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महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 55.75 करोड़ रूपये की स्वीकृति

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राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को कोरोना के प्रतिकूल प्रभाव से उबारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 55.75 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य में ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ संचालित की जा रही है। सरकार महिलाओं को समूह में छोटी-छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन-देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान कर रही है। लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना महामारी का प्रभाव इन समूहों की व्यवसायिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का राहत पैकेज घोषित किया था। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें से महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए 55.75 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। उनका कहना है कि सूबे की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वयं सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे मुख्यरूप से पहाड़ की लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करती रहेगी। आयुक्त ग्राम्य विकास आनंद स्वरूप ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज से 42989 महिला स्वयं सहायता समूहों को छह माह के लिए दो-दो हजार रुपये की दर से सहायता राशि दिया जाना, 30365 महिला स्वयं सहायता समूहों को पिछले वित्तीय वर्ष में लिये गए बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना और 159 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को एकमुश्त 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना शामिल है। इसके लिए कुल 84 करोड़ का बजट चाहिए जिसमें से मुख्यमंत्री ने फिलहाल 55.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

सीएम ने दी नैनीताल को 106 करोड़ की सौगात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय भ्रमण पर नैनीताल पहुचे। मुख्यमंत्री ने पंत पार्क में कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सर्वप्रथम भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजनान्तर्गत एवरेस्ट विजेता शीतल राज की टीम को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया और फ्लैग ऑफ कर आदि कैलाश के लिए रवाना किया।
पंत पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि नैनीताल आगमन पर उन्हें अपार जनसमूह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश में बडी तेजी से विकास हो रहा है। जनता की सुनवाई के लिए तहसील दिवस व अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठक कर समस्यायें सुनने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कोरोना काल के चलते सरकारी सेवा में आवेदन के लिये अधिकतम आयु पार करने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक साल बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे युवा जो संघ लोक सेवा आयोग एवं सीडीएस, एनडीए की परीक्षा में प्री परीक्षा पास करते है उन्हें सरकार की ओर से 50 हजार की सहायता राशि आगे की तैयारी के लिये प्रदान की जायेगी। कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे पर्यटन एंव अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का राहत पैकेज, आजीविका क्षेत्र से जुडे स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों समेत कलस्टर के आधार पर आजीविका चलाने वालों के लिए 119 करोड का पैकेज तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले के लिए 205 करोड़ प्रोत्साहन पैकेज जारी किया जा रहा है। कोविड से अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहन करने के लिए नई खेल नीति बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि रायपुर में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में रूप में विकसित किया जायेगा तथा उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जायेगी। कक्षा 9 से 12 तक बच्चों के साथ ही डिग्री कॉलेज के 1 लाख छात्र-छात्राओं को टेबलेट वितरित किये जायेगे। सभी विद्यालयों में छात्राओ के अलग से शौचालय बनाये जायेगे। प्रदेश में 8 नये महाविद्यालय खोले जा रहे है तथा 7 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर में उच्चीकृत किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधायें और बेहतर करने हेतु हरिद्वार, उधमसिंह नगर व पिथौरागढ में मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे है। उन्होने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार है। एक-एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिसम्बर तक प्रदेश में पूर्ण कोविड वैक्सीनेसन किया जायेगा। कोरोना काल में पुलिस, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10-10 हजार का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकारी चिकित्सालय में जहां जांच सुविधा उपलब्ध है वहां 207 प्रकार की निःशुल्क जांचे की जायेगी। सैनिकों व पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास निर्माण किया जायेगा। उन्होने कहा कि 6 हजार गांव को कनेक्टिविटी से जोडने का शीघ्र शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जायेगा। उन्होने भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में किये जा रहे विकास कार्याे के लिए आभार व्यक्त किया। आने वाले 10 वर्ष में प्रदेश को भारत का उत्कृष्ट राज्य बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि नैनीताल में आवास बनाये जाने की गाडलाईन पर विचार किया जायेगा, बलिया नाले का स्थाई ट्रीटमेन्ट योजना बनायी जायेगी। कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक सम्मानित किये गये। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण चेक वितरित किये गये।

घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झील के चारो ओर विद्युत लाईन भूमिगत किये जाने, नैनीताल में प्लाजा हाट बाजार बनाया जाने, कैची धाम-पाडली तक बाईपास सड़क, मल्ला निगलाट गैरखाल तक 2 किमी तक मोटर मार्ग व कैची धाम में पर्यटन अवस्थापना विकास के साथ ही पार्किंग बनायी जायेगी तथा ठंडी सड़क का तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किये जाने की घोषणा की।

