Category: राजनीति

कांग्रेस अपने चुने हुए विधायकों के फोन छीन रही

बॉलीवुड, राजनीति

बॉलीवुड अभिनेता से राजनेता बने परेश रावल ने गुजरात में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त पर कहा है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि हम उसी चीज़ को खरीद सकते हैं जो बिकाऊ होती है। आपको बता दें कि गुजरात में कांग्रेस के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्हें खरीदने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने दावा किया था कि भाजपा ने आठ अगस्त को राज्यसभा की तीन सीटों के लिए गुजरात में होने वाले चुनाव के दौरान क्रॉस-वोटिंग के लिए उसके 22 विधायकों को 15 करोड़ रूपए की पेशकश कर खरीदने की कोशिश की। इसके बाद कांगेरेस के 44 विधायकों को गुजरात से निकालकर बेंगलुरू के एक रिजॉर्ट में पहुंचा दिया गया। बताया जा रहा है कि सबी विधायकों से उनके सेलफोन को जमा भी करवा लिया गया है। अहमदाबाद से बीजेपी सांसद परेश रावल ने कांग्रेस की इसी कार्रवाई पर चुटकी लेते हुए कहा- जिस दौर में मां-बाप के लिए अपने बच्चों को भी उनके मोबाइल से दूर करना मुश्किल है उस दौर में कांग्रेस अपने चुने हुए विधायकों के फोन छीन रही है। परेश रावल ने इस ट्वीट के बाद एक और ट्वीट किया। इस ट्वीट में परेश रावल ने लिखा कि कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि इस दुनिया में उसी को खरीदा जाता है जो बिकाऊ होता है। 8 अगस्त को गुजरात में राज्यसभा का चुनाव इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मैदान में हैं तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं।

तो फतवों की वजह से नही बोलते मुस्लिम जय श्री राम!

धर्म समाचार, राजनीति

बिहार विधानसभा परिसर में ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाने वाले जेडीयू नेता खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद के खिलाफ इमारत-ए-शरिया ने फतवा जारी किया है। मुफ्ती सुहैल अहमद कासमी ने फतवा जारी करते हुए उन्हें इस्लाम से खारिज और मुर्तद (विश्वास नहीं करने वाला) करार दिया है।
बिहार विधानसभा परिसर में ‘जय श्रीराम’ का नारा लगाने वाले जेडीयू नेता खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने अब ऐसा करने पर माफी मांग ली है। नारा लगाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोग उनसे नाराज थे। इमारत-ए-शरिया ने उनके खिलाफ फतवा जारी किया था। मुफ्ती सुहैल अहमद कासमी ने फतवा जारी करते हुए उन्हें इस्लाम से खारिज और मुर्तद (विश्वास नहीं करने वाला) करार दिया था। फतवा जारी होने पर फिरोज ने हालांकि कहा था कि वह इससे डरने वाले नहीं।
हालांकि, अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री फिरोज ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा, ‘जो इससे आहत हुए हैं मैं उनसे माफी मांगता हूं। मैंने किसी को भला-बुरा नहीं कहा है। किसी ने नहीं पूछा कि मेरे मन में क्या है।’ इससे पहले फतवा जारी होने पर फिरोज ने कहा था, ‘भगवान ही जानता है कि मैंने किस इरादे से ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए थे। मेरा काम ही बताएगा कि मैं कौन हूं। मैं इमारत-ए-शरिया की काफी इज्जत करता हूं, लेकिन उन्हें फतवा जारी करने से पहले मेरे इरादों को समझना चाहिए था, आखिर मैं क्यों डरूं?’
बता दें कि जेडीयू-बीजेपी गठबंधन सरकार के शुक्रवार को विश्वास मत जीत लेने के बाद फिरोज ने विधानसभा परिसर में ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए थे। उन्होंने कहा था, ‘अगर जय श्रीराम का नारा लगाने से बिहार की 10 करोड़ जनता का फायदा होता है, तो मैं सुबह-शाम जय श्रीराम कहूंगा, हमारे इस्लाम में नफरत करने की कोई जगह नहीं है, इस्लाम की बुनियाद मोहब्बत और प्रेम का होता है। मैं रहीम के साथ राम को भी पूजता हूं, खुदा आत्मा में बसते हैं।’

