मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अभियान में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही टीका लगवाने आए सचिवालय कर्मियों एवं उनके परिजनों से भी मुख्यमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लायी जायेगी। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में टीकाकरण के कैम्प लगाये गये हैं।
आज कैबिनेट द्वारा कुल 09 निर्णय लिये गये, इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा दी गई।
1. कैम्पा अधिसूचना के अन्तर्गत प्राधिकरण के वार्षिक लेखा वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15,2015-16, 2016-17 को विधानमण्डल के पटल पर रखा जायेगा।
2. उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 02 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान व एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया जिसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे।
3. देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में सरकारी भवनों के भवन निर्माण के लिये भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू होगा।
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा। इसमें 4,000 रूपये से कम आय वालों को अन्तोदय योजना में और 15,000 रूपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत रखा जायेगा।
5. कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
6. मा0 उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के सम्बन्ध में एकमुश्त सहायता के लिये मा0 मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया है।
7. श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किये गये हैं जिनमें श्रीनगर के लिये 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेस्लिटी पर 44 पद स्पेस्लिस्ट के होंगे।
8. जनपद देहरादून स्थित राजकीय रेशम फार्म विकासनगर एवं रेशम फार्म अम्बाड़ी की भूमि को लखवाड़ व्यासी जल विद्युत परियोजना हेतु आवंटित 14.50 एकड़ भूमि को निरस्त किया गया है। अब यह भूमि रेशम विभाग के पास रहेगी।
9. जिला बार ऐशोसियेशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण हेतु न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरकी पैड़ी हरिद्वार में मां गंगा की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने इस अवसर पर संत महात्माओं को सम्मानित कर उनका भी आर्शीवाद प्राप्त किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गंगा हमारी जीवन दायिनी है, हमारी आस्था, श्रद्धा एवं विश्वास का भी प्रतीक है। गंगा हमारे जीवन का आधार भी हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सबके सामुहिक प्रयासों से उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास में सफल होंगे। समाज के अन्तिम पक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिये हम सतत प्रयत्नशील रहेंगे।
मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात् मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार हरिद्वार पधारे। हरकी पैड़ी पर गंगा पूजा से पूर्व मुख्यमंत्री का भानियावाला, छिद्दरवाला, रायवाला, हरिपुरकला, भोपतवाला में बड़ी संख्या में आम जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओ द्वारा भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने सभी का आभार जताते हुए जन अपेक्षाओं के अनुरूप समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वे जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिये निरन्तर प्रयासरत रहेंगे। छिद्दरवाला में मुख्यमंत्री का स्वागत क्षेत्रीय जनता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा भी किया गया।
हर की पैड़ी में गंगा पूजन के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, रेखा आर्य, स्वामी यतीश्वरानंद, विधायक प्रणव सिंह चैम्पियन, सुरेश राठौर, प्रदीप बत्रा, आदेश चैहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, स्वामी चिदानंद मुनि, गंगा सभा अध्यक्ष प्रदीप झा के साथ सभी अखाड़ों के संत महात्मा उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पी, महान नेता और समाज सुधारक डा. भीमराव अम्बेडकर ने सामाजिक असमानता को दूर करने तथा वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान में तत्कालीन सामाजिक भेद भाव मिटाने तथा सभी को अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी गरीब एवं वंचितों के विकास के लिए कृत्संकल्प है। सरकारी भूमि में स्थित मलिन बस्तियों के विनियमितिकरण एवं सौंदर्यीकरण की घोषणा को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा समाज के गरीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोअर तुनवाला में स्थित रविदास भवन एवं डॉ. अम्बेडकर बारात घर के चारदीवारी निर्माण एवं मरम्मत कार्य