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देहरादून स्मार्ट सिटीः तीन सरकारी स्कूलों का विकास स्मार्ट स्कूल में रूप में

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मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की उच्च स्तरीय संचालन समिति बैठक सम्पन्न हुयी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखते हुए परियोजना को ससमय पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सड़कों के निर्माण में डक्ट का कार्य पूर्ण होने के बाद ही ब्लैक टॉपिंग का कार्य किया जाए।

बैठक में सीईओ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में इलैक्ट्रिक बस परियोजना शुरू किए जाने हेतु प्रोटो बस इस सप्ताह देहरादून आ जाएगी, जिसमें मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रोटो बस को महिलाओं को समर्पित करते हुए केवल महिलाओं हेतु चलाया जाए। उन्होंने कहा कि इलैक्ट्रिक बसों के संचालन की कार्यवाही में तेजी लाते हुए इसे शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्तर्गत देहरादून शहर के 3 सरकारी स्कूलों का विकास स्मार्ट स्कूल के रूप में किया गया है। परेड ग्राउंड जीर्णोधार कार्यो के अन्तर्गत निर्माण इकाई द्वारा 570 मी0 बाह्य नाली एवं 480 मी0 आन्तरिक नालियों का कार्य किया जा चुका है। साथ ही परेड ग्राउण्ड के आन्तरिक हिस्से मे प्रस्तावित वीआईपी स्टेज, वर्षा जल संग्रहण टैंक आदि का कार्य प्रगति पर है। वॉटर ए.टी.एम. कार्य मे प्रस्तावित 24 वॉटर ए.टी.एम. में से 15 का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। स्मार्ट रोड निर्माण इकाई के द्वारा कार्यो के अन्तर्गत 80 प्रतिशत सीवर लाइन एवं 620 मी0 मल्टी यूटीलिटी डक्ट बिछाने का कार्य किया जा चुका है एवं शेष कार्य प्रगति पर है।

सीईओ देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कहा कि लाईब्रेरी नींव संरचना निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अधोसंरचना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। स्मार्ट पोल एवं ओ.एफ.सी. केबल कार्य हेतु सम्बन्धित विभागों से अनापत्ति लेने के उपरान्त स्मार्ट पोल की नींव संरचना का कार्य प्रगति पर है साथ ही ओ.एफ.सी. केबल बिछाये जाने हेतु 53 कि.मी. का जी.पी.आर. सर्वे किया जा चुका है। वर्तमान समय में लगभग 8 कि.मी. ओ.एफ.सी. केबल बिछायी जा चुकी है। जल आपूर्ति प्रणाली के अन्तर्गत देहरादून शहर में अधिष्ठापित 206 ट्यूबवैल का सुधारीकरण एवं उच्चीकरण किया जाना है। वर्तमान समय में इनमें से 13 ट्यूबवैल से बेस डाटा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

इस अवसर पर मेयर देहरादून सुनील उनियाल गामा, सचिव आर.के. सुधांशु, शैलेश बगोली एवं सौजन्या आदि उपस्थित थे।

साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन कराएंगे जिला देहरादून के एसडीएम

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जिलाधिकारी ने कोविड-19 संक्रमण के प्रभाव को रोकने के दृष्टिगत स्थानीय बाजारों के लिए निर्धारित तिथि को साप्ताहिक बंदी के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराने के निर्देश जारी किए।

जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक बंदी के दिवसों में अति आवश्यक सेवाओं फल, सब्जी, दूध, पैट्रोल पम्प, गैस सर्विसेज और दवाईयों की दुकानों को ही खुला रखने की छूट है। आदेशों का उल्लंघन की स्थिति में महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम में वर्णित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

देहरादून व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की 2050 तक की आबादी को सुनिश्चित होगी पेयजल आपूर्ति

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देहरादून की सौंग बांध परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का आभार जताया। कहा कि अब इस बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य आरम्भ होने में कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यह योजना राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में शामिल रही है। इस परियोजना से 2050 तक की देहरादून शहर व उसके उपनगरीय क्षेत्रों की अनुमानित आबादी को ग्रैविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। ऊर्जा उत्पादन में भी इससे मदद मिलेगी।

सिंचाई के लिये पानी की उपलब्धता से कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। लगभग 1200 करोड़ की इस परियोजना के लिये नीति आयोग से वित्तीय मदद का आग्रह किया गया है। सौंग बांध की झील लगभग 76 है. क्षेत्रफल में फैली होगी, जबकि बांध की ऊंचाई 148 मी. के आसपास होगी। इस बांध से ग्रैविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति होगी जिससे प्रतिवर्ष बिजली के व्यय पर होने वाले करोड़ों रूपये की बचत भी होगी।