लालू डाल रहे शरद यादव पर डोरे, भाजपा की मुश्किलें बढ़ी

बिहार, राजनीति, समस्या

महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने से नीतीश कुमार से नाराज शरद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पर तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इस बीच वह मोदी सरकार पर हमलावर हैं। पूर्व एनडीए संयोजक ने कालेधन को लेकर बीजेपी को निशाने पर लिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे 70 वर्षीय नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘विदेशों से कालाधन वापस नहीं आया, जोकि सत्ताधारी पार्टी का एक मुख्य नारा था और ना ही पनामा पेपर्स में नामित लोगों में से किसी को पकड़ा गया।’
राज्यसभा सांसद ने शनिवार को अन्य ट्वीट में कहा था, ‘सरकार कई सेवाओं के नाम पर जनता से काफी सेस अर्जित करती है, लेकिन फिर भी देश में किसी भी क्षेत्र में सुधार नहीं दिख रहा है।’ इससे पहले उन्होंने केंद्र की महत्वाकांक्षी फसल बीमा योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा था, ‘दूसरी योजनाओं की तरह फसल बीमा योजना भी सरकार की असफलता है, जिसके द्वारा केवल प्राइवेट बीमा कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया।’
बताया जाता है कि शरद यादव महागठबंधन तोड़े जाने के पक्ष में नहीं थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरने के बाद नीतीश ने महागठबंधन तोड़ बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया। नीतीश के इस कदम से शरद यादव नाराज बताए जाते हैं। नीतीश और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उन्हें मनाने की कोशिश भी की, लेकिन वह अब भी ‘नई दोस्ती’ से असहज हैं। इस बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव शरद यादव को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुट गए हैं। उन्होंने शरद से आरजेडी जॉइन करने की अपील की है। लालू ने बताया कि इस सिलसिले में उन्होंने शरद यादव से फोन पर बात भी की है।
लालू ने शनिवार को कहा, ‘मैंने शरद यादव से फोन पर बात की है। मैं उनसे अपील करता हूं कि आइये और देश के हर कोने में जाकर इस लड़ाई की कमान अपने हाथों में लें।’ इसके अलावा लालू ने सोशल मीडिया पर भी शरद यादव से साथ आने की अपील की। लालू ने इसे लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘गरीब, वंचित और किसान को संकट/आपदा से निकालने के लिए हम नया आंदोलन खड़ा करेंगे। शरद भाई, आइए सभी मिलकर दक्षिणपंथी तानाशाही को नेस्तनाबूद करें।’ एक दूसरे ट्वीट में लालू ने लिखा, ‘हमने और शरद यादव जी ने साथ लाठी खाई है, संघर्ष किया है। आज देश को फिर संघर्ष की जरूरत है। शोषित और उत्पीड़ित वर्गों के लिए हमें लड़ना होगा।’

