चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड से पहली बार प्रदेश को मिले 1376 नर्सिंग अधिकारी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित, मुख्य सेवक सदन में उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। कार्यक्रम के दौरान चयनित 1376 अभ्यर्थियों में से 200 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किये। शेष सभी अभ्यर्थियों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये हैं।
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नर्सिंग अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि चयनित सभी नर्सिंग अधिकारी लगन व कड़ी मेहनत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और राज्य के विकास व जनसेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि नर्सिंग अधिकारी का दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राउंड लेवल पर समाज में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने का दायित्व भी नर्सिंग अधिकारियों पर है। आपातकालीन स्थितियों में आपकी तत्परता और उत्कृष्टता लोगों के लिए जीवन रक्षा का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ’आयुष्मान भारत योजना’ प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हुई है। राज्य में सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले,इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अटल आयुष्मान योजना से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवाएं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुई हैं। सरकार जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। गर्भवती महिलाओं के लिए ’’जननी सुरक्षा योजना’’ संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देते हुए मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भारत को क्षय मुक्त बनाने के लिए 2025 का लक्ष्य के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा 2024 तक उत्तराखण्ड को क्षय मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें भी नर्सिंग अधिकारियों को अहम भूमिका होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने दो-दो वैक्सीनों द्वारा देश की जनता की ही नहीं बल्कि अन्य देशों की भी मदद की। हमें अभी भी कोरोना के प्रति सावधानी रखनी है और लोगों को इसके प्रति जागरूक बनाए रखने हेतु कार्य करना है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को 13 वर्ष के उपरांत 1376 नर्सिंग अधिकारी मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी चयनित नर्सिंग अधिकारियों के पहले पांच साल राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देनी होगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को जेआरडी टाटा मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया है। यह अवार्ड 42 स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतर प्रदर्शन पर राज्य को मिला। उन्होंने कहा कि टाटा रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार उत्तराखण्ड में क्रिटिकल मरीजों के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराने, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, 276 प्रकार की निःशुल्क जांच और 90 प्रतिशत से अधिक संस्थागत प्रसव कराने का सराहनीय प्रयास किया गया है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, खजानदास, सविता कपूर, राजकुमार पोरी, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, कुलपति उत्तराखण्ड चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रो. हेमचन्द्र, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य मंत्री ने दिये कोविड जांच बढ़ाने के निर्देश

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने चार धाम यात्रा की तैयारियों के मध्यनजर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने चार धाम यात्रा में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य सहायोगी कार्मिकों की तैनाती को लेकर विस्तृत समीक्षा की। डा. रावत ने बताया कि राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा मार्गों पर 6 दर्जन आपातकालीन सेवा 108 सहित कुल 200 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। जिनमें ऑक्सीजन सिलेंडर सहित आवश्यक जीवन रक्षक सुविधाएं उपलब्ध है। यात्रा मार्गों पर तैनात आपातकालीन सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। डा. रावत ने कहा कि विशेष कर केदारनाथ व हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये बनाये गये एमआरपी (मेडिकल रिस्पांस प्वाइंट) पर तैनात मेडिकल स्टॉफ को आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाय। इसके साथ ही उन्होंने गंगोत्री, यमुनोत्र व बदरीनाथ यात्रा मार्गां पर स्थित स्थाई एवं अस्थाई चिकित्सा इकाईयों में पर्याप्त दवाईयों के साथ ही चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती पर विशेष ध्यान देने को कहा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को बदरीकेदार एवं हेमकुंड साहिब यात्रा के लिये बेस कैम्प बनाया गया है जहां पर कार्डिक यूनिट सहित अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात रहेंगे। इसी प्रकार गंगोत्री, यमुनोत्री आने वाले यात्रियों के लिये एम्स ऋषिकेश को बेस कैम्प बनाया गया है ताकि आपातकाल स्थिति में किसी भी यात्री को निश्चित समय के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। विभागीय मंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को प्रदेशभर में अधिक से अधिक संख्या में कोरोना टेस्टिंग एवं टीकाकरण अभियान संचालित करने के निर्देश दिये साथ ही आम जनमानस को कोरोना के प्रति जागरूक करने को भी कहा।
बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अमरदीप कौर, अपर सविच अरूणेन्द्र सिंह चौहान, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ. विनीता शाह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. भारती राणा, अपर निदेशक डा. मीतू शाह, संयुक्त निदेशक डा. सुनीता चुफाल, कुलसचिव उत्तराखंड मेडिकल यूनिवर्सिटी डा.एम.के. पंत, डॉ. अनिल मोहन सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन को लेकर सीएम सख्त, दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेल्पलाइन-1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाय कि सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त जन शिकायतों का समाधान समयबद्धता से हो। इसके लिए एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जाय। एक माह में मुख्य सचिव द्वारा एवं प्रत्येक 15 दिन में विभागीय सचिवों इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक की जाय।

जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर जन शिकायतों के समाधान के लिए अगर किसी स्तर पर संबंधित अधिकारी द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो ऐसे अधिकारियों पर शीघ्र सख्त कार्रवाई की जाय। समाज के अन्तिम पंक्ति तक के लोगों को सीएम हेल्पलाइन से मदद मिले एवं उनकी समस्याओं का समाधान हो, इसकी जानकारी भी जन-जन तक पहुंचाई जाय। यदि सीएम हेल्पलाइन पर कोई आपातकालीन कॉल आती है, तो संबंधित व्यक्ति की मदद के लिए संबंधित हेल्पलाइन नम्बर या आपातकालीन सेवाओं से उन्हें कनेक्ट करने की व्यवस्था भी की जाय।

सीएम ने शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो शिकायतें या शिकायती पत्र सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में आती हैं, उन्हें भी सीएम हेल्पलाइन में डाला जाए। जन शिकायतों एवं समस्याओं का समाधान करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन 1905 के शिकायतकर्ता अगस्त्यमुनी के पंकज गोस्वामी एवं हल्द्वानी की बीना पंत से फोन से भी वार्ता की। पंकज गोस्वामी ने देवभूमि एप पर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। काफी समय तक वेरिफिकेशन न होने के कारण उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के 12 घण्टे के अन्दर ही उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बीना ने बताया कि उन्होंने विद्युत से संबंधित समस्या के समाधान के लिए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बाद जल्द ही समस्या का समाधान हो गया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि 1905 नम्बर जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है।
निदेशक आईटीडीए डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर पर जन शिकायत प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 12 बजे तक दर्ज की जा रही है। पहले यह रात्रि के 10 बजे तक दर्ज की जा रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद इसे 2 घण्टे और बढ़ाया गया है। सीएम हैल्पलाईन में 54 विभाग एवं 155 उप विभाग पंजीकृत हैं। समस्याओं के समाधान के लिए चार स्तर बनाये गये हैं। जो क्रमशः ब्लॉक, जिला, विभागाध्यक्ष एवं शासन स्तर तक है। सीएम हेल्पलाइन 1905 पर अभी तक कुल 174250 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। जिसमें से 105060 शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बाद बंद कर दी गई है। शेष पर अलग-अलग स्तर पर प्रक्रिया गतिमान है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के.सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव सोनिका उपस्थित थे।

स्वास्थ्य संवाद-2021 में बोले सीएम, दिसम्बर तक राज्य में शत प्रतिशत कोविड वैक्सीनैशन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्वास्थ्य संवाद 2021 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह और बेहतर हो सकती हैं, इस उद्देश्य से यह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। कोविड के दौरान राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उत्तराखण्ड के बाहर से आने वाले लोगों को भी ध्यान में रखते हुए व्यवस्था की गई है।

प्रधानमंत्री ने उपलब्ध कराई पर्याप्त वैक्सीन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार से राज्य को हर संभव मदद मिली है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं केन्द्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र से राज्य को प्रर्याप्त कोविड वैक्सीन मिल रही है। 15 दिसम्बर तक राज्य में शत प्रतिशत टीकाकरण किया जायेगा।

कोविड से प्रभावित लाखों लोगों को मिला पैकेज से लाभ
राज्य के सीमित संसाधन होने के बावजूद भी प्रदेश में कोविड 19 से प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा राहत पैकेज दिये गये हैं। चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ रूपये का पैकेज दिया गया है। जिससे लगभग 3 लाख 74 हजार लोग लाभान्वित होंगे। पर्यटन, परिवहन, संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी 200 करोड़ का राहत पैकेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों, आगंनबाड़ी कार्यकत्रियों, आशा फैसिलिटेटर, पटवारी से नायब तहसीलदार तक, विकास से सम्बन्धित विभागों के कार्मिकों एवं कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक को कोविड में सराहनीय कार्यों के लिए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर हुआ मजबूत
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरिद्वार, रूद्रपुर एवं पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की कार्यवाही गतिमान है, इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधगणों द्वारा भी कोविड टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक किया जाय। कोविड टीकाकरण अभियान के रूप में लिया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्रों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाये जायेंगे।

कोविड के प्रति जागरूकता
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए इस तरह के स्वास्थ्य संवाद कारगर साबित होंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देशभर में वैक्सीन के लिए महा अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा भी कोविड की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रित तो हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जागरूकता अभियान लगातार चलते रहें।

प्रदेश में 44 लाख लोगों के बने आयुष्मान कार्ड
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के माध्यम से लोगों को कैशलेस उपचार की सुविधा दी जी रही है। इस योजना के तहत अभी तक 44 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं। इसी तरह राजकीय कार्मिक, पेंशनर्स एवं उनके आश्रितों को भी राज्य सरकार द्वारा कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।

207 प्रकार की निशुल्क जांचें
राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी चिकित्सालयों में 207 प्रकार की पैथोलॉजी जांच सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। कोविड के दृष्टिगत अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस कार्यक्रम के तहत 08 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है, शेष जनपदों में भी यह सुविधा जल्द प्रदान की जायेगी। राज्य में 930 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि पर्वतीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करनी होगी। कोविड से बचाव के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। कोविड की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाना होगा।

खुशियों की सवारी का फ्लैग ऑफ
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने प्रसव उपरान्त जच्चा बच्चा को अस्पताल से घर तक निःशुल्क छोड़ने के लिए ’खुशियों की सवारी’ को फ्लैग ऑफ किया।

इस अवसर पर विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्षगण, जनप्रतिनिधिगण एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।