धामी सरकार का बड़ा फैसला, चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात होंगे हिम प्रहरी

भारत और उत्तराखंड से लगे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर दुश्मन का आंख दिखाना अब संभव नहीं हो पाएगा। उत्तराखंड में चीन सीमाओं पर सुरक्षा के लिए तैनात उत्तराखंड सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सीमांत जिलों में तैनात होने वाले हिम प्रहरियों को पांच-पांच हजार रुपये महीने का मानदेय देने का प्लान बनाया है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार सीमांत के जिलों में कुल दस हजार हिम प्रहरियों की तैनाती करने जा रही है। केंद्र से वित्तीय सहायता पर सहमति मिलते ही सरकार योजना को लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड सरकार चीन-नेपाल से सटे गांवों पर पलायन रोकथाम के लिए हिम प्रहरी योजना लागू करने की तैयारी कर रही है।
गृह विभाग ने पिथौरागढ़, चम्पावत, उत्तरकाशी, चमोली और यूएसनगर जिले के सीमांत से सटे ब्लॉकों में प्रस्तावित इस योजना का खाका तैयार कर लिया है। अपर सचिव रिद्धिम अग्रवाल ने बताया कि योजना पर प्रति माह पांच करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। केंद्र की अनुमति के बाद योजना लागू हो जाएगी।
देश और उत्तराखंड पर चीन के नापाक इराकों पर नजर रखने को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फुलप्रूफ बनाया है। किसी भी बाहरी आक्रामण को नाकाम करने को सीएम धामी ने उत्तराखंड के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके लिए बॉर्डर एरिया पर निगरानी और त्वरित एक्शन के लिए बॉर्डर पर रह रहे युवाओं को हिम प्रहरी योजना से जोड़ा जाएगा।
यही नहीं, सीमांत इलाकों में अभेद सुरक्षा के लिए रिटायर्ड सैन्य कर्मियों की भी मदद ली जाएगी। हिम प्रहरी योजना के तहत करीब 10 हजार सेवानिवृत जवानों, पैरामिलिट्री से रिटायर्ड सैनिक सहित युवाओं को जोड़ा जाएगा। ‘हिम प्रहरी’ योजना से जुड़े लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
यह सभी हिम प्रहरी जरूरत पड़ने पर बाहरी आक्रमण की स्थिति में दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकेंगे। सरकार का मानना है कि इसके लिए लिए प्रतिमाह 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सीएम धामी ने केंद्र सरकार से मांग भी की है।

मुख्यमंत्री की बुर्जुगों को सम्मान देने की कार्यप्रणाली बनेगी प्रेरणादायी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कन्नौज निवासी 102 वर्षीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामप्यारी ने पत्र भेजकर 13 अक्टूबर को आईएसबीटी देहरादून में उनका आत्मीय सम्मान करने के लिये आभार व्यक्त किया है। रामप्यारी ने मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र में लिखा है कि 13 अक्टूबर 2022 को आईएसबीटी पर आपके द्वारा प्रार्थनी का जो सम्मान किया गया। चाय पिलाई गई तथा 102 वर्षीय वृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्नौज, उ.प्र. निवासी रामप्यारी पत्नी स्व. रामचन्द्र चतुर्वेदी के चरण छूकर जो आशीर्वाद लिया गया प्रार्थिनी उन क्षणों को ताउम्र याद रखकर आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना परम पिता परमात्मा से करती है। इससे समाज में बुजुर्गों को सम्मान की भी प्रेरणा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने रामप्यारी को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि अपने गंतव्य कन्नौज पहुंचने पर उन्होंने जिस सहृदयता के साथ शुभकामनायें भेजी है, इसके लिये वे उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु की भी कामना की है।

