सेवा, समर्पण और सुशासन की नीति से प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है अपना उत्तराखंड

धामी राज में तेजी से उत्तराखंड विकास के पथ पर अग्रसर है। मुख्यमंत्री धामी की कार्यशैली का ही कमाल है कि महज 6 माह में रानीपोखरी पुल का निर्माण हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को रानीपोखरी, देहरादून में अयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग के कि०मी०15 में 280 मीटर लंबे रानीपोखरी सेतु एवं विधानसभा विकासनगर के अन्तर्गत लम्बरपुर लांघा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में शीतला नदी के उपर 180 मीटर लंबे सेतु के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने पुल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (₹ 1618.55 लाख ) के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला के अन्तर्गत भानियावाला ऋषिकेश मोटर मार्ग के कि०मी०15 में 280 मीटर स्पान के पी०एस०सी० गर्डर रानीपोखरी सेतु का निर्माण कार्य व राज्य योजना (₹342.56 लाख ) के अंतर्गत उक्त सेतु हेतु पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत ₹1318.63 लाख की लागत से विधानसभा विकासनगर के में लम्बरपुर लांघा मोटर मार्ग के कि0मी0 2 में शीतला नदी के उपर 180 मीटर स्पान के आर.सी.सी बॉक्स, कलवर्ट के निर्माण कार्य का भी लोकार्पण किया। इस अवसर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत सनगांव पुल से कंडोली खर्क मोटर मार्ग के निर्माण कार्य, लच्छीवाला रेंज कार्यालय से दुधली (वन विभाग मार्ग) की मरम्मत के कार्य किए जाने, श्री कालू सिद्ध मंदिर से धन्याड़ी तक वन विभाग मोटर मार्ग का निर्मााण कार्य, हर्रावाला में राजकीय कन्या हाईस्कूल के लिये तीन कक्ष व शौचालय निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुल के उद्घाटन पर क्षेत्र वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजधानी एवं ऋषिकेश के साथ ही गढ़वाल को जोड़ने वाला यह पुल अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसके पुनर्निर्माण से क्षेत्रीय जनता के साथ ही उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को भी सुगमता होगी। उन्होंने लम्बरपुर लांघा मोटर मार्ग एवं रानीपोखिर में बने दोनों पुलों के निर्माण में शामिल रहे लोक निर्माण के सभी अधिकारियों, केंद्रीय एजेंसियों और हमारे मेहनतकश कामगारों का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा उत्तराखंड में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता है और हम निरंतर इस दिशा में आगे बढ़ रहे है, हमारी सरकार सड़कें के विकास हेतु प्रतिबद्ध है, आज प्रदेश में जिस स्तर पर सड़को का निर्माण कार्य किया जा रहा है वह अभूतपूर्व है। हमने चार धाम सड़क परियोजना की ही तरह मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है, हम प्रदेश में केवल नए मार्गों का निर्माण ही नहीं कर रहे बल्कि इन पर आवाजाही को सुरक्षित करने का भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार जिस भी कार्य का शिलान्यास करती है उसका लोकार्पण भी करेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के मार्गदर्शन में हमारे सीमांत इलाकों तक सड़कों का नेटवर्क बन रहा है, चार धाम हेतु बनी ऑल वेदर रोड से अब यात्रा सुगम सुरक्षित हो गई है, वही पहाड़ों में रेल पहुंचाने का सपना भी अब पूरा होता दिखाई दे रहा है, उन्होंने कहा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके पूरा होने पर यह दूरी मात्र दो घंटे की हो जाएगी, उसके बाद और अधिक संख्या में तीर्थयात्री, पर्यटन उत्तराखंड राज्य में आएंगे, हम जनसेवा को ध्येय मान कर कार्य कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास है।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री की अपेक्षा के अनुरुप हम वर्ष 2025 तक उत्तराखण्ड को प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और हम जन-जन की आशा को सफलता में परिवर्तित करेंगे। उन्होंने कहा हमने यह सभी विभागों एवं अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि कोई भी कार्य योजना को तय समय में पूरी गुणवत्ता के साथ किया जाए ताकि समय एवं संसाधनों की बचत हो सके। इस दौरान सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, विधायक बृजभूषण गैरोला आदि उपस्थित रहे।

मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन

डोईवाला में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र सिंह मोदी के आठ वर्ष के कार्यकाल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पीएम के आठ वर्ष के कार्यकाल पर प्रकाश डाला।
रविवार को आयोजित कार्यक्रम में प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से अंतर्राष्ट्रीय विपरीत ध्रुवों को साधा है, वहीं दूसरी ओर देश में अंतिम सीढ़ी पर खड़े नागरिक और केंद्र सरकार की दूरी को पाट दिया है। केंद्र सरकार के जनहित के कार्यक्रम जैसे उज्जवला योजना, किसान सम्मान निधि, मुद्रा लोन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, नागरिकों के लिए विभिन्न पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री आवास योजना और भी अनेक योजनाओं का लाभ देश के सामान्य नागरिकों तक पहुंचा है।
अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रेरित स्वच्छता अभियान, योग से निरोग कार्यक्रम, कोरोना संक्रमण काल में लगभग पूरी आबादी का टीकाकरण, देश में युद्ध स्तर पर ऑक्सीजन प्लांटस का निर्माण आयुष्मान कार्ड द्वारा देश के नागरिकों को 5 लाख तक की निशुल्क चिकित्सा जैसे सफल अभियानों की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है।
इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद डॉ रमेश पोखिरियाल निशंक ने कहा कि देश की सुरक्षा की बात हो अथवा राम मंदिर निर्माण, तीन तलाक से मुस्लिम बहनों को न्याय हो या कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति, डिजिटल ट्रांजैक्शन द्वारा भ्रष्टाचार पर रोक, केंद्र ने 8 वर्ष के सेवाकाल में बड़े नीतिगत निर्णय लिए हैं।
हम उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक विशेष तौर पर गौरवान्वित हैं कि ऑल वेदर रोड, बद्रीनाथ केदारनाथ में मास्टर प्लान सहित चारों धामों का विकास कार्य, देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने, केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब में रोपवे की स्थापना, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर से दूरी कम करने, डोईवाला में सिपेट की स्थापना ,उत्तराखंड में ड्रोन इंस्टिट्यूट, मोहंड से ऊपर के जंगलों में मोबाइल टावर लगवाने, कुमाऊं में एम्स की घोषणा, भारत माला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन सहित उत्तराखंड में 3 नई ट्रेन जैसे अनेकों कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी करते हैं केंद्र व राज्य में सम सरकार होने का लाभ निरंतर उत्तराखंड को मिल रहा है।
साथ ही केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के प्रतिभावान व्यक्तियों को केंद्रीय मंत्री मंडल एवं केंद्र के उच्च पदों पर स्थापित किया है, यही कारण है कि भाजपा उत्तराखंड ने जनता के आशीर्वाद से लगातार दूसरी बार सरकार गठन कर इतिहास बनाया है।
सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शमशेर सिंह पुण्डीर व संचालन जिला महामंत्री सुदेश कंडवाल व जिला मीडिया प्रभारी सम्पूर्ण सिंह रावत ने संयुक्त रूप से किया।
सम्मेलन में राज्यसभा सांसद डॉ कल्पना सैनी, विधायक डोईवाला बृज भूषण गैरोला, विधायक सहदेव पुंडीर, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, मेयर अनिता ममगाई आदि ने भी अपने विचार रखे।
इस अवसर पर प्रदेश मंत्री पुष्कर काला, नीरू देवी, जिला अरुण मित्तल, जिला मीडिया प्रभारी सम्पूर्ण सिंह रावत, मण्डल अध्यक्ष विनय कंडवाल, राजकुमार राज, राजेन्द्र मनवाल, अशोक राज पंवार, अनुज गुलेरिया, गणेश रावत, सुखदेव फर्स्वाण, सहित हज़ारो भाजपा कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे।

त्रिवेन्द्र की हाईकमान को चिट्ठी, कहा-चुनाव नही लड़ना चाहता

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच यह संकेत दिए हैं। जिसके बाद यह संभावना जताई जा रही है कि वह डोईवाला विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे।

