आशा कार्यकत्रियों को मिलेगी 2.71 करोड़ की प्रोत्साहन राशि, सीएम ने की घोषणा

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में कार्यरत 565 नई आशा कार्यकत्रियों को वर्ष 19-20 और 20-12 की प्रोत्साहन राशि 2.71 करोड़ जारी करने को हरी झंडी दे दी है। साथ ही वर्ष 20-21 में जिलों में 367 नई आशा कार्यकत्रियों की नियुक्ति के लिए चयन की भी सहमति दी है।

चिकित्सा स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को प्रदेश में कार्यरत 565 नई आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दिए जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया था। कार्मिक विभाग ने भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आशा कार्यकत्रियों के चयन किए जाने का परामर्श इस शर्त के साथ प्रदान किया जाना प्रस्तावित किया कि इसमें पहले वित्त विभाग की सहमति ली जाए। मुख्यमंत्री ने बतौर वित्त मंत्री इस प्रस्ताव पर सहमति दी है। साथ ही वर्ष 20-21 में 367 नई आशा कार्यकत्रियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया को भी हरी झंडी दे दी है। इन आशा कार्यकत्रियों की नियुक्ति होने पर 88 लाख 8 हजार प्रतिवर्ष वित्तीय भार पड़ेगा।

उत्तरकाशी और चमोली में पीएचसी के लिए स्वीकृतिः मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुपालन में जिला उत्तरकाशी के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (टाइप दृए) जखोल के प्रथम चरण के निर्माण कार्य के लिए 11.16 लाख तथा चमोली जिले के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (टाईप-ए) नंदप्रयाग के भवन निर्माण के लिए प्रथम चरण के निर्माण कार्यों के लिए 13.17 लाख की राशि जारी करने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सहमति दी है।

गैरसैंण अस्पताल में 20 अतिरिक्त बेड बनेंगेः मुख्यमंत्री
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएम घोषणा के अनुपालन में चमोली जिले के अंतर्गत उपजिला चिकित्सालय, गैरसैंण में 20 अतिरिक्त बेड के निर्माण के लिए 36.93 लाख की अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है। इसके लिए ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है।

चंपावत के सिलिंगटाक में टी टूरिज्म हट की मरम्मत होगीः मुख्यमंत्री ने चंपावत के अंतर्गत 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना में सिलिंगटाक में स्थित टी टूरिज्म हट की मरम्मत व्यू प्वाइंट, कैफेटेरिया, टिकिट हाउस तथा फैंसिंग कार्य के ले 105.50 लाख (1 करोड़ 5 लाख 50 हजार) की स्वीकृति दी है। यह राशि तीन चरणों में 40-40-20 प्रतिशत के आधार पर जारी की जाएगी। चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए 42.50 लाख की राशि अवमुक्त किए जाने पर मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दी है।

कार्बेट और राजाजी टाईगर रिजर्व पार्कों का संरक्षण व विकासः चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सैक्टर योजना में कार्बेट और राजाजी टाईगर रिजर्व पार्कों का संरक्षण और विकास करने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 6 करोड़ की धनराशि आवंटित करने पर मोहर लगा दी है। इस योजना पर दोनों रिजर्व पार्कों में काम भी शुरू हो गया है।

कोटाबाग में 5 किमी लंबी धमोला नहर का जीर्णोंद्धार होगाः मुख्यमंत्री ने राज्य सेक्टर पोषित नहर निर्माण मद के अंतर्गत जिला नैनीताल के विकासखंड कोटाबाग में 5.296 किलोमीटर लंबी धमोला नहर व हेड के जीर्णोंद्धार की योजना के लिए 107.92 लाख की स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में पहली किश्त के रूप में 43.16 लाख की राशि अवमुक्त करने पर सहमति दी है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से इसका प्रस्ताव भेजा गया है।

टापू में फंसे आठ लोगों को जल पुलिस ने कड़ी मशक्कत से बचाया

मुनिकीरेती में आठ लोगों की जान तब आफत में आ गई, जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी टापू में फंस गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। गनीमत रही कि जल पुलिस के जवानों से समय रहते राफ्ट से रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।

दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों के आठ लोग जिनमें सिमरन निवासी रायवाला, सलीना राणा, कनू क्षेत्री दोनों निवासी डोईवाला, विवेक थापा निवासी मियांवाला, देवेंद्र, महेन्द्र दोनों निवासी गुड़गांव, बीरबल सिंह, हर्ष दोनों निवासी शीशमझाड़ी दोपहर दो बजे करीब जानकी सेतु के समीप गंगा नदी में बने टापू पर पहुंचे। सभी घूमने में व्यस्त रहे, तभी अचानक करीब दो बजकर 35 मिनट पर गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तभी जल पुलिस के जवानों ने राफ्ट से अभियान चलाया और काफी मशक्कत करने के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाला।

जल पुलिस के जवानों में उत्तम सिंह, सुनील रावत, मनोज बिष्ट और शिवम सिंह शामिल रहे।

युवाओं को तिरंगे से मिलेगी देशभक्ति की प्रेरणा-सुबोध उनियाल

नगर पालिका मुनिकीरेती की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराकर देशभक्ति का परिचय दिया गया।
ढालवाला स्थित सुमन पार्क में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि के रुप में तिरंगा फहराया। इसके साथ ही कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने नटराज चैक से भद्रकाली मंदिर तक के सड़क का नाम स्व. इंद्रमणि बडोनी के नाम का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भारत के एक अनमोल रत्न थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती वास्तव में एक ‘पराक्रम दिवस’ है। नेताजी में कुशाग्र बुद्धि के साथ संगठन की भी अद्भुत क्षमता थी। उनके विचार आज भी जनमानस में देशभक्ति का जज्बा और जोश पैदा करते हैं। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के हृदय में अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम था। उनके इन शब्दों में उस प्रेम के साक्षात दर्शन होते है।

हमारी मातृभूमि स्वतन्त्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भारत और भारतीय सदैव उनके प्रयत्नों के लिये आभारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आईये आज उनकी जयंती पर संकल्प लेते हैं कि उन्होंने जो राष्ट्रीयता की मशाल जलायी है उसे हमेशा अपने दिलों में प्रज्वलित रखेंगे। इस मौके पर उन्होंने क्रेजी पर्यटन एवं विकास मेले के तहत आयोजित की गई भाषण शतरंज मेहंदी पतंग आदि प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

कृषि मंत्री नगर पालिका परिषद की प्रशंसा करते हुए कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। युवाओं को देश भक्ति की ओर प्रेरति करने के लिए पालिका प्रशासन का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने नौजवानों से नेजाती के आदर्शों पर चलने का भी आह्वान किया।
इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष रोशन रतूड़ी, अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट, सभासद मनोज बिष्ट, बबीता रमोला, बंदना थलवाल, विनोद सकलानी, गजेंद्र सजवान, सुभाष चैहान, धर्म सिंह, शोभिता भंडारी, विनोद सकलानी, क्रेजी पर्यटन एवं विकास मेले के अध्यक्ष मनीष डिमरी, प्रधानाचार्य मेजर गोविंद सिंह रावत, सुनील थपलियाल, राकेश भट्ट सतीश चमोली ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी आदि मौजूद थे।

