प्रीतम का बीजेपी पर प्रहार, कहा-जुमला ही बनकर रह जायेगा 60 पार

उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने विधानसभा सत्र की बार-बार तारीखों के बदलने पर धामी सरकार को घेरा है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब विधानसभा का शीतकालीन सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में करने की तारीख तय की गई थी तो गैरसैंण को स्थाई राजधानी बनाने से परहेज किस बात का है। प्रीतम सिंह ने देहरादून में सत्र को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा कि इस बारे में मुझसे कोई बातचीत नहीं की गई। कांग्रेस तो चाहती थी कि सत्र गैरसैंण में हो और वहां पर गैरसैंण को स्थाई राजधानी की घोषणा की जाये। लेकिन गैरसैंण का नाम सुनते ही न सिर्फ भाजपा को सांप सूंघ जाता है, साथ ही जोरों की ठंड भी लगने लगती है। इस बार शीतकालीन सत्र में हम सरकार को ठंड में भी गर्मी का अहसास करायेंगे। हर बार जनहित के मुद्दों से भागनी वाली सरकार का चेहरा आम जनता के सामने बेनकाब करेंगे।
नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने देवस्थानम बोर्ड पर सरकार के रोलबैक और भू कानून के मुद्दे पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि हम इस पर सदन में व्यापक चर्चा की मांग करेंगे। हम केन्द्र की तरह यहां नहीं होने देंगे। जैसे केन्द्र सरकार ने बिना चर्चा के कृषि कानून वापस ले लिया उसी तरह से राज्य सरकार भी बिना चर्चा के देवस्थानम बोर्ड का एक्ट वापस लेने की सोच रही है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा संख्या बल भले ही सदन में सत्ता पक्ष के मुकाबले कम हो लेकिन हमारा एक-एक सदस्य सत्ता पक्ष के दस-दस सदस्यों के बराबर है।
सरकार के कामों पर सवाल खडे करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा पांच साल में सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की है। धरातल पर काम के नाम पर कुछ नही दिखाई देखता। कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार का बोल बाला है। बिना कमीशन कोई काम नहीं हो रहा है। हर नया मुख्यमंत्री पुराने वाले के फैसलों को गलत बताकर बदलने का काम करता है। जनता मन बना चुकी है कि प्रदेश का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। हम सामूहिक नेतृत्व में जनता के सामने जा रहे हैं। जनता का भरपूर प्यार और आर्शिवाद हमें मिल रहा है। सीमांत जनपद उधमसिंहनगर से लेकर चमोली तक कांग्रेस के कार्यकर्मों में उमड़ रही जनता यह बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस आ रही है और भाजपा जा रही है।

गैरसैण नही देहरादून में 9 और 10 दिसम्बर को होगा शीतकालीन सत्र

उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर अब असमंजस खत्म हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि आगामी नौ व दस दिसंबर को सत्र देहरादून में ही आयोजित किया जाएगा। शीतकालीन सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत एवं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के साथ बातचीत करने के बाद ही यह फैसला लिया गया है।

अमृत महोत्सव को लेकर भी सदन में चर्चा की जाए
प्रेसवार्ता में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि मेरा प्रयास होगा इस सत्र के दौरान आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत भी एक दिन अतिरिक्त चर्चा के लिए रखा जाए। हालांकि यह सब कार्यमंत्रणा की बैठक में तय होगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि अमृत महोत्सव को लेकर भी सदन में चर्चा हो।

पहले गैरसैंण में होना था सत्र
पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराने का निर्णय लिया था, जिसे बाद में बदल दिया। उसी दिन इस बात के संकेत मिल गए थे कि सरकार गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर दुविधा में है।

विधानसभा सचिवालय के खाली पदों के लिए 30 तक करें आवेदन

उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में खाली पदों पर नियुक्तियों के लिए पहली बार सीधे दरवाजे से भर्ती की जाएगी। इसके लिए विधानसभा ने समूह क और ख श्रेणी के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। 30 अक्तूबर तक इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं।