कार लूटने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

रायवाला थाना क्षेत्र के हरिपुरकला में एक ऑफिस संचालक से हुई मारपीट और कार लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि दो आरोपी अभी फरार हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। आरोपियों के कब्जे से एक एलईडी टीवी और कार बरामद हुई है।
रायवाला पुलिस के मुताबिक 31 अक्तूबर की रात को हरिपुरकला निवासी राजेश कुमार के ऑफिस में विक्रांत राणा निवासी हरिपुरकला अपने तीन साथियों के साथ आया। आरोप था कि विक्रांत ने राजेश के साथ जमकर मारपीट की और ऑफिस से नगदी, सोने की चेन, एलईडी टीवी, मोबाइल और ऑफिस के बाहर खड़ी कार हथियारों के बल पर लूट ली। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में तहरीर मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में विक्रांत राणा के साथ आए साथियों की पहचान दीपक सोनू और देव राणा के रूप में हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गुरुवार को विक्रांत राणा और देव राणा को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से राजेश कुमार से लूट गई कार और एलईडी टीवी बरामद की। थानाध्यक्ष भुवन चंद्र पुजारी ने बताया कि देव राणा भी हरिपुरकला का रहने वाला है। जबकि मामले में दीपक और सोनू जो खड़खड़ी हरिद्वार के रहने वाले हैं, अभी फरार चल रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया है। बताया कि आरोपियों की मारपीट से घायल हुए राजेश कुमार फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं।

जलसंस्थान के लोहे के पाइप चुराने में चार आरोपी गिरफ्तार

ऋषिकेश पुलिस ने जल संस्थान के लोहे के पाइप चोरी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे घटना में प्रयुक्त ट्रक, चार पाइप और नगदी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि मामले में एक आरोपी अभी फरार चल रहा है।
कोतवाली पुलिस के मुताबिक केसीपीएल कंपनी के कांट्रेक्टर प्रदीप कुमार पुत्र ऋषिपाल निवासी आकाशदीप कॉलोनी रुड़की, हरिद्वार ने तहरीर देकर बताया कि 25 अक्तूबर को मालवीयनगर हरिद्वार-ऋषिकेश रोड में सड़क किनारे से जल संस्थान के लोहे के पाइप चोरी हो गए हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मंगलवार को रायवाला स्थित मोतीचूर फ्लाईओवर के पास से एक ट्रक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चार पाइप और 99 हजार 500 रुपये की नगदी भी बरामद की गई। कोतवाल रवि सैनी ने बताया आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम अल्लाहपुर जिला बदायूं, यूपी हाल निवास कृष्णानगर, जगतपुरी, ईस्ट दिल्ली, अजीत कुमार उर्फ पंजाबी पुत्र वीर कांत राय निवासी प्रतापनगर, पटियाला, पंजाब हाल निवासी घाट नंबर एक, झुग्गी झोपड़ी, निगम बोध घाट, आईएसबीटी कश्मीरी गेट नई दिल्ली, मोहित शर्मा पुत्र वीरेंद्र शर्मा निवासी ग्राम भटनी, बसई, मोहम्मदपुरी, विसौली जिला बदायूं, यूपी, धर्मेंद्र पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम कचना कला थाना गोरखी जिला भिंड, मध्यप्रदेश हाल निवासी दिल्ली के रूप के रूप में हुई है। कोतवाल ने बताया कि मामले में विकास उर्फ नाटू फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम जुटी है।

