सीएम ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को सम्मानित किया

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार बाईपास रोड स्थित कारगी ग्राण्ट में सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय द्वारा ‘सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि’ पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सतर्कता विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सर्विलांस, तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की एक टीम गठित की जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता अधिष्ठान में सराहनीय कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने देश की एकता और अखण्डता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि उनकी जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए “सतर्कता जागरूकता सप्ताह“ का आयोजन किया जाता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जिस उद्देश्य यह सप्ताह मनाया जा रहा है, उसकी पूर्ति के लिए सभी पारदर्शिता के साथ कार्य करेंगे।“सतर्कता जन-जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर“ जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरुक करने और लोक-प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित करने के लिए सभी को सत्य, ईमानदारी, नैतिकता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सतर्कता अधिष्ठान में ऐसे अधिकारियों को भी शामिल किया जाए जिन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हर क्षेत्र में तेजी से कार्य हो रहे हैं। आर्थिक, सामाजिक और नैतिक रूप से भी देश समृद्ध हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में शुरु की गई ई-गवर्नेस की पहल ने सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। नोटबंदी, जीएसटी और डीबीटी प्रणाली से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की दिशा में कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति ज़ीरो टोलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार में जो भी दोषी पाये गये हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है।

निदेशक सतर्कता वी. मुरूगेशन ने जानकारी दी कि 2022 में टोल-फ्री नम्बर 1064 भी जारी होने के बाद इस पर 7800 शिकायतें दर्ज की गई। सतर्कता विभाग ने पिछले “3 वर्षों में 66 ट्रैप किये हैं। 75 लोगों पर कार्रवाई की गई है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव गृह शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा, ए.पी अंशुमन, पुलिस अधीक्षक सतर्कता रेनू लोहनी एवं सतर्कता विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम बोले, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड हमारा लक्ष्य

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य है। उत्तराखण्ड भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बने इसके लिये मुख्यमंत्री द्वारा कड़े निर्देश भी जारी किये गये हैं। सर्तकता विभाग को घूसखोरी एवं कदाचार के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिये भी सजगता से कार्य दायित्वों के निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने की राज्य सरकार की सुस्पष्ट प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए कठोर निर्णय लिये जा रहे हैं।
मौजा जाखन कोचर कॉलोनी जाखन पश्चिम ऑफिसर्स कॉलोनी राजपुर रोड़ पर गलत तरीके से जमीनों पर अवैध कब्जा किये जाने के प्रकरण में दोषी अभियुक्तों सेवा निवृत्त लेखपाल मौजा जाखन तहसील सदर देहरादून, कुशाल सिंह राणा पुत्र स्व. जूरा सिंह तथा अभियुक्त राजेन्द्र डबराल पुत्र स्व. इंद्रमणि डबराल के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई।
जमीन की सही रिपोर्ट लगाने के एवज में रिश्वत मांगने के संदर्भ में अभियुक्त महिपाल सिंह लेखपाल तहसील लक्सर जिला हरिद्वार के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन चलाये जाने, रजनीश कुमार पांडे, हाल वरिष्ठ भंडारक गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित किये जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत किये जाने की अनुमति दी गई है। भूपेन्द्र कुमार मुख्य महाप्रबंधक वित्त उत्तराखण्ड परिवहन निगम के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने इत्यादि की खुली सतर्कता जांच की अनुमति दी गयी है।

राज्य में सीएम ने किया भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड एप-1064 का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग द्वारा निर्मित एप भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड-1064 का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस एप का क्रियान्वयन मजबूती से किया जाय। मुख्यमंत्री ने एप पर जो भी शिकायते आती हैं, उनका यथाशीघ्र निस्तारण किया जाय। यदि किसी शिकायतकर्ता की शिकायत विजिलेंस से संबंधित नहीं है, तो उसे सीएम हेल्पलाईन एवं संबंधित विभाग को भेजा जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि शिकायतकर्ता द्वारा जो शिकायत की गई, उसके स्टेटस अपडेट की पूरी जानकारी उन्हें मिले। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सतर्कता विभाग के दो इन्सपेक्टर को विवेचना करने के लिए टेबलेट भी प्रदान किये। सतर्कता विभाग के अन्य कार्मिकों को भी विवेचना के लिए टेबलेट दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर सख्त कारवाई की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि के सिद्धान्त पर कार्य किये जाय। जन समस्याओं का समाधान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निदेशक सतर्कता को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखण्ड एप- 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाय। आम जन को इस एप की पूरी जानकारी हो।

निदेशक सतर्कता अमित सिन्हा ने जानकारी दी कि 1064 नम्बर पर एप के माध्यम से एवं फोन से कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। यह नम्बर भारत सरकार से प्राप्त है। एप के माध्यम से प्रत्येक शिकायत रजिस्टर होगी, जिसका पूरा डाटा सुरक्षित रखा जायेगा। शिकायतकर्ता की पूरी गोपनीयता रखी जायेगी। यह एप हिन्दी एवं अंग्रेजी दानों भाषाओं में है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अरविन्द सिंह ह्यांकी, एसपी रेनू लोहानी, सीओ सुरेन्द्र सिंह सामन्त, अनुषा बडोला, निरीक्षक मारूत शाह, विभा वर्मा आदि मौजूद थे।