नीतीश कुमार को लेकर शाह का बयान अहम माना जा रहा

दिल्ली, बिहार, राजनीति

बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की गठबंधन सरकार में जारी अंर्तकलह के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के एक बयान से राजनीति सरगरमी तेज हो सकती है। उन्होंने जदयू-बीजेपी गठबंधन सरकार के दिनों को याद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व की तारीफ की है। अमित शाह ने कहा, 1980 के दशक में अर्थशास्त्रियों ने बीमारू स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, जिन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई थी, जिसके चलते वहां की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई थी, ऐसे ही राज्यों को बीमारू राज्य कहा गया। बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। उन्होंने आगे कहा, बिहार में नीतीश कुमार जबतक बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी, वहां विकास हो रहा था, देश-दुनिया के अर्थशास्त्री मानते हैं कि उस दौर में बिहार बिमारू राज्य से बाहर होने की कगार पर पहुंच गया था।
बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 13 साल से बीजेपी की सरकार है, ये दोनों राज्य विकसित राज्य बनने की कगार पर हैं, राजस्थान भी बीमारू राज्य से बाहर है। यूपी में हमें अभी जनादेश मिला है, पांच साल बाद इस इस राज्य की भी हालत बदल जाएगी।
नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इस बयान को कई मायने में अहम माना जा सकता है। दरअसल, हाल ही में लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। जदयू और राजद नेताओं के बीच पिछले कुछ दिनों में कई बार जुबानी जंग भी हुए। इसी बीच बिहार के राजनीति गलियारे में ये भी चर्चा है कि जदयू और सीएम नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर मंत्रिमंडल से बाहर होने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने तेजस्वी के इस्तीफे से साफ मना कर दिया है। इसी राजनीतिक गहमागहमी के बीच बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा था कि अगर आरजेडी नीतीश कुमार का साथ छोड़ती है तो बीजेपी बाहर से समर्थन कर सरकार गिरने नहीं देगी।
वहीं अमित शाह का ताजा बयान लालू प्रसाद यादव की चिंता बढ़ा सकती है। अमित शाह दिल्ली में जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर लिखी किताब (श्यामा प्रसाद मुखर्जी- हिज विजन ऑफ एजुकेशन) का उद्घाटन करने पहुंचे थे, यहीं उन्होंने नीतीश कुमार और बीजेपी-जदयू सरकार के कार्यकाल की तारीफ की। कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इसने देश भर में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति की, जिसका खामियाजा देश के लोगों को भुगतना पड़ा। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टिकरण का खात्मा हो गया।

तो क्या मरीयम के कारण गई नवाज शरीफ की कुर्सी

देश विदेश, राजनीति, समस्या

पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को दोषी करार देते हुए उन्हें अयोग्य ठहराया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्घ्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके साथ ही पाकिस्तान के वित्त मंत्री को भी अयोग्य करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच ने एक मत से यह फैसला सुनाया है। इसमें जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा के अलावा जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस इयाज उल अहसान और जस्टिस शेख अजमत सईद शामिल थे। जस्टिस खोसा वही जज हैं जिन्होंने पांच वर्ष पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को अयोग्य करार दिया था। इस फैसले के बाद उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

मरियम के छलके आंसू
सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद पाकिस्तान का राजनीतिक भविष्य एक बार फिर दांव पर है। गौरतलब है कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई जेआईटी ने अपनी रिपोर्ट में शरीफ को प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनकर नवाज की बेटी मरियम नवाज और बेगम कुलसुम नवाज की आंखों से आंसू छलक पड़े।

देश की राजनीति पर संकट
नवाज शरीफ से पद से हटाए जाने की सूरत में वहां पर छाई राजनीति अस्थिरता भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। ऐसे में देश की राजनीति में शून्य छा जाने से यह भी हो सकता है कि वहां की सत्ता पर एक बार फिर से सैन्य तंत्र हावी हो जाए, जैसा कि पहले होता रहा है। पाकिस्तान का यह इतिहास रहा है कि जब-जब देश की सत्ता कमजोर हुई है तब-तब वहां पर सैन्य ताकत उभरकर सामने आई है।

मोदी, शाह को बना सकते है रक्षा मंत्री

गुजरात, देश विदेश, राजनीति

शुक्रवार (28 जुलाई) को जब देश-दुनिया की निगाहें बिहार में नीतीश कुमार के शक्ति परीक्षण और पाकिस्तान में नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पद से हटाए जाने पर टिकी थीं तो भारतीय जनता पार्टी (बीेजपी) के अध्यक्ष अमित शाह गुजरात से राज्य सभा की उम्मीदवारी पर मीडिया ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। बीजेपी ने अमित शाह और स्मृति ईरानी को गुजरात से राज्य सभा चुनाव में उतारा है। गुजरात में बीजेपी की जो स्थिति है उसे देखते हुए दोनों का राज्य सभा पहुँचना तय माना जा रहा है। अभी अमित शाह गुजरात के सरखेज विधान सभा से विधायक हैं। शाह को अचानक राज्य सभा भेजने की कवायद से राजनीतिक गलियारे में ये कानाफूसी होने लगी है कि उन्हें नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जगह दी जाने वाली है। केंद्र में मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है इसलिए अमित शाह को ऊपरी सदन में लाया जा रहा है।
मीडिया में यहाँ तक खबर चल रही है कि अमित शाह को रक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। मार्च 2017 में मनोहर पर्रीकर के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से ही यह महत्वपूर्ण पद खाली पड़ा है। पर्रिकर केंद्रीय कैबिनेट छोड़कर गोवा के मुख्यमंत्री बन गए थे। पर्रिकर के इस्तीफे के बाद रक्षा मंत्रालय का दायित्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंप दिया गया। हालांकि जेटली के स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय के भार को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि जल्द ही किसी बड़े नेता को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। भारत और चीन के बीच जारी सिक्किम में सीमा विवाद के बीच नरेंद्र मोदी सरकार की इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि देश के पास एक पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। रक्षा मंत्रालय देश के प्रमुख मंत्रालयों में शुमार होता है इसलिए इस पर किसी बड़े नेता की तैनाती होनी है। माना जा रहा है कि अमित शाह को रक्षा मंत्री बनाकर बीजेपी ये संदेश देना चाहेगी कि वो देश की सुरक्षा को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेती है।

पनामा पेपर्सः 500 भारतीय हस्तियों के नामों पर कब होगी कार्रवाई

अन्य खबरै, दिल्ली, देश विदेश, राजनीति

पनामा पेपर्स में 500 भारतीय हस्तियों के नामों का खुलासा हुआ जिन्होंने टैक्स चोरी और काला धन सफेद करने के लिए टैक्स हैवन माने जाने वाले देशों में धन का निवेश किया। इस सूची में देश के कई जानेमाने उद्योगपतियों, फिल्मी सितारों और खिलाड़ियों का भी नाम आया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ, पंचकूला, देहरादून, वडोदरा और मंदसौर के व्यापारियों के नाम भी दस्तावेजों में हैं।

कई विदेशी हस्तियों के भी नाम
पनामा की विधि फर्म मोजैक फोंसेका के लीक हुए टैक्स दस्तावेजों से दुनिया की कई प्रमुख हस्तियों के नाम हैं। इनमें रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन के करीबियों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (दोषी करार), मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति होस्नी मुबारक, सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद, पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर भुट्टो, लीबिया के पूर्व शासक कर्नल गद्दाफी समेत कई हस्तियों के नाम हैं।
सउदी अरब के किंग सलमान बिन और अजरबैजान के राष्ट्रपति के बच्चों ने भी टैक्स बचाने के लिए ऑफशोर देशों में कंपनियां बनाई हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के परिवार का ऑफशोर खातों से संबंध है। इसी तरह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता का भी इसी तरह के खातों से संबंध है।

खुलासा दर खुलासा
1.15 करोड़ टैक्स दस्तावेज लीक हुए हैं पनामा पेपर्स के
128 बड़े नेताओं ने अपनी संपत्ति छुपाने और कर बचाने के लिए टैक्स हैवेन देशों की मदद ली।
35 देशों में दफ्तर हैं मोसैक फॉन्सेका लॉ फर्म के जो लीक दस्तावेजों की जांच कर रहा है।
78 देशों की 109 मीडिया कंपनियों के पत्रकारों ने दस्तावेजों की जांच की है।
2.6 टेराबाइट डेटा सामने आया है पेपर लीक में जो लगभग 600 डीवीडी में आ सकता है।
1977 से लेकर 2015 तक लगभग 40 वर्षों का डाटा जांच में सामने आया है।