डोईवाला से भाजपा का प्रत्याशी अब कौन होगा
बुधवार को उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि इस बार उन्हें चुनाव लड़ाना है। पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रही है। पार्टी सूत्र संकेत दे रहे हैं कि उन्हें भाजपा का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर जताई चुनाव न लड़ने की इच्छा भी जताई है। अब इसके बाद डोईवाला से भाजपा का प्रत्याशी कौन होगा, इसे लेकर संस्पेंस बन गया है।

धामी सरकार दे रही विकास कार्यों को वित्तीय स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के नगर पंचायत पोखरी में खण्डजा एवं सी.सी. मार्ग हेतु 97.06 लाख, नालियों के निर्माण हेतु 49.20 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत वार्ड न. 14 में अम्बेडकर पार्क के निकट उपलब्ध भूमि पर पार्क के निर्माण हेतु 72.90 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र रायपुर की डांडा खुदानेवाला पेयजल योजना के प्रथम चरण हेतु 1.70 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र मसूरी की कालीदास रोड पुनर्गठन सीवरेज योजना हेतु 4.89 करोड़, नगर निगम देहरादून के वार्ड नं. 1 में कुठालगांव पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 3.95 करोड़ रूपये, विधानसभा धर्मपुर की वार्ड नं. 70 लक्खीबाग को ओ.डी.एफ. मुक्त बनाने हेतु दरभंगा बस्ती में नई सीवर लाईन का कार्य एवं वार्ड के अन्य क्षेत्रों में सीवर लाईन/चैम्बर्स की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 97 लाख 89 हजार रुपये, गैरसैंण में आधुनिक शौचालय निर्माण हेतु 41.36 लाख, सुशीला तिवारी हास्पिटल चौराहे से आई.टी.आई. नीम के पेड़ (रौला गधेरा तक) पुरानी ए.सी. एवं पी.वी.सी पाईप लाईन के स्थान पर नई एम.एस. एवं जी.आई. पाईप लाईन बिछाने हेतु 1 करोड़ 95 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ बिन्दुखत्ता क्षेत्र में 200 शौचालय स्थापित किये जाने हेतु 50.00 लाख रूपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल के गांधी ग्राम ताकुला का गांधी स्टडी सेंटर एवं आरकाइव के रूप में विकास किये जाने हेतु 77.89 लाख रुपये, मुनस्यारी को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किये जाने हेतु अवशेष धनराशि 27.95 लाख रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी निर्गत कर दिया गया है।

416.06 लाख की लागत से सीएम त्रिवेंद्र ने बद्रीपुर में किया योजनाओं का लोकार्पण

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बद्रीपुर देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने 508.75 लाख की लागत की योजनाओं का शिलान्यास व 416.06 लाख की लागत की योजनाओं का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया उनमें मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत 151.13 लाख की लागत की बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य (भाग 3), बद्रीपुर समीप तुलिप फार्म में 160.27 लाख की लागत का 1000 कि0ली0 क्षमता के ऊर्ध्व जलाशय का निर्माण कार्य, वैभव विहार नवादा में 99.75 लाख की लागत से 600 कि0ली0 क्षमता के ऊर्ध्व जलाशय का निर्माण कार्य, 97.60 लाख की लागत से हरिपुर नवादा ग्राम सभाओं में क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को बदलने का कार्य का शिलान्यास शामिल है।