मुख्यमंत्री के प्रयास हुए सफल, चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र में पहुंची मोबाईल कनेक्टिविटी

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के प्रयासों से चमोली जनपद के सीमांत गांवों में मोबाईल कनेक्टिविटी पहुंच गई है। आज मुख्यमंत्री ने नीति घाटी के जुमा में लगे जियो टावर का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ किया। जियो द्वारा सुकी में भी टावर स्थापित किया गया है। इससे लोगों को 4-जी इन्टरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने चमोली के सीमांत गांवों के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि इस सेवा से प्रदेश के सीमान्त क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। इससे सीमांत क्षेत्रों में व्यापार, उत्पाद एवं आॅनलाईन मैपिंग में भी लोगों को सुविधा होगी। इस सेवा से सीमांत क्षेत्रों में लोगों को आॅनलाईन आवेदन और विभिन्न कार्यों के लिए सुविधा होगी। सरकार द्वारा ई-गर्वनेंस की दिशा में किये जा रहे कार्यों का भी सीमांत क्षेत्रों के लोगों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर समिट के दौरान मुम्बई में मुकेश अंबानी से जियो की सेवा के लिए बात हुई थी। अम्बानी ने कहा था कि उत्तराखण्ड में जो भी जियो की सेवा दी जायेगी, उसमें लाभ या कमर्शियल के हिसाब से नहीं सोचा जायेगा, देश के सीमांत क्षेत्रों तक सेवा पहुंचे, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों में जियो की कनेक्टिविटी दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने मुकेश अम्बानी का भी आभार व्यक्त किया।

नीति घाटी में लगे जियो के इन मोबाईल टावरों से जुमा, जेलम, काजा, गरपत, लौंग, टमक, बकरांसु, फागती, तोलमा, सुरई, सूकी मल्लागांव एवं लाटा गांव के लोगों को मोबाईल कनेक्टिविटी मिलेगी। 15 दिसम्बर 2020 तक 10 एवं मार्च 2021 तक सीमांत क्षेत्रों में जियो के 25 मोबाईल टावर लगाये जायेंगे। मार्च 2021 तक चमोली जनपद के अधकांश सीमांत गांव जियो की 4-जी कनेक्टिविटी से जुड़ जायेंगे। इस 4-जी कनेक्टिविटी से बातचीत के लिए बेहतर आॅडियो सिग्नल और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से सांसद तीरथ सिंह रावत, बद्रीनाथ विधायक महेन्द्र भट्ट, चमोली के भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, मुख्यमंत्री आईटी सलाहकार रवीन्द्र दत्त, जियो के स्टेट हैड विशाल अग्रवाल, अमरनाथ ठाकुर, योगेन्द्र सिंह एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रात के अंधेरे में शिकार कर लौट रहा नर गुलदार वाहन की चपेट में आकर मरा

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ऋषिकेश में आतंक का पर्याय बना नर गुलदार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर परलोक सिधार गया। घटना सुबह तीन से चार बजे के बीच हुई। जब गुलदार सोमेश्वर नगर की ओर से एक कुत्ते का शिकार कर लौट रहा था। गुलदार के पोस्टमार्टम में इसका खुलासा हुआ है। विभाग ने पोस्टमार्टम के बाद गुलदार के शव को जंगल में दफना दिया है। साथ ही अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

हरिद्वार-ऋषिकेश मार्ग पर राजकीय महाविद्यालय के सामने भरत विहार के मुख्य गेट के सामने नर गुलदार लहूलुहान हालत में मिला। सूचना पाकर वन कर्मी मौके पर पहुंचे, मालूम हुआ कि चार वर्षीय गुलदार वाहन से टकरा गया है, मौके पर ही गुलदार ने दम तोड़ दिया है। वनकर्मी शव को कब्जे में लेकर दून रोड स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय पहुंचे। यहां शव का पोस्टमार्टम किया गया।
रेंजर महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृत गुलदार नर है, जिसकी उम्र चार वर्ष के करीब है। गुलदार की मौत तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुई है। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। आरोपी की धरपकड़ के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

कैनवास पर बच्चों ने उकेरा कल्पनाओं का रंग

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नगर निगम की ओर से स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 कार्यक्रम के तहत आज बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें सैकड़ों बच्चों ने अपनी कला को ड्राइंग शीट पर उकेरा और कल्पनाओं के रंग बिखेरे। इस दौरान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए निगम की और से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया।

