सीएम ने हल्द्वानी में किया 778 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी में 778.14 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया, जिसमें काठगोदाम रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य योजनायें शामिल हैं। महाशिवरात्रि व महिला दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुये कहा कि देवभूमि का मूल स्वरूप किसी भी कीमत पर बिगड़ने नही दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि बनभूलपुरा घटना को अंजाम देने वाले एक-एक दंगाई को जब तक सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता, तब तक हमारी सरकार चौन से नहीं बैठेगी। जिन लोगों ने कानून के काम को रोकने का कार्य किया है जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ जांच होगी। उन्होंने कहा प्रदेश में जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुचाया है वसूली भी उन्ही दंगाइयों से होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हल्द्वानी में रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग सेंटर सहित यह निर्माण कार्य कई साल पहले तैयार हो जाने चाहिए थे, लेकिन सरकार द्वारा तमाम ऐसे कार्य किये जा रहे हैं, जो पूर्व की सरकारों ने इच्छाशक्ति की कमी के कारण नहीं हो पाये।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 10 लाभार्थियों को चेक प्रदान किये गये। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत 10 स्वयं सेवी संस्थाओं को 4 करोड़ 6 लाख 50 हजार के चेक प्रदान किये गये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत जनपद की 40 बालिकाओं 10-10 हजार के चेक दिये गये। समाज कल्याण विभाग द्वारा 7 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल तथा 10 दिव्यांगजनों को व्हील चेयर दी गई। कृषि विभाग के 25 कृषको को सम्मानित किया गया। बनभूलपुरा घटना में पत्रकारों के दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त होने पर मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से 10 लाख का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर ईजा बैंणी महोत्सव पर आधारित वीडियो भी मुख्यमंत्री द्वारा लांच की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि जैसे पवित्र भूमि पर लंबे समय से सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद का खतरनाक षड़यंत्र रचा जा रहा है। सिंचाई विभाग, वन विभाग, नगर निगम सहित अन्य विभागों की सरकारी भूमि पर कब्जे की नीयत से कथित धार्मिक स्थल बनाकर उन्हें कब्जाया जा रहा था। सरकार द्वारा अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर लगभग 3500 एकड अधिक भूमि से अतिक्रमण मुक्त कराया है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में अतिक्रमण अभियान भविष्य में भी चलता रहेगा। सरकार जनता का दुख दर्द समझती है सरकार द्वारा व्यापारियों हेतु वैडिंग जोन बनाये जाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही।

उन्होंने कहा कि राज्य हित में नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाये गये हैं, इससे युवाओं, महिलाओं के हित सुरक्षित होने के साथ देवभूमि के स्वरूप को बनाये रखने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सरकार द्वारा केवल फैसले ही नहीं लिये जा रहे है, बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर भी उतारा जा रहा है। सरकार द्वारा जिन योजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है समयावधि के भीतर उन योजनाओं को पूर्ण कर लोकार्पण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा आज रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय व अन्य कार्यों का शिलान्यास उनके द्वारा किया गया है मां शीतला देवी के आर्शीवाद से लोकार्पण भी उन्ही के द्वारा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि उत्तराखण्ड का सर्वांगीण विकास हो और उत्तराखंड प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोडवेज बस टर्मिनल, आरटीओ कार्यालय, ड्राइविंग स्कूल का निर्माण होने से जहां रोजगार के अवसर बढेंगे, वही इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। अब आम जनता को वाहनों से सम्बन्धित कार्यों के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का जो ’’विकल्प रहित संकल्प’’ हमने लिया है। उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के विश्वास और सहयोग से हम निश्चित रूप से सफल होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंतिम छोर पर खडे़ व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिनरात प्रयासरत हैं। सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, इसके लिए ही सरकार दिन-रात प्रयत्नशील हैं। विकसित उत्तराखंड निर्माण का जो स्वप्न हमने देखा है, उसके लिए हम ’’स्पष्ट विजन’’ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट हैं, जिससे हम राज्य की विकास यात्रा निरंतर आग बढ़ा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में इन्फ्रास्क्टचर, पर्यावरण सुरक्षा एवं आधुनिक विकास के साथ-साथ सांस्कृतिक विकास के लिए भी विशेष अभियानों का संचालन किया जा रहा है। राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए, राज्य में पलायन को रोकने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और राज्य की आधारभूत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा नीतिगत योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।

अपने सम्बोधन में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज प्रदेश में विकास की लहर चल रही है और प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा हल्द्वानी शहर की फिजा भी परिवर्तित होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री का देवभूमि उत्तराखण्ड के लिए अनेकों कार्यों का जो संकल्प लिया है जल्द ही धरातल पर उतरने वाले है।

कार्यक्रम में विधायक बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा0 मोहन सिंह बिष्ट, सरिता आर्या, रामसिंह कैडा, जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री डा0 अनिल कपूर डब्बू, सुरेश भट्ट, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरम्वाल, पूर्व मेयर डा. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, सचिव परिवहन अरविंद सिंह हयांकी, जिलाधिकारी वंदना, एसएसपी पीएन मीणा, नगर आयुक्त विशाल मिश्रा के साथ ही बड़ी संख्या में मातृशक्ति एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 403 को प्रदान किया स्वामित्व पत्र

