खेती का मॉडल दे रहा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदानः धन सिंह

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा है कि, माधो सिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती में किसानों की रूचि दिखाई दे रही है। पिछले साल 70 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में 1236 एकड़ कृषि भूमि में 2400 किसानों का चयन किया गया है। इस वर्ष और किसानों को इस खेती से जोड़े जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने एक भेंट में बताया कि, सहकारी खेती के माध्यम से विभिन्न सब्जियों की खेती किसानों के लि नकद आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित हो रही है। उत्तराखंड में संयुक्त सहकारी खेती की सफलता कृषि क्षेत्र में सहयोगात्मक प्रयासों की क्षमता का प्रमाण है। संसाधनों और विशेषज्ञता को एकत्रित करके, किसानों ने अपनी आय बढ़ाई है। खेती का यह मॉडल व्यक्तिगत किसानों को लाभ पहुंचाने के साथ- साथ क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में भी योगदान दे रहा है।

उन्होंने कहा माधोसिंह भण्डारी संयुक्त सहकारी खेती राज्य में किसानों की आजीविका में सुधार का एक टिकाऊ और प्रभावी साधन साबित करने के लिए राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना द्वारा प्रदान किया गया समर्थन और मार्गदर्शन इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने में सहायक रहा है। मंत्री डॉ रावत ने सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह संयुक्त सहकारी खेती का न्याय पंचायत स्तर पर प्रचार प्रसार करें और विभिन्न सहकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए इस खेती को बढ़ावा दे।

गौरतलब है कि, उत्तराखंड में संयुक्त सहकारी खेती में किसानों की रुचि एक सकारात्मक विकास है जो क्षेत्र में किसानों की आर्थिक संभावनाओं में उल्लेखनीय सुधार लाने की क्षमता रखता है। किसानों के बीच सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर, सहकारिता विभाग ने खेती के इस रूप को बढ़ावा देने और इसकी सफलता को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे-जैसे अधिक से अधिक लोग सहकारी खेती को अपनाएंगे, इसका उत्तराखंड के कृषि परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना है। निरंतर समर्थन और निवेश के साथ, संयुक्त सहकारी खेती में क्षेत्र में कृषक समुदाय के लिए गेम-चेंजर बनने की क्षमता है।

बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में अभी से जुटें अधिकारीः डॉ. धन सिंह रावत

शिक्षा सत्र को नियमित करने के लिये विभागीय अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दे दिये गये हैं। सरकार का उद्देश्य बोर्ड परीक्षाओं को समय पर आयोजित करा कर परीक्षाफल समय पर घोषित करना है। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को 30 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षा परिणाम तथा 30 मई तक अंक सुधार परीक्षा परिणाम घोषित करने का लक्ष्य दिया गया है ताकि उच्च शिक्षा का सत्र भी समय पर शुरू किया जा सके।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉ. रावत ने बताया प्रदेश में शिक्षण सत्र समय पर शुरू कराने के दृष्टिगत विभागीय उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। जिसमें तय किया गया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च में करा कर 30 अप्रैल तक 10वीं व 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा, जबकि बोर्ड परीक्षाओं के तहत अंकसुधार परीक्षा का परिणाम भी एक माह के भीतर घोषित कर दिये जायेंगे। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को अभी से तैयारियों में जुटने के निर्देश दे दिये गये हैं। विद्य़ालयी शिक्षा का सत्र नियमित होने से जहां एक ओर छात्र-छात्राएं नई कक्षा में समय पर प्रवेश ले सकेंगे वहीं दूसरी ओर उच्च शिक्षा के सत्र को सभी समय पर शुरू करने में मदद मिलेगी। इसका लाभ प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को आवंटित जनपदों का भ्रमण कर विद्यालयों का बरीकी से स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों की भी रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। विभागीय मंत्री ने कहा कि भ्रमण के दौरान अधिकारी पीएम-श्री स्कूल, अटल उत्कृष्ट विद्यालय व कलस्टर विद्यालयों सहित नेता जी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावासों का भी स्थलीय निरीक्षण कर वहां के छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों से भी संवाद स्थापित करेंगे। भ्रमण के पश्चात विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिये प्रभावी निर्णय लिये जायेंगे।

