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उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं सहित लगभग 250 सेवाओं को अपणि सरकार पोर्टल के अंतर्गत तीन माह में जनता के लिए उपलब्ध कराने का है लक्ष्य
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें नागरिकों को सुविधा के लिए सेवायें उपलब्ध कराये जाने हेतु ‘’अपणि सरकार’’ ऑनलाईन सर्विस पोर्टल को विकसित करने का निर्णय लिया।

राजस्व विभाग के साथ बैठक
राजस्व विभाग के साथ बैठक में आईटीडीए एवं एनआईसी सहित गढ़वाल मण्डल के देहरादून जनपद के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से तथा कुमाँऊ मण्डल के नैनीताल जनपद के अधिकारी वीडियो काँफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। बैठक के दौरान सेवाओं के वर्कफ्लो, आवेदन-प्रारूपों, अतिरिक्त सेवाओं को जोड़े जाने आदि के संबंध में चर्चा हुयी।
आयोग ने पाया कि सामान्य जाति प्रमाण-पत्र की सेवा के संबंध में शासनादेश का अभाव है। हैसियत प्रमाण-पत्र की सेवा में भवनों के आंकलन के संबंध में प्रक्रियात्मक सुधार आवश्यक है तथा राजस्व मैनुअल्स के अनुसार प्रत्येक 06 वर्ष में नयी खतौनी तैयार की जानी प्राविधानित है परंतु यह कार्य दृढतापूर्वक नहीं किया जा रहा है। अतः इन विषयों पर आयोग ने राज्य सरकार को सुविचारित शासनादेश जारी करने हेतु अपनी संस्तुति प्रेषित कर दी है। बैठक के दौरान 05 नयी सेवाओं को अधिसूचित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया। पोर्टल पर कतिपय विशेष प्राविधान यथा फोटो सहित अथवा फोटो रहित प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की सुविधा तथा पूर्व में जारी किसी प्रमाण-पत्र के गुम होनेध्नष्ट होनेध्अपठनीयध्खराब हो जाने की दशा में नागरिकों को द्वितीय प्रति प्रिंट करने की सुविधा देने हेतु प्ज्क्। एवं छप्ब् को निर्देशित किया गया। बैठक का कार्यवृत्त मुख्य आयुक्त के अनुमोदनोपरांत संबंधितों को कार्यवाही हेतु जारी किया जा चुका है।

गृह विभाग के साथ बैठक
गृह विभाग के साथ बैठक में पुलिस अधीक्षक सहित थाना स्तर तक के कार्मिक उपस्थित रहे। जिला प्रशासन, देहरादून का प्रतिनिधित्व अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं प्रशासन) द्वारा किया गया।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देशानुसार शीघ्र ही अन्य सभी विभागों के साथ एस रामास्वामी, मुख्य आयुक्त की अध्यक्षता में अपणि सरकार पोर्टल में सेवा के अधिकार से संबंधित सेवाओं को जनता को उपलब्ध कराने के लिए बैठकें की जाएगी एवं उत्तराखण्ड की जनता के लिए अपणि सरकार पोर्टल को तीन माह के भीतर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे घर बैठे-बैठे सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं का लाभ लिया जा सके और अधिकारी भी निश्चित दिनों के भीतर जनता को सेवाएं उपलब्ध कराएं।