106 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने लगभग 10601.46 लाख की 66 विकास योजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास किया। उन्होने 381.18 लाख कोटाबाग में रानीकोटा गौतिया मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य, 63.91 लाख राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलढूंगा का निर्माण कार्य, 225.11 लाख बेतालघाट में 8 चिकित्साधिकारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य, 25.10 लाख इन्दिरा अम्मा भोजनालय मल्लीताल नैनीताल में मरम्मत कार्य, 24.06 लाख मसाला ग्रोथ सेन्टर शिल्प इम्पोरियम गरमपानी, 35.44 लाख सरिताताल नैनीताल में हाईटेक सुलभ शौचालय का निर्माण, 70.39 लाख राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय घू-घू सिगड़ी नैनीताल, 3068.54 लाख नाबार्ड आरडीएफ-एक्सएक्स मद के अन्तर्गत नैनीताल में बलियानाला बाढ़ सुरक्षा योजना (0.895 से ब्रेवरी ब्रिजी तक) राज्य योजना, 78.05 लाख नैनीझील का पूर्नजिवीकरण एंव निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत नैनीताल झील के नये गेट़ो का निर्माण एंव पुराने गेट़ो का मरम्मत कार्य, 112.58 लाख से ग्राम रानीकोट विकासखण्ड कोटोबाग में मिनी पर्वतीय नलकूप का निर्माण कार्य, 14.81 लाख से विकास बेतालघाट के ग्राम पंचायत अमेल में एग्री बिजनस ग्रोथ सेन्टर, 14.85 लाख से विकासखण्ड बेतालघाट ग्राम मल्लाकोट में एग्री बिजनस ग्रोथ सेन्टर, 78.31 लाख से ढाकाखेत सड़ियाताल पेयजल योजना, 37.37 लाख से पाण्डेगांव भीमताल में हाईटक सुलभ शौचालय का निर्माण, 70.38 लाख से रा.इ.का. चौरलेख में पुस्तकालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष एंव कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण, 53.75 लाख से रा.इ.का. पुटगांव मे विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष निर्माण, 83.00 लाख से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खनस्यू निर्माण कार्य, 14.10 लाख से एग्री बिजनेस ग्रोथ सेन्टर ग्राम पंचायत बोहराकोट, 25.92 लाख की लागत से राज्य योजना के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र रामनगर में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत रामनगर में पड़ने वाले विभिन्न मार्गाे पर साईनेज लगाने का कार्य, 75.69 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत रामनगर में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत रिंग रोड मोतीपुर नेगी से लक्ष्मीपुर टेरी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, 374.93 लाख से रामनगर के अन्तर्गत भरतपुरी-पम्पापुरी क्षेत्र की कोसी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना, 213.97 लाख से रामनगर के अन्तर्गत टेड़ागांव की टेड़ा नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना, 32.59 लाख से रामनगर तहसील परिसर में हाईटेक सुलभ शौचालय निर्माण कार्य, 16.55 लाख से रामनगर तहसील परिसर में कैन्टीन का निर्माण कार्य, 79.10 लाख से हिम्मपुर नकायल पेयजल योजना, 397.88 लाख से हरिपुर पूर्णानन्द पेयजल योजना का लोकापर्ण किया।
मुख्यमंत्री ने 60.45 लाख की लागत से काण्डा- डौन- परेवा- अमगडी मोटर मार्ग के 01 से 05 किमी तक पीसी द्वारा सुधारीकरण कार्य, 18.97 लाख से स्नोव्यू में हिमालय दर्शन व्यू प्वांइट, सेल्फी प्वाइंट निर्माण एंव पार्क का सौन्दर्यीकरण (राज्य सेक्टर), 246.81 लाख से ग्राम ताकुला का एस्ट्रो विलेज के रूप में विकास (विकास कार्य ), 200.00 लाख से बडा बाजार, खड़ी बाजार एंव रामसेवक सभा (रामलीला) का पारम्परिक शैली में विकास, 243.00 लाख से मुख्य चिकित्सालय कार्यालय का निर्माण, 220.08 लाख से मा. मुख्यमंत्री घोषणा नैनीताल नगर में ग्रीन पार्किंग का निर्माण कार्य, 82.09 लाख से ग्राम प्यूडा में होम-स्टे क्लस्टर अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य, 91.31 लाख से मल्लीताल के फ्रूट मार्केट का पारम्परिक शैली में विकास एंव सौदर्यीकरण कार्य, 98.97 लाख की लागत से तल्लीताल बाजार का पारम्परिक शैली में शैली में विकास एंव सौदर्यीकरण कार्य, 85.28 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत घूघूखान सौड़ मोटर मार्ग में 1 से 5 किमी तक प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा सुधारीकरण का कार्य, 75.47 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत घूघूखाना सौड़ मोटर मार्ग के 6 से 10 किमी तक प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा सुधारीकरण का कार्य, 23.23 लाख से मुक्तेश्वर में सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य, 41.43 लाख से नगर पंचायत भीमताल के अन्तर्गत आंतरिक मार्गाे का चेरी ब्लोसम लेन के रूप में विकास, 345.78 लाख से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन धारी में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, 315.70 लाख से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन भीमताल में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, 101.56 लाख से विकास खण्ड रामगढ़ के आवासीय भवनों का निर्माण टाईप चतुर्थ-4 संख्या, 138.99 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत रामनगर के ग्राम पूछड़ी से भगुवाबंगर होते हुए कालू सिद्ध मन्दिर तक मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण), 37.12 लाख की लागत से रा.बा.इ.का. मालधनचौड़ में एक कम्प्यूटर कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.26 लाख से रा.उ.मा.वि. भोलन में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.26 लाख की लागत से रा.उ.मा.वि. चुकम में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.24 लाख से रा.उ.मा.वि. टेरा में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.24 लाख से रा.उ.मा.वि. ढिकुली में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 58.55 लाख से रा.इ.का. जस्सागांजा में एक आर्ट एंव क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य, 106.55 लाख से रामनगर के अन्तर्गत आनन्द नगर पीपलपड़ाव में जितेन्द्र के घर से चन्दन सिंह के घर की ओर 1 किमी मार्ग निर्माण, 94.23 लाख से रामनगर के अन्तर्गत गांधीनगर मार्ग से ढैलाबैराज व शमशानघाट तक 1 किमी मार्ग निर्माण, 80.15 लाख से रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ न. 2 ओमपाल चौधरी के घर से मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य, 111.41 लाख की लागत से नाबार्ड आरआईडीएफ-25 में मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं. 637/2019 के अन्तर्गत बसई सिंचाई नलकूप एंव पेयजल ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य, 49.72 लाख से मण्डलीय औषधि भण्डार गृह का भवन निर्माण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हल्दूचौड़ विकास खण्ड हल्द्वानी, 67.58 लाख से राज्य आयोजा के अन्तर्गत लालकुऑ देवकी देवी पत्नी दिवान सिंह सम्भल, नयागांव सम्भल चौसाली कालौनी, खीम सिंह बर्गली सैला भावर, पूरन बोरा नयागांव सम्भल एंव नवाड़ खेड़ा में विपिन जोशी, देव सिंह खष्टी जोशी आदि के घरों तक मार्ग का नव निर्माण कार्य(विस्तृत आगणन), 77.36 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत लालकुऑ के नारायण मलकानी, गाजीफार्म गौलापार, नवाड़ खेड़ा में भुमिया मन्दिर से पश्चिम की ओर लाखन नौला नारायण, सुभम आदि के घरों तक एंव पूरन मेहता के घर मेन रोड से गांव तक मार्ग का नव निर्माण कार्य, 90.37 लाख से राज्य योजना अन्तर्गत लालकुऑ के अन्तर्गत त्रिलोचन जोशी, हरीश शर्मा, कुवरपुर मेन रोड से गांव तक भुवन सुलाय, पिताम्बर पडलिया एंव हरीश कार्की के घर तक खेड़ा पश्चिम एंव कुंवरपुर में मार्गाे का नव निर्माण कार्य, 54.63 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत लालकुऑ के अन्तर्गत ग्राम नकायल सुखी नदी के पास मार्ग, देवला तल्ला सिलमार एंव फरसरामुपर व दौलतपुर मार्ग का सतह सुधार का कार्य, 57.71 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वालापोखरी, लछमपुर, कुंवरपुर, लछमपुर रोड से गाजेपुर लिंक मार्ग का एंव सतह सुधार का कार्य शिलान्यास किया।
कैबिनेट मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद आने से विकास की नई राहें खुलेगी।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व में मजबूत देश के रूप में खडा किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूलमंत्र है।
कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया द्वारा भी सम्बोधित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नवीन दुम्का, राम सिंह कैडा, महापौर डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, नगर पालिका अध्यक्ष नैनीताल सचिन नेगी, भवाली संजय वर्मा, राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब, अजय राजौर, पीसी गोरखा,उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनंद दरम्वाल, आयुक्त सुशील कुमार, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

