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लक्ष्मण झूला में नए पुल के टेंडर प्रक्रिया मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

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लोक निर्माण विभाग की ओर से लक्ष्मण झूला में पुराने झूला पुल के समीप टू-लेन मोटर पुल का निर्माण के लिए हुई टेंडर प्रक्रिया का मामला हाईकोर्ट पहंुच गया है। आरोप है कि अर्हता पूरी न करने वाली कंपनी को टेंडर दे दिया गया है। जिस पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया है। अब इस मामले में 20 फरवरी को सुनवाई होगी।
आपको बता दें कि इस पुल के निर्माण के लिए विभाग की ओर से 20 नवंबर, 2021 को टेंडर आमंत्रित किए गए थे। 23 नवंबर को टेंडर खोले गए। जिनमें हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी, कैलाश हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी और पीएंडआर इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी के टेंडर को विभाग की ओर से सही पाया गया और पीएंडआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के टेंडर को मंजूरी दे दी गई।
इस पर ऋषिकेश की हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी हाईकोर्ट पहुंच गयी। उच्च न्यायालय नैनीताल में विभाग की इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हिलवेज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को काम दिया गया है वह टेंडर की अर्हता को पूरा नहीं करती है। कंपनी के निदेशक अजय शर्मा के अनुसार इस पूरे मामले में मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखकर कंपनी की ओर से आपत्ति दर्ज करानेे के बावजूद उनकी बात को नहीं सुना गया। जिस पर वे न्यायालय की शरण में गए। उनका कहना है कि न्यायालय में सुनवाई की तिथि तक जिस कंपनी को काम दिया गया उसके साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ था। उन्हें अंदेशा है कि बैक डेट पर एग्रीमेंट किया जा सकता है। दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग नई टिहरी के अधीक्षण अभियंता एनपी सिंह का कहना है कि 5 जनवरी, 2022 को संबंधित कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर दिया गया था।

1292 केस मिलने के साथ आज 5 संक्रमित लोगो की मौत

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उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद अब मरीजों की मौत के आंकड़े भी बढ़ गए हैं। सोमवार को विभिन्न अस्पतालों में इलाज करा रहे पांच संक्रमितों की मौत हो गई। कोरोना से एक ही दिन में इतनी संख्या में मरीजों की मौत का आंकड़ा 23 जून 2021 के बाद सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार सोमवार को एम्स ऋषिकेश में तीन, दून मेडिकल कॉलेज में एक जबकि पौड़ी जिले में एक संक्रमित की मौत हुई है।
इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 7429 हो गया है। सोमवार को देहरादून में 441, हरिद्वार में 254, नैनीताल में 220, यूएस नगर में 193 नए मरीज मिले। इसके अलावा अल्मोड़ा में 36, बागेश्वर में सात, चमोली में 15, चम्पावत में सात, पौड़ी में 56, पिथौरागढ़ में 12, रुद्रप्रयाग में 14, टिहरी में 28 और उत्तरकाशी में नौ नए संक्रमित मिले हैं।
राज्य भर के अस्पतालों से सोमवार को 294 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया जिससे एक्टिव मरीजों की संख्या 5009 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 7.57 प्रतिशत जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 94 प्रतिशत से अधिक चल रही है। सोमवार को कुल 15 हजार सात सौ के करीब सैंपलों की रिपोर्ट लैब से मिली जबकि 21 हजार के करीब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं।

पर्यटकों सहित कोरोना के 30 नए मामले मिले
मुनिकीरेती, ऋषिकेश में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही है। सोमवार को दिल्ली के पांच पर्यटकों समेत 30 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। सभी मरीजों को आईसोलेट कराने की प्रक्रिया में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुट गई है। मुनिकीरेती में कोविड नोडल अधिकारी डा. जगदीश जोशी ने बताया की 16 लोगों के एंटीजन रैपिड टेस्ट लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। जबकि चार लोगों की रिपोर्ट निजी लैब से आई है। मरीजों को आईसोलेट किया जा रहा है। वहीं, ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में हुई जांच में 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है। स्वास्थ्य पर्यवेक्षक एसएस यादव ने बताया कि अस्पताल में 137 लोगों की आरटीपीसीआर और 50 लोगों का एंटीजन रैपिड टेस्ट हुआ था, इनमें 10 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दो लोगों को कोरोना दवा की किट दी गई है। सभी को होम आईसोलेट किया गया है।

