लंदन दौरे से लौटे मुख्यमंत्री धामी के स्वागत के लिए पहुंचे मंत्री अग्रवाल, सतपाल, उनियाल आर्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरे के बाद देहरादून पहुंचने पर कैबिनेट मंत्रियों सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, सुबोध उनियाल तथा रेखा आर्या द्वारा उनका स्वागत किया गया। राज्य में निवेश को तेजी से बढ़ावा देने के लिए लंदन और बर्मिंघम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए रोड शो और बैठकों में 12 हजार 05 सौ करोड़ से अधिक के प्रस्तावों पर सहमति बनने पर सभी ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

कैबिनेट मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे को निवेश की दृष्टि से राज्य की आर्थिकी को मजबूत करने वाला बताया। मुख्यमंत्री के यू.के. भ्रमण से वहां के उद्यमियों के साथ ही प्रवासी उत्तराखंड वासियों द्वारा राज्य में निवेश के लिये की गई पहल निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की अन्य देशों के प्रस्तावित दौरे तथा देश के प्रमुख शहरों में आयोजित होने वाले रोड शो में भी राज्य के प्रति और अधिक निवेशक आकर्षित होंगे। ये प्रयास माह दिसंबर में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 2.50 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मददगार होंगे।

उन्होंने प्रवासी उत्तराखंड वासियों और उत्तराखंड सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने तथा उनके निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में एक उत्तराखण्ड अप्रवासी सेल बनाये जाने के मुख्यमंत्री के निर्णय की भी सराहना की है। सभी मंत्रीगणों का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्यहित में की गई पहल निश्चित रूप से राज्य के पर्यटन तथा उद्योगों को भी गति प्रदान करने वाला होगा। इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर तो उपलब्ध होंगे ही साथ ही प्रदेश की आर्थिकी को भी नया संबल प्राप्त होगा।

ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री द्वारा फ्रांस के पोमा ग्रुप के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्रों और सुदूर क्षेत्रों को रोपवे द्वारा जोड़ने तथा जन परिवहन की दृष्टि से इस माध्यम को प्रयोग में लाने के लिये 02 हजार करोड़ रुपए का करार किया गया। पोमा ग्रुप द्वारा राज्य में देश का पहला रोपवे मैन्युफैक्चरिंग पार्क विकसित किए जाने के संदर्भ में संभावनाएं तलाशने हेतु कार्य करने का भी प्रस्ताव दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड में स्थित भारतीय दूतावास में पर्यटन क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ बैठक में उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों में तेजी लाने हेतु कार्ययोजना पर मंथन किया गया तथा उन्हें प्रदेश की नई पर्यटन नीति के संबंध में जानकारी दी गई।

यही नही उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर केबल कार परिवहन व्यवस्था विकसित करने तथा औली, दयारा बुग्याल और मुनस्यारी में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने हेतु विंटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन विकसित किए जाने हेतु सहमति जताते हुए अमेरिका के के.एन. ग्रुप के साथ 4800 करोड़ रुपए का निवेश करार किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के लार्ड मेयर तथा बर्मिंघम विश्वविद्यालय के कुलपति बिली मोरया के साथ हुई बैठक में उत्तराखंड में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं के विषय में चर्चा की गई। तथा उत्तराखंड में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाने हेतु सहमति जताई गई। उत्तराखण्ड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 80 डेलिगेशनों के साथ ही सघन बैठक (लंदन रोड शो) में लगभग 1250 करोड़ रूपये के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किये गये।

मुख्यमंत्री द्वारा ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में आयोजित, उत्तराखंड में निवेश हेतु विभिन्न कंपनियों के 250 डेलिगेशनों के साथ हुई सघन बैठक (बर्मिघम रोड शो) में लगभग 1500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए। तथा ब्रिटेन में कार्यरत विभिन्न उद्योग समूहों के साथ हुई बैठक में पर्यटन एवं विनिर्माण क्षेत्रों में हुए करार के अंर्तगत 3300 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए।