पनामा में विदेशी निवेश पर टैक्स नहीं
पनामा जैसे देश में विदेशी निवेश पर कोई टैक्स नहीं लगता। पनामा में दो तरह के कर वसूले जाते हैं। एक टेरेट्रियल टैक्स सिस्टम दूसरा है कॉर्पोरेशन टैक्स सिस्टम। रेसिंडेंट और नॉन रेसिडेंट कंपनियों से तभी टैक्स वसूला जाता है, जब आय देश में ही हुई हो।

40 लाख जनसंख्या है पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है।
3.50 लाख से ज्यादा गोपनीय कंपनियां हैं स्थापित की गई हैं पनामा में
25 फीसदी टैक्स लगता है कॉर्पोरेशन टैक्स सिस्टम में।
1.5 मिलियन डॉलर से ज्यादा टैक्सेबल रेवेन्यू उन पर अल्टरनेटिव टैक्स लग सकता है।
1.168 फीसदी टैक्स लगेगा उनके कुल टैक्सेबल आय पर ज्यादा से ज्यादा।
25 फीसदी टैक्स लग सकता है नेट टैक्सेबल आय पर।

भाजपा की बढ़ी परेशानी, कैसे एडजस्ट होंगे भाजपा विधायक

राजनीति, राज्य, समस्या

राज्य सरकारों की ओर से संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रदेश भाजपा सरकार के साथ ही पार्टी विधायकों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। इस निर्णय से सरकार के सामने अब विधायकों को सत्ता में एडजस्ट करने की चुनौती आ खड़ी हुई है तो सरकार में ओहदा पाने के अरमान पाले विधायकों को भी झटका लगा है।
प्रदेश में भाजपा भारी बहुमत से सत्ता में आई है। इस बहुमत के साथ ही भाजपा के सामने कई चुनौतियां भी आई हैं। इसमें सबसे बड़ी चुनौती सभी पार्टी विधायकों को उचित सम्मान और सत्ता में हिस्सेदारी देने की भी है। प्रदेश में सरकार बनाने के बाद भाजपा ने क्षेत्रीय व जातीय संतुलन साधते हुए मंत्रिमंडल की संख्या अभी फिलहाल दस तक ही सीमित रखी है।
मंत्रिमंडल में अभी दो पद रिक्त चल रहे हैं। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक उत्तराखंड में अधिकतम बारह सदस्यीय मंत्रिमंडल हो सकता है। मंत्रिमंडल के इन दो रिक्त पदों पर कई वरिष्ठ विधायकों को दावा है। इनमें लगभग आधा दर्जन विधायक ऐसे भी हैं जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। गाहे-बगाहे ये विधायक अप्रत्यक्ष तौर पर वरिष्ठता के नाते रिक्त मंत्री पदों पर अपना दावा जताने से चूकते भी नहीं हैं।
विधायकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण फिलहाल सरकार और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के दो पदों को भरने के मामले में चुप्पी ही साधे हुए हैं। हालांकि, निकट भविष्य में इन पदों का भरना तय है। माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल के रिक्त पदों को भरने के बाद भाजपा बड़ी संख्या में वरिष्ठ विधायकों का मान सम्मान रखने के लिए उनकी संसदीय सचिवों के रूप में तैनाती कर सकती है।
दरअसल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भी इस परिपाटी के मुताबिक संसदीय सचिवों की तैनाती की थी। कांग्रेस ने सरकार में उठ रहे विरोधी स्वरों को शांत करने के लिए सात विधायकों को संसदीय सचिव का दायित्व दिया था। इन्हें कैबिनेट मंत्रियों जैसे अधिकार तो नहीं थे लेकिन इन्हें सभी सुविधाएं कैबिनेट मंत्रियों समान दी गई थी।
मौजूदा सरकार में भी माना जा रहा था कि आने वाले समय में भाजपा इसी परिपाटी को आगे बढ़ा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई व्यवस्था के बाद संसदीय सचिव बनाने की परंपरा भी समाप्त हो गई है। इससे सरकार के सामने विधायकों को एडजस्ट करने की चुनौती बढ़ गई है।

