किसी भी प्रकार की स्कीम को लाने के लिए निवेशकों से सुझाव लिये जाये-मुख्य सचिव

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने मंगलवार को सचिवालय में एम.एस.एम.ई. की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का अत्यधिक महत्त्व है। यह प्रदेश की आर्थिकी में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान प्रदेश में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। मुख्य सचिव ने श्रद्धालुओं के लिए सोवेनियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोवेनियर के लिए डिजाईन, गुणवत्ता, उत्पादन और मार्केटिंग पर फोकस किया जाए। मुख्य सचिव ने साईज और पैकेजिंग पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की बात कही, ताकि श्रद्धालुओं को इन्हें ले जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
मुख्य सचिव ने शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राज्य स्तर एवं जनपद स्तर दोनों में शिकायतों के निस्तारण को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की स्कीम को लाने के लिए निवेशकों से सुझाव अवश्य लिए जाएं। उनके सम्मुख आ रही समस्याओं के निराकरण पर फोकस करते हुए निवेशकों को अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना सहित अन्य योजनाओं के सम्बन्ध में फील्ड स्तर पर फीडबैक जरूर लिया जाए, ताकि उद्यमियों द्वारा योजनाओं के अधिक से अधिक लाभ लिया जा सके। मुख्य सचिव ने वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट (ओडीटीपी) को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि ओडीटीपी को ग्रॉथ सेंटर्स से भी जोड़ा जा सकता है। इससे ग्रोथ सेंटर्स का स्कॉप बढ़ेगा। उन्होंने परम्परागत एवं मांग के अनुरूप उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने की बात कही। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करते हुए ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जाएं जो रोजगार के लिए सहायक हों। मुख्य सचिव ने विभागीय प्रक्रमों को सरल किए जाने के निर्देश दिए। जिससे निवेशकों एवं स्वरोजगार के इच्छुक लोगों को प्रोत्साहन किया जाए। सिंगल विंडो सिस्टम में अधिक से अधिक फोकस किया जाए।
इस अवसर पर सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा सहित निदेशक सुधीर नौटियाल एवं अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

एकल खिड़की सिस्टम, कई योजनाओं को मिलेगा आकार

मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये विभिन्न विभागों से वांछित स्वीकृतियों, अनुज्ञापनों, व अनुज्ञायें प्राप्त करने के लिये गठित उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम 2012 के अंतर्गत राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में 12.936 करोड़ लागत के मैसर्स बागनाथ पावर प्रा0 लि0 सोलर पावर परियोजना लागत 12.936 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस स्वीकृत प्रोजेक्ट में 13 लोगों को सेवायोजन प्राप्त होगा। इसी क्रम में पोलट्री हैचरी के 43 करोड़ 71 लाख लागत के भगवानपुर हरिद्वार प्रोजेक्ट को स्वीकृत दी गई, जिसमें 68 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा।
इसी क्रम में मेगा इन्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2015 एण्ड मेगा टेक्सटाईल पार्क पॉलिसी 2014 के तहत मैसर्स बालाजी एक्शन बुल्डवेल द्वारा प्रस्तावित अक्टूबर 2018 से मार्च 2020 तक के विद्युत बिलों के छूट के प्रस्तावों पर स्टेट लेवल कमेटी के अनुमोदन के आधार पर मुख्य सचिव द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, तथा ब्याज अनुदान की राशि 10 लाख 86 हजार 816 रूपये छूट की स्वीकृति दी गई।
मैसर्स गलवालिया इस्पात उद्योग प्रा0लि0 को अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के विद्युत बिल के छूट के प्रस्ताव पर स्टेट लेवल कमेटी के अनुमोदन के आधार पर मुख्य सचिव द्वारा स्वीकृति दी गई। इसी क्रम में मैसर्स फुटवियर को 18 लाख 4 हजार 968 रूपये की स्टांप डयूटी की अदायगी मैसर्स नीटछेम लाईफसाइन्स को 40 लाख 28 हजार 719 धनराशि की स्टाम्प डयूटी अदायगी, मैसर्स अल्टीमेट फ्लेक्सी को अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक की अवधि के विद्युत बिल की छूट स्टेट लेवल कमेटी की संस्तुति पर विद्युत बिल में छूट तथा 2 लाख 31 हजार का ब्याज अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी क्रम में मैसर्स पारले एग्रो प्रा0लि0 का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया गया। मैसर्स सिवान्ता स्पूनटैक्स प्रा. लि. को अक्टूबर 19 से मार्च 2020 तक की अवधि के विद्युत बिल की स्टेट लेवल कमेटी के अनुमोदन के आधार पर स्वीकृत दी गई।
काशीपुर में मैसर्स ऊषा एलुमिनियम प्रा0 लि0 उद्योग लागत 22.40 करोड़ के प्रस्ताव, 24 करोड़ लागत के मैसर्स कार्बेट द आईकन स्पा एण्ड रिजोर्ट के प्रस्तुत प्रस्तावों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
एक अन्य परियोजना नैनबाग टिहरी में 3 मेगावाट क्षमता के मैसर्स रैसून एनर्जी प्रा0 लि0 के सोलर एनर्जी पावर जनरेशन के 12 करोड़ 45 लाख के प्रोजेक्ट तथा काशीपुर के 360 करोड़ के मैसर्स बेहल पेपर्स मिल लि0 के प्रस्ताव को तथा बाजपुर में मैसर्स मौनार्ड इण्डस्ट्रीज के प्रस्ताव को शीघ्र आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों को उद्योगों इकाई की स्थापना में अपने विभाग से संबंधित आपत्तियों को शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव राजस्व सुशील कुमार, एमडी सिडकुल एस. मुरूगेशन, अपर सचिव उर्जा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी तथा निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल, उपनिदेशक पल्लवी जोशी सहित सम्बन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।