सड़कों से गौ वंश को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर हो गौशालाओं का निर्माण-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में प्रदेश में गौशालाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में अधिक से अधिक गौशालाओं का निर्माण शीघ्र से शीघ्र किया जाए ताकि प्रदेश की सड़कों से गायों को हटाकर गौशालाओं में शिफ्ट किया जा सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जिला परिषद के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योजना से प्रदेश को पूर्ण रूप से सैचुरेट करने के लिए बजट की व्यवस्था मिसिंग लिंक से की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि गौशालाओं को बड़ा बनाया जाए ताकि आने वाले 10-15 सालों तक उन्हें फिर से बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। इसके लिए पूर्व में भेजे गए छोटी गौशालाओं के प्रस्तावों को वापस लौटाकर अगले एक हफ्ते में बड़ी गौशालाओं के प्रस्ताव मांगे जाएं। उन्होंने अधिकारियों से अगले 10 दिन में सड़कों को लावारिस गायों से मुक्त किए जाने के लिए टाईमलाईन सहित कार्ययोजना प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि गौशालाओं के मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग के लिए मैकेनिज्म भी तैयार किया जाए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, एच.सी. सेमवाल एवं अपर सचिव अरूणेन्द्र चौहान सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

एसीएस राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने लोक निर्माण विभाग को 30 नवम्बर तक सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने तथा शहरी विकास विभाग को शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द से जल्द एक मजबूत सिस्टम तैयार करने हेतु सख्त हिदायत दी हैं। इसके साथ ही एसीएस ने सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को तेजी से पूरा करने के लिए शासन स्तर से धरातल स्तर तक समय सीमा निर्धारित की जाय। मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन को शीर्ष प्राथमिकता पर लिया जाय।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा बैठकों के क्रम में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में लोक निर्माण, शहरी विकास, आवास और औद्योगिक विकास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की विभागीय सचिव के स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग की जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित हो। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मानसून अवधि में अतिवृष्टि के कारण विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों में जो गड्ढ़े हुए हैं, उन सड़कों को गड्ढ़ा मुक्त करने के लिए तेजी से कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विधायकों द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्रों में जिन कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गई है, उनमें त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

बैठक में लोक निर्माण, शहरी विकास, आवास और औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री घोषणा एवं विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों में लिये गये निर्णयों पर कार्य प्रगति की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में लिये गये निर्णयों पर विभागों द्वारा जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उनमें समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। किसी कार्य में किसी वजह से परेशानी हो रही है, तो उसकी जानकारी उच्च स्तर पर अविलम्ब दी जाय। यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यों में अनावश्यक विलंब न हो।
बैठक में अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

2017-18 की लंबित परियोजनाएं धामी सरकार ने सुचारु की

शहरी विकास एवं आवास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 16 प्रोजेक्टों को लेकर विभागीय अधिकारी के साथ समीक्षा की। इस दौरान वर्ष 2017-18 से लंबित परियोजनाओं को वर्तमान सरकार द्वारा सुचारू करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
विभाग के मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना वर्ष 2016 में लागू हुई। जिसमें शहरी विकास विभाग द्वारा बीएलसी घटक में जबकि आवास विभाग द्वारा एएचपी घटक में काम प्रारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 में परियोजनाओं हेतु निजी विकास को एवं प्राधिकरण से प्रस्ताव तैयार करवा कर भारत सरकार को भेजे गए थे। मगर परियोजना परवान नहीं चढ़ सकी थी।
विभागीय मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री की सरकार में उनके निर्देशन पर परियोजना में गंभीरता से कार्य किया गया तथा आवास विभाग द्वारा परियोजना प्रारंभ करने में आ रही दिक्कतों को युद्ध स्तर पर दूर करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। उन्होंने बताया कि उनके निर्देशन पर आवास विभाग परिषद की 16 परियोजनाओं जिनमें 14200 आवास बन रहे हैं इनमें कार्य प्रारंभ हो सका है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त एमडीडीए द्वारा एक परियोजना जिनमें 240 आवास, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण द्वारा एक परियोजना जिनमें 528 आवास तथा उधम सिंह नगर जिला विकास प्राधिकरण में एक परियोजना जिनमें 1872 आवास हैं।
विभागीय मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने आवास विभाग की समीक्षा करते हुए इन परियोजनाओं को सितंबर 2024 पूर्ण करते हुए इनका कब्जा लाभार्थियों को देने के निर्देश दिए। डॉ अग्रवाल ने जिन परियोजनाओं का अभी तक आवंटन नहीं हुआ है उन पर भी शीघ्रता से आवंटन करने के निर्देश दिए।
इस मौके पर अपर आयुक्त आवास पीसी दुम्का उपस्थित रहे।

