श्रीराम मंदिर वर्षगांठः मंत्री अग्रवाल ने किया हनुमान चालीसा पाठ

मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ पर हनुमान चालीसा तथा श्रीराम स्तुति का पाठ किया। इस दौरान श्रीराम जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

बैराज रोड स्थित कैंप कार्यालय में आयोजित श्रीराम मंदिर प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम पर डॉ अग्रवाल ने कहा कि साल 2024 की 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। साल 2025 में इस उत्सव को पूरा एक वर्ष हो रहा है।

डॉ अग्रवाल ने कहा कि 2024 में 22 जनवरी को पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथी थी। इसे कूर्म द्वादशी भी कहा जाता है। वहीं, साल 2025 में यह संयोग 11 जनवरी को बन रहा है।

इस अवसर पर चुनाव प्रभारी नगर निकाय ऋषिकेश दान सिंह रावत, जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, चुनाव संयोजक संजय शास्त्री, सुदेश कंडवाल, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, मंडल अध्यक्ष दिनेश पयाल, महिला मोर्चा श्यामपुर सोनी रावत, रायवाला मंडल अध्यक्ष समा पवार, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सागर गिरी, जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा अनीता राणा, पूर्व प्रधान सोबन सिंह केंतुरा, चंद्रमोहन सिंह पोखरियाल, भगवान मेहर, रवि शर्मा, दिव्या बेलवाल, जसविंदर राणा, पुनीता भंडारी, मनोज ध्यानी, गोपाल सती, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रभाकर पैन्यूली, पवन पांडे, समाजसेवी मानवेंद्र कंडारी, संदीप कुड़ियाल, रवि थपलियाल, अरुण बडोनी आदि उपस्थित रहे।

राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम की सीएम ने बैठक में दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की रोकथाम के संबंध में की गई प्रवर्तन कार्रवाई, विशेष अभियानों और लक्ष्यों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि 2025 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के अपने संकल्प पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा 2047 तक विकसित भारत और नशामुक्त भारत बनाने में सहयोग करने के लिए राज्य में अनेक स्तर पर विविध प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि मादक तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों विषय आपस में जुड़े हुए हैं। युवा का नशे की ओर जाना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि सामाजिक विघटन का भी कारण बन सकता है। इसी को देखते हुए राज्य में संस्थागत, प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। मादक पदार्थों की तस्करी और इसके अवैध व्यापार में लगे हुए पेशेवर अपराधियों पर सक्ति से नकेल कसी जा रही है। एंटी नार्काेटिंग टास्क फोर्स के माध्यम से प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। एन.डी.पी.एस. (नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक पदार्थ, अधिनियम) के अंतर्गत नशे में संलग्न अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नशे की जद में आए हुए लोगों को मुख्यधारा में वापस लाने के लिए जनपद में पुनर्वास केंद्रों की स्थापना की गई है। नशे के सौदागरों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं।

नशे के विरुद्ध जन – जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को भी साथ लेते हुए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। दुरुस्त क्षेत्रों तक जन- जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। कारागारों और विद्यालयों में काउंसलरों की नियुक्ति की गई है। टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।

विगत वर्ष में 2183 जागरूकता रैली, 1050 गोष्ठियां, 75 नुक्कड़ नाटक और 10 मैराथन इत्यादि का आयोजन किया गया। जिसके माध्यम से तीन लाख से अधिक छात्र-छात्राओं और लोगों को सीधे तौर पर जागरूक किया गया। सरकार, विभागों और विभिन्न संस्थाओं के संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों तरह के प्रयासों और समन्वय से नशामुक्ति के विरुद्ध वर्तमान समय में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्य सचिव ने लिया नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान

सीएस राधा रतूड़ी ने सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगियों में तेजी कार्य करने के निर्देश दिए हैं। विभागों द्वारा ऋण वितरण एवं अदायगियों के साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर तेजी से कार्य करने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने नाबार्ड को प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों द्वारा डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर शीघ्र कार्यों को पूर्ण किया जाए। मुख्य सचिव ने प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए हैं।

राज्य में नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से 2.39 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिचाई सुविधाओं का सृजन एवं पुनर्द्धार किया गया है। लगभग 15570 किमी ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क का निर्माण एवं सुधार किया गया है। 27729 मीटर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा मिल चुकी है। 239 स्कूल एवं आईटीआई का निर्माण एवं पुनर्द्धार हो चुका है।