कोविड के दौरान हर समाज के हर वर्ग को राहत दी गई-मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्मिकों को प्रोत्साहन एवं मानदेय धनराशि का एकसाथ ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 33717 कार्मिकों को माह दिसम्बर हेतु देय लगभग 24 करोड़ रुपये मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया। जिसमें 14495 आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 9300 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 13.48 करोड़ एवं 14265 आँगनवाड़ी सहायिकाओं को 5250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 7.5 करोड़ तथा 4957 मिनी कार्यकर्त्रियों को 6250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
आंगनवाड़ी कार्मिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 1800, 1500 एवं 1500 की वृद्धि की गई है। जिसके पश्चात उत्तराखंड देश में आँगनवाड़ी कार्मिकों को सर्वाधिक मानदेय देने वाला तीसरा राज्य हो गया है। कोरोना काल में आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव से किये गए कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु समस्त 33717 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को रु0 2000/- प्रति कार्मिक की दर से कुल रु0 6.74 करोड़ का ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी किया गया।
मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आंगनवाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत कोविड 19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास करने वाली कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 5 माह तक रु0 2000 प्रतिमाह धनराशि के भुगतान की घोषणा की गई थी। जिसका क्रियान्वयन करते हुए माह सितंबर की प्रोत्साहन राशि अक्टूबर में माह अक्टूबर की राशि नवंबर में, माह नवंबर की राशि दिसम्बर में तथा माह दिसम्बर की प्रोत्साहन राशि आज कार्यक्रम के दौरान हस्तांतरित की गई। इसी प्रकार माह जनवरी की धनराशि फरवरी में हस्तांतरित की जाएगी। डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का हस्तांतरण इंडसइंड बैंक के सहयोग से किया गया ।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3067 लाभार्थियों को रुपये 3000 प्रति लाभार्थी की दर से माह जनवरी हेतु कुल रूपये 92 लाख का ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड काल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को राहत देने का कार्य किया गया। कोविड के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले फ्रंट लाईन वर्कर को प्रोत्साहन राशि भी दी गई। राज्य में सीमित संसाधन होने एवं कोविड के कारण राजस्व में वृद्धि न होने के बावजूद भी समाज के हर वर्ग को राहत देने के प्रयास किये गये हैं। लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान किया जा रहा है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, संस्कृति, परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की हर संभव मदद की गई। जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये गये। समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास हरि चंद्र सेमवाल, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, स्टेट हेड इंडसइंड बैंक संदीप सेमवाल, रीजनल हेड आशीष गैरोला, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के उपनिदेशक डा एस के सिंह, कार्यक्रम अधिकारी एसके त्रिपाठी, भारती तिवारी, राज्य नोडल अधिकारी अखिलेश मिश्र, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण निदेशालय मोहित चौधरी, अंजना, डॉ. कंचन नेगी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ एवं प्रोबेशन अधिकारी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड में अगले कुछ दिन के लिए मौसम विभाग ने जारी की एडवाइजरी

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मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के ज्यातादर इलाकों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हो रही है। राज्य में पश्चिमी विछोभ की सक्रियता से बारिश हो रही है। उत्तराखंड के प्रमुख हिल स्टेशनों पर बर्फबारी का अनुमान है।
उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली आदि में 25 से 2200 मीटर से ऊपरी इलाकों में इक्का-दुक्का इलाकों में बारिश बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को बारिश बर्फबारी में कुछ कमी आएगी, लेकिन सात जनवरी को फिर से एक ओर पश्चिमी विछोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी बढ़ेगी। आठ जनवरी को भी इसमें ओर भी तेजी आएगी। गढ़वाल क्षेत्र में बारिश बर्फबारी का अनुमान है। आठ को प्रदेश के अधिकत्तर इलाकों में बारिश होगी। नौ को मौसमी गतिविधि में कुछ कमी आएगी। हालांकि ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के मुताबिक, बर्फबारी के चलते ऊंचे इलाकों में सड़क मार्ग बंद हो सकते हैं। सैलानी खराब मौसम के मद्देनजर गर्म कपड़े अपने साथ रखें। मौसम विभाग ने आठ जनवरी को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है।

