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मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 05 हजार रुपये की जायेगीः सीएम धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक संवाद के तहत प्रदेशभर से आए युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 04 हजार रूपये से बढ़ाकर 05 हजार रूपये की जायेगी। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाई जायेगी। मंगल दलों को डिजिटल मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जायेगा, जिससे प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल को एक दूसरे से जोड़ा जायेगा।

मुख्यमंत्री ने मंगल दलों द्वारा सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मंगल दल उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवक एवं महिला मंगल दल प्रदेश की सामाजिक चेतना को मजबूत करने, लोक परंपराओं को संजोने और गांव-गांव में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय मंगल दल ‘फर्स्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाते हैं और जनजागरूकता अभियानों में भी आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मंगल दलों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि मंगल दलों को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपये से 3.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत 5 करोड रूपये, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये से अधिक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं को तकनीकि और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 21 करोड़ रूपये से अधिक का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयासरत है और स्थानीय मेलों व पर्वों के आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंगल दलों के सुझाव
उत्तरकाशी के आजाद डिमरी ने कहा कि मंगल दलों को मिलने वाली राशि 04 हजार रूपये से बढ़नी चाहिए। बागेश्वर की खृष्टि कोरंगा ने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके इसके लिए ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर होने वाली विभिन्न बैठकों में मंगल दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। चम्पावत की मोनिका ने कहा कि जनहित में महत्वपूर्ण जानकारियों एवं सूचनाओं के लिए पोर्टल बनाया जाना चाहिए। चमोली के सुरजीत सिंह बिष्ट ने कहा कि ग्राम स्तर पर मंगल दलों को डिजिटल प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हरिद्वार के मनोज चौहान ने कहा कि योग और फिटनेस पर राज्य में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

इस अवसर पर विधायक सुरेश गड़िया, पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव एस.एन.पाण्डेय, निदेशक युवा कल्याण प्रशांत आर्य उपस्थित थे।

सीएम ने विकास कार्यों को दी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत ग्वालदम-बैजनाथ मोटर मार्ग के ताल से बीनातोली तक 3 कि०मी० मोटर मार्ग का पी०सी० से निर्माण हेतु 58.89 लाख रूपये, जनपद उत्तरकाशी के नगर पंचायत, पुरोला में पार्किंग के निर्माण हेतु 1 करोड़ रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में ग्राम पंचायत नौगांव बाती बस्ती के आंतरिक मार्ग व पीपल चौक से डीबीआईटी तक इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण हेतु 82.44 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री में सिलक्यारा से मंजगांव तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण हेतु 1 करोड़ 5 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 6 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र ज्वालापुर के अन्तर्गत विभिन्न 11 निर्माण कार्यों हेतु 7 करोड़ 27 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खानपुर के अन्तर्गत हस्तमौली से सोलानी नदी घाट पर आर.सी.सी./प्रीस्ट्रेस (डबल लेन) मोटर सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु 44.82 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पुरोला में बिजोरी भौंती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1 करोड़ 10 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत डिवाईडर, स्ट्रीट लाइट एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य, खटीमा-मझौला राज्य मार्ग में किमी० 1.00 में चौड़ीकरण एवं पेव्ड सोलर तथा खटीमा मेलाघाट मार्ग में पेव्ड सोल्डर निर्माण व सौन्दर्यीकरण हेतु 1 करोड़ 78 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत विभिन्न 3 निर्माण कार्यों हेतु 1 करोड़ 3 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट के अन्तर्गत नौलाकोट से बगड़गांव की ओर गगास नदी पर पैदल सेतु के नवनिर्माण हेतु 3.87 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर में आंतरिक मार्ग एवं नाली निर्माण हेतु 1 करोड़ 29 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत काठगोदाम-हैड़ाखान-साननी बैण्ड-सिमलिया मोटर मार्ग में वैकल्पिक मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य हेतु 1 करोड़ 70 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत विभिन्न 8 निर्माण कार्यों हेतु 4 करोड़ 57 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश में विभिन्न 7 निर्माण कार्यों हेतु 4 करोड़ 11 लाख रूपये, सी०आर०आई०एफ० के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड डोईवाला में भानियावाला-ऋषिकेश मोटर मार्ग में किमी0 15 में 280 मीटर स्पान के पी०एव०डी० गार्डर सेतु के निर्माण हेतु 16 करोड़ 19 लाख रूपये, कक्षा 9 से 12 तक के अध्ययनरत् सामान्य व पिछड़ी जाति छात्र-छात्राओं को भी एस०एसी०/एस०टी० छात्र-छात्राओं की भाँति निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने हेतु 21 करोड़ 25 लाख रूपये, जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड जाखणीधार के अन्तर्गत ग्राम मन्दार में 200 मीट्रिक टन क्षमता के राजकीय खाद्यान्न गोदाम निर्माण हेतु 99.48 लाख रूपये, जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड गंगोलीहाट की वासुकीनाग (जीओवी) पम्पिंग पेयजल योजना हेतु 37 करोड़ 57 लाख रूपये एवं स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट टैक्नोलॉजी एण्ड न्यूट्रीशन संस्थान, नई टिहरी के भवन निर्माण हेतु 15 करोड़ 6 लाख रूपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

