10 भूतपूर्व सैनिक संगठनों को दिए आर्थिक सहायता के चेक

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिक संगठनों के साथ बैठक कर उपनल के सीएसआर मद से प्रदेश के 10 भूतपूर्व सैनिक संगठनों को पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता के चेक वितरित किये।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा हमारे विभिन्न पूर्व सैनिक संगठनो द्वारा अपने क्षेत्र में मेडिकल केम्प लगाकर जन सेवा की जाती है। सिविल प्रशासन से मिलाप कर सैनिको की समस्याओं का समाधान कराया जाता है। सैनिको के आश्रितों की पेंशन इत्यादि सस्याओं के लिये विभिन्न रिर्काड कार्यालयों से संपर्क स्थापित कर सुलझाया जाता है। मंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शहीदों और उनके आश्रितों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। मंत्री ने कहा राज्य सरकार ने शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिए जाने के क्रम में शहीद सैनिक के 24 आश्रितों को सेवायोजित किया जा चुका है। उन्होंने कहा वीरता पदक धारकों को देय राशि सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है। पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए आईटीडीए के माध्यम से एक वर्षीय कम्प्यूटर संचालित किया जा रहा है।

सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए छात्रावास का निर्माण कुमाऊ मंडल के जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में शहीद सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितो के लिए 150 बेड के छात्रावास का निर्माण किये जाने को मजूरी के साथ – साथ सैनिक विश्राम गृहों का जीर्णाेधार किया जा रहा है। उन्होंने कहा दूरस्थ क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को कैंटीन का सामान लेने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए कैंटीन का निमार्ण पूर्व सैनिकों की सुविधा अनुसार और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि कैंटीन में समान लेते वक्त पूर्व सैनिकों कोई असुविधा न हो। मंत्री ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जहां सीमा पर खड़े जवान की चिंता करते है, वहीं दूसरी ओर किसान की भी चिंता करते हैं उन्होंने कहा पीएम मोदी ने देश का मान विश्व के पटल पर पहुंचाने का काम किया है। मंत्री ने कहा सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। मंत्री ने कहा शीघ्र ही कुमाऊं में एक जो प्रतिभावान युवा सेना में जाना चाहता है उनके लिए कुमाऊं में एक कोचिंग संस्थान खोला जाएगा। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार सैनिकों और उनके आश्रितों के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है।

प्रदेश के इन 10 पूर्व सैनिक संगठनों के अध्यक्षों को सहायता राशि की गई प्रदान

1. उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक संगठन, देहरादून।
2. अध्यक्ष एक्स सरविसैज लीग बिन्दुखत्ता, नैनीताल।
3. प्रसाद विहार वेलफियर मैन्टीनेन्स सोसाइटी, रुड़की।
4. पीबीओआर पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन, देहरादून।
5. उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संगठन, डोईवाला, देहरादून।
6. उत्तराखंड पूर्व सैनिक एवं अर्धसैनिक संयुक्त समिति, देहरादून।
7. राठ पूर्व सैनिक जन कल्याण समिति, पौड़ी गढ़वाल।
8. देवभूमि पूर्व सैनिक कल्याण समिति, हरिद्वार।
9. एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमिटी जोहड़ी गाँव, देहरादून।
10. अमर शहीद सैनिक सेवा समिति, सवाड, चमोली

इस अवसर पर उपनल के चेयरमैन मेजर जनरल सम्मी सबरवाल, प्रबन्ध निदेशक ब्रिगेडियर जेएनएस बिष्ट, निदेशक ब्रिगेडियर अमृत लाल सहित विभिन्न पूर्व सैनिक सगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सीडीएस अनिल चौहान से की सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भेंट

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज नई दिल्ली में सीडीएस चीफ आफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान से शिष्टाचार भेंट की।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सीडीएस अनिल चौहान से जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की भांति उत्तराखण्ड के चीन सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को ऑपरेशन सद्भावना में सम्मिलित करने का आग्रह किया। मंत्री ने कहा उत्तराखंड की भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ के 119 ब्रिगेड तथा जनपद चमोली के जोशीमठ में सेना के 09 ब्रिगेड को ऑपरेशन सद्भावना में सम्मिलित किया जाए।
सैनिक कल्याण मंत्री ने डोईवाला में कैंटीन खोलने के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति का आग्रह किया और प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार अन्य स्थानांे में कैंटीन खोलने पर विचार करने का अनुरोध किय। इसके अतिरिक्त, देहरादून में निर्माण हो रहे सैन्य धाम को लेकर भी चर्चा की गई। जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री ने सीडीएस से उत्तराखंड के वीर योद्धाओं द्वारा युद्ध के दौरान इस्तेमाल शस्त्रों को भी सैन्य धाम में स्थापित किया जाने का आग्रह किया ताकि युवा पीढ़ी देश की सेना के प्रति आकर्षित हो सके।
ज्ञात हो, कि ऑपरेशन सद्भावना विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के पास ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू किया गया है। इसके तहत कई कल्याणकारी पहल की जाती है। जिसमें बुनियादी ढांचा विकास, चिकित्सा देखभाल, महिला और युवा सशक्तीकरण, शैक्षिक पर्यटन और खेलकूद टूर्नामेंट शामिल हैं। परियोजनाओं को स्थानीय आबादी की जरूरतों और इच्छाओं के अनुसार योजनाबद्ध किया जाता है और सफल दीक्षा के बाद राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है। ‘ऑपरेशन सद्भावना ’भारतीय सेना द्वारा जम्मू-कश्मीर में आबादी के करीब आने और आपसी विश्वास और विश्वास विकसित करने का संकल्प है।
इन सभी बिंदुओं पर सीडीएस अनिल चौहान ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामले में शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।