बैठक में सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, अपर सचिव शिक्षा योगेन्द्र यादव, रंजना राजगुरू, महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, अपर सचिव एम.एम. सेमवाल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण वंदना गर्ब्याल, निदेशक प्राथमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल, संयुक्त सचिव जे.एल. शर्मा, बी.एस. बोरा, उप सचिव अनिल कुमार पाण्डेय सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उच्च शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में प्रादेशिक परिषद की विशेष बैठक में पारित हुये कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव

प्रदेश में स्काउट्स एंड गाइड्स का दायरा बढ़ाया जायेगा। जिसके लिये संस्कृत विद्यालयों से लेकर विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व मदरसों में भी स्काउट्स एवं गाइड्स की इकाईयों की स्थापना की जायेगी ताकि वर्ष 2025 तक प्रदेश में स्काउट्स एंड गाइड्स तथा रोवर रेंजर्स के रूप में एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का पंजीकरण किया जा सके। स्काउट्स एंड गाइड्स अपने पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रमों भी बढ़-चढ़कर भागीदारी निभायेंगे। इसके लिये विभागीय अधिकारियों वार्षिक कार्ययोजना तैयार करेंगे।

भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आज देहरादून स्थित राज्य मुख्यालय में प्रादेशिक परिषद की विशेष बैठक आहूत की गई। जिसमें परिषद द्वारा स्काउट्स एंड गाइड्स को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किये गये। डॉ. रावत ने बताया कि प्रदेश में स्काउट्स एंड गाइड्स का दायरा बढ़ाया जायेगा, जिसके लिये विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा से लेकर संस्कृत विद्यालयों एवं मरदसों में स्काउट्स एंड गाइड्स की इकाईयां स्थापित की जायेंगी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती बना रहा होगा। तबतक प्रदेशभर में एक लाख से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स तथा रोवर रेंजर्स पंजीकृत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा स्काउट्स गाइड्स तथा रोवर रेंजर्स को समय-समय पर प्रदेशभर में चलाये जाने वाले नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान एवं रक्तदाता पंजीकरण अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान, नये मतदाता अभियान एवं साक्षरता आदि अभियानों से भी जोड़ा जायेगा ताकि सभी स्काउट्स गाइड्स अपने जीवन में पारिवारिक एवं सामाजिक दायित्वों के साथ-साथ राष्ट्रीय दायित्वों का भी निर्वहन कर सकें।

डा. रावत ने बताया कि उत्तराखंड आपदा के दृष्टिगत एक संवेदनशील प्रदेश है जिसको देखते हुये 10 हजार स्काउट्स गाइड्स तथा रोवर्स रेंजर्स को आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण भी दिया जायेगा ताकि आपदा के दौरान इन स्वयं सेवकों से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहयोग लिया जा सके। बैठक में निर्णय लिया गया कि अप्रैल 2024 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 11वीं एशिया-पैसेफिक रिजनल स्काउट लीडर्स समिट के अयोजन हेतु लगने वाली बिड़ में प्रतिभाग किया जायेगा यदि इस आयोजन का मौका उत्तराखंड को मिलता है तो यह राज्य के लिये बड़ी उपलब्धि होगी। बैठक में स्काउट गाइड के प्रादेशिक भवन निर्माण, वाहन एवं अन्य ढ़ाचागत सुविधाओं का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष हेतु शासन को भेजे जाने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि स्काउट्स गाइड्स की गतिविधियों के संचालन के लिये वर्षिक कार्ययोजना तैयार की जायेगी ताकि प्रदेशभर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में समयबद्धता व एकरूपता बनी रही।

बैठक में प्रादेशिक मुख्य आयुक्त भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, प्रादेशिक आयुक्त वंदना गर्ब्याल, रघुनाथ लाल आर्य, राज्य सचिव आर.एम. काला, मुख्य आयुक्त डी.आर.एन. भारती, उपाध्यक्ष प्रो. ए.एस. उनियाल, डॉ. अनीता चमोला, डॉ. सांई किरन तोमर सहित प्रदेश एवं जिला स्तर के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बेहतर प्रदर्शन करने वाले यूनिट लीडर्स किये सम्मानित
भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष एवं विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि जनवरी 2023 में राजस्थान में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय जम्बूरी में स्काउट्स एंड गाइड्स द्वारा सभी 16 प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और नेशनल कमिशनर शील्ड प्राप्त की। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के अंतर्गत महाविद्यालयों ने सामुहिक सामुदायिक कार्यक्रम में उप राष्ट्रपति शील्ड प्रतियोगिता अपने नाम की। अंतराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले ओलिव अवार्ड में भी राज्य की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में देश व राज्य का नाम रोशन किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्काउट्स एंड गाइड्स के विभिन्न जनपदों के यूनिट लीडर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने डेंगू मामले पर जिलाधिकारी को दिये अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश

देहरादून जनपद में लगातर बढ़ रहे डेंगू के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने डेंगू के बढ़ते केसों पर नाराजगी जताते हुये अधिकारियों से शीघ्र इस पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए। इसके लिए उन्होंने जिलाधिकारी को अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जिला प्रशासन, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग को संयुक्त रूप से अभियान चलने के निर्देश दिए हैं। डॉ. रावत ने नगर निगम को शहर में फोगिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने डेंगू पर शीघ्र नियंत्रण न पाने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाये जाने की बात कही।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने आज देहरादून जिला मुख्यालय के ऋषिपर्णा सभागार में डेंगू के बढते मामले की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु की जा रही कार्यवाही को लेकर समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने देहरादून जनपद में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों पर अधिकारियों जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि अकेले देहरादून जनपद में डेंगू के केस सबसे ज्यादा सामने आए हैं। विभागीय मंत्री ने कहा कि जनपद में डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण को लेकर जिलाधिकारी को अधिकरियों कीजिम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। यदि इसके बाद भी डेंगू के मामलों में नियंत्रण नहीं पाया गया तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डॉ रावत ने बैठक में डेंगू पर नियंत्रण पाने के लिये आंगनबाड़ी, स्कूली बच्चों से लेकर आमजनमास में डेंगू से बचाव एवं रोकथाम के प्रति जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही डेंगू से बचाव हेतु 10 दिन के लिए माइक्रो प्लान बनाकर आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, एवं प्रधानाचार्य दून मेडिकल कालेज के प्रति कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यों में सक्रियता बनाये रखने की हिदायत दी। कहा कि किसी भी प्रकार के रोगियों को असुविधा न हो इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अस्पतालों मेें उपलब्ध व्यवस्था एवं डेंगू से बचाव एवं जन जागरूकता हेतु सम्पादित कार्यों की प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने चिकित्सालयों में लापरवाही बरतने तथा नियमित फॉगिंग न होने की शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी एवं नगर स्वास्थ्य अधिकारी को व्यवस्था सुधारने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिए जनमानस को डेंगू के प्रति जागरूक किया जाए ताकि कोई अनावश्यक न घबराए (पैनिक न करे), इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को कांउसिलिंग एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वाथ्य विभाग को प्रतिदिन हेल्थ बुलेटिन जारी करने के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं प्रशासन युद्धस्तर पर कार्यवाही करें, जिससे नये मामलें न बढें। माननीय मंत्री ने निर्देश दिए कि स्कूलों एवं आंगबाड़ी केन्द्रों में प्रार्थना सभा बच्चों को जागरूक करें इसके लिए चिकित्सक/कांउसलर स्कूलों में भेजे जाएं, नगर निगम एवं नगर निकायों को सभी वार्डों में, जिला पंचायत विभाग एवं पंचायतीराज अधिकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन फॉगिंग एवं जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए फॉगिंग चार्ट बनाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के माध्यम से सर्वे कराते हुए सोर्स रैडिक्शन को चिन्हित करते हुए लार्वा को नष्ट करने के निर्देश दिए।
विभागीय मंत्री डॉ रावत ने जिलाधिकारी एवं मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम को सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से प्रतिदिन राहत बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक /मॉनिटिरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होेंने रक्तदान हेतु कैम्प आयोजित करते हुए जनमानस की भागीदारी बढाने तथा इस कार्य में एनजीओ का सहयोग लेने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लोगों को रक्तदान करने हेतु प्रेरित हुए प्रत्येक वार्ड में पूर्व सूचना देकर रक्तदान करने हेतु अभियान चलाया जाए। उन्होंने आईएमए के अधिकारियों को चिकित्सकों के साथ बैठक करने एवं कांउसलर बिठाने के भी निर्देश दिए।
बैठक में मेयर नगर निगम देहरादून सुनील उनियाल गामा, सचिव स्वास्थ्य डॉ0 आर राजेश कुमार, जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका, मुख्य नगर आयुक्त नगर निगम मनुज गोयल, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ0 बिनीता शाह, प्रधानाध्यापक दून मेडिकल कालेज डॉ आशुतोष सयाना, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 संजय जैन, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय डॉ शिखा जंगपांगी, मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप रावत सहित, बाल विकास, पंचायतीराज, जिला पंचायत, बाल विकास आदि सम्बन्धित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

