पुलिस गिरफ्त में नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाला गिरोह

कोतवाली पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक गली नंबर 2, गुमानीवाला निवासी चंद्र मोहन पांडे पुत्र स्व. दिवाकर दत्त पांडेय ने पुलिस को एक तहरीर दी। इसमें उन्होंने बताया श्यामपुर बाईपास गुमानीवाला में उनकी परचून की दुकान है। बीती 28 अगस्त की शाम को एक व्यक्ति उनकी दुकान से सामान लेने आया था। उसने सामान खरीदने के बाद बदले में दो हजार रुपये का नोट उन्हें थमाया। दो हजार का नोट नकली निकला। पुलिस ने दुकान स्वामी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों और मुखबिर की मदद से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सोमवार को जंगलात चौकी गुमानीवाला के पास से एक आरोपी को धर दबोचा।
पूछताछ में उसने अपनी पहचान नीरज पुत्र सुखबीर सिंह निवासी मोहल्ला माता गढ़, थाना मंडी जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रूप में कराई। पुलिस हिरासत में उसने बताया कि वे तीन दोस्त हैं। उनमें से सुनील और रोशन जोशी देहरादून स्थित वसुंधरा विहार निरंजनपुर, पटेलनगर में रहते है। वहां पर एक कमरे में रोशन जोशी के पास नकली नोट छापने के स्नैकर, लैपटॉप और प्रिंटर मशीन है। वे नकली नोट छापने के बाद अलग-अलग क्षेत्रों में नोट देकर सामान खरीदते हैं। पुलिस ने इसके बाद आरोपी रोशन जोशी पुत्र लक्ष्मण जोशी निवासी ग्राम सुना पोस्ट व थाना थराली जनपद चमोली हाल निवासी लेन नंबर 2 वसुंधरा विहार पटेल नगर देहरादून और सुनील पुत्र संजय निवासी ग्राम शाहजहांपुर थाना सरसावा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश को देहरादून से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से दो हजार रुपये के चार नकली नोट, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर और अन्य सामान भी बरामद किया। कोतवाल रवि सैनी ने बताया की आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया है।

धामी की दो टूक, भर्ती घोटालों में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नही जायेगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सचिवालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित कुछ अभ्यर्थियों ने भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, उन्हें निराश नहीं होने दिया जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों में जहां भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हो रही है वहां हमने सख्त जांच के आदेश दिये हैं। कुछ मामले एसटीएफ को दिये गये हैं एवं कुछ पर विजिलेंस को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में किसी भी दोषी को भी नही बख्शा जायेगा। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता रवीन्द्र जुगरान भी मौजूद थे।