सीएम ने तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए पुरस्कार वितरित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आई.आर.डी.टी सभागार सर्वे चौक में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार 2022-23 प्रदान किये। इस वर्ष 14 महिलाओं को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार एवं 35 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार प्रदान किया गया। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को 51-51 हजार रूपये की धनराशि उनके खाते में डिजिटल हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित कर वे स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली ने 15 वर्ष की उम्र में युद्ध भूमि में अपने रण कौशल द्वारा अपने विरोधियों को परास्त किया था। अपूर्व शौर्य, संकल्प और साहस की धनी वीरांगना तीलू रौतेली को उत्तराखंड की झांसी की रानी कहकर याद किया जाय तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने 15 से 22 वर्ष की आयु के मध्य सात युद्ध लड़े और अपनी वीरता और रण कौशल का परिचय दिया। राज्य सरकार ने तीलू रौतेली पुरुस्कार की धनराशि 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरुस्कार की धनराशि भी 21 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपए की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। माता-पिता के बाद बच्चों को संस्कार देने की शुरुआत आंगनबाड़ी केंद्रों से ही होती है। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय 7500 रुपए से बढ़ाकर 9300 रुपए किया है। मिनी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को भी 4500 से बढ़ाकर 6250 और सहायिकाओं का मानदेय 3550 से 5250 रुपए किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए हर क्षेत्र में मातृ शक्ति की बड़ी भूमिका रही है। उत्तराखण्ड को अलग राज्य बनाने की मांग हेतु हुए आंदोलन में सबसे बड़ा बलिदान हमारी मातृशक्ति ने ही दिया था। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, चाहे घर हो या युद्ध का मैदान, राजनीति हो या सिनेमा, वैज्ञानिक क्षेत्र हो या कृषि, शिक्षा और अनुसंधान का क्षेत्र महिलाओं ने हर जगह अपने आपको साबित किया है। आज प्रदेश के सुदूर गांवों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कुटीर उद्योगों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं। महिलाओं के पास कौशल की कभी कोई कमी नहीं रही और अब यही कौशल उनकी और उनके परिवारों की आर्थिकी को बल प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य किया है। आज वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा से लेकर आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमिता तक नारी शक्ति को भारत की विकास यात्रा में सबसे आगे रखने के लिए कई प्रयास किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेक कार्य किये जा रहे हैं। लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, शौचालयों का निर्माण, महिला स्वयं सहायता समूह के लिए विशेष कोष का गठन जैसे अनेक कार्य किये गये हैं। आज प्रदेश की समस्त माताओं और बहनों ने अपने अथक परिश्रम से जहां एक ओर आर्थिक रूप से अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है वहीं देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवंत रखा है।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि तीलू रौतेली के जन्मदिवस के सुवअसर पर आधुनिक तीलू रौतेली व आंगनबाडी कार्यकत्रियों का सम्मान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए राज्य में लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। दोनों पुरुस्कारों की धनराशि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक भेदभाव समाप्त कर ही समाज में महिलाओं की तरक्की सुनिश्चित हो सकती है। उन्होंने तीलू रौतेली एवं ऑगनबाड़ी पुरूस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को बधाई दी।
इस अवसर पर विधायक खजान दास, सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हरि चन्द्र सेमवाल एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

कैबिनेट के निर्णय को लागू न करने पर रेखा आर्य ने जताई नाराजगी

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में अधिकारियों के साथ आबकारी विभाग से रू0 1/- प्रति बोतल सेस निर्धारित कर प्राप्त धनराशि खेल कोष अथवा महिला कल्याण कोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक ली।

मंत्री ने कहा कि मार्च 2023 में कैबिनेट के निर्णय के अनुसार जिसमें गौ सेवा, महिला कल्याण तथा खेल कल्याण के लिए रू0 1/- प्रति बोतल आबकारी विभाग सेस के रूप में अनुशंसा की गई थी। इससे प्राप्त धनराशि को महिला सशक्तीकरण, गौ सेवा तथा खेल कल्याण हेतु उपयोग में लाया जायेगा। लेकिन उपरोक्त के सन्दर्भ में अगस्त 2023 तक उचित कार्यवाही न होने पर मंत्री ने सख्त नाराजगी जताते हुए कहा कि आबकारी विभाग द्वारा रू0 1/- प्रति बोतल कर संग्रह किये जाने के बाद भी अद्यतन तिथि तक कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में लिये गये निर्णय के अनुसार रू0 1/- प्रति बोतल सेस को संशोधित करते हुए रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के रूप में आबकारी विभाग द्वारा संग्रह किये जाने का प्रावधान किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में सहमति प्रदान की गई है।

मंत्री ने कहा कि आगामी अनुपूरक बजट में संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा धनराशि का आवंटन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही रू0 1/- प्रति बोतल अतिरिक्त शुल्क के संबंध में महिला सशक्तीकरण तथा खेल विभाग अपनी नियमावली तैयार करेंगे, जिससे धनराशि के व्यय के मानकों का तय किया जा सके तथा संबंधित विभागों को समय पर धनराशि उपलब्ध हो सके।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव, खेल, अभिनव कुमार, सचिव, वित्त, दिलीप जावलकर, सचिव, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग, हरि चन्द सेमवाल तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

