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बैठक के बाद की पद छोड़ने की घोषणा

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बालियान ने इंटक प्रदेश अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा

ऋषिकेश।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस (इंटक) के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कदम सिंह बालियान ने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऋषिकेश में बैठक के बाद पद छोड़ने की घोषणा की। उनके साथ कई अन्य पदाधिकारियों ने भी संगठन छोड़ा है। बालियान का कहना है कि फर्जी संगठन के आरोपों से वह तंग आ गए थे। उन्होंने संगठन के नेताओं पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
लोनिवि विश्राम गृह में शुक्रवार को बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ. कदम सिंह बालियान ने इंटक के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बालियान ने संगठन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। कहा कि वह जहां भी गए सुना कि तुम्हारी इंटक फर्जी है। अब वह किस-किस को जवाब देते। संगठन के नाम पर उन्होंने कुछ लोगों पर धन उगाही करने के गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि संगठन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। सब स्वयंभू नेता की तरह कार्य कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश सुंदरियाल पहलवान को कई बार संगठन के बारे में बताया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।

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उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के चलते वह संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जन समस्याओं पर किसी ने सहयोग नहीं दिया। न ही समस्याओं पर कोई उचित कार्रवाई की। इससे तंग आकर वह संगठन को अलविदा कह रहे हैं। कहा कि उनके साथ दर्जनभर पदाधिकारियों ने भी पद से इस्तीफा दिया है। इसमें प्रदेश सचिव कृष्णकांत सिंह, महिला इंटक कांग्रेस अध्यक्ष केशरजहां, प्रदेश सचिव अमित मोहन, कोषाध्यक्ष स्वर्ण सिंह, सौराज सिंह, राजकुमार शर्मा, तेजपाल फौजी, सरीफ अहमद, भगत सिंह पाल, अजय मनिहारिया, जसपाल शर्मा, शारदा रानी, रुकमणि अग्रवाल, संजय कुमार दास आदि शामिल हैं।

पॉवर अवार्ड ट्रॉफी सीएम को भेंट की

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देहरादून।
मुख्यमंत्री हरीश रावत से मंगलवार को बीजापुर हाउस मे उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने भेंट की। उन्होंने पिछले माह 24 सितम्बर को गोवा में आईपीपीएआई द्वारा आयोजित पॉवर अवार्ड में उत्तराखण्ड को देश के 16 राज्यों में सबसे कम विद्युत दर वाला राज्य होने के फलस्वरूप मिली ट्रॉफी मुख्यमंत्री श्री रावत को भेंट की।
मुख्यमंत्री रावत ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की सराहना करते हुए आयोग से राज्य में सस्ती बिजली की उपलब्धता के लिए करार पर विशेष ध्यान देने की अपेक्षा की। उन्होने कहा कि दुसरे राज्यों की अपेक्षा उत्तराखण्ड में बिजली सस्ती है जिससे राज्य में औद्योगिक वातावरण के सृजन में बड़ी मदद मिल रही है। हमारे पास निरन्तर विद्युत उपलब्धता बनी रहे यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। उन्होने राज्य में विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर बल दिये जाने के साथ ही इन परियोजनाओं में स्थानीय लोगो को अधिक से अधिक मौके दिए जाने पर भी बल दिया।

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आयोग के अध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि राज्य में देश के 16 राज्यों में सबसे कम बिजली की दरे है, हमारी घरेलु विद्युत दर 3.55, कृषि के लिए दर 1.62 जबकि उद्योगों के लिए यह दर 5.40 रूपये है। उन्होंने बताया कि जहां हिमाचल 2.40 रूपये में विद्युत क्रय कर उसे 5.38 में उसकी बिक्री कर रहा है वही हमारा राज्य 2.83 की दर में विद्युत क्रय कर 4.70 में बेच रहा है। उन्होने कहा कि आयोग द्वारा सस्ती बिजली के करार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि राज्य को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होती रहे।