इसके साथ ही, लोकार्पण की गई योजनाओं में विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत हरिपुर नवादा वैभव विहार में नाले पर 9.21 लाख की लागत से पुलिया व सी0सी0 मार्ग निर्माण, बद्रीपुर तिलवाड़ी में 12 लाख की लागत से अम्बेड़कर भवन का निर्माण, 105.22 लाख की लागत से हरिपुर नवादा पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य, 96.34 लाख की लागत से हरिपुर नवादा ग्राम सभाओं में क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों को बदलने का कार्य (भाग 1), 97.17 लाख की लागत से बद्रीपुर पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण कार्य (भाग 2), 96.12 लाख की लागत से बद्रीपुर पेयजल योजना (भाग 3) का सुदृढ़ीकरण कार्य का लोकार्पण शामिल है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जिन कार्यों का आज शिलान्यास हुआ है, उन्हें गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूर्ण किया जाए। जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति हो, यह हमारा प्रयास है। 18 मार्च को राज्य सरकार के 04 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, हमने इन चार वर्षो में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किये हैं। सड़को के क्षेत्र में राज्य में काफी कार्य हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे संस्थानों को कई जगह सम्मानित किया जा चुका है। हमने जनभावनाओं के अनुरूप भराड़ीसैण (गैरसैण) को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है। भराड़ीसैण को आदर्श पर्वतीय राजधानी का रूप दिया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। ई-कैबिनेट, ई-ऑफिस, सीएम डैश बोर्ड उत्कर्ष, सीएम हेल्पलाईन 1905, सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्यसंस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना लाई है जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सिर से घास का बोझ खत्म करना है। अभी हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है प्रदेश में महिलायें अब पैतृक सम्पति में सह खातेदार होंगी जिससे उनको ऋण प्राप्ति में सुविधा होगी, इससे हमारी महिला शक्ति मजबुत होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सभी के सहयोग से कोविड-19 से लड़ाई लड़ी जा रही है। परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। वैक्सीनेशन का कार्य जारी है परन्तु अभी भी कोरोना गया नही है इसलिए ढ़ीलाई नही बरतनी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में कोरोना से लड़ने मे जो एकरूपता दिखाई है उसी का परिणाम है कि आज भारत वैक्सीन बनाने में न केवल कामयाब हुआ है बल्कि कई अन्य देशो को आपूर्ति भी कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के वोकल फार लोकल व आत्मनिर्भर भारत के नारे ने देश में नई क्रान्ति पैदा की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में सीपैट की स्थापना गयी की है, जिसमें 100 प्रतिशत रोजगार की गारन्टी है। उन्होंने कहा कि हर्रावाला में 300 बैड के अस्पताल का कार्य चल रहा है। शीघ्र ही, सहसपुर में साईन्स सिटी की स्थापना होने जा रही है, यह देश की पांचवी साईन्स सिटी होगी, जिसका एमओयू साईन हो गया है। यह तीन वर्ष मे पूर्ण हो जायेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए हम बालावाला मण्डल में जल्द ही लगभग 400 करोड़ की लागत से एक साईन्स कॉलेज की स्थापना करने जा रहे हैं। इस अवसर पर मेयर सुनील उनियाला गामा एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी धीरेन्द्र पंवार आदि उपस्थित थे।

किसानों को समय से भुगतान हो सरकार कर रही प्रयासः सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को शुगर कम्पनी लि. डोईवाला के पराई सत्र 2020-21 का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों में सरकार का प्रयास रहा है कि किसानों को भुगतान समय पर एवं पारदर्शिता के साथ हो। धान का किसानों को ऑनलाइन पेमेंट किया और 24 घण्टे के अन्दर भी भुगतान किया। खाद का भी डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। दुग्ध उत्पादकों को भी ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है। सरकार ने कोशिश की कि किसानों को उनका पैसा सीधे उनके खाते में मिले। कोविड के कारण लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष राज्य सरकार ने ढ़ाई सौ करोड़ रूपये किसानों को अनुदान के रूप में दिया। गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान किया गया है। हरिद्वार जनपद में एक प्राइवेट शुगर मिल बंद पड़ी थी। राज्य सरकार ने अपनी गारंटी पर मिल को ऋण दिया। 22 हजार किसान इस मिल में कार्य कर रहे थे। आज उस शुगर मिल में किसानों का 80 प्रतिशत भुगतान हो चुका है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में हर सम्भव प्रयास किये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डोईवाला के इस प्लांट का आधुनिकीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि किसानों को गन्ने की आधुनिक किस्म को अपनाना जरूरी है। उत्पादकता बढ़ाने एवं मिलों को बचाये रखने के लिए आधुनिक प्रयोगों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र विकास के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। समग्र विकास के लिए दोनों का विकास जरूरी है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को 3 लाख रूपये तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिकी के विकास के लिए हर न्याय पंचायत पर ग्रोथ सेंटर बनाये जा रहे हैं। अभी तक 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर बनाये जा चुके हैं। 16400 किसान इस मिल से जुड़े हैं, यह अच्छी बात है कि इस बार मिल की रिकवरी अब तक की सबसे अच्छी रिकवरी रही।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि देश में गन्ना किसानों का शत प्रतिशत भुगतान करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य है। किसानों के प्रति राज्य सरकार कितनी गंभीर है, यह इस बात को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस मिल के आधुनिकीकरण से गन्ना किसानों को तो फायदा होगा ही, मिल से अनेक लोगों के रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
इस अवसर अध्यक्ष गन्ना विकास समिति भगत राम कोठारी, भाजपा के जिलाध्यक्ष शमशेर सिंह पुण्डीर, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष खेम पाल सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी धीरेन्द्र सिंह पंवार, आशा कोठारी, सचिव गन्ना विकास चन्द्रेश यादव, डोईवाला शुगर मिल के अधिशासी निदेशक मनमोहन सिंह आदि उपस्थित थे।

सीएम ने डोईवाला के लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को निराकरण के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लच्छीवाला वन विभाग गृह डोईवाला में क्षेत्र के ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों, पार्षदों के साथ बड़ी संख्या में आये कार्यकताओं से भेंट कर उनकी समस्याये सुनी तथा उनके निराकरण के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सूर्यधार झील का निर्माण शीघ्र पूरा होगा, इससे क्षेत्र की पेयजल व सिंचाई की समस्याओं का समाधान होगा तथा वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहेगी इससे बिजली की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि डोईवाला क्षेत्र की सड़को का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलजीवन मिशन के तहत प्रदेश में आम जनता के व्यापक हित में एक रूपये में पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा। देहरादून जनपद को दिसम्बर अन्त तक नल से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि मार्च, 21 तक 10 लाख तथा मार्च, 22 तक 14 लाख परिवारों को गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। हर घर नल योजना की प्रतिदिन मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी पोखरी के 11 गावों की समस्याओं के समाधान तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर 01 अरब 3 करोड़ रूपये व्यय किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारियों को जिला योजना धनराशि से 40 प्रतिशत धनराशि पशुपालन, कृषि, मत्स्य, मौन पालन आदि स्वरोजगार योजनाओं में खर्च करने के निर्देश दिए गए हैं। उद्यमियों को ऋण लेने में समस्या न आए इसके लिए बैंकों से लगातार समन्वय किया जा रहा है। ताकि स्वरोजगार की दिशा में अधिक से अधिक उद्यमी अपनी आजीविका को सुदृढ़ कर सकें। पर्यटन के क्षेत्र में दस हजार मोटर बाइक की स्वीकृति दी गई है जिस पर 2 साल तक का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में ही वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना मे बस क्रय हेतु 50 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की दिशा में ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में निवेश कर उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता कर रही है। कोई भी व्यक्ति सोलर प्लांट, व पिरूल प्लांट की स्थापना कर सकता है। इसके अन्तर्गत 25 कि0वा0 के प्लान्ट से प्रतिमाह 12 से 15 हजार की आय अर्जित की जा सकती है। एक किलो पिरूल के लिये 3.50 रूपये का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसकी 8-10 योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है।

इस अवसर पर दायित्वधारी करन वोरा, घनानन्द, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते, जिलाधिकारी देहरादून आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव सुरेश चन्द्र जोशी आदि उपस्थित थे।