पीआरडी को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने की समीक्षा

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में पीआरडी एक्ट, नियमावली, पीआरडी जवानों से संबंधित पूर्व में हुई बैठकों के बिंदुओं पर अनुपालन, पीआरडी से संबंधित मा0 मुख्यमंत्री घोषणा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक ली।

मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों के हित में पीआरडी एक्ट में होने वाले संशोधनों पर विभाग द्वारा अब तक लिए गये निर्णयों जैसे पीआरडी जवानों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ाने, प्रान्तीय रक्षक दल में पंजीकरण हेतु आयु सीमा बढ़ाने, सामान्य अवकाश दिये जाने, गर्भवती पीआरडी महिला जवानों को मातृत्व अवकाश दिये जाने तथा ड्यूटी के दौरान पीआरडी जवानों के चोटिल होने अथवा किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर कितनी अनुमन्य राशि प्रदान की जाए आदि के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि एक लक्ष्य के तहत पीआरडी एक्ट के विभिन्न संशोधनों पर जल्द ही नियमावली तैयार कर ली जाए। जून माह के अन्त तक पीआरडी एक्ट में हुए संशोधनों पर शासकीय आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

मंत्री ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण से पीआरडी जवानों की लम्बे समय से चली आ रही विभिन्न मांगों के संबंध में विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयास साकार होते दिख रहे है। एक्ट में संशोधनों के पश्चात पीआरडी जवानों तथा महिलाओं को पूर्व से और अधिक लाभ मिलने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पीआरडी जवानों के हितों की सुरक्षा के प्रति संकल्पबद्ध है।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण जितेन्द्र सोनकर, विभागीय अधिकारीगण तथा पीआरडी संगठन के प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

पीआरडी जवानों को 300 दिन रोजगार देगी सरकारः रेखा आर्य

प्रदेश की युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने आज विधान सभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग की समीक्षा बैठक ली।

मंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा पर तैनात पीआरडी कार्मिकों के 04 माह से लंबित मानदेय को एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ में कार्यरत पीआरडी कार्मिकों का भी मानदेय एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जायेगा।

मंत्री ने पीआरडी जवानों को 300 दिनों के रोजगार देने पर विशेष बल देते हुए कहा कि पीआरडी जवानों को विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों जैसे कम्प्यूटर आपरेटर, माली, ड्राइवर, कुुकिंग तथ फार्मासिस्ट को योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे।

मंत्री ने पीआरडी कार्मिकों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त आर्थिक सहायता देने हेतु अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के लिए निर्देश दिये। उन्होेंने कहा कि पीआरडी कार्मिकों का एक दिवसीय मानदेय के आधार पर सरकार के अशंदान के साथ जोड़कर एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जायेगा।

मंत्री ने सेवारत पीआरडी कार्मिक की मृत्यु पर उसके परिवार से उसके पुत्र या पत्नी को मृतक आश्रित के तौर पर नियुक्ति देने हेतु अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नियमावली में संशोधन करने को कहा।

मंत्री ने पीआरडी महिला कार्मिकों को मातृत्व अवकाश दिये जाने पर सहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में प्रस्ताव को जल्द से जल्द कैबिनेट में रखा जायेगा।

मंत्री ने पीआरडी कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने हेतु नियमावली में जरूरी संशोधन करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जिस विभाग में पीआरडी कार्मिक की नियुक्ति की जायेगी, उनके मानदेय के भुगतान का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित विभाग का होगा, जिसका जल्द से जल्द शासनादेश लाया जायेगा।

इस अवसर पर बैठक में विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण अभिनव कुमार, निदेशक युवा कल्याण एवं पीआरडी जितेन्द्र सोनकर तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

राशन कार्ड धारकों की मासिक आय मानक में वृद्धि की जाए

उत्तराखंड जन विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी ऋषिकेश के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राशन कार्ड धारकों की मासिक आय मानक में वृद्धि करने के संबंध में ज्ञापन दिया।

मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2013 मैं लागू की गई। जिसका उद्देश्य मानव को गरिमा पूर्ण व सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के उद्देश्य से उचित दरों पर गुणवत्ता पूर्ण आहार सुनिश्चित करते हुए खाद्य व पोषण सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना का लाभ देश की लगभग दो-तिहाई आबादी को प्राप्त हो रहा है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए सितंबर 2021 से प्रवासी श्रमिकों हेतु एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गतराष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी की सुविधा 34 राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में निर्बाध रूप से चल रही है।

