स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी धनराशि को समय पर शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुये अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये। एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों को विगत तीन माह से वेतन न मिलने पर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुये शीघ्र वेतन निर्गत करने को कहा।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य महानिदेशालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये। उन्होंने वर्तमान वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि को शत-प्रतिशत खर्च करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डॉ रावत ने बताया कि सूबे में एनएचएम के अंतर्गत हुये बेहत्तर कार्यों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष रूपये 1129.5 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया है जो कि जो कि विगत वित्तीय वर्ष में मिले बजट के मुकाबले रूपये 280 करोड़ अधिक है। जिसे तय समय के भीतर शत-प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है ताकि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत किया जा सके। बैठक में विभागीय मंत्री ने विभिन्न चिकित्सा इकाईयों में चल रहे निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर भारी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से दो टूक कहा कि निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर सभी निर्माण कार्यां को निश्चत समय सीमा के भीतर पूरा करें। डॉ रावत ने बताया कि ई0आर0सी0पी0 के अंतर्गत 08 चिकित्सा इकाईयों में प्रीफैब्रिकेटेड 42 बेड एवं 10 चिकित्सा इकाईयों में 32 बेड का निर्माण किया जायेगा जिसके लिये शासन ने रूपये 5073.12 लाख की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 7 क्रिटिकल केयर यूनिट (सी0सी0यू0) की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये कार्यदायी संस्था नामित कर दी गई है, शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा। एनएचएम कार्मिकों को विगत तीन माह से वेतन न मिलने पर डॉ रावत ने विभागीय अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम डॉ आर राजेश कुमार को व्यवस्थाएं ठीक कर शीघ्र वेतन निर्गत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत कार्मिक अल्प वेतनभोगी हैं और उनका कई महीनों तक बिना किसी कारण वेतन रोकना न्यायोचित नहीं है।
बैठक में प्रभारी सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम डॉ आर राजेश कुमार, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ शैलजा भट्ट, संयुक्त निदेशक डॉ आर0पी0 खंडूडी, वित्त अधिकारी दीपाली भरणे, वित्त नियंत्रक एनएचएम खजान चन्द्र पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