की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर आजीवन मानवता की सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का यह सपना था कि भारत में जातिवाद खत्म हो, सामाजिक समानता के अवसर हों, अधिकारों की रक्षा हो। हमारे संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी भी जाति, संप्रदाय या पंथ से हो, समानता का अधिकार प्राप्त है। आज एक लोकतंत्र और समतावादी समाज के रूप में हम जो भी हैं और जहाँ तक आगे बढ़े हैं, इस मुकाम तक पहुँचने में हमारे संविधान और उसके मुख्य निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना वायरस से लड़ाई में हर संभव प्रयास कर रही है। टेस्टिंग के साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ाया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन उत्सव के रूप में तेजी से टीकाकरण का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण के लिए ही सम्भव व्यवस्थाएं की गई हैं। टीकाकरण को जनपद से लेकर ब्लाक व न्याय पंचायत स्तर पर कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
इस अवसर पर विधायक एवं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक एवं विधायक उमेश शर्मा काऊ भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को समय पर मिले। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों के अभी भवन नहीं बने हैं, उनके निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल एवं विद्युत की सुचारू आपूर्ति हो। जिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल की समस्या है, उनमें जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। महिलाओं एवं बच्चों को जो अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जाय कि पोषाहार ससमय पहुंच जाय। योजनाओं का जनता को समय पर लाभ मिल सके, इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की उपस्थिति की भी नियमित मोनेटरिंग की जाय।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आई.सी.डी.एस के अन्तर्गत दिये जाने वाले बजट का शत प्रतिशत सदुपयोग हो। यह सुनिश्चित किया जाय कि टेक होम राशन का वितरण समय पर हो। महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया की समस्या को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके लिए योजना बनाई जाय। यह सुनिश्चित हो कि राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास से संबधित जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका लाभ लाभिर्थियों को उनके आवेदन के बाद शीघ्र मिल जाय। विभिन्न योजनाओं के लिए बजट शीघ्र आंवटित किया जायेगा।
बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य में 20 हजार 33 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है। बाल पोषाहार योजना के तहत कोविड-19 के कारण अभी हॉट कुक्ड मील के स्थान पर टेक होम राशन का वितरण किया जा रहा है। 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को प्रत्येक माह की 05 तारीख को टेक होम राशन का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री बाल पोषण अभियान के तहत 03 से 06 वर्ष के बच्चों को सप्ताह में दो दिन केला व 02 दिन अण्डा दिया जा रहा है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आईसीडीएस के अन्तर्गत प्रत्येक माह अतिरिक्त पोषाहार दिया जा रहा है। नंदा-गौरा योजना के तहत जिन परिवारों की वार्षिक आय 72 हजार रूपये से कम है, उनको बालिका के जन्म पर 11 हजार रूपये एवं 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रूपये की धनराशि दी जा रही है। यह लाभ परिवार की प्रथम दो बालिकाओं को दिया जा रहा है।
बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, सचिवध्निदेशक महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग एच. सी सेमवाल एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश दिए की कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट एवं वैक्सीनेशन में तेजी लाई जाए। हरिद्वार कुंभ स्नानों के दृष्टिगत हरिद्वार में वैक्सीनेशन और आरटी पीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्य में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन स्थानों पर कंटेनमेंट एवं माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं एवं टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाय।
जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे राज्यों के जिन स्थानों पर अधिक मामले मिल रहे हैं, जो भी लोग उत्तराखंड आ रहे हैं, उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए। इसके लिए शीघ्र गाइडलाइन जारी की जाए।
बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मुख्य सचिव ओम प्रकाश, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, एसए मुरुगेशन आदि उपस्थित थे।