आज की बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव नितेश झा, दिलीप जावलकर, पंकज कुमार पांडेय सहित सभी संबंधित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सीएम ने बताया उत्तरायणी मेले का सांस्कृतिक, व्यापारिक और ऐतिहासिक महत्व

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली पुलिस लाइन में 29वें उत्तरायणी मेले में प्रतिभाग करते हुए मेले का शुभारंभ किया।

उन्होंने कहा कि उत्तरायणी मेले का प्राचीन समय से ही व्यापक सांस्कृतिक,व्यापारिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। प्राचीन समय में जब संचार और आवागमन के साधन सीमित थे तो उस समय मेल- मिलाप, व्यापार, सूचना के आदान-प्रदान हेतु मेलों का बड़ा महत्व था।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर निर्माण, उज्जैन महाकाल मंदिर कॉरिडोर निर्माण, राम मंदिर निर्माण तथा विश्व पटल पर योग और भारत की प्राचीन विरासत का गुणगान इस बात के सुस्पष्ट प्रमाण हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भी संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन में बहुत बड़े कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान तथा मानसखंड मंदिरमाला के अंतर्गत पौराणिक धार्मिक स्थलों और मंदिरों का नवनिर्माण और सौंदर्यकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर वर्ष तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और आने वाले समय में इसमें और भी बढ़ोतरी की संभावना है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम उत्तराखंड में बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने का हमने संकल्प लिया है।
पूर्णागिरी में शारदा कॉरिडोर निर्माण पर भी तेजी से काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन और फिल्म शूटिंग हब के रूप में भी विकसित करने जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं संचालित हो रही है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से हमने एक लाख महिलाओं को लखपति बनाया है। सवा लाख महिलाओं को और लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए उनको निरूशुल्क ऋण की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को हमने देश-विदेश में एक विशेष ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालयाज उत्तराखंड के नाम से विक्रय करने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बहुत से उत्पादों को भी टक्कर दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने देवभूमि को देवभूमि बनाए रखने के लिए अनेक सख्त कानून बनाए हैं। किसी भी तरह के अपराध की रोकथाम, लैंड जेहाद, थूक जिहाद जैसे अनैतिक कृत्य पर लगाम लगाने के लिए सख्त वैधानिक प्रावधान किए हैं।

धर्मांतरण रोकने के लिए धर्मांतरण कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले से ही वसूली के वैधानिक प्रावधान इत्यादि प्रावधान किए हैं।

हम शीघ्र ही समान नागरिक संहिता का कानून देने जा रहे हैं जो गंगा की भांति पूरे देश को लाभान्वित करेगा।

मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनमानस और उत्तरायणी मेला समिति को मकर संक्रांति, घुघुती त्यौहार और उत्तरायणी मेले की शुभकामनाएं देते हुए आगामी 28 जनवरी से उत्तराखंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेलों में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित भी किया।

इस दौरान सांसद बरेली छत्रपाल सिंह गंगवार, स्थानीय विधायक संजीव अग्रवाल, महापौर उमेश गौतम आदि उपस्थित थे।

खटीमा में पहुंचे सीएम, जन समस्याए सुनकर किया निस्तारण

मुख्यमंत्री ने कैम्प कार्यालय लोहियाहेड, खटीमा में जनता से संवाद किया व जन समस्याएं सुनी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैम्प कार्यालय, लोहियाहेड, खटीमा में जन संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

इस अवसर पर दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा उपस्थित रहे।

सीएम धामी ने युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करने को प्रेरित किया

दिनांक 10 से 12 जनवरी के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 28 वें राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रतिभाग करने वाले उत्तराखंड के 72 सदस्यीय दल को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या भी उपस्थित थीं।

उक्त दल में सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित 30 प्रतिभागी तथा विकसित भारत से संबंधित 42 यंग लीडर्स राष्ट्रीय युवा महोत्सव में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 72 सदस्यीय दल में 40 महिला प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और प्रदर्शन करने का एक बड़ा मंच है। मुख्यमंत्री तथा युवा कल्याण मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव में प्रतिभाग करने हेतु शुभकामनाएं दी तथा यह भी आशा प्रकट की कि ये सभी प्रतिभागी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करेंगे।

इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव युवा कल्याण अमित सिन्हा, नोडल अधिकारी युवा महोत्सव एस. के. जयराज, राज्य निदेशक युवा केंद्र संगठन अनिल सिंह, राज्य एनएसएस अधिकारी डॉ. सुनैना रावत सहित संबंधित उपस्थित थे।