दोहरे प्रभार की व्यवस्था में संशोधन

राज्य, शिक्षा

देहरादून।
शिक्षा अधिकारियों के तबादलों में रह गई विसंगतियों के साथ ही दोहरे प्रभार की व्यवस्था में संशोधन होगा। कुछ जिलों में कनिष्ठ अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों से बड़ा जिम्मा दिया गया है। इन विसंगतियों को दूर करने को शासन ने 14 अक्टूबर को बैठक बुलाई है।
सरकार ने बीते माह के आखिरी हफ्ते में शिक्षा महकमे में सात संयुक्त निदेशक समेत 43 अधिकारियों के तबादले किए थे। इनमें सात अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार के रूप में दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। दोहरे प्रभार के साथ कुछ अधिकारियों को कनिष्ठ होने के बावजूद उच्च पदों का जिम्मा सौंपे जाने की शिकायतें भी शासन को मिली हैं। ये शिकायतें अधिकतर जिला स्तर पर होने वाली तैनाती से जुड़ी हैं। सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय में प्रभारी अपर निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती को देहरादून के मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह सीईओ हरिद्वार अजय कुमार नौडियाल को सीईओ चमोली के साथ ही डीईओ बेसिक चमोली का अतिरिक्त प्रभार, अशोक कुमार सिंह को प्रभारी सीईओ अल्मोड़ा के साथ डीईओ-बेसिक अल्मोड़ा की अतिरिक्त जिम्मेदारी, आनंद भारद्वाज को उप निदेशक विधि के साथ बेसिक शिक्षा निदेशालय में संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त जिम्मा, डीईओ हरिद्वार पुष्पारानी वर्मा को प्रभारी सीईओ हरिद्वार का अतिरिक्त प्रभार, दलेर सिंह राजपूत को प्रभारी डीईओ माध्यमिक चंपावत के साथ सीईओ का अतिरिक्त प्रभार, रमेशचंद्र आर्य को प्रभारी सीईओ बागेश्वर के साथ डीईओ माध्यमिक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

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दोहरे प्रभार में कई अधिकारियों को उच्च पद सौंपे गए हैं तो सीइओ पद पर तैनात अधिकारियों को वरिष्ठता क्रम में नीचे जिला शिक्षा अधिकारियों का दायित्व भी सौंपा गया है। वहीं एक ही पद पर दो अधिकारियों को तैनाती दी गई। रामनगर बोर्ड में प्रभारी अपर सचिव रामेंद्र कुशवाहा को उत्तरकाशी में डीईओ माध्यमिक के पद पर तैनात किया किया गया है। इसी पद पर चमोली जिले के डीइओ बेसिक राजेंद्र प्रसाद डंडरियाल को डीईओ माध्यमिक के पद पर उत्तरकाशी भेजा गया। विभाग के उच्चाधिकारियों के अनसार तबादलों में विसंगतियों को दूर किया जाएगा। इस संबंध में 14 अक्टूबर को शासन स्तर पर बैठक भी होगी।

दौ सौ वन गुर्जरों के डेरों को पर्यटन हब बनायेगी सरकार

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लच्छीवाला वन प्रभाग रेंज में शिवालिक तितली पार्क व जड़ी बूटी उद्यान का सीएम हरीश रावत ने उद्घाटन किया

