राज्यपाल को दी गई विदाई, सम्मान समारोह का हुआ आयोजन

मुख्यमंत्री आवास स्थित जनता मिलन हॉल में शनिवार को राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें पौधा भेंट करने के साथ ही शाल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रदेश की जनता ने उन्हें जो सम्मान दिया है उसके लिये वे आभारी हैं, उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को वे कभी नहीं भूल सकती हैं। राज्यपाल ने कहा कि यहां के फलों, जड़ी बूटी व अन्य परम्परागत उत्पादों की प्रदर्शनी देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जानी चाहिए, इससे राज्य को पहचान मिलेगी, उन्होंने राज्य की महिलाओं के कल्याण के लिये भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत बतायी। राज्यपाल ने कहा कि वे गंगोत्री व यमुनोत्री के दर्शनार्थ यहां आयेंगी। उन्होंने राज्य के लोगों के लिये शुभकामनायें भी दीं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सदैव एक अभिभावक की तरह उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने मुझे चूंकि मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है इसका भी स्मरण उन्हें जीवन भर रहेगा। छोटे भाई की तरह उनका स्नेह भी उन्हें प्राप्त होता रहा है। उनके सभी से आत्मीय सम्बन्ध रहे। प्रदेश की जनता में वे काफी लोकप्रिय रहीं। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उनका सम्बन्ध उत्तराखण्ड से सदैव बना रहेगा तथा उत्तराखण्ड भी उनका सहयोगी बना रहेगा। यहां से जाने के बाद भी उत्तराखण्ड के प्रति उनका स्नेह बना रहेगा, इसकी भी उन्होंने कामना की।
इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चन्द अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक विनोद चमोली, उमेश शर्मा काऊ, सांसद नरेश बंसल, मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, मनीषा पंवार, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव एल. फैनई, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार, प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी, मुख्य आयकर आयुक्त विपिन चंद्रा, अपर प्रमुख सचिव अभिनव कुमार के साथ ही अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखंड की राज्यपाल ने दिया इस्तीफा, यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा

उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल के सचिव बीके संत ने इसकी पुष्टि की है। बेनी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल के तौर पर बीती 26 अगस्त को अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं।
दो दिन पहले नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से ही उनके इस्तीफा देने की चर्चाएं तेज होने लगी थीं। उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चाएं हैं। वहीं, अब प्रदेश के नए राज्यपाल की जिम्मेदारी किसे मिलेगी इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है।

महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर दिया जोर
हाल ही में बेबी रानी मौर्य राज्यपाल पद पर तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद मीडिया से रूबरू हुई थीं। उन्होंने प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के मुद्दों पर जोर दिया था। उनका कहना था कि प्रदेश की महिलाएं मेहनती और जुझारू हैं। महिलाओं को राजभवन से जो बेहतर सहयोग किया जा सकता है उसके लिए आगे भी ठोस प्रयास किए जाएंगे।

उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थीं बेबी रानी मौर्य
तीन साल पहले उत्तराखंड में राज्यपाल की कमान संभालने वालीं आगरा निवासी बेबी रानी मौर्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल थीं। उनसे पहले मारग्रेट आल्वा प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी थीं।

ये है उनका सार्वजनिक-राजनीतिक जीवन
– वर्ष 1995 से वर्ष 2000 तक आगरा की महापौर।
– वर्ष 1997 में वर्तमान राष्ट्रपति और तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित मोर्चा राम नाथ कोविंद के साथ बतौर कोषाध्यक्ष कार्य।
– वर्ष 2001 में प्रदेश, सामाजिक कल्याण बोर्ड की सदस्य।
– वर्ष 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य।

सम्मान
– वर्ष 1996 में सामाजिक कार्यों के लिए समाज रत्न।
– 1997 में उत्तर प्रदेश रत्न।
– 1998 नारी रत्न।

उत्तराखंड में अब तक रहे राज्यपाल, ये रहा कार्यकाल
सुरजीत सिंह बरनाला-09 नवंबर 2000-07 जनवरी 2003
सुदर्शन अग्रवाल-08 जनवरी 2003-28 अक्तूबर 2007
बनवारी लाल जोशी-29 अक्तूबर 2007-05 अगस्त 2009
मार्गरेट अल्वा-06 अगस्त 2009-14 मई 2012
अज़ीज़ कुरैशी-15 मई 2012-08 जनवरी 2015
कृष्ण कांत पॉल-08 जनवरी 2015-25 अगस्त 2018
बेबी रानी मौर्य-26 अगस्त 2018-08 सितंबर 2021

मनोनीत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली राजभवन में शपथ, 11 मंत्रियों ने भी मौके पर ली शपथ

उत्तराखंड के सबसे युवा 45 वर्षीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राजभवन में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज, मदन कौशिक समेत, तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 5 बजकर 14 मिनट पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने की घोषणा हुई। इसके बाद राज्यपाल पोडियम पर पहुंचीं और उन्होंने पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाई। शपथग्रहण समारोह के दौरान नारेबाजी का दौर भी खूब चला। सीएम धामी के समर्थकों ने खूब नारे लगाए।

इन्होंने भी ली शपथ
मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 11 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। ​मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम सतपाल सिंह महाराज का रहा। इसके बाद पौड़ी से विधायक हरक सिंह रावत ने शपथ ली। मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अगले विधायक वंशीधर भगत रहे। वंशीधर भगत पांच बार मंत्री रह चुके हैं और वह छठवीं बार मंत्री बने हैं। इसके बाद यशपाल आर्य मंत्रीपद की शपथ लेने पहुंचे। यशपाल पिछली सरकार में परिवहन मंत्री थे। डिडिहार से विधायक बिशन सिंह को भी राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद सु​बोध उनियाल, अरविंद पांडेय, मसूरी से लगातार दूसरी बाद विधायक गणेश जोशी, धनसिंह रावत, रेखा आर्या, यतीश्वरानंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

दो वर्षों में राज्यपाल ने राज्य के हर व्यक्ति तक संपर्क साधने की कोशिश की

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने 26 अगस्त, 2018 को उत्तराखण्ड राज्य की 7वीं राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। 26 अगस्त, 2020 को राज्यपाल के कार्यकाल का द्वितीय वर्ष पूर्ण हो रहा है। राज्यपाल पद पर शपथ ग्रहण करने के उपरांत राज्यपाल ने कहा था कि संविधान की मर्यादा का निर्वहन करते हुए वे अपने कत्र्तव्यों का पालन करेंगी। बालिका शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, पर्यावरण संरक्षण, गरीब और वंचितों का कल्याण यह उनकी प्राथमिकताओं में सम्मिलित हैं।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 अगस्त, 2019 को घोषित ‘जल जीवन मिशन-हर घर जल’ भी राज्यपाल की शीर्ष प्राथमिकता है। वे ‘जल जीवन मिशन’ हेतु गठित राज्यपाल समूह की सदस्य भी हैं और गत वर्ष राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपाल सम्मेलन में उन्होंने इस पर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया था। उत्तराखण्ड के भी कई जनपद जल संकट की दृष्टि से संवेदनशील हैं इसलिये राज्यपाल ने इस मिशन को बहुत गंभीरता से लिया है। राज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने संवैधानिक दायित्वों का गरिमापूर्वक निर्वहन करते हुए राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने अपने लम्बे प्रशासनिक तथा सार्वजनिक जीवन के अनुभव का लाभ राज्य की प्रगति व विकास में दिया है।
गत दो वर्षों के अपने कार्यकाल के दौरान राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने महिला सशक्तिकरण, बच्चों के कल्याण, महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन, पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने, जैविक खेती को प्रोत्साहित करने, नशे के विरूद्ध युवाओं को जागरूक करने पर विशेष बल दिया।
राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने पिछले दो वर्षों में प्रदेश के सभी जनपदों का व्यापक भ्रमण किया है। जनपद भ्रमण के दौरान उन्होंने सदैव वहाँ की महिलाओं और ग्रामीणों से भेंट की है। महिला स्वयं सहायता समूहों का उत्साह बढ़ाया है। राज्यपाल श्रीमती मौर्य का दृढ़ विचार है कि महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा प्रदेश में महिलाओं की आर्थिकी को सुधारा जा सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर श्रीमती मौर्य ने राज्यभर के श्रेष्ठ महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया।
राजभवन में अतिथियों को भेंट करने हेतु या राजभवन के उपयोगार्थ वस्तुओं को भी प्राथमिकता के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ही लेने का निर्णय लिया गया।
राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने अगस्त 2019 में राजभवन में ’‘महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण’’ पर एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें राज्य की विभिन्न आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस, पी.सी.एस, सचिवालय सेवा पुलिस एवं अन्य सेवाओं की महिला अधिकारी सम्मिलित थीं। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ महिला अधिकारियों का उत्साहवर्द्धन था बल्कि उन्हें महिलाओं के प्रति उनके कत्र्तव्यों हेतु जागरूक, संवेदनशील और प्रेरित करना भी था।
राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने समय-समय पर विभिन्न मंचों से ड्रग्स के विरुद्ध भी आवाज उठाई है। उन्होंने स्कूली विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों की नैनीताल में एक बैठक ली। राजभवन देहरादून में अगस्त 2019 में एक ‘एण्टी ड्रग्स’ कार्यशाला का आयोजन भी किया जिसमें पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के प्रति राज्यपाल श्रीमती मौर्य की संवेदनशीलता उनके प्रत्येक कार्यक्रम में दिखाई पड़ती है। प्रधानमंत्री कुपोषण उन्मूलन अभियान के प्रोत्साहन हेतु उन्होंने स्वयं एक अति कुपोषित बालिका को गोद लिया है, जिसका पिछले 10 महीनों में नियमित राजभवन एवं दून अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने स्कूलों के प्रधानाचार्यों के कार्यक्रम में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय बनाने हेतु निर्देश दिये। कोविड-19 के लाॅकडाउन में विभिन्न गावों और कन्टेनमेण्ट जोन में बालिकाओं और महिलाओं के लिए 2000 से अधिक सैनेटरी पैड वितरित करवाये।
प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति होने के नाते राज्यपाल श्रीमती मौर्य का राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा विश्वविद्यालयों को नीति-निर्माण में सहायक बनाने पर विशेष बल है। राज्यपाल ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की है कि वे मौलिक शोध तथा अध्ययन को बढ़ावा दें। राज्यपाल श्रीमती मौर्य का मानना है कि विश्वविद्यालयों के शोध कार्यों का असर ‘लैब’ से निकल कर ’लैण्ड’ तक पहुँचे। राज्य के पंतनगर और भरसार कृषि एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालयों को किसानों की आय दो गुनी करने, जैविक कृषि को बढ़ावा देने, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित किया है।
राज्यपाल श्रीमती मौर्य प्रत्येक तीन-चार माह में एक बार कुलपतियों की बैठक आयोजित कर अपने विचार साझा करती हैं। कोरोना लाॅकडाउन में भी उन्होंने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से कुलपतियों से नियमित वार्तालाप किया और आॅनलाइन शिक्षा, सामुदायिक सेवा, परीक्षाओं के आयोजन आदि के संबंध में उनको निर्देश दिये।

राज्यपाल की ममता से दिव्यांग को मिला सहारा

(एनएन सर्विस)
सही समय पर किसी को दी जाने वाली सहायता उसके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकती है। इसका एक उदाहरण देवरी रोड आगरा के निवासी जितेंद्र कुमार है, जो एक दुर्घटना में दोनो पैर खो चुके थे। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल बनने के पहले वर्ष 2018 में जितेंद्र को एक ट्राई साइकल भेंट की थी। कुछ माह बाद उनके प्रयासों से जितेंद्र को कृत्रिम पैर भी मिल गए। अपनी दिव्यंगता से हार न मानते हुए जितेंद्र ने एक नया जीवन प्रारम्भ किया और ई रिक्शा के माध्यम से अपना रोजगार शुरू किया। लॉकडाउन में भी जितेंद्र ने हार नहीं मानी।
लॉकडाउन के उपरांत जितेंद्र ने फिर से ई रिक्शा चलाना शुरू कर दिया है। अपने आगरा प्रवास पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने जितेंद्र की कुशल क्षेम पूछी और उनको सम्मानित भी किया। राज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में जब समाज का हर वर्ग परेशान है, ऐसे में दिव्यांगों के समक्ष भी चुनौतियाँ है। जितेंद्र ने अपने साहस और धैर्य से यह दिखा दिया है कि दिव्यांग भी किसी से कम नहीं हैं, बस उन्हें सही समय पर सही मदद मिल जाय। दिव्यांग भी आत्मनिर्भर हो सकते हैं। राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांगता शारीरिक अथवा मानसिक हो सकती है किन्तु सबसे बड़ी दिव्यांगता समाज की उस सोच में होती है जो दिव्यांग जनों के प्रति हीन भाव रखती है।
अब दिव्यांग लोगों के प्रति अपनी सोच को बदलने का समय आ गया है। दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में तभी शामिल किया जा सकता है जब समाज इन्हें अपना हिस्सा समझें। दिव्यांग को किसी बहुत बड़ी मदद की जरूरत नहीं होती बल्कि थोड़ी मदद और प्रोत्साहन से वो अपना मार्ग खुद बनाने में सक्षम हैं। हाल के वर्षों में दिव्यांगो के कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कई योजनाएँ लागू की है। राज्यपाल ने कहा कि जितेंद्र के उदाहरण ने दिव्यांगों के कल्याण के प्रति उनकी संकल्प शक्ति को और मजबूती दी है । उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वे उत्तराखंड में दिव्यांग और अशक्तजनों के कल्याण और पुनर्वास की योजनाओं की भी समीक्षा करेंगी।
राज्यपाल ने दिव्यांगजनो का भी आह्वान किया है कि वे समाज की मुख्यधारा का अभिन्न अंग हैं और किसी भी स्थिति में अपने को किसी से कम न समझें।

स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाने राज्यपाल पहुंची दून अस्पताल

(एनएन सर्विस)
राज्यपाल बेबी रानी मौर्य गुरुवार को कोविड-19 के उपचार से सम्बंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेने दून अस्पताल पहुँची। उन्होंने वहाँ उपस्थित वरिष्ठ चिकित्सकों और स्टाफ से बातचीत की। राज्यपाल ने ऐसे मरीजों की व्यवस्थाओं एवं ओपीडी के बारे में भी पूछा जो कोविड संक्रमण से प्रभावित नहीं हुए हैं। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में कोविड मरीजों के लिए सबसे कारगर दवा सोशल वैक्सीन है अर्थात प्रेम और सहानुभूति से उनका इलाज किया जाय। राज्यपाल ने आईसीयू में भर्ती कोविड मरीजों से वीडियो काॅल पर बात की। उन्होंने मरीजों का मनोबल बढ़ाया। राज्यपाल ने अस्पताल की नर्सों का उत्साह बढ़ाते हुए उनसे उनकी समस्याओं के बारे में पूछा। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिए कि नर्सों के हितों और उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय। राज्यपाल ने कोविड वार्ड से निकलने वाले बाॅयो मेडिकल कूड़े के निस्तारण की जानकारी माँगी। अस्पताल प्रबंधन द्वारा बताया गया कि कूड़ा बहुत सावधानी के साथ एकत्र कर रूडकी के कूड़ा दहन संयंत्र में जलाने के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल ने कूड़ा निस्तारण की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राज्यपाल ने दून मेडिकल काॅलेज के प्रधानाचार्य से अस्पताल की मौजूदा सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल ने ग्राफिक एरा स्थित क्वारंटीन सेंटर का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने क्वारंटीन केन्द्र में तैनात स्टाॅफ से बात की।

दून मेडिकल काॅलेज के डाॅ आशुतोष सयाना ने बताया कि राजकीय दून मेडिकल काॅलेज में अभी तक कुल 391 कोरोना पाॅजिटिव मरीज भर्ती हुए हैं। कुल 73 मरीज आईसीयू में भर्ती हुए हैं जिनमें 27 कोरोना पाॅजिटिव तथा 46 मरीज संभावित श्रेणी में पाये गये हैं। उन्होंने बताया कि कैन्सर मरीजों की कीमोथैरपी कोरोनेशन अस्पताल में की जा रही है। 6,874 मरीजों की कोविड लैब में कोराना टेस्ट की जांच की गयी। 115 मरीज डायलिसिस के लिए भर्ती हुए हैं जिनमें कोविड संभावित 6 मरीज हैं। उन्होंने जानकारी दी कि आज अस्पताल में कुल 78 मरीज भर्ती हैं जिनमें से 64 मरीज कोरोन पाॅजिटिव हैं तथा 14 मरीज संभावित हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अस्तपाल में 17,178 फेस मास्क, 6,420 हैण्ड सेनिटाइजर, 5,253 एन95 मास्क, 3,628 पी.पी.ई किट तथा 13,956 हाईड्रोक्सी क्लोरो क्वीन टैबलेट उपलब्ध हैं। वर्तमान में अस्तपाल में मरीजों हेतु 263 बैड उपलब्ध हैं जिनमें कोविड पाॅजिटीव मरीजों हेतु 168 बैड, सस्पेक्टेड केस हेतु 60 बैड एवं 35 आई.सी.यू बैड उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि महिला अस्पताल में कुल 84 डिलिवरी की गई जिनमें से 06 कोरोना पाजिटिव हैं एवं 78 संभावित हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जानकारी दी कि अस्तपाल में बेसिक लाॅईफ सपोर्ट प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हेल्पलाइन काॅल के माध्यम से लगभग 15000 लोगों को कोरोना से संबंधित जानकारी दी गई एवं प्रत्येक दिन ई-संजीवनी ओपीडी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इस अवसर पर सीएमओ डाॅ0 बी.सी.रमोला, सी.एम.एस डाॅ0 के.के.टम्टा, डाॅ0 एन.एस.खत्री, राजभवन के वरिष्ठ फिजिशियन डाॅ0 महावीर सिंह आदि उपस्थित थे।

जनता के प्रति जितनी जिम्मेदारी सरकार की, उतनी ही कर्मचारियों की भीः त्रिवेन्द्र

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भराङीसैण में आयोजित बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का नीति दस्तावेज होता है। हमारी सरकार ने क्या काम किए और आगे क्या करने जा रही है इन सभी बातों का समावेश इसमें किया गया है। सुशासन निवेश जल संरक्षण पर्यटन कनेक्टीवीटी कृषि सामाजिक कल्याण महिला सशक्तिकरण में काफी काम किया गया है। निवेश के लिए बहुत सी नीतियां बनाई गई हैं। सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है।

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 34 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिये गये हैं। स्वास्थ्य उप केन्द्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपग्रेड कर रहे हैं। पर्वतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्रोथ सेंटर बना रहे हैं। 83 ग्रोथ सेंटर के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। भराङीसैण में मिनी सचिवालय के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। हमें विभिन्न योजनाओं में केन्द्र सरकार से बङी सहायता मिल रही है।

सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता विकास और सुशासन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार के बजट में कई प्राविधान किये गये हैं। कई नई मदें जोड़ी गई हैं, इस दृष्टि से भी यह बजट महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे अनावश्यक हड़ताल न करें। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होगा। हम कर्मचारियों से वार्ता करने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता के प्रति जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी ही कर्मचारियों की भी है। सरकार के साथ कर्मचारियों का भी प्रदेश की जनता के प्रति समान दायित्व है।