वित्त मंत्री अग्रवाल ने 188 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान मिलने पर केन्द्र का आभार जताया

स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को केंद्र सरकार से 188 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान मिला है। इसके लिए शहरी विकास व आवास मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है।
बता दें कि उत्तराखंड ने योजना के अंतर्गत छह घटकों की अनुपालन आख्या का प्रस्तुतीकरण भारत सरकार को प्रस्तुत किया था। जिसमें राज्य को अच्छी प्रगति के चलते 188 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि (अतिरिक्त अनुदान) दिया गया है।
मंत्री डा. अग्रवाल ने बताया कि छह घटकों में प्रथम घटक मार्डनाइजेशन आफ बिल्डिंग बाइलॉज है। इसके अन्तर्गत एकल आवासीय भवनों के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड (एनबीसी) का विकल्प आवेदक को दिया गया है। जिसके अनुसार 500 वर्ग मीटर तक के भूखण्ड क्षेत्रफल में भू आच्छादन की अधिकतम सीमा को समाप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि द्वितीय घटक टीडीआर के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अडोप्शन आफ ट्रांसफेरेबल डेवलेपमेंट राइट्स पॉलिसी जो कि भारत सरकार द्वारा मॉडल रूप में प्रेषित की गयी थी, को राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत डवलपमेन्ट राइट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि तृतीय घटक एनएपी व टीपीएस के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लोकल एरिया प्लान (एलएपी) के अन्तर्गत आढ़त बाजार व टाउन प्लानिंग स्कीम (टीपीएस) अन्तर्गत थानो क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि चतुर्थ घटक टीओडी के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की ट्रांजिट ओरियन्टेड डेवलेपमेन्ट (टीओडी) पॉलिसी को प्रभावी कर दिया गया है। इस पॉलिसी के अन्तर्गत शहरों में परागमन उन्मुख विकास जिसमें भूमि का उपयोग और परिवहन की योजना को एकीकृत करना है।
उन्होंने बताया कि पंचम घटक स्पोन्ज सिटी के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा 19 वॉटर बॉडीज को पुनरोत्थान कार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि छठा घटक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में टैक्स को समाप्त किया जाना के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा टैक्स को समाप्त कर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि सभी छह घटकों पर शहरी विकास और आवास विभाग के संयुक्त प्रयासों ने भारत सरकार ने अच्छी प्रगति राज्य में पाई है, जिसके चलते राज्य को 188 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। उन्होंने अनुदान राशि मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केदं्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट किया है।

व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर पालिका मुनिकीरेती ने चलाया जागरूकता अभियान

नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती ढालवाला व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, आश्रम, होटल आदि में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिस दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में प्लास्टिक कूड़े को अलग से एकत्र किए जाने हेतु कूड़ेदान भी दिए गए।