ऋषिकेश।
उत्तराखण्ड को पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने के लिए सरकार धरातल पर कार्य कर रही है। वन गुर्जरों के डेरों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने, पर्यटकों को हाथी की सफारी कराने के साथ हाथी आबादी की ओर न जाये इसकी कार्ययोजना तैयार की जा रही है। यह बात मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लच्छीवाला वन प्रभाग के विश्राम गृह में शिवालिक तितली पार्क व जड़ी बूटी उद्यान का उद्घाटन का्रने के बाद कही।
शनिवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश के पहले तितली पार्क का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश की एक हजार सड़कों पर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जो पौध लगाने और उसके संरक्षण करने पर ग्रामवासियों को बोनस दे रहा है। जगंलो में हाथी के लिए बांस व गन्ना लगाने की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है, ताकि हाथी आबादी की ओर न जाये। लच्छीवाला वन प्रभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कॉटेज का निर्माण किया जायेगा। लक्ष्मण सिद्ध व कालू सिद्ध को तीर्थाटन के साथ पर्यटन की गतिविधियां बढ़ाने के लिए उद्देश्य से कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। बताया कि डोईवाला में कंबाइड अस्पताल को स्वीकृति दी जा चुकी है। शीघ्र ही बड़ोवाला व नकरौंदा को जोड़ने वाले पुल को भी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन्य जीव आबादी क्षेत्र में न पहुंचे, इसके लिए 100 करोड़ की लागत से निर्मित योजनाओं को हरी झंडी दिखाई। वन मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहाकि सरकार शीघ्र ही हल्द्वानी में अन्तर राष्ट्रीय स्तर का चिड़ियाघर बनाने जा रही है। इस ओर वन विभाग कार्य कर रहा है। विधायक हीरा सिंह बिष्ट ने डोईवाला क्षेत्र की समस्याओं पर सीएम का ध्यान खींचा। उन्होंने कहाकि तहसील मिलने के बाद भी डोईवाला में रजिस्ट्रार कार्यालय नही खुल पाया है। उन्होंने रजिस्ट्रार कार्यालय खोलने की मांग की। पीसीसीएफ राजेन्द्र कुमार महाजन ने बताया कि व्यक्तिगत जमीन पर सुअर मारने की इजाजत वन विभाग देगा। उन्होंने बताया कि शिवालिक तितली पार्क में 150 से अधिक तितलियां रहेगी। कार्यक्रम में राजाजी नेशनल पार्क की निदेशक नीना ग्रेवाल और अंजली भरतरी की पुस्तक का भी विमोचन किया गया।
कार्यक्रम में वाइल्ड लाईफ के सरंक्षण में सहयोग करने वाली संस्थाओं और शिवालिक वृत व राजाजी नेशनल पार्क के कर्मचारियों को उत्कृष्ठ सेवाएं देने पर सीएम ने सम्मानित किया। अनंत धाम एकेडमी के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मौके पर पीसीसीएफ दिग्विजय सिंह खाती, एमडी एसटीएस लेपचा, प्रभुलाल बहुगुणा, राजेश गुरुंग, अब्दुल रज्जाक आदि मौजूद थे।

वनों में घिंघारू, हिंसर, आम व मालू के वृक्ष लगाने को कैंपेन चलाने के निर्देश

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देहरादून।
सचिवालय में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निजी एवं सामूहिक खेती की वन्यजीवों से सुरक्षा हेतु वन विभाग, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री रावत ने आदेश दिये कि कैम्पा, आरकेवीवाय, मनरेगा, कॉपरेटिव को मिलाकर 2 साल के लिये 100 करोड़ का एक फ्लैक्सिव प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। इसके अन्तर्गत ग्रामीण खेती को वन्यजीवों से सुरक्षित रखने हेतु वन्यजीव रोधी दीवारों का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि इस योजना में निजी एवं सामूहिक खेती दोनों प्रकार की खेती का शामिल किया जाए। सब्जी एवं फलों की सुरक्षा हेतु उद्यान विभाग एवं खेती हेतु कृषि विभाग कार्यकारी संस्था के रूप में जिम्मेदारी दी जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोटेक्शन वॉल बनाने के लिये उपलब्ध करायी जाने वाली राशि का 80 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाए जबकि बाकि का 20 प्रतिशत को आसान किस्तों में जमा करने की पॉलिसी तैयार की जाए।