नियमित समीक्षा कर पर्यटन क्षेत्र को पर्यटन उद्योग बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन विभाग की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग द्वारा कराए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को अपने सिस्टम में शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले अनुभवों से सीखते हुए अपने सिस्टम की कमियों को लगातार दूर किए जाने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने चारधाम यात्रा में बुकिंग सिस्टम को मजबूत किए जाने की भी बात की। कहा कि चारधाम यात्रा के लिए अभी से तैयारियां शुरू की जाएं। उन्होंने चारधाम यात्रा हेतु संचालित कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को सालभर संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म की असीम संभावनाओं को देखते हुए योजनाएं तैयार की जाएं। पूरे विश्व में वाटर स्पोर्ट्स में क्या-क्या चल रहा है, और उसमें यहां क्या-क्या किया जा सकता है? इसके लिए डेडिकेटेड टीम या कन्सल्टेंट लगाया जाए। उन्होंने टिहरी झील में सी-प्लेन, स्कूबा डाईविंग और अन्य एडवेंचर स्पोर्ट्स पर भी कार्य करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि प्रदेश में लैंड बैंक तैयार कर फाईव स्टार और फॉर स्टार होटेल्स के लिए स्थान चयनित कर निवेशकों को आकर्षित करने पर फोकस किया जाए। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की आर्थिकी के लिए भी लाभप्रद होंगें। उन्होंने प्रदेश में रोप-वे प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। कहा कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस एवं अन्य आपत्तियों का निस्तारण प्रतिदिन और वीकली मॉनिटरिंग कर के किया जाए।
मुख्य सचिव ने होमस्टे योजना के सरलीकरण के भी निर्देश दिए। कहा कि होमस्टे योजना का स्थानीय लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें इसके लिए सरलीकरण आवश्यक है। साथ ही, इस योजना का फीडबैक भी लिया जाना जरूरी है। यदि योजना में सुधार की गुंजाईश है तो उसे भी किया जाए। उन्होंने नए उद्यमियों के लिए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बहुत से स्थानीय लोगों ने होमस्टे खोले हैं, परन्तु मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग के लिए उनके पास धन एवं संसाधनों की कमी है। इसके लिए लोगों को नॉमिनल चार्ज पर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने पर्यटन विभाग को वेटर, टूर गाईड आदि की फ्री ऑनलाईन ट्रेनिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग ट्रेनिंग इसलिए नहीं कर पाते कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान रोजगार और सैलरी का नुकसान होगा। कहा कि छोटे-छोटे वीडियोज के माध्यम से गाईड और वेटर आदि की सर्विस देते समय क्या करें, क्या न करें, जैसे वीडियोज के माध्यम से निशुल्क ट्रेनिंग उपलब्ध कराए जाने की दिशा में कार्य किया जाए। इसके लिए सिस्टम विकसित किया जाए।
मुख्य सचिव ने पूर्णागिरी क्षेत्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए। कहा कि यह क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता एवं शुद्धता ऐस्ट्रो टूरिज्म के अनुकूल है। सम्भावनाओं को तलाशते हुए हर डेस्टीनेशन में ऐस्ट्रो टूरिज्म पर कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तराखण्ड में पर्यटन की दृष्टि से युवाओं को आकर्षित करने के लिए नई से नई तकनीक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध कराए जाने की बात भी कही।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आयुष, योगा और पंचकर्म महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आयुष, योगा और पंचकर्म विभिन्न बीमारियों को जड़ से दूर करने में सक्षम हैं। उत्तराखण्ड योगा कैपिटल के रूप में विश्वविख्यात है। हमारे वेलनेस सेंटर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों को आकर्षित कर पर्यटन और रोजगार दृष्टि से प्रदेश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे अन्य राज्यों की बेस्ट प्रेक्टिसेज का अध्ययन कर प्रदेश की योजनाओं में शामिल किए जाने की भी बात कही।
इस अवसर पर सचिव सचिन कुर्वे सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सामुदायिक रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका, सूचना विभाग कर रहा सहयोग-सूचना महानिदेशक

गुरुवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी, चंबा टिहरी गढ़वाल के निदेशक राजेन्द्र सिंह नेगी, रवि नेगी ने से भेंट कर हेवलवाणी गढभूमि सम्मान 2022 प्रदान किया किया। साथ ही उत्तराखंडी टोपी व शॉल भेंट की। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी के 21 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को गढभूमि सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। उक्त कार्यक्रम में महानिदेशक सूचना शामिल नही हो पाए थे।
इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि वर्तमान समय में सामुदायिक रेडियो का महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सामुदायिक रेडियो को हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। तिवारी ने कहा कि सामुदायिक रेडियो की पहुँच सुदूर पर्वतीय क्षेत्रों तक है। राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एव नीतियों के प्रचार प्रसार में सामुदायिक रेडियो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि हेवलवाणी रेडियो ने अपने सीमित संसाधनो से इतना लम्बा सफर तय किया है।
इस अवसर पर सामुदायिक रेडियो हेवलवाणी के निदेशक राजेन्द्र नेगी ने कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि राज्य एव केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सुदुर पर्वतीय क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके। नेगी ने सूचना विभाग से सामुदायिक रेड़ियो को दिए जा रहे सहयोग के लिए महानिदेशक सूचना का आभार व्यक्त किया।