हाईकोर्ट के विधानसभा चुनाव को लेकर कई सवाल, अगली सुनवाई 12 जनवरी को

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हाईकोर्ट नैनीताल ने विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग से पूछा है क्या उत्तराखंड में वर्चुअल रैलियां संभव हैं? क्या ऑनलाइन मतदान कराया जा सकता है? 12 जनवरी तक शपथपत्र के साथ बताएं। अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।
बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में चुनाव स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्चुअल रैलियां खराब कनेक्टिविटी के कारण संभव नहीं हैं। मतदान को लेकर भी यही स्थिति है। आयोग ने यह भी बताया कि मुख्य सचिव के साथ चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हो चुकी है। कोर्ट ने आयोग से वर्चुअल रैली व ऑनलाइन वोटिंग को लेकर जवाब मांगा है।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने पहले से विचाराधीन सच्चिदानंद डबराल व अन्य से संबंधित जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों की तस्वीरें संलग्न कर प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश किया है। जिसमें कहा है कि सियासी रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है। राजनीतिक दलों की ओर से कोविड के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

रमोला ने जनसंपर्क कर भाजपा सरकार को बदलने की अपील की

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एआईसीसी के सदस्य जयेन्द्र रमोला ने विधानसभा ऋषिकेश के गुमानिवाला के गुज्जर प्लाट मनसा देवी में घर-घर जाकर जनसंपर्क किया और ग्रामीणों से आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की।
ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत गुमानीवाला मनसा देवी गुज्जर प्लॉट वार्ड नंबर 37 में जयेंद्र रमोला ने अपने समर्थकों के साथ घर-घर जाकर जनसंपर्क किया व ग्रामीणों को कांग्रेस की नीतियों व क्षेत्र हित में किए गए कार्यों की जानकारी दी।
इस अवसर पर जयेन्द्र रमोला ने बताया कि घर-घर जनसंपर्क के दौरान नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मनसा देवी गुर्जर प्लॉट के वार्ड नंबर 37 में जनसंपर्क किया व क्षेत्रवासियों की बिजली-पानी जैसी विभिन्न समस्याओं को सुना और समस्याओं का निवारण करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि गुजर प्लॉट में सड़क की समस्या काफी बदहाल है यहां सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे है जिसे आम जनमानस को वाहन तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होने पर भी गुर्जर प्लॉट में स्ट्रीट लाइट तक की व्यवस्था नहीं है।
उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से पूरे उत्तराखंड की जनता परेशान है प्रदेश की बेरोजगारी दर राष्ट्रीय बेरोजगारी दर की भी दुगनी हो गई है। भाजपा सरकार रोजगार देने में और असफल रही है सरकार ने नौकरियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित रखी है। भाजपा ने इन 5 सालों में केवल मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, प्रदेश में कोई विकास नहीं किया है। महंगाई समेत बेरोजगारी को रोकने में भाजपा सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। देश व प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर काफी तेजी से फैल रही है परंतु भाजपा सरकार विजय संकल्प यात्रा के नाम पर भीड़ जुटाकर कोरोना फैला रही है। दिन में हजारों की जनसभा करना और रात्रि को कोरोना कर्फ्यू लगा देना किसी अतिशयोक्ति से कम नहीं है।
जनसंपर्क के दौरान बूथ प्रभारी गजेन्द्र विक्रम शाही, ऋषि पोसवाल, लक्ष्मी उनियाल, साधना, यशोदा, सुषमा, ममता, सरिता, शालोनी, शिवांगी, अल्का क्षेत्री, कृष्णा रमोला, विजय, विकास केवट,, अभिषेक नेगी, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

कांग्रेस का आरोप-डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल

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कांग्रेसियों ने सोमवार को भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बढ़ती मंहगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने पुतला फूंककर भाजपा सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। कहा, कि सरकार जान बूझकर जनविरोधी नीतियों से जनता को प्रताड़ित कर रही है।
सोमवार को रेलवे मार्ग स्थित कांग्रेस भवन के सामने कार्यकर्ता एकत्रित हुए। उन्होंने बाजू में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। महानगर अध्यक्ष महंत विनय सारस्वत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार बुरी तरह फेल हो चुकी है। सरकार के दोनों इंजन विपरीत दिशा में चल रहे हैं और विकास एक जगह ही रुका पड़ा है। कहा कि भाजपा युवाओं को रोज़गार दिलाने में नाकाम रही है और दो करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का सपना दिखाने वाली भाजपा ने युवाओं से रोज़गार छीनने का कार्य किया है। प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश सचिव मदन मोहन शर्मा, प्रदेश सचिव शैलेंद्र बिष्ट, विजयपाल रावत, सुधीर राय, सरोज देवराड़ी, विमला रावत, मधु जोशी, रामकुमार, बलबीर रोतेला, चंदन पंवार, त्रिलोकीनाथ तिवारी, नंदकिशोर जाटव, रोशनी देवी, उमा ओबरॉय, सतीश शर्मा, सिंहराज पोसवाल, राहुल रावत, इमरान सैफी, विनोद कुलियाल, मालती तिवारी, मुकेश वत्स, जुगल किशोर, जैनतमा भट्ट, सुरती भंडारी, सावित्री देवी, बूरहॉन अली, मीना रस्तोगी, ओमप्रकाश, मदन लाल, राजेंद्र कोठारी, जतिन जाटव, विकास जाटव आदि शामिल रहे।