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मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में खेती को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयास काफी नहीं हैं। इसके लिये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाए। जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिये उपयोग की जा रही मशीनों के प्रयोग पर भी विचार किया जाए। उन्होंने इस योजना को तैयार कर जनता में प्रचार प्रसार करने के लिये कहा ताकि आमजन को इस योजना की जानकारी मिल सके।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग को वनों में घिंघारू, हिंसर, आम व मालू के वृक्षों को उगाने के लिये कैम्पेन के रूप में चलाने को कहा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार, अपर मुख्य सचिव डॉ. रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव मनीषा पंवार, गढ़वाल आयुक्त व सचिव सूचना विनोद शर्मा, सचिव अमित नेगी, प्रमुख वन संरक्षक आर.के. महाजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

चारधाम यात्रा फिर पकड़ रही रफ्तार

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ऋषिकेश।
बरसात की विदाई के साथ चारधाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। शनिवार को ऋषिकेश में 463 यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण कराया। चारधाम रूट पर बने विभिन्न फोटोमेट्रिक काउंटरों पर 1954 ने यात्रियों का पंजीकरण किया गया। 16 ऑनलाइन पंजीकरण भी किए गए।
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शनिवार को ऋषिकेश में 463, हेमकुंड गुरुद्वारे में 309, जानकीघाट में पांच, हरिद्वार में 43, गंगोत्री में 23, अगत्स्यमुनि में 58, गुप्तकाशी में 92, पाटा में 38, सीतापुर में 95, सोनप्रयाग मे 269, पाण्डुकेशर में 552, गोविन्दघाट में सात यात्रियों का पंजीकरण किया गया। फोटोमेट्रिक पंजीकरण प्रभारी प्रेमअनंत ने बताया कि एक अप्रैल से 23 सितबंर तक 5,34,794 यात्री पंजीकरण करवा चुके हैं। नवरात्र में यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

भाजपा ने पालिकाध्यक्ष को बर्खास्त करने की उठाई मांग

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गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट में दोषी होने पर भी कार्रवाई न होने से नाराज
ऋषिकेश। नगर पालिकाध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसील में प्रदर्शन किया। गढ़वाल आयुक्त की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर नाराजगी जताई। साथ ही भाजपाइयों ने महिला सभासद से अभद्रता पर भी रोष जताया। राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग उठाई।
भाजपा कार्यकर्ता गुरुवार को जुलूस निकालते हुए तहसील पहुंचे। परवादून जिलाध्यक्ष जितेन्द्र नेगी ने कहा कि नगर पालिका के 12 सभासदों ने पालिकाध्यक्ष दीप शर्मा के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की थी। इसकी जांच गढ़वाल आयुक्त ने की। दावा किया कि जांच रिपोर्ट में पालिकाध्यक्ष को सात बिन्दुओं पर दोषी पाया गया, लेकिन शासन ने पालिकाध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं की है।
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जिला महामंत्री संजीव सैनी ने आरोप लगाया कि पालिकाध्यक्ष असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं। उन्होंने महिला सभासद पर बदसलूकी का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में वित्तीय अनियमितताओं पर अधिकार सीज किए बिना दोबारा जांच करवाई जा रही है। इसका भाजपा विरोध करती है। भाजपा ने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर दीप शर्मा को पद से हटाने की मांग की।
प्रदर्शनकारियों में प्रदेश उपाध्यक्ष कुसुम कंडवाल, जिला महामंत्री सुदेश कंडवाल, उपाध्यक्ष कपिल गुप्ता, रतन चौहान, संतोष सेमवाल, हैप्पी सेमवाल, अनिता ममगाईं, किशन नेगी, मनवर नेगी, नगीना रानी, चेतन शर्मा, संपूर्ण रावत, पंकज शर्मा, थम्मन सैनी, महिपाल सिंह, बख्तावर सिंह, राजेन्द्र तड़ियाल, सुबोध जयसवाल, रजनीश शर्मा, अशोक राज पंवार, प्रदीप धस्माना, राजेश शर्मा, नवीन चौधरी, शिव कुमार गौतम, हरीश तिवारी, राजकुमार जुगरान, अनित बहल, उर्मिला देवी, रीना शर्मा, सुमित पंवार, विजय लक्ष्मी, संदीप गुप्ता, गोविन्द अग्रवाल, स्नेहलता शर्मा, सरोज डिमरी, कृष्ण कुमार सिंघल, इंद्रकुमार गोदवानी, जयदत्त शर्मा, प्रमोद शर्मा, पुष्पा मित्तल, राकेश पारछा, संदीप शास्त्री आदि शामिल थे।