जिसके माध्यम से प्लास्टिक कूड़े को निकाय द्वारा अलग से एकत्र किया जा सके। जन जागरूकता कार्यक्रम में अधिशाषी अधिकारी तनवीर मारवाह, स्वास्थ्य लिपिक दीपक कुमार, जे. बि. बि. टेक्नोक्रेट संस्था एवम वेस्ट वारियर संस्था का सहयोग के साथ में लिया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आन्नेकी हेत्तमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किफायती आवास योजना घटक के तहत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी सहभागिता से 17,332.07 लाख रूपये की लागत से बनने वाले कुल 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों (विधान सभा क्षेत्र-रानीपुर के लिये 1152, खानपुर के लिये 768 एवं मंगलौर के लिये 544) का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मार्ग के मध्य क्षतिग्रस्त हेत्तमपुर पुल का पुननिर्माण करने तथा इसकी निगरानी के लिये समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने हेतु बनी ऐप का भी शुभारम्भ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आन्नेकी हेत्तमपुर, शिकारपुर एवं मंगलौर में तीन परियोजनाओं में 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों का शिलान्यास किया जाना, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य सरकार की सफल नीति का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुय कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में 2424 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय भवनों के शिलान्यास के साथ उत्तराखण्ड में इस आवासीय योजना का शुभारम्भ हुआ, जिन पर निर्माण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा हमारे देश व प्रदेश की माताएं व बहनें जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनके दुख-दर्द को देखकर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजना से प्रत्येक निर्धन एवं निराश्रित परिवार को छत उपलब्ध कराकर आसूं पोछने जैसा परोपकारी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा हमने निर्धन माताएं एवं बहनों का ध्यान रखते हुए आवास आवंटन में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास दिये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत उपरान्त 25 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 22,440 आवास बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि मार्च, 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को कब्जा हस्तांतरित किया जायेगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम पारदर्शी, समयबद्ध एवं भष्ट्राचार मुक्त प्रक्रिया के तहत एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया, जो पहले काफी जटिल थी, उसका भी सरलीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल इण्डिया मिशन का जिक्र करते हुये कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चौबीस घण्टे बिल्डिंग परमिट आवेदन सेवा, आवेदनों का समय पर निस्तारण, मानचित्र हेतु कार्यालय जाने की निर्भरता की समाप्ति, निःशुल्क पूर्व स्वीकृत मानचित्र की उपलब्धता, डिजिटल हस्ताक्षरित मानचित्र आवेदक को मेल द्वारा प्राप्ति की सुविधा एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आवासीय फाइल की सूचना आदि की व्यवस्था से आवेदक को लाभान्वित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले सैनिकों को गोली का जवाब देने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी लेकिन आज दुश्मनों को गोली का जवाब गोलों से दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कोरोना काल में कोई परिवार भूखा न सोए इसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 80 करोड लोगों को मुफ्त में राशन देने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद संपूर्ण देश में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। उन्होंने कहा आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा की मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी एक भारत, श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कश्मीर को दो विधान, दो निशान और दो संविधान से छुटकारा दिलाने का काम कर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के विभिन्न क्षेत्रों की कार्यशैली में बदलाव आया है। आज प्रत्येक योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू हो रही हैं एवं प्रत्येक वर्ग के ध्यान में रखकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है तथा अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, इसके लिए कई कार्य किए गए हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुद्रा योजना, मातृ वन्दना योजना, किसान सम्मान निधि योजना आदि अनेक योजनाओं के तहत प्रदेश के गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभान्वित किये जाने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण के मूलमंत्र पर काम कर रही है। साथ ही सचिवालय में एक दिन ’’नो मीटिंग डे’’ की व्यवस्था की गई है ताकि अधिकारी जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें एवं उस पर कार्य करें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को प्रत्येक दिन 10 से 12 बजे तक जनता की समस्याओं के निस्तारण करने के भी निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा हमारी सरकार ने जो संकल्प लिए हैं उन्हें पूरा किया जा रहा है।
भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुये पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई जारी है। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार शिकायत हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है, उन्होंने जनता से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की अपील करते हुए कहा कि जिनको भी भ्रष्टाचार की शिकायत करनी होगी, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये हरिद्वार सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुये कहा कि उन्होंने आपको आवास का यह तोहफा भेजा है, जिनकी नजर अन्तिम पायदान पर बैठे व्यक्ति पर है, मैं आपको बधाई देने आया हूं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरी दुनियां में भारत का सिर ऊंचा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्यों में विकास के क्षेत्र में नम्बर-1 पर है तथा हरिद्वार में भी चारों ओर विकास के कार्य चल रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री को चम्पावत से रिकार्ड जीत के लिये बधाई दी।
कैबिनेट मंत्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुये कहा कि इस योजना के तहत लाखों लोगों को आवास मिल रहा है तथा पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के अन्तिम छोर पर खडे़ व्यक्ति के विकास की परिकल्पना भी साकार हो रही है।
समारोह को रानीपुर विधायक आदेश चौहान, खानपुर विधायक उमेश कुमार, मंगलौर विधायक सरवत करीम अंसारी ने भी सम्बोधित किया।
कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मा मुख्यमंत्री एवं गणमान्य व्यक्तियों का विशाल माला एवं प्रतीकर चिह्न भेंटकर भव्य स्वागत व अभिनन्दन किया गया।
इस अवसर पर रूड़की विधायक प्रदीप बत्रा, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ जयपाल सिंह चौहान, पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जमदग्निक, आयुक्त आवास एस0एन0 पाण्डेय, अपर आवास आयुक्त प्रकाश चन्द्र दुम्का, जिलाधिकारी विनय शंकर पाण्डेय आदि उपस्थित रहे।