प्रदेश में अधिक से अधिक हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स बनाए जाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने सचिवालय में प्रदेश में बनाए जा रहे हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सभी हेलीपोर्ट्स और हेलीपेड्स की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में चार धाम और पर्यटन के साथ ही यहां की खूबसूरती और शांति के कारण टूरिज्म की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पर्यटकों के पास पैसा तो है पर समय का अभाव है जिसके चलते ऐसे पर्यटक यहां आने से बचते हैं। मुख्य सचिव ने ऐसे पर्यटकों को भी ध्यान में रखते हुए प्रदेश में अधिक से अधिक हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जॉय राइड्स की भी असीम संभावनाएं हैं, इसके साथ ही हिमालय दर्शन जैसी योजनाओं को अधिक से अधिक स्थानों से संचालित किया जाए। इसके लिए हेली के साथ ही फिक्स विंग सेवाओं पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने कहा कि यहां की खूबसूरती के देखने के बाद इन्हीं में से बहुत से लोग यहां इन्वेस्ट करने को आगे आएंगे।
मुख्य सचिव ने कुछ हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स के लिए कई बार बिड्स फेल होने पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि टेंडर करते समय ग्राउंड रियलिटी के अनुसार रेट तय किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स का मास्टर प्लान बनाते समय भविष्य की संभावनाओं और आवश्यकताओं को देखते हुए प्लानिंग की जाए। इन हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स का ट्रैफिक प्लान अगले 20, 25, 50 साल के ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए।
मुख्य सचिव ने हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स के लिए भूमि चयनित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारे उद्देश्य की पूर्ति हो। रीजनेबल रेट पर मिलने पर प्राइवेट लैंड भी खरीदा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकारी जगह ढूंढने के चक्कर में कई बार हम ऐसी जगह अस्पताल, स्कूल, आईटीआई आदि खोल लेते हैं जहां कोई नहीं जाता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि रामनगर में हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उन्होंने डीएम नैनीताल को रामनगर में हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स की स्थापना को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मसूरी, नैनीताल और हरिद्वार जैसे पर्यटक स्थलों में 2 या 2 से अधिक हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स बनाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नए प्रस्तावित हेलीपोर्ट्स या हेलीपैड्स में फीजिबिलिटी शीघ्र करवा ली जाए। फॉरेस्ट क्लीयरेंस और लैंड एक्विजिशन के कार्यों में भी तेजी लाते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इनका निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में इस समय कुल 83 हेलीपैड्स हैं, जिसमें 51 सरकारी और 32 प्राइवेट हैं। साथ ही अंडर कंस्ट्रक्शन हेलीपैड्स की संख्या 22 है। पर्यटन विभाग ने 33 नए हेलीपोर्ट्स और हेलीपैड्स प्रस्तावित किए हैं। जनपदों द्वारा 10 नए प्रस्ताव भेजे गए हैं।
इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर, सीईओ सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी सी. रविशंकर सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

आत्मनिर्भर भारत से ही बनेगा श्रेष्ठ भारत

ऋषिकेश, हरिद्वार क्षेत्र में बैन लैब्स राजकोट गुजरात के सहयोग से ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट के विशाल भट्ट के नेतृत्व में अति पिछड़े गरीब मजदूरों व किराए के रिक्शा चालकों को सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आज निशुल्क 50 साइकिल रिक्शा बांटे गए।
बैन लैब्स के प्रबंध निदेशक मौलेश उकानी ने बताया कि पिछले साल कोरोना महामारी देश में फैली और सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा। इस दौरान बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूरों व किराए के रिक्शा चालकों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में उनके द्वारा 100 रिक्शे बांटने का निर्णय लिया गया।
मौलेश उकानी ने बताया कि उनका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रिक्शे के जरिए रोजी-रोटी का जरिया देना है। कार्यक्रम में पंडित हरिओम शर्मा ज्ञानी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर आपके पास पैसा है, तो उसे किसी फालतू चीज में बर्बाद ना करें, बल्कि उससे किसी जरूरतमंद की मदद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में करें।
विशाल भट्ट ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से ही श्रेष्ठ भारत की कल्पना की जा सकती है। आजादी के बाद से ही देश विभिन क्षेत्रों में तेजी से विकास कर रहा है व आज की आवश्यकता एक दूसरे को साथ आगे ले जाने की है। ये रिक्शा चालक अभी तक किसी और मालिक के रिक्शे दैनिक किराए पर लेकर चलाते थे पर अब ये सभी स्वयं का रोजगार कर पाएंगे। संस्था आगे भी ऐसे लोकहित व जनहित कार्य जारी रखेगी।
ऋषिकेश गंगा आरती ट्रस्ट से सैमुएल हर्बर्ट, विशाल भट्ट व मनीष पाल आदि ने सहयोग किया व सभी लोगों से इस नेक शुरुआत में सहभागी होने की अपील की।

