ग्रामीणों ने तपोवन के नगर पंचायत बनने पर किया सुबोध और हरक सिंह का स्वागत


तपोवन ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और हरक सिंह रावत का फूलमालाओं से जोरदार स्वागत किया।
मंगलवार को तपोवन में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि तपोवन की महत्ता को देखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र को नगर पंचायत का दर्जा दिया है। बताया कि शीघ्र ही स्वायत्तशासी एक्ट तहत इस पंचायत में प्रभारी अध्यक्ष प्रशासक के रूप में जिलाधिकारी को तैनात किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने तपोवन ग्राम सभा को नगर पंचायत का दर्जा दिए जाने पर स्थानीय लोगों को बधाई दी। कहा कि तपोवन और आसपास के क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इससे क्षेत्र के विकास में काफी सहयोग मिलेगा। इस दौरान तपोवन के ग्राम प्रधान चौन सिंह बिष्ट ने अपने साथियों के संग भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। मौके पर राजेंद्र भंडारी, क्षेत्र पंचायत सुलोचना, अर्चना चौहान त्रिलोक भंडारी, रवि भंडारी, विनोद कुलियाल, मानवेंद्र भंडारी, सरोज कोठारी, लक्ष्मी, शकुंतला, गोपाल चौहान, दीपक पुंडीर, रमेश बहुगुणा, किरन, हरि सिंह रावत, दिनेश महंत, राजेश शर्मा, जगमोहन पयाल, अमित भारद्वाज आदि उपस्थित थे।

तपोवन, मुनिकीरेती, ढालवाला और नरेंद्रनगर में बिछेगी भूमिगत विद्युत लाइन

तपोवन नगर पंचायत और आसपास के इलाकों को आए दिन तूफान, आंधी, बरसात आदि मौसम में बिजली की किल्लतों से नहीं जूझना पड़ेगा। इसके तहत यहां भूमिगत विद्युत लाइनें बिछाई जाएंगी। मंगलवार को तपोवन में आयोजित सम्मान समारोह के संबोधन के दौरान वन एवं उर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने यह बात कही। उन्होंने बताया कि वर्तमान में खंभों पर तारें होने से लोगों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस कारण उन्होंने तपोवन, मुनिकीरेती, ढालवाला और नरेंद्रनगर क्षेत्र में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का निर्णय लिया है। बताया कि इस कार्य के लिए जल्द ही शासनादेश जारी किए जाएंगे।

मुनिकीरेती पालिका की बोर्ड बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों हुए पास


नगर पालिका मुनिकीरेती-ढालवाला में अब फेरी व्यवसासियों को वेंडिंग जोन का लाभ मिलेगा। अधिशासी अधिकारी बद्रीप्रसाद भट्ट ने बताया दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत वेंडिंग जोन बनाने बोर्ड के सदस्यों ने सहमति जताई है। दीनदयाल अन्त्योदय योजना के अंतर्गत फेरी व्यवसाइयों हेतु वेंडिंग अथवा नान वेंडिंग जोन हेतु व्यवस्था बनाए जाने पर सर्व सहमति प्रदान की गई।

मुनिकीरेती नगर पालिका परिषद के सभागार में पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई। जिसमें बिदुवार विषयों पर चर्चा की गई। जिसमे मुनिकीरेती के ढालवाला, चैदहबीघा और शीशमझाड़ी क्षेत्र में सड़कों पर जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसके तहत अब पालिका रेन हार्वेस्टिंग कार्य के लिए जलसंस्थान को धनराशि देगा। जिससे जलभराव की समस्या का निजात किया जाएगा। इसके साथ हीअवस्थापना विकास निधि से निकाय क्षेत्र की छोटी- छोटी सड़कों का निर्माण कराया जाएगा।

पार्किंग द्वितीय (कुंभ मेला मैदान) में निर्मित टीन शेड के स्थान पर निकाय की ओर से गेस्ट हाउस व कैंटीन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही वार्ड 9 में निर्मित बारात घर के पुनर्निमाण पर सहमति बनी।

बोर्ड बैठक में सभासद मीनू गोडियाल, सुभाष चैहान, धर्म सिंह, बबीता रमोला, गजेंद्र सिंह सजवाण, वीरेंद्र चैहान, सुषमा नेगी, मनोज विष्ट, विनोद सकलानी, वंदना थलवाल, नामित सभासद सोविता भंडारी, अवर अभियंता रूपेश भट्ट, शिल्पा, अजय कुमार उपस्थित थे।

