धामी मामा ने साल का पहला दिन बच्चों के साथ गुजारा, व्यवस्थाओं को और मजबूत करने का लिया फैसला

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बनियावाला, प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया एवं बालिकाओं को गणवेश प्रदान किये। मुख्यमंत्री ने नव वर्ष के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्द्धन किया। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया एवं विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सेनेट्री पैड की उपलब्धता बनी रहे इसके लिए कॉर्पस फण्ड से प्रति विद्यालय 50 हजार रूपये की दर से निधि बनाई जायेगी। सुभाष चन्द्र बोस छात्रावास बनियावाला एवं गदरपुर का उच्चीकरण किया जायेगा तथा कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से स्कूली शिक्षा दी जायेगी। चम्पावत में नये नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए कहा कि नव वर्ष के अवसर पर निर्धन एवं समाज के वंचित वर्ग की बालिकाओं के लिए यह आवासीय छात्रावास का लोकार्पण किया गया है, इससे इनको रहने के साथ ही पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 आवासीय छात्रावास हैं, इनकी और संख्या बढ़ाने के लिए सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही कोई देश शक्तिशाली एवं समृद्धशाली बन सकता है। राज्य में शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश आजादी के अमृत महोत्सव में प्रवेश कर गया है। आने वाले 25 साल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे नौनिहाल भारत का भविष्य हैं। इन नौनिहालों को अच्छी शिक्षा एवं अनुशासन मिले, इस दिशा में सबको प्रयास करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। आज का नया भारत नए संकल्पों को पूरा करने के लिए अग्रसर है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान, सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड भी विकास के नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के साथ-साथ वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को देश का “सर्वश्रेष्ठ राज्य“ बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प“ की सिद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
शिक्षा महानिदेशक एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी ने कहा कि समाज के अपवंचित, बेसहारा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए राज्य में जो 11 आवासीय छात्रावास चलाए जा रहे हैं। इन छात्रावासां के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन, आवास, गणवेश, शिक्षण सामग्री आदि उपलब्ध कराई जा रही है। इन आवासीय छात्रावासों की कुल क्षमता 750 विद्यार्थियों की है। वर्तमान में 650 विद्यार्थी इनमें पढ़ रहे हैं, जबकि 100 विद्यार्थियों के प्रवेश की प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने जनपद देहरादून के चार छात्रावासों के किचन निर्माण एवं अन्य सामग्री के लिए 11 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी सोनिका का आभार भी व्यक्त किया।
इस अवसर पर सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, जिलाधिकारी देहरादून सोनिका, मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून डॉ. मुकुल कुमार सती एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

ऑनलाइन माध्यम से बेहतरीन शिक्षकों के लेक्चर छात्रों को उपलब्ध कराने के निर्देश

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के जीवन में उच्च शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में कॉलेज तो हैं पर फैकल्टी की कमी है। इसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा विकल्प है।
मुख्य सचिव ने कहा कि देश-विदेश और प्रदेश के बेस्ट टीचर्स के लेक्चर के वीडियोज सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराए जाएं। जिससे छात्र-छात्राओं को सबसे अच्छे अध्यापकों से ज्ञान अर्जन का अवसर मिलेगा। इसके लिए सभी कक्षाओं में टीवी या बड़ी स्क्रीन उपलब्ध करायी जाए। ऐसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क नहीं है, यह पाठ्य सामग्री और वीडियो पेनड्राईव के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। यह हमारे पर्वतीय संस्थानों के लिए अत्यधिक उपयोगी होगा। इससे हमारे शिक्षकों को भी विषय के बेस्ट लेक्चर सुनने का लाभ मिलेगा।
मुख्य सचिव ने प्रत्येक राजकीय कॉलेज व यूनीवर्सिटी में इन्नोवेटिव क्लब बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नवाचार योजना को बढ़ावा दिया जाए, इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इस मद में धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही, देश के बेस्ट कॉलेज के मॉडल को अपनाकर अपने राज्य में लागू किया जाए। शुरुआत में प्रत्येक जनपद के एक कॉलेज में इसे शुरू की जा सकती है। जिसका अनुपालन अन्य सरकारी और प्राइवेट कॉलेज कर सकेंगे। उन्होंने टीचर्स को भी अपडेट रखने हेतु शॉर्ट टर्म कोर्सेज कराने जाने हेतु व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों को नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एन.आई.आर.एफ) में अनिवार्य रूप में प्रतिभाग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रैंकिंग में प्रतिभाग करने के संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। उन्होंने कैरियर काउंसिलिंग पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि एक ऐसा पैनल तैयार किया जाए जिसमें अनुभवी लोगों को रखा जाए, जो छात्र-छात्राओं को कैरियर के सम्बन्ध में सुझाव दे सकें।
मुख्य सचिव ने प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावासों को विकसित और सुदृढ़ किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले से उपलब्ध छात्रावासों को सुदृढ़ करके ऐसी व्यवस्था की जाए, जिसमें किसी भी कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्राएं रह सकें। उन्होंने कहा कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में छात्र-छात्राएं कॉलेज दूर होने या किराया अधिक होने के कारण कॉलेज नहीं जा पाते हैं। हमारे प्रदेश का युवा उच्च शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय प्रशासन अथवा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को स्थानीय परिवहन सुविधा में छूट उपलब्ध कराए जाने हेतु विभाग द्वारा शीघ्र प्रस्ताव तैयार किया जाए।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के कुलसचिव एवं रजिस्ट्रार उपस्थित रहे।