इन मामलों में शासन ने पाया है दोषी
सभासदों की शिकायत में पालिका की संपत्तियों को खुर्दबुर्द करना, सरकारी वाहन का दुरुपयोग, निर्वाचित सभासदों के अधिकारों का हनन करना, ईओ की अनुपस्थिति में गलत तरीके से चेक पास करवाना, एक ही एजेंसी को विज्ञापन का कार्य देकर पालिका को राजस्व का नुकसान पहुंचाना, मस्टरोल बंद होने के बावजूद करोड़ों के कार्य करवाना आदि आरोप शामिल हैं।

अल्मोड़ा और देहरादून ने जीता खिताब

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राज्यस्तरीय विद्यालयी बालिका वालीबाल प्रतियोगिता का फाइनल
अंडर.17 में देहरादून और अंडर 19 में अल्मोड़ा की छात्राएं जीतीं
ऋषिकेश।
राज्यस्तरीय विद्यालयी बालिका वालीबाल प्रतियोगिता का खिताब अल्मोड़ा और देहरादून की टीम ने जीता। अल्मोड़ा अंडर.19 और देहरादून की छात्राएं अंडर.17 वर्ग में राज्यस्तरीय चौंपियन बनीं।
टिहरी जिले के कैलाशगेट स्थित पूर्णानंद इंटर कालेज के खेल मैदान में रविवार को तीन दिवसीय प्रतियोगिता का समापन हुआ। अंतिम दिन अंडर.19 वर्ग का फाइनल मैच अल्मोड़ा और देहरादून के बीच खेला गया। अल्मोड़ा ने देहरादून को 3.1 के सेटों से मात देकर फाइनल मुकाबला जीत लिया। देहरादून उपविजेता रहा। 102a
वहीं, अंडर.17 वर्ग में लीग मैचों की अंक तालिका के आधार पर तीन मैच जीतकर नंबर एक पर रही देहरादून की टीम को विजेता घोषित किया गया। टिहरी की टीम उपविजेता रही। जनपद खेल समन्वयक श्याम सिंह सरियाल ने बताया कि अंडर.17 वर्ग में टीमें कम थीं, इसलिए दो पूल नहीं बन सके। नियमानुसार जब दो पूल नहीं बन पाते हैं तो विजेता टीम का चयन लीग मुकाबलों की अंक तालिका के आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर देहरादून की टीम विजेता घोषित की गई। इससे पहले शनिवार को अंडर.14 के फाइनल मैच में देहरादून ने टिहरी को हराकर टाफी अपने नाम कर ली थी। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नरेन्द्रजीत सिंह बिंद्रा ने विजेताओं को ट्राफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

ये रहे मौजूद
जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी दिनेश चंद्र गौड़, राजेन्द्र प्रसाद कुकरेती, नागेन्द्र पंत, बीडी मिश्रा, श्याम सिंह सरियाल, अवधेश कुमार शर्मा, दिनेश भारद्वाज, केशव जोशी, बद्री सिंह, पीएल रतूड़ी, सतीश जोशी, हरिस्वरूप मेहरा, प्रकाश बहुगुणा, कल्याण रतूड़ी, धीरेन्द्र असवाल, सुधाकांत गैरोला, कीर्ति सिंह नेगी, राजीव गौड़, जगदीश चौहान, सुखदेव बडोनी, महेश पालीवाल, लक्ष्मण सिंह रावत आदि मौजूद रहे।

