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धामी सरकार का विधायकों को तोहफा, दो नोडल अधिकारी उनके प्रस्तावों को गति देने का करेंगे कार्य

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विकास में दलीय सीमा से उपर उठकर पुनः एक कदम और बढ़ाया है। धामी द्वारा समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर उनके द्वारा प्रेषित प्रस्तावों के निस्तारण में सहयोग हेतु दो आई०ए०एस अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किये जाने की सूचना देने हेतु धनतेरस/दीपावली के उपहार स्वरूप विशेष पत्र प्रेषित किया है।
विधायकों को अपने क्षेत्र में निरन्तर क्षेत्र भ्रमण करने की आवश्यकता होती है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान संज्ञान में आने वाली जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण और क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित योजनाओं के प्रस्तावों पर सचिवालय स्तर पर सम्बन्धित विभागों से चर्चा, विमर्श आदि के लिए बार-बार देहरादून भी विधायकों को आना पड़ता है। बार-बार देहरादून आने से जहाँ एक ओर विधायकगणों का जनसम्पर्क एवं क्षेत्र भ्रमण का कार्य प्रभावित होता है, वहीं दूसरी ओर राजकीय समय व संसाधनों का भी व्यय होता है।
मुख्यमंत्री द्वारा विधायकगणों की इस समस्या का समाधान करने के प्रयास में विधायकगणों के द्वारा समय-समय पर उठाये गये विषय या विकास योजनाओं की प्राशासनिक/वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण में सहयोग एवं समन्वय हेतु अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव स्तर के दो अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया है। कुमाऊँ मण्डल के विधायकों के सहयोग हेतु नवनीत पाण्डे व गढ़वाल मण्डल के विधायकों के सहयोग हेतु ललित मोहन रयाल अपर सचिव मा मुख्यमंत्री को उक्त दायित्व सौंपा गया है।
दोनों ही नोडल अधिकारियों का दायित्व होगा कि अपने-अपने मण्डल से सम्बन्धित विधायकगण से प्राप्त प्रस्तावों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए विधायकगण को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे ।
मुख्यमंत्री धामी द्वारा अभी कुछ दिन पूर्व ही समस्त विधायकों से दलीय सीमा से ऊपर उठकर राज्य के विकास हेतु 10-10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये है और अब पुनः समस्त विधायकों को सचिवालय स्तर पर प्राप्त प्रस्तावों के तत्परता से यथोचित निस्तारण में सहयोग हेतु दो आई०ए०एस० अधिकारियों को इस प्रकार की जिम्मेदारी दिया जाना उत्तराखण्ड के विकास में सबको साथ लेकर चलने का एक और अभिनव प्रयास है, और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का उत्कृष्ट अनुकरण है।

धाकड़ धामी की बल्लेबाजी से पहली बार जड़ तक पहुंच रही जांच

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लोकराज लोकलाज से चलता है। यह संदेश दिया है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने। धाकड़ धामी ने विधानसभा सचिवालय में भर्ती के मामले में स्पीकर ऋतु खंडूड़ी को जो दो दिन पहले पत्र लिखा। उस पत्र पर संज्ञान लेते हुए स्पीकर खंडूड़ी ने तीन सदस्यीय जांच समिति बिठा दी। समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी। इस मामले में विवादित सचिव मुकेश सिंघल को एक माह के लंबे अवकाश पर भेज दिया है।
आम जनमानस मान रहा था कि इस मामले में लीपा-पोती हो सकती है क्योंकि इसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अपने निर्णयों से सबको चौंकाने वाले सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने सख्त कदम उठाया और यह संदेश दिया कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी आधार पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री धामी ने जनभावनाओं के अनुरूप यह कदम उठा कर लोगों का विश्वास बरकरार रखा है। उनके इस फैसले की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है।
गौरतलब है कि मौजूदा समय में यूकेएसएसएससी पेपर लीक कांड और पूर्व में हुई भर्तियों के मामले ने तूल पकड़ा है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में सख्त कदम उठाते हुए एसटीएफ को जांच के आदेश दिये। पेपर लीक कांड में अब तक 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच जारी है। सीएम धामी ने स्पष्ट कहा है कि एसटीएफ मामले की तह तक जाएगी और दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। धामी के भ्रष्टाचार पर चोट करने वाले इन दो फैसले इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तराखंड 2025 में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।

