पांच अनधिकृत कॉलोनियों पर एचआरडीए की नजर, जेसीबी चलाकर की ध्वस्त

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष आईएएस अंशुल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत पांच ऐसे लोगों पर कार्रवाई की गई है, जो अवैध तरीके से कॉलोनियों को बसाने की फिराक में थे। बताया कि जेसीबी के जरिए कॉलोनियों की प्लांटिंग को ध्वस्त किया गया है। साथ ही मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद निर्माण व विकास कार्य करने के लिये संबंधितों को निर्देशित भी किया गया है।

आईएएस अंशुल सिंह ने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्रांतर्गत बेडपुर क्षेत्र, धनौरी रोड पर पांच अनाधिकृत कॉलोनियों को मौके पर ध्वस्त किया गया, जिनकी पहचान नदीम व शहजाद, महकार, हितबद्ध व्यक्ती, अनीश, राव शहजाद के रूप में हुई है। बताया कि बिना मानचित्र स्वीकृत किये कॉलोनियों का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिन्हें मोके पर जाकर प्राधिकरण की टीम ने ध्वस्त किया है।

एचआरडीए बोर्ड बैठकः मानचित्र स्वीकृति में नियमानुसार होगी शिथिलता, बोर्ड बैठक में मिली स्वीकृति

हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण की 83वीं बोर्ड बैठक सपन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडेय ने की। इस अवसर पर 30 मदों पर बोर्ड सदस्यों के साथ विचार विमर्श लेकर निर्णय लिया गया। बैठक में विकसित की गयी, खेल अवस्थापना, सुविधाओं को राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर के मानको के रूप में विकसित करने पर प्राधिकरण के समस्त अधिकारियो एवं कर्मचारीयों सहित सचिव एवं उपाध्यक्ष के कार्याे की सराहना की गयी।

आयोजित बोर्ड बैठक में मानचित्र स्वीकृति में प्रदान किये जाने वाले नियमानुसार शिथिलता की स्वीकृति प्रदान की गयी। भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणो पर बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त प्रकरणो पर विधिक परीक्षण के साथ-साथ मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से तकनीकी परीक्षण कराकर गुण-दोष के आधार पर भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जायें।

बैठक में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा समस्त विद्युत व्यवस्था के कार्य तथा विकसित पार्काे आदि का हस्तगन हरिद्वार जिला के शहरी निकायो को क्षेत्राधिकार के अनुसार कर दिया जाये। इस हेतु शहरी निकाय एवं विकास प्राधिकरण के अधिकारियो द्वारा संयुक्त निरीक्षण करते हुये योजना हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायें। इसी प्रकार प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी सम्पत्तियो के विक्रय हेतु वर्तमान परिस्थितियो के अनुसार नियमो/उपनियमो में संशोधन स्वीकृत किया गया। जिसमे ट्रान्सपोर्ट नगर योजना मे पात्रता की श्रेणी में केवल उत्तराखण्ड़ राज्य के निवासीयो /व्यवसायियो को ही सम्मिलित किये जाने के निर्देष दिये गये।

गढ़वाल कमिश्नर ने बैठक में प्राधिकरण को यह भी निर्देश दिया कि प्राधिकरण की विकसित योजनाओ की सम्पत्तियो को विक्रय किये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जाये, इस हेतु यदि किसी एजेन्सी की सहायता प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो निविदा/ निलामी के माध्यम से एजेन्सी का निर्धारण भी कर लिया जाये।

हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के स्वाथ्य सुविधा के रूप में राज्य सरकार की स्वाथ्य गोल्डन योजना को अंगीकृत किया गया। बैठक में जिलाधिकारी हरिद्वार, नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार, उपाध्यक्ष हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की, वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तराखण्ड़ तथा सिंचाई विभाग एवं जल निगम की अधीक्षण अभियंता उपस्थित थे। अपर सचिव आवास, उत्तराखण्ड़ शासन के द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया गया।

बैठक का संचालन हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान द्वारा किया गया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशुल सिंह सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।