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राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा में स्नातकोत्तर स्तर पर कई विषयों की होंगी कक्षाएं संचालित

कुमाऊं मंडल, चम्पावत, दिल्ली, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, शिक्षा

उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय देवीधुरा (चंपावत) में हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विषयों में भी अब स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाएं संचालित हो सकेंगी।
राजकीय महाविद्यालय देवीधूरा (चंपावत) में स्नातकोत्तर स्तर पर उक्त विषयों में पढ़ाई शुरू किए जाने की मांग स्थानीय स्तर पर युवाओं द्वारा की जा रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह मामला संज्ञान में आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था। इसी कड़ी में अब उच्च शिक्षा विभाग ने हिंदी, समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षायें प्रारंभ करने को सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है।

सीएम ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी

उद्मम् सिघं नगर्, कुमाऊं मंडल, दिल्ली, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास पर बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें दीपावली की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं दी। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से नगला तराई पहुंचे सभी व्यक्तियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और उन सभी का हाल जाना।
दीपावली की शुभकामनाएं देने वालों में कक्षा 2 में पढ़ने वाली लगभग 7 वर्षीय बालिका मानवी कुंवर भी मुख्यमंत्री को दीपावली की बधाई देने उनके निजी आवास पहुंची। मुख्यमंत्री से मिलकर बालिका बहुत ही ज्यादा खुश हुई। बालिका की खुशी उस समय दो गुनी हो गई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं अपने हाथों से बालिका को उपहार दिए। बालिका ने खुद की (अपनी) बनाई हुई वीडियो मुख्यमंत्री को दिखाई। मुख्यमंत्री ने बालिका द्वारा बनाई गई वीडियो का अवलोकन करते हुए बालिका की प्रशंसा करने के साथ ही बालिका को प्यार दुलार दिया और उज्ज्वल भविष्य की कामना।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा के पत्रकार कुंदन सिंह बिष्ट से दूरभाष पर वार्ता की तथा कुंदन सिंह बिष्ट से उनके पुत्र के लापता होने के संबंध में जानकारी ली, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री ने एसपी चंपावत को निर्देश दिए कि वह लापता पुत्र की सकुशल बरामदगी हेतु खोजबीन कार्य में तेजी लाएं।
खटीमा निवासी मुजीबुल हसन ने इलाज हेतु आर्थिक सहायता की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने मुजीबुल हसन को एम्स में इलाज कराने का सुझाव देते हुए कहा कि इलाज हेतु हर संभव आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा क्षेत्र के 21 विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर अपग्रेडेशन का तोहफा दिया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को खटीमा क्षेत्र के 21 विद्यालयों राजकीय प्राथमिक विद्यालय उलानी, नौसर पटिया, बंडिया, हल्दी पचपेड़ा,मझोला, बिसोटा, सड़ा सडिया नवीन, श्रीपुर बिचुवा, पचोरिया प्रथम, नगला जोगीठेर, सुजिया महोलिया, खटीमा प्रथम, लोहिया हैड, पकरिया, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी खटीमा, प्रतापपुर, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोहम्मदपुर भुडिया, सिसेया, स्वर्गीय खीम सिंह धामी स्कूल नगला तराई, नारायण दत्त तिवारी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बग्घा, गोविंद बल्लभ पंत विद्यालय चकरपुर में फर्नीचर अपग्रेड करने के निर्देश दिए।

केन्द्र सरकार से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को निवेश स्वीकृति प्राप्त

कुमाऊं मंडल, दिल्ली, देहरादुन्, राजनीति, राज्य

सचिव सिंचाई हरि चन्द्र सेमवाल ने बताया कि शुक्रवार को सचिव जल संसाधन भारत सरकार की अध्यक्षता में तथा नीति आयोग व केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित बैठक में पश्चिम बंगाल, मणिपुर, महाराष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य की योजनाएं निवेश स्वीकृति हेतु इन्वेस्टमेंट क्लीयेरेन्स की 17वीं बैठक में प्रस्तुत की गई।
बैठक में उत्तराखण्ड राज्य की जमरानी बांध परियोजना लागत रु० 2584.10 करोड के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत 90ः10 के अन्तर्गत निवेश की स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र ही पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किए जायेंगे। परियोजना से 57065 है० अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। परियोजना से 63 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। परियोजना को वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिए शीघ्र ही पुनर्वास नीति केबिनेट में स्वीकृति हेतु रखी जाएगी तथा पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