स्मार्ट सिटी के कार्य आपसी समन्वय के साथ किये जाएं-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं, उनमें स्मार्ट देहरादून के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तय सीमा के अन्तर्गत किये जाए। जन प्रतिनिधियों द्वारा जो भी सुझाव दिये जा रहें हैं, उन सुझावों को पूरी गम्भीरता से लेते हुए अमल में लाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन सुविधा के दृष्टिगत स्मार्ट सिटी के कार्य तेजी से पूर्ण किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जनता का पैसा जनहित में सही प्लानिंग से उपयोग हो। इसके लिए सभी विभाग एवं कार्यदाई संस्थाएं समन्वय के साथ कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किये जा रहे हैं, आने वाले 50 सालों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्य किये जाएं। देहरादून को आदर्श शहर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इसकी पूरी कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रीन सिटी, क्लीन सिटी के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जाए। शहर की स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि इस बैठक में जन प्रतिनिधियों के जो भी सुझाव आये हैं, उन सभी सुझावों पर क्या उचित समाधान निकाले जा सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। नगर निकायों को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया जाए। ऐसी योजनाएं जिनमें केन्द्र एवं राज्य का अंश क्रमशः 90 एवं 10 के अनुपात में हो उन योजनाओं पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाएं।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी सड़के गड्ढ़ा मुक्त हो। नगर निगम क्षेत्रों में 3.75 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के सुदृढ़ीकरण का कार्य लोक निर्माण विभाग से करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निकायों को मानव संसाधन की दृष्टि से भी मजबूत बनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्मार्ट सिटी के तहत जिन कार्यों को पूर्ण करने के लिए बजट की और आवश्यकता है, उनका प्रस्ताव बनाकर शीघ्र शासन को भेजा जाए। स्मार्ट सिटी के तहत परेड ग्राउंड में होने वाले विभिन्न कार्यों की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को अलग से बैठक करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारियों को निर्देश दिये कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई तो संबंधितों पर सख्त कारवाई की जायेगी। उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर को भी स्मार्ट सिटी के कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये।
सीईओ स्मार्ट सिटी/जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना को जून 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जिन 26 परियोजनाओं पर कार्य होना था, उनमें से 10 पूर्ण हो चुके हैं, 4 परियोजनाओं पर अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं 12 परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है।
इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मेयर सुनील उनियाल गामा, विधायक विनोद चमोली, खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, अपर सचिव उदयराज सिंह एवं संबंधित कार्यदाई संस्थाओं के अधिकारी उपस्थित रहे।

आरटीआई की आड़ में ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारी

सूचना के अधिकार (आरटीआई) की आड़ में ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने दून तिराहे पर सांकेतिक धरना दिया। जुलूस की शक्ल में कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन करते हए ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। आक्रोशित व्यापारियों ने एक कारोबारी से रंगदारी मांगने वाले तीन तथाकथित लोगों के विरुद्ध शिकायती पत्र पुलिस को सौंपा।
बुधवार को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र के नेतृत्व में व्यापारी दून तिराहे पर एकत्रित हुए। यहां आरटीआई की आड़ में ब्लैकमेलिंग करने वालों की एक स्वर में खिलाफत करते हुए सांकेतिक धरना दिया। धरने पर डटे व्यापारियों ने कहा कि शहर में नए निर्माण और अन्य कार्यों के बाबत आरटीआई में सूचना मांगने वाला गिरोह सक्रिय है, जो आरटीआई के नाम पर कारोबारियों को ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे तथाकथित लोगों को सबक सिखाने के लिए व्यापारियों को एकजुट होना पड़ा। धरनास्थल से व्यापारी जुलूस की शक्ल में ब्लैकमेलिंग करने वालों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली पहुंचे। आक्रोशित व्यापारियों ने प्रदर्शन के बीच पुलिस को तीन तथाकथित लोगों पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा।
कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सैनी ने बताया कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शन में रवि कुमार जैन, अरविंद जैन, नवल कपूर, ललित जिंदल, एकांत गोयल, मदन मोहन शर्मा, अब्दुल रहमान, अभिषेक शर्मा, जितेंद्र पाल, देवेंद्र प्रजापति, राजेंद्र बिष्ट, भगवान सिंह पंवार, राजेश साह आदि व्यापारी शामिल रहे।