सीएम ने राजकीय महाविद्यालय रायपुर में किया विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) देहरादून में विज्ञान संकाय भवन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य में 08 नये महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी। जिन नये महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी उनमें देहरादून शहर, हरिद्वार शहर (भूपतवाला), हल्द्वानी शहर में, गदरपुर ऊधमसिंह नगर, दन्या अल्मोड़ा, कल्जीखाल पौड़ी, खिर्सु पौड़ी, देवाल चमोली, शामिल हैं। राज्य के 07 महाविद्यालयों का स्नातक से स्नातकोत्तर में उच्चीकरण किया जायेगा। इनमें राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी (पिथौरागढ़), राजकीय महाविद्यालय, गैरसैंण (चमोली), राजकीय महाविद्यालय, कपकोट (बागेश्वर), राजकीय महाविद्यालय सोमेश्वर, राजकीय महाविद्यालय, हल्दूचौड़ (नैनीताल), राजकीय महाविद्यालय, लक्सर (हरिद्वार), राजकीय महाविद्यालय, थलीसैंण (पौड़ी) शामिल हैं।

राजकीय महाविद्यालयों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शैक्षणिक पद सृजित होंगे

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि पूर्व से संचालित राजकीय महाविद्यालयों में वहां की आवश्यकतानुसार स्नातक स्तर पर 50 एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 10 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों का सृजन किया जायेगा। राज्य के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में कम से कम एक वीडियो कांफ्रेसिंग एवं अन्य आवश्यक आधुनिक तकनीकी सुविधायुक्त लैक्चर हाल स्थापित किया जायेगा।

पाठ्यक्रमों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप करने के लिए उच्च स्तरीय समिति होगी गठित

नई शिक्षा नीति के क्रम में शासकीय विश्वविद्यालयों में इण्टर-डिसिप्लिनरी कोर्स प्रारंभ करने एवं वर्तमान पाठ्यक्रमों में बदलाव हेतु राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सुविख्यात शिक्षाविद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय एवं गृह विज्ञान की कक्षाएं भी प्रारम्भ की जायेंगी।

रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने की घोषणाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी विभिन्न घोषणाएं की जिसमें मालदेवता खेरी ग्रामीण क्षेत्र में 33 के.वी. विद्युत घर का निर्माण तथा आई.टी पार्क के समीप डांडा लखोंड में 33 के.वी विद्युत केन्द्र का निर्माण किया जायेगा। मालदेवता के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक वाले खाले में आर.सी.सी. पाइप लाइन द्वारा जल निकासी का कार्य स्वीकृत किया जायेगा। विकासखण्ड रायपुर में सोंग नदी पर मालदेवता फार्म से मालदेवता बाजार तक बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नगर निगम क्षेत्र में नदी/नाले/खाले में आपदा से क्षतिग्रस्त पुस्तों का निर्माण किया जायेगा, बाल्टी नदी में दिनांक 24 एवं 25 अगस्त को आयी आपदा से नदी व सडक की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जायेगा। रायपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत आपदा से क्षतिग्रस्त सहस्त्रधारा-खैरी- मालदेवता मार्ग का मरम्मत कार्य किया जायेगा। वार्ड संख्या 58 डिफेंस कॉलोनी के मुख्य करिय्पा मार्ग का चौड़ीकरण, नवीनीकरण व सौंदर्यीकरण का कार्य किया जायेगा। रायपुर-तुनवाला-मियावाला मार्ग का चौड़ीकरण किया जायेगा। रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मुख्य व आंतरिक मार्गों का निर्माण किया जायेगा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) के विस्तारीकरण के लिए भूमि उपलब्ध करने एवं ग्राम सभा खेरी मानसिंह, मालदेवता, सौडा द्वारा एवं केशर वाला में जंगली हाथियों से फसलों के बचाव हेतु सोलर फेंसिंग का कार्य एवं आबादी क्षेत्रों के समीप आरक्षित वन भूमियों में कूड़े-करकट से बचाव हेतु जाल लगवाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 02 माह पूर्व राज्य के मुख्य सेवक रूप में कार्य करने का मौका मिला। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। जन समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी फिक्स की गई। जो कार्य विकासखण्ड एवं तहसील स्तर के हों उनका समाधान वहीं पर हो और जो कार्य जिला स्तर पर हो सकते हैं, उनका निदान जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि जो कार्य जनपद स्तर पर पूर्ण हो सकते हैं, उन्हें शासन स्तर पर न भेजा जाय। उनका वहीं निदान किया जाय। कार्यों के सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नो पेंडेंसी के आधार पर कार्य करने के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि प्रत्येक कार्यदिवस को प्रातः 10 से 12 बजे तक अपने कार्यालयों में जन समस्याओं को सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। तहसील दिवसों का नियमित आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ने पर सरकार का विशेष ध्यान है। विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। ये सभी प्रक्रियाएं जल्द पूर्ण कर ली जायेगी। समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। सरकार का प्रयास है कि समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में एक लाख सात हजार छात्र-छात्राएं वर्तमान में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सभी महाविद्यालयों में 4जी वाईफाई की सुविधा दी गई है। एक-एक टेबलेट की व्यवस्था की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। रोजगारपरक शिक्षा एवं शिक्षा के गुणात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर विधायक उमेश शर्मा काऊ, दिलीप सिंह रावत, मुकेश कोली, प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मालदेवता (रायपुर) के प्राचार्य प्रो. सतपाल सिंह सहानी आदि उपस्थित थे।