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के गाँधी पार्क में आयोजित नजूल भूमि का निशुल्क पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन कार्यक्रम में 2600 लाभार्थियों को नजूल भूमि के पट्टे वितरित किये तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 403 लोगों को स्वामित्व पत्र प्रदान किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 56704.93 लाख के 222 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पुलिस लाईन में शक्ति वंदन अभियान के समापन अवसर पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद में भी प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री के द्वारा जसपुर में 1411.04 लाख, काशीपुर में 7498.97 लाख, बाजपुर में 3077.88 लाख, गदरपुर में 2532.03 लाख, रुद्रपुर में 20296.92 लाख, किच्छा में 3404.52 लाख, सितारगंज में 6866.68 लाख, नानकमत्ता में 5558.49 लाख एवं खटीमा में 6058.40 लाख (कुल 56704.93 लाख) रुपये की लागत से होने वाले कुल 222 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी है कि आज आखिरकार वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए पट्टा मिल रहा है, क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आप लोगों को मालिकाना हक का पट्टा मिल रहा है। इसके लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया है उतनी ही मेहनत करनी हमारी सरकार ने भी की है।

उन्होंने कहा कि जब हाई कोर्ट ने नजूल नीति को खारिज कर दिया था और भूमि को खाली करने का आदेश दे दिया था , हमारी सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई, हमनें आपके हक की लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट में आप सबकी जीत हुई, हम जीते क्योंकि हमारे साथ केंद्र सरकार व आप सभी का आशीर्वाद था। इसके बाद हमनें विधानसभा में कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की, तमाम कानून प्रक्रियाएं अपनाई, तब जाकर आपको यह पट्टा देने में सफलता मिली है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े बल्कि सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी-अधिकारी खुद आपके दरवाजे तक चल कर आएं और सारे जुरुरी काम निपटाएँ। हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि इस पूरी प्रक्रिया में लाभार्थी परिवारों का एक भी रुपया खर्च नहीं होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी एक साधारण परिवार से हैं, गांव में जन्मे और पले-बढ़े हैं तथा जिंदगी के संघर्षों को करीब से देखा समझा है। लोगों की जिंदगी का अधिकांश समय मूलभूत आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान की समस्याओं को सुलझाने में ही गुजर जाता है। ऐसे में घर बनाना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता है, शहरी क्षेत्रों में तो घर बनाने के लिए जमीन खरीदना भी एक बड़ी बात होती है। आज जब आपको यह पट्टा मिल रहा है तो उन्हें खुशी हो रही है कि आपका सपना पूरा हो रहा है। अब आप इस भूमि पर अपने सपनों का आशियाना बना सकते है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता की सच्ची हितैषी है, नजूल नीति का सरलीकरण करके हमनें शहरवासियों को बड़ी सौगात दी है , आप सबको मालिकाना हक मिलने से कालोनियां विनियमित हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि ये अभी पहला चरण है जिसमें 2600 परिवारों को मालिकाना हक का पट्टा दिया जा रहा है, अभी भी जो पात्र परिवार बचे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, बहुत जल्द ही उन्हें भी उनके सपनों का घर बनाने के लिए पट्टा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ, जनता से किये हुए वायदों को पूरा कर रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार वंचितों, शोषितों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की समृद्धि और उत्थान के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। हम सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के हर महकमे को आपके दरवाजे तक भेज रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से गरीब लोगों का जीवन सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटने में ना बीते। इस प्रकार का कार्य केवल हमारी सरकार ही कर सकती है, जिसने गरीब परिवारों के साथ सीधे संवाद किया है, उनकी समस्याओं को समझा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये डबल इंजन की सरकार है, हम आपके लिए जिस ईमानदारी और जनसेवा की भावना से कार्य कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज पूरे भारत में विकास का एक नया आयाम स्थापित कर रही है। चाहे उज्जवला योजना के जरिए मातृ शक्ति को धुंए से मुक्ति दिलानी हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के जरिए मुफ्त में इलाज मुहैया करवाना हो या चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए हर पिछड़े, गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घर देना हो।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार हर तरफ से भारत के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा रही है, सभी का उत्थान कर रही है। मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और देवों के देव महादेव के प्रति उनके अटूट प्रेम से आप सभी अवगत हैं। उन्होंने कहा कि आज सड़क हो, बडे़ शिक्षण संस्थान हों, स्वास्थ्य हो या देव स्थानों का पुनर्विकास हो, हर तरह से केंद्र सरकार उत्तराखंड को तेजी से विकसित करने में अपना योगदान दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं कि जब हमनें आप सभी को मालिकाना हक का पट्टा देने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया तो विधेयक की अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया था, मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आपकी समस्या, आपकी पीड़ा और संघर्ष समझने में देर नहीं लगाई और इसे अपनी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि आज जो मालिकाना हक का पट्टा आपको मिल रहा है उसमें मोदी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो आइए हम सब मिलकर मोदी जी का धन्यवाद करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री एक अटल, अडिग और मजबूत इच्छाशक्ति वाले प्रधानमंत्री के रूप में विश्व के समक्ष उभरे हैं, उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति से प्रेरणा लेते हुए हमने भी उत्तराखंड के विकास और सुख शांति को बनाए रखने के लिए कई कठोर निर्णय लिए हैं और कई कठोर कानून बनाए हैं। हम महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लेकर आए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनाया। युवाओं का भविष्य संवारने के लिए देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून बनाया। हमारी सरकार लैंड जिहाद को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। अभी दो दिन पहले ही हमने दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का नियम लागू किया है। ऐसे तमाम काम हमने कर दिखाए, जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि नजूल भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में भी हमसे पहले की सरकारों ने कभी गंभीरता से सोचा नहीं था लेकिन हमने आपके बारे में सोचा और असंभव सा दिखने वाला यह कार्य भी कर दिखाया। उन्होंने कहा कि आपको यह मालिकाना हक मिलना हमारी सरकार का सरलीकरण, समाधान, सन्तुष्टि के साथ-साथ विकल्प रहित संकल्प की मूल भावना का ही परिणाम है।