एक नजर में योजना
रू- 17,332.07 लाख रूपये की लागत के कुल 2464 आवासों का शिलान्यास, जिसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र रानीपुर (ओजस प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 7729.92 लाख लागत के 1152 प्रस्तावित आवासों, विधानसभा क्षेत्र खानपुर (लक्ष्मी प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 5775.38 लाख लागत के 768 प्रस्तावित आवासों, विधानसभा क्षेत्र मंगलौर (मंगलौर प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु रू0 3826.77 लाख लागत के 544 प्रस्तावित आवासों का शिलान्यास किया गया।

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर मिलती है निकायों को धनराशिः मंत्री

पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर ऋषिकेश नगर निगम को मिली धनराशि के संबंध में कैबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल से नगर निगम के पार्षदगणों ने मुलाकात की। उन्होंने कैबिनेट मंत्री से मामले पर विस्तृत जानकारी चाही।

भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋषिकेश दिनेश सती के नेतृत्व में पार्षदों ने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बैराज रोड़ स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात की। मंडल अध्यक्ष दिनेश सती ने कहा कि पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर सभी निकायों को धनराशि मिली है, मगर ऋषिकेश नगर निगम के विषय को लेकर राजनीति की जा रही है। विपक्ष के पार्षद अधूरे जानकारी के बिना ही स्वांग रच रहे है। साथ ही विपक्ष के पास जब कुछ मुद्दा ही नहीं रहा तो वह भी गलत बयानबाजी करके जनता को भ्रमित कर रहा है।

वरिष्ठ पार्षद शिव कुमार गौतम ने कहा कि बीते दिनों से ऋषिकेश नगर निगम के पार्षद व अन्य मीडिया में अर्लगल बयानबाजी कर रहे है, जबकि वास्तविक जानकारी का उन्हें बोध ही नहीं है और कैबिनेट मंत्री को अप्रत्यक्ष रूप से निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। ऐसे में जनता पर गलत संदेश जा रहा है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंचम राज्य वित्त आयोग एक स्वायतशासी संस्था है, जिसकी संस्तुति के आधार पर ही पांच मानकों के रिप्रजेंटेशन पर निकायों को धनराशि दी जाती है। बताया कि स्वायतशासी संस्था होने के नाते समिति की रिपोर्ट पर न ही वित्त विभाग और न ही शहरी विकास विभाग का हस्तक्षेप होता है।

उन्होंने बताया कि सिर्फ ऋषिकेश ही नहीं बल्कि 13 ऐसे निकाय हैं, जिनकी मानकों के आधार पर धनराशि बढ़ा कर नहीं दी गई है, उन निकायों में लोहाघाट, मसूरी, मंगलौर, नरेंद्रनगर, द्वारहाट, लंढौरा, कालाढुंगी, लालकुंआ, महुआ डबरा हरिपुरा, सुल्तानपुर, केलाखेड़ा, दिनेशपुर शामिल हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2019-20 में पांच मानकों के आधार पर 2020-21 में निकायों को धनराशि दी जानी थी। मगर, कोविडकाल के चलते यह धनराशि 2021-22 में दी गई।