पशुलोक विस्थापित में बहुमंजिला भवन को एमडीडीए ने किया सील

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एमडीडीए (मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण) की टीम ने निर्मल बाग के बी ब्लाक विस्थापित में एक बहुमंजिला भवन को सील किया है। प्राधिकरण के अनुसार यह इमारत बिना नक्शा के निर्माणाधीन थी, जिसे व्यवसाय करने के उद्देश्य से बनाया जा रहा था।

प्राधिकरण की टीम पुलिस फोर्स के साथ यहां पहुंची। यहां नीरज अग्रवाल नामक व्यक्ति की बहुमंजिला इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। जिसे पुलिस की मौजूदगी में रूकवाया गया। इसके बाद प्राधिकरण के कर्मचारियों ने इमारत को सील किया।

प्राधिकरण के सहायक अभियंता पीएन बहुगुणा के अनुसार, यह इमारत नीरज अग्रवाल नामक व्यक्ति की है, जिसे प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा था। इसके अलावा इसमें नियमों की भी अनदेखी की गई। बताया कि पूर्व में भी इस इमारत को रोकने के लिए नोटिस दिया जा चुका था, बावजूद इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। मौके पर जेई अनुज पांडेय, सुपरवाईजर सतीश, एसएन भट्ट सहित पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

डीएम देहरादून पहुंचे चंद्रभागा नदी किनारे, अवैध बस्ती को हटाने को कहा

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जिलाधिकारी देहरादून डा. आर राजेश कुमार आज चंद्रभागा नदी किनारे पहुंचे। यहां बीते रोज गंगा का जलस्तर और चंद्रभागा नदी के उफान में होने के चलते अलर्ट जारी किया गया था। साथ ही तट पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया था। जिलाधिकारी ने यहां अवैध रूप से बसे परिवारों को साफ तौर पर कहा कि आप सभी को यहां से जाना होगा। आपके पुनर्वास के लिए भी योजना पर काम शुरू किया जाएगा।

जिलाधिकारी देहरादून डा. आर राजेश कुमार को निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी डा. अपूर्वा सिंह ने बताया कि प्रशासन की ओर से यहां 90 परिवारों को चिन्हित किया गया है। हर वर्ष मानसून में इन पर खतरा मंडराता है। प्रशासन की मुनादी के बावजूद यह लोग यहां से जाने को तैयार नहीं होते हैं। उप जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नदी किनारे के सभी क्षेत्र शासन के आदेशानुसार रिहायशी क्षेत्र नहीं है। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि बाढ़ के खतरे को देखते हुए नगर निगम के यात्रा अड्डा स्थित रैन बसेरा और कबीर चौरा आश्रम में इनके रहने की व्यवस्था की गई है।

इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि नगर निगम प्रशासन चंद्रभागा नदी किनारे बसे परिवारों का सत्यापन करें। जो लोग वर्षों से यहां रह रहे हैं उनके विस्थापन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि उनके लिए सरकारी भूमि का सर्वे करने के लिए तहसील प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय प्रशासन प्रतिदिन बाढ़ का अपडेट जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे।

इस मौके पर तहसीलदार डा. अमृता शर्मा, नायब तहसीलदार विजय पाल सिंह चौहान, सहायक नगर आयुक्त एलम दास, कर अधीक्षक निसात अंसारी, सहायक अभियंता सिंचाई अनुभव नौटियाल, अवर अभियंता एएस रावत आदि उपस्थित रहे।

विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कांग्रेस सरकार में वंचित बालिकाओं को मिलेगा नंदा गौरा योजना का लाभ

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विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि वर्ष 2015-16 व 2016-17 में गौरा देवी कन्याधन योजना के लाभ से वंचित बालिकाओं, जिनके आवेदन प्राप्त थे। उन्हें सरकार द्वारा योजना का लाभ दिया जाएगा।