मुख्यमंत्री ने नजूल भूमि के फ्री होल्ड के लाभार्थी रविन्द्र नगर के विवेक तिवारी एवं शिव नगर की मेघना से वार्ता की। उक्त दोनों लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम की टीम की प्रसंशा करते हुये कहा कि प्रशासन द्वारां जगह-जगह पर कैंप लगाकर सत्यापन, नोटरी और फोटोकापी आदि का कार्य किया। इस कार्य में योगदान देने वाले सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के कारण जिनका रोजगार छीना है उनके लिए रुद्रपुर शहर में वेंडिंग जोन अति शीघ्र बनाया जाएगा जिसमें लगभग से 300 अधिक दुकानें बनाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु भूमि हस्तांतरित कर दी गई है एवं रुद्रपुर से रामपुर हाईवे को छः लेन का कार्य किया जा रहा है।

इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा नगर निगम रुद्रपुर में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की नामित ब्राण्ड एंबेसडर नीलम कोहली को उनके उत्कृष्ट योगदान दिए जाने के फलस्वरूप प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, इसी क्रम में श्रीमती दीपा मटेला को उत्तराखंडी ऐपण कला को देश-विदेश में विख्यात किये जाने हेतु, सिलाई एवं फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर कु0 पूनम एवं कनकलता को डोना पत्तल का लघु उद्योग स्थापित कर महिलाओं को रोजगार देने के सराहनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने शिवनगर के परमजीत कौर, रिंकू सिंह, सूरज पाल, आँचल वर्मा, शिवानी, पहाड़गंज के विक्की सिंह, राजेंद्र पाल, गौरव सिंह, जय प्रकाश, सूरज सिंह बिष्ट, अरविंद कुमार, दरिया नगर के मोनिका मैसी, फूलमती, भगत सिंह अधिकारी, मनमोहन शर्मा, भूतबंग्ला के ओमवती, परवीन जहाँ, मीना, शकील अहमद एवं राजेन्द्र को नजूल भूमि का फ्री होल्ड का प्रमाण पत्र देकर बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा प्रधानमंत्री फेरी फड़ व्यवसायी आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत रिश पाल कौर, पुष्पा विश्वास, चांदमुनी एवं रेखा को 50-50 हजार रुपये धनराशि के चेक वितरित किए।

केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने सभी लाभार्थियों को बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा जनता की समस्याओं के समाधान के लिये डबल इंजन की सरकार हर संभव प्रयासरत है। गरीबों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। उन्होने लालकुआं से अमृतसर तक रेल संचालित करने के लिये केन्द्र सरकार का व गरीबों को नजूल पट्टा फ्री होल्ड करने व प्रधानमंत्री आवास आवंटन करने के लिये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया।

विधायक शिव अरोरा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुये कहा व नगर निकाय में जुड़े गांवों भी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना परिधि में लाने का अनुरोध किया। जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल एवं निवर्तमान मेयर रामपाल सिंह ने भी सभी का आभार व्यक्त किया।

इस अवसर पर विधायक अरविंद पाण्डे, दर्जा राज्यमंत्री अनिल कपूर (डब्बू), उत्तम दत्ता, जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल, गुँजन सुखीजा, निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत दिनेशपुर सीमा सरकार जिला महामंत्री भाजपा अमित नारंग, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, प्रदेश मंत्री भाजपा विकास शर्मा, विवेक सक्सेना, सुरेश परिहार, भारत भूषण चुघ, प्रकाश हरबोला, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, धमेन्द्र कोली, सुरेश कोली सहित मण्डलायुक्त दीपक रावत, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी डॉ0 मंजुनाथ टीसी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार, उपाध्यक्ष जिला विकास प्राधिकरण अभिषेक रूहेला आदि उपस्थित थे।

अब दंगाईयों से होगी निजी, सरकारी संपत्ति क्षति की पूरी वसूली

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने “दंगारोधी“ यानी दंगे के दौरान होने वाले संपूर्ण नुकसान की भरपाई को देश के सबसे कठोर (अध्यादेश) कानून को मंजूरी दे दी है। इस कानून के तहत अब निजी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर दंगाइयों से क्षति की पूरी वसूली की जाएगी। इसके अलावा 8 लाख तक का बड़ा जुर्माना और दंगा नियंत्रण में सरकारी अमले और अन्य कार्य पर आने वाले खर्चे की भरपाई भी की जाएगी। आज मंत्रिमंडल ने इस कानून को मंजूरी देकर राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है।