वन स्टेट वन पोर्टल, और नियर डिजास्टर रिकवरी सेंटर उत्तराखंड को डिजिटल डेस्टिनेशन बनाने में होंगे सहायकः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सचिवालय में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और NIC द्वारा विकसित की गई विभिन्न डिजिटल परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की चुनौतियां तथा डिजिटल युग में सार्वजनिक सेवाओं को अधिक दक्ष, तीव्र और समावेशी बनाने के लिए नई तकनीकी को आत्मसात करते हुए आईटीडीए और NIC द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। जिससे आम जनमानस को ऑल इन वन की तर्ज पर एक ही प्लेटफार्म पर आसानी से विविध प्रकार की सेवाएं मिल सकेगी। विभागों के कार्यों की प्रगति ऑनलाइन देखी जा सकेगी; जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि होगी।

उन्होंने कहा कि S3WaaS (Secure, Scalable and Sugamya website as a Service) फ्रेमवर्क में बनी समस्त विभागों की वेबसाइट साइबर सुरक्षा की दृष्टि से एक मील का पत्थर साबित होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बात है कि राज्य में ITDA को UIDAI द्वारा AUA (ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी) -KUA(की यूजर एजेंसी) बनाया गया है। इसके उपरांत आधार ऑथेंटिकेशन एवं EKYC से संबंधित सेवाएं राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा विकसित किए गए पोर्टलों जैसे कि UCC, वर्चुअल रजिस्ट्री आदि के माध्यम से प्रदान की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य डाटा सेंटर ने भी साइबर अटैक के उपरांत अपने आप को इंप्रूव किया है। नियर डिजास्टर रिकवरी को सचिवालय में स्थापित किया गया है। यह बड़ी बात है कि उक्त नियर डिजास्टर रिकवरी में राज्य की विभिन्न संवेदनशील एप्लीकेशन व वेबसाइट को किसी भी आपात स्थिति होने की दशा में 15 मिनट के अंतराल में सुचारू किया जा सकता है। कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से राज्य डाटा सेंटर के अधीन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर 24 *7 कार्यरत है। यह कदम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत डिजिटल सिस्टम को और भी सशक्त और बेहतर किया जाने का सराहनीय प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने डिजिटल डिजिटलीकरण के बेहतर इंप्लीमेंटेशन के लिए सभी विभागों को बेहतर सेटअप बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि अपनी विभागीय सूचनाओं को अपडेट रखें।
उन्होंने आईटीडीए को निर्देशित किया कि विकसित किए गए नए प्लेटफार्म पर सुगमता और तेजी से कार्य करने के लिए सभी विभागों का मार्गदर्शन करें।

मुख्यमंत्री ने NIC और आईटीडीए द्वारा विकसित किए गए प्रयासों की सराहना की तथा भविष्य में भी आईटीडीए और एन आई सी को आपसी समन्वय से उत्तराखंड में आईटी के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को प्रेरित किया।

इस दौरान बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु व एल फैनई, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, नितेश झा, पंकज पांडेय, दीपेंद्र चौधरी, डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक ITDA नीतिका खंडेलवाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव रतूड़ी की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक हुई

राज्य में ईकोलॉजी एवं ईकोनॉमी के संतुलन के लिए निर्धारित किए गए फ्रेमवर्क ‘‘नौ सूत्र प्रगति प्रकृति संतुलन मिशन’’ पर गम्भीरता से कार्य करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में सचिव समिति की बैठक में सभी सचिवों से इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे हैं।

नियोजित बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष बल देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिव कृषि को राज्य में बदलती जलवायु के अनुकूल खेती के तहत जैविक कृषि, मृदा संरक्षण व कुशल सिंचाई प्रबन्धन से सम्बन्धित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिव पर्यटन को राज्य में ईको-सर्टिफिकेशन, वेस्ट मेनेजमेंट तथा ईको टूरिज्म नीतियों को क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने सचिव उद्योग को उद्योग क्षेत्र में ग्रीन टेक्नॉलजी के उपयोग से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सस्टेनिबिटी को कायम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सचिव ऊर्जा को ईकोलॉजिकल सेफगार्ड वाले छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सचिव आवास एवं लोक निर्माण विभाग को सत्तशील निर्माण तरीकों को इस्तेमाल करते हुए जलवायु अनुकूल आवासों और सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखण्ड राज्य के पर्यावरण तथा आर्थिकी में संतुलन के विजन को पूरा करने के लिए विश्वभर तथा अन्य राज्यों में अपनायी जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन करने तथा राज्य की परिस्थितियों के अनुकूल क्रियान्वित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य देशों एवं राज्यों में विशेषरूप से कृषि, पर्यटन, मैन्यूफैक्चरिंग, ऊर्जा तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे बेहतरीन कार्यों के अध्ययन के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को इस दिशा में मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए नौ सू़त्र फ्रेमवर्क पर एक विस्तृत एक्शन प्लान बनाते हुए गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, एल फैनई, सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम सहित सभी विभागो के सचिव मौजूद रहे।

