सूबे के विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में शैक्षणिक गतिविधियों एवं आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु उत्तराखंड समग्र शिक्षा परियोजना के लिये रू0 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। जिसमें समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु रू0 1135 करोड़ तथा रू0 63.9 करोड़ पीएम-श्री स्कूलों के लिये शामिल है। विभागीय मंत्री ने बताया कि दिल्ली में आयोजित केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में आज राज्य की ओर से सचिव विद्यालयी शिक्षा रविनाथ रमन, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा बंशीधर तिवारी व उनकी टीम द्वारा प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड द्वारा स्वीकार करते हुये 1200 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बताया कि स्वीकृत धनराशि से राज्य में अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिये आधा दर्जन नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय छात्रावास बनाये जायेंगे। जिनमें एक-एक छात्रावास हल्दूचौड हल्द्वानी, रामनगर नैनीताल, कोटद्वारा पौड़ी गढ़वाल, मोरी उत्तरकाशी तथा दो छात्रावास देहरादून में बनाये जायेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश के लिये पूर्व में स्वीकृत छात्रावास के नये भवन निर्माण हेतु भी धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। इसके अलावा राज्य के 141 पीएम-श्री विद्यालयों को स्कूल बैंड दिया जायेगा जबकि राजकीय विद्यालयों में कक्षा-06 से 12 तक की पौने तीन लाख छात्राओं को प्रति माह निःशुल्क सैनेट्री पैड उपलब्ध कराया जायेंगे। डा. रावत ने बताया कि सीमांत जनपद चमोली के बटगुआ में उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अजमलपुर हरिद्वार में हाईस्कूल खोला जायेगा जबकि पौड़ी जनपद के थलीसैंण ब्लॉक में हाईस्कूल कुटखाल का उच्चीकरण कर इंटर कॉलेज बनाया जायेगा। इसके अलावा प्रदेशभर में र्जजर हो चुके 110 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नये भवन बनाये जायेंगे तथा 250 प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत की जायेगी। स्वीकृत बजट के तहत राज्य के 75 विद्यालयों में चारदीवारी, 187 विद्यालयों में शौचालय, 82 इंटरमीडिएट विद्यालयों में प्रयोगशालाएं, 107 इंटरमीडिएट व हाईस्कूल विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का निर्माण, 34 विद्यालयों में कम्प्यूटर कक्ष, 30 विद्यालयों में पुस्कालय कक्ष का निर्माण किया जायेगा। राज्य के विभिन्न 840 विद्यालयों में वर्चुअल लैब तथा 1124 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जायेगी। इस हेतु पूर्व में स्वीकृत धनराशि को खर्च करने की सहमति केन्द्र सरकार द्वारा दे दी गई है।