देवभूमि में धामी सरकार कड़े और बड़े फैसलों से नित नई इबारत लिख रही है। देश का सबसे बड़ा नकलरोधी कानून लागू करने तथा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देने के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने दंगा रोकने तथा दंगाइयों से निपटने को उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली (अध्यादेश) कानून 2024 पर मुहर लगा दी है। इस कानून से राज्य में दंगा, फसाद, हड़ताल, बंद जैसे उपद्रव और अशांति के दौरान निजी और लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले अब बच नहीं पाएंगे। कानून के मुताबिक क्षति पर संपत्ति के नुकसान की वसूली के साथ कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। खासकर सरकारी, निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई के अलावा दंगे के दौरान किसी के अंग-भंग करने पर भी इलाज का पूरा खर्चा दंगाई से वसूला जाएगा। इसके अलावा दंगा नियंत्रण को पुलिस, प्रशासन या अन्य एजेंसियों पर दंगे के दौरान होने वाले पूरे खर्चे की वसूली भी की जाएगी। सरकार ने अन्य सजा और कार्रवाई के साथ दंगाइयों पर इस कानून से 8 लाख तक का जुर्माना लगाने का भी निर्णय लिया है। दंगाइयों से सख्ती से निपटने को सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) गठित करने को भी मंजूरी दे दी है। ताकि कानून लागू होते ही अधिकरण के माध्यम से दंगाइयों पर कड़ी नकेल कसी जा सके।

क्लेम ट्रिब्यूनल को कार्रवाई के अधिकार
सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सरकार ने विधिवत दावा अधिकरण (क्लेम ट्रिब्यूनल) को भी मंजूरी दे दी है। इसी ट्रिब्यूनल के तहत दंगाइयों और उनके परिजनों , संपत्ति आदि से नुकसान की भरपाई की जाएगी। इसके लिए एडीएम श्रेणी के अधिकारी को दावा आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि दावा अधिकरण में रिटायर्ड जज के अलावा अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है।

संविधान में दी गई यह व्यवस्था
सरकार ने कैबिनेट में इस कानून को मंजूरी के बाद राज्यपाल की स्वीकृति को भेज दिया है। चूंकि वर्तमान में राज्य विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा है, ऐसे में भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर राज्यपाल को इस कानून को राज्य में लागू करने के अधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में धामी सरकार का तीसरा बड़ा निर्णय और कानून “उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति वसूली अध्यादेश 2024“ राज्य में लागू हो जाएगा।

देवभूमि में कानून व्यवस्था और स्वरूप को बिगाड़ने की किसी को भी छूट नहीं है। कानून तोड़ने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। हमने दंगाइयों से निपटने को सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। दंगाइयों को सजा भी दी जाएगी और नुकसान की पूरी भरपाई कराई जाएगी। इस कानून का राज्य में कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार।

अच्छी खबरः चंपावत के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ की बड़ी उपलब्धि, उत्तराखंड को पहली बार मिला एनक्यूएएस नेशनल सर्टिफिकेशन पुरस्कार

देहरादून। राज्य के चंपावत जनपद के आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ को स्वास्थ्य सेवा में बेहतर कार्य के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आष्वासन मानक (एनक्यूएएस) सर्टिफिकेशन दिया गया है। उत्तराखंड के किसी स्वास्थ्य केंद्र को पहली बार यह पुरस्कार मिला है। स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने इस उपलब्धि के लिए गैरीगोठ टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह प्रदेष के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उनके मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है।

हर मानकों पर फिट रहा केंद्र
राष्ट्रीय गुणवत्ता आष्वासन मानक के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात की देखभाल, किशोर अवस्था के दौरान स्वास्थ की देखभाल गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान देखभाल, परिवार नियोजन, गर्भनिरोधक सेवाएँ और अन्य प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ, संचारी रोगों का प्रबंधनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, सामान्य संचारी रोगों का प्रबंधन और गंभीर साधारण बीमारियों और छोटी बीमारियों के लिए सामान्य बाहा रोगी देखभाल, गैर-संचारी रोगों और टीबी और कुष्ठ रोग जैसी पुरानी संचारी बीमारियों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, सामान्य नेत्र एवं ईएनटी समस्याओं की देखभाल आदि मानक तय किये जाते हैं। इनके आधार पर ही एनक्यूएएस सर्टिफिकेषन किया जाता है।

02 लाख 16 हजार की मिलेगी धनराशि
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा राष्ट्रीय गुणवत्ता अस्वाशन मानकों को प्राप्त करने के लिए विगत 01 वर्ष से प्रयास किया जा रहा था। औषधियों की कमी, उपकरणों, लैब जाँच की सुविधा न होना, प्रषिक्षण, बजट की आपूर्ति इत्यादि। जिसके लिए समय-समय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं राज्य स्तर पर समन्वय स्थापित कर समस्याओं का निराकरण किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशक स्वाति भदौरिया ने कहा इसके साथ ही प्रषिक्षण हेतु राज्य स्तर एवं रीजनल कुमांऊ मंडल रुपेश मंमगाईं द्वारा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया गया। आयुष्मान आरोग्य मन्दिर गदिगोठ से सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संजय सामंत एवं उनकी पूरी टीम ए०एन०एम०, आशाओं के भरकस प्रयत्नों के उपरान्त ही राष्ट्रीय गुणवत्ता अस्वाशन मानकों का प्रमाणीकरण की अहर्ता प्राप्त की गयी है। जिसका उद्देश्य आरोग्य मंदिर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना जिससे जन समुदाय को निम्नांकित प्रकार की गुणवत्ता युक्त सेवाओं का लाभ मिल सके। स्टेट क़्वालिटी नोडल ऑफिसर- Quality Assurance Program डॉक्टर मुकेश राय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीकोठ को दो लाख सौलह हजार की धनराशि से सम्मानित किया जायेगा। जनमानस को गुणवत्तापूर्व इलाज देने के लिये राज्य निरंतर प्रयारत है।

गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर पर फोकस
स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेष कुमार ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। राज्य के सभी अस्पतालों में बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ है। प्राथमिकता के आधार पर राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता में वृद्धि तथा गुणवत्तापूर्ण हेल्थकेयर की बढ़ती मांग के चलते हमें निरंतर बढ़ती आबादी की स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले रहे हैं। सरकार व निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों से हम हर क्षेत्र तक स्तरीय हेल्थकेयर सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही जन-समुदाय के जीवन की गुणवत्ता को भी सुधार करने को प्रयासरत हैं। राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, हर्रावाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, मोतीनगर हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीज-ऑन एंड ट्रांसफर मॉडल पर निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है।

गौरतलब है कि क्यालिटी एश्योरेंस मानकों के तहत चिकित्सा इकाइयों को गुणवत्ता एवं उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य स्तर से निरंतर सहयोग प्रदान किया जाता है। जिला क्वालिटी एश्योरेंस टीम एवं आयुष्मान आरोग्य मंदिर गैरीगोठ की टीम के फैसीलिटीइंचार्ज, नर्सिंग टीम एवं हाउसकीपिंग टीम ने यह सर्टिफिकेषन प्राप्त करने में अहम योगदान दिया है।

हल्द्वानी अतिक्रमण विवादः डीएम वंदना को कट्टरपंथियों से ट्रोलिंग, जनता ने किया समर्थन

हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली जिलाधिकारी वंदना सिंह सोशल मीडिया पर चर्चाओं का केंद्र बन गई हैं। कुछ कट्टरपंथी उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवा रहे थे और उनके खिलाफ भड़काऊ अभियान चला रहे थे।

अब्दुल मलिक पर कार्रवाई का नतीजा?

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद कट्टरपंथियों ने डीएम वंदना के खिलाफ “#अरेस्ट_वंदना_सिंह” ट्रेंड चलाया। उन पर आरोप लगाते हुए सांप्रदायिक रंग दिया गया। सोशल मीडिया ट्रेंड के विश्लेषण से पता चला कि इसमें ज्यादातर एक समुदाय विशेष के कट्टरपंथी समूह शामिल थे।

कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस और झूठा माहौल

इसी कट्टरपंथी मानसिकता से ग्रसित कुछ लोगों ने दिल्ली प्रेस क्लब में डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये लोग कभी बनभूलपुरा गए ही नहीं थे, लेकिन वहां से एक वीडियो के आधार पर वंदना सिंह के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की। यही गिरोह अक्सर लोगों को भड़काने के लिए जाना जाता है।

सच सामने आया, मिला जनता का विश्वास

लेकिन सच छिपाए नहीं छिपता। जैसे ही सच्चाई सामने आई, सोशल मीडिया साईट एक्स पर “#isupportdmvandana” ट्रेंड शीर्ष पर चला गया। राष्ट्रीय मीडिया में भी डीएम वंदना की चर्चा होने लगी। शायद उत्तराखंड में पहली बार किसी डीएम ने इतनी ख्याति प्राप्त की, उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा सपोर्ट और फॉलो किया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अराजक तत्वों पर सम्पूर्ण नारी शक्ति का तमाचा है।

सरकार का समर्थन, डीएम की निष्ठा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे घटनाक्रम में डीएम का समर्थन किया, जिससे वह बिना किसी दबाव के अपना कर्तव्य पूरा कर सकीं। डीएम वंदना ने साबित किया कि अगर आप सत्य के साथ खड़े हों तो कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। उन्होंने सरकार और सीएम धामी को हर परिस्थिति में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद दिया।

चंपावत में सीएम ने किया स्थानीय लोगों से सीधा जन संवाद

“गांव चलो अभियान“ अंतर्गत सीमांत क्षेत्र के ’ग्राम ठाटा (वि0ख0 लोहाघाट) दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुमदेश की क्षेत्रीय जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वही क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आई जनता अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने उमड़ी।

अपने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी जनता के बीच नन्हे बच्चों से भी रूबरू हुए और उनसे बातचीत कर उनका हाल जाना। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने ठाटा गांव के मां भगवती मंदिर में पूजा अर्चना कर जनपद व प्रदेश की सुख, शांति व समृद्धि की कामना की।

रात्रि चौपाल के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोगों के बीच प्रत्येक व्यक्ति की समस्याओ से रूबरू हुए। उन्होंने कहा सरकार की योजनाओं एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे काम को आमजन के बीच बैठकर ही समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान व सभी पात्र लोगों को सरकारी योजना का लाभ हर गांव, हर परिवार तक पहुंचाए जाने पर चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घर-घर तक आज रसोई गैस पहुंच गई है। साथ ही अब घर-घर शुद्ध पानी पहुंच रहा है।