अमृत सरोवर योजना से स्थानीय लोगों को जोड़ने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में अमृत सरोवर योजना की प्रगति की समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए जा रहे सभी सरोवरों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित सभी कार्यों की लगातार समीक्षा करते हुए प्रगति पोर्टल और अमृत सरोवर पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि इन सरोवरों को आजीविका से जोड़ने के प्रयास किए जाएं, ताकि ये सरोवर लंबे समय तक स्थानीय लोगों की आर्थिकी का श्रोत बनें। उन्होंने फिशरीज से जुड़े सरोवरों के लिए स्थानीय स्तर पर मार्केटिंग और सीड सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरोवरों से निकलने वाली मिट्टी को आसपास के क्षेत्रों में बनने वाली सड़कों के निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है।
बैठक के दौरान सचिव वीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया गया कि केंद्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य के तहत 15 अगस्त तक कुल सरोवरों का 20 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाना था, जिसके सापेक्ष उत्तराखण्ड में 15 अगस्त तक कुल 1606 सरोवरों के सापेक्ष 543 (लगभग 39 प्रतिशत) सरोवरों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था। बताया गया कि 340 सरोवरों को फिशरीज़ से भी जोड़ा गया है। इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

उद्योग मंत्री ने भारत पिचेथोन और र्स्टाटअप कार्यक्रम का किया शुभारंभ

उद्योग मंत्री चन्दन राम दास ने विधानसभा कार्यालय में हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन एवं र्स्टाटअप उत्तराखण्ड के संयुक्त तत्वाधान में भारत पिचेथोन एवं र्स्टाटअप सितम्बर 2022 कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया।
इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा भारत पिचेथोन कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में 21 से भी ज्यादा शहरों में आयोजित किया जा रहा है जिसके अतंर्गत छोटे शहरों के स्टार्टअपस् को अपने बिजनेस को इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत करने का मौका प्रदान किया जा रहा है।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भारत पिचेथोन का आयोजन गढ़वाल में 24 अगस्त 2022 को रूड़की एवं कुमांऊ में 27 अगस्त 2022 को अल्मोड़ा शहर में किया जायेगा। भारत पिचेथोन के शीर्ष तीन स्टार्टअपस् को हेडस्टार्ट के बेंगलुरू में होने वाले वार्षिक आयोजन में देश भर के अन्य स्टार्टअपस् के साथ प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा स्टार्टअप सितंबर 2022 का भी शुभारम्भ हो गया है। स्टार्टअप सितंबर 2022 के अतंर्गत उत्तराखण्ड के प्रत्येक जिले में पूरे सितंबर माह स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिससे उत्तराखण्ड के युवाओं को स्टार्टअपस् से जुड़ी हुई जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी।
बैठक में निदेशक उद्योग सुधीर चन्द्र नौटियाल, उप निदेशक उद्योग राजेन्द्र कुमार, विभागीय अधिकारी तथा हेडस्टार्ट नेटवर्क फाउंडेशन से उत्तराखण्ड चैप्टर लीड वरूण तिवारी उपस्थित रहे।

एडीजी भर्ती मेजर जनरल एनएस राजपुरोहित ने किया सेना भर्ती रैली का दौरा

एडीजी भर्ती मेजर जनरल एनएस राजपुरोहित ने एआरओ लैंसडाउन के अंतर्गत 7 जिलों के लिए, कोटद्वार में हो रही सेना भर्ती रैली का दौरा किया। मेजर जनरल राजपुरोहित ने रैली के दूसरे दिन की पहले दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रैली की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। चमोली जिले की 4 तहसीलों और जिला उत्तरकाशी की 3 तहसीलों के 5943 उम्मीदवारों ने दूसरे दिन उपस्थित होने के लिए पंजीकरण कराया था। इसमें कुल 4948 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे।
बारिश से होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नागरिक प्रशासन द्वारा असेंबली एरिया और मार्शलिंग एरिया में 6000 उम्मीदवारों और 3000 उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए आधुनिक आश्रयों की स्थापना की गई है। इसके अलावा बारिश की स्थिति में रैली आयोजित करने के लिए अधिकतम उपाय किए गए हैं।
बारिश के मद्देनज़र रैली में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के परिवहन और आवाजाही में आसानी के लिए नागरिक प्रशासन द्वारा रैली स्थल के निकास पर बसों की भी व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य में कुल 63360 उम्मीदवारों ने अग्निवीर सैनिक सामान्य ड्यूटी, तकनीकी, क्लर्क/एसकेटी, ट्रेड्समैन की विभिन्न श्रेणियों के तहत पंजीकरण कराया है।