हरक को जिम्मेदारी, एक तीर से दो निशाने साधने की रणनीति

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शनिवार को कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उनके दिल्ली दौरे के बाद उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। इस मुलाकात में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी मौजूद रहे।
आज इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे है। यह चर्चा भी हो रही है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व हरक सिंह को अहम जिम्मेदारी सौंप सकता है और इसीलिए शनिवार को उन्हें विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ दिल्ली बुलाया गया है। वहीं चर्चाएं ये भी हैं कि हरक सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर विधायक काऊ को मंत्री बनाए जाने की पैरवी की है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत ने कहा कि नड्डा और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से शिष्टाचार भेंट थी। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे के कांग्रेस में जाने के बाद बदली राजनीतिक परिस्थितियों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बातचीत हुई। रावत के मुताबिक, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की एक-एक सीट पर चर्चा हुई और अगले दो महीनों के दौरान पार्टी की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर विचार हुआ। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष या चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी देने की संभावना से उन्होंने इंकार किया है।

सूत्र-ये सिर्फ एक मुलाकात नही
जब से हरक सिंह रावत ने राज्य की 40 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभाव होने और अगला चुनाव नही लड़ने की बात कही है। तब से भाजपा हाईकमान गंभीर हो गया है। सूत्रों की मानें तो भाजपा शीर्ष नेतृत्व धामी की राह आसान बनाना चाहता है। इस लिए चुनाव में आक्रामक भमिका निभाने वाला नेता की तलाश हो रही है। जब से कांग्रेस से आए नेताओं की घर वापसी शुरु हुई है तो भाजपा हाईकमान सतर्क हो गया है और उसे हरक सिंह रावत के रुप में एक दमदार नेता दिखने लगा है। बरहाल भाजपा और हरक सिंह एक दूसरे की मजबूरी भी है। एक ओर हरीश रावत अपनी वीटो लगाकर बागी नेताओं की घर वापसी रोकना चाहते है वहीं, हरक भी राष्ट्रीय राजनीति में जाना चाहते है।
अब भाजपा हाईकमान को हरक सिंह के रुप में कांग्रेस से आए नेताओं को रोकने में सक्षम चेहरा नजर आ रहा है तो वहीं, हरीश रावत की काठ के रुप में भी दमदार चेहरा नजर आ रहा है। भाजपा हाईकमान फिर से एक बार चौकंाने वाला फैसला लेकर हरक सिंह को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकता है।

धामी ने कहा-सदन में सभी सवालों के जवाब देगी सरकार

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को विधानसभा में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि आगामी 23 अगस्त से प्रारम्भ होने वाला विधानसभा सत्र अच्छे ढंग से संचालित हो, आम जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक विचार विमर्श हो। राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने उसके लिये विपक्ष से भी सहयोग की अपेक्षा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान संचालित होने वाली कार्यवाही में पूरे मनोयोग से विभिन्न मुद्दों पर जवाब दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा राज्य हित से जुड़े विषयों पर सकारात्मक रूप से राज्य सरकार कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के काबुल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को जो वहां फंसे हैं उन्हें वापिस लाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को जो वहां फंसे हैं उन्हें वापिस लाने का प्रयास जारी है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से वार्ता भी की जा रही है।

ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड प्रदेश ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के प्रतिनिधियों ने भेंट की। उन्होंने ब्लाक प्रमुखों की विभिन्न समस्याओं से सम्बन्धित ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा।
मुख्यमंत्री ने ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के सदस्यों की समस्यायें सुनी तथा उनके समाधान का आश्वासन दिया। ब्लाक प्रमुख संगठन की प्रमुख मांगों में ब्लाक प्रमुख विकास निधि बढ़ाये जाने, मानदेय की धनराशि में वृद्धि किये जाने, ब्लाक प्रमुखों को कार्य संचालन में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराये जाने आदि की मांग शामिल थी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक राजेश शुक्ला, ब्लाक प्रमुख संचालक मण्डल के संरक्षक गोविन्द सिंह दानू, डा. हरीश बिष्ट, दर्शन सिंह दानू आदि उपस्थित थे।

सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर होंगे प्रदेश के विकास कार्य- सीएम