जो लोग कोटद्वार के नाम पर र्भ्रांति फैला रहे हैं, उस पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिन पांच मानकों की परफॉरमेंस के अधार पर धनराशि मिली वह जनसंख्या, क्षेत्रफल, टैक्स व रेवेन्यू, रेलवे स्टेशन व हेट क्वाटर से दूरी और विशेष व्यवस्था है। बताया कि कोटद्वार में जनसंख्या 1 लाख 35 हजार बढ़ी, जबकि ऋषिकेश में 1 लाख 06 हजार ही बढ़ी है। कोटद्वार का 45 वर्ग किलोमीटर जबकि ऋषिकेश का 28 वर्ग किलोमीटर ही क्षेत्रफल बढ़ा है।

उन्होंने बताया कि कोटद्वार का निकाय टैक्स व रेवेन्यु प्राप्त करने में 87 प्रतिशत की माहरथ हासिल की है, जबकि ऋषिकेश का निकाय मात्र 37 प्रतिशत ही टैक्स व रेवेन्यु प्राप्त कर सका है। कहा कि आंकड़ो आधार पर ही कोटद्वार को धनराशि बढ़ा कर दी गई है। कहा कि कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी का बोलबाला है, यदि भेदभाव की बात होती तो धनराशि नहीं बढ़ाई जाती।

उन्होंने विपक्ष व अन्य लोगों को अधूरी जानकारी के अभाव में राजनीति न करने का आग्रह किया। कहा कि नरेंद्र नगर, डोईवाला, ऋषिकेश, मुनिकीरेती, स्वर्गाश्रम के ठोस अपशिष्ट कूड़ा निस्तारण के लिए उनके वित्त मंत्री बनने के बाद 33 करोड़ 24 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई। साथ ही बहुमंजिला पार्किंग का कार्य शुरू होने जा रहा है। यही नहीं व्यक्तिगत घरेलू शौचालय के लिए 12 लाख 60 हजार, सामुदायिक शौचालय के लिए एक करोड़ 60 लाख 72 हजार रूपये, सार्वजनिक मूत्रालय के लिए 28 लाख 80 हजार रूपये और आईईसी 16 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। कहा कि यदि भेदभाव की भावना उनके भीतर होती तो कभी भी इस दिशा में कार्य न करते।

इस मौके पर पार्षदों के दल ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का संपूर्ण प्रकरण की जानकारी देने पर आभार जताया।

मुलाकात करने वालों में पार्षद जयेश राणा, शिवकुमार गौतम, वीरेंद्र रमोला, शारदा सिंह, तनु विकास तेवतिया, वीरेंद्र रमोला, राजेश दिवाकर, लव कांबोज, सोनू प्रभाकर, अशोक पासवान, सुजीत यादव, सुमित पंवार आदि शामिल रहे।

एक मई से प्रतिदिन तीन चरणों में स्वच्छ्ता अभियान चलाने के निर्देश

विधानसभा स्थित कार्यालय में निदेशक शहरी विकास विभाग ललित मोहन रयाल के साथ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चारधाम यात्रा को लेकर विभागीय कार्यवाही की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
शनिवार को अग्रवाल ने निदेशक ललित मोहन रयाल से सर्वप्रथम सफाई और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के संदर्भ में जानकारी जुटाईं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चारधाम यात्रा के मार्ग में आने वाले सभी निकायों में एक मई से प्रतिदिन तीन चरणों में स्वच्छ्ता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी निकाय दिन में कूड़ा न उठाएं, इसकी जगह रात्रिकाल में कूड़ा उठान का कार्य हो। इससे स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को दिक्कतों से गुजरना नहीं पड़ेगा। साथ ही यात्री राज्य की अच्छी छवि को लेकर यहाँ से जाए।
अग्रवाल ने कहा कि एक मई से ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव प्रतिदिन किया जाए, इसकी मॉनिटरिंग के लिए प्रत्येक निकाय में एक आदमी की ड्यूटी लगाई जाए।
अग्रवाल ने निदेशक शहरी विकास को कहा कि चिन्यालीसौड़, तिलवाड़ा सहित आवश्यकतानुसार जगहों पर मोबाइल टॉयलेट लगवाए जाए। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पात्र लोगों को दिलाने की बात कही।

बैराज जलाशय की सुरक्षा को लगाई जा रही फेंसिंग के निर्माण में गुणवत्ता की कमी, काबीना मंत्री ने लगाई फटकार

