कांग्रेस प्रदेश महासचिव राजपाल खरोला ने एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे लोगों को आवास का मालिकाना हक देने और नगर निगम में शामिल करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि कहा कि 834 एकड़ भूमि पर बनी आईडीपीएल फैक्ट्री और अन्य परिक्षेत्र की लीज 27 नवंबर को खत्म हो चुकी है और यह क्षेत्र अब राज्य सरकार के अधीन हो गया है। फैक्ट्री की स्थापना के बाद 2700 क्वार्टरों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा दुकानें, शॉपिंग सेंटर, एक इंटरमीडिएट कॉलेज, एक केंद्रीय विद्यालय, एक डाकघर, पुलिस स्टेशन, खेल के मैदान और एक सामुदायिक केंद्र भी बनाया गया। लीज खत्म होने पर वन विभाग पहले आईडीपीएल को अपने अधीन लेने की बात कह चुका है। आईडीपीएल फैक्टरी प्रशासन भी टाउनशिप में रहने वाले वीआरएस प्राप्त कर्मचारियों और परिजनों को सार्वजनिक नोटिस जारी कर चुका है। फैक्टरी के 834 एकड़ भूमि में से 200 एकड़ भूमि जहां पर वर्तमान पर टेलीफोन एक्सचेंज, डाकघर, फुटकर बाजार एम्स को देने पर पहले ही सहमति बन चुकी है।
उन्होंने कहा कि आईडीपीएल कॉलोनी में रह रहे लोगों को आवास का मालिकाना हक देने, 45 साल से आईडीपएल परिक्षेत्र में व्यापार करने वाले दुकानदारों को सूचीबद्ध कर उचित रोजगार मुहैया करवाने और विस्थापित करने, कृष्णानगर कॉलोनी तथा बापूग्राम पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने की मांग उठाई।