कांग्रेस विधायक मनोज रावत द्वारा उक्त विषय को सदन के समक्ष रखा। जिस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015-16 में 11300 बालिकाएं व वर्ष 2016-17 में 21916 बालिकाएं ऐसी थी जो कन्याधन योजना के लाभ से वंचित थी। उन्होंने बताया कि कुल 33216 बालिकाओं को लाभ दिलाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 49.42 करोड़ की शेष धनराशि अवमुक्त करने की घोषणा की है।
मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कारनामों से वंचित रह गयी हमारी बेटियों को उक्त जनकल्याणकारी योजना का लाभ देने को हमारी प्रदेश की धामी सरकार ने विशाल हृदय दिखाया है। उन्होंने कहा कि वंचित रह गयी 33216 बालिकाओं को लाभान्वित करने को 49.42 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा सराहनीय कदम है।

कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो स्वयं को महिलाओं और बेटियों का हितैषी बताते नहीं थकते हैं, उनके ही कार्यकाल की करनी प्रदेश की 33216 बेटियां झेल रही थी। जिसे आज हमारी धामी सरकार ने योजना का लाभ दिलाने का निश्चय किया है।

हमारी सरकार मात्र सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के नेताओं की तरह घड़ियाली आंसू न बहाकर सदा जनता के लिए कार्य करती है । हमारी सरकार द्वारा लिया गया आज का फैसला एक दूरगामी व दूरदृष्टि को परिलक्षित करता है। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार यक्त करते हैं।

पात्र बालिका को निम्नानुसार दी जाएगी सहायता
1. बालिका के जन्म पर पांच हज़ार रुपए।
2. 1 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पांच हज़ार रूपए।
3. कक्षा 8 पास करने व नवी कक्षा में प्रवेश लेने पर पांच हज़ार रूपए।
4. कक्षा 10 पास करने तथा 11वीं कक्षा में अथवा डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर पांच हज़ार रुपए।
5. कक्षा बारहवीं पास करने एवं स्नातक अथवा डिप्लोमा में प्रवेश लेने पर पांच हज़ार रुपए।
6. डिप्लोमा अथवा स्नातक अविवाहित उत्तीर्ण करने पर 10 हज़ार रुपए।
7. बालिका के विवाह पर 16 हजार रुपये की राशि उन्हीं बालिकाओं को देय होगी जिन्होंने डिप्लोमा अथवा स्नातक उत्तीर्ण की है।

5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट विधानसभा सत्र में हुआ पेश

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देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5720.78 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया।

एक नज़र बजट के अहम 12 बिंदुओं पर

*1 :-* वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट के अन्तर्गत कुल बजट धनराशि रू0 5720,78 करोल
का प्रावधान किया गया है जिसमें राजस्व व्यय को अन्तर्गत 60 2000.63 करोड़ व पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत 60 2730.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित योजनाओं में 3178.87 करोड एवं बाहय सहायतित परियोजनाओं हेतु रू0 66 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*2 :-* केन्द्र पोषित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु रू0 570 करोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु कुल 449 करोड, जल जीवन मिशन योजना हेतु कुल 60 401 करोड, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन हेतु रू0 137.29 करोड़, प्रधान मंत्री आवास योजना हेतु रू0 70.01 करोड, स्वच्छ भारत मिशन
हेतु रू0 24.65 करोड़, रूसा के अन्तर्गत विश्वविद्यालय/शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण हेतु रू0 20 करोड़, समग्र शिक्षा में वृहद निर्माण हेतु रू0 214.57 करोड का प्रावधान किया गया है।

*3 :-* कोविड आपदा के आलोक में विविध प्रकार की सहायता हेतु रू0 600 करोड का प्रावधान किया गया है।

