समिति की एक भी बैठक आयोजित ना करने पर भट्ट ने लिखा सीएस को पत्र

हिंदी पत्रकारिता दिवस पर पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए गठित राज्यस्तरीय ‘‘स्व. रामप्रसाद बहुगुणा स्मृति पुरस्कार चयन समिति’’ के सदस्य साहित्यकार त्रिलोक चन्द्र भट्ट ने समिति की बैठक बुलाकर प्राप्त आवेदनों में से यथाशीघ्र पात्र पत्रकारों का चयन करवाने की मांग की है।
उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव जो राज्यस्तरीय इस पुरस्कार चयन समिति के अध्यक्ष भी हैं को भेजे पत्र में समिति के सदस्य भट्ट ने कहा है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा गत वर्ष 01 जून, 2022 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा स्व. रामप्रसाद बहुगुणा जी की स्मृति में 30 मई को पत्रकारिता दिवस के अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के पत्रकारों को राज्यस्तरीय पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान करने लिए ‘‘स्व. रामप्रसाद बहुगुणा स्मृति पुरस्कार चयन समिति’’ में तीन गैर सरकारी सदस्य नामित किये थे। लेकिन अभी तक समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। भट्ट ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस में करीब दो महिने का ही अल्प समय शेष है। अतः यथाशीघ्र समिति की बैठक बुलाकर प्राप्त आवेदनों में से पात्र पत्रकारों का चयन करवाया जाना चाहिये।
गौरतलब है कि पुरस्कार योजना में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर 30 मई को मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार, एक प्रौढ़ पत्रकार और एक युवा पत्रकार को प्रतीक चिन्ह सहित क्रमशः 2 लाख 51 हजार, 1 लाख 51 हजार, और 1 लाख 25 हजार रूपये का के नकद पुरस्कार से सम्मानित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इससे पूर्व यह राशि मात्र 51 हजार रूपये थी। जबकि पत्रकारिता पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य स्थापना के बाद अब तक केवल एक ही बार प्रदान किये गये हैं।

अन्त्योदय की भावना पर काम कर रही राज्य सरकार-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को खटीमा, ऊधमसिंह नगर में सरकार के 5 साल ‘नये इरादे-युवा सरकार’ प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में लगभग 74 करोड़ 32 लाख की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें 41 करोड़ 45 लाख के शिलान्यास एवं 32 करोड़ 87 लाख की योजनाओं के लोकार्पण शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को महालक्ष्मी किट एवं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मोबाईल टैबलेट प्रदान किये।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश में विकास के अनेक कार्य हो रहे हैं। पिछले पांच सालों में डबल इंजन की सरकार में जनहित में अनेक कार्य हुए हैं। सड़क कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी एवं हवाई कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं, लंबे समय से लंबित प्रकरणों एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ का पुनर्निर्माण किया गया है। बदरीनाथ में भी 250 करोड़ रूपये की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। भारतमाला श्रृंखला के अन्तर्गत भी अनेक सड़कों पर कार्य चल रहा है। पिछले पांच वर्षों में केन्द्र सरकार से राज्य के लिए एक लाख करोड़ रूपये से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊधमसिंह नगर में लगभग 500 करोड़ की लागत से एम्स का सैटेलाईट सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ऋषिकेष एम्स में प्रतिदिन हजारों लोगों का ईलाज हो रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह राज्य के लिए बड़ी सौगातें हैं। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है। राज्य में अटल आयुष्मान योजना से लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुरक्षा कवच दिया गया है। टनकपुर-बागेश्वर रेललाईन के सर्वे के लिए भारत सरकार से सहमति मिल चुकी है। 2024 तक ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। देहरादून एयरपोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट को भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार से राज्य को पूरा सहयोग मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 माह पूर्व उन्हें राज्य के मुख्य सेवक की जिम्मेदारी दी गई। इन 6 माह में जनहित में 600 से अधिक निर्णय लिये गये। राज्य सरकार अन्त्योदय के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है। समाज के अन्तिम पंक्ति पर खड़े लोगों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य में सीमित संसाधन होने के बावजूद भी कोरोना काल में लोगों की परेशानियों को देखते हुए हर क्षेत्र में लोगों को राहत देने का कार्य किया गया। स्वास्थ्य, परिवहन, संस्कृति एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को राहत दी गई। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को आयुसीमा में एक वर्ष की छूट दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मुख्य सेवक बनने के पद ही उनकी पहली कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न विभागों में रिक्त सभी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जायेगा। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से गतिमान हैं। पुलिस विभाग में भी 1734 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। राज्य में नई खेल नीति लाई गई है। खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभाओं को उजागर करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए खेल नीति में उनको हर प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खटीमा उनकी कर्मभूमि रही है। इस क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किये गये हैं। इस क्षेत्र को शिक्षा का हब बनाने के लिए अनेक प्रयास किये गये हैं। क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय, कैन्टीन की सुविधा एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसके दृष्टिगत क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय खोला गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि भारत एवं नेपाल को जोड़ने वाले पुल का निर्माण 03 साल के अन्दर पूर्ण किया जायेगा। यह भारत एवं नेपाल के सबंधों को और मजबूत करने में काफी कारगर साबित होगा। भारत और नेपाल का रोटी-बेटी का संबंध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को 2025 तक देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए बोधिसत्व कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञों एवं प्रबुद्धजनों के सुझाव लिये जा रहे हैं। सभी विभागों से अगले 10 साल का रोडमैप बनाया जा रहा है।
सरकार के 5 साल ‘नये इरादे-युवा सरकार’ कार्यक्रम प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में आयोजित किया गया। सभी मंत्रीगणों, विधायकगणों, सांसदगणों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में प्रतिभाग कर सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।

धामी ने रुद्रपुर में प्रदेश का सबसे ऊंचा राष्ट्रध्वज फहराया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी पार्क, रुद्रपुर में उत्तराखण्ड के सबसे ऊंचे राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया। उन्होने हनुमान चालीसा के उच्चारण के साथ बटन दबाकर 191 फीट ऊंचे तिरंगे को फहराया। तदोपरान्त राष्ट्रगान के पश्चात तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान पूरे गांधी पार्क का माहौल देश भक्ती में सरोबर हुआ। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री ने ओलम्पिक 2021 में पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार, आईएएस की परीक्षा में पूरे देश में 38वें स्थान प्राप्त करने वाली वरूणा अग्रवाल, वन्देमातरम ग्रुप के संयोजक संजय आर्या व कोरोना काल में जनसेवा करने वाले राधास्वामी सत्संग ब्यास रूद्रपुर के सदस्यों को सम्मानित किया। उन्होने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी दर्शन लाल, दलवीर व सेवा सिंह को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
इस दौरान उन्होने जनसभा को सम्बोन्धित करते हुए कहा कि सरकार का प्रत्येक क्षण प्रदेश की जनता के लिए समर्पित है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रत्येक जनता जो अन्तिम छोर तक विकास पहुंच सके ताकि उन लोगों तक भारत सरकार व राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विद्युत, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा बंगाली समुदाय के लिए उनके प्रमाण-पत्रों में पूर्वी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी शब्द को हटाने, नजूल भूमि पर जनता को मालिकाना हक देने का कार्य प्रारम्भ, किसानों के गन्ने का पूर्ण भुगतान आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। उन्होने कहा कि जनपद में धान खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु लगभग 200 धान क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होने कहा कि सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होने कहा कि बाजपुर मे 20 गांव के कई वर्षों पुराने मामलों का निस्तारण कर 5800 परिवारों को मालिकाना हक देने का कार्य किया गया है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में तेजी से कार्य किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश में 24000 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है व बेरोजगारों के लिए नौकरिया हेतु आवेदन फार्म को निशुल्क कर दिया गया है। उन्होने कहा कि समूह ख और ग में एक वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गयी है ताकि कोरोना काल में जो लोग फार्म भरने से वंचित रह गये है उन्हे अवसर मिल सके व लोक सेवा आयोग की प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी ताकि वे आगे की तैयारी बिना किसी व्यवधान के पूर्ण कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने के लिए लगातार राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत समूह की महिलाओं के उत्थान के लिए 119 करोड़ का पैकेज राज्य सरकार द्वारा दिया गया है। उन्होने कहा कि जिन लोगो का रोजगार कोरोना काल में प्रभावित हुई है सरकार उन सभी वर्गों का आर्थिक सहायता के रूप में सहयोग कर रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्योंगों का विकसित होना बहुत जरूरी है जिसके लिए सरकार अगले तीन महीने में उद्योंगों की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। उन्होने कहा कि उद्योगों में 70 प्रतिशत स्थानीय बेराजगारों को रोजगार मिले इसके लिए प्राविधान लाया जायेगा जिसे सख्ती से लागू किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश के सभी एयरपोर्ट को हवाई सेवाओं से जोड़ा जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुमुंखी विकास हो रहा है जो आज से पहले किसी अन्य प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नही हुआ है, जैसे ऑल वेदर रोड के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ना, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगो को लाभान्वित करना, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर को शुद्ध जल देना। उन्होने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को उत्तराखण्ड से अत्यधिक लगाव है, वे निरन्तर उत्तराखण्ड का चहुमुखी विकास के लिए प्रदेश सरकार की हर सम्भव सहायता कर रहे है। उन्होने कहा कि आज हमारी सीमाऐं पूर्ण रूप से सुरक्षित है। उन्होने कहा कि रूद्रपुर के ईएसआईसी अस्पताल का राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही संचालन किया जायेगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जायेगी। उन्होने कहा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री निरन्तर विकास के क्षेत्र में नये आयाम गढ़ रहे है उसी प्रकार उन्ही के पदचिन्हों पर प्रदेश की सरकार भी उत्तराखण्ड को सम्पूर्ण देश में सबसे बेहतर प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड को विश्व में सांस्कृतिक व आध्यात्मिक प्रदेश के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हिकरण के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है व राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को भी सरकार द्वारा पेंशन दी जायेगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा व पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने अपने सम्बोधन में कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है जो हमे आत्मसात करने वाला मुख्यमंत्री मिला है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड वीरों की भूमि है, आज देश की सीमाऐं पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरह से आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में चहुंमुखी विकास कर रहा है उसी प्रकार उत्तराखण्ड पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में निरन्तर विकास कर रहा है।
विधायक राजकुमार ठुकराल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केन्द्रीय पर्यटन व रक्षा राज्यमंत्री ी अजय भट्ट को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होने कहा कि आज रूद्रपुर के लिए एक बड़ा दिन है जो आज यहां पर ओजस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व केन्द्रीय पर्यटन व रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट के कर कमलों से उत्तराखण्ड का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया गया है।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, पूर्व सांसद बलराज पासी, विधायक हरभजन सिंह चीमा, राजेश शुक्ला, मेयर रामपाल, ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, अध्यक्ष वन विकास निगम सुरेश परिहार, डीआईजी निलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी रंजना राजगुरू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई, सहित अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