49 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास

अल्मोडा, कुमाऊं मंडल, राजनीति, राज्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा पहुंचकर हवालबाग में 2 दिवसीय आजीविका महोत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने हवालबाग में स्थित रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर सेन्टर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर सेन्टर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने एवं उद्यम स्थापना हेतु प्रारम्भ से अन्त तक उद्यमियों को सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ-साथ युवाओं को रोजगार सृजन, व्यवसाय सहयोग, नये विचार व तकनीक को बढ़ावा देना आदि इसके उद्देश्य है। इसके उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अल्मोड़ा व पौङी में रूरल बिजनेस इन्क्यूबेटर सेन्टर की स्थापना की गयी है। उन्होंने कहा कि इस सेन्टर से आम आदमी को जोड़ने का प्रयास किया जाय। उन्होंने कहा कि इससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इस दौरान उन्होंने जनपद के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से आये उद्यमियों के साथ संवाद किया और उनके उत्पादों की जानकारी व परिचय प्राप्त किया।
आजीविका महोत्सव में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किये गये महोत्सव के लिए प्रशासन को बधाई दी और कहा कि यह महोत्सव ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा जिससे पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की मजबूती हो और स्वरोजगार योजनाओं का सीधा फायदा आम जनता तक पहुॅचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्वरोजगार से जुड़े हर व्यक्ति को इसमें सहभागी बनाया जाय ताकि पलायन को रोका जा सके और रोजगार की समस्या को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि गॉव के विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि होम-स्टे योजना आने वाले समय में पर्यटन व आर्थिकी का मुख्य आधार बनेगा। उन्होंने कहा कि होम-स्टे योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 3600 होम-स्टे पंजीकृत है जिसमें 8 हजार लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इस तरह को महोत्सव मात्र औपचारिकता न रहे इसका उद्देश्य तभी सफल है जब इसका लाभ व सुविधा सामान्य व्यक्ति को मिल सके। सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि उत्तराखण्ड की प्रगति के लिए मिलकर कार्य करें। सभी विभागीय अधिकारियों को 10 वर्ष तक का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिये गये है जिससे आने वाले उत्तराखण्ड के विकास की नींव रखी जा सके। उन्होंने कहा कि सभी शहरों को हैली सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा जनपद के महान विभूतियों को याद करते हुए उन्हें नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक जनकल्याणकारी योजनायें चलायी जा रही है जिससे लोग लाभान्वित हो रहे है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में पार्किग स्थल के निर्माण के लिए 7.74 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई घोषणायें की जिनमें चितई पंत तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंक मार्ग 3 कि0मी0, बसमांव-दरमाण मोटर मार्ग निर्माण 4 कि0मी0, कोसी दौलाघट मोटर मार्ग से धौलीगाड़-पंचगाव-स्यूरा लिंक मोटर मार्ग निर्माण 6 कि0मी0, अल्मोड़ा मे आयुष सुपर मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल (50 बेड) की स्थापना, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र में एक्सीक्यूटिव हॉस्टल का निर्माण, प्रसार व रूरल बिजनेस इक्यूबेटर (द्वितीय चरण) के विस्तारीकरण कार्य शामिल है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 49.19 करोड़़ रू0 की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जिनमें 3.20 करोड़ रू0 लागत की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया इन योजनाओं में गैराड़ मंदिर में बारात घर का निर्माण लागत 40.00 लाख रू0, रूरल बिजनेस इन्वयूवेटर, राज्य पोषित हवालबाग लागत 117.11 लाख रू0, विकासखण्ड कार्यालय धौलादेवी का निर्माण कार्य लागत 163.87 लाख रू0 है। उन्होंने कुल 45.98 करोड़ रू0 की योजनाओं का शिलान्यास किया जिनमें राजकीय इण्टर कालेज पेटशाल में रसायन, फिजिक्स एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण लागत 61.5 लाख रू0, राजकीय इण्टर कालेज लोधिया में रसायन, फिजिक्स एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण लागत 61.5 लाख रू0, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में प्रशिक्षण हॉल का निर्माण कार्य लागत 27.4 लाख रू0, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में एपोच रोड एवं गैराज का निर्माण कार्य लागत 19.19 लाख रू0, विकास भवन परिसर में कैंटिन का निर्माण कार्य लागत 48.37 लाख रू0, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा में प्राचार्य