एसपीएस चिकित्सालय ऋषिकेश में खराब व्यवस्थाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री तीरथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए की व्यवस्थाओं को जल्द सुधारा जाए एवं कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कारवाई की जाय। हरिद्वार कुंभ एवं आगामी चारधाम यात्रा के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। कुंभ स्नान के दृष्टिगत पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाय।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत आज नैनीताल से रानीखेत पहुंचे। इस दौरान खेरना एवं उपराड़ी में लोगों ने मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र का भव्य स्वागत किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने उपराड़ी में जनता को संबोधित कर कहा कि राज्य सरकार का 18 मार्च को 4 साल का कार्यकाल पूर्ण हो जायेगा। राज्य सरकार ने जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रयास किये। सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अनेक कार्य किये गये हैं। राज्य बनने के बाद 17 साल में सड़कों का जितना निर्माण हुआ, लगभग उतनी सड़कें पिछले 3 साल एवं 10 माह में बनाई गई। राज्य में इस अवधि में 11 हजार कि.मी. से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। महिलाओं के सिर से घास के बोझ को हटाने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी योजना शुरू की जा रही है। लोगों के घरों तक घास की गठरी पहुंचाने के लिए योजना बनाई जा रही है। पौने आठ हजार सेंटरों के माध्यम से कम दाम पर घास की गठरी पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि लोगों की आर्थिकी में सुधार के लिए भी सरकार प्रयासरत है। ग्रामीण आर्थिकी में सुधार के लिए अलग-अलग थीम पर ग्रोथ सेंटर विकसित किये जा रहे हैं, जिसके काफी सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। कृषकों को 3 लाख तक का एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रूपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र के रानीखेत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भेंटवार्ता की।
इस अवसर पर सांसद अजय टम्टा, कुमांयू कमिश्नर अरविन्द सिंह ह्यांकी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा नितिन भदौरिया, अपर सचिव मुख्यमंत्री डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट आदि उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन और शहरी विकास हरदीप पुरी से भेंट की। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उड़ान योजना में देहरादून-पिथौरागढ़-हिण्डन मार्ग और सहस्त्रधारा-चिन्यालीसौड़-गौचर मार्ग पर हवाई सेवाएं नियमित करने के लिए दोबारा टेंडर किए जाएंगे। जलजीवन मिशन में उत्तराखण्ड के सभी बड़े और छोटे शहरों को शामिल किया जाने की भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंतनगर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाए जाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से विशेषज्ञ की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। जनपद पिथौरागढ़ स्थित नैनीसैनी हवाई पट्टी का भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा हस्तगत किए जाने के लिए सर्वे किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उड़ान योजना के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल मण्डल में रूट बदले जाने और पॉइन्ट टू पॉइन्ट किए जाने का आग्रह किया जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजकीय वायुयान बी-200 को किसी एनएसओपी सेवा प्रदाता को ड्राई लीज पर दिए जाने पर भी अपनी स्वीकृति दी।
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में प्रस्तावित योजनाओं में केंद्रांश उत्तराखण्ड के लिए 90 प्रतिशत किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कहा कि उत्तराखण्ड के 15 गंगा नगरों में से केवल हरिद्वार ही वर्तमान में अमृत योजना के अंतर्गत शामिल है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में शेष 14 गंगा नगरों के लिए सेप्टेज प्रबंधन की योजनाओं की स्वीकृति 90 प्रतिशत केंद्रांश के साथ स्वीकृत की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संबंधित योजना के लिए 35 प्रतिशत वायबिलिटी गैप फण्डिंग केंद्रांश के रूप में अनुमन्य है। उत्तराखण्ड की कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों को देखते हुए 90 प्रतिशत केंद्रांश अनुमन्य करने पर विचार किया जाए। साथ ही एक लाख से कम जनसंख्या के नगरों के लिगेसी वेस्ट के प्रस्तावों को भी स्वच्छ भारम मिशन 2.0 में अनुमोदित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के शहरों में निर्माण व विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन के प्लांट स्थापित किए जाने आवश्यक हैं। प्रथम चरण में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों और नगर निगमों में स्थापित किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अथवा केंद्र पोषित विशेष योजना के अंतर्गत धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नई दिल्ली से उपचार के बाद स्वस्थ होकर देहरादून लौट आये हैं। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र के जीटीसी हेलीपैड आगमन पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत एवं दून मेयर सुनील उनियाल गामा ने उनका स्वागत किया।
