सीएम ने किया एबीवीपी के प्रांत अधिवेशन में प्रतिभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर, उधम सिंह नगर स्थित जनता इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उत्तरांचल प्रान्त के 23 वें प्रान्त अधिवेशन में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एबीवीपी प्रांतीय अधिवेशन में आए सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि अधिवेशन में उत्तराखंड के कोने-कोने से पधारे युवा तरूणाई के मध्य उपस्थित होकर स्वयं को गौरवान्वित एवं ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। उन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन के स्मरण को याद करते हुए कहा कि परिषद में काम करने के दिनों, मैं भी आपकी ही तरह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थियों के बीच काम करता था। एबीवीपी एक ऐसा संगठन है, जो व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य करता है। शिक्षा के मंदिरों से लेकर देश की सीमाओं तक परिषद का कार्यकर्ता अपना कार्य कर रहा है। एबीवीपी ऐसा संगठन है, जो समाज के संकटों और राष्ट्र की चुनौतियों को अपना मानता है और उनका डटकर मुकाबला करता है। विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन प्रदान करने में परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिषद अपने स्थापना काल से ही देशहित में होने वाले बदलावों की पक्षधर रही है, इसका उदाहरण परिषद द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर समय समय पर किए गए संघर्ष हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्राओं के भीतर राष्ट्रवाद की अलख जगाकर, हर विद्यार्थी के होठों पर भारत माता की जय का नारा देने का काम परिषद के आप जैसे कार्यकर्ता करते आए हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जहां एक ओर युवा भारत हर क्षेत्र में संपूर्ण विश्व का नेतृत्व कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पूरा विश्व भी भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए आतुर है। ऐसे समय में युवाओं की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रधानमंत्री जी के “एक भारत-श्रेष्ठ भारत“ के निर्माण के लिए सभी युवा आगे बड़े और देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा आप सभी को यह भी विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा राज्य की सेवा हेतु मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे निभाने के लिए मैं दिन-रात पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूं और आपके सहयोग से इसी प्रकार अपने कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करता रहूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के युवाओं को लगातार रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार भी विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती करवा युवाओं को रोजगार देने का कार्य कर रही है वही परीक्षाओं में गड़बड़ी पाए जाने पर 7000 भर्तियों को यूकेपीएससी के माध्यम से कराया जा रहा है। उन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी उसकी शिक्षा होती है। राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता से होंगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने जिस “विकल्प रहित संकल्प“ को लेकर आगे बढ़ रही है, उस संकल्प को पूर्ण करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने कहा सामाजिक कार्य के साथ हम सभी ने अपने पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। समय बहुमूल्य है, विद्यार्थी जीवन का समय फिर हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आ सकता है। आज की गई मेहनत हमें भविष्य में कई बड़े मुकाम पर पहुंचाएगी। हर पल का उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन को कैसे देश और समाज के प्रति समर्पित करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो अपनी माता के दिवंगत होने पर सारे संस्कार पूरे करने के पश्चात राष्ट्रीय कार्यों में लग गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र की सेवा का धर्म एवं पुत्र धर्म बखूबी निभाया है।

इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा, मेयर रामपाल सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल, प्रदेश अध्यक्ष डा. ममता सिंह, प्रदेश मंत्री रितांशु कंडारी, हरीश मुंजाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा, विधायक सुरेश गढ़िया, कमल जिंदल, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा, अनिल डब्बू, अमित पांडे, नंदन सिंह खड़ायत, भारत भूषण चुघ, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