आवास का निर्माण लागत 45.57 रू0, राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र हवालबाग का सुदृढ़ीकरण कार्य लागत 494.68 लाख रू0, अल्मोड़ा के चितई तिराहे से हरिदत्त पेटशाली इण्टर कालेज पेटशाल तक लिंग मार्ग लागत 200.16 लाख रू0, विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत अल्मोड़ा के टैक्सी स्टैण्ड में बहुमंजिली पार्किंग का निर्माण लागत 770.32 लाख रू0, केन्द्रीय सड़़क अवसंरचना निधि के अन्तर्गत निर्माण खण्ड अल्मोड़ा के विभिन्न मोटर मार्गों में दुर्घटना सम्भावित संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षात्मक कार्य लागत 257.15 लाख रू0, राजकीय इण्टर कालेज सत्यों में रसायन फिजिक्स एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण लागत 61.5 लाख रू0, राजकीय इण्टर कालेज कनरा में रसायन फिजिक्स एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण लागत 61.5 लाख रू0, राजकीय इण्टर कालेज बाराकूना में रसायन फिजिक्स एवं जीव विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण लागत 61.5 लाख रू0, राजकीय इण्टर कालेज भनोली में आर्ट, कम्प्यूटर कक्ष, पुस्तकालय एवं दो अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य लागत 96.2 लाख रू0, कपकोट ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना लागत 403.66 लाख रू0, भागादेवली ग्राम समूह (पम्पिंग) 1083.28 लाख रू0, गैराड़ ग्राम समूह (पम्पिंग) पेयजल योजना लागत 844.95 लाख रू0 है।
मुख्यमंत्री ने 27 स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न योजनाओं के तहत चैक भी वितरित किये। आजीविका महोत्सव के दौरान उद्यान विभाग द्वारा यूरोपियन बेजिटेबल की खेती, पर्यटन विभाग द्वारा होम-स्टे योजना, पशुपालन विभाग द्वारा व्यवसायिक मुर्गी पालन, उद्योग विभाग द्वारा मार्केटिंक एवं पैकेजिंग, एनआरएलएम व आजीविका द्वारा वैल्यू चैन व कृषि विभाग द्वारा वृक्ष आयुर्वेद कृषि पर कार्यशालायें आयोजित की गयी। इसके साथ-साथ स्थानीय होटल एवं रेस्टोरेन्ट स्वामियों के द्वारा फूड फेस्टेबल का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान कोसी संरक्षण की भी शपथ ली गयी। कार्यक्रम के दौरान माउन्टेन बाईक रैली को हरी झण्डी दिखाकर मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों द्वारा रवाना किया गया। इस रैली में कुल 30 प्रतिभागी शामिल थे जो रानीखेत तक की यात्रा करेंगे।
महोत्सव के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने अपने विचार रखें और मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों का आभार व्यक्त किया। जिलाधिकारी वन्दना सिंह ने आजीविका महोत्सव का संक्षिप्त परिचय देत हुए जानकारी दी कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत आजीविका के क्षेत्र में युवाओं, ग्रामीण महिलाओं, बेराजगारों, कृषकों को बेहतर अवसर प्रदान करने के साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं व उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में ऋण प्राप्त करने की जानकारी देना है।
उन्होंने कहा कि विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कृषकों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके इसका भी प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि चार मुख्य बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण का कार्य किया गया जिसमें 286 आवेदकां को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत 6.18 करोड़ का ऋण स्वीकृत व वितरित किया गया। जिसमें से 3.48 करोड़ रू0 के बैंक ऋण स्वीकृत व 2.70 करोड़ रू0 के बैंक लोन वितरित किये गये। उन्होंने कहा कि लगभग 1500 से अधिक महिला समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण व अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का मौका दिया जा रहा हैं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्रेता-विक्रेता सत्रों का आयोजन किया जा रहा है जिससे जो उत्पाद यहॉ बनते है उनको मार्केट उपलब्ध हो सके। उन्होंने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।
इस कार्यक्रम में भूटेखान पार्टी बाडमेर राजस्थान द्वारा राजस्थानी लोक नृत्य पेश किये। इस कार्यक्रम में उद्यान, कृषि, आजीविका, ग्राम्या विभाग, महेन्द्रा क्लब, मोक्सा रिटैट, सहकारिता, चाय विकास बोर्ड, राजकीय किशोरी गृह बख, आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन के स्टॉल भी लगाये गये। इन स्टॉलों का भ्रमण मुख्यमंत्री व अन्य जनप्रतिनिधियों ने किया।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या, महिला आयोग की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, भाजपा नगर अध्यक्ष कैलाश गुरूरानी, महामंत्री महेश नयाल, ग्राम्य विकास अपर सचिव बीना जोशी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी नवनीत पाण्डे के अलावा अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी व बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