साप्ताहिक बंदी पर निगम कर्मचारियों के साथ जुटी रही महापौर

महापौर अनीता ममगाई ने रविवार को हो रही साप्ताहिक बंदी का लाभ उठाते हुए पूरे बाजार क्षेत्र को एक बार फिर से सैनेटाइज करवाया। बता दें कि शहर के व्यापारियों द्वारा महापौर से अनलॉक वन में बाजार में लोगों की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर सैनेटाइजेशन कराने का आग्रह किया गया था। जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए महापौर रविवार सुबह से ही मोर्चे पर डट गई। तमाम प्रमुख बाजारों और यहां पड़ने वाले आश्रमों और धर्मशालाओं में सैनेटाइजेशन कराया।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को शहर के तमाम प्रमुख बाजारों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। महापौर अनिता ममगाई की अगुवाई में नगर निगम अमले ने सैनिटाइजर टैंकर और फॉगिंग मशीनो के साथ मुख्य बाजार में छिड़काव किया। हरिद्वार रोड़, त्रिवेणी घाट बाजार, रेलवे रोड, मुखर्जी मार्ग, देहरादून मार्ग सहित विभिन्न बाजारों में निगम प्रशासन की ओर से सप्ताहिक अवकाश पर जोरदार तरीके से सैनेटाइजेशन कराया गया। महापौर ने दुकानों के बाहर सेनेटाइजर का छिड़काव की कमान खुद संभाली। क्षेत्रवासियों से घरों से बाहर न निकलने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की।
महापौर अनीता ममगाई ने बताया कि वैश्विक महामारी को देखते हुए मार्च माह से ही निगम का फोकस सैनेटाइजेशन पर रहा है। लेकिन कुछ कपड़ों की दुकानों एवं अन्य व्यापारिक प्रतिषठानों में सेनेटाइजिंग मे दिक्कतें आ रही थी जिसे देख आज साप्ताहिक बंदी पर बाजारों को पूर्ण सैनेटाइजेशन कराया गया है। उन्होंने बताया कि अभियान के लिए उपजिलाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त और सैनेट्री इंस्पेक्टर को आदेशित किया गया है कि अपनी निगरानी में यह कार्य पूर्ण करायें। महापौर के अनुसार अनलॉक वन में अब सरकार का ध्यान लोगों की परेशानियों को दूर करने के साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरी तरह से बाजारों को खोलने पर है। आने वाले दिनों में शहर के बाजारों में भी लोगों की आवाजाही और बढ़ेगी जिसके लिए आज बाजारों को पूरी तरह से सैनेटाइजेशन कराया गया है। आगे भी यह अभियान समय-समय पर निरंतर जारी रहेगा। इस दौरान पार्षद गुरविंदर सिंह, राजपाल ठाकुर, पवन शर्मा, हितेंद्र पवार, राजेश भट्ट, संजय पंवार आदि मौजूद रहे।

केन्द्र ने 16 शहरों के लिए 1400 करोड़ रुपये जारी किये

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 16 शहरी क्षेत्रों के लिए 1400 करोड़ रूपए की योजना को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना विकास खासतौर पर पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसपोर्ट, आई0सी0टी0 संबंधी काम तेजी से होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड पर विशेष ध्यान है। आल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भव्य नई केदारपुरी, सहकारिता विकास परियोजना के बाद अब शहरी क्षेत्रों के लिये परियोजना को मंजूरी उत्तराखंड के विकास के लिए बड़ी देन है। राज्य सरकार भी नए भारत के अनुरूप नए उत्तराखंड के लिए पूरी गम्भीरता से काम कर रही है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है।
पहले चरण में 5 नगर निकायों के लिये 1400 करोङ की मंजूरी
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के 16 मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में विभिन्न अवस्थापना विकास कार्यों के लिए तैयार परियोजना ‘‘मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में शहरी अवस्थापना विकास (अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट आफ सेकेन्डरी टाऊन)’’ के पहले चरण के लिये 1400 करोड़ रूपये (200 मीलियन अमेरिकी डालर) की मंजूरी भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) द्वारा दी गई है। पहले चरण में देहरादून के डोईवाला व विकासनगर पिथौरागढ़ के पिथौरागढ और ऊधम सिंह नगर के काशीपुर व रुद्रपुर में 24 x7 पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग वैंडिंग जोन, सूचना संपर्क तकनीकी और ओपन स्पेस जैसे कार्य किए जायेंगे।

दूसरे चरण में 11 नगर निकायों के लिये भी 1400 करोड़ का प्रस्ताव
इसके अतिरिक्त दूसरे चरण में छः जिलों (चमोली, पौड़ी, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उधम सिंह नगर) के ग्यारह नगर निकायों (गोपेश्वर, जोशीमठ, श्रीनगर, टनकपुर, चम्पावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, किच्छा, खटीमा, जसपुर, सितारगंज) में भी 1400 करोड़ रूपये से समान कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं।

पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सडक परिवहन, सूचना एवं संचार तकनीक के होंगे काम
परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 9 जिलों के 16 नगरों में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क, ट्रांसपोर्ट, आई0सी0टी0 आदि कार्य कुल दो चरणों में प्रस्तावित हैं। जिसकी अवधि 10 वर्ष रहेगी। जिसकी कुल प्रस्तावित लागत 2800 (400 मीलियन अमेरिकी डालर) करोड़ रूपये हैं। परियोजना के लिए केन्द्रांश तथा राज्यांश की 80ः20 की हिस्सेदारी रहेगी।

एआईआईबी से है वित्त पोषित
यह परियोजना एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ( AIIB ) द्वारा वित्त पोषित है तथा परियोजना का नियमन/क्रियान्वयन शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत गठित उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी ( UUSDA ) द्वारा किया जायेगा।

नागरिक सुविधाएं होंगी बेहतर
परियोजना के अन्तर्गत नगरों में स्वचालित स्काडा तकनीक के द्वारा चैबीस घंटे पानी की सुविधा प्राप्त होगी, घरों में पेयजल मीटर लगाये जायेंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सुरक्षित, स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाये रखने के लिए अपशिष्ट जल प्रबन्धन किया जायेगा। बरसाती पानी के प्रबन्धन हेतु विकास कार्य किये जायेंगे वहीं सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन का कार्य भी किया जायेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों के लिए वैन्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। नियमित स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण तथा सशक्तिकरण के लिए सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा। इस सब अवस्थापना विकास कार्यों के फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा नागरिक विकास स्तर भी सुदृढ़ होगा।