सितम्बर से गंगा में फिर शुरु होगी राफ्टिंग

ऋषिकेश में राफ्टिंग का बेसब्री से इंतजार करने वाले लोगों के लिए एक सितंबर से तीर्थनगरी में राफ्टिंग के संचालन पर लगी रोक हट जाएगी। जिसके बाद आप एक बार फिर राफ्टिंग का लुत्फ उठा सकते है।
आपको बता दें कि यहां 280 राफ्टिंग कंपनियां हैं और 575 राफ्टों का संचालन उन कंपनियों के तहत किया जाता है। ऋषिकेश में क्लब हाउस से राम झूला तक की राफ्टिंग की जाती है जो कि 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसका प्रति व्यक्ति रेट 600 है। ब्रह्मपुरी से रामझूला तक भी 600 प्रति व्यक्ति रेट है और यह भी 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शिवपुरी से राम झूला तक 15 किलोमीटर की दूरी के हजार रुपए हर एक व्यक्ति से चार्ज किए जाते हैं। शिवपुरी से मरीन ड्राइव तक 10 किलोमीटर की राफ्टिंग में हर व्यक्ति से 600 रुपए चार्ज किए जाते हैं।
कोडियाला से राम झूला तक 35 किलोमीटर की राफ्टिंग में 2500 चार्ज किए जाते हैं तो वहीं कोडियाला से शिवपुरी तक 20 किलोमीटर की राफ्टिंग में हर व्यक्ति से 1500 रुपए लिए जाते हैं। बता दें कि कोडियाला से राम झूला तक तकरीबन 35 किलोमीटर के रास्ते में गंगा के सबसे अधिक खतरनाक और रोमांचक रैपिड पड़ाव पड़ते हैं और पर्यटक इनका खूब आनंद लेते हैं। ऋषिकेश में गंगा घाटी के कोडियाला मुनिकीरेती इको जोन में 1 जुलाई से मानसून के चलते रिवर राफ्टिंग का संचालन नहीं हो रहा है।
राफ्टिंग एक्टिविटी 1 जुलाई से 31 अगस्त तक बंद रहती है। ऐसे में राफ्टिंग के शौकीनों को दो माह का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस साल सीजन में जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा सैलानी ऋषिकेश में राफ्टिंग का लुत्फ उठा चुके हैं। इससे करीब 25 हजार से ज्यादा परिवारों की आजी​विका चल रही है। मगर अब बरसात के बाद नए सत्र में राफ्ट एक बार फिर से गंगा नदी में उतरेंगे और लंबे समय के बाद पर्यटक राफ्टिंग का मजा ऋषिकेश में ले सकते हैं।

