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आंदोलनकारी मंच ने उनकी मांग को समर्थन देने पर जताया आभार

देहरादुन्, राजनीति, राज्य, रोजगार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने भेंट की। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने से संबंधित पत्रावली पर अनुमोदन देने हेतु राज्यपाल महोदय से पुनः अनुरोध करने का कैबिनेट द्वारा लिये गये निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं का सदैव सम्मान किया गया है। राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप प्रदेश का समग्र विकास हमारा ध्येय रहा है। उन्होंने सभी से राज्य के विकास में सहयोगी बनने की भी बात कही।
इस अवसर पर पूर्व दायित्वधारी रविंद्र जुगरान, ओमी उनियाल, राम लाल खंडूडी, जगमोहन सिंह, नेगी प्रदीप कुकरेती, चंद्र किरण राणा, पूरन सिंह लिंगवाल, राजेश पांथरी, जयदेव सकलानी, राजीव तलवार, क्रांति कुकरेती, धर्मेंद्र बिष्ट आदि उपस्थित रहे।

विकास कार्यो के लिए सीएम ने दी विभिन्न कार्यो को वित्तीय स्वीकृति

देहरादुन्, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में मोटर मार्ग का पुनः निर्माण कार्य हेतु 1 करोड़ 35 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में दो निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 82 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में अम्बेडकर ग्राम सिलिंगया से अम्बेडकर ग्राम जाजर चिंगरी के तोक पन्नाचौड एवं छाती तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 12 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र पुरोला में 02 कार्यों हेतु 28.70 लाख रूपये, राज्य योजनान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर में विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 2 करोड़ 18 लाख रूपये, जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र खानपुर में विभिन्न 12 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 28 लाख रूपये, जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम नौगांव से कांसवाली कोठरी-भानवाला व बडोवाला मार्ग व माण्डूवाला में ओमप्रकाश के घर से होते हुए राजेन्द्र के घर तक मार्ग हेतु 91.63 लाख रूपये, जनपद उधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र रूद्रपुर के अंतर्गत विभिन्न 13 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 30 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में 03 कार्यों हेतु 86.56 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अंतर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 5 करोड़ 11 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग में विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 74 लाख रूपये, जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 6 करोड़ 12 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में मोटर मार्ग को जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 25.85 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड बीरोंखाल की ललितपुर रसिया महादेव (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 10 करोड़ 89 लाख रूपये, जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड एकेश्वर की भूमिया डांडा किनगोडीधार पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 25 करोड़ रूपये, जनपद देहरादून की रायपुर शाखान्तर्गत राजीवनगर पेयजल योजना हेतु 93.86 लाख रूपये, जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड द्वाराहाट की ईडा बाराखाम (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 5 करोड़ 87 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद, टनकपुर में विभिन्न वार्डाे के 02 निर्माण कार्याे हेतु 1 करोड़ 67 लाख रूपये, राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के संचालन हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से 1,11,47,900.00 लाख रूपये, थाना झनकईया में श्रेणी-तृतीय के 02 तथा श्रेणी-द्वितीय के 10 आवासों के निर्माण हेतु 2 करोड़ 84 लाख रूपये, पुलिस लाइन पौड़ी में बहुउद्देशीय भवन के सुदृढीकरण कार्य हेतु 4 करोड़ 9 लाख रूपये, थाना थलीसैंण, जनपद पौड़ी के 04 आवासों के निर्माण हेतु 99.56 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के थाना गंगोलीहाट में श्रेणी-तृतीय के 04 एवं श्रेणी-द्वितीय के 10 आवासों के निर्माण हेतु 3 करोड़ 91 लाख रूपये, थाना गंगोलीहाट में अनावासीय/प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु 2 करोड़ 40 लाख रूपये,ग्राम प्रधानों को कोविड फण्ड से धनराशि प्रदान किये जाने हेतु 7,79,10,000.00 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट में कुल 03 कार्यों हेतु 1 करोड़ 48 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के बिलासुपर से दुधौरी के तोक छूड़ा तक मोटर मार्ग का पुनर्निमाण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु 3 करोड़ 85 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत मंच तामली मोटर मार्ग से मुख्य तोक कारी तक मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु 58.19 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के अंतर्गत 02 विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 62.58 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र चौबट्टाखाल में विभिन्न 08 निर्माण कार्याे हेतु 1 करोड़ 95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के विभिन्न 03 निर्माण कार्यों की हेतु 9 करोड़ 10 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत वरईधार से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र देडा होते हुये तल्ला बरंगाली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग में मोटर मार्ग के विभिन्न 4 निर्माण कार्यों हेतु 2 करोड़ 25 लाख रूपये, विकासनगर जलोत्सारण योजना के अंतर्गत 600 एम०ए० व्यास की मेन ट्रंक लाईन बदलने की योजना हेतु 1 करोड़ 86 लाख रूपये,जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड थलीसैंण की बीडा हंसुडी (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 12 करोड़ 90 लाख रूपये, जनपद हरिद्वार के विकासखण्ड लक्सर की सुल्तानपुर आदमपुर (टयूबवैल) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 8 करोड़ 10 लाख रूपये, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये के साथ ही जनपद उधमसिंह नगर के अंतर्गत गदरपुर बस अड्डे निर्माण कार्य हेतु 3 करोड़ 49 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

अन्त्योदय की भावना पर काम कर रही राज्य सरकार-धामी

उद्मम् सिघं नगर्, कुमाऊं मंडल, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा, ऊधमसिंह नगर में सरकार के 5 साल ‘नये इरादे-युवा सरकार’ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 41 करोड़ 45 लाख के शिलान्यास एवं 32 करोड़ 87 लाख की योजनाओं के लोकार्पण शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट एवं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाईल टैबलेट प्रदान किये।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। पिछले पांच सालों में डबल इंजन की सरकार में जनहित में अनेक कार्य हुए हैं। सड़क कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी एवं हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं, लंबे समय से लंबित प्रकरणों एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया गया है। बदरीनाथ में भी 250 करोड़ रूपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भारतमाला श्रृंखला के अन्तर्गत भी अनेक सड़कों पर कार्य चल रहा है। पिछले पांच वर्षों में केन्द्र सरकार से राज्य के लिए एक लाख करोड़ रूपये से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊधमसिंह नगर में लगभग 500 करोड़ की लागत से एम्स का सैटेलाईट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऋषिकेष एम्स में प्रतिदिन हजारों लोगों का ईलाज हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह राज्य के लिए बड़ी सौगातें हैं। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। राज्य में अटल आयुष्मान योजना से लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षा कवच दिया गया है। टनकपुर-बागेश्वर रेललाईन के सर्वे के लिए भारत सरकार से सहमति मिल चुकी है। 2024 तक ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। देहरादून एयरपोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट को भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 माह पूर्व उन्हें राज्य के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी गई। इन 6 माह में जनहित में 600 से अधिक निर्णय लिये गये। राज्य सरकार अन्त्योदय के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है। समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में सीमित संसाधन होने के बावजूद भी कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए हर क्षेत्र में लोगों को राहत देने का कार्य किया गया। स्वास्थ्य, परिवहन, संस्कृति एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को राहत दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आयुसीमा में एक वर्ष की छूट दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्य सेवक बनने के पद ही उनकी पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगा। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से गतिमान हैं। पुलिस विभाग में भी 1734 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभाओं को उजागर करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए खेल नीति में उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा उनकी कर्मभूमि रही है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किये गये हैं। इस क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, कैन्टीन की सुविधा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसके दृष्टिगत क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय खोला गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि भारत एवं नेपाल को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 03 साल के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। यह भारत एवं नेपाल के सबंधों को और मजबूत करने में काफी कारगर साबित होगा। भारत और नेपाल का रोटी-बेटी का संबंध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञों एवं प्रबुद्धजनों के सुझाव लिये जा रहे हैं। सभी विभागों से अगले 10 साल का रोडमैप बनाया जा रहा है।
सरकार के 5 साल ‘नये इरादे-युवा सरकार’ कार्यक्रम प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में आयोजित किया गया। सभी मंत्रीगणों, विधायकगणों, सांसदगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

कोविड के दौरान हर समाज के हर वर्ग को राहत दी गई-मुख्यमंत्री

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास से महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत आंगनवाड़ी कार्मिकों को प्रोत्साहन एवं मानदेय धनराशि का एकसाथ ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण किया। कार्यक्रम में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने वर्चुअल प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 33717 कार्मिकों को माह दिसम्बर हेतु देय लगभग 24 करोड़ रुपये मानदेय का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया। जिसमें 14495 आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को 9300 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 13.48 करोड़ एवं 14265 आँगनवाड़ी सहायिकाओं को 5250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 7.5 करोड़ तथा 4957 मिनी कार्यकर्त्रियों को 6250 प्रति कार्मिक की दर से लगभग 3 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
आंगनवाड़ी कार्मिक संगठनों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में क्रमशः 1800, 1500 एवं 1500 की वृद्धि की गई है। जिसके पश्चात उत्तराखंड देश में आँगनवाड़ी कार्मिकों को सर्वाधिक मानदेय देने वाला तीसरा राज्य हो गया है। कोरोना काल में आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा समर्पित भाव से किये गए कर्तव्य पालन के लिए प्रोत्साहन स्वरूप मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के क्रियान्वयन हेतु समस्त 33717 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को रु0 2000/- प्रति कार्मिक की दर से कुल रु0 6.74 करोड़ का ऑनलाइन डीबीटी हस्तांतरण भी किया गया।
मुख्यमंत्री घोषणा के क्रम में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में आंगनवाड़ी कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत कोविड 19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु सराहनीय प्रयास करने वाली कार्यरत कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप 5 माह तक रु0 2000 प्रतिमाह धनराशि के भुगतान की घोषणा की गई थी। जिसका क्रियान्वयन करते हुए माह सितंबर की प्रोत्साहन राशि अक्टूबर में माह अक्टूबर की राशि नवंबर में, माह नवंबर की राशि दिसम्बर में तथा माह दिसम्बर की प्रोत्साहन राशि आज कार्यक्रम के दौरान हस्तांतरित की गई। इसी प्रकार माह जनवरी की धनराशि फरवरी में हस्तांतरित की जाएगी। डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि का हस्तांतरण इंडसइंड बैंक के सहयोग से किया गया ।
मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत 3067 लाभार्थियों को रुपये 3000 प्रति लाभार्थी की दर से माह जनवरी हेतु कुल रूपये 92 लाख का ऑनलाइन डीबीटी हस्तान्तरण भी कार्यक्रम के दौरान किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोविड काल में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को राहत देने का कार्य किया गया। कोविड के दौरान सराहनीय कार्य करने वाले फ्रंट लाईन वर्कर को प्रोत्साहन राशि भी दी गई। राज्य में सीमित संसाधन होने एवं कोविड के कारण राजस्व में वृद्धि न होने के बावजूद भी समाज के हर वर्ग को राहत देने के प्रयास किये गये हैं। लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान किया जा रहा है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, संस्कृति, परिवहन एवं अन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों की हर संभव मदद की गई। जन समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये गये। समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इस अवसर पर सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास हरि चंद्र सेमवाल, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, स्टेट हेड इंडसइंड बैंक संदीप सेमवाल, रीजनल हेड आशीष गैरोला, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास के उपनिदेशक डा एस के सिंह, कार्यक्रम अधिकारी एसके त्रिपाठी, भारती तिवारी, राज्य नोडल अधिकारी अखिलेश मिश्र, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी महिला कल्याण निदेशालय मोहित चौधरी, अंजना, डॉ. कंचन नेगी तथा वर्चुअल माध्यम से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी, सीडीपीओ एवं प्रोबेशन अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएम ने कम समय में जो काम किये है निःसंदेह उनकी कल्पना भी नही की जा सकती थी-राजनाथ सिंह

उत्तरकाशी, गडवाल मंडल, राजनीति, राज्य

केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से उत्तरकाशी स्थित जोशियाड़ा ग्राउण्ड में गढ़वाल मण्डल की विजय संकल्प यात्रा के समापन समारोह में जनपद की कुल रूपये 111 करोड़ 14 लाख की धनराशि की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एंव शिलान्यास किया। जिसमें रूपये 47 करोड़ 5 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं रूपये 64 करोड़ 9 लाख की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खराब मौसम होने के बावजूद भी विशाल जनसमूह की उपस्थिति पर हर्ष व्यक्त करते हुए जनता का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री ने अपने सम्बोधन में कहा कि विजय संकल्प यात्रा तभी सफल होगी जब हम सब कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा कोई निजी यात्रा नहीं है अपितु उत्तराखण्ड की सामूहिक यात्रा है। इस यात्रा का आयोजन राज्य के विकास की गति को ज्यादा तेज बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि जनता का आर्शीवाद एवं समर्थन हमारी सरकार को मिल सके और हम राज्य के विकास के लिए आगे भी कार्य कर सके। उन्होने कहा कि हम काम करना चाहते हैं। उत्तराखण्ड राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे मुख्य सेवक के रूप में राज्य की सेवा करने के लिए जितना भी समय मिला है। मैंने अपने समय को जनता के लिए समर्पित किया है। मेरे द्वारा जनहित में लगातार कई फैसले लिए गए। मेरे द्वारा मात्र फैसले ही नहीं लिए गये बल्कि अधिकांश फैसलों एवं घोषणाओं के शासनादेश भी किए गये व वित्त की स्वीकृति दी गयी। उन्होने कहा कि मेरे द्वारा चाहे आशा कार्यकत्री हों, चाहे भोजन माता हों, चाहे पीआरडी हों, चाहे उपनल कर्मचारी हों, चाहे राज्य आन्दोलनकारी हों या खिलाड़ियों से सम्बन्धित नई खेल नीति का मामला हो हमने सभी के लिए शासनादेश निकाले हैं। उन्होनें कहा कि हमारे द्वारा रिक्त 24 हजार सरकारी पदों को भरने का भी फैसला लिया गया जिसके तहत अधिकांश रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही गतिमान है। हमारे द्वारा जन शिकायतों एवं समस्याओं के तेजी से निदान को प्राथमिकता दी गयी व कार्य शीघ्रता से हों इसके लिए सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया, जिसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गयी । उन्होंने कहा कि हमने छात्र-छात्राओं के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन वर्तमान में निःशुल्क किए गए हैं। मैंने अपनी पूर्व घोषणा के तहत 10वीं, 12वी, व उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं को मुफ्त टैबलेट देने की प्रक्रिया के तहत रूपये 12 हजार की धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में डालने का काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम इस लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे है कि जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा तब हमारा राज्य देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की जिनमें पौराणिक एंव ऐतिहासिक रामलीला मैदान को मिनी स्टेडियम बनाये जाने, मुख्य बाजार काली कमली धर्मशाला से गंगोत्री तक गंगा किनारे सुन्दर आस्था पथ का निर्माण किये जाने, तांबाखाणी सुरंग का सौन्दर्यीकरण किये जाने, गाजणा क्षेत्र में मोबाईल नेटवर्क की समस्या को दूर किये जाने व सीमान्त क्षेत्र कमद तक रोडवेज की बस चलाये जाने, मां गंगा के मायके मुखवा-जांगला एवं मुखवा मारकण्डेय तक सड़क निर्माण किये जाने, नेताला स्थित जीएनएम/एएनएम सेन्टर को महिला विकास व महिला उद्यमिता के लिए विकसित किये जाने, बौन गांव स्थित इंजीनियरिंग कालेज के भवन को क्षेत्रवासियों से वार्ता कर सदुपयोग में लाये जाने, धनारी में दिगथौल-पंचाणगांव मोटर मार्ग से राइका भटवाड़ी तक मोटर मार्ग निर्माण किये जाने तथा प्राचीन आस्था केन्द्र श्री शक्ति एवं विष्वनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण किये जाने की घोषणा शामिल हैं। मुख्यमंत्री द्वारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के राज्य में आगमन पर आभार भी व्यक्त किया गया।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री की प्रशंसा करते हुए कहा कि श्री धामी ने अपनी 6 महीने की कार्यावधि में करिश्माई काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई मुख्यमंत्री 6 महीने में इतने कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री ने केवल घोषणाएं ही नहीं की हैं बल्कि उन पर अमल भी किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्रति हम लोगों के दिल में सम्मान है क्योंकि इस राज्य के सैनिकों ने देश की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार की साढ़े सात वर्ष की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर देश का सम्मान बढ़ा है। वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे देश को केवल गम्भीरता पूर्वक सुना ही नहीं जाता अपितु विश्व द्वारा उस पर अमल भी किया जाता है । उन्होंने कहा कि विजय संकल्प यात्रा इस उद्देश्य के साथ आयोजित की गयी है कि हम आगे उत्तराखण्ड राज्य के लिए क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखण्ड राज्य को एक आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं। यह तभी सम्भव है जब उत्तराखण्ड की जनता का समर्थन एवं आशीर्वाद उत्तराखण्ड राज्य की सरकार को मिलेगा।
इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज की तैयारी

देहरादुन्, राज्य, स्वास्‍थ्य

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने गुरूवार को सचिवालय में कोविड की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कोविड की तीसरी लहर की सम्भावना को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां करने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने जनपदों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी जाए। प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि कोविड संक्रमण को रोकने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। लगातार आमजन में मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु जन-जागरूकता फैलायी जाए, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि टेस्टिंग बढ़ाए जाने के साथ ही नियमित तौर पर डाटा अपलोड किया जाए, ताकि स्थिति का सही से अनुमान लगाया जा सके। उन्होंने 100 प्रतिशत वैक्सीनेशन का लक्ष्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। कहा कि 15 से 17 वर्ष के किशोरों को अगले 7 दिनों में वैक्सीनेट कर लिया जाए। साथ ही, 10 जनवरी से 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को बूस्टर डोज की तैयारी भी सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने पी.एच.सी और सी.एच.सी लेवल तक आवश्यक दवाओं, कोविड आईसोलेशन किट आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ किए जाने हेतु सभी आवश्यक कदम समय से उठा लिए जाएं। कोविड हेतु बनाए गए कंट्रोल रूम आदि को भी एक्टिव कर लिया जाए। मुख्य सचिव ने टेम्परेरी हेल्थ फेसिलिटीज को भी स्टैण्डबाई मोड में एक्टिव रखे जाने के निर्देश दिए। कहा कि कोविड की तीसरी लहर आए या नहीं या वह कितनी प्रभावित करेगी कहना मुश्किल है परन्तु हमें अपनी तैयारियां कोविड से एक कदम आगे रहकर करनी हैं। इसके लिए पूरे सिस्टम को एकजुट होकर प्रभावी तौर पर कार्य करना होगा।
मुख्य सचिव ने सामान्य बेड, ऑक्सीजन बेड और वेन्टीलेटरयुक्त बेड की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। कहा कि सर्दियों में बर्फ से प्रभावित क्षेत्रों में कोविड के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करना होगा। ऐसे क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग अवरूद्ध हो जाने पर भी क्षेत्रवासियों को समस्या न हो इसके पूर्व में ही प्रबन्ध कर लिए जाएं।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, सचिव अमित नेगी, एस.ए. मुरूगेशन सहित अन्य उच्चाधिकारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल आयुक्त सहित सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय कैबिनेट का निर्णय, धारचूला में महाकाली नदी पर बनेगा पुल

कुमाऊं मंडल, दिल्ली, पिथोरागड़, राजनीति, राज्य, संस्कृति

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत द्वारा धारचूला में महाकाली नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। उक्त संबंध में शीघ्र दोनों देशों के मध्य एमओयू साइन किया जाएगा। उक्त पुल का निर्माण 3 वर्षों में पूर्ण किया जाएगा।
धारचूला में भारत-नेपाल के मध्य पुल निर्माण से धारचूला के सीमांत निवासियों के साथ-साथ सीमान्त नेपाली नागरिकों को भी फायदा होगा जिससे भारत-नेपाल के रोटी-बेटी एवं व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिलेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत व नेपाल के रिश्ते और मजबूत होंगे।
उल्लेखनीय है छारछुम (धारचूला) व धाप (नेपाल) के मध्य लगभग 110 मीटर टू-लेन सड़क पुल के निर्माण हेतु पीडब्ल्यूडी द्वारा मिट्टी की जांच/हाइड्रोलॉजी विश्लेषण हेतु डीपीआर, आईआईटी दिल्ली को भेजी गई थी।

विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को किया सम्मानित

देहरादुन्, बिजनेस, राजनीति, राज्य, रोजगार, समस्या

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश में कृषि मण्डी शुल्क कम करने तथा व्यापारियों की अन्य समस्याओं के समाधान का आश्वासन देने पर विभिन्न उद्योग एवं व्यापार से जुड़े संगठनों ने आभार व्यक्त कर उन्हें सम्मानित किया।
गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सांसद नरेश बंसल के नेतृत्व में आये प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल, दून व्यापार मंडल, किराना मर्चेंट एसोसिएशन, राइस मिलर्स एसोसिएशन, फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन, टिंबर मर्चेंट एसोसिएशन, सर्राफा एसोसिएश, केमिस्ट एसोसिएशन आड़त बाजार आदि संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल का स्वागत करते हुए उनका आभार जताया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योग एवं व्यापार से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान का बेहतर रास्ता निकाला जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग व व्यापार सही ढंग से चले इसके लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा उनके हित में निर्णय ले रही है। राज्य सरकार ने लगभग हर समस्या का समाधान का रास्ता निकाला है। सरकार सभी की समस्याओं के समाधान का प्रयास कर रही है। व्यवधान नहीं समाधान हमारा उद्देश्य है। उद्योग व्यापार से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिये कमेटी भी बनायी है। प्रदेश में उद्योग व व्यापार अच्छे ढंग से चलेंगे तो उसका लाभ सभी को होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य हित में लगभग 600 फैसले लिये हैं। उन्हें धरातल पर उतारने के प्रयास हो रहे हैं। राज्य में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना पर 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। इसी प्रकार कई हितकारी निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 21 वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बताया है। राज्य के विकास के लिये जो भी प्रयास किये जाने हैं वह किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य का समग्र विकास हमारा ध्येय है इसमें सभी को सहयोगी बनाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में केन्द्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है।
कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी तक डेढ़ साल तक प्रदेश में मण्डी शुल्क समाप्त रहा है। उन्होंने कहा कि मण्डी किसानों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था के साथ ही वहां कई लोगों को रोजगार भी मिला है। हमारा प्रयास है कि मण्डी भी चलती रहे तथा व्यापारियों की समस्याओं का भी समाधान हो।
इस अवसर पर विपिन नागलिया, विनय गोयल, विश्वास डाबर, सुरेंद्र जैन, रमेश गोयल, रामगोपाल बंसल, सुनील मैसोन, राजेन्द्र प्रसाद गोयल, विनोद गोयल, राम गोपाल आदि सहित बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारीगण उपस्थित रहे।