*4 :-* मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु रू0 100 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु रू0 16.51 करोड, मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना हेतु रू0 8.34 करोड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रू0 7.65 करोड, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिये जाने वाले मानदेय हेतु रू0 33 करोड़ एवं पार्ट टाईम दाईयों
को अतिरिक्त मानदेय हेतु रू0 15.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*5 :-* शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों को समनुदेशन हेतु कुल रू0 293 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*6 :-* प्रदेश के मार्गों/पुलियों के अनुरक्षण कार्य हेतु रू0 55 करोड़, बाढ़ सुरक्षा कार्यों के संपादन हेतु रू० 30 करोड, नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण हेतु रू0 25 करोड, स्मार्ट सिटी योजना हेतु रू0 60 करोड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मे भूमि अधिग्रहण/एन.पी.वी. का भुगतान हेतु रू0 93 करोड़ एवं केन्द्रीय सडक निधि मद में रू0 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*7 :-* श्री केदार नाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के अन्तर्गत श्री केदारनाथ एवं श्री बद्रीनाथ में प्रस्तावित कार्यों आदि हेतु रू0 15 करोड़, पर्यटन विभाग के अन्तर्गत चार धाम एवं विभिन्न स्थानों हेतु भूमि क्रय के लिए रू0 15 करोड़ एवं सरकारी भवनों का पुननिर्माण हेतु रू0 16 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*8 :-* राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु रू0 5 करोड़, विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण हेतु रू0 10 करोड एवं केन्द्रीय विद्यालयों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए रू० 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*9 :-* प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि क्रय के लिए रू0 5 करोड, कोटद्वार मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु रू0 20 करोड़ तथा अल्मोड़ा मेडिकल कालेज अन्तर्गत रू0 13 करोड का प्रावधान किया गया है।

*10 :-* पर्वतीय मार्गों में बस संचालन से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

*11 :-* मॉडल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु रू0 62.53 करोड़ एवं वर्क फोर्स डेवलपमेंट फार माडल इकोनोमी के लिये रू0 25 करोड का प्रावधान किया गया है।

*12 :-* कैम्पा योजना के अन्तर्गत रू0 150 करोड़ एवं उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना हेतु रू0 30 करोड़, उद्यान बीमा योजना हेतु रू0 26.56 करोड़, राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन हेतु रू0 9.42 करोड एवं राष्ट्रीय कृषि प्रसार एवं प्रौद्योगिकी मिशन/ कृषि उन्नति योजनाएं हेतु रू0 8.5 करोड का प्रावधान किया गया है।

पर्यटन विभाग की पर्यटकों से अपील, पानी वाली जगहों से बचें

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देेहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और मौसम विभाग के एक सप्ताह के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) ने उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों से पानी वाली जगहों में जाने से बचने की अपील की है। साथ ही मानसून में उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए पानी वाले पर्यटन स्थलों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।

मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार, प्रदेश को 30 जुलाई तक बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं, 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी है। अगस्त माह के शुरूआत के दिनों में भी प्रदेश के कुछ पहाड़ी इलाकों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में तेज और लगातार हो रही बारिश से पानी वाले पर्यटन स्थलों का जलस्तर बढ़ रहा है।

देहरादून जिला पर्यटन अधिकारी (डीटीओ) जसपाल सिंह चैहान बताया कि लगातार हो रही बारिश से सहस्त्रधारा, गुच्चूपानी, मालदेवता समेत सभी पानी की जगह वाले पर्यटन स्थलों में जलस्तर बढ़ने से खतरा बना हुआ है। पर्यटकों से अपील है कि इन स्थानों पर जाने से पहले सुरक्षा के तमाम इंतजाम कर पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। साथ ही नदी तट से उचित दूरी बनाने के साथ किसी भी स्थिति में पानी में न जाए। जिससे किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। पर्यटकों के साथ स्थानीय निवासियों से अपील है कि अगले एक सप्ताह तक इन स्थानों पर जाने से बचें।

लगातार हो रही बारिश से पानी वाली जगहों का जल स्तर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अलगे एक सप्ताह तक पहाड़ी जिलों में भारी बारिश होने की आशंका है। ऐसे में पर्यटक किसी भी समस्या से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों के पर्यटन स्थालों के साथ पानी वाली जगहों पर जाने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। पर्यटकों को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य में आने वाले पर्यटक शासन द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए उचित दूरी, मास्क व सेनेटाइजर का इस्तेमाल करें।
दिलीप जावलकर, पर्यटन सचिव

उत्तराखंड सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी

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कैबिनेट ने शिक्षण संस्थानों को 1 अगस्त से सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक के स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया है।

इसके साथ ही 23 से 27 अगस्त तक विधानसभा सत्र होगा।

कैबिनेट ने कौसानी को क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही कौसानी को नगर पंचायत बनाने के रूप में मंजूरी दे दी है।

पंतनगर में ग्रीनफील्ड एअरपोर्ट को लेकर भी चर्चा हुई, जिस पर कैबिनेट ने 6 महीने के अंदर DPR बनाने के निर्देश दिए हैं।साथ ही एयर इंडिया को कंसल्टेंट नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है।

आर्थिक संकट से गुजर रहे छात्रों को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में जिसमें प्रिमलरी टेस्ट का प्रावधान है। उसमें बच्चों को 50 हजार सहायता किया जाएगा। यानी राज्य सरकार अब 100 बच्चों को तैयारियों के लिए पैसा देगी।

सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्रों के तमाम लोगों को पैकेज के माध्यम से मदद करने की घोषणा को सरकार ने अनुमोदित किया।

सांस्कृतिक दलों को ₹2000 प्रति माह के हिसाब से 5 महीने तक सहायता दी जाएगी।

देहरादून एसीपी वेतन विसंगति सम्बन्धी प्रकरणों में फैसला लिया गया है। पूर्व चीफ सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडेय के नेतृत्व में कमेटी बनी। इस रिपोर्ट के आधार पर सब कमेटी की रिपोर्ट बनेगी। अधिकतम तीन माह में मिलेगी रिपोर्ट।

ऊर्जा महकमे में जारी आंदोलन के बाबत बनी कमेटी।
अमिता जोशी,अरुन्द्र चैहान,वित्त अनुभाग के अफसर शामिल होंगे।

मेडिकल कॉलेज हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रपुर के प्राचार्य वित्तीय प्रशासनिक अधिकार के तहत खुद का वेतन, ऑफिस का खर्चा, पीए की सैलरी के लिए पैसा व्यक्तिगत हस्ताक्षर से ले सकते हैं।

वन भूमि की लीज से संबंधी नीति की लिपिकीय त्रुटि को ठीक करने की संस्तुति।

उत्तराखंडः पर्यटन से जुड़े 50 हजार लाभार्थियों को 200 करोड़ रूपए का राहत पैकेज की घोषणा

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देहरादून। प्रदेश में कोविड-19 के कारण विभिन्न पर्यटक गतिविधियों एवं चारधाम यात्रा की व्यवस्था में कार्यरत व्यक्तियों एवं उनके व्यवसाय पर सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में चारधाम की यात्रा एवं अन्य पर्यटक स्थलों के बन्द होने की वजह से होटल व्यवसाय, परिवहन व्यवसाय पोटर एवं अन्य गतिविधियाँ लगभग ठप्प हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज घोषणा की कि विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत व व्यवसायरत् व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित करेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों हेतु लाईसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जायेगी। इससे लगभग 01 लाख 64 हजार लाभार्थी व परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए लगभग 200 करोड़ की व्यवस्था की गई हैं। इस पैकेज से पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मदद मिलेगी एवं राज्य की आर्थिकी में भी तेजी आयेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राहत एवं सहायता के अंतर्गत पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विविध गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2000 रूपये प्रतिमाह की दर से 06 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके तहत 50,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत टूर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10,000 रूपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे 655 लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। वहीं पंजीकृत 630 रीवर गाईडस को 10,000 रूपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।

टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 93 बोट संचालकों को रूपये 10,000 की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क से भी छूट प्रदान की जायेगी, जिसमें 600 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। कुल 301 पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरों स्पोर्टस सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी। वहीं टिहरी झील के अन्तर्गत कुल 98 बोट संचालकों को नवीनीकरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी। परिवहन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों के चालकध्परिचालकध्क्लीनर को रू० 2000 की मासिक दर से कुल 06 माह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इससे 103235 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।

शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को रू० 10,000 की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद में नैनी झील के अन्तर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट प्रदान की जायेगी।

सांस्कृतिक दलों का रूपये 2000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक दी जायेगी। इससे 6500 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। वन विभाग के अन्तर्गत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट प्रदान की जायेगी। नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल के अन्तर्गत बोट नवीनीकरण हेतु कुल 329 लाभार्थियों को शुल्क में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु छूट प्रदान की जायेगी। वित्त विभाग के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर 06 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी।

कोरोनाकाल के चलते प्रदेश का पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में संकट की इस घड़ी में 200 करोड़ रुपये का राहत पैकेज देकर सरकार ने पर्यटन उद्योग से जुड़े होटल मालिकों, सड़क किनारे के ढाबों, यात्राओं पर ले जाने वाले संचालकों और इस क्षेत्र से जुड़े हजारों अन्य लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है। पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों और व्यापारियों की ओर से हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

– सतपाल महाराज, पर्यटन मंत्री

पर्यटन से प्रदेश भर के लाखों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। सरकार का 200 करोड़ रुपये का यह राहत पैकेज संकट की इस घड़ी में पर्यटन उद्योग में जान फूंकने का काम करेगा। जिसका लाभ पर्यटन से जुड़े टूर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटरों, बोट संचालकों, राफ्टिंग एवं एयरों स्पोर्टस सेवा प्रदाताओं सहित लाखों लोगों को सीधे तौर पर मिलेगा और पर्यटन को गति मिलेगी।

– दिलीप जावलकर, पर्यटन सचिव