मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु को निर्देश दिए हैं कि बरसात खत्म होने के साथ ही प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाया जाए। जैसे ही बरसात समाप्त हो सड़कों के सुधार के लिए तीव्र गति से काम किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान के तहत सड़कों के सुधारीकरण के कार्य किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बारिश के कारण जहां भी सड़कें टूटी हैं वहां प्राथमिकता से काम किया जाए।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने लोक निर्माण विभाग, शहरी विकास विभाग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एनएचएआई और बीआरओ को अपने अधिकार क्षेत्र में सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक वेस्ट के प्रयोग के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय में सड़क निर्माण से सम्बन्धित विभागों के साथ आयोजित बैठक में यह निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने विभागों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग इसके लिए उपयुक्त प्लास्टिक वेस्ट उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अपने अपने स्तर पर भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के मानकों के अनुरूप उचित मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग सुनिश्चित करेंगे। पीएमजीएसवाई भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक वेस्ट का प्रयोग करता रहेगा।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु एवं अपर सचिव विनीत कुमार सहित, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, एनएचएआई, पीएमजीएसवाई, शहरी विकास विभाग एवं बीआरओ के अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को सचिवालय में सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने नेशनल हाईवे, एनएचएआई, पीडब्ल्यूडी आदि सभी सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं से लोगों की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को सड़कों के इंटरसेक्शन में यातायात शान्त करने के उपायों को अपनाने, क्रैश बैरियर लगाने, खतरनाक होर्डिंग्स को हटाने के साथ ही ब्लैक स्पॉट चिन्हित करते हुए उनके सुधारीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी अनमोल होती है। सड़क दुर्घटनाओं से किसी की जान न जाए इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करते हुए अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी सुझावों को उनकी प्राथमिकता तय करते हुए अधिक खतरनाक स्पॉट्स का पहले सुधारीकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अध्ययन और सुझावों के लिए बेस्ट एक्सपर्ट्स को हायर किया जाए, इसके लिए बजट की चिंता न की जाए, किसी की जान से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है।
मुख्य सचिव ने प्रदेश की सभी मेजर और माइनर सड़कों के जंक्शन (जहां पर सड़कें मिलती हैं) का traffic calming measures लागू किए जाने के के साथ ही क्रैश बैरियर्स को आईआरएस स्टैंडर्ड्स के अनुसार लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रैश बैरियर शीघ्र से शीघ्र लगाते हुए एक्सीडेंट प्रॉन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। जहां जहां क्रैश बैरियर खराब हो गई हैं, शीघ्र बदला जाए। ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनके सुधारीकरण की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जाए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग को प्राथमिकता पर लेते हुए ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण और क्रैश बैरियर इंस्टालेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए।
बैठक में बताया गया कि पीडब्ल्यूडी के अधीन सड़कों में 39 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिनमें से 25 का सुधारीकरण कर दिया गया है, 14 में काम चल रहा है। पीडब्ल्यूडी (एनएच) के अन्तर्गत 44 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए जिनमें से 25 का सुधारीकरण कर दिया गया है, 19 में कार्य प्रगति में है। एनएचएआई में 75 में से 62 का सुधारीकरण किया जा चुका है, 13 में कार्यवाही गतिमान है एनएचआईडीसीएल और बीआरओ में से क्रमशः 1 और 3 चिन्हित थे जिनका सुधारीकरण किया जा चुका है।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी एवं परिवहन आयुक्त रणवीर सिंह चौहान सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई विधानसभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के तहत नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत कार्यों के साथ ही अन्य कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष के लिए धनराशि जारी की है।
राज्य योजना के तहत पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैंसडौन के विकासखंड नैनीडांडा के अंतर्गत ग्राम मोरगढ़ से ग्राम कफलटंडा मोटर मार्ग नव निर्माण कार्य की स्वीकृति दी है। इस सड़क के लिए प्रथम चरण में 22.24 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय और व्यय की स्वीकृति दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रत्येक कार्य के लिए 0.10 लाख की राशि जारी की गई है। लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र के तहत वर्तमान में मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित 3162.62 लाख के कार्यों की अब तक स्वीकृति दी जा चुकी है। ग्राम मोरगढ़-कफलटंडा मोटर मार्ग के लिए 22.24 लाख की स्वीकृति के बाद विधानसभा क्षेत्र के तहत 3184.86 लाख की स्वीकृतियां हो जाएंगी।
जिला उधमसिंह नगर के तहत विधानसभा क्षेत्र खटीमा में दूसरे चरण के एक और टीएसपी के तहत द्वितीय चरण के दो कार्यों के लिए 142.08 लाख की स्वीकृतियां दी गई हैं। कालापुल से झनकईया तक मार्ग के डामरीकरण कार्य की स्वीकृति दी है। इस निर्माण के दूसरे चरण के लिए 85.10 लाख की स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में इस कार्य के लिए 0.10 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। इससे विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 3822.67 लाख की स्वीकृतियां हो जाएंगी। विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता के तहत ग्राम देवीपुरा से ज्ञानपुर गोढ़ी मोटरमार्ग व किलोमीटर दो पर 60 मीटर स्पान आरसीसी पीएससी गर्डर पुल के लिए दूसरे चरण के निर्माण कार्य के लिए 581.04 लाख की स्वीकृति के साथ चालू वित्तीय वर्ष में 0.10 लाख जारी किए गए हैं।
नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र में सीएम की घोषणाओं सहित इसे मिलाकर कुल 5097 लाख की स्वीकृतियां हो जाएंगी। पुरोला विधानसभा क्षेत्र के तहत गढ़ अम्बेडकर हल्का वाहन मार्ग का पक्की सड़क बनाने के लिए 420.20 लाख स्वीकृति के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 0.10 लाख की राशि जारी की गई है। इसे मिलाकर इस विधानसभा क्षेत्र में सीएम की घोषणाओं सहित कुल 3071.68 लाख की सहमति जारी की जा चुकी है। देहरादून के कैंट विधानसभा क्षेत्र के तहत अनुराग चैक से सीमाद्वार व अनुराग चैक से शहीद विवेक गुप्ता चैक तक अन्य आंतरिक मार्गों के सुधारीकरण के लिए 177.17 लाख की स्वीकृतियों के साथ ही चालू वित्त वर्ष में 0.10 लाख की राशि जारी की गई है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं सहित इस विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 2611.99 लाख की स्वीकृतियां हो जाएंगी।
राज्य योजना के तहत राजभवन में विभिन्न निर्माण कार्यो के लिए कुल 61.69 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय और व्यय की स्वीकृति के साथ ही चालू वित्तीय वर्ष में 0.10 लाख की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत राजभवन में इलेक्ट्रो मैकेनिकल रोड बैरियर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। केंद्रीय सड़क निधि योजना के तहत पिरान कलियर से रामपुर चुंगी मंडी से ग्राम नागल होते हुए बाईपास सड़क व 300 मीटर स्पान पुल का निर्माण कार्य के लिए 2602.24 लाख की स्वीकृति के साथ 521.00 लाख जारी करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। देहरादून जिला के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र के लिए दो निर्माण कार्य के लिए 294.65 लाख की स्वीकृति दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रत्येक कार्य के लिए 0.10 लाख यानि 0.20 लाख जारी किया गया है। ऋषिकेश विस क्षेत्र के लिए इन्हें मिलाकर कुल 3115.41 लाख की स्वीकृतियां हो जाएंगी।