जानिए धामी कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा, क्या लिए गए फैसले…

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें अनुपूरक बजट लाने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 18 प्रस्ताव आए और सभी पर कैबिनेट की मुहर लग गई।

कैबिनेट ने कैदियों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अब आजीवन कारावास की अवधि 14 साल कर दी है। पहले महिला को 14 से 16 और पुरुष की 16 से 18 के बीच आजीवन कारावास की अवधि होती थी। इसके बाद इन्हें छोड़ा जा सकता था। अब 14 साल की कैद के बाद इन्हें छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा एक राहत की बात ये है कि पहले केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को कैदियों को छोड़ा जाता था, लेकिन अब कैदियों को कभी भी रिहा किया जा सकेगा।

कैबिनेट बैठक में आगामी विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट का भी प्रस्ताव लाया गया। जिस पर तय हुआ कि सत्र में इस साल 4867 का अनुपूरक बजट लाया जाएगा।

अन्य फैसले
– लीसा उठान पर स्टाम्प ड्यूटी 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की।
– रोडवेज वर्कशॉप पर बनेगी स्मार्ट सिटी ग्रीन बिल्डिंग।
– सभी बस अड्डों की जमीन रोडवेज को दी जाएगी।।
– आरटीई के तहत प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 करीब किया गया।
– जल निगम के ढांचे का पुनर्गठन होगा। एसई के 6 पद बढ़ाए गए।
– राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में अब प्रोफ़ेसनल एमडी की हो सकती है नियुक्ति, इससे पहले अधिकारी ही होते थे नियुक्त।

धामी कैबिनेट में इन 15 विषयों पर हुआ फैसला, आप भी जानें…

दिनांक 24 अगस्त 2022, कैबिनेट के निर्णयः’-
1. ऊधमसिंहनगर जनपद में, तहसील जसपुर से हटाकर 19 राजस्व ग्रामों को काशीपुर तहसील के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।
2. परिवहन विभाग के अंतर्गत नई परिवहन कर सेवा नियमावली बनाया गया।
3. केदारनाथ में निर्माण कार्य के अंतर्गत जगह की कमी को देखते हुए 01 मंजिल भवन को दो मंजिल तक बनाने की अनुमति दी गई। इसके लिए वही ठेकेदार अधिकृत होगा जिसने पहली मंजिल का निर्माण किया है।
4. बद्रीनाथ, केदारनाथ में निर्माण कार्य के लिए आई.एन.आई कन्सेंलटेंसी एजेंसी को अधिक मैनपॉवर कार्य में लाने की स्वीकृति दी गई।
5. उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ लागत के जायका परियोजना के लिए 70 पदों की स्वीकृति दी गई।
6. राजस्व विभाग के अंतर्गत मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 07 संग्रह अमीन को नायब तहसीलदार पद पर पदोन्नति देने के लिए सेवा नियमावली में शिथलीकरण किया जाएगा।
7. आवास विभाग के अंतर्गत रेरा, उत्तराखण्ड भू-सम्पदा वि-नियमन एवं विकास एवं विक्रय के लिए करार नियम 2022 के अंतर्गत क्रेता के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रारूप को स्वीकार किया गया।
8. न्याय विभाग के अंतर्गत सिविल जज जूनियर डिवीजन को सिविल जज एवं सिविल जज सीनियर डिवीजन को सीनियर सिविल जज के रूप में जाना जाएगा।
9. सितारगंज चीनी मिल को पी.पी.पी मोड में चलाने के लिए मांगी गई एक्सप्रेशन ऑफ इन्ट्रेस्ट में सुझाव को देखते हुए कुल निवेश का सुरक्षा धनराशि 05 प्रतिशत से घटाकर 02 प्रतिशत तथा धरोहर धनराशि को 01 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत किया जाएगा।
10. शिक्षा विभाग के अतंर्गत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय को कक्षा 01 से 12 तक के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा।
11. परिवहन निगम के अंतर्गत पूर्व में चयनित 24 अभ्यार्थियों को निगम की खराब हालात को देखते हुए नियुक्ति नहीं दी गई थी, अब इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी गई है।
12. परिवहन विभाग के अंतर्गत रेलवे मैनुअल के अनुसार रेलवे ट्रैक के आसपास विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्य के लिए अब रेलवे विभाग से सहमति लेनी होगी ताकि ट्रैक को किसी प्रकार क्षति न पहुंचे। इसके लिए रेलवे मैनुअल को एडाप्ट किया गया है।
13. उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत छात्र निधि नियमावली के अंतर्गत जो छात्र एक वर्ष तक अपने कासन मनी को नहीं लेते है, उस धनराशि को कॉलेज के विकास पर खर्च करने की अनुमति दी गई है।
14. चिकित्सा विभाग के अंतर्गत कोविड के अंतर्गत भर्ती किये 1662 अस्थायी कार्मिकों की सेवा अवधि समाप्त होने पर इनकी नियुक्ति की तिथि के शर्तों के अनुसार 06 माह का सेवा विस्तार दिया जाएगा।
15. उत्तराखण्ड की आय को 05 वर्ष में दोगुना करने के लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट लिया जाएगा एवं उत्तराखण्ड की आय को दोगुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कन्संलटेन्सी ऐजेंसी नियुक्त की जाएगी।

स्पीकर और विस उपाध्यक्ष के पद पर टिकी है मंत्रिमंडल में शामिल न होने वाले विधायकों की नजर

पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट में शामिल होने से चूक गए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नजर अब विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर टिक गई है। पार्टी के भीतर इस पद के लिए लॉबिंग की चर्चा भी शुरू हो गई है। दरअसल बुधवार को परेड ग्राउंड में हुए धामी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे तीन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। जबकि हरिद्वार के विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कैबिनेट में जगह पाने में असफल रहे हैं। इसी तरह कोटद्वार में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीत दर्ज करने वाली विधायक ऋतु खंडूरी को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं थी लेकिन उनका नाम भी कैबिनेट में नहीं आ पाया है।

ऐसे में अब पूर्व मंत्री बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ऋतु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में बताया जा रहा है। भाजपा सूत्रों ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए अभी तक पार्टी की ओर से कोई भी नाम तय नहीं है। हालांकि एक दो दिन में इस पर तस्वीर साफ होने की उम्मीद है।

विस उपाध्यक्ष के लिए भी कई नाम
मंत्रिमंडल में जगह न पा सकने वाले नेताओं की नजर विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही विस उपाध्यक्ष की कुर्सी पर भी है। पार्टी के कई विधायक चौथी, तीसरी और दूसरी बार जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में इन विधायकों को विधानसभा उपाध्यक्ष की कुर्सी मिलने की उम्मीद है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ, राजपुर रोड विधायक खजानदास आदि के नाम चर्चा में हैं।

विस अध्यक्ष का चुनाव जल्द
विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया अगले एक दो दिनों में होने की उम्मीद है। राजभवन की ओर से इस संदर्भ में नोटिफिकेश जारी होगा जिसके बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से नामांकन और चुनाव की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। विधानसभा का बजट सत्र मार्च आखिर में होना है ऐसे में जल्द ही विस अध्यक्ष के लिए चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। जल्द ही भाजपा की ओर से भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए नाम तय कर दिए जाएंगे।