सीएम घोषणाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सीएम घोषणाओं की क्रियान्विति की उच्च स्तर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम घोषणाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में बजट की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके लिए अनुपूरक के माध्यम से विभागों को बजट आवंटित किया गया है और घोषणा प्रकोष्ठ के मद में भी समुचित बजट की व्यवस्था की गई है। कोविड राहत पैकेज संबंधी घोषणाओं में लाभार्थियों के खाते में धनराशि भेजने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है। जल्द ही सभी लाभार्थियों को राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कार्यों/घोषणाओं में शिलान्यास किया जाएगा, उनमें अनिवार्य रूप से लोकार्पण भी किया जाएगा। सभी विभागों को मुख्यमंत्री घोषणाओं का क्रियान्वयन, समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 455 घोषणाएं की गई हैं। विभागों द्वारा घोषणाओं के आगणन गठन की कार्यवाही की जा रही है। बहुत सी घोषणाओं के आगणन गठित भी कर लिए गए हैं। इस क्रम में शासनादेश निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से संबंधित विभिन्न राहत पैकेजों की घोषणा की गई थी। इससे प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, परिवहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगार से जुड़े लाखों लोग लाभान्वित होंगे।
सार्वजनिक सेवायानों के चालकों, परिचालकों, क्लीनर्स को 6 माह तक प्रतिमाह 2-2 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जानी है। कुल 1 लाख 3 हजार 238 लोग इससे लाभान्वित होंगे। डीबीटी द्वारा लाभार्थियों को सहायता राशि ट्रांसफर करने के लिए एनआईसी के सहयोग से पोर्टल तैयार किया गया है। इस पर लाभार्थी अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। पोर्टल पर पंजीकृत लाभार्थियों को राहत राशि हस्तांतरण के लिए अभी तक 3 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
इसी प्रकार पर्यटन विभाग व अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसायी की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को 2-2 हजार रूपए प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जानी है। इससे कुल मिलाकर लगभग 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे। अभी तक इसके लिए 15 करोड़ रूपए राशि निर्गत की जा चुकी है।
उत्तराखण्ड पर्यटन एवं यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत टूर आपरेटर एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटर को 10 हजार रुपए की दर से एकमुश्त राशि दी जानी है। इसके तहत कुल 655 लोग लाभान्वित होने हैं। इसके लिए 65 लाख की धनराशि निर्गत भी की जा चुकी है। 630 पंजीकृत रिवर गाइड्स को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि के लिए 63 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। टिहरी झील के अंतर्गत पंजीकृत 93 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त राशि के लिए 9 लाख 30 हजार रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। टिहरी झील के अंतर्गत ही 98 बोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट के लिए 58 लाख रुपए की राशि निर्गत की जा चुकी है।
इसी प्रकार पर्यटन विभाग में पंजीकृत एवं लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए 06 लाख रूपए और पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पोर्ट्स सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए 65 लाख रूपए की राशि निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार पर्यटन के अंतर्गत कुल 17 करोड़ 66 लाख रूपए की राशि अभी तक निर्गत की जा चुकी है जबकि लगभग 6 करोड़ 20 लाख रूपए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को उपलब्घ कराई जा चुकी है। जैसे-जैसे पर्यटन विभाग द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर पंजीकरण किया जा रहा है, डीबीटी द्वारा राशि संबंधित लाभार्थी को ट्रांसफर की जा रही है।
कोविड के दृष्टिगत संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों को भी प्रति कलाकार 2-2 हजार रुपए की राशि 6 माह तक दी जानी है। अगस्त माह के लिए डीबीटी के माध्यम से 57 लोक कलाकारों को डीबीटी के माध्यम से राशि उपलब्ध करा दी गई है।
नैनीताल जनपद के अंतर्गत नगर पालिका परिषद नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को 10-10 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। इनमें से 415 लाभार्थियों को 41 लाख 50 हजार रुपए की राशि डीबीटी द्वारा दी जा चुकी है। शेष लाभार्थियों के खाते में धनराशि जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी।
कोविड में किए जा किए जा रहे कार्यों के लिए पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदारों को 10-10 हजार रुपये की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि का भी शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। इसके लिए 1 करोड़ 37 लाख 20 हजार रूपए धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है।
अवशेष घोषणाओं हेतु धनराशि निर्गत किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभागों के स्तर पर गतिमान है।