सरकार उद्योगों के अनुकूल वातावरण बना रही-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री, थिथोला, रूड़की के शुभारम्भ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोल्ड प्लस ग्लास फैक्ट्री के शुभारम्भ की सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनायें दी। उन्होंने कहा कि चाहे कानून-व्यवस्था की स्थिति हो या अन्य, पूरे देश के अंदर उत्तराखण्ड में उद्योगों के लिये सबसे अनुकूल वातावरण है। अगर उद्योग बढ़ेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, बजट बढ़ेगा तथा युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जो भी उद्योग स्थापित हों, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। उन्होंने सभी का आह्वान करते हुये कहा कि उत्तराखण्ड के विकास में सभी अपना पूर्ण सहयोग दें। यह देश का अमृत काल है। सभी को कर्मयोगी की तरह काम करना होगा तथा यह दशक उत्तराखण्ड का दशक है। उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में आगे रहेगा तथा 25वें स्थापना दिवस पर उत्तराखण्ड को देश के श्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित करेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने प्रदेश की राजधानी देहरादून में उद्योग जगत से जुड़े लोगों के साथ बैठक की, जिसमें उनकी जो भी समस्यायें थी, उनके बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया, जिसके फलस्वरूप हमने यह सुनिश्चित किया कि सरकार द्वारा उद्योगों को जो सुविधायें दी जा रही हैं, उनका भी सरलीकरण किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण और सन्तुष्टि हमारा मूल मंत्र है। हमने संकल्प लिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबके प्रयास से उत्तराखण्ड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनायेंगे। चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि अभी तक 30 लाख रजिस्टर्ड श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं तथा इस बार नया कीर्तिमान स्थापित होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक कांवड़ मेले का प्रश्न है,चार करोड़ से ज्यादा शिव भक्त कांवड़ मेले में आये, जो अपने आप में रिकार्ड है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है तथा समृद्ध, शक्तिशाली एवं दिशा देने वाला भारत बन गया है।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये हरिद्वार सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि उत्तराखण्ड में हर तरह से उद्योगों के अनुरूप वातावरण है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखण्ड को 2025 तक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, जिसे देखकर पूरा देश गौरव करेगा। डॉ निशंक ने प्रधानमंत्री के मेड इन इण्डिया, कौशल इण्डिया आदि का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का माथा ऊंचा हो रहा है। अब पूरी दुनिया में मेड इन इण्डिया होगा। उन्होंने कहा कि आज भारत हर क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है।
इस अवसर पर रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, खानपुर विधायक उमेश कुमार, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चौम्पियन, पूर्व विधायक संजय गुप्ता, पूर्व विधायक यतीश्वरानन्द, भाजपा नेता अनिल गोयल, फैक्ट्री के चेयरमैन सुभाष त्यागी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ जयपाल सिंह चौहान, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेन्द्र सिंह रावत सहित सम्बन्धित अधिकारी एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

सरकार ने ऋषिकेश में अवस्थापना विकास के लिए 1600 करोड रुपये मांगे

धर्म एवं योग नगरी ऋषिकेश को पूर्णरूप से सुविधा सम्पन्न बनाये जाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की पहल पर ऋषिकेश नगर के एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना हेतु वित्तीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा यूरोपीय वित्तपोषण संस्था को 160 मीलियन यूरो की सहायता हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 200 मीलियन यूरो (लगभग रू0 1600 करोड़) है। परियोजना हेतु भारत सरकार व राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात 80ः20 प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में इन्फ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास परियोजना से विश्व में योग नगरी के रूप में विख्यात ऋषिकेश नगर में स्थानीय नागरिकों एवं पर्यटकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
परियोजना के अंतर्गत चौबीसों घंटे पेयजल आपूर्ति प्रणाली, पेयजल मीटर वर्षाजल प्रबन्धन व बाद सुरक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाएं, स्मार्ट शहरी स्थल, परिधान व सामान कक्ष, प्रतीक्षालय, घाट और व्यापारिक स्थल का विकास, सड़के और यातायात प्रबंधन भूमिगत उपयोगिता नालिका नागरिक सुरक्षा और सुविधाओं हेतु विकसित एकीकृत नियंत्रण व आदेश केन्द्र, स्मार्ट स्तम्भ व ऊर्जा बचत हेतु उपकरणों की स्थापना, परिवहन केंद्र, बस टर्मिनल और पार्किंग इत्यादि के कार्य किए जायेंगे।
प्रत्येक वर्ष ऋषिकेश में लाखों पर्यटकों का आवागमन धार्मिक एवं साहसिक पर्यटन गतिविधियों के लिए किया जाता है। ऐसे में अतिरिक्त सुविधाओं को विकसित किए जाने के दृष्टिगत विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता है। यातायात संकुलन से होने वाली परेशानी को कम करने के उद्देश्य से ऊंचे पथों का निर्माण किया जायेगा।
परियोजना के पूर्ण होने पर नागरिक जीवनशैली व जीवन योग्यता मानकों में वृद्धि होगी, स्थानीयों के व्यापारिक व आजीविका स्तर में सुधार होगा, नागरिकों व पर्यटकों को बेहतर पेयजल एवं स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, जीविकोपार्जन गतिविधियों में वृद्धि होगी, यातायात में सरलता होगी तथा पर्यटकों को उच्चस्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी।