विधानसभा क्षेत्रों की समस्याओं का हो त्वरित समाधानः सीएम

विभागीय अधिकारी विधायकगणों द्वारा इंगित की जाने वाली विधानसभा क्षेत्रों की प्रमुख समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए, उनका समाधान करें। राज्य के समग्र विकास के लिए सबको एकजुट होकर कार्य करना होगा। जिलाधिकारी भी जनपदों में समय-समय पर विधायकगणों के साथ बैठक कर उनके क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान करें। यह निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री, बद्रीनाथ, प्रतापनगर, चकराता, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, मंगलौर, लक्सर, खानपुर एवं हरिद्वार ग्रामीण की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि ग्रीष्म काल में लोगों को पेयजल की किल्लत न हो। विकास कार्यों में तेजी लाने तथा क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी कार्यों की प्रगति को देखने के लिए अधिकारियों को क्षेत्र आवंटित करें एवं समय-समय पर स्वयं निरीक्षण करें। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से तहसील स्तर पर भी आवश्यक उपकरणों एवं मानव संसाधन की पूरी व्यवस्था की जाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सराकर द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा, कनेक्टिविटी को और सृदृढ़ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। लोगों की आजीविका में वृद्धि के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।
बैठक में विधाकगणों द्वारा सड़कों के निर्माण एवं सुदृढ़कीरण, पेयजल के लिए हैण्डपम्पों की आवश्यकता, पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने, बाढ़ सुरक्षा के कार्य, कूड़ा निस्तारण की समस्या, ड्रेनेज एवं सीवरेज की समस्या एवं अपने क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा जो भी जन समस्याएं रखी गई हैं, उनका हर संभव समाधान किया जायेगा।
बैठक के दौरान विधायकगणों ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जा रही पहल की सराहना की। उन्होंने इस पहल को राज्य के व्यापक हित में भी बताया।
बैठक में विधायक प्रीतम सिंह, ई. रवि बहादुर, ममता राकेश, वीरेन्द्र कुमार, फुरकान अहमद, सरवत करीम अंसारी, शहजाद, अनुपमा रावत, संजय डोभाल, विक्रम सिंह नेगी, राजेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर. के सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, नितेश झा, बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एच.सी. सेमवाल, दीपेन्द्र चौधरी, डॉ. आर राजेश कुमार, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, विभिन्न विभागीय अधिकारी, वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

पिरूल, सौर ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार को बढ़ाने पर ध्यान दें जिलाधिकारीः त्रिवेंद्र

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, सौर ऊर्जा व पिरूल ऊर्जा नीति से लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाय। सरकार की इन जन महत्वकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एलईडी ग्राम लाईट योजना के तहत जिन स्थानों पर प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो चुका है। उन स्थानों पर सीडीओ एवं सबंधित विभागीय अधिकारी जाकर महिला स्वयं सहायता समूहों से कार्य में आ रही समस्याओं की जानकारी लें। ताकि उनका शीघ्रता से निवारण हो सके।

उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य में कुछ क्षेत्र हब के रूप में विकसित करने होंगे। एलईडी ग्राम लाईट योजना के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को उचित प्रशिक्षण, रॉ मेटिरियल एवं सप्लाई चेन की व्यवस्था करनी होगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की आय में वृद्धि के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने होंगे। त्योहारों के सीजन के दृष्टिगत स्थानीय स्तर पर बनाये गये उपकरणों की मार्केंटिंग के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहयोग दिया जाय।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी को रोकने के लिए सभी जनपदों में सघन अभियान चलाया जाय। इसके लिए दोषियों पर सख्त कारवाई की जाय। विद्युत विभाग के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जाय। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठोस योजना बनाई जाय। विद्युत लाईनों की नियमित जांच, आवश्यकतानुसार अंडर ग्राउण्ड केबलिंग की व्यवस्था की जाय। विद्युत लाईनों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं पर निर्धारित मानकों पर क्षतिपूर्ति एक सप्ताह के अन्दर दिया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त नहीं की जायेगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि दुर्घटना के कारणों की जांच रिपोर्ट सबंधित क्षेत्र के विद्युत विभाग के अधिकारियों से शीघ्र उपलब्ध हो। बिजली के बिल की रशीद लोगों तक नियमित रूप से पहुंचे। पिरूल नीति से 40 हजार से अधिक लोगों के आय के संसाधन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इससे बिजली उत्पादन के साथ ही अनेक पर्यावरणीय लाभ भी हैं। पिरूल एकत्रीकरण से स्थानीय स्तर पर महिलाओं के आय के संसाधन बढ़े हैं।

सचिव ऊर्जा राधिका झा ने कहा कि विभागों को की-परफार्मेंस इंडिकेटर दिये जाने से उर्जा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। यूजेवीएनएल, यूपीसीएल, पिटकुल एवं उरेडा निर्धारित लक्ष्यों के हिसाब से अच्छा कार्य कर रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत उपलब्धता की स्थिति बहुत अच्छी है।