सीएम ने किया पुरकुल गांव में राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पुरकुल गांव में भारतीय सेना के जज्बे, शौर्य और बलिदान के प्रतीक राज्य स्तरीय सैन्य धाम का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि विभिन्न युद्धों व सीमान्त झडपों तथा आन्तरिक सुरक्षा में शहीद हुये सैनिकों व अर्द्ध सैनिक बलों की विधवाओं, आश्रितों को एकमुश्त 10 लाख रूपये के अनुदान को बढ़ाकर 15 लाख रूपये किया जायेगा। इस अवसर पर उन्होंने उपनल के मुख्यालय का शिलान्यास भी किया। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस को ‘‘पराक्रम दिवस’’ के रूप में मनाये जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के पंचम धाम के रूप में आज सैन्यधाम का शिलान्यास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब सैन्यधाम को पंचम धाम की संज्ञा दी गई उसके बाद इस दिशा में तेजी से प्रयास किये गये। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यह सैन्यधाम जीवंत और जागृत हो। यहां कोई भी आये तो उसको इसकी वास्तविकता की पूर्ण अनुभूति हो। जो लोग यहां आयेंगे इस सैन्यधाम की मिट्टी पर पैर रखें तो उन्हें इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहता हूं कि भविष्य में उत्तराखण्ड में सरकार का शपथ ग्रहण इस शहीद स्थल (सैन्यधाम) में हो। प्रदेश की राजधानी में अन्य देशों एवं अन्य राज्यों से कोई देहरादून आते हैं तो सैन्यधाम में जरूर आयें। उन्होंने कहा कि राज्य के शहीदों के गांवों की मिट्टी और शिला इस सैन्यधाम में आनी चाहिए। राज्य की प्रमुख नदियों एवं प्रमुख धार्मिक स्थलों की मिट्टी सैन्यधाम में आये। गढ़वाल राइफल, कुमायूं रेजीमेंट और गोरखा रेजीमेंट में दुश्मनों के दांत खट्टे करने की ताकत एवं पहचान हैं। हमारे सैनिकों की प्रेरणा देशवासियों को प्रेरित करती रहे यह परिकल्पना सैन्यधाम के पीछे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि और वीरभूमि है। जब भी देश को जरूरत पड़ी हमारे जवानों ने देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और पूरी बहादुरी का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि हमारे शहीद सैनिकों के घरों में यदि उनकी कोई निशानी हो तो उनके संरक्षण के लिए सैन्यधाम में एक संग्रहालय बनाया जायेगा। लोगों को प्रेरित करने वाली अनेक स्मृतियां यहां पर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग सेना में जाना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। यहां पर एडवेंचर एवं उससे संबंधित गतिविधियां कर सकते हैं। देहरादून में इस भव्य सैन्यधाम को बनाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित किये जायेंगे। विशेषज्ञ समिति इन सभी सुझावों को देखेगी, जो सुझाव सही लगेंगे। अपर मुख्य सचिव सैनिक कल्याण को सभी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं।
विधायक गणेज जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सैनिकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। सैनिकों और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर अपर मुख्य सचिव और जिला स्तर अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात किया है। सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिये सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों व अर्ध सैनिकों के एक परिजन को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी में समायोजित करने की व्यवस्था की है। सचिवालय में प्रवेश के लिए सैनिकों और पूर्व सैनिकों को अलग से प्रवेश पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आईकार्ड से ही सचिवालय में प्रवेश कर सकते हैं। वीरता पदक प्राप्तकर्ता सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को दी जाने वाली वार्षिकी राशि 30 वर्ष के स्थान पर अब आजीवन दिये जाने की व्यवस्था की गई है। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ की रिक्तियों में 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया हैं।

