राज्यमंत्री से की कृष्णानगर काॅलोनी में सड़क निर्माण की मांग

कृष्णानगर काॅलोनी में घरों के सामने टूटी हुई सड़कों के कारण पानी भरने की समस्या पैदा हो रही है। बावजूद कोई यहां की सुध नहीं ले रहा है। इस कारण यहां के स्थानीय लोगों और उनके बच्चें कई बार इस सड़कों में गिरकर चोटिल हो रहे है। सड़क बनाने की मांग को लेकर युवा मोर्चा ने आज राज्यमंत्री कृष्ण कुमार सिंघल को ज्ञापन दिया।

भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश सह संयोजक प्रकांत कुमार के नेतृत्व में स्थानीय लोगों का दल राज्यमंत्री कृष्ण कुमार सिंघल से मिला। ज्ञापन सौंपते हुए प्रकांत कुमार ने राज्यमंत्री को बताया कि इन सड़कों में पानी भरने के कारण जहां एक ओर लोग चोटिल हो रहे है, वहीं गंदगी में मच्छर पैदा हो रहे है, इससे बीमारी का खतरा और भी बढ़ रहा है। प्रकांत कुमार ने राज्यमंत्री से मामले को गंभीर पाते हुए जल्द ही सड़क बनाए जाने की मांग की।

वहीं, राज्यमंत्री ने भी मामले की गंभीरत को समझते हुए स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि जल्द ही इस मामले को लेकर वह क्षेत्र का निरीक्षण करने आएंगे और संबंधित अधिकारियों से बात कर निस्तारण करेंगे। इस मौके पर जयप्रकाश, कृष्णा, जितेंद्र, हरिचरन लाल, मोहन लाल, गौरव, सरिता आदि उपस्थित रहे।

मान्यता प्राप्त विद्यालयों को खोलने का सरकार दे आदेश, सौंपा ज्ञापन

मान्यता प्राप्त प्रबंधकीय विधालय एसोसिएशन ने राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल ने विद्यालय को खोले जाने की गुहार लगाई है। एसोसिएशन की ओर से आरटीई के 2019- 20 विद्यालय के शुल्क दिए जाने की मांग भी की गई है।

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गढ़वाल मंडल विकास निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल से उनके कार्यालय पर मिला। इस दौरान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल की ओर से राज्य मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने राज्यमंत्री सिंघल को अवगत कराया कि लंबे अर्से से विद्यालयों के बंद होने की वजह से स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावक मासिक शुल्क नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकार द्वारा अध्धययनरत बच्चों को दिए जाने वाला आरटीआई शुल्क भी नहीं दिया जा रहा जिसकी वजह से विद्यालयों के संचालकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई है।

सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा देने की भरपूर कोशिश किए जाने के बावजूद गरीब बच्चों के पास स्मार्टफोन ना होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षा का लाभ भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है।इससे उनकी शिक्षा की नींव कमजोर होने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है जिसकी वजह से जल्द से जल्द विद्यालयों का खोला जाना बेहद आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल की तमाम बातें गौर से सुनने के पश्चात राज्यमंत्री सिंघल ने आश्वासन दिया कि वे इस बाबत जल्द ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से वार्ता कर समस्या के निस्तारण कराने की कोशिश करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में राजीव थपलियाल, कमला प्रसाद भट्ट, राहुल रावत ,संजय पांडे आदि शामिल थे।