नाबार्ड ने राज्य के लिए संभावित ऋण प्रतिशत में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सुभाष रोड, देहरादून स्थित एक होटल में नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड द्वारा तैयार किये गये स्टेट फोकस पेपर 2023-24 का विमोचन किया। नाबार्ड द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु उत्तराखण्ड राज्य के लिए प्राथमिकता क्षेत्र में 30301 करोड़ रूपये की ऋण संभाव्यता का आंकलन किया गया है। जो विगत वर्ष की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी तथा लघु और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास हेतु इस वर्ष करीब तीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की ऋण योजना तैयार की है। जो पिछले साल की तुलना में 6.22 प्रतिशत अधिक है। यह हमारे किसानों, बागवानी तथा छोटे-छोटे उद्योगों में लगे लोगों की आजीविका बढ़ाने में कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही प्रकार से निगरानी एवं पारदर्शिता की आवश्यकता होगी, ताकि जरूरतमंद लोगों को ऋण लेने में कोई परेशानी न हो। आम जन योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें। ऋण को सही, जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा। नाबार्ड की इस ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में निवेश और लोन के द्वारा ही विकास और उन्नति संभव है। यह हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी आवश्यक है। सरकार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क, कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए नाबार्ड का भी लगातार सहयोग मिलता रहता है। पिछले वर्ष ही नाबार्ड ने उत्तराखण्ड को दस हजार करोड़ रूपये की 4515 परियोजनाओं की मंजूरी दी। इसके लिए उन्होंने नाबार्ड का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के इंफ्रास्टक्चर को मजबूत और आधुनिकतम बनाने पर लगातार कार्य कर रही है, ताकि राज्य के शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़े। उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले तीन जिलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैंको के अलावा राज्य सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं और ब्याज अनुदान जैसे योजनाओं को लागू कर रही है। जिसके अंतर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग-अलग है। भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी योजनाओं का सही क्रियान्वयन करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, उन पर गम्भीरता से फैसले भी लिये जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष जी 20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह देश के लिए ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर है। जी 20 की 02 महत्वपूर्ण बैठकें उत्तराखण्ड में भी प्रस्तावित हैं। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी घोषित किया है। इससे हमारे मोटे अनाजों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। भारत सरकार द्वारा मण्डुवा को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय करने की स्वीकृति प्रदान करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया।
नाबार्ड द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में जानकारी दी गई कि नाबार्ड ने महिलाओं को सशक्त बनाने तथा उनके लिए सतत आजीविका सृजित करने के 91 लघु उद्यमिता विकास कार्यक्रम व 23 आजीविका उद्यमिता विकास कार्यक्रम के माध्यम से 5280 स्वयं सहायता समूह/जेएलजी को प्रशिक्षित कर उन्हें अपना व्यवसाय करने के लिए प्रेरित किया। नाबार्ड राज्य में एफपीओ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है अभी तक कुल 132 एफपीओ (31 सेंट्रल सेक्टर स्कीम सहित) बनाए गये हैं।
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी, सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, नाबार्ड के प्रभारी अधिकारी डॉ. सुमन कुमार, क्षेत्रीय निदेशक आरबीआई लता विश्वनाथ, जनरल मैनेजर सुनील कौशिक, डीजीएम निर्मल कुमार, एसएलबीसी के संयोजक नरेन्द्र रावत, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, बीवीआरसी पुरूषोत्तम, दिलीप जावलकर एवं विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने जी-20 शिखर सम्मेलन को लेकर चर्चा की

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत् देशी-विदेशी प्रतिभागियों द्वारा मई एवं जून 2023 में प्रस्तावित दौरों के सम्बन्ध में बैठक ली।
मुख्य सचिव ने कहा कि जी-20 सम्मेलन के दौरान हमारे पास देश-विदेश से आए लोगों के समक्ष अपने प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति को दुनिया के कौने-कौने तक पहुंचाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर है। इसके लिए हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने की आवश्यकता है। पर्यटन, संस्कृति, योगा और आयुष हमारी विशेषताएं हैं। प्रदेश के पास इन क्षेत्रों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए एक अच्छा मौका है।
मुख्य सचिव ने कहा कि हर प्रतिभागी के साथ लाइजनिंग ऑफिसर के साथ ही उन्हीं की भाषा का एक गाइड भी उपलब्ध कराया जाए, जो यहां की कोई भी जानकारी उन्हें उपलब्ध करा सके। साथ ही, पर्यटन विभाग उन सभी देशों की भाषा का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करवाए। साथ ही, जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आने वाले प्रतिभागियों को कार्यक्रम स्थल के पास ही अच्छे योगा अनुदेशकों को भी लगाया जाए ताकि यदि कोई योगा सीखना या समझना चाहे तो उन्हें जानकारी मिल सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि सम्मेलन के दौरान आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी प्रतिनिधि मण्डल के रहने खाने एवं सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था के लिए विदेश मंत्रालय से लगातार सम्पर्क में रहते हुए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। प्रतिनिधि मण्डल के दौरे के दौरान जिन-जिन विभागों की भूमिका रहेगी, उन विभागों द्वारा अपने स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु समितियां भी गठित कर ली जाएं।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, सचिन कुर्वे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी. मुरुगेशन, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, आर. राजेश कुमार एवं विनोद कुमार सुमन सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने पर दिया जोर