राज्य के विकास में युवाओं की भूमिका अहम-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सांय मुख्यमंत्री आवास में वर्चुअल रोजगार एवं उद्यमिता संवाद आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बोधिसत्व विचार श्रृंखला की पांचवी संगोष्ठी को सम्बोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोधिसत्व विचार श्रृंखला की रोजगार एवं उद्यमिता संवाद संगोष्ठी में तकनीकी दक्षता प्राप्त कर रहे छात्रों एवं विषय विशेषज्ञ शिक्षकों, विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार के माध्यम से समाज को नई राह दिखाने वाले युवा उद्यमियों के विचार इस विचार श्रृंखला को नई दिशा देने में प्रभावी भूमिका निभायेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास उत्तराखण्ड को ब्राण्ड मॉडल बनाने का भी कार्य करेंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा कैम्पस सलेक्शन न होने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने के प्रयासों की सराहना की तथा ऐसे छात्रों को लेटर ऑफ इन्ट्रेन भी प्रदान किये, उन्होंने कहा कि ऐसे छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास युवाओं के भविष्य को संवारने में मददगार होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के दो दशक के बाद उत्तराखण्ड युवा राज्य बन चुका है। पिछले दो दशकों में राज्य के विकास के लिये सतत प्रयत्न किये गये हैं, जिनका असर धरातल पर दिखाई भी दे रहा है। इन दशकों में राज्य के विकास का आधारभूत ढ़ांचा बनाने के लिये भी कई पहलुओं पर प्रयोग हुए हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये एक दूरगामी योजना बनाने के लिये समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों एवं विषय विशेषज्ञों को सहयोगी बनाने का हमारा प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लोगों ने देश व दुनिया में अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा एवं योग्यता से अपनी पहचान बनायी है। राज्य के सर्वांगीण विकास की रूपरेखा के निर्धारण में विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों एवं प्रबुद्ध जनों को सहयोगी बनाये जाने का हमारा प्रयास है। इसके लिये इस विचार श्रृंखला की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस श्रृंखला में प्राप्त होने वाले सुझाव व विचार उत्तराखण्ड को 2025 में रजत जयंती वर्ष के अवसर पर राज्य को देश का श्रेष्ठ व अग्रणी राज्य बनाने में मददगार होंगे, इसके लिये सभी विभागों का आगामी 10 सालों का रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अच्छी स्कूल हो, शिक्षा का बेहतर वातावरण हो, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हो, राज्य के आय के संसाधनों की वृद्धि के साथ ही मूलभूत सुविधाओं के विकास पर कैसे नियोजित ढंग से व्यय हो, पलायन रूके, बेरोजगारी दूर हो इस प्रकार की ज्वलंत समस्याओं का हमें समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी सीमित है, इससे ही बेरोजगारी दूर नहीं होगी। इसके लिये स्वरोजगार की दिशा में पहल की गई है। विभिन्न विभागों के 24 हजार पदों के साथ ही पुलिस विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी नौकरी हजारों में है और बेरोजगारी लाखों में, यह विषय सभी के लिये सोचनीय है इसके लिये हम सबको सहयोगी बनना होगा। इसमें बुद्धिजीवियों, विषय विशेषज्ञों, समाजसेवियों, सभी को योगदान देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन हमारी आर्थिकी का महत्वपूर्ण आधार है, इसके लिये राज्य में होम स्टे योजना को प्रभावी बनाया गया है। इनकी संख्या लाखों में पहुंचे इसके भी प्रयास किया जा रहा है।
इस अवसर पर उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पी.पी. ध्यानी ने कहा कि उत्तराखण्ड के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हों उन्हें तकनीकी दक्षता का बेहतर माहौल उपलब्ध हो, कैम्पस सलेक्शन न होने वाले छात्रों को कैम्पस में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे 250 छात्रों को संस्थान द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया है।
संवाद कार्यक्रम में न्यूयार्क युनिवर्सिटी के डीन आशीष जोशी ने सुझाव दिया कि कम्यूनिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावो देने के साथ ही राज्य के विकास का मॉडल तैयार किया जाना चाहिये इसमें हर क्षेत्र में कार्य करने वालों को सहयोगी बनाने के लिये रिसर्च सेंटर की स्थापना की बात उन्होंने कही। स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित उद्यम से जुड़े सीएस डांगी ने राज्य के उत्पादों को पहचान दिलाने तथा विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के बुद्धिजीवियों की टीम बनायी जाने तथा नवाचार के प्रति विशेष ध्यान देने पर बल दिया। युवा उद्यमी तरूण कुमार ने कहा कि उत्तराखण्ड में हेंडी क्राफ्ट को बढ़ावा देने की बड़ी संभावना है। कास्तकारों की आय तथा स्वरोजगार के अवसर इससे बढ़ सकेंगे। इसके साथ ही संवाद कार्यक्रम में तकनीकि प्रशिक्षण एवं कौशल विकास से जुड़े अमित गोस्वामी, आंचाल डाकिया ने अपने विचार साझा किये। प्रदेश के सभी प्रमुख संस्थानों के शिक्षक छात्र तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों से विषय विशेषज्ञ इस संवाद कार्यक्रम से जुड़े थे।
कार्यक्रम के संयोजक एवं मुख्यमंत्री के मुख्य समन्वयक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया अब तक बोधिसत्व की 5 विचार श्रृंखलायें तथा 13 विचार गोष्ठी आयोजित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि विचार श्रृंखला में प्राप्त सुझावों को संकलित किया जायेगा तथा इससे भविष्य की योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।

राज्यपाल ने अनिल चंद्र पुनेठा और विवेक शर्मा को शपथ दिलाई

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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने बुधवार को राजभवन में अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलवाई।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने अनिल चंद्र पुनेठा को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा विवेक शर्मा को राज्य सूचना आयुक्त बनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भारतीय प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।