आस्था पथ गली नंबर चार में स्कूली बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन का आयोजित हुआ। इससे पूर्व मेयर अनिता ममगाई ने कला प्रतियोगिता का शुभारंभ कराया। कहा कि चित्रकला सभी का प्रिय विषय होता है और सभी के अंदर एक कलाकार छिपा रहता है। जो बच्चों में बौद्धिक विकास, मानसिक एकाग्रता व तनाव दूर करने के लिए सबसे सरल व उचित माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में पुरस्कार जीतना जरूरी नहीं बल्कि प्रतिभाग करना आवश्यक है। उन्होंने तमाम प्रतिभागियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त नरेंद्र सिंह क्वीरियाल, सहायक नगर आयुक्त एलम दास, कलर चेकर्स के एमडी वैभव गोयल, पार्षद विजेंद्र मोगा, पार्षद विजय बडोनी, पार्षद मनीष बनवाल, पार्षद कमलेश जैन, पार्षद अनीता प्रधान, पंकज शर्मा, मदन कोठारी, सुनिल उनियाल, राजीव गुप्ता, पूर्व सभासद अशोक पासवान, अनिकेत गुप्ता, गौरव केन्थुला, प्रिया धक्काल, संतोष शाहनी आदि मौजूद रहे।

तीर्थनगरी में व्यापारियों ने एकजुट होने का लिया निर्णय

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तीर्थनगरी में व्यापारियों में एकजुटता काफी समय से देखने को नहीं मिल रही है। इसके चलते संगठन में एक पद सत्ताधारी तो दूसरा पद विपक्षी पार्टी की झोली में जाता है और नतीजा यह रहता है कि किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाती है। फिर चाहे अतिक्रमण का मामला हो, या प्रशासन के किसी भी आदेश का। एकजुट न हो पाने से प्रत्येक गली में अलग-अलग व्यापारिक संगठन तैयार हो गए है। इसका खामियाजा सीधा व्यापारियों को झेलना पड़ता है। मगर, आज एक पहल हुई और तीन मुख्य व्यापारिक संगठनों को एक बनाने पर जोर दिया गया।

इसके अतिरिक्त सभी व्यापारी मिलकर एक नया व्यापारिक महासंगठन बनायेंगे जो महानगर स्तर का होगा।

कपड़ा व्यापारी संगठन के अध्यक्ष राजीव मोहन ने कहा कि अगर तीनों व्यापार मण्डल एक नहीं होते तो ऋषिकेश का एक महानगर व्यापार मण्डल बनाया जाये।

स्वर्णकार संगठन के अध्यक्ष यशपाल पंवार ने कहा कि अगर नगर उघोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के नेता एका नहीं करते तो हम सभी संस्थाओं को प्रांतीय उघोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल से अपनी सम्बधता खत्म कर देनी चाहिये और अपना नया व्यापार मण्डल बनाकर ऐसे स्वार्थी नेताओं का बहिष्कार करना चाहिये।

व्यापार सभा के पूर्व अध्यक्ष नवल कपूर ने कहा कि ऋषिकेश के व्यापारियों का संगठन बनाना चाहिये जो कि मजबूत संगठन होगा और हमारी मजबूती से प्रदेश स्तरीय हर व्यापारिक संगठन हमसे जुड़ेगा।

पंजाबी महासभा के अध्यक्ष कृष्ण कुमार लाम्बा ने कहा कि ये कुछ चंद व्यापारी नेता जो केवल अधिकारियों की चाटुकारिता कर अपने स्वार्थ सिद्ध करने का काम करते हैं इनमे से कुछ तो इसलिये व्यापारी नेता बने हैं कि अपने उल्टे सीधे काम को बचा सके ऐसे नेताओं से हमें व्यापारियों को बचाना चाहिये व नया संगठन बनाना चाहिये और जब तक वार्ता नहीं हो जाती हम किसी भी सदस्यता का फार्म नहीं भरेंगे ।

व्यापार सभा के अध्यक्ष मनोज कालडा ने कहा कि कुछ लोग आज की इस बैठक में जाने से मना कर रहे थे परन्तु ये सही नहीं मेरा मानना है एक ही खिड़की में सदस्यता होनी चाहिये और सभी को जोड़कर समान अधिकार के साथ चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिये ।

प्रदेश उघोग व्यापार मण्डल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने कहा कि शहर हित में तीनों संगठन एक हों मैं इसके लिये तैय्यार हूँ जो निर्णय सभी व्यापारी लेंगे मैं सहमत हूँ ।

बैठक का संचालन कर समाजसेवी जयेन्द्र रमोला ने कहा कि हम यहॉं पर लगभग 80 प्रतिशत प्रांतीय उघोग व्यापार मण्डल से जुड़े हैं और हमें एका का प्रयास करने के लिये नगर उघोग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल के नेताओं से बात करने के लिये एक समिति बनानी चाहिये कि वे एक होकर व्यापारी हितों के लिये कार्य करें नाकि पद की लालसा के लिये व्यापारियों का स्तेमाल करें ।

बनी पांच सदस्यदीय कमेटी
बैठक में वार्ता करने के लिये एक पॉंच सदस्य की कमेटी बनाई गई। जिसमें मनोज कालडा, विनोद शर्मा, राजीव मोहन, राजकुमार तलवार, नवल किशोर, विवेक वर्मा व प्रदीप गुप्ता को शामिल किया गया।

बैठक में यह व्यापारी रहे मौजूद
बैठक में होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन नागपाल, अजय गर्ग, दीपक प्रताप जाटव, पार्षद मनीष शर्मा, पार्षद देवेन्द्र प्रजापति, पार्षद जगत नेगी, हितेन्द्र पंवार, केवल कृष्ण लांबा, राजकुमार तलवार, धर्मेश मनचंदा, मधु जोशी, हर्षित गुप्ता, राजपाल ठाकुर, संजय पंवार, मनोज गोसाई, प्रदीप गुप्ता, मनोज साहल, गोविंद सिंह, विवेक वर्मा, अखिलेश मित्तल, अक्षत गोयल, सुनील गोयल, पंकज चंदानी, प्रदीप कुमार, विवेक तिवारी, हरीश दरगन, योगेश पाल, राधावल्लभ, पंकज गुप्ता, प्रमोद कुमार शर्मा, नागेंद्र सिंह, तनवीर सिंह, दीपक कुकरेजा, विनीत, राही कपाड़िया, हरिओम बेदी, यशपाल सिंह पवार, विनोद शर्मा, राजीव मोहन, कपिल गुप्ता, नवल कपूर, सरदार विक्की सेठी, राजेश कुमार तायल, गगनदीप सिंह बेदी, जयपाल सिंह बिट्टू, संजय शर्मा, अरविंद कुमार, अतुल सरीन, अशोक नेगी, सतीश कालरा, राजीव आनंद, नटवर श्याम, दीपक कपूर, कपिल आनंद, रमन अरोड़ा, राधे मोहन साहनी, नितिन जैन, नितिन किशोर, रमनप्रीत सिंह, दीपक बंसल, गौरव अग्रवाल, हरिराम वर्मा, देवेश जैन, देवी प्रसाद, राजकुमार मारवा, संजय भट्ट, सुमित त्यागी, जितेंद्र आनन्द, पंकज अरोड़ा, राजीव गावड़ी, शिवम गेरा, रमन अरोड़ा, ज्योति शर्मा, सरदार बूटा सिंह, जितेंद्र सिंह पवार, नितिन गुप्ता, अजीत सिंह गोल्डी, अनु गुलाटी, ललित सक्सेना, मनोज त्यागी, अमित कुमार, जितेंद्र पाल पाटी, गौरव यादव, नीरज यादव, राजेश साहनी, मनोज सेठी, धीरज मखीजा, एकांत गोयल आदि शामिल थे।

19 करोड़ के बैंक घोटाले का भंडाफोड़, जानिए कौन-कौन आया सीबीआई की रडार में…

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देहरादून। देहरादून सीबीआई ने गाजियाबाद के कौशाम्बी स्थित यूनियन बैंक में हुए 19 करोड़ 59 लाख की धोखाधड़ी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोप है कि दिल्ली की गोविंदा इंटरनेशनल फर्म के संचालकों ने बैंक अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर यह रकम ठिकाने लगाई है। इस मामले में बैंक की ब्रांच और लोन से जुड़े तत्कालीन अफसरों को भी नामजद किया गया है। सीबीआई इस लोन घोटाले में बड़े गिरोह का भी अंदेशा जता रही है।

गोविंदा इंटरनेशनल फर्म गांधी गली फतेहपुर दिल्ली में सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स और किराना का थोक व्यापार का संचालन करती थी। फर्म के मालिक केशव जोशी ने पवन कुमार शर्मा के साथ मिलकर अपनी सपत्ति को बंधक रखकर यूनियन बैंक कौशांबी (गजियाबाद) से 2017 में करीब 15 करोड़ का सीसी लिमिट बनाकर लोन लिया। आरोप है कि फर्म ने सीसी लिमिट के लोन का पूरा उपयोग किया। लेकिन बैंक को कोई रकम वापस नहीं की। इस दौरान बैंक अधिकारियों ने करीब एक साल तक फर्म के साथ मिलीभगत कर बचाने का प्रयास किया। लेकिन मामले मुंबई स्थित हेड ऑफिस तक जाने पर प्रकरण में आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार जांच बिठाई गई। जांच में इस लोन फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस पर यूनियन बैंक के रीजनल मैनेजर सरोज दास ने पिछले माह सीबीआई लखनऊ को लिखित तहरीर दी। सीबीआई ने प्रकरण की जांच देहरादून शाखा को ट्रांसफर की। यहां जांच में प्रकरण सही पाए जाने पर दून सीबीआई ने फर्म, संचालकों, गारंटर, फर्जी मूल्यांकन करनी वाली कंपनियों समेत बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ बैंक की रकम की धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र करने पर मुकदमा दर्ज किया है।
सीबीआई देहरादून के एसपी पीके पाणिग्रह ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच इंस्पेक्टर सुनीत कुमार शर्मा को सौंपी गई है।

इन पर दर्ज हुआ मुकदमा
1-गोविंदा इंटरनेशनल फर्म गांधी गली फतेहपुर दिल्ली।
2-केशव जोशी मालिक फर्म, चावड़ी बाजार, चांदनीचैक दिल्ली।
3-पवन कुमार शर्मा गारंटर, गली गांधी चांदनीचैक दिल्ली।
4-मैसर्स एग्सन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।
5-मैसर्स एएसएम ट्रकिस्म प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली।
6-मैसर्स आरएम एंड एसोसिएट हसनपुर दिल्ली रोड सहारनपुर।
7-ग्लोबल वैल्युस एंड एसोसिएट द्वारिका दिल्ली।
8-अज्ञात सरकारी अधिकारी एंड कर्मचारी।

इन बैंक अधिकारियों पर कसेगा शिकंजा
1-अनिल रावत तत्कालीन ब्रांच हेड
2-शेफाली शर्मा तत्कालीन ब्रांच हेड
3-एनके चैतन्य चीफ मैनेजर क्रेडिट
4-जीसी शर्मा एसएम आरएमडी
5-गौतम गबर्याल चीफ मैनेजर पी एंड डी
6-एएम कुलश्रेष्ठ डीजीएम

सातताल व सूखाताल का होना पुनर्जीवीकरण, सीएम ने दिए निर्देश

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नैनीताल के आस-पास के क्षेत्रों का पर्यटन की दृष्टि से विकास किये जाने पर ध्यान देने को कहा है। उन्होंने नैनीताल सहित आस पास के क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था में भी सुधार पर ध्यान देने पर बल दिया।

जिलास्तरीय प्राधिकरण नैनीताल के माध्यम से नैनीताल, सातताल, सूखाताल, हल्द्वानी तहसील भवन एवं रामनगर से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण का अवलोकन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सातताल व सूखाताल के पुनर्जीवीकरण के साथ ही इन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किये जाने पर ध्यान दिया जाय। इन क्षेत्रों में किये जाने वाले निर्माण कार्यो में स्थानीय शिल्प शैली को उपयोग में लाये जाने, इन स्थलों को बर्ड वाचिंग स्थल के रूप में विकसित करने के लिये वन विभाग के सहयोग से चिडियों के अनुकूल पौधो के रोपण पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने इन क्षेत्रों से अवैध निर्माण हटाने के साथ ही पर्याप्त पार्किंग स्थल विकसित किये जाने पर ध्यान देने को कहा।

मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी तहसील को शहर से बाहर उपयुक्त स्थल पर शिफ्ट करने को कहा तथा इस भवन को मिनी सचिवालय के रूप में पर्याप्त पार्किंग सुविधा के साथ बहुमंजिला बनाया जाय ताकि अन्य आफिस भी इसमें शिफ्ट किये जा सके। मुख्यमंत्री ने रामनगर में भी पार्किंग स्थल के निर्माण पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल रोपवे निर्माण के लिये एचएमटी परिसर में भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश सचिव राजस्व को दिये।

वीसी नैनीताल विकास प्राधिकरण रोहित मीना द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि सातताल के समग्र विकास के लिये सातताल में पर्यटको की सुविधा के साथ ही बच्चों के लिये चिल्ड्रन पार्क की व्यवस्था बनायी जायेगी। उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 07 करोड़ का व्यय आगठित है। इसी प्रकार सूखाताल के लिये बनायी जा रही योजनाओं पर लगभग 25 करोड़ का व्यय आगणित है। उन्होंने कहा कि नैनीताल में पार्किंग के लिये भी कई स्थान चिन्हित किये गये हैं। रामनगर में भी पार्किंग स्थल की व्यवस्था की योजना है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, सचिव आर.के.सुधांशु, अमित नेगी, शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, सौजन्या, आयुक्त कुमाऊं अरविन्द सिंह ह्यांकी, प्रभारी सचिव सुशील कुमार आदि उपस्थित थे।

सीएम स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार सृजन को प्रतिमाह होगी समीक्षा

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा रोजगार सृजन के लिए किये जा रहे कार्यों की प्रतिमाह स्टेट लेबल पर समीक्षा की जाय। कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य के क्षेत्र में रोजगार की अनेक संभावनाएं हैं। इसके लिए विभाग द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों एवं सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाय। ऊन उत्पादन से पशुपालकों की आय में कैसे वृद्धि की जा सकती है और इसके अच्छे इस्तेमाल के लिए वैल्यू एडिशन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाय। पोल्ट्री, दुग्ध उत्पादन, ऊन उत्पादन आदि क्षेत्रों में किन जनपदों में अच्छा कार्य किया जा रहा है और किन जनपदों को और कार्य करने की जरूरत है, इसकी नियमित निगरानी की जाय। कृषकों एवं पशुपालकों को वार्षिक आय वृद्धि के लिए विभाग द्वारा प्रयास किये जाय। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800-120-8862 का शुभारम्भ किया।

पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए कॉपरेटिव बनाया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए कॉपरेटिव बनाये जाय। जिससे पशुपालक दुग्ध उत्पादन और उसकी मार्केटिंग का कार्य करेंगे तो उनके शुद्ध लाभ में वृद्धि होगी। दुग्ध और उससे बनने वाले उत्पादों के लिए ग्रोथ सेंटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि महिलाओं के सिर से घास का बोझ हटे, इस दिशा में पशुपालन विभाग को ध्यान देने की जरूरत है। सालभर में कई दुर्घटनाएं घास लाते समय गिरने एवं जंगली जानवरों की वजह से हो जाती हैं। दुधारू पशुओं के लिए पर्याप्त आहार की व्यवस्था घरों तक कैसे हो सकती है, इसकी व्यवस्था की जाय। उत्तराखण्ड में महिलाएं हर दिशा में अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको कौशल विकास की अन्य गतिविधियों से जोड़ा जाय, तो और अच्छा परिणाम मिलेगा।

राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 17.34 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया
बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत पशुपालन विभाग द्वारा 523 लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। पर्वतीय राज्यों में दुग्ध उत्पादन में उत्तराखण्ड का दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 17.34 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत वर्ष 2020-21 हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 16 करोड़ 80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। पशुधन बीमा योजना के तहत 77 हजार से अधिक पशुओं को बीमा किया गया है। खुरपका एवं मुंहपका रोग को 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।

फिशरीज के लिए फण्डिंग बढ़ाई जाय
मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने निर्देश दिये कि मत्स्य पालन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए लोग रूचि दिखा रहे हैं। इसमें कम खर्चे पर अधिक लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिशरीज के लिए फण्डिंग बढ़ाई जाय। ट्राउट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाय। मत्स्य पालन में कम लागत में अच्छी इनकम अर्जित की जा सकती है। इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाय।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत 43.10 करोड़ के प्रोजेक्ट के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 03 करोड़ रूपये की धनराशि अवमुक्त हो चुकी है। राज्य समेकित सहकारिता विकास परियोजना के अन्तर्गत मात्स्यिकी विकास हेतु कुल 164 करोड़ रूपये स्वीकृत हुए हैं। ट्राउट फार्मिंग हेतु चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ जनपदों का चयन किया गया है। राज्य समेकित सहकारिता विकास परियोजना के अन्तर्गत मत्स्य के क्षेत्र में 3200 से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है।

इस अवसर पर पशुपालन मंत्री रेखा आर्या, मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, एचसी सेमवाल, अपर सचिव डॉ वी. षणमुगम, विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. पराग मधुकर धकाते, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।