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण के लिये कुल रूपये 18 करोड़ 36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गंगसार गांव मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु रूपये 3.60 करोड़ तथा विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत बाबूगढ़-नवाबगढ़-जीवनगढ़ एवं डाकपत्थर क्षेत्र के आंतरिक मार्गों एवं नाली निर्माण के लिये भी रूपये 2.37 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में ज्योली-बसर-खूँट मोटर मार्ग से बसगॉव-दडमाण मोटर मार्ग पर 18 मी0 स्पान सिंगल लेन सेतु निर्माण हेतु रूपये 1.66 करोड़, सहसपुर के ग्राम सभा अटक फार्म में हिमालयन स्कूल तक सड़क निर्माण हेतु रूपये 1.46 करोड़, चकराता के विकासखण्ड कालसी में गडोग से डियूडीलानी मोटर मार्ग निर्माण हेतु रूपये 1.19 करोड़, डीडीहाट के अन्तर्गत जौलजीवी-बगड़ीहाट-तीतरी-रणुआ-अमतड़ी मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 1.24 करोड़, लक्सर के अंतर्गत ग्राम सीदडू में पथरी पुल होते हुए ग्राम स्थल बुजुर्ग तक सड़क पुनर्निर्माण हेतु रूपये 1.16 करोड़, थराली के विकासखण्ड देवाल में मानमती-चेटिंग -हरमल-झलिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु रूपये 1.12 करोड़, लालकुऑ के अंतर्गत हल्दूचैड़-परमा मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 96.69 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने इसी प्रकार प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सूलियाधार हडकी मोटर मार्ग के डौन्डा नामे तोक से चैराखेत तक मोटर मार्ग नवीनीकरण हेतु रूपये 87.66 लाख, थराली क्षेत्र के अंतर्गत आन्तरिक मार्गों के सुधारीकरण हेतु रूपये 69.88 लाख, सितारगंज में एन0एच0 125 से ग्राम बघौरी की ओर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 69.71 लाख, प्रतापनगर क्षेत्र में राजखेत घनसाली मोटर मार्ग से म्यूड़ा मय ललवाली मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु रूपये 57.07 लाख, धर्मपुर के अन्तर्गत रेसकोर्स में दक्षिण वार्ड में आन्तरिक मार्गों के सुधारीकरण हेतु रूपये 55.69 लाख, विधानसभा गैरसैंण में झूलापुल निर्माण हेतु रूपये 6.30 लाख, मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा रोड़ से कण्डोली-कैनाल रोड़ को जाने वाले मार्ग पर मन्दाकिनी विहार में ब्रहमावाला खाले के ऊपर 15 मी0 स्पान डब्ल लेन सेतु निर्माण हेतु प्रथम चरण के लिये रूपये 2.78 लाख के साथ ही विधानसभा क्षेत्र खटीमा के मोहम्मदपुर भुड़िया मोटर मार्ग एवं खटीमा-पीलीभीत में बनगांव से खकरा नदी तक मार्ग के डामरीकरण हेतु रूपये 1.78 लाख को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

ऋषिकेश को जिला घोषित करे सरकारः अतुल यादव

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सपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल यादव ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में सपा का वनवास खत्म होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद से लगातार उत्तराखंड मे समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है। बताया कि 2004 मे हुए लोकसभा चुनाव मे सपा ने हरिद्वार लोस चुनाव में जीत हासिल की थी। इसलिए सपा उत्तराखंड में लगातार जनसमस्याओं के लिए मुखर होकर कार्य कर रही है। इस बार विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सपा ने तैयारी तेज कर दी हैं। अतुल यादव ने कहाकि सपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत करा रहे है। ताकि सपा की तरफ लोगों का रुझान बढ़ सके और सपा पिछले सालों का बनवास तोड़कर फिर से अपनी जगह बना सके।

गैरसेण मण्डल को लेकर अतुल यादव ने कहा की सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है लेकिन सरकार को चाहिए था की गैरसेण को कमिश्नरी बनाने से बेहतर तो ये होता की सरकार उत्तराखंड मे नए जिलों का निर्माण करती ताकि उत्तराखंड के विकास मे चार चांद लगते। उन्होंने ऋषिकेश को लेकर सरकार से मांग की है कि सरकार ऋषिकेश को जिला घोषित करे।

