पुलिस आधुनिकीकरण के मुद्दे पर गृहमंत्री और सीएम के बीच हुई मुलाकात

दिल्ली प्रवास पर मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। लगभग एक घण्टे तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने गृहमंत्री शाह को पिछले दिनों राज्य में विभिन्न जगह आई दैवीय आपदा और उन क्षेत्रों में किए गए आपदा प्रबन्धन, राहत व बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच पुलिस आधुनिकीकरण के मुद्दे पर भी विचार विमर्श हुआ।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चली मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि इस दौरान राज्य के विकास को लेकर बृहद चर्चा हुई। खासतौर पर उन्होंने गृहमंत्री शाह को दैवीय आपदा से राज्य में हुई क्षति के बारे में जानकारी दी। गृहमंत्री शाह ने आश्वासन दिया है कि सुख दुख में केन्द्र सरकार मजबूती से उत्तराखण्ड की जनता के साथ खड़ी है और आगे भी रहेगी।

अमित शाह से मिलने पहुंचे अनिल बलूनी और कार्यवाहक सीएम धामी


उत्तराखंड का नया सीएम कौन होगा इस पर माथापच्ची जारी है। टी-मैच की तरह नए सीएम की अटकलें पल पल बदलती जा रही हैं। इस बीच दिल्ली में अनिल बलूनी और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। इस वीडियो के कई मायने निकाले जा रहे हैं।


दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठकों के दौर के बीच अनिल बलूनी और कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें दोनों नेता संसद में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मिलने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये भी माना जा रहा है कि पार्टी हाईकमान द्वारा नए सीएम के लिए अनिल बलूनी का नाम फाइनल किया गया है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नही हुई है। माना जा रहा है कि आज रात तक सीएम के नाम पर तस्वीर साफ हो सकती है। बहरहाल बलूनी समर्थकों की मानें तो उन्हें सीएम बनाने की अटकलें बढ़ गई हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से भेंट की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलोंध्पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनातीध्व्यवस्थापन पर होने वाले व्यय को पूर्वोत्तर राज्योंध्विशेष श्रेणी के राज्य की भाँति (केन्द्रांश रू राज्यांश) 90 रू 10 के अनुपात में भुगतान की व्यवस्था निर्धारित की जाए।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सीमित आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य में समय-समय पर तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप लम्बित देय धनराशि रूपये 47.29 करोड़ को अद्यतन विलम्ब शुल्क सहित छूट प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढने से वहां से पलायन रूकेगा। इससे संवेदनशील क्षेत्रों में बेहतर सीमा प्रबन्धन में भी सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले के नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलोंग घाटी (जाडूंग गांव) को इनर लाईन प्रतिबन्ध से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत राज्य सरकार की तैयारियों, चार धाम यात्रा, कांवङ यात्रा पर भी विचार विमर्श किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के प्राकृतिक आपदा की अत्यधिक संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संदर्भित किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के लिये 02 एयर एंबुलेन्स, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना, आपदा प्रभावित गाँवों का विस्थापन एसडीआरएफ निधि के अन्तर्गत अनुमन्य किये जाने के साथ ही आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित किये जाने हेतु स्थायी व्यवस्था स्थापित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य आपदा जोखिम प्रबन्धन कोष घटकों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करते समय विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों की वस्तुस्थिति पर ध्यान दिये जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत केन्द्रांश की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने का भी अनुरोध किया।

इस अवसर पर उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली भी उपस्थित थे।

केंद्रीय गृह मंत्री से मिले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपदा बचाव व राहत कार्यों की दी जानकारी

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उन्हें विगत में जोशीमठ क्षेत्र में आई आपदा में राहत व बचाव कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, केन्द्रीय एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने बेहतर समन्वय से कार्य किया। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ व एसडीआरएफ ने सर्च व रेस्क्यू के काम के साथ ही आपदा प्रभावित गांवों में बिना देरी के राहत पहुंचाने का काम भी किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य में उत्तराखण्ड हिमनद एवं जल संसाधन शोध केन्द्र की स्थापना का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के दुर्गम-अति दुर्गम आपदा सम्भावित क्षेत्रों और अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की निरन्तर देखरेख एवं निगरानी हेतु 01 हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आपदा प्रबन्धन व सीमा प्रबन्धन के दृष्टिगत गैरसैंण में 01 आईआरबी बटालियन स्थापना की स्वीकृति का भी अनुरोध किया। आगामी कुम्भ के दुष्टिगत, एन्टी ड्रोन तकनीक से संयोजित एक विशेष टीम की तैनाती की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पुलिस को और अधिक प्रभावी व आधुनिक बनाये जाने के लिए राज्य पुलिस बल आधुनीकरण योजना में प्रतिवर्ष 20 से 25 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने राज्य में समय-समय पर तैनात सुरक्षा बलों की तैनाती के फलस्वरूप देय धनराशि रू0 36.46 करोड़ की छूट तथा भविष्य के लिए पूर्वोत्तर राज्यों-विशेष श्रेणी के राज्य की भांति 90ः10 के अनुसार भुगतान की व्यवस्था निर्धारित करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली के नीति घाटी तथा उत्तरकाशी के नेलांग घाटी को बेहतर सीमा प्रबन्धन हेतु इनर लाईन परमिट की व्यवस्था समाप्त किये जाने का आग्रह किया ताकि इस क्षेत्र के गांवों में पर्यटन से आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हो पाये।

केंद्रीय गृह मंत्री ने उक्त सभी बातों पर सैद्धांतिक सहमति देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को हरसम्भव सहयोग दिया जाएगा।