काबीना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बैराज जलाशय की सुरक्षा के लिए लगाई जा रही फेंसिंग के निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी पाये जाने रोकने के निर्देश दिए है। घटिया निर्माण कार्य होने पर उन्होंने यूजेवीएनएल के मौके पर मौजूद अधिकारियों को फटकार भी लगाई है।

स्थानीय विधायक प्रेमचन्द अग्रवाल ने बैराज स्थित आस्थापथ का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने फेंसिंग के निर्माण के लिए उपयोग में लायी जा रही सामग्री जांची, जो घटिया स्तर की पाई गई। साथ ही मौके पर उखड़ भी गयी। यह देखकर माननीय मंत्री जी का पारा चढ़ गया। उन्होंने मौके पर यूजेवीएनएल के अधिशासी अभियंता ललित कुमार से इस संदर्भ में जवाब मांगा। जिसका वह सन्तोष जनक जवाब नहीं दे पाए।

उन्होंने अधिशासी अभियंता ललित कुमार को फटकार लगाई। कहा कि आचार संहिता के दौरान निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसमें गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हुए घटिया सामग्री लगाई गई, जिससे 97 लाख रुपए की धनराशि की बंदरबाट की जा सके। उन्होंने मौके से ही यूजेवीएनएल के एमडी संदीप सिंघल को फ़ोन से निर्माण कार्य रोकने के निर्देश दिए।

बता दे कि करीब 97 लाख रुपए की धनराशि से बैराज जलाशय की सुरक्षा के लिए 1.6 किलोमीटर तक फेंसिंग का कार्य किया जा रहा था। जिसके निर्माण कार्य में जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार गुणवत्ताविहीन निर्माण कार्य की शिकायत मिल रही थी।

इस मौके पर जूनियर इंजीनियर राजीव कुमार, प्रियंका नेगी, पूर्व दायित्वधारी सन्दीप गुप्ता, पूर्व सभासद अशोक पासवान, कविता शाह, संदीप खुराना, नरेंद्र रावत, अरुण बडोनी, रेखा सजवाण, पुष्पा नेगी, सौरभ गर्ग, विजय जुगरान आदि जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

मुनिकीरेती में वेंडिंग जोन बनने से अब व्यवस्थित रूप से लगेंगे रेहड़ियां

आगामी चार धाम यात्रा के मद्देनजर नगर पालिका परिषद मुनि की रेती-ढालवाला ने जानकी पुल के समीप कुंभ मेला बस पार्किंग में बेतरतीब और अव्यवस्थित ढंग से लगने वाली फड़ व रेहड़ियों को हटाया। जिन्हें यहां बनाए गए वेंडिंग जोन शीघ्र ही व्यवस्थित ढंग से स्थापित किया जाएगा।

पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी व ईओ तनवीर मारवाह के निर्देशानुसार बुधवार को पालिका एवं पुलिस प्रशासन की एक संयुक्त टीम जानकी पुल के समीप कुंभ मेला बस पार्किंग में बेतरतीब व अव्यवस्थित ढंग लगी फड़ों व रेहड़ियों को हटाने के लिए पहुंची। टीम को देख फड़ व रेहड़ी विक्रेताओं में अफरा-तफरी मच गई, आनन फानन में सभी अपना सामान समेटने लगे। इसके बाद बस पार्किंग व आसपास को पालिका व पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से खाली कराया।

ईओ तनवीर मारवाह ने बताया कि जिलाधिकारी टिहरी के आदेशानुसार आगामी चार धाम यात्रा के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि यहां पार्किंग में बेतरतीब व अव्यवस्थित ढंग से लगने वाली बड़ों व रेहड़ियों को हटाया गया है। इनके कारण आए दिन यहां पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को जाम आदि समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन्हें व्यवस्थित व क्रमबद्ध ढंग से लगाने के लिए यहां जानकी पुल के समीप वेंडिंग जोन बनाया गया। शीघ्र ही इन सभी को यहां बनाए वेडिंग जोन में स्थापित किया जाएगा।

मोके पर सीओ नरेंद्र नगर अस्मिता ममगाईं, कर निरीक्षक अनुराधा गोयल, सफाई निरीक्षक भूपेंद्र सिंह पंवार, स्वास्थ्य लिपिक दीपक कुमार आदि उपस्थित थे।