भारतीय सेना के जवानों ने रेस्क्यू कर बचाई 313 लोगों की जान

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उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण मची तबाही के बीच सेना के जवान देवदूत बनकर राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मंगलवार को सेना के जवानों ने टनकपुर और नैनीताल से 313 लोगों का रेस्क्यू करते हुए सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इसमें महिलाओं के अलावा छोटे बच्चे भी शामिल थे। देहरादून स्थित उत्तराखंड सब एरिया मुख्यालय से सेना के विशेष अभियान की जानकारी साझा की गई। प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि भारी बारिश के कारण काली नदी टकनपुर में जल स्तर बढ़ गया। मंगलवार को इस नदी में बाढ़ आ गई। सेना ने तत्काल सुबह साढ़े आठ बजे मुख्यालय उत्तराखंड उप क्षेत्र और उत्तर भारत क्षेत्र के तत्वावधान में पंचशूल ब्रिगेड की जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री से दो बाढ़ राहत कॉलम जुटाए। इसके बाद टनकपुर के शारदा घाट गांव और अंबेडकर नगर गांव में राहत बचाव अभियान चलाया गया। करीब चार घंटे ये अभियान चला। इस दौरान 283 ग्रामीणों को बचाया गया। इसमें 89 पुरुष, 139 महिलाएं और 55 बच्चे शामिल थे। जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री के अतिरिक्त बचाव कॉलम किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता से निपटने और नागरिक प्रशासन को आगे की सहायता के लिए बनबासा सैन्य स्टेशन पर स्टैंडबाय पर रखे गए हैं।
सेना के जवानों ने तल्लीताल नैनीताल में भी रेस्क्यू अभियान चलाया। यहां भी अचानक पानी बढ़ने और तेज बहाव के कारण कई दुकानदार अपनी-अपनी दुकानों में फंस गए। नैनीताल प्रशासन ने सहायता के लिए अनुरोध किया और सेना मौके पर पहुंच गई। पंचशूल ब्रिगेड की निगरानी और लक्ष्य प्राप्ति बैटरी से एक बाढ़ राहत कॉलम पंचशूल ब्रिगेड, मुख्यालय उत्तराखंड उप क्षेत्र और उत्तर भारत क्षेत्र के तत्वावधान में नैनीताल के तल्लीताल में बचाव अभियान चलाया गया। यहां छह घंटों में 30 लोगों को बचाया गया। इसमें दो बच्चे भी शामिल हैं। किसी भी अप्रत्याशित आकस्मिकता से निपटने के लिए नैनीताल मिलिट्री स्टेशन पर जवानों को मुस्तैद रखा गया है।

गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के बीच दूरी घटाएगा सिंघटाली पुल

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ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच व्यासी से आगे सिंघटाली में बनने वाले पुल को अब पूर्व में चयनित स्थान पर ही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि इस पुल के निर्माण को लेकर जनता बीते कई वर्षों से मांग उठा रही थी, जिसके निर्माण का अब रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि जनता की मांग पर इस पुल को पूर्ववर्ती स्थान पर ही बनाया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुल की डीपीआर व बजट तैयार है। उन्होंने जल्दी से जल्दी इस पुल का निर्माण शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस पुल का निर्माण होने से न केवल टिहरी, पौड़ी जिलों के लोगों को लाभ होगा बल्कि यह पुल प्रदेश के दोनों मंडलों गढ़वाल व कुमाऊं के बीच की दूरी भी घटाएगा। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश से श्रीनगर के बीच व्यासी से आगे सिंघटाली गांव में इस पुल का निर्माण किया जाएगा। सिंघटाली, व्यासी, सतपुली, सिद्धखाल, रिखणीखाल, नैनीडांडा, रामनगर होते हुए यह मार्ग कुमाऊँ को भी जोड़ने का कार्य करेगा।

गौरतलब है कि इस पुल का निर्माण टिहरी जिले के नरेंद्रनगर ब्लॉक के सिंघटाली व जनपद पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के ढांगूगढ़ में गंगा नदी के ऊपर किया जाना है।

नैनीताल जनपद में संचालित व प्रस्तावित कार्यों की सीएम त्रिवेंद्र ने की समीक्षा

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नैनीताल जनपद में संचालित एवं प्रस्तावित कार्यों की गहनता से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उच्च शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉ.धनसिंह रावत, विधायक बंशीधर भगत, नवीन दुम्का, संजीव आर्य, राम सिंह कैड़ा, जिलाध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट उपस्थित थे।
सीएम ने जिला योजना, राज्य सैक्टर, केन्द्र पोषित योजना एवं बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए जनहित में अवमुक्त धनराशि का समय से शतप्रतिशत उपयोग करना सुनिश्चित करें। उन्होंने जनपद में सिंचाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि फार्म मशीनरी बैंको का आवंटन जनपद के सभी क्षेत्रों में समान रूप से किया जाए और कृषि सिंचाई हेतु गूल के स्थान पर हाई डेंसिटी पाइप लाइन व्यवस्था पर कार्य किया जाये। उन्होंने उद्यान विभाग की समीक्षा के दौरान मशरूम विलेज भवालीगांव, नथुवाखान में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में किये गये कार्य की सराहना की। उन्होंने निर्देश दिए कि रामगढ़ में 162 हैक्टेयर क्षेत्रफल वाले फार्म के उद्यान तथा वन को नुकसान पहुॅचाऐं बिना आध्यात्मिक ईको जोन के रूप में विकसित किया जाये, आध्यात्मिक जोन के रूप में विकसित करने के लिए उद्यान विभाग, केएमवीएन संयुक्त रूप से मण्डी परिषद द्वारा तैयार अवधारणा का अध्ययन करते हुए पर्यटन विकास हेतु भी कार्य योजना तैयार करें। उन्होंने पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनपद में सैक्स्ड सार्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान विधि को बढ़ावा दिया जाये।
जिलाधिकारी धीराज गब्र्याल ने बताया कि जनपद में हैचरी खोलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गों की मांग को देखते हुए जनपद में कार्यवाही की जा रही है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार हैचरी स्थापित की जाये। सीएम ने ग्राम्य विकास की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जनपद में खुलने वाले हिलांस आउटलेट का एक ही डिजाइन एवं कलर कोडिंग की जाये ताकि दूर से देखने में ही हिलांस आउटलेट की पहचान हो सके और सभी में एकरूपता भी बनी रहे। उन्होंने जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित में मानकों में शिथिलता लाते हुए लक्षित कार्यो को यथाशीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें।
सीएम ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजना के हिसाब से सबसे ज्यादा फिजिबल क्षेत्रों का चयन करते हुए उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाये और योजना से लाभांवित करने के लिए जनपद स्तर पर ही लक्ष्य निर्धारित किया जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि योजना का प्रचार-प्रसार व योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभांवित करने के लिए पंचायतीराज विभाग के माध्यम से प्रधानों को भी योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाये। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि जो बैंक रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण आवंटित करने में सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं, ऐंसे सभी बैंको से सरकारी खाते अन्य बैंकों में स्थानान्तरित कर दिये जायें।
मुख्यमंत्री ने नैनीताल में बन रहे बीएम साह ओपन एयर थियेटर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि किसी ऐंसी वॉल (दीवार) का चयन किया जाये कि जिस पर म्यूरल्स आदि के माध्यम से उत्तराखण्ड की पूरी कला एवं संस्कृति की झलक देखने को मिल सके और राज्य की महिलाओं की पूर्व दशा, महिलाओं की वर्तमान स्थिति तथा महिलाओं की स्थिति सुधार हेतु भविष्य के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी प्रस्तुत किया जा सके।
उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को स्कूलों में शिक्षक, फर्नीचर, वर्चुअल क्लास, गुणवत्तायुक्त शिक्षा मुहैया हो। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों को क्लब किया जाये और बच्चों को बस की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने जिलाधिकारी को जिला स्तर पर टास्क फोर्स बनाकर मिशन मोडल में 15 दिन में इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाली होने वाले स्कूल के भवन को अन्य जनहित कार्यों हेतु उपयोग में लाया जाये।
उन्होंने पर्यटन एवं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चोखुटिया हवाई पट्टी निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश मण्डलायुक्त अरविन्द सिंह ह्यांकी को दिये।
उन्होंने कहा कि हरेला पर्व पर 16 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और इस दिन मार्केट,स्कूल, कार्यालय बन्द रहेंगे। उन्होंने कहा मान्यता है कि हरेला के दिन लगाया गया पौधा सूखता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में दो माह का लक्षित वृक्षारोपण हरेला पर्व पर एक घण्टे में पूरा किया जायेगा। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी प्रकार के पौधों का रोपण किया जाये। इस प्रकार के पौधों को भी प्राथमिकता दी जाये जो पशु-पक्षियों के चारे एवं आवास के रूप में काम आये। उन्होंने इस कार्य हेतु जनपद में पौध की पर्याप्त व्यवस्था, गडडों की व्यवस्था, डबटेलिंग आदि की सभी व्यवस्थाऐं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में व्यापक जन सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम को महोत्वस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने मण्डलायुक्त को हरेला पर्व पर आयोजित होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों हेतु जिलाधिकारियों के साथ बैठक आहूत करने के निर्देश दिए।
उन्होंने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के दौरान अकाल मौत का शिकार होने वाली महिलाओं की मृत्यु पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं की दशा में सुधार हेतु मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरूआत की जाने की योजना बनाई गयी है। उन्होंने कहा कि पॉच साल के भीतर महिलाओं को घास की समस्या से पूर्ण मुक्ति दिलानी है, इस कार्य के लिए बढ़िया व कारगर योजनाऐं बनायी जायें।
सीएम ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि पानी की निरन्तर मांग एवं उपयोग बढ़ रहा है, जिस कारण जल संरक्षण एवं संवर्धन की बहुत आवश्यकता है। जल संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में भी प्राथमिकता से कार्य किया जाये।
समीक्षा दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद में राशन वितरण व्यवस्था तथा राशन की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। हल्द्वानी बाईपास निर्माण कार्य हेतु जिलाधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने रानीबाग-नैनीताल हेतु प्रस्तावित रोपवे की भी जानकारी ली। उन्होंने जमरानी बांध परियोजना की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि आर एण्ड आर पोलिसी तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि पोलिसी में सभी के हित समाहित हों। बैठक में महाप्रबन्धक जमरानी बांध परियोजना प्रशान्त विश्नोई ने बताया कि जमरानी बांध परियोजना को तीन चरणों में लिया जा रहा है। प्रथम चरण की विभिन्न स्वीकृतियॉ प्राप्त हो चुकी हैं। द्वितीय चरण में योजना की फण्डिंग हेतु भारत सरकार द्वारा एडीबी को फॉरवर्ड किया गया है। एडीबी के अधिकांश बिन्दुओ को शॉर्ट आउट कर लिया गया है तथा शेष बिन्दुओ पर रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने बताया कि आर एण्ड आर पोलिसी तैयार करने की दिशा में भी लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक्ट के हिसाब से विस्थापन हेतु लगभग 350 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। सितारगंज में 284 एकड़ जमीन उपलब्ध होने के साथ ही बनबसा में भी जमीन उपलब्ध है।
बैठक में विधायक बंशीधर भगत तथा संजीव आर्य ने विधायक निधि के अन्तर्गत धनराशि खर्च करने में आ रही दिक्कतों के बारें में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने विधायकों को विधायक निधि खर्च करने में आ रही दिक्कत का समाधान करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी नरेन्द्र सिंह भण्डारी को दिये। विधायक संजीव आर्य ने बिजली के बिल ज्यादा आने की शिकायत की जिस पर सीएम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दीन दयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों हेतु जनपद नैनीताल के निर्मित नये ई-मार्केट पोर्टल www-himalyankart-in की लॉचिंग की।
बैठक में जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अन्तर्गत नैनीताल शहर के प्रत्येक घर पर बेटियों के नाम की नेम प्लेट लगायी जायेगी। जिस पर मुख्यमंत्री ने इस कार्य को अविलम्ब शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिला योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि 46.72 करोड़ के सापेक्ष 37.28 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है अर्थात जिला योजना में 80 प्रतिशत धनराशि व्यय हो चुकी है। उन्होंने बताया कि राज्य सैक्टर में अवमुक्त धनराशि 226.13 करोड़ के सापेक्ष 168.27 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा व्यय प्रतिशत 74.41 है। उन्होंने बताया कि केन्द्र पोषित योजना में अवमुक्त धनराशि 221.06 करोड़ के सापेक्ष 179.57 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा व्यय प्रतिशत 81.23 है। बाह्य सहायतित योजना के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि 23.75 करोड़ के सापेक्ष 20.21 करोड़ की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा व्यय प्रतिशत 85.10 है। उन्होंने बताया कि जनपद बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 मदों में से 21 मदों में ए श्रेणी में है तथा दो मदों में डी श्रेणी में है।

पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जायः त्रिवेंद्र सिंह रावत

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा एवं नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य, विधायक वंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, रामसिंह कैड़ा, करन मेहरा, वर्चुअल माध्यम से विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान, विधायक संजीव आर्य, नवीन चन्द्र दुम्का, महेश नेगी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के स्थान के लिए समस्याएं आ रही हैं, जिलाधिकारियों द्वारा इसके लिए समाधान ढूढ़ा जाय। उपलब्ध स्थानों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाय। सभी स्कूलों में फर्नीचर, कम्प्यूटर एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। राज्य में जो नये आंगनबाड़ी भवन बनाये जा रहे हैं, उनके निर्माण कार्यों में और तेजी लाई जाय। पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को दिये। इसके लिए एक ब्रिज सेल बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत पेयजल से संबधित घोषणाओं को जल्द पूर्ण किया जाय।

अल्मोड़ा जनपद में 164 सीएम घोषणाओं में से 102 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 62 पर कार्य प्रगति पर है। नैनीताल जनपद में 147 सीएम घोषणाओं में से 95 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 52 पर कार्य गतिमान है।

अल्मोड़ाः अल्मोड़ा जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेयजल विभाग की हैण्डपम्प एवं पेयजल लाईनों के पुनर्गठन से संबंधित कार्यों में तेजी लाई जाय। जो कार्य जल जीवन मिशन के तहत किये जाने हैं, मार्च तक कार्य प्रारम्भ हो जाए। जनपद में जिन नई पेयजल योजनाओं की घोषणा की गई, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। पौराणिक मन्दिरों एवं धार्मिक स्थलों के सौन्दर्यीकरण एवं ईको टूरिज्म की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सुनियोजित रणनीति से कार्य किये जाए।

नैनीतालः नैनीताल जनपद की सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में पेयजल हेतु नलकूप निर्माण एवं हैण्डपम्प स्थापना से संबधित कार्यों में तेजी लाई जाय। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में ध्यान दिया जाय। नदियों के पुनरोद्धार एवं झीलों के सौन्दर्यीकरण की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया जाय। हल्द्वानी में सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए जल्द भूमि चिन्हित की जाए। सड़कों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय।

बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर.के सुधांशु, अमित नेगी, आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलेश बगोली, सचिन कुर्वे, हरबंस सिंह चुघ, दिलीप जावलकर, सुशील कुमार, प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी, वर्चुअल माध्यम से कुमायूं कमिश्नर अरवन्दि सिंह ह्यांकी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा नितिन भदौरिया, जिलाधिकारी नैनीताल धीराज गर्ब्याल आदि उपस्थित थे।

कुमाऊ मंडल के तीन जनपदों की सीएम घोषणाओं की हुई समीक्षा

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पिथौरागढ़, बागेश्वर एवं चंपावत जिलों की मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में विधायक बलवंत सिंह भौर्याल, चन्दन राम दास, कैलाश चन्द्र गहतौड़ी, वर्चुअल माध्यम से विधायक चन्द्रा पंत, विशन सिंह चुफाल उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाय। स्थानीय स्तर पर समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विधायकगणों से समन्वय स्थापित किये जाए। हर माह मुख्यमंत्री सीएम घोषणाओं की समीक्षा करेंगे। कार्यों में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारियों को 15 दिनों में घोषणाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। सीएम घोषणा पोर्टल पर भी सभी घोषणाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये गये।

जनपद पिथौरागढ़ में मुख्यमंत्री की 152 घोषणाओं में से 98 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष पर कार्य प्रगति पर है। जनपद बागेश्वर में 58 घोषणाओं में से 36 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि शेष पर कार्य चल रहा है। चम्पावत जनपद में 88 घोषणाओं में से 53 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अवशेष पर कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाय। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर पेयजल, आवागमन एवं अन्य सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाय। शौचालयों के निर्माण के साथ ही उनके मेंटिनेंस की व्यवस्था भी की जाए। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। पेयजल, स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं वाले कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाय।

पिथौरागढ़ः पिथौरागढ़ जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मुख्यतः बरम-कनार मोटर मार्ग, सिमल से नाग मोटर मार्ग, डुंगातोली से चुनरगांव मोटर मार्ग, बनकोट से भटृटीगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्यों, अनेक मोटरमार्गों के डामरीकरण सुधारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। डिगरा मुवानी कलौन गाड एवं गुंजी पेयजल योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। ऑवला घाट से पिथौरागढ़ पेयजल योजना पूर्ण की जा चुकी हैं। डीडीहाट पेयजल योजना एवं मुनस्यारी नगर पेयजल योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। पिथौरागढ़ को पर्यटक शहर के रूप में विकसित करने के लिए 85.80 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। पिथौरागढ़ में पार्किंग के निर्माण, मदकोट एवं सेरा स्थित गर्म पानी के स्रोतों के विकास, मुनस्यारी को पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने, होम स्टे को बढ़ावा देने एवं हाई टैक शौचालय निर्माण की घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। थरकोट झील के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ऐलागाड, तवाघाट एवं धारचुला में तटबंध निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में टेलीरेडियोलॉजी की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं।