आयुष्मान योजना के तहत अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को आई.एस.बी.टी देहरादून स्थित एक होटल में आयुष्मान भारत योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन 3 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत अच्छा कार्य कर रहे 12 अस्पतालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर घोषणा की कि आयुष्मान कार्ड बनाने का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। सरकार द्वारा इस शुल्क का भुगतान किया जायेगा। आयुष्मान योजना के तहत सभी अस्पतालों का भुगतान एक सप्ताह के अंदर किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण योजना को लाने के लिए मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त किया। इस योजना का आम जनमानस सीधा लाभ मिल रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में देश में सराहनीय कार्य हुए हैं। आज भारत में मेगा कोविड वैक्सीनेशन अभियान तो चल ही रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद्चिन्हों पर चलकर राज्य में विकास के कार्य आगे बढ़ाये जा रहे हैं। प्रदेश के सभी परिवारों को राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से आच्छादित किया गया है। इस योजना के तहत अभी तक प्रदेश में लगभग 3.5 लाख लोग अपना उपचार करा चुके हैं, जिस पर 460 करोड़ रूपये का खर्च हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले यदि परिवार में कोई बीमार होता था तो कई परिवार बिलों का भुगतान करने में असमर्थ होते थे। इसलिए मरीज इलाज करवाने में असहज महसूस करते थे। अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में जहां कमी है उन कमियों को दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत जो कमियां सामने आ रही हैं, उनका निराकरण किया जा रहा है।
चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने पर सरकार मानकों में शिथिलता प्रदान करने के साथ ही आर्थिक सहयोग भी करेगी। जबकि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी सूचीबद्ध अस्पतालों में योजना संबंधी जानकारी के बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। ताकि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए विभाग द्वारा ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ सभी प्रदेशवासियों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान कार्ड बनाने के शिविर आयोजित किये जायेंगे।
इस अवसर पर आयुष्मान भारत योजना एवं अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड से लाभान्वित लोगों ने इस योजना से उनको कैसे जीवनदान मिला, के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने इसके लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया।
इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली, मेयर सुनील उनियाल गामा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डी.के. कोटिया, सचिव स्वास्थ्य अमित नेगी, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ अरूणेन्द्र चौहान एवं आयुष्मान योजना से लाभान्वित हुए लोग मौजूद थे।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हो रही हैं मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अन्तर्गत सीएम घोषणाओं की समीक्षा अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को पर्यटन विभाग से सम्बन्धित सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के अन्दर सीएम घोषणाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं। बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग में मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत 109 घोषणाएं हुई हैं, जिनमें से विभाग द्वारा 65 घोषणाओं में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि विभाग द्वारा उन घोषणाओं जिनके क्रियान्वयन हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। विभाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शासनादेश किये जाने हेतु 34 घोषणाएं अवशेष हैं। उन्होंने निर्देश दिये कि विभाग द्वारा उक्त के संदर्भ में समयबद्ध रूप से 1 माह के भीतर माह में शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही की जाय एवं घोषणाओं की पूर्ति हेतु निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।
बैठक में सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर, प्रभारी सचिव एस०एन०पाण्डे, उपसचिव हीरा सिंह बसेड़ा, उप सचिव चिरंजी लाल उपस्थित थे।

जेपी नड्डा ने राज्य सरकार की पत्रिका का किया विमोचन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के एक स्थानीय होटल में उत्तराखण्ड के विकास पर आधारित पुस्तक “उत्तराखण्ड विकास के स्वर्णिम पथ पर“ एवं “युवा प्रदेश युवा नेतृत्व विकल्प रहित संकल्प“ पत्रिका का विमोचन किया।
उत्तराखण्ड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से उत्तराखण्ड में हो रहे कार्यों की जानकारी “उत्तराखण्ड विकास के स्वर्णिम पथ पर“ पत्रिका में दी गई है।
“युवा प्रदेश युवा नेतृत्व विकल्प रहित संकल्प“ पत्रिका में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों, कोविड 19 में प्रभावितों को राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे राहत पैकेज, मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में की गई घोषणाओं एवं राज्य के विकास के लिए रोडमैप की जानकारी दी गई है।
इस अवसर पर प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद गण, विधायकगण उपस्थित थे।

जनपद स्तर पर भी सूचना तंत्र को किया जाए और मजबूत-मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के कार्य कलापों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि राज्य सरकार द्वारा जनहित में लिये गये निर्णयों, कल्याणकारी योजनाओं की आम आदमी तक पहुंच सुनिश्चित की जाए। इसमें सूचना के सभी प्रारूपों का बेहतर ढंग से समन्वय कर अविलम्ब कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक जनोपयोगी योजनाओं की जानकारी पहुंचाना विभाग का दायित्व है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना विभाग के विभिन्न कार्य कलापों, योजनाओं, प्रचार प्रसार की भावी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सूचना विभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयों को और अधिक सक्षम एवं सुविधा सम्पन्न बनाया जाय। उन्होंने ग्राम पंचायत स्तर तक सूचना तंत्र की पहुंच आसान बनाये जाने के भी निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के साथ बेहतर समन्वय बनाये जाने एवं समस्यायुक्त समाचारों की त्वरित समीक्षा के साथ वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। विभाग को जनता में सरकार के जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान दिया जाय।
महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री को विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्यों, भावी योजनाओं आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि विभाग सरकार एवं आम जनता के मध्य बेहतर समन्वय एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु निर्देशानुसार प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार में सूचना तकनीकि के आधुनिक स्वरूपों का भी उपयोग किया जायेगा। इसकी विस्तृत कार्य योजना शीघ्र तैयार की जायेगी।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी, के.एस. चैहान, उप निदेशक नितिन उपाध्याय, रवि विजारनियॉ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

अपना स्तर खुद घटा रहे मीडिया संस्थान, भ्रामक खबरों से बचना चाहिए

उत्तराखंड में आज दिनभर से एक खबर को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल इस चर्चा का विषय मीडिया की घटती विश्वसनीयता है। यह इसलिए क्यूंकि आज सुबह से ही राज्य सरकार के दो विज्ञापन को लेकर आधारहीन खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि बिना तथ्यों की जानकारी के एक मनगढ़ कहानी बनाकर खबर के रूप में प्रसारित किया जा रहा है। दरअसल ताजा मामला मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के विज्ञापन से जुड़ा हुआ है। जिस पर कतिपय समाचार पोर्टल पर मुख्यमंत्री के तस्वीर के साथ विभागीय मंत्री की फोटो न लगाए जाने को लेकर भ्रामक स्थिति उत्पन्न की जा रही है।

एक नजर कोर्ट के आदेश पर

दरअसल 13 मई 2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्णय दिया गया था कि सरकारी विज्ञापनों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की फोटो ही लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कर्नाटक सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार समेत कई राज्यों की सरकार ने इस बार सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका दायर की, जिस पर सुनवाई करते हुए ’18 मार्च 2016 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की पीठ ने यह आदेश संशोधित करते हुए निर्णय दिया कि सरकारी विज्ञापन में मुख्यमंत्री की फोटो लगाई जा सकेगी, इसके अलावा कोर्ट ने इसी आदेश में विभागों के कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों को भी फोटो लगाने हेतु अनुमति प्रदान की है. इस आदेश के तीसरे बिंदु में स्पष्ट कहा गया है कि यदि विभागीय मंत्री की फोटो लगती है तो उसमें मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी यानी कि राज्य सरकार के विज्ञापन में या तो मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री की तस्वीर ही लगाई जाएगी।

मनगढ़त खबरें लिखकर टीआरपी बटोरने की कोशिश
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्यादातर राज्य सरकारों द्वारा सरकारी विज्ञापनों में मुख्यमंत्री की ही तस्वीर लगाई जाती हैं, यह बात अलग है कि अगर विभाग अलग से विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है तो उसमें विभागीय मंत्री की तस्वीर लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी के बिना कतिपय न्यूज पोर्टल इस तरह के मनगढ़त खबरें लिखकर टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा जनता के बीच भी भ्रामक जानकारी दी जा रही है।

सीएम के जीरो पेंडेसी और सुशासन पर सख्त ध्यान देने के निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से लेकर जिलों के नौकरशाहों को जीरो पेंडेसी और सुशासन पर सख्त ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जिलास्तर के कार्यों का हल मौके पर ही निकाला जाए। रविवार को मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट करते हुए अफसरों को जीरो पेंडेसी को गंभीरता से लेने की हिदायत दी। कहा कि अफसर एक कार्य योजना तहत ऐसे कार्यों को लें और नियत समय के भीतर उनका निराकरण करें। उन्होंने साफ हिदायत दी है कि जिलों के कार्य अनावश्यक रूप से शासन को नहीं भेजे जाएं और मौके पर इन्हें हल करें।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिलास्तर से छोटे-मोटे काम शासन को भेजे जाने से जहां ऐसे कार्यों के निस्तारण में वक्त लग जाता है, वहीं संबंधित लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उनके सामने भविष्य में यदि ऐसा कोई मामला आता है तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा। कहा कि वे प्रदेश के हर क्षेत्र की समस्याओं से वाकिफ हैं उनका इरादा हर उत्तराखंडी के चेहरे पर मुस्कान लाना है। इसके लिए अफसर सुशासन पर जोर दें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति भावनात्मक लगाव है। राज्य की समस्याओं से वे भी पूरी तरह से वाकिफ हैं और इनके हल और राज्य के विकास के लिए उनका लगातार मार्गदर्शन भी मिल रहा है। आल वेदर रोड, भारत माला, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग से ट्रेन, चारधाम को ट्रेन से जोड़ने आदि महत्वकांक्षी योजनाएं इसके उदाहरण हैं।

प्रत्येक कार्य दिवस पर जनसमस्याएं सुनें
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा, उनके लोकापर्ण की भी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने अफसरों को प्रत्येक कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए हैं।