चयनित एलटी शिक्षकों को शीघ्र वितरित होंगे नियुक्ति पत्रः धन सिंह रावत

प्रदेश के विद्यालयी शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा संचालित चन्द्रयान अभियानों को शामिल किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन कर शिक्षक दिवस को धूमधाम से मनाया जायेगा। इस अवसर पर राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया जायेगा। हाल ही में चयनित एलटी शिक्षकों को आगामी 6 सितम्बर को नियुक्ति पत्र सौंपकर प्रथम तैनाती दी जायेगी।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज अपने शासकीय आवास पर विद्यालयी शिक्षा विभाग की बैठक ली। जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। मीडिया को जारी बयान में डॉ. रावत ने बताया कि चन्द्रयान-3 अभियान की सफलता ने देश एवं दुनिया में भारतीय मेधा का परचम लहराया है। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के उद्देश्य से राज्य के विद्यालयी शिक्षा पाठ्यक्रम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (इसरो) द्वारा संचालित चन्द्रयान अभियानों को शामिल किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विज्ञान वर्ग के अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लिये चरणवद्ध पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। आगामी 5 सितम्बर को सभी राजकीय विद्यालयों में शिक्षक दिवस को धूमधाम से मनाया जायेगा। इसी के साथ उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य से लेकर ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया जायेगा। इसके अलावा हाल ही में चयनित एलटी शिक्षकों को आगामी 6 सितम्बर को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों नियुक्ति पत्र सौंपे जायेंगे। जिसकी तैयारी के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कतिपय विद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षक तैनात हैं लेकिन उनके विषय में छात्र-छात्राओं की संख्या शून्य है। ऐसे शिक्षकों को अन्यत्र विद्यालयों में जहां पर संबंधित विषय में छात्र पंजीकृत हों समायोजित किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सूची तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि विभिन्न राजकीय विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिये सितम्बर प्रथम सप्ताह में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर ठोस निर्णय लिया जायेगा ताकि उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान निकाला जा सके। इसके साथ ही उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आपदा से क्षतिग्रसत विद्यालयों के आपदा मद से शीघ्र मरम्मत एवं निर्माण कराने के भी निर्देश दिये।

बैठक में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा सीमा जौनसारी, निदेशक बेसिक शिक्षा आर.के. उनियाल सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को दिये निर्देश

स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की वर्ष 2026 तक की कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र भारत सरकार को भेजी जायेगी। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को विभागीय आवश्यकताओं एवं प्रदेश के भौगोलिक परिवेश को ध्यान में रखते हुये कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त जिन परियोजनाओं की प्रगति धीमी चल रही है उनमें तेजी लाने को कहा गया है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज स्वास्थ्य महानिदेशालय स्थित सभागार में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति एवं अन्य राज्यों के साथ तुलनात्मक समीक्षा की। डा. रावत ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तत्वाधान में गत माह प्रदेश में आयोजित तीन दिवसीय चिंतन शिविर में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया जी ने सभी राज्यों से एनएचएम के अंतर्गत वर्ष 2026 तक की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा। जिसके तहत राज्य सरकार ने प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को देखते हुये राज्य में संचालित लगभग दो दर्जन परियोजनाओं का विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया है ताकि आने वाले समय में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर एवं लोक प्रिय बनाया जा सके। इसी क्रम में एनएचएम के अधिकारियों को प्रत्येक जनपद से स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकताओं का विवरण मंगवाकर वर्ष 2026 तक का रोड़मैप तैयार करने के निर्देश दे दिये गये हैं। वर्तमान में संचालित कतिपय योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुये विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने व योजनाओं की प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिये। डा. रावत ने कहा कि राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य बेहतर समन्वय होना जरूरी है तभी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से किया जा सकता है।

समीक्षा बैठक में डॉ. मुकेश राय, डॉ. फरीद व डॉ. अर्चना के द्वारा एनएचएम के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं मैटरनल हेल्थ चाइल्ड हेल्थ, फेमिली प्लानिंग, पीसीएनडीटी, टीबी उन्मूलन, एनपीएनसीडी, पीएमएनडीपी, टेली कांस्लटेशन, फुटफॉल सहित डेढ़ दर्जन परियोजनाओं का पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण दिया गया।

बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम रोहित मीना, अपर सचिव स्वास्थ्य अमनदीप कौर, नमामि बंसल, महानिदेशक स्वास्थ्य डॉ विनीता शाह, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ आशुतोष सायना, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, वित्त अधिकारी दीपाली भरणे, डॉ. अजीत जौहरी, डॉ. अमित शुक्ला सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले कैबिनेट मंत्री डॉ. रावत

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। इस दौरान डॉ. रावत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ऊधमसिंह नगर जनपद में एम्स ऋषिकेश के सैटालाइट सेंटर के भूमि पूजन कार्यक्रम में आमंत्रित किया। इसके अलावा उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2023-24 से हिन्दी माध्यम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ करने के लिये भी आमंत्रित किया। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान कर दोनों कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने उत्तराखंड आने का आश्वासन दिया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में आज केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं एवं भविष्य की योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की। डॉ. रावत ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को ऊधमसिंह नगर जनपद में स्वीकृत एम्स ऋषिकेश के सेटेलाइट सेंटर के भूमि पूजन हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि ऊधमसिंह नगर में एम्स ऋषिकेश का सेटेलाइट सेंटर स्थापित होने पर पूरे कुमाऊं मंडल को इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा मुलाकात के दौरान डॉ. रावत ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूबे के मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2023-24 से एमबीबीएस की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में कराये जाने की जानकारी दी। उन्होंने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को हिन्दी मीडियम में एमबीबीएस पाठ्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ करने के लिये भी आमंत्रित किया। जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने पर अपनी सहमति जताई और शीघ्र उत्तराखंड आने का सकारात्मक आश्वासन दिया। डॉ. रावत ने बताया कि मध्य प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी मेडिकल की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी माध्यम में होगी। इसके लिये चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि मेडिकल पाठ्यक्रम हिन्दी में तैयार करने के लिये विभाग ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की एक विशेष समिति गठित की। इस समिति ने मध्य प्रदेश में लागू एमबीबीएस के हिन्दी पाठ्यक्रम का अध्ययन कर राज्य के मेडिकल कॉलेजों के लिये हिन्दी माध्यम में सिलेबस तैयार किया और इसे हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को सौंपा। विश्वविद्यालय ने भी हिन्दी मीडियम पाठ्यक्रम लागू करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी है। शीघ्र ही केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री के हाथों इसे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में लागू कर दिया जायेगा। यह उन छात्रों के लिये बड़ी सौगात होगी जो हिन्दी मीडियम के स्कूलों से पढ़कर आये हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री ने बैकलॉग खत्म कर लम्बित परीक्षाफल शीघ्र जारी करने के दिए निर्देश

उच्च शिक्षा में शैक्षिक कैलेंडर प्रभावी रूप से लागू करने के लिये सभी राजकीय विश्वविद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं। इससे उच्च शिक्षा की तमाम शैक्षिक गतिविधियां समय पर पूरी हो सकेंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन को समय पर परीक्षाओं का आयोजन कर तत्परता से परीक्षा परिणाम घोषित करने को कहा गया है। इसके अलावा बैकलॉग खत्म कर विभिन्न परीक्षाओं के लंबित परीक्षा परिणाम को भी शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। भविष्य में शैक्षणिक सत्र में एकरूपता लाने के लिये विश्वविद्यालयों को एक सप्ताह के भीतर वार्षिक प्लान तैयार कर शासन को अवगत कराने को कहा गया है। साथ ही विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से रिक्त चल रहे शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर पदों को आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानांतरण के आधार पर भरने के निर्देश शासन व विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को दिये गये हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज विधानसभा स्थित सभाकक्ष में राजकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने शैक्षिक कैलेंडर को प्रभावी तरीके से लागू न कर पाने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। विभागीय मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि विश्वविद्यालयों में एनईपी एवं यूजीसी की गाइडलाइन के अनुरूप शैक्षिक कैलेंडर सख्ती से लागू करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षिक कैलेंडर प्रभावी रूप से लागू न होने से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में तमाम शैक्षिक एवं अन्य गतिविधियां प्रभावित हो जाती है जिसका खामियाजा सीधे तौर पर छात्र-छात्राओं को उठाना पड़ता है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षाओं का आयोजन तथा परीक्षा परिणाम समय पर जारी ने करने पर विभागीय मंत्री ने दो टूक कहा कि भविष्य में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं के आयोजन एवं परीक्षाफल नियत समय पर घोषित करने के लिये केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था लागू करने को कहा। साथ ही परीक्षा आयोजन एवं परीक्षा मूल्यांकन की मॉनिटिरिंग करने एवं बैकलाग को खत्म कर लंबित रिजल्ट को शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने बताया कि विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से कई महत्पपूर्ण पद रिक्त चल रहे जिस कारण विश्वविद्यालयों का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शासन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के अधिकारियों को सीधी भर्ती होने तक रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानांतरण के आधार पर भरने के निर्देश दिये। इसके लिये उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को एक माह के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय अपने यहां संचालित पाठ्यक्रमों एवं छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुये शैक्षणिक गतिविधियों को समय पर पूरा करने के लिये एक सप्ताह के भीतर वार्षिक प्लान तैयार कर शासन को भी अवगत करायें। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन व क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी के लिये संबंधित कुलपति, कुलसचिव व परीक्षा नियंत्रक को जिम्मेदार माना जायेगा।

बैठक में सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, अपर सचिव प्रशांत आर्य, कुलपति मुक्त विवि प्रो. ओ.पी.एस. नेगी, कुलपति श्रीदेव सुमन विवि प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति कुमाऊं विवि प्रो. डी.एस. रावत, कुलपति दून विवि प्रो. सुरेखा डंगवाल, कुलपति एस.एस.जे. विवि अल्मोड़ा प्रो. जे.एस. बिष्ट, कुलपति संस्कृत विवि प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री, रूसा सलाहकार प्रो. एम.एस.एम. रावत, प्रो. के.डी. पुरोहित, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा प्रो. ए.एस. उनियाल सहित विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

उच्च शिक्षण संस्थानों में 14 अगस्त तक ही होंगे प्रवेशः शैलेश बगोली
उच्च शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिये उच्च शिक्षण संस्थानों में 14 अगस्त तक ही छात्र-छात्राओं से प्रवेश हेतु आवेदन लिये जायेंगे। इसे उपरांत प्रवेश हेतु कोई समय सीमा नही बढ़ाई जायेगी। उच्च शिक्षा सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि सभी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों को अपने-अपने संबद्ध शिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों एवं निदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक कर प्रवेश प्रक्रिया के लिये निर्धारित समय सीमा का सख्ताई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की गई। जिसके अंतर्गत अभी तक 84 हजार 513 छात्र-छात्राओं ने प्रवेश हेतु अपना पंजीकरण कराया। इसके साथ ही ऑनलाइन पंजीकरण से छूटे छात्र-छात्राओं को 14 अगस्त तक ऑफलाइन पंजीकरण का मौका दिया गया ताकि प्रवेश से वंचित छात्र-छात्राएं अपने निकटतम महाविद्यालयों में सीधा अपना पंजीकरण करा सकेंगे, इससे उनका साल बर्बाद होने से बचाया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिये निर्देश, आप भी जानिए…