सुरेश भट्ट की एंट्री से कई भाजपाई बेचैन

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भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सुरेश भट्ट को भाजपा उत्तराखंड का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। बंशीधर भगत ने आशा व्यक्त की है कि सुरेश भट्ट के प्रदेश महामंत्री बनने से उत्तराखंड में संगठन को और गति मिलेगी व उनके अनुभव का लाभ प्रदेश भाजपा को प्राप्त होगा।
भाजपा मीडिया प्रभारी डॉ देवेंद्र भसीन ने बताया कि उत्तराखंड भाजपा में प्रदेश महामंत्री के तीन पद हैं। इनमें से एक पद बंशीधर भगत के अध्यक्ष रूप में पद ग्रहण करने व उनके द्वारा प्रदेश पदाधिकारियों व कार्यसमिति की घोषणा के बाद से ही रिक्त चल रहा था। इस रिक्त पद प्रदेश अध्यक्ष द्वारा सुरेश भट्ट की नियुक्ति की गई है। सुरेश भट्ट इससे पहले हरियाणा में भाजपा प्रदेश महामंत्री (संगठन) थे।
बतातें चले कि सुरेश भट्ट की एंट्री से प्रदेश भाजपा के कई नेताओं में भी हलचल देखी जा रही है। खासतौर से संघ के वो चेहरे जो आज भाजपा में बड़ा नाम बन चुके है। उनमें बैचेनी देखने को मिल रही है। अपने भविष्य को लेकर अब वह आंशकित देखे जा रहे है। गौरतलब है कि संघ के चेहरे के रुप में त्रिवेन्द्र सिंह रावत अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है। दूसरी लाइन के नेता भी भविष्य में मुख्यमंत्री का ख्वाब संजोये हुए थे। जो सुरेश भट्ट के आने के बाद धूमिल होती नजर आ रही है। मोदी के करीबी नेताओं में सुरेश भट्ट का नाम आता है। जाटलैंड यानि की हरियाणा में भाजपा की पकड़ बनाने में सुरेश भट्ट का महत्वपूर्ण योगदान है।

त्रिवेन्द्र की घोषणा 25 हजार करोड़ रुपये से होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी का विकास

गडवाल मंडल, चमोली, देश विदेश, युवा जगत्, राजनीति, राज्य, संस्कृति

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने घोषणा की है कि गैरसैण परिक्षेत्र का ग्रीष्मकालीन राजधानी के अनुरूप विकास के लिए अगले दस वर्षों में 25 हजार करोड़ रूपए खर्च किये जाएंगे। यहां के सुनियोजित विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। राजधानी के लिये जो जरूरी अवस्थापनात्मक विकास जरूरी होता है, उसके लिये मैं घोषणा करता हूँ कि हम आने वाले 10 वर्षों में 25 हजार करोङ रूपए खर्च करेंगे। 25 हजार करोङ रूपए से ग्रीष्मकालीन राजधानी के पूरे परिक्षेत्र का विकास होगा।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) मे 21 वां राज्य स्थापना दिवस (20वीं वर्षगांठ) बडे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। भराडीसैंण विधानसभा परिसर में आईटीबीपी और पुलिस के जवानो की भव्य रैतिक सेरेमोनियल परेड के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) विधानसभा परिसर से पूरे प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। यह पहला मौका है जब प्रदेश के किसी मुखिया ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद गैरसैंण मे राज्य स्थापना दिवस की सालगिरह मनायी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तराखण्ड 21 वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण के भराङीसैण स्थित विधानसभा परिसर में हम संकल्प लेते हैं कि हम अपनी एक-एक बहन के सिर से घास का बोझ हटा देंगे। इसके लिये व्यापक स्तर काम चल रहा है। हमारी माताएं और बहनें बहुत मेहनती हैं। हमारी कोशिश है कि इनका स्किल डेवलपमेंट कर आर्थिक तौर पर सशक्त किया जाए।