नीतीश कुमार ने पार्टी को विश्वास में नही लिया

घटना, बिहार, राजनीति

नीतीश कुमार के बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद जेडीयू नेता व राज्यसभा सांसद शरद यादव ने गुरुवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं नीतीश के फैसले से नाखुश जेडीयू के नेता शाम को शरद यादव से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। इसमें जेडीयू के राज्यसभा से सांसद अली अनवर और जेडीयू सांसद वीरेंद्र कुमार शामिल हैं।
जेडीयू महासचिव अरुण सिन्हा ने शरद यादव से मिलने के बाद कहा, नीतीश ने भरोसे में लिए बिना फैसला लिया। शरद यादव इस घटनाक्रम से काफी चिंतित हैं। ये नीतीश का निजी फैसला था और पार्टी में लोकतंत्र बना रहना चाहिए।
जेडीयू के सांसद अली अनवर ने शरद यादव से मुलाकात के बाद कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन से हैरान हूं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले की जानकारी शरद यादव को भी नहीं थी। उन्होंने साफ किया कि अभी पार्टी में बगावत जैसी कोई बात नहीं है और पार्टी फोरम में अपनी बात रख रहा हूं। वहीं मीडिया रिपोटर्स के अनुसार, बीजेपी ने शरद यादव को मनाने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को लगाया है और वह यादव से मुलाकात कर सकते हैं।
इससे पहले गुरुवार सुबह जेडीयू सांसद अली अनवर ने नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस फैसले से खुश नहीं हूं। मेरा जमीर इस फैसले को नहीं मानता है। मीडिया से बात करते हुए सांसद अनवर ने कहा, यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा।
वहीं, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने धोखा दिया है। राहुल गांधी ने कहा, राजनीति में किसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता चल जाता है। हमें तीन महीने पहले से ही पता था कि वे ऐसा करने जा रहे हैं।

ईडी ने बढ़ाई लालू परिवार की मुसीबतें

बिहार, राजनीति

बिहार में जेडीयू और आरजेडी की सियासी दोस्ती अभी खत्म हुई थी कि लालू यादव और उनके परिवार पर एक और मुसीबत टूट पड़ी। पहले से ही भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप झेल रहे लालू परिवार के खिलाफ अब प्रवर्तन निदेशालय ने एक नया केस दर्ज किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिग के आरोप में आरजेडी प्रमुख लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ये केस रेलवे होटल घोटाले के आरोप में दर्ज किया गया है। हालांकि ये केस महागठबंधन टूटने से एक दिन पहले ही दर्ज हो गया था। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ केस दर्ज किया था। लालू यादव पर रेल मंत्री रहते हुए 2006 में रेलवे संपत्तियां कम रेट पर प्राइवेट कंपनी को लीज पर देने का आरोप था।
इस मामले में सीबीआई लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से पूछताछ भी कर चुकी है। जिसके बाद ईडी ने सीबीआई की जांच पड़ताल और एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिग के तहत ये नया केस दर्ज किया है। लालू, राबड़ी और तेजस्वी के अलावा कुछ अन्य लोगों पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है।
बता दें कि लालू यादव पर चारा घोटाला केस चल रहा है। जिसके लिए वो गुरूवार को ही कोर्ट में पेशी के लिए रांची गए थे। वहीं उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का केस पहले से दर्ज है. जिसके आधार पर उनके इस्तीफे मांग की जा रही थी और इसी आरोप को नीतीश कुमार में बिहार में महागठबंधन की टूट का आधार बनाया। फिलहाल नीतीश कुमार एक बार बीजेपी के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकदमों से संकट में फंसे लालू के परिवार को सत्ता से बेदखल कर नीतीश कुमार ने जबरदस्त राजनीतिक झटका दिया है।