दो चरणों में होगा लच्छीवाला नेचर पार्क का पुननिर्माण

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लच्छीवाला नेचर पार्क के पुनर्निमाण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस नेचर पार्क का निर्माण दो चरणों में किया जायेगा। जिस पर 1008.35 लाख का व्यय आगणित है। इसके लिये कैम्पा मद में भी एक करोड़ की धनराशि प्रविधानित है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पौड़ी के विधानसभा क्षेत्र चैबटाखाल के विकासखण्ड एकेश्वर में पाटीसैंण तछवाड़ एकेश्वर मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं डामरीकरण के लिये 306.42 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अंतर्गत कोट से चैठारा होते हुए हुन्ण तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 28.04 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के तहत विकास खण्ड जयहरीखाल के अन्तर्गत मोलखण्डी अकरी तथा मोलखण्डी सकरी हेतु मोटर मार्ग नव निर्माण हेतु भी मुख्यमंत्री द्वारा 17.24 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पौत्रियों के विवाह को सरकार ने दी धनराशि
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद देहरादून, पौड़ी उत्तरकाशी एवं बागेश्वर के 06 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पौत्रियों के विवाह हेतु 3 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। इस प्रकार 50 हजार की धनराशि प्रति आवेदक को उपलब्ध होगी।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्व विद्यालय हल्द्वानी में अतिथि गृह, कुलपति आवास एवं बहुउदेश्यीय भवन हेतु फर्नीचर फिक्सिंग कार्य हेतु 928.55 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। यह धनराशि विश्व विद्यालय द्वारा स्वयं के संसाधनों से व्यय की जायेगी।

त्यूनी में 100 बेड वाले अस्पताल को सात करोड़ की धनराशि स्वीकृत

देहरादून की विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4.65 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के वार्ड संख्या- 68 एवं 99 के अन्तर्गत विभिन्न मोहल्लों में पेयजल लाइन बिछाने हेतु अवशेष 03 करोड़ 65 लाख 49 हजार की धनराशि स्वीकृत की है। साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा डांडा लखौण्ड एवं तरला नागल क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के लिये भी एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि से नगर निगम क्षेत्र में शामिल हुए इन क्षेत्रों की पेयजल समस्या का समाधान होगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद देहरादून के दूरस्थ क्षेत्र त्यूनी में 100 शैय्यायुक्त हॉस्पिटल के निर्माण के लिये 07 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। त्यूनी में इस अस्पताल के निर्माण के बाद क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान अल्मोड़ा की एप्रोच रोड तथा मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय के अन्य निर्माण कार्यों हेतु 1.89 करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

डोईवाला विस के लिए सीवर सफाई के लिए जेटिंग मशीनों की क्रय को स्वीकृति

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल नलकूपों में डी.जी. सेटों एवं सीवर सफाई हेतु जेटिंग मशीनों के क्रय की स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र राजपुर के अन्तर्गत चक्खुवाला में निर्मित जर्जर पेयजल लाइनों के निर्माण व मरम्मत के लिये प्रथम चरण में 71.25 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। किरसाली ऊषा कॉलोनी पेयजल योजना के प्रथम चरण हेतु भी मुख्यमंत्री द्वारा 37.72 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सुसवा जलागम क्षेत्र के अन्तर्गत रिसपना बिन्दाल तथा सौंग नदी के साथ ही कोसी एवं गोला नदी क्षेत्र में बाढ नियंत्रण से सम्बन्धित कार्य योजना तैयार करने हेतु 92.79 लाख की धनराशि स्वीकृत की है।

गांधी जयंती पर खादी वस्त्रों की बिक्री पर रहेगी 10 प्रतिशत की छूट
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गांधी जयन्ती के अवसर पर आगामी 02 अक्टूबर से 108 कार्यकारी दिवसों के लिये खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत छूट दिये जाने तथा इस मद में अपेक्षित आवश्यक धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है।

वन गूजरों के पुनवार्स हेतु समिति गठन की मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वन गूजरों के पुनर्वास एवं उन्हें विधिक अधिकार आदि दिये जाने के सम्बन्ध में समिति गठित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। समिति इस संबंध में 06 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव होंगे तथा निदेशक राजाजी सदस्य सचिव होंगे। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, निदेशक भारतीय वन्य जीव संस्थान एवं डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ द्वारा नामित प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे।

प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों की संख्या की गई दोगुनी
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत प्राप्त होने वाले आवेदनों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार योजनाओं के लिए व्यक्तिगत उपादान सब्सिडी की अनुमन्यता के लिए लाभार्थियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3000 करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार अब यह संख्या दो गुनी कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में लौटे प्रवासी प्रदेशवासियों को स्वरोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी जनपदों को लक्ष्य भी आवंटित किए गए हैं। इसके लिए एमएसएमई के साथ ही जिला योजनाओं में स्वरोजगार योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है।