विस्तारीकरण के नाम पर टिहरी बांध विस्थापितों को न किया जाए दुबारा विस्थापित- निशंक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देहरादून हवाई अड्डा सलाहकार समिति की राज्य अतिथि गृह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में समिति के अध्यक्ष देश के शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देहरादून हवाई अड्डा सलाहकार समिति के समक्ष निदेशक डीके गौतम ने एयरपोर्ट के विकास कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के एजेंडे को रखा।
बैठक में डाॅ. निशंक ने देहरादून एयरपोर्ट के विस्तारीकरण एवं विकास के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने देहरादून एयरपोर्ट को देश का नंबर वन एयरपोर्ट बनाने के लिए हर सम्भव मदद का भरोसा दिया। उन्होंने सभी फ्लाइट प्रबंधकों को सुझाव दिया कि देहरादून से रात्रि 9 बजे भी फ्लाइट जानी चाहिए। जिससे आम जनमानस को सुविधा मिल सके। उन्होंने जीएमवीएन और केएमवीएन के साथ मिलकर पर्यटन के लिए एक अच्छी सी योजना बनाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत जगह है इसके लिए एक हिमालय दर्शन योजना बनानी चाहिए। जिससे देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को हिमालय दर्शन का अवसर मिले। बैठक में डीके गौतम ने बताया की अभी आने वाले समय में एयर टैक्सी नामक एक योजना शुरू होने वाली है जो चंडीगढ़ से हिसार के लिए शुरू होगी। इसमें लगभग 3 लोग जा पाएंगे और जिसका किराया लगभग ढाई हजार के करीब होगा।
केन्द्रीय मंत्री डाॅ. निशंक जी ने कहा की एयरपोर्ट को सुंदर और नंबर वन बनाने के लिए हमें पूरा प्रयास करना होगा और एयरपोर्ट विस्तारीकरण, विकास कार्य का कार्य तेजी से हो, इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टिहरी बांध विस्थापित पहले ही अपना घर बार छोड़कर यहां विस्थापित हुए हैं, विस्तारीकरण में दोबारा टिहरी बांध के विस्थापितों को घर ना छोड़ना पड़े, इस पर गहनता से विचार होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एक हिमालयन लाइब्रेरी, एयरपोर्ट के सौजन्य से किसी स्थान पर बने और सीएसआर फंड द्वारा स्थानीय स्कूलों का विकास किया जाए। जिस पर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने माजरी इंटर कॉलेज को गोद लेने को बात कही। उन्होंनेे कहा कि हमारी प्राथमिकता स्थानीय लोगों के प्रति संवेदना होनी चाहिए। स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, किसी भी कारण से उनका रोजगार ना छीन पाए। वहीं, सलाहकार समिति सदस्य रविंद्र बेलवाल के द्वारा स्थानीय जन समस्याओं को लेकर केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया गया। जिस पर उन्होंने गंभीरता लेते हुए उक्त मार्ग को चैड़ा करने के लिए शीघ्र प्रयास करने के निर्देश दिए।
केन्द्रीय मंत्री ने एयरपोर्ट पर बीएसएनल की कनेक्टिविटी में सुधार हेतु केन्द्रीय राज्य मंत्री संजय धोत्रे से फोन पर वार्ता की। बैठक में डायरेक्टर ने एयरपोर्ट बिल्डिंग की आख्या प्रस्तुत की। उसके बाद डाॅ निशंक ने निर्माणाधीन नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया और कार्य को शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए।
बैठक में सदस्य रविन्द्र बेलवाल, संजीव चैहान, पूर्व मित्तल, राजीव तलवार, मोहन सिंह बर्निया, राजेंद्र सिंह खाती, एसडीएम लक्ष्मी राज चैहान, मनवीर चैहान आदि उपस्थित रहे।

बच्चों की सुरक्षा के लिए एक करोड़ रूपये की रिवोल्विंग फण्ड की व्यवस्था की जायेगीः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने थाना डालनवाला में उत्तराखण्ड के प्रथम बाल मित्र पुलिस थाने का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों की सुरक्षा के लिए 01 करोड़ के राहत कोष की घोषणा की।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में बाल मित्र थाने के रूप में उत्तराखण्ड में एक नई शुरूआत की गई है। यह पुलिस का एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिस माहौल में ढ़ालना चाहें, वे उस माहौल में ढ़ल जाते हैं। इसलिए बच्चों को बेहतर माहौल मिलना जरूरी है। बाल मित्र पुलिस थाने से लोगों को ये लगे कि बच्चों के संरक्षक आ रहे हैं। जो बच्चे अनजाने में अपनी दिशा से भटक जाते हैं, इन थानों के माध्यम से इनको सही दिशा देने के प्रयास किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों के लिए सरकारी सेवाओं में 05 प्रतिशत तथा दिव्यांगजनों के लिए भी 04 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड बाल संरक्षण अधिकार आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने कहा कि पुलिस के सहयोग से प्रदेश के सभी 13 जिलों में बाल मित्र पुलिस थाने खोले जायेंगे। इन थानों में बच्चों के काउंसलिग की व्यवस्था भी की जायेगी। उन्हें कहा कि इसके लिए पुलिस विभाग को 13 लाख रूपये दिये जायेंगे।

पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने कहा कि बाल मित्र पुलिस थाना प्रदेश में नई मुहिम शुरू की गई है। हमारा प्रयास है कि हर थाने को महिला एवं चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाय। इससे थाने के नाम से बच्चों के मन में जो भय रहता है, वह दूर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में ऑपरेशन ‘मुक्ति’ के तहत लगभग 2200 बच्चे चिन्हित किये गये। इनको सड़को से भीख मांगने के प्रचलन से बाहर निकाला गया। इस अभियान के तहत ‘भिक्षा नहीं शिक्षा दो’ की मुहिम चलाई गई। आज इनमें से अधिकांश बच्चे स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।

इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक खजानदास, महिला आयोग की अध्यक्ष विजया बड़थ्वाल, सचिव विनोद रतूड़ी, एच.सी सेमवाल, डीआईजी गढ़वाल नीरू गर्ग, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव, एसएसपी देहरादून डॉ. वाई.एस. रावत आदि उपस्थित थे।

धनवीर सिंह भंडारी का मिली व्हीलचेयर क्रिकेट में उपकप्तान की कमान

टिहरी जनपद के धनवीर सिंह भंडारी महाराष्ट्र में होने वाले व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के त्रिकोणीय सीरीज में उत्तराखंड वॉरियर्स व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के उप कप्तान होंगे।

यह सीरीज DCCBI(Divyang cricket control board of India) द्वारा 3 दिसंबर को दिव्यांग दिवस के अवसर पर आयोजित की जानी थी परंतु कोविड-19 के चलते यह सीरीज अब 26 से 28 जनवरी के बीच महाराष्ट्र में उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बीच खेली जाएगी। इस सिरीज के लिए उत्तराखंड की टीम काफी उत्साहित है क्योंकि उन्हें पूरे एक वर्ष से अधिक समय के बाद कोई भी सीरीज खेलने का मौका मिल रहा है इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2019 में अपना अंतिम मैच ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में दिल्ली के खिलाफ खेला था जिसमें की उत्तराखंड की टीम विजय रही थी।

वह अपने इस विजय अभियान को आगे भी बढ़ाना चाहेगी इसी लिए वह 23 जनवरी से अपने 15 सदस्यों वाली टीम के साथ अपना सफर शुरू करेगी। इन 15 सदस्यों वाली टीम में ऋषिकेश से 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है यह दोनों खिलाड़ि अलग-अलग सड़क हादसों के कारण दिव्यांग हो गए थे इनमें से धनवीर सिंह भंडारी जो कि इस टीम के वाइस कैप्टन हैं उनका 2009 में एक सड़क हादसे के कारण स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई थी और वही दूसरे खिलाड़ी हैं मनु सिंह वह भी 2016 में एक सड़क हादसे के कारण अपना एक पैर गवा चुके हैं जो कि वर्तमान में उत्तराखंड व्हीलचेयर क्रिकेट की टीम के साथ रुद्रपुर मैं एक जुट होकर तैयारी कर रहे हैं।

ई-ऑफिस बनने के बाद से 4621 पत्रावलियों का हुआ निस्तारण


मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा भी ई-ऑफिस प्रणाली से पत्रावलियों का निस्तारण प्रारम्भ कर दिया है। सचिवालय में मुख्यमंत्री ने 4 पत्रावलियों का निस्तारण ई-ऑफिस के तहत किया गया। इनमें मुख्यमंत्री घोषणा के तहत देहरादून में स्थापित होने वाले शहीद स्मारक, खेरासेंण में सामुदायिक बारात घर की स्थापना, त्यूणी में फायर यूनिट की स्थापना तथा स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सकों से सम्बन्धित पत्रावली सम्मिलित रही। प्रदेश में 21 जनवरी 2020 को ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारम्भ हुआ था। इस एक वर्ष की अवधि में 4621 पत्रावलियों का निस्तारण इस प्रक्रिया के तहत किया गया है। अकेले गुरूवार का ही 26 पत्रावलियों का निस्तारण किया गया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ई-आफिस प्रणाली से कार्य संचालन में से सचिवालय के कार्यों में उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे फाइल निस्तारण के कार्य में तेजी आयेगी और कार्य प्रबंधन में सुधार आयेगा। इससे उच्च स्तर पर प्रभावी समीक्षा भी की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे महत्वपूर्ण विषयों के ऑनलाईन होने से कार्यों में शीघ्रता व पारदर्शिता आयेगी।