मुख्यमंत्री आवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का तीर्थ पुरोहितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों का आशीर्वाद प्राप्त उन्हें सम्मानित भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “भगवान बदरीविशाल व बाबा केदार की कृपा और सभी की शुभकामनाओं के कारण मैं अस्पताल से पूर्णतः स्वस्थ होकर लौट आया हूं और नई ऊर्जा के साथ पुनः जनसेवा के कार्य में सबके बीच उपस्थित हूं।“
मुख्यमंत्री ने सभी डॉक्टर्स व पैरामेडिकल स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना से बचाव के सभी मानकों जैसे सही से मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का ख्याल रखना तथा हाथों को नियमित रूप से धोना व उन्हें सैनिटाइज करने का अनिवार्यता से पालन करने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूद्रपुर में दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने योजना के तहत लाभार्थियों को बिना ब्याज के 03 लाख रूपये का ऋण के चैक वितरित करते हुए कहा कि किसानों के कल्याण के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा इससे पूर्व किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर 01 लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया गया था, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये तथा किसानों के द्वारा इस धनराशि का बेहतर सदुपयोग करने का ही प्रतिफल है कि उनके हित में अब यह धनराशि 03 लाख की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 43 विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। जिसमें 2578.74 लाख की योजनाओ का लोकार्पण तथा 9444.77 लाख की योजनाओं का शिलान्यास शामिल है।
सीएम ने 19 किसानों को दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अन्तर्गत तीन-तीन लाख का बिना ब्याज का ऋण व तीन किसानों को कृषि यंत्र वितरित किये। मुख्यमंत्री ने विभिन्न स्वयं सहायता समुहों को बिना ब्याज के 05 लाख की धनराशि के चेक भी वितरित किये। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय किस प्रकार से दोगुनी हो इस पर लगातार कार्य कर रही है ताकि हमारे प्रदेश के किसानों का जीवन स्तर सुधरे व एक अलग पहचान उत्तराखण्ड के किसानों को प्रदेश ही नही देश स्तर पर मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना बिमारी की विपरित परिस्थितियों के बावजुद भी हमारे किसानों ने राज्य में अपने उत्पादों का उत्पादन बढ़ाया है। हमने किसानों का रिकार्ड समय में उनकी उत्पादों का भुगतान की व्यवस्था की है। 250 करोड़ रूपये का प्राविधान कर रिकार्ड समय में गन्ना किसानो का शत प्रतिशत भुगतान किया गया। 10 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय 242 क्रय सेन्टरों के माध्यम से किया गया है। उन्होंने घोषणा की कि किसानों को एक सप्ताह के अन्दर धान क्रय का भुगतान कर दिया जायेगा।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई यूएस नगर से की शुरूः त्रिवेंद्र
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार जीरो टालरेन्स की नीति पर चल रही है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध धर्म युद्ध की शुरूआत भी हमने ऊधम सिंह नगर से की है। एन एच 74 में हुई लगभग 200 करोड़ की गड़बडी में दोषी पाये गये 111 कर्मचारियों-अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है तथा कुछ अन्य के खिलाफ भी कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार के विरूद्ध कार्यवाही का अभियान जारी रहेगा।
मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने स्वामित्व योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये। उन्होने कहा कि प्रदेश के देहरादून व पंतनगर के एयरपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय तर्ज पर बनाया जायेगा वही 11 सौ एकड भूमि में ग्रीन एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जायेगा। यह एयरपोर्ट इन्टरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जो भारत को ही नही बल्कि उधमसिंह नगर को भी पूरी दूनियां को जोडेगा, जिससे यहा का चहुमुखी विकास होगा व अपार रोजगार की सम्भावनाऐं बढे़गी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाये गये विकास परक योजनाओं से सम्बन्धित स्टॉलों का भी निरीक्षण किया।