ग्रामीण महिलाओं ने कहा कि हमें पहले फोला (गगरी) लेकर सुबह 3 बजे पानी लेने जाना पड़ता था पर अब घर पर ही पानी आ गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लाए जिसमे 5 लाख तक का निशुल्क इलाज मिल रहा है। जहा पहले पैदल चलकर जाना पड़ता था वहा आज गांव गांव में सड़क सुविधा हो रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आर्थिकी को सुदृढ़ कर और अधिक सशक्त बनाए जाने के लिए लखपति दीदी योजना पर कार्य किया जा रहा है। राज्य के अंतर्गत रोजगार के साथ ही युवा स्वरोजगार की ओर बढ़े। इसके लिए भी कई कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जनपद चंपावत को आदर्श जनपद बनाए जाने हेतु कई विकास कार्य किए जा रहे हैं, ताकि यह जनपद राज्य के साथ-साथ पूरे देश में एक आदर्श जिले की मिसाल बने। मुख्यमंत्री ने गांव में बने होमस्टे में रात्रि विश्राम कर ग्रामीणों को स्वरोजगार का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ’राज्य के अंतर्गत होमस्टे को बढ़ावा मिले इसके लिए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 को खत्म कर कश्मीर के लोगों को देश की मुख्यधारा से जोड़ा है। तीन तलाक को खत्म कराया। भगवान श्री राम को टैंट से उनके असली घर में विराजमान कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संकल्प लिया था कि उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक समान कानून लाएंगे। राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पास कर प्रदेश में ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता के सहयोग से ही यह इतिहास बनाने का मौका मिला। हमने जो कहा वह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड शांतिप्रिय प्रदेश है। यहां की भूमि देवभूमि है। यहां बिलकुल भी गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज उत्तराखंड को आदर्श बनाने हेतु चंपावत जिले से शुरुआत हुई है। इस जिले को आदर्श जिला बनाया जा रहा है। जो आदर्श उत्तराखंड की ओर बढेगा। उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का है, यह प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण है, इस दिशा में अनेक कार्य किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसके लिए अनेक योजनाएं बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार खत्म हो इसके लिए 1064 सेवा शुरू की गई है। राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प“ को पूर्ण कर रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार एवं जनता आपसी समन्वय से हर संभव कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना अनुसार हम उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी आपसी समन्वय, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और सामूहिक शक्ति से हर कार्य को सरलीकरण कर उसका समाधान करेंगे।

सांसद अजय टम्टा ने समान नागरिक संहिता को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी ने इस विधेयक को पास कराकर इतिहास रचने के साथ ही देश दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा सीमांत क्षेत्र के ठाटा गांव की पल्लवी पंत जो आरबीआई में अधिकारी पद पर निकली है, उनके दादा आनंद देव जी को शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री, मां भगवती मंदिर प्रांगण में ग्रामीणों के साथ खड़ी होली गायन व देव स्तुति में शामिल हुए।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान ग्राम ठाटा मोहित पाठक ने कहा कि आज क्षेत्र में पेयजल व सड़क जैसी महत्त्वपूर्ण समस्या दूर हुई है। इसके अलावा महिलाओं के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित हैं।

अल्मोड़ा में सीएम ने उत्कृष्ट महिलाओं को वितरित किए चेक, बढ़ाया हौसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के हवालबाग में आयोजित आजीविका महोत्सव (दीदी भुली हाथ लगाल, उत्तराखंडक हौल अमृत काल) में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 20213.60 लाख रू0 की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिनमें 11702.67 लाख रू0 की योजनाओं का लोकार्पण एवं 8510.93 लाख रू0 की योजनाओं का शिलान्यास है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एवं अन्य अतिथियों द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने देवी शक्ति के स्वरूप 10 कन्याओं का पूजन किया तथा आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रूलर बिजनेस इन्क्यूवेटर में 21 महिला उद्यमियों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उज्जवला सहकारिता की अध्यक्ष कमला लटवाल ने मुख्यमंत्री को सहकारिता के क्षेत्र में किये गये कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी उन्होने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 98 लाख का टर्नओवर प्राप्त किया जिसमें से 10 लाख 15 हजार का लाभांश उन्हें प्राप्त हुआ। रूलर बिजनेस इन्क्यूवेटर आरबीआई से जुडी भवना शर्मा ने मुख्यमंत्री का पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान ललिता काण्डपाल ने मुख्यमंत्री को अपने द्वारा किये जा रहे मशरूम उत्पादन के बारे में बताया। प्रबन्धक आरबी आई योगेश भट्ट ने बताया कि जनपद अल्मोड़ा का 5 हजार लखपति दीदी बनाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसमें जनपद अल्मोड़ा ने समय से पूर्व अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार मातृशक्ति के उत्थान को समर्पित सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार लगातार महिलाओं के कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी (समान नागरिक संहिता) को पारित कर जनता से किया वादा उन्होंने पूरा कर दिया है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को देश एवं महिलाओं के विकास में मील का पत्थर कहा। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी जाति, धर्म समुदाय के लिए न होकर पूरे राज्यवासियों के हितों के लिए है।