नशीली एवं नकली दवाओं की रोकथाम के लिये प्रदेशभर में मेडिकल स्टोरों का निरीक्षण किया जायेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मेडिकल स्टोर पर एक पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती का भी सत्यापन अभियान चलाया जायेगा। इसके लिये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी एक बयान में बताया कि प्रदेश में नकली एवं नशीली दवाओं की बिक्री को रोकने के लिये राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। जिसके तहत प्रदेशभर में फुटकर दवा बिक्री के लिये पंजीकृत 12500 से अधिक मेडिकल स्टोरों के निरीक्षण के साथ ही वहां पर तैनात फार्मासिस्टों का भी भौतिक सत्यापन किया जायेगा। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को पूरे अप्रैल माह में विशेष अभियान के निर्देश दे दिये गये हैं। डा. रावत ने कहा कि औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम-1940 एवं 1945 की नियमावली के नियम 65(2) के अंतर्गत प्रत्येक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस होने के साथ ही स्टोर पर दवा बिक्री के लिये पंजीकृत फार्मासिस्ट की तैनाती अनिवार्य रूप से होनी चाहिये। इसी प्रकार थोक दवा विक्रय के लिये भी नियम 64 के तहत अनुभवी व्यक्ति को ही लाइसेंस दिये जाने का प्राविधान है। इन्हीं नियमों का सख्ती से पालन करने के लिये खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को सभी पंजीकृत मेडिकल स्टोरों का मुआयना करने के निर्देश दिये गये हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 22 हजार फार्मासिस्ट पंजीकृत है, जिनमें से साढ़े बारह हजार से अधिक फार्मासिस्टों के नाम पर मेडिकल स्टोर के लाइसेंस जारी किये गये हैं, जबकि एक हजार के करीब फार्मासिस्ट राजकीय सेवा में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर यह भी शिकायत मिलती रही है कि एक लाइसेंस पर एक से अधिक मेडिकल स्टोर संचालित किये जा रहे हैं तथा उन पर पंजीकृत फार्मासिस्ट तैनात नहीं किये गये हैं, जो कि नियमों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। इन्हीं तथ्यों को मध्यनजर रखते हुये विभागीय अधिकारियों को प्रदेश के सभी मेडिकल स्टोरों का भौतिक सत्यापन कर वहां पर पंजीकृत फार्मासिस्टों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि सूबे के बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों को मेडिकल स्टरों पर रोजगार मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में मीडिया की भूमिका अहमः डॉ. धन सिंह रावत

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने लिये राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य व केन्द्र पोषित स्वास्थ्य योजनाओं का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा सके इसके लिये जनपद स्तर पर स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर मीडिया के साथ परिचर्चा भी शामिल है।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज श्रीनगर गढ़वाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आयोजित आई.ई.सी- मीडिया कार्यशाला एवं स्वास्थ्य संवाद कार्यक्रम में कही। डॉ. रावत ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिये राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। विगत वर्षों में सरकार में स्वास्थ्य के क्षेत्र अनेक सुधार किये साथ ही कई स्वास्थ्यपरक योजनाओं का लाभ आम लोगों को पहुंचाया। उन्होंने कहा राज्य के प्रत्येक चिकित्सा इकाइयों में कई निरूशुल्क चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मेडिकल कालेजों, जिला एवं उप जिला अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्स-रे मशीनें उपलब्ध करा दी गई है। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश में अब डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को जहां 171 चिकित्सक मिल गये हैं वहीं प्रदेश की चिकित्सा इकाइयों में शीघ्र ही 372 एमबीबीएस डॉक्टर नियुक्त कर दिये जायेगे। इसके अलावा 850 एएनएम एवं 2800 नर्सों की नियमित नियुक्ति शीघ्र कर दी जायेगी। विभागीय मंत्री डॉ रावत ने कहा कि श्रीनगर मेडिकल कालेज में जल्द कैथ लैब स्थापित की जायेगी जिससे हृदय संबंधी रोगों की जांच और उपचार मेडिकल कालेज में हो सकेगा और लोगों को ऋषिकेश-देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके साथ ही श्रीनगर में अति आधुनिक तकनीकियों से लैस ट्रामा सेंटर और 1000 यूनिट क्षमता का ब्लड बैंक स्थापित किया जाएगा। कार्यशाला में मीडिया के साथ संवाद करते हुये डॉ. रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार में मीडिया की अहम भूमिका है। जिसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को आम जन तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कार्यक्रम में रुद्रप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर से आये पत्रकारों ने स्वास्थ्य व्यवस्था के व्यापक सुधार के लिए दो दर्जन से अधिक सुझाव रखे, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों का आभार जताते हुए उनके द्वारा रखे सुझावों पर शीघ्र अमल करने की बात कही।

कार्यक्रम में सीएमओ पौड़ी डॉ. प्रवीन कुमार, मेडिकल कॉलेज के बेस चिकित्सालय के एमएस डॉ. रविन्द्र बिष्ट ने अस्पतालों की प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराया।

इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मातबर सिंह रावत, एसीएमओ डॉ. रमेश कुंवर, वीपी सिंह बिष्ट, राजीव रावत, शकुन्तला नेगी, समीर बिष्ट, मनमोहन पटवाल, डॉ. सुरेन्द्र सिंह, डॉ. ललित पाठक, डॉ. वक्की बख्सी, डॉ. मोहित सैनी, गणेश भट्ट, अरूण बडोनी, मनमोहन सिंधवाल, संजय पांडेय, संदीप पंवार, राजेन्द्र बिष्ट आदि मौजूद थे।