मुख्यमंत्री ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने ही यहां की भावनाओं को समझते हुए उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण किया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड का निर्माण दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से किया गया था। मैं बहुत से दूरस्थ और सीमांत गांवों में गया हूँ। जनभावनाओ का सम्मान करते हुए गैरसैंण को प्रदेश की ग्रीष्मकालीन बनाया है।
गैरसैंण प्रतीक है पहाङवासियों की पीड़ा का, दर्द का।
हमारी प्राथमिकता शुरू से ही दूरस्थ क्षेत्रों का विकास रहा है। इसी क्रम में हमने रूरल ग्रोथ सेंटर प्रारंभ किये। 104 को स्वीकृति दी जा चुकी है। 40 से अधिक शुरू भी हो गये हैं। बहनों को सशक्त करने के लिये हम महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपये तक का ऋण बिना ब्याज के दे रहे हैं।
राज्य में प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, उनमें रोजगार की अपार सम्भावनाएं हैं। हम स्वरोजगार को अभियान के तौर पर ले रहे हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ऋण और अनुदान की व्यवस्था है। जिलों में स्वरोजगार पर जिला योजना का 40 प्रतिशत खर्च करने के निर्देश दिये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 1 रुपये में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं। कैम्पा में 10 हजार लोंगो को रोजगार देने पर काम कर रहे हैं। अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में 5 लाख रूपये तक निशुल्क ईलाज की सुविधा दी गई है। महाविद्यालयों में 94 प्रतिशत फैकल्टी है। 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज हैं। 700 और स्कूलों में स्मार्ट क्लासेज शुरू की जाएंगीं। कालेजों में वाई फाई कनेक्टीवीटी दी जा रही है। हमने आशा कार्यकत्रियों के मानदेय और वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन में बढोतरी की है।
मुख्यमंत्री ने राज्य के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि राज्य के उत्पादों में स्वयं सहायता समूह को रू. 5.00 लाख तक प्रोक्योरमेंट में वरीयता दी जायेगी। लगभग 500 सर्वाधिक पलायन वाले ग्रामों में स्थित स्वयं सहायता समूह को ब्याज मुक्त ऋण दिया जायेगा।
आम जनमानस की कठिनाइयों के निराकरण हेतु जनपद स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण का मानचित्र पास करने की व्यवस्था की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं शिथिलीकरण किया जायेगा।

शहरी इलाको में गरीब व्यक्तियों हेतु पेयजल कनेक्शन रू. 100 पर उपलब्ध कराया जायेगा। भ्रष्टाचार से लड़ने हेतु एक टोल फ्री हैल्प लाईन की स्थापना की जायेगी।
महिला एवं बच्चों हेतु मुख्यमंत्री सौभाग्यवती योजना प्रारम्भ की जायेगी। इसके अन्तर्गत को सौभाग्यवती किट दी जायेगी। राज्य की निर्यात नीति बनायी जायेगी। राज्य के सीमांत इलाकों में पुलिस आउटपोस्ट बनायी जायेगी।
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों कें कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों, निगमों/उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कैजुअल-दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बोनस दिया जायेगा।
राज्य के सभी जनपदों में वन विभाग द्वारा ‘‘स्वच्छ वन, स्वस्थ जीवन’’ कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर वन/ईको पार्क/बायोडाईवर्सिटी पार्क की स्थापना की जायेगी। देहरादून में साइंस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। सरकारी भवनों के निर्माण में स्थानीय वास्तु शैली के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने गैरसैंण क्षेत्र के लिये भी अनेक घोषणाएं कीं। गैरसैंण में कौशल विकास योजना के अंतर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। नगर पंचायत गैरसैंण में आंतरिक मार्गों, नालों आदि के निर्माण को स्वीकृति। नगर पंचायत गैरसैंण के लिए 3500 लीटर क्षमता के ट्रैक्टर ट्राली और टैंकर क्रय करने की स्वीकृति। विकासखण्ड गैरसैंण में मशरूम कम्पोस्ट उत्पादन यूनिट की स्थापना की जाएगी।

