समाज कल्याण मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

समाज कल्याण मंत्री चन्दन राम दास द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समाज कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक विभाग की समीक्षा बैठक की गई।

मंत्री ने कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि को प्रधानमंत्री आवास योजना की तर्ज पर एक लाख 30 हजार करने हेतु आने वाली कैबिनेट में इसका प्रस्ताव रखा जायेगा।

मंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटीआई में पदों की रिक्तियों को संविदा/आउटसोर्स से भरने हेतु कार्मिक विभाग से अनुमति ली जा रही है। उन्होंन कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकार द्वारा नौकरियों में 4ः आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

मंत्री ने कहा कि विधवा की पुत्रियों, दिव्यांग की पुत्रियों के तर्ज पर कोविडकाल में अनाथ हुई बालिकाओं को प्रदेश भर से चिन्हित करते हुए विवाह हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा सहायता राशि प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

मंत्री ने कहा कि एससीपी और टीएसपी की योजनाओं को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने हेतु आगामी एक माह के भीतर सचिव स्तरीय बैठक आहूत कर एससीपी और टीएसपी के अंतर्गत हुए आय-व्यय की भी विस्तृत समीक्षा की जायेगी। वक्फ बोर्ड के अंतर्गत जमीन का चिन्हिकरण करते हुए अनधिकृत कब्जे वाली जमीनों को खाली कराने हेतु अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं।

मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चल रहे जिन मदरसों द्वारा सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं की गई है उन मदरसों को सख्त चेतावनी देते हुए एक माह के भीतर शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है।

मंत्री ने कहा कि अटल आवास योजना के अंतर्गत जरूरतमंदों को चिन्हित कर लाभ पहुंचाया जायेगा। उन्होंने कहा कि जनजाति कल्याण के अंतर्गत सात कोचिंग संस्थानों को प्रारंभ किया गया है, जिनके माध्यम से जॉब आरियंटेड कोर्स उपलब्ध कराये जायेंगे।

मंत्री ने कहा कि हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास शिथिल योजनाओं को गति प्रदान करना है।

इस अवसर पर सचिव समाज कल्याण विभाग एल. फनई, अपर सचिव योगेन्द्र रावत, निदेशक जनजाति संजय सिंह टोलिया तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण केंद्र का मंत्री चंदनराम दास ने किया निरीक्षण

चन्दन राम दास, खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री द्वारा उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित प्रशिक्षण केन्द्र भोगपुर (रानीपोखरी) देहरादून का निरीक्षण किया गया।

भोगपुर के कताई प्रशिक्षण केन्द्र में 18 कताईकर, 02 बुनकर वर्तमान में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने केन्द्र में सभी कताईकर, बुनकरों के साथ बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। मंत्री स्वयं खादी के बहुत जानकार हैं अतः उन्हें खादी से अगाध लगाव है। उन्होंने घर-घर खादी हर-घर खादी की बात कही और सभी को प्रोत्साहित किया। मंत्री के इस निरीक्षण से विभाग का मनोबल बहुत बढ़ा। सभी ने हृदय से मंत्री का आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम में खादी बोर्ड के उपमुख्य कार्यपालक अधिकारी एसडी मासीवाल, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी देहरादून डॉ० अलका पाण्डे, डीएसआई एसएस बोनाल, कताई शिक्षक आशू खण्डूरी, बिक्री सहायक पंकज कुमार, मास्टर क्राफ्टमैन कृष्ण लाल और अन्य लोग शामिल थे।

परिवहन मंत्री ने किया एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस का शुभारम्भ