ऋषिकेश में राज्यस्तरीय विद्यालयी बालिका वॉलीबाल प्रतियोगिता आगाज

राज्य

13 जिलों की बालिका टीमें ले रही प्रतियोगिता में हिस्सा
अंडर-19, 17 और 14 तीन वर्गों में हो रही प्रतियोगिता
ऋषिकेश।
कैलाशगेट स्थित पूर्णानंद इंटर कालेज के खेल मैदान में राज्यस्तरीय विद्यालयी बालिका वॉलीबाल प्रतियोगिता का शुक्रवार को रंगारंग आगाज हुआ। राज्य के 13 जिलों की टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं। वॉलीबाल के मुकाबले अंडर-19, 17 और 14 तीन वर्गों खेले जा रहे हैं। 101
तीन दिवसीय प्रतियोगिता के पहले दिन लीग मैच खेले गए। अंडर-19 के पहले मैच में चमोली का मुकाबला ऊधमसिंह नगर की टीम से हुआ। इसमें चमोली ने 25-16 और 25-14 के अंतर से ऊधमसिंह नगर को हराया। दूसरा मुकाबला अंडर-17 वर्ग में देहरादून और नैनीताल के बीच रहा। इसमें देहरादून ने 25-9 व 25-3 से मुकाबला अपने नाम किया। इसी वर्ग का अगला मुकाबला मेजबान टिहरी जिले की टीम और हरिद्वार के बीच खेला गया। टिहरी ने पहला सेट 25-13 से जीता। दूसरे सेट में हरिद्वार ने वापसी करते हुए 25-13 से बराबरी की। तीसरा सेट टिहरी ने 25-14 के अंतर से अपने नाम कर 2-1 से जीत दर्ज की। 102
इससे पहले मुख्य अतिथि एसडीएम नरेंद्रनगर लक्ष्मीराज चौहान, कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला, स्वामी गुरु प्रसाद परमहंस ने संयुक्तरूप से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। अतिथियों ने ध्वज की स्थापना भी की। वक्ताओं ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह में खिलाड़ियों ने खेल भावना से खेलने की शपथ ली। साथ ही छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति किए। इस मौके पर बचन पोखरियाल, खंड शिक्षाधिकारी ओपी वर्मा, राजेन्द्र कुकरेती, सुधाकांत गैरोला, महेश पालीवाल, श्याम सिंह सरियाल, आलोक पांडे, जितेन्द्र पंवार, दाताराम भट्ट, आलोक चौधरी, सुखदेव बडोनी, महेंद्र लाल, राममोहन लाल नौटियाल आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड में 24 नये जिलो के प्र्रस्ताव!