राजकीय इंटर कॉलेज गैरसैंण में 2 मॉडर्न आदर्श लैब को स्वीकृति। बचपन प्रोजेक्ट में जिले के 40 आंगनबाड़ी केंद्रों को शामिल किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में मिनी सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली, शौचालय, पानी, फर्नीचर, झूले, अलमारी, शिक्षाप्रद खिलौने, फ्लोर टाईलें, वॉल पेंटिंग, गैस कनेक्शन, यूनिफार्म की व्यवस्था की जाएगी।
ग्राम बड़ागांव के हनुमानशिला के समीप से औली पहुंचने के लिए वैकल्पिक मोटर मार्ग का नवनिर्माण किया जाएगा। पहले चरण में 15 किलोमीटर की स्वीकृति दी जाती है। सर्वे के बाद फिजीबिलीटी के आधार पर दुरमी में मत्स्य पालन, नौकायन, विद्युत उत्पादन आदि के लिए मल्टी परपज तालाब का निर्माण किया जाएगा।
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, गोपेश्वर में भूस्खलन के ट्रीटमेंट और पानी की निकासी की व्यवस्था के साथ ही 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष के निर्माण को स्वीकृति। क्लोनल रूट स्टाक पर आधारित उच्च तकनीक युक्त आदर्श सेब बागान की स्थापना की जाएगी। कर्णप्रयाग मण्डी, विकास खण्ड जोशीमठ के बड़ागांव और विकासखण्ड घाट के सलबगढ में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की जाएगी।
नाबार्ड के अंतर्गत विकासखण्ड घाट के मुख्य बाजार का बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा। पुरसाड़ी में विजयनगर ग्राम की बाढ़ सुरक्षा का कार्य किया जाएगा।

कर्णप्रयाग-नौटी पैठाणी मोटर मार्ग से ग्राम गैरोली तक मोटर मार्ग नव निर्माण के दूसरे चरण के 3 किलोमीटर को स्वीकृति। इससे ग्राम गैरोली संयोजित होगा।
जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के कांसुवा ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण के रामड़ामल्ला ग्रामसभा पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरसैंण में गोल पेयजल योजना के लिए धनराशि की स्वीकृति। गैरसैंण एवं निकटवर्ती क्षेत्र की पम्पिंग पेयजल योजना को स्वीकृति।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी, महेंद्र भट्ट, मुन्नी देवी शाह, भरत सिंह चैधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट, अन्य जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक, स्थानीय जनता, स्कूली बच्चे आदि मौजूद रहे।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने भराडीसैंण स्थित मां भाराडी के मंदिर पहुंच कर विधिवत पूजा अर्चना भी की।

हरिद्वार जिले में धर्मस्थल हटाने की कार्रवाई ने लिया राजनीतिक रंग

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हरिद्वार जिले में सरकारी भूमि पर बनाए गए धर्मस्थलों को कोर्ट के आदेश पर हटाने के अभियान का विरोध दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच गया है। मंगलवार शाम यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की ओर से इस मुद्दे पर ट्वीट किए जाने के बाद मामला और गरमा गया। दूसरी ओर, झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल भी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि एक भी मंदिर को तोड़ने नहीं दिया जाएगा।
जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को जिलेभर में सरकारी जमीन पर बनाए गए धर्मस्थलों को हटवाने की मुहिम चलाई थी। इस दौरान लक्सर, लंढौरा, खानपुर और पथरी क्षेत्र सहित कई स्थानों से धर्मस्थल हटाए गए थे, लेकिन कई स्थानों पर विधायकों के नेतृत्व में जनता की ओर से विरोध किए जाने पर प्रशासन को बैरंग लौटना पड़ा था। ऐसे कई मामलों को लेकर गतिरोध बरकरार है।
मंगलवार दोपहर यह मामला उस समय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर हरिद्वार के बादशाहपुर क्षेत्र स्थित संत रविदास मंदिर हटाने के फैसले गलत बताया। उन्होंने कहा कि बसपा ऐसे निर्णय की निंदा करती है। सरकार को इसका समाधान निकालना चाहिए। मायावती के ट्वीट के बाद बसपा के स्थानीय नेता भी सक्रिय हो गए।
प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने कहा कि प्रशासन का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। आस्था के केंद्रों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा। इस बारे में बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिलेगा। प्रशासन के सामने कोर्ट के आदेशों का पालन कराने की बाध्यता है तो कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष मो. शहजाद ने कहा कि कोई भी धर्मस्थल तोड़ा जाना उचित नहीं है। आपसी विचार विमर्श के आधार पर समस्या का कोई समाधान निकाला जाना चाहिए।
दूसरी ओर, भाजपा विधायक देशराज कर्णवाल भी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली कूच कर गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू, राष्ट्रीय सह महामंत्री शिव प्रकाश सहित कई नेताओं को पत्र लिखकर धर्मस्थल तोड़े जाने के निर्णय पर सवाल उठाया है।