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग के साथ पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश में भावी संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य सचिव ने सचिव पर्यटन को पर्यटन प्रदेश में आर्थिकी और रोजगार का महत्त्वपूर्ण साधन है। चारधाम यात्रा के साथ ही प्रदेश के पर्यटक स्थल इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सप्ताहांत में पूरे सालभर अधिकतम पर्यटक दिल्ली एनसीआर से आते हैं, और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बन जाने के बाद जब दिल्ली-एनसीआर के पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, उसके लिए हमें अभी से तैयारियां शुरू करनी होंगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए हमें पर्यटकों को नए पर्यटक स्थल और नए साहसिक खेलों को शामिल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश-विदेश में अभी पर्यटन के क्षेत्र में क्या-क्या नया हो रहा है, और उन में से उत्तराखण्ड में क्या-क्या किया जा सकता है, इसकी एक लिस्ट तैयार की जाए। प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से यहां की भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति के अनुसार पर्यटन गतिविधियों की 02 कैटेगरी तैयार किए जाने के निर्देश दिए, जिसमें कैटेगरी ‘ए‘ में ऐसी गतिविधियों को रखने के निर्देश दिए जिन्हें तुरन्त शुरू किया जा सकता है एवं कैटेगरी ‘बी‘ में ऐसे गतिविधियां रखी जाएं जिन्हें शुरू किए जाने के लिए पहले कई प्रकार के कार्य किए जाने हैं। प्रदेश में हाई-एंड टूरिस्म को बढ़ावा देने के लिए सम्भावनाएं तलाशी जाएं। फाईव स्टार होटल और रिजॉर्ट्स के क्षेत्र में प्राईवेट क्षेत्र को आकृषित किए जाने के लिए कार्य किया जाए। प्रदेश के शुद्ध वातावरण में ऐस्ट्रॉ विलेज की भी काफी सम्भावनाएं हैं। प्रदेश भर में इसके लिए 5, 10 जगहें चिन्हित कर इसे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि वाटर स्पोर्ट्स में प्रदेश में अत्यधिक सम्भावनाएं हैं। दिल्ली एनसीआर से अधिकतर पर्यटक राफ्टिंग एवं क्याकिंग आदि साहसिक खेलों के कारण वर्षभर उत्तराखण्ड आते हैं। टिहरी झील में वाटर बाईकिंग, पैरासेलिंग, आदि को तुरन्त शामिल किया जा सकता है। बंजी जम्पिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, वाईल्ड लाईफ सफारी, पैरा ग्लाईडिंग आदि जैसी तुरन्त शुरू की जा सकने वाली गतिविधियों को तुरन्त शुरू कर लिया जाए। इसके लिए प्राईवेट क्षेत्र से आने वाले लोगों को इंटरेस्ट सबवेंशन देकर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खूबसूरती को दिखाने के लिए हैलीकॉप्टर, हॉट एयर बलून आदि से प्रदेश के विभिन्न खूबसूरत पर्यटन स्थलों की एरियल व्यू की व्यवस्था की जा सकती है। इसके लिए ऋषिकेश हरिद्वार जैसी जगह पर लंडन आई ( स्वदकवद म्लम ) जैसी संरचनाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को बड़े शहरों में 5 से 10 जगहों पर स्केटिंग रिंग, आईस हॉकी, लाईट एंड साउंड शॉ आदि के लिए व्यवस्थाएं किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन गतिविधियों के शुरू होने के लिए प्रशिक्षित लोगों की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए पर्यटन विभाग को प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी संचालित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को प्रदेश में होने वाली समस्त पर्यटन गतिविधियों की जानकारी एक जगह मिल सके इसके लिए पोर्टल को लगातार अपडेट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी। यदि पॉलिसी में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, वह भी किया जाएगा, ताकि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिले और यहां के युवाओं को रोजगार मिले।
इस अवसर पर सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

धामी मामा ने साल का पहला दिन बच्चों के साथ गुजारा, व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का लिया फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बनियावाला, प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया एवं बालिकाओं को गणवेश प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्द्धन किया। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सेनेट्री पैड की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए कॉर्पस फण्ड से प्रति विद्यालय 50 हजार रूपये की दर से निधि बनाई जायेगी। सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास बनियावाला एवं गदरपुर का उच्चीकरण किया जायेगा तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से स्कूली शिक्षा दी जायेगी। चम्पावत में नये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि नव वर्ष के अवसर पर निर्धन एवं समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए यह आवासीय छात्रावास का लोकार्पण किया गया है, इससे इनको रहने के साथ ही पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 आवासीय छात्रावास हैं, इनकी और संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही कोई देश शक्तिशाली एवं समृद्धशाली बन सकता है। राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे नौनिहाल भारत का भविष्य हैं। इन नौनिहालों को अच्छी शिक्षा एवं अनुशासन मिले, इस दिशा में सबको प्रयास करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। आज का नया भारत नए संकल्पों को पूरा करने के लिए अग्रसर है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान, सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड भी विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का “सर्वश्रेष्ठ राज्य“ बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प“ की सिद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
शिक्षा महानिदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि समाज के अपवंचित, बेसहारा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में जो 11 आवासीय छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इन छात्रावासां के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, आवास, गणवेश, शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा रही है। इन आवासीय छात्रावासों की कुल क्षमता 750 विद्यार्थियों की है। वर्तमान में 650 विद्यार्थी इनमें पढ़ रहे हैं, जबकि 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने जनपद देहरादून के चार छात्रावासों के किचन निर्माण एवं अन्य सामग्री के लिए 11 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी सोनिका का आभार भी व्यक्त किया।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉ. मुकुल कुमार सती एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

चिंतन शिविर के संकल्पों को लेकर शहरी विकास विभाग की भावी योजनाएं तैयार-अग्रवाल

शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचन्द अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार की ’स्पेशल असिस्टेन्ट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेन्ट’ योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य का चयन किया गया है। योजना में लगभग 100 करोड रुपए का अनुदान केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अर्बन रिफॉर्म हेतु दिया जाना है। राज्य ने योजना के अन्तर्गत छः घटकों की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरान्त ही राज्य सरकार को अनुदान हेतु पात्रता प्राप्त हुई हैं।
मंत्री ने बताया कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मद में 91 निकायों हेतु 64 परियोजनाए भारत सरकार से स्वीकृत करा ली गई है। जिनमें से 89 निकायों हेतु 62 परियोजनाओं की धनराशि रु० 71.63 करोड़ (35 प्रतिशत) वी०जी०एफ० के रूप में प्राप्त की गई है तथा शेष 65 प्रतिशत रु० 221.31 करोड़ राज्य सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा वहन की जायेगी। बताया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 1535.50 मी०टन ठोस अपशिष्ट प्रति दिन उत्पन्न होता है। जिसमें से 1062.07 मी०टन अर्थात 69 प्रतिशत का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) प्रतिदिन किया जाता है। इस हेतु 38 मटीरियल रिकवरी फेसिलिटी केन्द्रों, 60 अपशिष्ट कॉम्पेक्टर तथा 855 कम्पोस्ट पिट निकायों में संचालित है। उदहारण के तौर पर दूरस्थ पालिका जोशीमठ द्वारा 1200 टन अजैविक कूड़े का विक्रय कर लगभग 79 लाख की आय अर्जित की गई है। लीगेसी वेस्ट निस्तारण हेतु 07 नगर निगमों की रु० 80.00 करोड़ की परियोजनाएं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा प्रथम किस्त रु० 29.00 करोड राज्य को अवमुक्त किया गया है।
मंत्री ने बताया कि शहरी विकास विभाग के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मण्डल द्वारा जर्मनी में रिसाइकलिंग एवं वेस्ट टू एनर्जी, ई०पी०आर० आदि के क्षेत्र में किये जा रहे नवाचारों का एक सप्ताह का अध्ययन किया गया तथा जी0आई0जेड के तकनीकि सहयोग से इन नवाचारों को राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना अंतर्गत 2993 महिला स्वयं सहायता समूहों एवं 73 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन किया गया, विपणन हेतु नगर पालिका परिषद चम्पावत, टनकपुर तथा नगर निगम रुद्रपुर में नगर आजीविका केन्द्रों (सी०एल०सी०) को स्वीकृत किया गया है। 20870 फेरी व्यवसायियों को सर्वेक्षण कर पेंडिंग सेटिफिकेट एवं पहचान पत्र उपलब्ध कराया गया है। निकायों में फेरी व्यवसायियों को सुव्यवचित करने हेतु कुल 333 वेंडिंग जोनों का चिन्हिकरण किया गया है, महिला फेरी व्यवसायियों हेतु नगर निगम हरिद्वार में पिंक वेंडिंग जोन, तथा नगर निगम में देहरादून में स्मार्ट वेंडिंग जोन की स्थापना की गई है। 7422 शहरी गरीबों को स्वरोजगार हेतु बैको के माध्यम से 103 करोड़ का ऋण की स्वीकृति तथा रू0 448 करोड़ का व्याज सब्सिडी अनुदान निर्गत किया गया है।
मंत्री ने कहा कि डे०एन०यू०एल०एम० योजना के अंतर्गत शहरी बेघरों हेतु आश्रय (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत 801 आश्रितों की क्षमता के 14 रैन बसेरो का संचालन निराश्रित बेघरों हेतु किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) अंतर्गत 151 स्वीकृत परियोजनाओं में से वर्तमान तक रू0 339.45 करोड़ की 117 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी है, 34 योजनाएं रू0 253.52 करोड़ की गतिमान है जिन्हे मार्च 2023 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा रू0 593.02 के सापेक्ष रू0 591.02 करोड़ (केन्द्राश व राज्यांश को जोड़कर) अवमुक्त किये जा चुके है। 66203 उपभोक्ताओं को ष्पेयजल कनेक्शनष् तथा 67219 सीवरेज कनेक्शन उपभोगक्ताओं को दिया गया है। निकाय अंतर्गत 82337 सोडियम लाईटों को एल०ई०डी० लाईट में परिवर्तित किया गया। उन्होंने बताया कि अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत पूर्व चयनित 7 अमृत नगरों में सीवर/सैप्टेज निस्तारण तथा प्रदेश के सभी नगरों में जल संयोजन दिया जाना निर्धारित है। 111 शहरों (102 स्थानीय निकाय तथा 09 कन्टेनमेंट बोर्ड) हेतु केन्द्रांश 582.00 करोड़ तथा राज्यांश रू0 64.66 करोड़, कुल 646.66 करोड़ की धनराशि निर्धारित की गई है, प्रथम चरण हेतु किस्त रू0 233.74 करोड, केन्द्रांश तथा राज्यांश रू0 25.97 कुल 259.71 करोड़ के सापेक्ष केन्द्रांश (20ः) धनराशि रू0 42. 08 अवमुक्त कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत कुल 65915 जल संयोजन दिया जाना प्रस्तावित है। शास्त्रीनगर वार्ड (देहरादून) को 24ग्7 किया जायेगा।
मंत्री ने बताया कि वित्तीय सुदृढीकरण-राज्य में म्युनिसिपल एकॉउटिंग मैनुवल, 2021 तैयार कर लागू कर दिया गया है एवं सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन कर दिया गया है। सिंगल एन्ट्री सिस्टम से डबल एन्ट्री एकॉउंटिंग सिस्टम सभी नगर निकायों में लागू किया जा रहा है। म्युनिसिपल एकॉउटिंग मैनुवल को लागू करने हेतु म्युनिसिपल एकॉउटिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। म्युनिसिपल एकॉउटिंग ऑडिट रूल्स तैयार किये जा रहे है। इसके अतिरिक्त 08 नगर निगमों में सैल्फ एस्सेमेन्ट लागू है एवं 68 निकायों के सम्पत्ति रजिस्टर को डिजिटाईज किया जा चुका है। 07 अमृत शहरों हेतु क्रेडिट रेटिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास (शहरी) प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी आधारित निर्माण घटक अंतर्गत 22175 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त की गई है, जिनमें में 6175 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है तथा 8000 आवासों से अधिक पर कार्य प्रगति पर हैं। अफडेबल रेंटल हाउसिंग काम्पलेक्स शहरी गरीबों हेतु प्रदेश में 600 से अधिक आवासों को चयनित किया गया। लालकूओं में 100 आवास व देहरादून में 70 आवास आवंटित किया गया, भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 13 आवासीय कालोनियों में 14500 आवासों का शिलान्यास व वर्तमान में कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के ए०एच०पी० घटक में भारत सरकार से 21 योजनाओं (17304 आवास) की स्वीकृति कराकर 464 आवासों का कब्जा लाभार्थियों को दिया जा चुका है। शेष समस्त आवास वर्ष 2024 तक पूर्ण कर कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है। लाभार्थियों के आवास की बुकिंग आवंटन एवं लॉटरी हेतु ऑनलाईन पोर्टल शुरू किया गया है तथा इसके माध्यम से आवास की बुकिंग सुविधा प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य अवस्थापना निधि में राज्य सेक्टर के अंतर्गत समस्त निकायों में ओपन जिम पार्क निर्माण हेतु नगर निगमों को रू0 3.00 लाख नगर पालिका परिषद को रु0 2.00 लाख तथा नगर पंचायतों को रू0 1.50 लाख अवमुक्त किये गये।

’आवास विभाग की उपलब्धियां/भावी योजनाएं’
1. समस्त विकास प्राधिकरणों के कार्यों (मानचित्र स्वीकृति, प्रशासनिक कार्य, सूचना का अधिकार शिकायतों का निस्तारण) ईज एप के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। 2. एकल आवासीय एवं गैर एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति हेतु समय-सीमा क्रमशरू 15 एवं 30 दिवसों का निर्धारण।
3. मानचित्र स्वीकृति हेतु अनापत्ति प्रक्रिया का सरलीकरण/समय-सीमा निर्धारण एवं डीम्ड अनापत्ति व्यवस्था की गयी है।
4. भवन निर्माण विकास उपविधि (बिल्डिंग बॉयलाज) में मार्ग, ऊंचाई, एफ०ए०आर० आदि मानकों का शिथिलीकरण किया गया है।
5. सीएससी के माध्यम से मानचित्र जमा किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है।
6. भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं प्रतिनिधायन, 4000 से 10000 वर्गमीटर तक प्राधिकरण स्तर पर 10000 से 50000 वर्गमीटर तक उड़ा स्तर पर भू-उपयोग परिवर्तन संभव है।
7. भू-उपयोग परिवर्तन की शुल्क की पूर्व दरों 100 से 150 प्रतिशत को घटाकर 10 से 15 प्रतिशत किया गया है।
8. सभी नगर निकायों की मास्टर प्लान बनाये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है।
9. पार्किंग परियोजना हेतु सभी जिलाधिकारियों एवं प्राधिकरणों के मध्य सामंजस्य स्थापित करते हुए राज्य के 158 स्थानों पर पार्किंग, जिसमें सरफेस पार्किंग की 51, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 87, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 11 स्थान चिन्हित किये गये हैं, जिसमें 91 स्थानों हेतु डी०पी०आर० तैयार कर ली गयी है, जिसमें 33 परियोजनाओं में रू0 5286.07 लाख की धनराशि स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।
10. शहरी क्षेत्रों में टी०डी०आर० (ज्तंदेमिततंइसम क्मअमसवचउमदज त्पहीजे) नीति अधिसूचित की गयी है।
11. मुख्य यातायात मार्गों एवं मेट्रो परियोजनाओं में प्रस्तावित स्टेशनों के समीप नियोजित विकास हेतु टी०ओ०डी० नीति अधिसूचित की गयी है।
12. मेट्रो रेल परियोजना हेतु डी०पी०आर० राज्य सरकार स्तर से अनुमोदित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। भारत सरकार स्तर पर स्वीकृति की प्रक्रिया गतिमान है।
13. आमजन की सुविधाएं हेतु भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) में अनुमोदित किया गया है।
14. शहरों के विसंकुलन कम करने हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निजी सहभागिता से छोटे टाउनशिप परियोजना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है।
15. नये शहरों की स्थापना हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। राज्य के सभी जिलों में नये शहरों की संभावना हेतु अन्तर विभागीय समिति का गठन कर प्रारम्भिक सर्वे कराया गया है, जिसमें 23 शहरों का स्थलीय परीक्षण पूर्ण कर लिया गया है।

सीएम ने कहा-आने वाले वर्ष में प्रदेश नई ऊंचाईयों पर पहुंचे ऐसी शुभकामनाएं देता हुं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी है। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों के सुख, शांति व समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा आने वाले वर्ष में राज्य सरकार आमजन के सहयोग से प्रदेश को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य के इतिहास में पहली बार किसी सरकार को पुनः पूर्ण बहुमत से विजय बनाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन एवं कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार के विशेष सहयोग से राज्य सरकार, उत्तराखंड के चौमुखी विकास एवं सर्वश्रेष्ठ उत्तराखण्ड के संकल्प को लेकर निरंतर कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते वर्ष राज्य सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में अपने वादे के अनुरूप राज्य में “यूनिफॉर्म सिविल कोड“ लागू करने हेतु उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का कार्य किया। फाइनल ड्राफ्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता प्रदेश में लागू किया जाएगा। समान नागरिक संहिता कानून असमान निष्ठाओं को दूर करके प्रदेश में सामाजिक समानता की सार्थकता को सिद्ध करेगा। उन्होंने कहा इसके साथ ही वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में दो ऐतिहासिक विधेयक विधानसभा में पास किए हैं। उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक 2022 के पास होने के बाद प्रदेश में धर्मान्तरण को लेकर कठोर कानून का प्राविधान हो गया है। इसके अलावा उत्तराखण्ड लोकसेवा (महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण हेतु) विधेयक 2022 से प्रदेश में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था एकबार फिर से लागू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आपसी समन्वय से 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा इस वर्ष जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को भारत सरकार से निवेश स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिससे नैनीताल व ऊधमसिंहनगर के तराई क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर राज्य सरकार कार्य कर रही है। जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं के विस्तार की योजना पर भी कार्य किया गया है। इस वर्ष चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में करोड़ों कावड़ यात्री हरिद्वार से गंगाजल लेकर से अपने-अपने क्षेत्रों की तरफ निकले। कांवड़ यात्रा के सफल संचालन हेतु पहली बार हमारी सरकार के द्वारा बजट की अलग से व्यवस्था भी की गई थी। उन्होंने कहा प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में 1202 नए मोबाइल टावर स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संपूर्ण राज्य में सड़क मार्ग, रेल लाइन, रोपवे एवं हवाई कनेक्टिविटी पर महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। आज ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाईन का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है। इस वर्ष प्रधानमंत्री जी ने सीमांत गांव माणा में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 3400 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें दो नए रोपवे गौरीकुंड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब की आधारशिला रखने के साथ ही माणा से माणा पास और जोशीमठ से मलारी तक सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएं भी शामिल हैं। राज्य में हवाई सेवा का विस्तार करते हुए जौलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून-अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ हेली सेवा का फ्लैग ऑफ किया गया। उन्होंने कहा ऑल वेदर रोड से चार धाम यात्रा के साथ ही सीमांत क्षेत्रों को टू लेन सड़क से जोड़ने का कार्य हुआ है। सड़को के निर्माण कार्य के साथ ही देश की सीमाओं को सशक्त व सुरक्षित बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड 1064 ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से जो भी शिकायतें मिल रही हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लगभग 7000 पदों पर गतिमान भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से संपन्न कराया जा रहा है। राज्य के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2023 के लिए कुल 32 परीक्षाओं हेतु परीक्षा कलेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें यू.के.एस.एस.एस.सी की भी 15 परीक्षाओं को भी शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2022 में कुमाऊं क्षेत्र में निर्मित होने वाले ऋषिकेश एम्स के सैटेलाइट सेंटर का क्रियान्वयन भी आरंभ हो चुका है। कैबिनेट बैठक में कुमाऊं में एम्स सेटेलाइट सेन्टर हेतु किच्छा के समीप 100 एकड़ भूमि भारत सरकार को निशुल्क देने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने वात्सल्य योजना के तहत 6 हजार बच्चों के खाते में 12 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की है। राज्य सरकार ने ’मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना’ आरम्भ की है। जिसके माध्यम से 8 से 14 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए शारीरिक परीक्षण व क्षमता के आधार पर हर महीने 1500 प्रोत्साहन राशि प्रदान किए जा रहे है, इससे दूरस्थ गांवों में छुपी खेल प्रतिभाओं को भी एक नवीन मंच प्रदान किया जा रहा है। राज्य के 2 लाख 65 हजार विद्यार्थियों को टैबलेट खरीद हेतु धनराशि ट्रान्सफर करने के साथ ही ’उत्तराखण्ड डिजिटल शिक्षा क्रांति’ की शुरुआत की गई। हमारी सरकार द्वारा नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 80 हजार लाभार्थी बालिकाओं को पीएफएमएस के माध्यम से 323 करोड़ 22 लाख रूपये धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया गया। राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड में “नई शिक्षा नीति“ लागू की है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी वर्ष 2023 में हम राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने पर निर्णय लेंगे। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए महिला नीति, पलायन की रोकथाम हेतु आगामी योजना, 1 जिला 2 उत्पाद योजना को गति प्रदान करने के साथ सीमांत क्षेत्रों में हवाई सेवाओं का विस्तार, आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किए जाने, सीमांत गांव को बसाने हेतु संपूर्ण विकास, केदारनाथ पुनर्निर्माण के दूसरे चरण में 180 करोड़ के कार्य, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत कार्य में तेजी, दून-मसूरी रोपवे, खरसाली से यमुनोत्री रोपवे का निर्माण, मानसखंड योजना के तहत कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों में सुविधाओं का विकास, पिथौरागढ़ के लिए 20 सीटर एयरक्राफ्ट की सेवा शुरुआत, प्रथम एवं सीमांत गांव में मंत्रिमंडल की बैठक, स्वास्थ्य-शिक्षा व रोजगार-स्वरोजगार पर कार्य, गंगा समेत अन्य नदियों की स्वच्छता के साथ ही विकास के अन्य कई कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ प्रदेश सरकार जन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरी उतरने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम सभी मिलकर प्रदेश के समग्र विकास में अपना शत प्रतिशत योगदान देने के लिए संकल्पित हो एवं समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण करें।

सीएम बोले, सचिवालय में नई कार्य संस्कृति से कार्य हो

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सुराज, सुशासन, सरलीकरण एवं समाधान’ के संबंध में अनुभाग अधिकारियों के साथ चर्चा बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय प्रदेश का दर्पण है। यहीं से प्रदेश की दशा, दिशा एवं व्यवस्थाओं का नीति निर्धारण होता है। अनुभाग अधिकारी सचिवालय की महत्वपूर्ण कड़ी में शामिल होते हैं। चर्चा के दौरान अनुभाग अधिकारियों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में नई कार्य संस्कृति से कार्य हो, कार्यों के सफल संचालन के लिए अनुभागों में हर संभव सुविधा दी जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुभागों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए पत्रावलियों पर सकारात्मक नोटिंग हो। सचिवालय से लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। पत्रावलियों पर सबके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, इनके निस्तारण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। जनहित से जुड़ी किसी पत्रावली पर जब सकारात्मक निस्तारण होता है, तो इसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को मिलता है। समाज के इन अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को आगे बढ़ाना होगा। जिन कार्मिकों को सचिवालय में सेवा करने का अवसर मिला है, उन पर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से अनेक लोगों का जीवन परिवर्तन करने का अवसर भी होता है। भगवान द्वारा दिये गये इस अवसर का लाभ जनहित के कार्यों से अवश्य लें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कार्यप्रणाली के लिए अनुभाग अधिकारियों को साल में एक बार प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए। इसके अलावा जो अनुभाग अधिकारी कार्यों के बेहतर संपादन के लिए कोई अन्य प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की जाए। अनुभाग अधिकारियों को जो अनुभाग दिये जाते हैं, उनसे संबंधित कार्यों की उन्हें बेहतर जानकारी हो, इसके लिए उन्हें कुछ दिन संबंधित विभाग के एचओडी ऑफिस में भेजा जाए, ताकि वे विभागों की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ पायें। सचिवालय में जो भी फरियादी आते हैं, उनका सही मार्गदर्शन हो, इसके लिए हैल्प डेस्क भी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अनुभागों में सभी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सचिवालय परिसर में स्वच्छता के साथ ही शौचालयों की अच्छी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में सबका सहयोग जरूरी है। सबके सामूहिक प्रयासों से राज्य का समग्र विकास किया जायेगा।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने कहा कि किसी भी पत्रावली की शुरूआती नोटिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। फाइल में नोट लिखते समय उसमें नियम का उल्लेख जरूर किया जाए। कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं, जो जनहित की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रस्तावों में शुरूआती चरण से ही नोटिंग बहुत अच्छी तरह लिखी जाए। ऐसे प्रस्तावों में यदि कहीं नियमों में स्पष्ट उल्लेख न हो तो, इसका सकारात्मक समाधान क्या है, वह भी नोट में लिखा जाए। पत्रावलियों के निस्तारण से अधिक ध्यान उनके निस्तारण के लिए सकारात्मक नोट लिखने पर दिया जाए। उन्होंने कहा कि समय-समय पर अनुभाग अधिकारियों को फील्ड विजिट भी करवाया जायेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रकृति की फाइलों का पहले निस्तारण किया जाए।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि कोई भी पत्रावली परामर्शी विभागों को भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि उसकी नोटिंग में परामर्श बिन्दु का स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने कहा कि ई-आफिस प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बैठकों के लिए अब ई-फाईल, ई-मेल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जायेगी।

इस अवसर पर अनुभाग अधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिये। अनुभाग अधिकारियों ने सुझाव दिया कि यदि कोई पत्रावली अनुभाग से अनु सचिव, उप सचिव एवं संयुक्त सचिव स्तर तक जाती है और उसमें उनके द्वारा कोई आपत्ति लगाई जाती है, तो वह पत्रावली वापस अनुभाग में भेज दी जाती है। वह पत्रावली उस स्तर से अपर सचिव एवं सचिव स्तर पर जानी चाहिए। जिस अधिकारी को फाईल नोटिंग में वार्ता लिखा जाता है, उच्च स्तर पर वही अधिकारी वार्ता के लिए जाए। फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए कार्यों को टाइम बाउंड करने का सुझाव भी अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिया गया।

केदारनाथ में तीर्थयात्रियों को मेडिकल सेवाएं देने पर सीएम ने सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की टीम को दी बधाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में सिक्स सिग्मा हैल्थ केयर-हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज के चिकित्सकों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्स सिग्मा की टीम ने चारधाम यात्रा के दौरान यात्रियों को विशेष रूप से केदारनाथ में जिस प्रकार मेडिकल सेवाएं प्रदान की गई, यह सराहनीय प्रयास हैं। उन्होंने कहा कि सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर की स्वास्थ्य टीम द्वारा सरकार को जो सहयोग प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए उनकी पूरी टीम साधुवाद के पात्र है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिक्स सिग्मा हैल्थ केयर ने यात्रा सीजन में 50 हजार से अधिक लोगों को सेवाएं दी, यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस बार चारधाम यात्रा श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई थी। चारधाम यात्रा का प्रबंधन भी सरकार के लिए चुनौती थी। सभी के सहयोग से चारधाम यात्रा का सफल संचालन किया गया। उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक वृद्धि होगी। श्रद्धालुओं को मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, इसके लिए अभी से प्रयास किये जा रहे हैं।

इस अवसर पर सिक्स सिग्मा हैल्थ केयर के सीईओ डा. प्रदीप भारद्वाज, डायरेक्टर डा.अनीता भारद्वाज एवं सिक्स सिग्मा हैल्थ केयर के डॉक्टर्स उपस्थित थे।

रायवाला से हरिद्वार हाईवे तक चला स्वच्छता अभियान, मंत्री डा. अग्रवाल भी हुए शामिल

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए रायवाला, श्यामपुर फाटक, हनुमान मंदिर के समीप हाईवे पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने रायवाला से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई। मंत्री डॉ अग्रवाल ने कहा कि भारतीय राजनीति के अजातशत्रु व पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भले ही इस दुनियां में नहीं रहे, मगर उत्तराखंड
वासियों के दिलो-दिमाग में वो अमर हैं। इस मौके पर रायवाला में रेलवे स्टेशन के बाहर हाईवे पर सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही नगर निगम के पर्यावरण मित्रों को मिठाई खिलाकर बधाई दी।

डॉ अग्रवाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सफाई के प्रति जागरूकता बोर्ड लगाने को कहा। इस मौके पर नगर आयुक्त राहुल गोयल, सतपाल सैनी, दिव्या बेलवाल, प्रधान अनिल कुमार, सागर गिरी, लक्ष्मी गुरुंग, रश्मि कश्यप, पुष्पा देवी, वैशाली कश्यप, किरण, अंजू, चंद्रकांता बेलवाल, अनिल चौहान, अजय सिंह सहित नगर निगम के सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।

वहीं, श्यामपुर फाटक पर भी स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जी जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रदीप धस्माना, गणेश रावत, राजवीर रावत, दीपक जुगरान, अनिता कुलियाल, कमला नेगी, उषा सेमवाल, मधु भट्ट, धीरज भट्ट, पदमा नैथानी, पवन पांडेय, प्रभाकर पैन्यूली, गंभीर राणा, क्रांति रावत, वरुण चौधरी, गजेंद्र नेगी आदि उपस्थित रहे।

उधर, हनुमान मंदिर के समीप हाइवे पर भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर मंत्री डॉ अग्रवाल ने नगर आयुक्त राहुल गोयल और सहायक नगर आयुक्त रमेश रावत को सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए हाईवे पर फैले कूड़े के निस्तारण के निर्देश दिए। इस मौके मंत्री डॉ अग्रवाल ने श्रमदान कर कूड़ा उठाया।

इस मौके पर अरविंद चौधरी, मानवेन्द्र कंडारी, वीरेंद्र रमोला, दीपिका व्यास, रुकमा व्यास, जगमोहन रावत, नत्थीलाल सेमवाल, राजू गुनसोला, लाल सिंह बोहरा सहित निगम के पर्यावरण मित्र आदि उपस्थित रहे।