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सूचना अधिकार में हुआ खुलासा, आरटीआई कार्यकर्ता को दी सूचना से प्रकाश में आया मामला
देहरादून।
उत्तराखंड में 24 नये जिलो की मांग सम्बन्धी प्रस्ताव तथा प्रत्यावेदन जिला गठन आयोग के विचार हेतु रखने हेतु आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद को शासन द्वारा भेजे गये हैं। वर्ष 2012 से 2016 तक कुल 113 प्रत्यावेदन व प्रस्ताव जिला पुनर्गठन आयोग के विचारार्थ प्रेषित किये हैं। सूचना अधिकार के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध करायी गयी सूचना से यह जानकारी प्रकाश में आयी है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के राजस्व विभाग से उत्तराखंड में नये जिलों के गठन सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में राजस्व विभाग के लोक सूचना अधिकारी/अनुभाग अधिकारी भगत सिंह नेगी ने पत्रांक 1085 दिनांक 29 अगस्त 2016 से 2012 से 2016 तक के नये जिलों से संबंधी 113 प्रत्यावेदन व प्रस्तावो को राजस्व परिषद को भेजने सम्बन्धी 8 पत्रों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करायी है। इन पत्रों से मुख्यमंत्री कार्यालय तथा अन्य विभागों से प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रत्यावेदनो को 17 मई 2012 के शासनादेश से अध्यक्ष, राजस्व परिषद की अध्यक्षता में गठित जिला गठन आयोग के विचारार्थ रखने हेतु राजस्व परिषद के आयुक्त एवं सचिव को भेजा गया है।
नदीम को उलपब्ध कराये गये पत्रों से स्पष्ट है कि राजस्व विभाग द्वारा जिन नये जिलों के गठन के सम्बन्ध में प्र्राप्त प्रत्यावेदनों व प्रस्तावों को भेजा है उसमें काशीपुर, रूड़की, कोटद्वार, रानीखेत, यमुनोत्री, डीडीहाट जिलों के अतिरिक्त रामनगर, खटीमा, ऋषिकेश, पश्चिमी दून, घनसाली, बीरोखाल, रवाई क्षेत्र, गैरसैंण, नरेन्द्र नगर, लैन्सडौन, थराली, थलीसैंण, प्रतापनगर, नवीन चकराता, धुमाकोट, नवीन बालगंगा, नागचूलाखान तथा टनकपुर शामिल है।UttrakhandMap
नदीम को उपलब्ध कराये गये पत्र संख्या 368 दिनांक 21 मार्च 2016 से 22 प्रत्यावेदन व प्रस्ताव जिला पुनर्गठन आयोग को विचारार्थ रखने हेतु राजस्व विभाग द्वारा भेजे गये है। इसमें काशीपुर जिले के सम्बन्ध में 3 प्रत्यावेदन, पूकवर्ती शासनकाल के दौरान 04 जनपदों हेतु नेता प्रतिपक्ष के 7 प्रत्यावेदन, रूड़की, कोटद्वार पश्चिमी देहरादून, (नन्दा चौकी से लेकर जौनसार भावर तक) घनसाली, बीरोखाल, रवाई क्षेत्र, चौखुटिया, गैरसैंण तथा यमुुनोत्री जिले के लिये 1-1 प्रत्यावेदन शामिल हैं।
काशीपुर को जिला बनाने को भेजे गये प्रत्यावेदन में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आनन्द स्वरूप रस्तौगी, बार एसोसिएशन जसपुर तथा जनजीवन उत्थान समिति के अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार मिश्रा का प्रत्यावेदन शामिल है। रूड़की को जिला बनाने के लिये लोकतांत्रिक जन मोर्चा रूड़की का प्रत्यावेदन, कोटद्वार को जिला बनाने के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का प्रत्यावेदन, पश्चिमी देहरादून के लिये अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखन मंच का प्रत्यावेदन, घनसाली के लिये जिला बनाओ संघर्ष समिति घनसाली के अध्यक्ष श्रीराम सेमवाल का प्रत्यावेदन, पौड़ी गढ़वाल के बीरोखाल को जिला बनाने के लिये जिला संघर्ष समिति बीरोखाल के स्वतंत्रता संग्राम सैनानी जयानंद भारतीय का प्र्रत्यावेदन, उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र को जिला बनाने के लिये पूर्व विधायक राजेश जुवांठा का प्रत्यावेदन, चौखुटिया गैरसैंण को जिला बनाने के लिये उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड अल्मोड़ा के उपाध्यक्ष कुवर सिंह कठामत तथा बड़कोट को जिला मुख्यालय बनाते हुये यमुनोत्री जिला गठन का नगर पंचायत बड़कोट के अध्यक्ष अतोल सिंह रावत का प्रत्यावेदन शामिल है। नदीम को उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 2015 में तीन पत्रों से जिलों से सम्बन्धित 63 प्रत्यावेदन विचारार्थ भेजे गये हैं। 2013 में तीन पत्रों से 22 प्रत्यावेदन तथा 2012 में दो पत्रों से 28 प्रत्यावेदन शासन द्वारा आयोग के विचारार्थ भेजे गये हैं।