बागेश्वरः बागेश्वर जनपद में सीएम घोषणाओं के तहत मुख्यतः पिण्डारी ग्लेशियर ट्रेकिंग रूट के दवाली में 60 मी. स्पान झूला पुल एवं सोराग से सुन्दर ढ़ुंगा तक नये ट्रेकिंग रूट की घोषणा पूर्ण हो चुकी है। बिलौना, कालापैरकापडी, म्यून्डा लिफ्ट सिंचाई योजना, विभिन्न सड़क मार्गों का नव निर्माण एवं डामरीकरण एवं पेयजल योजनाओं से संबंधित घोषणाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। बागनाथ मंदिर में धर्मशाला एवं बैजनाथ मंदिर गरूड़ में संग्रहालय निर्माण की घोषणा पूर्ण हो चुकी है।

चम्पावतः चम्पावत जनपद में मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत मुख्यतः जनपद मुख्यालय के सौन्दर्यीकरण, चम्पावत एवं टनकपुर में आधुनिक शौचालयों के निर्माण , जनपद में विभिन्न पार्कों के सौन्दर्यीकरण, वाणासुर एवं चम्पावत में ट्रेक रूट के विकास, चम्पावत में पार्किंग व बस अड्डा के निर्माण एवं विभिन्न सड़को के नव निर्माण एवं डामरीकरण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।
बैठक में मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव आर. के. सुधांशु, अमित नेगी, दिलीप जावलकर, हरबंस सिंह चुघ, प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी, कुमाऊं कमिश्नर अरविन्द सिंह ह्यांकी, शासन के वरिष्ठ अधिकारी एवं सबंधित विभागों के निदेशक उपस्थित थे।

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐंपण कला से जुड़ी बेटियों से किया संवाद

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सर्किट हाउस में पारम्परिक एैंपण कला से जुड़ी बेटियों से संवाद करते हुए कहा कि जिस खोई विरासत को एैंपण के माध्यम से बेटियों द्वारा संजोने का कार्य किया जा रहा है वह अपने आप में सराहनीय है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि एैंपण प्राचीन कला है वर्तमान पीढ़ी की बच्चियों को इससे जुड़ते देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि आज हम देश-प्रदेश में राज्य की पहचान इस कला के माध्यम से संजोने का कार्य कर रहे जो एक गर्व की बात है। इस बात का गर्व है कि बहनें इस एैंपण कला को जीवंत कर रहीं है साथ ही इससे आर्थिकी में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के क्षेत्रीय व्यंजनों को विशेष खान-पान की पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है पहाड़ी व्यंजनों को प्रोत्साहन देते हुए विशेष श्रेणी में लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिल्पकला को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के कुशल कारीगरों को आधुनिक श्रेणी की कारीगरी सिखाने में कारगर हुए है। उन्होंने कहा कि इसी कुशलता को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड में आवास नीति लागू की गयी है जिसमें उत्तराखण्ड के शिल्प नीति से जो अपने भवनों का निर्माण करेगा उसे एक अतिरिक्त मंजिल बनाने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक पहचान समाप्त होती जा रही जिसे हम अपने कुशल शिल्पियों के माध्यम से धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे है। शिल्पियों के कुशल प्रदर्शन से ही प्रदेश में बेरोजगारी दर कम हो रही है जिससे क्षेत्रीय कारीगरो को इससे प्रोत्साहन मिल रहा है तथा वे आत्मनिर्भर हो रहे है।

इस संवाद कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही महिला उद्यमियों को सम्मानित करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर होने की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा पारम्परिक एैंपण से जुड़ी बेटियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों, होम-स्टे योजना के लाभार्थियों, पीएम स्वनिधि से लाभार्थियों और जनपद के चयनित किसानों को किसान पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित करते हुए सभी को स्वरोजगार क्षेत्र में किये जा रहे कार्यो के लिए बधाई दी।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा एैंपण स्टॉल का अवलोकन कर बेटियों से चर्चा की गयी और एैंपण को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे सुझाव प्राप्त किये। इस दौरान राजकीय बाल किशोरी गृह की बच्चियों द्वारा बनाये गये एैंपण की मुख्यमंत्री द्वारा बेहद प्रशंसा की गयी। कार्यक्रम में एकीकृत आजीविका परियोजना, उद्योग विभाग, कृषि, उद्यान आदि विभागों के स्टॉल लगाये गये थे। जिनका अवलोकन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया और स्टॉलों की सराहना की गयी।

इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा. धन सिंह रावत, बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्या, सांसद अजय टम्टा, विधायक महेश नेगी आदि उपस्थित थे।