दिवंगत कांस्टेबल की आश्रिता को सीएम ने 50 लाख रुपये का चेक सौंपा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी दीपमाला को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में 50 लाख रुपए का चेक सौंपा। यह चेक एचडीएफसी बैंक की ओर से कांस्टेबल स्वर्गीय प्रदीप कुमार की पत्नी को दिया गया। प्रदीप कुमार का वेतन अकाउंट एचडीएफसी बैंक में संचालित था, जबकि उनका कोई अंशदान भी नहीं कट रहा था।
उधमसिंह नगर के निवासी कांस्टेबल प्रदीप कुमार विकासनगर क्षेत्राधिकारी कार्यालय में तैनात थे। 15 मई 2022 को उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीजीपी अशोक कुमार को निर्देश दिए कि कुछ ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था की जाय कि ऐसी घटना होने पर जवानों के परिवारजनों को कुछ आर्थिक मदद मिल सके।
इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अशोक कुमार, सर्कल हेड एचडीएफसी बैंक बकुल सिक्का मौजूद रहे।

हर जरुरतमंद को सुलभ ईलाज पहुंचे सरकार कर रही प्रयास-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को जौलीग्रांट स्थित स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा पर 13 वें राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने कौशल व अनुरूपण उत्कृष्टता केंद्र का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालयन इन्स्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट के संस्थापक स्वामी राम एक महान मानवतावादी, दार्शनिक, शिक्षक एवं श्रेष्ठ योगी थे। स्वास्थ्य देखभाल और आजीविका कौशल प्रदान करके इस पहाड़ी राज्य में अवसरों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की थी। उनका मत था कि मानव शरीर भगवान का मंदिर है और अपने साथी प्राणियों की निस्वार्थ सेवा करना ही प्रार्थना का सर्वाेच्च रूप है। उनकी प्रेरणा से ही यह संस्थान देश को कई वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता रहा है। आज हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है और चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। राज्य में निःशुल्क जांच योजना प्रारम्भ की है। जिसके तहत मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। आज प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रत्येक जिले में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। उत्तराखंड में आयुष्मान योजना के अन्तर्गंत 42 लाख 90 हजार से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 5 लाख 83 हजार से अधिक मरीज मुफ्त में उपचार करा चुके हैं। इस कल्याणकारी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के उपचार पर अब तक 1020 करोड़ खर्च किये जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के दौरान आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व पर्यावरण मित्रों को पांच माह तक 2-2 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से उत्तराखंड रक्तदान में देश भर में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि योग्यता आधारित चिकित्सा पाठ्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का सपना रहा है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपने छात्रों को सही ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सज्जित करना होगा। यह आज के समय की मांग भी है। कोविड महामारी ने सिखाया है कि हम सभी को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारे मेडिकल कॉलेज को नियमित शिक्षण के साथ-साथ ई-शिक्षण के लिए तैयार रहना चाहिए तथा ई-मॉड्यूल और टेलीमेडिसिन से सुसज्जित रहना चाहिए। ताकि आने वाले समय में हम हर प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट बनें रहें और भविष्य की समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे मेडिकल छात्र ही भविष्य के भारत में उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का निर्धारण करेंगें। इसलिए चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। रोगियों के कल्याण के लिए चिकित्सा शिक्षा से जुड़े छात्रों के कौशल और व्यवहार को परिष्कृत करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों से को चिकित्सा शिक्षा, ई-लर्निंग और सिमुलेशन लैब के लिए मजबूत मॉड्यूल विकसित करने हेतु आपस में सहयोग और समन्वय से कार्य करना होगा। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया का नाम रोशन करें। इसके लिये सरकार हरसंभव सहयोग और सहायता प्रदान करेगी।
इस अवसर पर नीति आयोग दिल्ली के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. विजय धस्माना, प्रतिकुलपति डॉ. विजेन्द्र चौहान, हिमालयन आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रधानाचार्य डॉ. अशोक देवराड़ी, एसोसिएशन ऑफ हैल्थ प्रोफेशन एजुकेशन की अध्यक्ष डॉ. अंशु मौजूद रहे।