सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवॉर्ड के अंतर्गत उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन सार्टिफिकेट फॉर फिल्म फ्रेंडली इनवायरमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार राज्य में फिल्म शूटिंगों के लिए निर्माता/निर्देषकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयासों के लिए दिया गया है।
चूंकि उत्तराखण्ड अभी नया राज्य है और वहां पर चुनौतियां भी काफी है, इसके बावजूद उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किये गये सकारात्मक प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। प्रतिवर्ष दिये जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सभी राज्यों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। जिसके बाद पुरस्कार चयन हेतु गठित समिति द्वारा पुरस्कार के लिए राज्यों का चयन किया जाता है। इस वर्ष इस चयन समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध फिल्म निर्माता/निर्देषक रमेश सिप्पी थे। पुरस्कारों की घोषणा सिप्पी द्वारा की गई। यह पुरस्कार आगामी 03 मई, 2018 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई दिल्ली में प्रदान किये जायेंगे।
उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि प्रदेष के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के नेतृत्व में परिषद के कार्यों में तेजी लायी गयी है। ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं है। डॉ.पाण्डेय ने बताया कि परिषद के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए पूरे प्रयास किये गये है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में प्रदेष में निर्मित होने वाली फिल्मों की शूटिंग में शुल्क को समाप्त किया गया है। इससे भी प्रदेष में फिल्म निर्माता एवं निर्देषकों को शूटिंग के प्रति रूझान बढ़ा है। डॉ.पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड राज्य का चयन हम सभी के लिए गौरव की बात है। परिषद का गठन वर्ष 2015 में ही हुआ है और अपने इस अल्प कार्यकाल में देष के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड राज्य का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है।
उल्लेखनीय है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवॉर्ड का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस वर्ष 16 राज्यों ने प्रतिभाग किया था।