विधानसभा प्रभारी सचिव मुकेश सिंघल ने खाली पदों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की। जिसमें प्रतिवेदक के तीन, अपर निजी सचिव के पांच, समीक्षा अधिकारी का एक पद, समीक्षा अधिकारी (लेखाकार) दो पद, सहायक समीक्षा अधिकारी एक पद, व्यवस्थापक के दो, लेखाकार के एक, सहायक लेखाकार के एक, सहायक फोरमैन के दो, सूचीकार के एक, कंप्यूटर ऑपरेटर के एक, कंप्यूटर सहायक के चार, वाहन चालक के एक, रक्षक पुरुष व महिला के सात पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

शुक्रवार से इन पदों की ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 18 से 42 आयु के युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिसमें 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अभी तक विधानसभा में भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन और लिखित परीक्षा की व्यवस्था नहीं थी।
ऐसे करें आवेदन
विधानसभा सचिवालय में खाली पदों के लिए www.ukvidhansabha.uk.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फार्म भरना होगा। एक अक्तूबर से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 30 अक्तूबर तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। 

उम्मीदवारों से इतना लिया जाएगा आवेदन शुल्क
प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी के कारण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाओं के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया में आवेदन शुल्क में छूट दी है। लेकिन विधानसभा सचिवालय के माध्यम से कराई जा रहीं भर्ती में उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। सामान्य, ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों से 975 रुपये और एससी व एसटी श्रेणी के लिए 875 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा।

भगतदा से मिले स्पीकर, विस सत्र के संचालन की कार्यवाही से कराया अवगत

स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से शिष्टाचार भेंट की, इस दौरान राज्यपाल ने स्पीकर को विगत दिनों सम्पन हुए विधानसभा के मानसून सत्र को सफलतापूर्वक संचालन करने पर बधाई दी।

शिष्टाचार भेंटवार्ता के दौरान राज्यपाल एवं विधान सभा अध्यक्ष के बीच प्रदेश के विकास को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा वार्ता हुई। साथ ही स्पीकर ने विगत साढ़े 4 वर्षों में विधानसभा सत्र के सदन संचालन कार्यवाही से राज्यपाल को अवगत किया। उन्होंने जानकारी दी कि 25 से अधिक बार सदन में विधानसभा सदस्यों के द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्नों को निर्धारित समय अंतराल में उत्तरीत किया गया हैं। जो कि उत्तराखंड विधान सभा के इतिहास में पहला अवसर है। वहीं उनके कार्यकाल में सत्तापक्ष एवं विपक्ष के सहयोग से सदन बहुत कम बाधित होकर सुचारु एवं शांतिपूर्वक संचालित हुए है। जिस पर भगत दो ने संतोष व्यक्त करते हुए सफल सत्र संचालन को लेकर स्पीकर को बधाई दी।

इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने उनके कार्यकाल में अभी तक उत्तराखंड विधानसभा में की गयी विभिन्न गतिविधियों से भी भगत दा को अवगत कराया।

कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने रखी प्रदेश से बाहर कैशलेस उपचार की मांग

सूबे के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विधानसभा स्थित कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये साथ ही एनएचएम के तहत स्वीकृत विभिन्न पदों पर की जा रही भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये।
कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत ने विधानसभा में अपने कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें विभागीय अधिकारियों के साथ ही सचिवालय संघ एवं शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया। कर्मचारियों को गोल्डन कार्ड के माध्यम से उपचार के दौरान आ रही व्यवहारिक दिक्कतों पर चर्चा के उपरांत विभागीय मंत्री ने अधिकारियों को गोल्डन कार्ड के उपयोग संबंधी संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट की अगली बैठक में लाने के निर्देश दिये। डॉ. रावत ने कहा कि गोल्डन कार्ड में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को शीघ्र दूर किया जायेगा। इसके साथ ही आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए भी नियमों में शिथिलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने मिशन निदेशक एनएचएम को राज्यभर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मेडिकल ऑफिसर, नर्सेज, एएनएम, लैब टेक्नीशियन, एक्स-रे टेक्नीशियन आदि की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिये। बैठक में महानिदेशक स्वास्थ्य को महानिदेशालय स्तर पर रिक्त पदों को भरे जाने, चिकित्साधिकारियों के प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव, नर्सिंग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने तथा सूबे के जिला चिकित्सालयों में रेडियोलॉजिस्ट के रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजने का निर्देश दिये।
बैठक में सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, राजकीय शिक्षक संघ के महासचिव सोहन सिंह माजिला ने राजकीय कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीजीएचएस कार्ड के समान सुविधाएं प्रदान करने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की गलतियों के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को राज्य से बाहर के चिकित्सालयों में कैशलेस सुविधा मुहैया कराई जाय।
बैठक में मिशन निदेशक एनएचएम सोनिका, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तृप्ति बहुगुणा, सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी, राजकीय शिक्षक संघ के महासचिव सोहन सिंह मांजिला सहित विभागीय अधीकारी उपस्थित रहे।