सैन्य धाम सहित विभिन्न विकास कार्यो के लिए प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति दी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट के अन्तर्गत ग्राम सभा फल्दाकोट से मंजकोट मल्ला, मंजकोट तल्ला भैरोगली से दोंदल तक मोटरमार्ग के नवनिर्माण हेतु 44.76 लाख रूपये, पौड़ी के विकासखण्ड कल्जीखाल के अन्तर्गत मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 7 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पौड़ी के विकासखण्ड कोट में फ्लोटा से फूलाणगांव तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 40.46 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन में 4 कार्यों हेतु 4 करोड़ 41 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकासखण्ड द्वारीखाल अंतर्गत काण्डाखाल-चेलूसैंण मार्ग से सैंण तक मोटर मार्ग हेतु 22.82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अंतर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 93 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सल्ट के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न 6 निर्माण कार्यों हेतु 45.33 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सल्ट में मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 53 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुआं में मोटर मार्ग का सुधार/डामरीकरण हेतु 7 करोड़ 17 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 40.42 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी विकासखण्ड जौनपुर के अंतर्गत मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 47.76 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धनोल्टी के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 24 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र मसूरी में राजपुर कुठाल गेट राज्य मार्ग 23 का पक्कीकरण एवं सुधारीकरण हेतु 1 करोड़ 9 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रायपुर में देहरादून नगर निगम के वार्ड सं0 60 डांडा लखौण्ड में 01 किमी० मार्ग का सुदृढीकरण कार्य हेतु 53.08 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कैण्ट के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्याे हेतु 4 करोड़ 67 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अंतर्गत क्लेमेन्टाउन कैंट में रिंग रोड का निर्माण कार्य हेतु 5 करोड़ 79 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत गर्डर सेतु हेतु पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 43 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में कुल 3 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 73 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र धारचूला के टीएसपी अंतर्गत लीलम बुई पातो संपर्क मार्ग के कार्य हेतु 25.71 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार शाखान्तर्गत मोटाढांग पेयजल योजनान्तर्गत खूनीबड निकट आनंदम अस्पताल में नलकूप निर्माण हेतु 94 लाख रूपये, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड नैनीडांडा/रिखणीखाल की चौबाडा पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 9 करोड़ 10 लाख रूपये, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड बहादराबाद की जमालपुरकलां पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 10 करोड़ 17 लाख रूपये, जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट की बेलपट्टी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 54 करोड़ 58 लाख रूपये, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड यमकेश्वर की जुलेडी पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 13 करोड़ 82 लाख रूपये, जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में जलोत्सारण योजना के अंतर्गत नई लाईन बिछाने मेनहोल चैम्बर के निर्माण कार्य हेतु 30.54 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत नौगवांनाथ में स्थित गुरु गोरखनाथ के स्थान पर गुरु गोरखनाथ भव्य द्वार बनाये जाने हेतु 42.67 लाख रूपये, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टेबलेट उपलब्ध कराये जाने हेतु 126.00 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि हेतु 164.04 करोड़ रूपये, जनपद अल्मोड़ा के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के भवनों के पुनर्निर्माण कार्यों हेतु 58.96 लाख रूपये के साथ ही शौर्य स्थल ’सैन्यधाम’ के निर्माण कार्य की हेतु 15 करोड़ 76 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

कोरोना और नए वैरियंट की रोकथाम को लेकर सीएम ने दिये निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सायं मुख्यमंत्री आवास में कोविड 19 एवं नये वेरिएंट ओमीक्रॉन की रोकथाम के साथ ही प्रदेश में 15 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को कोविड 19 टीकाकरण की कार्य योजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागों के समेकित प्रयासों से हम कोविड 19 की पहली व दूसरी लहर का सामना करने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि नये वेरिएंट ओमीक्रॉन का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसके लिये सभी अस्पतालों में प्रभावी व्यवस्थायें कर ली जाए। इसे गम्भीरता से लेने की उन्होंने जरूरत बतायी। उन्होंने रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों पर राज्य के बाहर से आने वालों की जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। बैठक में सभी जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड 19 की दूसरी वैक्सीनेशन डोज भी शत प्रतिशत सभी को लगाई जाए इसके लिये अभियान चलाया जाए। इसी प्रकार 15 से 18 साल तक के बच्चों का 3 जनवरी से शुरू होने वाले टीकाकरण अभियान की सभी जिलाधिकारी एवं शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा सहित अन्य सम्बन्धित विभाग प्रभावी कार्य योजना तैयार कर लें। इसके लिये मेगा वैक्सीनेशन कैम्प पहले की तरह संचालित किये जाए। एक दिन में एक लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारण की बात मुख्यमंत्री ने कही। इसके लिये व्यापक जन जागरूकता के प्रकार के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में स्थापित किये जाने वाले डायलिसिस सेंटरों की स्थापना भी एक सप्ताह में करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसके लिये अविलंब सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं तथा मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
बैठक में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के 15 से 18 वर्ष आयु के लगभग 6.50 लाख बच्चों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिये सभी विधानसभा क्षेत्रों की स्कूलों में बच्चों की टीकाकरण की व्यवस्था 3 जनवरी से 9 जनवरी के मध्य आयोजित की जानी है। उन्होंने कहा कि जिन अस्पतालों में वार्ड बॉय के पद खाली हैं वहां पर आउटसोर्स के माध्यम से व्यवस्था की जाए ताकि अस्पतालों के स्तर से टीकाकरण के साथ ही उपचार आदि में कोई कठिनाई न हो।
सचिव स्वास्थ्य डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय ने सभी जिलाधिकारियों से बच्चों के टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक संचालन के लिये प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य करने को कहा। इसके लिये हफ्ते में दो दिन महाअभियान के रूप में संचालन के साथ इसका साप्ताहिक कार्यक्रम भी निर्धारण करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो कार्य योजना तैयार की गई है। उसके अनुसार कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके बाद फ्रंट लाइन वर्करों को प्रिकोशन डोज लगायी जानी है। उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र वालों को भी प्रिकोशन डोज लगाये जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों से अपेक्षा की कि बच्चों के टीकाकरण में सभी बच्चे शामिल हो जाए इसकी व्यवस्था की जाए। इसके लिये कोवैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने जिलाधिकारियों से कंट्रोल रूम तथा आइसोलेशन सेंटरों को क्रियाशील बनाये जाने तथा टेस्टिंग बढ़ाये जाने पर भी ध्यान देने को कहा।
बैठक में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक सुरेश राठौर, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम, एस.ए मुरूगेशन, एच.सी. सेमवाल, अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी देहरादून आर. राजेश कुमार, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी, महानिदेशक स्वास्थ्य तृप्ति बहुगुणा सहित अन्य अधिकारी एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

जानिए, इस साल की आखिरी कैबिनेट के फैसले

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राज्य में भाजपा सरकार की इस साल की आखिरी कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 मामले प्रस्तुत किए गए। इस दौरान पुलिस के 4600 ग्रेड पे के मामले में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। इसके साथ ही कई अन्य फैसलों पर भी मुहर लगी।

इन फैसलों पर लगी मुहर-
– पीआरडी के मामले में सीएम अधिकृत किया।
– अस्पतालों में ओपीडी शुल्क नहीं बढ़ेगा, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी की पर्ची पर सालाना 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी नहीं होगी।
– राज्य के सभी महाविद्यालयों में हर विकासखंड के एक इंटर कॉलेज में 214 योग प्रशिक्षितों को आउट सोर्स पर लगाने का फैसला किया।
– वृद्धा एवं विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए किया।
– नियमित नियुक्ति से प्रभावित अतिथि शिक्षकों को उनके गृह जनपद में नियुक्ति दी जाएगी।
– महिला अतिथि शिक्षकों को मातृत्व अवकाश की मांग देय होगी।
– नगर निकायों की सीमा विस्तार के बाद विस्तारित क्षेत्र में कमर्शियल टैक्स के संबंध में सीएम को अधिकृत किया।
– नरेंद्रनगर में विधि संस्थान खोलने के लिए कैबिनेट की मंजूरी।
– वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में अब पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगा।
– हर जिले में डिस्ट्रिक टूरिज्म कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया।
– नए महाविद्यालय में शिक्षकों के खाली पदों पर प्रधानचार्य 35 हजार रुपए प्रति माह पर अतिथि शिक्षकों की तैनाती कर सकेंगे।
– हड़ताल पर रहे मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल अवधि का वेतन मिलेगा। छुट्टियां एडजस्ट होंगी।