उन्होंने कहा कि गोल्जू भगवान की पावन धरती अल्मोड़ा में आकर वें स्वयं को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। इतने बड़े जन सैलाब के द्वारा अल्मोड़ा से किए गए स्वागत के लिए उन्होंने अल्मोड़ा वासियों का अभिनंदन किया एवं धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह जनसैलाब हमारे संकल्प में ऊर्जा भरने का काम करता है। चंद राजाओं की भूमि सांस्कृतिक विशेषताओं को संजोए हुए हैं। यहां आर्गेनिक कृषि, दुग्ध विकास, एपन की अपनी अलग पहचान है। इन विशेषताओं को गति देकर अल्मोड़ा में विकास का नया आयाम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास एवं सबका विश्वास के मंत्र पर हमारी सरकार अग्रसर है। कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि प्रदेश है। यहां हमेशा से सुख शांति से लोग जीवन यापन करते हैं। इस देवभूमि की आबोहवा खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो भी देवभूमि की छवि खराब करने का प्रयास करेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पूरे प्रदेश में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की लगातार कार्रवाई गतिमान है तथा यह इसी प्रकार चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो भी सरकारी कार्य में बाधा डालेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को चेक वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि इस धनराशि से महिलाओं की आर्थिकी में वृद्धि होगी एवं रोजगार सृजन करने में भी मददगार होंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु 111 करोड़ रुपए के ऋण चेक महिलाओं को वितरित किए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो घोषणायें की उनमें भतरौजखान में स्टेडियम का निर्माण, विकासखण्ड लगमड़ा के सर्वादय इण्टर कालेज में 04 कक्षों का निर्माण कार्य, तिलोरा में सिंचाई पम्पिंग योजना, विकासखण्ड हवालबाग के समीप मिनी स्टेडियम का निर्माण, सल्ट के गुलमरा-गैरखेत मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं विकासखण्ड द्वाराहाट के ग्रामसभा सकुनी में शुक्रेश्वर महादेव मन्दिर का जीर्णाद्वार का अवशेष कार्य है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘मातृ-शक्ति आजीविका महोत्सव’ में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टाल्स एवं शिल्पकार गैलरी का निरीक्षण किया। मातृशक्ति द्वारा निर्मित विभिन्न उत्पादों का अवलोकन करते हुए पहाड़ी नमक पीसने व घी तैयार कर पुरानी स्मृतियों को जीवंत किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों द्वारा निर्मित ताम्र शिल्प उत्पादों, हथकरघा उत्पादों के साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बनाए गए विभिन्न प्रोजेक्टों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ‘एक जिला-दो उत्पाद’ योजना के साथ ही नवाचारों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी सफल उद्यमी महिलाओं को बधाई देते हुये कहा कि जिस तरह से आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसी तरह आप काम करते रहिये और अन्य लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम करते रहिए।

इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौर में नई नई उपलब्धियां प्रदेश हासिल कर रहा है। समान नागरिक संहिता को लागू करने पर उन्होंने पूरे संसदीय क्षेत्र की तरफ से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा प्रदेशवासियों को बधाई दी।

कार्यक्रम का संचालन विभु कृष्ण ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष भाजपा अल्मोड़ा रमेश बहुगुणा, रानीखेत लीला बिष्ट, विधायक जागेश्वर मोहन सिंह मेहरा, सल्ट महेश जीना, कपकोट सुरेश गड़िया, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, महिला आयोग उत्तराखंड की उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा, अनिल शाही समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

सीएम ने उपद्रव की घटना की स्थिति जान घायलों का जाना हाल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर गुरुवार को सांय हुई उपद्रव की घटना की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी बनभूलपुरा में हुई घटना में घायल महिला पुलिस दल समेत अन्य पुलिसकर्मियों, प्रशासन, नगर निगम कर्मी और पत्रकार साथियों का भी हाल चाल जाना।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने क़ानून तोड़ा है एवं सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनके सारे वीडियो फुटेज और फुटप्रिंट उपलब्ध हैं। इस घटना में शामिल सभी उपद्रवियों को चिन्हित कर, उन पर विधिसम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया गतिमान है।

मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एडीजी कानून और व्यवस्था ए.पी अंशुमान को प्रभावित क्षेत्र में कैंप करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण को हटाये जाने के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों एवं कार्मिकों पर हुए हमले तथा क्षेत्र में अशांति फैलाने की घटना को सख्ती से लेते हुए अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हुए अराजक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जायेगी। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये हर समय सजग रहे तथा हर स्थिति में अमन चैन एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रयासरत रहें।

सीएम ने भीमताल, काशीपुर एवं रूद्रपुर विधानसभा क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों को मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किये जाने की प्रदान की स्वीकृति

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उधमसिंह नगर में 11 मई 2023 को नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विधानसभा क्षेत्र भीमताल, काशीपुर एवं रुद्रपुर के विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित विकास कार्यों के प्रस्तावों को मुख्यमंत्री को उपलब्ध कराये गये थे। शासन स्तर पर इस प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत इन्हें मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने के लिये मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने जिन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है उनमें भीमताल विधान सभा क्षेत्र के काठगोदाम से खनस्यू मीडार मोटर मार्ग का आवश्यकतानुसार संरेखन, चौड़ीकरण व डामरीकरण कार्य, काशीपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत काशीपुर-रामनगर रोड़ से काशीपुर-रूद्रपुर रोड़ तक द्वोणसागर नगर के ऊपर टू-लेन बाईपास रोड़ लम्बाई 3.90 कि०मी० का कार्य, लोक निर्माण काशीपुर द्वारा 10 सड़कों हेतु 420.49 लाख लागत के मोटर मागों के निर्माण हेत धनराशि आवंटित किये जाने, काशीपुर में जैतपुर-धनौरी मार्ग के 10 व 11 के 02 कि०मी० मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण के साथ ही काशीपुर की सड़कों के निर्माण हेतु 05 सड़कों लागत रू0 599.97 लाख के कार्यों की स्वीकृति शामिल है।

मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही रुद्रपुर विधान सभा के अंतर्गत रुद्रपुर शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग का प्रस्ताव तैयार कर चरणबद्ध रूप से निर्माण कराये जाने एवं उत्तराखण्ड प्रवेश पर सुन्दर स्वागत द्वार का निर्माण एवं एन एच 87 मुख्य मार्ग का सिडकुल तक सौंदर्यीकरण के साथ मोदी मैदान में स्टेडियम (इन्डोर व आउटडोर) का प्रस्ताव तैयार कर चरणबद्ध रूप से निर्माण कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा रुद्रपुर में जल भराव व गंदगी की समस्या के समाधान हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार कर’ चरणबद्ध रूप से कराये जाने संबंधी कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

तराई क्षेत्र की विश्व में लघु भारत के रूप में बन रही पहचान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रूद्रपुर में आयोजित युवा सिक्ख सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि तराई को आबाद करने में सिक्ख समाज का बहुत बड़ा योगदान है। प्रथम गुरू गुरूनानक से लेकर दशमेश गुरूओं के आशीर्वाद से यह धरती लगातार कृषि, उद्योग एवं विकास की दृष्टि में लघु भारत का संदेश पूरे विश्व में दे रही है। उन्होंने कहा कि गुरूनानक जी से लेकर गुरू तेगबहादुर जी तक समस्त गुरूओं ने राष्ट्र को प्रथम रखा और पूरे राष्ट्र और धर्म को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया, इसके लिए उन्होंने कुर्बानिया भी दी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 1947 में देश का विभाजन हुआ और विभाजन विभीषिका पर शहीदों को याद करने, उनको स्मरण करने के लिए पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। उन्होंने रुद्रपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण जल्दी कराये जाने की घोषणा की। आनन्द कारज एक्ट के संबंध में मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है, उसे जल्दी लागू करने तथा पांच लाख तक किसानों के लोन पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट पहले की तरह जारी रखे जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। वर्ग चार की जो नियमितीकरण की पोलिसी है, उसको अभी आगे बढ़ाया जायेगा। अमृतसर तक के लिए ट्रेन चले, इसके लिए पुनः रेलमंत्री से आग्रह करने का आश्वासन मुख्यमंत्री ने दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 100 से भी ज्यादा बार ब्लड डॉनेट करने वाले जगदीश सिंह गोल्डी, दिलजीत सिंह, हरविन्दर सिंह चुघ को अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि सभी का सहयोग, प्रेम व एकजुटता ही है जो हमें विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश में निरंतर विकास कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सेवाभाव के संकल्प का अनुसरण कर के पूरे मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहजादों की कुरबानी पर वीर बाल दिवस मनाने का संकल्प लिया था और आज पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे सिक्ख भाइयों का देश के विकास में जो योगदान है, उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना नामुमकिन है। प्रधानमंत्री श्री मोदी का एक भारत, श्रेष्ठ भारत के ध्येय वाक्य को जीवंत करने का कार्य हमारी सिक्ख परम्परा कर रही है। उन्होंने कहा सिक्खों द्वारा नानकमत्ता साहिब के साथ जगह-जगह गुरुद्वारों द्वारा लंगर की व्यवस्था कर श्रद्धालुओं को भोजन कराने का कार्य जिस सेवा भाव से किया जाता है वह सराहनीय है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेत्तव में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य कर रही है हर उलझे हुए मामलों को सुलझाने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है। हम चीजों को उलझानें में नही बल्कि सुलझानें में विश्वास रखते है। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा करतापुर साहब नानक साहिब में 120 करोड़ की लागत से कोरीडोर की व्यवस्था करने का काम किया है। अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत से पवित्र गुरु ग्रन्थ साहब को हिन्दुस्तान लाने का कार्य भी प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी द्वारा जो हमें नो रत्न समर्पित किये गये हैं, उसमें से एक रत्न हमारा गोविन्द घाट से हेमकुण्ड साहब तक बनने वाला रोपवे है, जिससे 19 किमी. की पैदल चलने वाली यात्रा 9 मिनट में पूरी हो जायेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के पश्चात उनके द्वारा राज्य हित में अनके सकारात्मक कदम उठाए गए है। प्रदेश में नकल रोकने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मान्तरण विरोधी कानून, लैण्ड तथा लव जेहाद के साथ महिलाओं के हित में अनेक निर्णय लिए है और जल्द ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जायेगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश बलदेव सिंह ओलख, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, अरविन्द पाण्डे, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला, डॉ. शैलेन्द्र मोहन सिंघल द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये। कार्यक्रम का संचालन गुरविंदर सिंह चण्डोक द्वारा किया गया।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मन्जूनाथ टीसी सहित उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग सरदार इकबाल सिंह, किसाना आयोग के उपाध्यक्ष राजपाल सिंह, दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता, पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा के अलावा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे।