जानिए क्यों, हरीश रावत बाल दिवस पर करेंगे उपवास

कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अब सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती पर टिहरी डैम को बेचे जाने की साजिश का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ टीएचडीसी मुख्यालय ऋषिकेश में सांकेतिक उपवास पर बैठने की घोषणा की है।

सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरकारी उपक्रमों और संस्थाओं की नींव डालकर आज के भारत के निर्माण की बुनियाद ही नहीं रखी, बल्कि उसमें इमारत भी खड़ी कर दी। आज की सत्ता, भारतीय अर्थव्यवस्था के उसी कोर सेक्टर सरकारी उपक्रमों को एक-एक कर पूंजीपतियों के हाथ में बेच रही है। अब उत्तराखंड के सपनों का सागर टिहरी सागर को भी बेचा जा रहा है। हमारा नारा है, नेहरू के सपनों को मिटने नहीं देंगे। उत्तराखंड की संपत्तियों को बिकने नहीं देंगे।

उन्होंने कहा कि नेहरू जी के जन्मदिन पर टिहरी डैम को को बेचे जाने की साजिश के खिलाफ सांकेतिक उपवास उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि उपवास में शामिल हों।

आधार कार्ड नहीं बना तो दे डाली सीएम के फोन पर धमकी, हिरासत में

मुख्यमंत्री के मोबाइल पर हरकी पैड़ी को पेट्रोल बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। जब उससे कारण पूछा गया तो उसे बताया कि उसका आधार कार्ड नहीं बन रहा था। इससे क्षुब्ध होकर उसने सीएम को फोन पर धमकी देने दी।
क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन यूनिट (सीआईयू) ने बीते रविवार देर शाम मामले में हरकी पैड़ी क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट पर कार्यरत पौड़ी के युवक को हिरासत में लिया था। कई घंटे चली पूछताछ के बाद उसे सीआरपीसी की धारा 41 का नोटिस देकर छोड़ दिया गया।

बीते शनिवार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मोबाइल फोन पर आई एक कॉल ने सभी को हिलाकर रख दिया था। उस वक्त फोन सीएम के प्रोटोकॉल अधिकारी आनंद सिंह रावत के पास था। उन्हीं की ओर से इस संबंध में हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था।

मुकदमा दर्ज होते ही हरकत में आई सीआईयू ने मोबाइल फोन नंबर के आधार पर रविवार देर शाम एक युवक केशवानंद नौटियाल पुत्र विद्यादत्त नौटियाल निवासी गांव आंताखोली चैलीसेंण कण्डारस्यू (जिला पौड़ी) हाल निवासी एमटी कालोनी प्रेमनगर, देहरादून को हिरासत में ले लिया।

उसके कब्जे से धमकी में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को भी बरामद कर लिया। देर रात तक सीआईयू कार्यालय में आला अफसरान ने बारी बारी से युवक से लंबी पूछताछ की। पता चला कि केशवानंद का आधार कार्ड नहीं बना है। वह जहां भी नौकरी के लिए जाता है, उससे इसकी मांग की जाती है। कई बार कोशिश के बावजूद उसका कार्ड नहीं बन सका। इससे व्यथित होकर उसने सीधे सीएम के नंबर पर ही कॉल कर धमकी दे दी।

कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि आरोपी हाल ही में इलाहाबाद से लौटा है। उसके तीन बच्चे और पत्नी गांव में ही रहते हैं, जिनसे उसका दो साल से कोई संपर्क नहीं है।

आरोपी ने बताया कि 2016 में आधार कार्ड न बन पाने के कारण वह पौड़ी में आयोजित मुख्यमंत्री जनता दरबार में गया था। उचित कार्रवाई न होने के चलते गुस्से में उसने 17 फरवरी 2016 के दिन श्रीनगर थाना में फोन कर सीएम को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। उसके बाद पुलिस ने लुधियाना से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था।

एकता दिवस एक देश एक विधान का सपना साकार हुआः मोदी

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम ने इस मौके पर आयोजित एकता दिवस परेड की सलामी ली। केवड़िया में सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलक पेश की।
सरदार पटेल की जयंती पर केवड़िया में पीएम मोदी ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अध्यादेश 370 ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद और आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अध्यादेश 370 के हटने के बाद अब स्थिरता आएगी। सरकार के इस फैसले से क्षेत्र के आधार पर भेदभाव खत्म होगा।
जम्मू-कश्मीर में चुनाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बीडीसी का चुनाव हुआ जिसमें लोगों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। देश की एकता को अखंड बताते हुए प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी कि जो भी देश की एकता को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पीएम ने कहा कि हमारी एकता में छेद करने की कोशिश हो रही है, अलगाव को उभारने का प्रयास किया जा रहा है, हमारी एकता को ललकारा जा रहा है लेकिन वे भूल जाते हैं कि सदियों से ऐसी कोशिशों के बाद भी हमें कोई मिटा नहीं सका। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विविधता के हर अवसर को मनाना है। यही एक भारत श्रेष्ट भारत के रुप में दर्शाता है।

बलूनी के स्वास्थ्य लाभ कामना को गंगा आरती की

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया समन्यवक और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के बेहतर स्वास्थ्य लाभ की कामना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने त्रिवणी घाट में गंगा आरती की। गौरतलब है कि सोशल मीडिया में अनिल बलूनी के द्वारा स्वयं को बीमार बताये जाने और इलाज होने की जानकारी साझा की गई थी। तब से लगातार से उनकी स्वास्थ्य लाभ कामना के लिए जगह-जगह ईश्वर से उनकी स्वस्थ जीवन को लेकर प्रार्थनाओं का दौर शुरु हो गया है।
त्रिवेणी घाट में गंगा की विशेष आरती और पूजा कर भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके शुभचिंतकों ने गंगा मां से उनके दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर उन्होंनेे कहा कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जल्द स्वस्थ होकर उत्तराखंड प्रदेश और राष्ट्र की सेवा में उपस्थित होंगे। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विपिन कैंथोला, राज्यमंत्री भगतराम कोठारी और पूर्व राज्यमंत्री संदीप गुप्ता ने कहा कि बलूनी ने अपना जीवन संगठन और समाज को समर्पित किया है। ऐसे में संगठन के साथ ही समाजिक लोगों में उनके सवास्थ्य को लेकर चिंता है। हम सभी उनके स्वास्थ्स लाभ की माना को लेकर गंगा से प्रार्थना करते है कि वे शीघ्र स्वस्थ हो। इस अवसर पर कपिल गुप्ता, गौरव कैंथोला, पंकज शर्मा, पवन शर्मा, रोमा सहगल पार्षद सुंदरी कंडवाल, लव काम्बोज, विजय बडोनी, जयेश राणा, हैप्पी सेमवाल, गुरूपाल बत्रा, त्रिवेंद्र नेगी, अनुराग पयाल, खुमेंद्र, अमन कुकरेती आदि उपस्थित रहे।

आरक्षण तय होने के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी, छह और सात को चुनाव का दिन निश्चित

राज्य में जिला पंचायतों के लिए अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष पद पर चुनाव सात नवंबर को किया जाएगा, जबकि क्षेत्र पंचायत में प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुखों के चुनाव को छह नवंबर की तिथि निश्चित की गई हैं। आरक्षण तय होने के बाद राज्य निवार्चन आयोग ने बुधवार को चुनाव की तिथि तय की है। दो नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने हाल में जिपं अध्यक्ष और प्रमुख पदों के चुनाव के लिए संशोधित कार्यक्रम सरकार को भेजा था। मगर आयोग की निगाह जिपं अध्यक्ष पदों के आरक्षण पर टिकी थी। मंगलवार शाम शासन ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की। सरकार ने आयोग की ओर से सुझाए गए चुनाव कार्यक्रम को झंडी दे दी।

इसके बाद बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। इसके मुताबिक जिला पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख, ज्येष्ठ और कनिष्ठ उपप्रमुख पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया दो नवंबर से शुरू होगी। नामांकन पत्र दो नवंबर को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक दाखिल होंगे और इसी दिन तीन बजे के बाद नामांकन पत्रों की जांच होगी। चार नवंबर को सुबह 11 से दोपहर बाद तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

प्रमुख, ज्येष्ठ व कनिष्ठ उपप्रमुख पदों के लिए छह नवंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक क्षेत्र पंचायत मुख्यालयों में मतदान होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदों के लिए सात नवंबर को जिला पंचायत मुख्यालयों में मतदान होगा। मतदान संपन्न होने के तुरंत बाद मतगणना होगी और शाम तक नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे।

जिपं अध्यक्ष पद पर आरक्षण जस का तस

शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों पर आरक्षण को जस का तस रखा है। आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद शासन ने आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है।

बात दें कि पंचायत चुनाव के लिए शासन ने 20 अक्टूबर को जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण जारी किया था। 22 व 23 अक्टूबर से आरक्षण के संबंध में आपत्तियां प्राप्त की गई। इस दौरान विभिन्न जिलों से 15 आपत्तियां दर्ज हुई। 24 से 26 अक्टूबर तक इनका निस्तारण किया गया। बताया गया कि कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं पाई गई, जिसके आधार पर आरक्षण में किसी प्रकार का बदलाव किया जा सके।

आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद शासन ने अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी कर दी। अध्यक्ष पदों पर आरक्षण यथावत रखा गया है। शासन की ओर से इसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है।

अध्यक्ष पदों पर आरक्षण की स्थिति
पौड़ी से अनुसूचित जाति, रुद्रप्रयाग और देहरादून से अनुसूचित जाति (महिला) , पिथौरागढ़ से अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), ऊधमसिंहनगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर से महिला, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और अल्मोड़ा से सामान्य।

हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी सरकार ने संभाली सत्ता की चाबी

रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए जेपी नड्डा सुबह चंडीगढ़ पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह में दुष्यंत चौटाला के पिता डॉ. अजय चौटाला भी पहुंचे। दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला, छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, अनूप धानक, दविंदर बबली, रणजीत चौटाला, संदीप सिंह, अमरजीत जुलाना आदि भी पहुंचे।

दूसरे कार्यकाल के रूप में ली मनोहरलाल ने शपथ
बता दें हरियाणा में मुख्यमंत्री के अलावा 13 मंत्री बनाए जा सकते हैैं। आठ मंत्री पद भाजपा व डिप्टी सीएम समेत पांच मंत्री पद जजपा के खाते में जा सकते हैैं। जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल से शपथ ग्रहण से पहले उनके आवास पर चर्चा की। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य दोपहर बाद सवा दो बजे मुख्यमंत्री मनोहरलाल और उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को शपथ दिलाई। इस तरह मनोहरलाल ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल शुरुआत की।

मनोहर लाल ने राज्यपाल के समक्ष 57 विधायकों का समर्थन होने का दावा करते हुए सरकार बनाने का निमंत्रण देने की पेशकश की। भाजपा की ओर से मनोहर लाल, जजपा की ओर से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह और निर्दलीय विधायकों की ओर से उनके लिखित समर्थन पत्र को भाजपा प्रभारी डा. अनिल जैन ने राज्यपाल को सौंपा।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने मौजूदा कार्यकाल को खत्म मानते हुए इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए शपथ ग्रहण तक कार्यकारी प्रभार संभालने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सरकार बनाने का न्यौता दिया। 57 साल बाद लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी दल की सरकार भाजपा व जजपा बनाने जा रहे हैं।

इस तरह हरियाणा सरकार को मिला समर्थन
कुल विधायकों की संख्या-90
भाजपा के विधायकों की संख्या-40
जजपा के विधायकों की संख्या -10
निर्दलीय विधायकों की संख्या-7
कुल योग-57

हरियाणा पर टिकी सबकी नजर, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार

लोकसभा चुनाव में जबर्दस्त जीत के बाद अब हरियाणा और महाराष्ट्र में जनता ने फिर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर मुहर लगा दी है। गुरुवार को आए विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के लिए अनुमानों से कमतर रहे, लेकिन पार्टी दोनों राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में 90 में से 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी भाजपा को छह निर्दलीयों का समर्थन मिला है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना गठबंधन को 288 में से 161 सीटों पर जीत के साथ स्पष्ट बहुमत मिला है। भाजपा नेतृत्व ने भी दोनों राज्यों में अपने मुख्यमंत्रियों पर भरोसा जताया है। जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और महाराष्ट्र में देवेंद्र फड़नवीस को फिर कमान सौंपने की पुष्टि की है। मनोहर लाल शुक्रवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
हरियाणा में नतीजे काफी चैंकाने वाले रहे। यहां सबसे ज्यादा चैंकाया सालभर पहले अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी (जजपा) ने। सालभर पहले ही पारिवारिक विवाद के बाद इनेलो से अलग होकर दुष्यंत चैटाला ने पार्टी गठित की थी। जजपा ने पहली ही बार में 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली। नतीजों के बाद जजपा को किंगमेकर की भूमिका में देखा जा रहा था। हालांकि भाजपा को सात में से छह निर्दलीयों का समर्थन मिलने के बाद जजपा का चमत्कारिक प्रदर्शन भी उसे कुछ खास फायदा दिलाता नहीं दिख रहा है।
हरियाणा के नतीजे कांग्रेस के लिए भी अच्छे रहे। कांग्रेस 15 से 31 सीट पर पहुंच गई। चुनाव के ठीक पहले पार्टी में उभरी कलह और उठापटक के बावजूद ये नतीजे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। सीटों के लिहाज से नतीजे भाजपा के लिए थोड़ा निराशाजनक रहे। पिछले साल 47 सीटें जीतने वाली भाजपा 40 सीटों पर आ गई। हरियाणा के नतीजों में भाजपा के लिए सोचने वाली बात यह है कि सात निर्दलीयों में से छह भाजपा से जुड़े रहे हैं। भाजपा के लिए बड़ा झटका यह भी है कि राज्य सरकार में कैबिनेट का हिस्सा रहे आठ मंत्री चुनाव हार गए हैं।
महाराष्ट्र के नतीजे बहुत ज्यादा उलटफेर वाले तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन उम्मीदों से दूर जरूर हैं। विश्लेषकों का मानना है कि देश में फैला आर्थिक सुस्ती का साया महाराष्ट्र में भाजपा के नतीजों पर दिखा है। 2014 में अकेले लड़कर 288 में 122 सीटें जीतने वाली भाजपा के खाते में इस बार नतीजों और रुझानों के आधार पर 105 सीटें आती दिख रही हैं। शिवसेना भी 63 से 56 पर आ गई है। सबसे ज्यादा फायदे में शरद पवार की राकांपा रही है। राकांपा का आंकड़ा इस बार 41 से 54 पर पहुंच गया है। सोनिया गांधी के हाथ में दोबारा कमान आने के बाद कांग्रेस भी बढ़त में दिखी। पार्टी को 2014 के 42 के मुकाबले 44 सीट मिली है।
नतीजों से सरकार गठन के गणित पर ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद नहीं है। हालांकि उपमुख्यमंत्री शिवसेना को मिलेगा या नहीं, इस मुद्दे पर न तो देवेंद्र फड़नवीस ने मुंह खोला है, न ही उद्धव ठाकरे ने। फिलहाल उद्धव ठाकरे यह कहकर ताना मारने से नहीं चूके कि जिनके नेत्र बंद थे, उन्हें खोलकर जनता ने अंजन लगा दिया है। उम्मीद है कि अब पीछे की गई गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी।

विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा में 327 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान और शोध संस्थान (मेडिकल कालेज) का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मेडिकल कालेज के अवशेष निर्माण कार्यों को यथाशीध्र पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि एमसीआई की टीम द्वारा मेडिकल कालेज के निरीक्षण से पूर्व जो अवशेष कार्य एवं उपकरण आदि क्रय किये जाने हैं उन्हें यथाशीघ्र क्रय करना सुनिश्चित किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही मेडिकल कालेज में फैकल्टी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान मेडिकल कालेज के फिजियोलॉजी कक्ष, एनाटोमी कक्ष, सर्वर कक्ष, हिस्ट्री कक्ष सहित अन्य कक्षों का निरीक्षण कर इससे जुड़े अधिकारियां एवं कार्यदायी संस्थओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
चिकित्सा शिक्षा निदेशक डाॅ. वाईके पंत ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस परियोजना की कुल लागत 327 करोड़ रू0 स्वीकृत है जिसमे प्रथम एलओपी के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि कुल 216.77 करोड़ रू0 है। वर्तमान तक कार्यदायी संस्था को 215 करोड़ रू0 अवमुक्त किये जा चुके हैं तथा निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के लिये कुल 9902.52 लाख रू0 की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकापर्ण भी किया। जिसमें 6181.73 लाख रू0 की विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा 3720.79 लाख रू0 की विकास योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इन योजनाओं में प्रमुख रूप से शिक्षा, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा, रेशम विभाग की योजनायें सम्मलित हैं।
इस अवसर पर प्रभारी मंत्री डाॅ. हरक सिहं रावत, सांसद अजय टम्टा, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चैहान, कापरैटिव बैंक के अध्यक्ष ललित सिंह लटवाल, आयुक्त कुमाऊ मण्डल राजीव रौतेला, डीआईजी जगत राम जोशी आदि उपस्थित थे।

23 विकास योजनाओं की मुख्यमंत्री ने की घोषणा
वहीं, अल्मोड़ा में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक के उपरान्त मुख्यमंत्री ने मीडिया को सम्बोधित करते हुए अल्मोड़ा जनपद के विकास से सम्बन्धित 23 विकास योजनाओं की घोषणा की। इन सभी योजनाओं का निर्माण मुख्यमंत्री घोषणा के तहत किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की, कि पवित्र जागेश्वर धाम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट (एसटीपी) का निर्माण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में अल्मोडा पेयजल योजना के भाग-1 का सुदृृढीकरण कार्य, कटारमल पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण किया जायेगा, अल्मोड़ा सीवरेज जोन-3 योजना का निर्माण का निर्माण कार्य किया जायेगा, अल्मोड़ा शहर मंे बाजार का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा, होटल मैनेजमैन्ट संस्थान अल्मोड़ा का सुदृृढीकरण एवं आधुनीकीकरण किया जायेगा, सिमतौला ईकों पार्क में ईकों टूरिज्म की गीत विधियों को बढ़ावा दिया जायेगा, जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डयोलीडाना में बैडमिन्टन हाॅल का निर्माण किया जायेगा, स्पोर्टस स्टेडियम में अवस्थापना सुविधाओं को सुदृृढ किया जायेगा, जनपद के 100 विद्यालयांे में ई लर्निंग सुविधा हेतु रू0 1.00 लाख प्रति विद्यालय की दर से धनराशि दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने ताड़ीखेत में स्थापित गांधी कुटीर के जीर्णोद्वार एवं हाल का निर्माण, नगर पालिका परिषद रानीखेत चिलियानौला के कार्यालय भवन की स्थापना, ताड़ीखेत में मिनी स्टेडियम की स्थापना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लमगड़ा में भवन का निर्माण, कसारदेवी में स्प्रिीचुअल इकोनाॅमी जोन बनाये जाने, 200 आंगनवाडी केन्द्रों की स्थापना, शीतलाखेत महाविद्यालय एवं लमगड़ा महाविद्यालय के भवनों का निर्माण कार्य किये जाने की घोषणा शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा जनपद चम्पावत के विकास से सम्बन्धित 51, पिथौरागढ़ के लिये 22, बागेश्वर के लिये 7, नैनीताल के लिये 25 जबकि उधम सिंह नगर से सम्बन्धित 9 घोषणाये की गई।

कौशिक समिति करेगी आरक्षण रोस्टर नीति का परीक्षण

सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पदों के लिए लागू आरक्षण रोस्टर नीति के परीक्षण के लिए अब मंत्रिमंडलीय समिति का गठन कर दिया गया है। शहरी एवं आवास मंत्री मदन कौशिक इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रेखा आर्य को बतौर सदस्य शामिल किया गया है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने समिति के गठन का शासनादेश जारी किया। समिति जल्द अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगी।
शासन ने गत 11 सितंबर को राजकीय सेवाओं, निगमों, सार्वजनिक उद्यमों व शिक्षण संस्थानों में सीधी भर्ती के पदों पर विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त आरक्षण व्यवस्था क्रियान्वयन को नई रोस्टर नीति जारी की थी। पुराने रोस्टर में पहला पद अनुसूचित जाति वर्ग के कर्मचारी के लिए आरक्षित था, जिसे नए रोस्टर में हटाकर छठे स्थान पर कर दिया है। इस पर कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को भी एतराज था और उन्होंने मुख्यमंत्री से रोस्टर का परीक्षण कराने का अनुरोध किया था। आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल से रोस्टर का परीक्षण कराने और पुराना रोस्टर लागू करने की मांग उठाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शासन को रोस्टर का परीक्षण कराने के लिए समिति के गठन के निर्देश दिए थे। इन निर्देशों के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने समिति का गठन कर दिया है।
प्रदेश में सीधी भर्ती के पदों पर निर्धारित आरक्षण रोस्टर नीति के परीक्षण को लेकर गठित मंत्रिमंडलीय समिति पर उत्तराखंड एससी एसटी इम्पलाइज फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष करम राम ने सवाल उठाए है। उनके मुताबिक, फेडरेशन का मानना है कि समिति के तीनों सदस्य नए होने चाहिए। यह सवाल भी उन्होंने उठाया कि जब नए रोस्टर पर प्रदेश सरकार को संदेह है और उसका परीक्षण किया जाना है तो पुराना रोस्टर क्यों नहीं लागू किया गया? उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से पुराना रोस्टर लागू करने की मांग की।
वहीं, उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्पलाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने कमेटी के गठन का स्वागत किया है। साथ ही आगाह भी किया है कि नए रोस्टर में किसी भी तरह की छेड़छाड़ को सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने रोस्टर में 19 प्रतिशत एससी आबादी के सापेक्ष 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था। नए रोस्टर लागू होने के बाद अब एससी का आरक्षण 19 प्रतिशत है, जो सही है।