आयोग ने दी जानकारी, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई वन आरक्षी भर्ती परीक्षा

प्रदेशभर के 625 केंद्रों में वन आरक्षी भर्ती परीक्षा 2022 शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। परीक्षा में 1,42,973 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जबकि 63,417 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यह जानकारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (यूकेपीएससी) ने परीक्षा संपन्न होने के बाद दी है।
आयोग के मुताबिक, रविवार को वन आरक्षी भर्ती 2022 के लिखित परीक्षा राज्य के 13 जनपदों में स्थित 625 परीक्षा केंद्रों में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न की गई। बताया कि 2,06,390 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे थे, जबकि 1,42,973 अभ्यर्थियों परीक्षा में प्रतिभाग भाग किया। 63417 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
बता दें, आज रविवार 9 अप्रैल 2023 को वन आरक्षी परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक एकल सत्र में किया गया। परीक्षा राज्य के 13 जनपदों में 625 परीक्षा केन्द्रों में निर्विघ्न शांतिपूर्वक संपन्न हुई। उक्त लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कुल पंजीकृत 2,06,390 अभ्यर्थियों में से 1,42,973 अभ्यर्थी उपस्थित रहे तथा 63,417 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत 69.27 रहा है।

हर जनपद में आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि अतिथि शिक्षकों के 2300 पद शीघ्र भरे जाएं। हर जनपद में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय की तर्ज पर आवासीय बालिका विद्यालयों की स्थापना तथा विद्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से चतुर्थ श्रेणी के 3 हजार रिक्त पद भरने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों अविलंब मरम्मत की जाए। राज्य के सभी सरकारी एवं अशासकीय स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी छात्र-छात्राओं को आने वाले शैक्षणिक सत्र में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाए। कक्षा 1 से 8 वीं तक पहले से ही निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में शिक्षा एवं अन्य व्यवस्थाओं में गुणात्मक सुधार के लिए आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारी भी समय-समय पर स्कूलों की सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। इसके लिए रोस्टर बनाया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी नियमित स्कूलों में जाकर पठ्न-पाठन एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शीघ्र नियुक्ति दी जाए। अध्यापकों के मेडिकल एवं अध्यापिकाओं के मेडिकल, मैटरनिटी लीव एवं चाइल्ड केयर लीव के दौरान कक्षाएं बाधित न हो, इसके लिए स्कूलों में पढ़ाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था रखी जाए। प्रधानाचार्य, प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापकों के जो पद रिक्त हैं, उनके जल्द ही आयोग को अधियाचन भेजे जाए। बीआरपी एवं सीआरपी के रिक्त पदों को भी जल्द भरा जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षकों का मेडिकल रिम्बर्समेंट एवं सेवानिवृत्त होने के बाद जीपीएफ भुगतान समय पर हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा की बीआरपी एवं सीआरपी के रिक्त 950 पद शीघ्र भरे जाएं। शिक्षा व्यवस्था की गतिविधियां एवं ट्रांसफर की व्यवस्था ऑनलाइन की जाय।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि विद्यालयों की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) स्कोर से संबंधित यूडाइस पोर्टल में सभी डाटा अपडेट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रवक्ताओं के पद रिक्त चल रहे हैं, इन्हें जल्द भरना होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं, कि वे नियमित स्कूलों का निरीक्षण करें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, रविनाथ रमन, एस.एन. पाण्डेय, शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी, अपर सचिव योगेन्द्र यादव एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

शिक्षा मंत्री से अधिकारियों ने की, राज्य के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में समान पाठ्यक्रम लागू करने की पैरवी

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने राज्य में शिक्षा नीति के लिए टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की। यह बात उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्चुअल मंथन के दौरान कही। मंथन के दौरान अधिकारियों ने सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में एक समान पाठ्यक्रम और फीस ऐक्ट लाने पर जोर दिया। इस दौरान अपर निदेशक, सीईओ, डीईओ व डायट प्राचार्यों ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि खासकर बेसिक स्तर पर सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में मातृभाषा में एक समान पढ़ाई होनी चाहिए।

शिक्षा नीति में प्री-प्राइमरी की व्यवस्था को क्रांतिकारी फैसला बताते हुए अफसरों ने प्री-प्राइमरी में भी बाल मनौविज्ञान में प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की पैरवी की। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों के अनिवार्य तबादले वाली व्यवस्था खत्म कर सिर्फ अनुरोध के आधार पर तबादले किए जाने चाहिए।

संवाद के अंत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लागू करने से पहले सरकार राज्य के सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। आज मिले सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

इनके आधार पर राज्य के अनुसार संशोधन करते हुए नीति लागू की जाएगी। इसका खाका तैयार करने को शिक्षा अधिकारी व गैरसकारी विशेषज्ञों की राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है।