चुनावी साल में धामी सरकार सभी को लुभाने का कर रही प्रयास

राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में शहरी विकास विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई।
उत्तराखंड में करीब 584 अवैध मलिन बस्तियां 2024 तक नहीं हटाई जा सकेंगी। हाईकोर्ट ने इन्हें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन 2018 में राज्य सरकार ने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया था। अक्तूबर 2021 में यह कार्रवाई स्थगित रखने की अवधि खत्म हो रही है। अब प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे तीन साल के लिए बढ़ा दिया है।

कैबिनेट के इस फैसले से अवैध मलिन बस्तियों में 1.80 लाख घरों में रह रहे 11 लाख लोगों को राहत मिलेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने शहरी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रस्ताव के तहत उत्तराखड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्रावधानों के अंतर्गत 2018 की धारा 4 निकायों में अनधिकृत निर्माण से संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को आगामी तीन वर्षों तक स्थगित रखा जाएगा। मंत्रिमंडल में 22 प्रस्ताव आए, जिनमें से एक पर निर्णय नहीं हुआ।

जाति प्रमाण पत्र से हटेगा पूर्वी पाकिस्तान
प्रदेश मंत्रिमंडल ने ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज, गदरपुर, दिनेशपुर और रुद्रपुर में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले करीब 60 साल से यहां रह रहे लोगों के जाति प्रमाण पर पूर्वी पाकिस्तान लिखा जा रहा है। प्रस्ताव के तहत अब ऐसे लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित के स्थान पर पूर्वी बंगाल से विस्थापित शब्द का इस्तेमाल होगा। इस फैसले से बंगाली समुदाय के करीब पौने तीन लाख लोगों को राहत मिलेगी।

5300 करोड़ का अनुपूरक बजट आएगा
विधानसभा के मानसून सत्र में प्रदेश सरकार करीब 5300 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। साथ ही प्रस्ताव में जरूरी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकार भी दे दिए।

विधवा की पुत्री के विवाह के अनुदान की अर्हता बढ़ी
प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन ले रही विधवा की बेटी की शादी के लिए अनुदान की वार्षिक आय की अर्हता 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 48 हजार कर दी गई है। कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। योजना के तहत 51 हजार का विवाह अनुदान दिया जाता है।

रोडवेज कर्मचारियों के वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी
प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन के लिए 13.88 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। निशुल्क यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति को मिलाकर कुल 16.17 करोड़ रुपये रोडवेज को देने का फैसला हुआ।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
– उत्तराखंड डेरी विकास अधीनस्थ सेवा नियमावली 2021 का गठन।
– बदरीनाथ धाम व केदारनाथ मास्टर प्लान के कार्यों की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसट्रक्शन (पीएमसी) आईएनआई डिजाइन स्टूडियो प्रा.लि. कंसलटेंसी एजेंसी को।
– बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान चरण एक में नौ सरकारी कार्यालय ध्वस्त होंगे।
– नई उत्तराखंड लेखा परीक्षा नियम संग्रह लागू होगा।
– राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 नए पदों का सृजन होगा।
– हिमालयन गढ़वाल विश्व विद्यालय का नाम संशोधन कर महाराजा अग्रसेन हिमालयन विवि होगा।
– उच्च शिक्षा के तहत सभी श्रेणी प्रातःकालीन, गेस्ट टीचर, संविदा टीचर, नितांत स्थायी टीचर का 35 हजार रुपये समान मानदेय।
– उत्तराखंड सिंचाई विभाग में मेट (समूह ग) सेवा नियमावली बनाई गई। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भरा जाएगा पद।
– राज्य में यूएसनगर के जलाशयों में 200 मेगावाट के फ्लोटिंग पावर संयंत्र लगाने के फैसले को वापस लिया।
– उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी एवं वैयक्तिक सहायक के पदों पर संविलियन नियमावली 2021 को मंजूरी।
– 622 में से शेष बची 25 मदिरा की दुकानों के लिए 50 प्रतिशत राजस्व निर्धारित, आवंटन के समय लिया जाएगा अधिभार।
– उत्तराखंड केंद्रीय विद्युत नियामक प्रतिवेदन 2004 की धारा 104 व 105 के वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा विधान मंडल के पटल पर आएगा।
– उत्तराखंड माल सेवा कर 2021 विधेयक को पुनर्स्थापित कर विधान मंडल के पटल पर रखा जाएगा।
– हल्द्वानी में वाणिज्यिक वादों के निपटारे के लिए वाणिज्यिक न्यायालय का गठन होगा।

सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर होंगे प्रदेश के विकास कार्य- सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण के लिये कुल रूपये 18 करोड़ 36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत गंगसार गांव मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु रूपये 3.60 करोड़ तथा विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत बाबूगढ़-नवाबगढ़-जीवनगढ़ एवं डाकपत्थर क्षेत्र के आंतरिक मार्गों एवं नाली निर्माण के लिये भी रूपये 2.37 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में ज्योली-बसर-खूँट मोटर मार्ग से बसगॉव-दडमाण मोटर मार्ग पर 18 मी0 स्पान सिंगल लेन सेतु निर्माण हेतु रूपये 1.66 करोड़, सहसपुर के ग्राम सभा अटक फार्म में हिमालयन स्कूल तक सड़क निर्माण हेतु रूपये 1.46 करोड़, चकराता के विकासखण्ड कालसी में गडोग से डियूडीलानी मोटर मार्ग निर्माण हेतु रूपये 1.19 करोड़, डीडीहाट के अन्तर्गत जौलजीवी-बगड़ीहाट-तीतरी-रणुआ-अमतड़ी मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 1.24 करोड़, लक्सर के अंतर्गत ग्राम सीदडू में पथरी पुल होते हुए ग्राम स्थल बुजुर्ग तक सड़क पुनर्निर्माण हेतु रूपये 1.16 करोड़, थराली के विकासखण्ड देवाल में मानमती-चेटिंग -हरमल-झलिया मोटर मार्ग निर्माण हेतु रूपये 1.12 करोड़, लालकुऑ के अंतर्गत हल्दूचैड़-परमा मोटर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 96.69 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने इसी प्रकार प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सूलियाधार हडकी मोटर मार्ग के डौन्डा नामे तोक से चैराखेत तक मोटर मार्ग नवीनीकरण हेतु रूपये 87.66 लाख, थराली क्षेत्र के अंतर्गत आन्तरिक मार्गों के सुधारीकरण हेतु रूपये 69.88 लाख, सितारगंज में एन0एच0 125 से ग्राम बघौरी की ओर मार्ग सुधारीकरण हेतु रूपये 69.71 लाख, प्रतापनगर क्षेत्र में राजखेत घनसाली मोटर मार्ग से म्यूड़ा मय ललवाली मोटर मार्ग के नवीनीकरण हेतु रूपये 57.07 लाख, धर्मपुर के अन्तर्गत रेसकोर्स में दक्षिण वार्ड में आन्तरिक मार्गों के सुधारीकरण हेतु रूपये 55.69 लाख, विधानसभा गैरसैंण में झूलापुल निर्माण हेतु रूपये 6.30 लाख, मसूरी के अन्तर्गत सहस्त्रधारा रोड़ से कण्डोली-कैनाल रोड़ को जाने वाले मार्ग पर मन्दाकिनी विहार में ब्रहमावाला खाले के ऊपर 15 मी0 स्पान डब्ल लेन सेतु निर्माण हेतु प्रथम चरण के लिये रूपये 2.78 लाख के साथ ही विधानसभा क्षेत्र खटीमा के मोहम्मदपुर भुड़िया मोटर मार्ग एवं खटीमा-पीलीभीत में बनगांव से खकरा नदी तक मार्ग के डामरीकरण हेतु रूपये 1.78 लाख को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

7 जनवरी को देहरादून में रहेगा रुट डायवर्ट, जानकारी रखें और असुविधा से बचे

उत्तराखंड विधानसभा के सात जनवरी को होने वाले विशेष सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। विशेष सत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल तक आरक्षण बढ़ाने के केंद्र सरकार के निर्णय के मद्देनजर अनुसमर्थन प्रस्ताव पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया है। अब राष्ट्रपति से इसे अनुमोदन मिलना है। इससे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं में यह प्रस्ताव पारित कराया जाना जरूरी है। इसी के दृष्टिगत उत्तराखंड विधानसभा का भी विशेष सत्र सात जनवरी को आहूत किया गया है। राजभवन की मंजूरी के बाद विशेष सत्र की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
अब सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में सोमवार को विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेेमचंद अग्रवाल ने बताया कि कार्यमंत्रणा में सत्र के सफल संचालन के लिए विधिवत कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। सात जनवरी को होने वाले एकदिवसीय विधानसभा विशेष सत्र के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। सत्र के दौरान यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने रूट प्लान जारी कर दिया है। इसके साथ ही धरना-प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रगति विहार, शास्त्री नगर, बाईपास और डिफेंस कॉलोनी पर बैरियर स्थापित किए गए हैं।
रूट प्लान देखकर निकले
सभी भारी वाहनों को कारगी चैक व डोईवाला से दूधली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।
देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी, चमोली जाने वाले वाहन ईसी रोड से नेहरू कॉलोनी, फव्वारा चैक से छह नंबर पुलिया से रायपुर थानो होते हुए जाएंगे।
धर्मपुर चैक से आइएसबीटी की ओर जाने वाला यातायात माता मंदिर रोड होते हुए पुरानी बाईपास चैकी से आइएसबीटी की ओर जाएगा।
मोहकमपुर की ओर से मसूरी जाने वाले वाहन जोगीवाला, रिंग रोड, लाडपुर, सहस्रधारा क्रॉसिंग, आइटी पार्क से मसूरी मार्ग की ओर जाएगा।
मोहकमपुर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहन जोगीवाला, छह नंबर पुलिया, नेहरू कॉलोनी, आराघर, ईसी रोड होते हुए देहरादून आएंगे।
प्रत्येक संभावित जुलूस अनुमति प्राप्त करने के बाद केवल बन्नू स्कूल से निकलेंगे और इनके वाहन भी बन्नू स्कूल में पार्क किए जाएंगे।
डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सिटी बसें जोगीवाला से डायवर्ट की जाएंगी जो कि कैलाश अस्पताल से यू-टर्न लेंगी।
डिफेंस कॉलोनी जाने वाले व्यावसायिक वाहनों को नेहरू कॉलोनी थाना कट से पुरानी चैकी बाईपास की ओर डायवर्ट किया जाएगा। स्थानीय निवासियों के व्यक्तिगत वाहनों को विशेष परिस्थितियों मे ही डायवर्ट किया जाएगा।
आइएसबीटी से ऋषिकेश, हरिद्वार की ओर जाने वाले समस्त भारी वाहन, परिवहन निगम की रोडवेज बसें कारगी चैक से दूधली होते हुए भेजी जाएंगी।
सामान्य स्थिति में व्यक्तिगत वाहनों को डायवर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन व्यावसायिक वाहनों को लगातार डायवर्ट किया जाएगा। वे किसी भी दशा में विधानसभा की ओर नही जाएंगे।