राष्ट्रीय खेलों से छात्र-छात्राओं को जोड़ने के लिए युवा दिवस से पहल

38 वें राष्ट्रीय खेलों की गतिविधियां जिन भी शहरों में प्रस्तावित है, वहां पर छात्र-छात्राओं को इससे जोड़ने के लिए पहल की जा रही है। युवा दिवस यानी 12 जनवरी से प्रचार के आठ कंटेनरों को स्कूल-कॉलेजों के लिए रवाना किया जा रहा है। छात्र-छात्राएं इस प्रचार कंटेनरों के माध्यम से खेल मुकाबले के लिए अपनी सीट बुक करा सकेंगे। राष्ट्रीय खेल देखने के लिए निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था है।
उत्तराखंड अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष में इस बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक प्रस्तावित हैं। देहरादून के अलावा हरिद्वार, शिवपुरी-ऋषिकेश, कोटी कालोनी टिहरी, नैनीताल, रूद्रपुर, खटीमा, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसी जगहों पर विभिन्न खेलोें की प्रतियोगिताएं होनी हैं। राष्ट्रीय खेल सचिवालय तैयारियों में जुटा पड़ा है। कोशिश ये ही है कि हर वर्ग को इस आयोजन से परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए। छात्र-छात्राओं को इस आयोजन से जोड़ने के लिए अब युवा दिवस के मौके को चुना गया है।

विशेष प्रमुख खेल सचिव और राष्ट्रीय खेल सचिवालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित सिन्हा के अनुसार-प्रचार के आठ कंटेनर 12 जनवरी से विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के बीच पहुंचेगे। इस दौरान क्यू आर कोड के जरिये छात्र-छात्राएं अपनी सीट भी बुक करा सकेंगे।

हम 38 वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के साथ सभी वर्गों का जुड़ाव चाहते हैं। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करना हमारे लिए गौरव का विषय है। सभी खेल मुकाबलों में प्रवेश निशुल्क रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस महा आयोजन के गवाह बन सके। मैं छात्र-छात्राओं और युवाओं से खास तौर पर अपील करूंगा कि वह इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

नेशनल गेम्स के आयोजन के लिये सीएम ने केंद्रीय खेल मंत्री का जताया आभार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार भेंट कर उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तैयारियों के बारे में जानकारियां साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण की मेजबानी का सौभाग्य उत्तराखण्ड को प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी से 14 फरवरी, 2025 तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों के इस महापर्व में भारत के विभिन्न प्रान्तों से आए लगभग 10 हजार से अधिक कुशल खिलाड़ियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए काफी तैयारियां की गई हैं। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड में खेल संस्कृति का विकास होगा। प्रदेश में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं का इस प्रकार विकास किया जा रहा कि राज्य के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जनपद अल्मोड़ा के डीनापानी में उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं (हाई एल्टीट्यूट सेन्टर) के निर्माण और प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक-एक बहुद्देशीय स्पोर्ट्स हॉल की स्थापना के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज परिसर में स्थित आईस स्केटिंग रिंग के संचालन के लिए पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति के साथ ही राज्य सरकार द्वारा जनपद नई टिहरी स्थित शिवपुरी में संचालित साहसिक प्रशिक्षण केन्द्र के उच्चीकरण के लिए भी धनराशि की स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जिला चम्पावत में महिला स्पोर्ट्स कालेज की भूमि पर इण्डोर आर्टिफिशियल रॉक क्लाइबिंग वाल के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का आग्रह किया।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि राज्य के खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय खेल सुविधाओं हेतु उपरोक्त प्रस्तावों पर स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें। आपकी इस सहृदयता से प्रदेश के खिलाड़ियों के मनोबल एवं उत्साह को नई ऊर्जा प्रदान होगी। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में खेल अवस्थापनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।