जिला गंगा सुरक्षा समिति की हुई वर्चुअल बैठक, पौराणिक नदियों को नाला कहना गलत


जनपद में नमामि गंगे कार्यों की समीक्षा एवं सम्बंधित कार्यों की प्रगति हेतु गठित जिला गंगा सुरक्षा समिति देहरादून की 36 वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। इससे पूर्व में सम्पन्न हुई बैठकों में जिलाधिकारी देहरादून द्वारा दिये गए निर्देशों पर कृत कार्यवाही तथा वर्तमान में संचालित कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी निकिता खंडेलवाल द्वारा विभागवार निर्देश दिए। बैठक में जिला गंगा सुरक्षा समिति के नामित सदस्य पर्यावरण विद विनोद जुगलान ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पौराणिक रम्भा एवं सरस्वती नदियों को नमामि गंगे परियोजना में नाला शब्द प्रयोग किये जाने पर आस्था पर चोट पहुंचने का मामला उठाया था। जिसके प्रत्योत्तर में उपजिलाधिकारी ऋषिकेश वरुण चैधरी ने बैठक की अध्यक्षता कर रही मुख्य विकास अधिकारी को स्पष्ट किया कि पूर्व में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गए निर्देश के अनुपालन में 1938 से पूर्व के भूअभिलेखों की जाँच में पाया गया है कि उक्त नदियों के लिए किसी भी स्थान पर नाला शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। नमामि गंगे योजना में त्रुटिवश पौराणिक नदियों को नाला कह कर संबोधित किया गया है। जो कि महज एक भूल है। इसलिए भविष्य में भी इन पौराणिक नदियों को नदियों के नाम से ही जाना जाएगा।

गौरतलब है कि पर्यावरणविद विनोद जुगलान द्वारा इन नदियों के संरक्षण संवर्धन को स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी प्रेषित किया गया था,जिसका संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा एसपीएमजी उत्तराखंड को पत्र लिखकर संज्ञान लेने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त समिति के नामित सदस्य द्वारा गंगा नदी के तटीय क्षेत्र में मृतपशुओं के निस्तारण का मामला भी उठाया गया। साथ ही ऋषिकेश वन क्षेत्र अंतर्गत 15 हेक्टेयर प्लांटेशन के निकट ग्राम सभा खड़क माफ की खाली पड़ी 10 एकड़ भूमि पर बर्ड टूरिज्म विकसित करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं को नेचर गाईड के रूप में रोजगार के अवसर और सरकार और पंचायत सहित ग्रामीणों को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि उनका सुझाव नोट कर लिया गया है और अगली बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। नगर निगम ऋषिकेश के सहायक नगर आयुक्त ऐलम दास ने बताया कि त्रिवेणी घाट पर गंगा अवलोकन केंद्र की स्थापना के लिए टिन शेड का निर्माण कराया जा रहा है और दिव्यांगों की गंगा तक पहुंच के लिए रैम्प की सुविधा की गई है। इसके अतिरिक्त पेयजल, जल संस्थान, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, वनविभाग के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई।

किसान संयुक्त मोर्चा ने लिया 23 जनवरी को ट्रैक्टर से राजभवन कूच करने का फैसला

23 जनवरी को ट्रैक्टर ट्राली के साथ किसान संयुक्त मोर्चा के तहत राजभवन कूच की तैयारियां जोरों पर है। आज बैठक के जरिए इसका निर्णय किया गया।

छिद्दरवाला ग्रामसभा के गुरूद्वारे में आज किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक की गई। इसमें सर्वसहमति से 23 जनवरी को राजभवन कूच का निर्णय लिया गया। एआईसीसी सदस्य जयेंद्र रमोला ने किसान कानून को काला कानून बताया। उन्होंने बताया कि इस कानून के विरोध में विशाल ट्रैक्टर रैली के जरिए राजभवन कूच किया जाएगा।

किसान पंचायत में सरदार गुरदीप सिंह, सरदार गोविन्द सिंह, सरदार इन्द्रजीत सिंह, हाजी मीर हसन, सरदार तेजेन्द्र सिंह, गोकुल रमोला, अंशुल त्यागी, उमेद बोरा, सरदार बलबीर सिंह, सुरेन्द्र सिंह, दिनेश पाल सिंह आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन मनोहर सिंह सैनी ने किया।