परिवहन मंत्री चंदन राम दास की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने प्रदेश में सड़क दुर्घटना एवं मृत्यु दर को कम करने के लिये आई-रैड (एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस) परियोजना का शुभारंभ भी किया। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि इससे दुर्घटना के कारणों की सही जानकारी होने से संबंधित विभागों के अधिकारी आवश्यक सुधारात्मक उपाय कर सकेंगे। दुर्घटनाओं के सही कारण मालूम होने से आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाने से दुर्घटनाओं में कमी आयेगी।
आई-रैड परियोजना सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार की गयी एक परियोजना है, जिसे परिवहन विभाग के डाटाबेस ‘‘वाहन‘‘ एवं ‘‘सारथी‘‘ से इन्टीग्रेटिड किया गया हैं। उक्त पोर्टल में अन्तर्विभागीय वर्कफ्लो की व्यवस्था की गयी है। परियोजना में मुख्य रूप से 04 स्टेक होल्डर पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग हैं।
इस अवसर पर उन्होंने ‘सड़क सुरक्षा एक पहल’ पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाय। शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं व अध्यापकों को भी इसमें सहयोगी बनाया जाय। स्कूली विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा सम्बन्धित जानकारी क्रमबद्ध तथा समेकित रूप से जोर दिये जाने के साथ ही समय समय पर अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन किया जाना भी उन्होंने जरूरी बताया।
परिवहन मंत्री ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटना के मुख्य कारण तथा पूर्व में परिषद की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थित की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग एन.एच, एन.एच.आई, एन.एच.आई.डी.सी.एल. एवं बी.आर.ओ. द्वारा सड़क निर्माण से संबंधित आधारभूत सुविधाओं तथा रोड मार्किंग के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी कार्यदायी संस्थाओं से आधारभूत सुविधाओं, रोड मार्किंग, रोड़ साईनेज, ब्लैक स्पॉट से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अवशेष कार्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही उन्होंने चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों का जनपद वार समीक्षा कर संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को जल्द शेष सभी चिन्हित स्थलों में सुधार करने के निर्देश दिये। उन्होंने पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु भी उचित निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि जनपदों के विभिन्न मार्गों पर ऐसे मार्ग चिन्हित किये जायं जहां तीव्र गति से दुर्घटनाएं हो रही है, उन्होंने उक्त सभी स्थलों पर स्पीड डिटेक्शन कैमरे लगाने, अत्याधुनिक तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिये। उन्होंने राज्य में उपलब्ध समस्त निजी एवं सरकारी एम्बुलेन्स वाहनों को 108 से जोड़ने तथा जनपद में सर्वाधिक दुर्घटना वाले स्थलों पर एम्बुलेन्स की तैनाती करने, गोल्डल ऑवर में दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र चिकित्सा उपलब्ध कराये जाने के भी निर्देश दिये।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोगों की जिन्दगी बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने एवं दुर्घटना होने की स्थिति में परिवहन, पुलिस, लोनिवि एवं स्वास्थ्य विभाग को रिस्पांस टाईम न्यूनतम करने हेतु लगातार प्रयास किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सड़क सुरक्षा हेतु सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से जागरूकता कार्यक्रमों को करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों को और विस्तृत रूप से करने के निर्देश भी दिये। चारधाम यात्रा मार्ग पर मेडिकल, शौचालय सीसीटीवी कैमरों की उचित व्यवस्था कराने के भी उन्होंने निर्देश दिये। चार धाम यात्रा में संचालित समस्त व्यवसायिक यात्री वाहनों के लिए ग्रीनकार्ड एवं ट्रिपकार्ड प्राप्त करना अनिवार्य करने से यात्रा सुचारू रूप से गतिमान है। उन्होंने सड़कों की दशा सुधारने के सम्बन्ध में और सड़क सुरक्षा उपाय यथा-क्रैश बैरयर, रोड मार्किंग, साईन बोर्ड, स्पीड कामिंग उपाय, चालक के विश्राम स्थलों का विकास आदि कार्य भी समयबद्ध रूप में किये जाने और जिन मामलों में अभी डीपीआर बन रही है, उनमें डीपीआर तैयार करते हुए कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न विभागों एवं अधिकारियों से आपसी समन्वय कर निरन्तर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और जानमाल के बचाव का आहवान किया गया।
बैठक में अरविन्द सिंह ह्यॉंकी, सचिव, परिवहन, एच0सी0सेमवाल, सचिव, आबकारी, वी0के0सुमन, प्रभारी सचिव, शहरी विकास, मुख्तार मोहसिन, पुलिस उपमहानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, करन सिंह नगन्याल, पुलिस उपमहानिरीक्षक, गढवाल, रणवीर सिंह चौहान, परिवहन आयुक्त, अरूणेन्द्र चौहान, अपर सचिव, स्वास्थ्य, अतर सिह, अपर सचिव, गृह/लो0नि0वि0, एस0के0सिंह, संयुक्त परिवहन आयुक्त/अध्यक्ष, लीड एजेन्सी, डॉ0 अनिता चमोला, सहायक परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड के अतिरिक्त परिवहन, पुलिस, चिकित्सा, शिक्षा, शहरी विकास, वित्त विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।