कहा कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा पात्र राशन कार्ड धारकों को जिनकी वार्षिक आय/ मासिक आय राशन कार्ड मानकों के अनुसार अधिक हो रही है उन्हें 31 मई,2022 तक अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा गया है, जो एक सराहनीय कदम है। परंतु इस संबंध में मंच का यह मानना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कि 2013 में प्रभावी हुआ। जिसको लगभग 10 वर्ष का समय व्यतीत हो रहा है इस समयावधि में महंगाई दर में काफी बढ़ोतरी हुई है और मुद्रा की क्रय शक्ति बहुत घट गई है क्रय शक्ति समता नियम का पालन करते हुए राशन कार्ड धारकों की आय के मानकों में उनकी सूची के अनुसार परिवर्तन पर दोगुना किया जाए और प्राथमिक परिवार जिनकी मासिक आय 15000 से कम मानक वाली बाध्यता को समाप्त किया जाए। तभी जाकर सही अर्थों में समाज के सभी लक्षित समूह व वर्ग को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

ज्ञापन देने वालों में योगेश शर्मा, जतिन जाटव, चंदन सिंह राणा, राकेश थपलियाल, कुंवर सिंह, राजेंद्र पाल, आकाश, हरीश आदि उपस्थित रहे।

कानून का शिंकजा कसा तो कोर्ट में हाजिर हुआ पप्पू गिरधारी

उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या का पति पप्पू गिरधारी दो महीने की कानूनी रस्साकशी के बाद जैन दंपती हत्याकांड के मामले में शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर हो गया। कोर्ट में हाजिर होकर उसने हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर सेशन अदालत में दाखिल किया।
कई तारीखों पर गैरहाजिर रहने के चलते 29 जुलाई को अभियुक्त पप्पू गिरधारी के खिलाफ सेशन अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस पर पप्पू गिरधारी ने जिला जज के यहां अर्जी देकर मामले को किसी और अदालत में स्थानांतरित करने की अपील की। इस पर जिला जज ने मामला दूसरी अदालत में स्थानांतरित भी कर दिया। इस बीच पप्पू गिरधारी ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इस याचिका के चलते सेशन अदालत ने वारंट को स्थगित कर दिया था। बाद में हाईकोर्ट ने वारंट को लिस्टिंग की जाने वाली तिथि तक स्टे कर दिया। शुक्रवार को पप्पू गिरधारी कोर्ट में हाजिर हुआ। हाईकोर्ट के आदेश की इंटरनेट प्रति को उसके वकील अनिल भटनागर ने स्वयं सत्यापित करके कोर्ट में दाखिल किया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है।

31 साल पहले हुआ था दोहरा हत्याकांड
यह मामला करीब 31 साल पुराना है। 11 जून 1990 की रात सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी नरेश जैन और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की हत्या कर दी गई थी। घटना की रिपोर्ट उनकी बेटी प्रगति जैन ने लिखाई थी। इस मामले में जोगीनवादा निवासी पप्पू गिरधारी, हरिशंकर उर्फ पप्पू, बदायूं में थाना कोतवाली के मोहल्ला ब्रह्मपुरा के जगदीश सरन गुप्ता, रोहली टोला के भगवान दास, कटरा चांद खां के केपी वर्मा, साबिर, शीशगढ़ के योगेश चंद्र, आंवला के बजरुद्दीन, भुता के नरेश कुर्मी, फतेहगंज पश्चिमी के हरपाल, बदायूं की पूनम उर्फ सुनीता उर्फ गुड्डी समेत ग्यारह लोगों पर आरोप तय किए गए।

रेखा आर्य के विभागों में खुल रही कलई से सरकार पशोपेश में

महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग में नियुक्ति के लिए लखनऊ की ए स्कावर एजेंसी को काम दिया गया है। आरोप है कि यह एजेंसी नियुक्ति आदेश देने से पहले निर्मला सिंह सेवा समिति (ट्रस्ट) के खाते में बेरोजगारों से दान देने को कहती है। दान की रसीद भेजने के बाद ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये प्रकरण दान की आड़ में सरेआम रिश्वतखोरी का नहीं है। खुलासे के बाद भी जांच की बात कोई नहीं कर रहा है।
इस एजेंसी के बारे में यूं तो सवाल पहले भी उठते रहे हैं। लेकिन आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने इसे साबित भी कर दिया है। इस एजेंसी ने ट्रस्ट के खाते में 25 हजार रुपये जमा करवाकर कोठियाल को विभाग में चौकीदार की नौकरी दे दी। इसकी बकायदा विभागीय अपर सचिव से शिकायत भी गई। लेकिन अब जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। विभागीय मंत्री रेखा आर्य भी मीडिया में कह रहीं हैं कि कोई शिकायत आएगी तब जांच होगी। अहम बात यह भी है कि इस प्लेसमेंट एजेंसी का पता जानकीपुरम, लखनऊ का है। और जिस स्व, श्रीमति निर्मला सिंह सेवा समिति के खाते में कथित दान की राशि जमा करवाई जा रही है, उसका पता भी जानकीपुरम का ही है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस प्लेसमेंट एजेंसी और ट्रस्ट का आपस में क्या रिश्ता है। सवाल यह भी है कि क्या एजेंसी और ट्रस्ट के संचालक एक ही हैं। अगर ऐसा है तो यह सीधे तौर पर दान की आड़ में सरेआम रिश्वतखोरी का धंधा चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि अगर इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो तो कई सफेदफोश चेहरों से शराफत का नकाब हट जाएगा।

मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का लाभ दिलाये अधिकारी- रेखा आर्य

उन मातृ शक्तियों को मेरा अभिनंदन जिन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। आप बेटियों को भी समान अधिकार दे रही है। ये प्रदेश के लिए गर्व की बात है। आपके इस सार्थक प्रयास की बदौलत एक दिन उत्तराखंड देवी की भूमि के रूप में जाना जाएगा। यह बात महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कही।

शनिवार को नई टिहरी के बहु उद्देशीय भवन में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस मौके पर करीब 30 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई। भाजपा जिला अध्यक्ष नई टिहरी विनोद रतूड़ी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सोच और मंत्री रेखा आर्य के सार्थक प्रयासों की बदौलत आज महिलाओ को इस योजना का लाभ मिल रहा है।

इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन की शुरुआत मातृ शक्तियों की जयकार से की। उन्होंने कहा कि आप की गोद मे जो महालक्ष्मी हैं। यही आगे चलकर उत्तराखंड संभालेंगी। कहा कि एक माँ की थकान अपनी बेटी की मुस्कान से दूर होती है, जबकि पुरुषों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। कहा कि इन्हें समान अवसर दीजिये, ये भी हर क्षेत्र में बेहतर कर सकती हैं, ऐसी शक्ति ईश्वर ने इन्हें दी हैं।

उन्होंने कहा कि प्रसव के बाद हर माँ को जिस जिस सामान की जरूरत पड़ती है, वह सभी इस महालक्ष्मी किट में दिया जा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का इस योजना को स्वीकृति देने के लिए आभार जताया। इस मौके पर जिलाधिकारी टिहरी ईवा, आशीष श्रीवास्तव, भाजपा जिलाध्यक्ष टिहरी विनोद रतूड़ी, जिला कार्यक्रम अधिकारी बबिता शाह, पूर्व दायित्व धारी बेबी असवाल, ब्लाक प्रमुख जाखणीधार श्रीमति सुनीता, ब्लाक प्रमुख चम्बा शिवानी बिष्ट, सीडीओ नमामि बंसल, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा रेखा राणा आदि मौजूद रहे।

बाल विकास कार्यालय में नौकरी और स्थाई निवास का प्रस्ताव लेकर हंसा प्रहरी से मिली रेखा आर्य

विधायक का चुनाव लड़ चुकी और वर्तमान में हरिद्वार में भीख मांगकर अपना और बच्चे का जीवन यापन करने वाली हंसा प्रहरी की सुध अब सरकार की ओर से राज्यमंत्री रेखा आर्य ने ली। उन्होंने हंसा प्रहरी के मीडिया में छाने के बाद उनके समक्ष हरिद्वार बाल विकास कार्यालय में नौकरी और स्थाई निवास का प्रस्ताव रखा।

कौन है हंसा प्रहरी
हंसा प्रहरी अल्मोड़ा जिले के हवालबाग ब्लॉक स्थित ग्राम रणखिला गांव की निवासी है। पांच भाई-बहनों में सबसे छोटी हंसी की इंटर तक की शिक्षा गांव में ही हुई और फिर उसने कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में प्रवेश ले लिया। छात्र राजनीति में सक्रिय रहकर कुमाऊं विश्वविद्यालय के अल्मोड़ा परिसर में छात्रसंघ उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुई। अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में एमए डिग्रीधारी हंसा वर्तमान में हरिद्वार में अपने बेटे के साथ भीख मांगती है और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है। उनकी एक बेटी नानी के पास रहती है।