मुनिकीरेती पालिका ने अनिवार्य किया दुकानदारों का ट्रेड लाइसेंस, जल्दी बनवायें

शासन के निर्देश पर नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती-ढालवाला में दुकानदारों से ट्रेड लाइसेंस बनवाए जा रहे हैं। पालिकाध्यक्ष रोशन रतूड़ी ने क्षेत्र के समस्त दुकानदारों से इस लाइसेंस को शीघ्र बनवाने की अपील की है।
अधिशासी अधिकारी बीपी भट्ट ने बताया कि शासन की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में प्रत्येक दुकानदारों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना आवश्यक है। निकाय में आवेदन करके या ऑनलाइन माध्यम से इस लाइसेंस को बनवाया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट nagar.uk.gov.in है। लाइसेंस के लिए प्रत्येक व्यापारी को वार्षिक शुल्क अदा करना होगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में ट्रेड लाइसेंस का नवीनीकरण होगा, इसमें प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित होगा। उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए पालिका कार्यालय में कर निरीक्षक अधिकारी से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

व्यापारिक हितों को लेकर संघर्ष करते रहेंगे व्यापारी

प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तराखंड की जिला ऋषिकेश इकाई का जिला स्तरीय सम्मेलन देहरादून रोड स्थित व्यापार सभा भवन में आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि प्रांतीय चेयरमैन अनिल गोयल व प्रांतीय अध्यक्ष नवीन वर्मा रहे। साथ ही साथ प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, संयुक्त महामंत्री दिनेश डोभाल, विपिन नागलिया, सुभाष कोहली, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश डिमरी, माधव सेमवाल, केके सिंघल, प्रदेश संगठन मंत्री हरगोपाल अग्रवाल, प्रदेश मंत्री ईश्वर मैखुरी, गढ़वाल प्रभारी सुरेश बिष्ट भी उपस्थित रहे।
मुख्य अतिथि अनिल गोयल ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार टूरिज्म से संबंधित टैक्स माफ करें। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण व्यापारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए सरकार व्यापारियों को अन्य रियायतें भी दे।
अध्यक्ष नवीन वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार जीएसटी के सर्वे करवा रही है, जो सर्वथा गलत है। व्यापारी पिछले 2 साल से वैसे ही परेशान है। उस पर जीएसटी का सर्वे सरकार का गलत निर्णय है, जिसे किसी भी हालत में होने नहीं दिया जाएगा।
प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा ने कहा कि यात्रा का आरंभ हो गई है जिसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की, कि भारी बारिश के कारण टूटे हुए रास्तों को सरकार तुरंत दुरुस्त करें, जिससे आने वाले यात्रियों को समस्या ना हो। प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने युवा इकाई के जिलाध्यक्ष पद पर आशु डंग की घोषणा की।
मौके पर जिला अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने कहा कि गढ़वाल का मुख्य द्वार है किंतु यहां पार्किंग की भारी समस्या है। जिस कारण बाहर से आने वाले लोगों को दिक्कत होती है और व्यापारी को आर्थिक नुकसान होता है। उन्होने सरकार से ऋषिकेश में पार्किंग बनाने के मांग की ।
इस अवसर पर नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र, महामंत्री प्रतीक कालिया, कोषाध्यक्ष सुनील गुप्ता, रविकुमार जैन, जिला मीडिया प्रभारी मनोज अग्रवाल, अरविंद जैन, राजकुमार तलवार, जिला उपाध्यक्ष दीपक तायल, जिला महामंत्री सचिन गर्ग, ललित मनचंदा, आशु डंग, आशु अरोड़ा, दीपक अरोड़ा, जगमीत सिंह, घनश्याम डंग, शिवम टुटेजा आदि उपस्तिथि रहे।

तीन संतुष्टि मंत्रों से व्यापार जगत की होंगी समस्यायें दूर-सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में औद्योगिक संस्थानों एवं संगठनों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सरलीकरण, समाधान व निस्तारण के मंत्र को लेकर काम कर रही है। हम उद्योगों से जुड़े लोगों की समस्याओं का सरलीकरण कर समाधान करेंगे और साथ ही उनकी समस्याओं का निस्तारण भी होगा। उद्योगों की संतुष्टि का हमारा प्रयास है। उत्तराखंड में जितने भी उद्योग स्थापित हुए है, उनकी समस्याओं को दूर कर उन्हें विकास और ग्रोथ के हर अवसर दिए जायेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा राज्य को दिये गये औद्योगिक पैकेज से प्रदेश में बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना हुई है। भविष्य में राज्य में और अधिक उद्योग स्थापित हों इसके लिये हमारे उद्यमी ही हमारे ब्राण्ड एम्बेसडर रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में देश-विदेश से उद्योगपति आये इसमें हमारे उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य का वातावरण पूर्णतः उद्योगों के अनुकूल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्पूर्ण देश में भी यह संदेश जाना चाहिए कि उत्तराखंड उद्योगों के लिए एक श्रेष्ठ डेस्टिनेशन है। उन्होंने कहा कि सरकार और उद्योगपतियों के बीच लगातार संवाद कायम रहेगा।
उन्होंने कहा की प्रधानमंत्री हमेशा उत्तराखण्ड के विकास को प्राथमिकता देते हैं। आज उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। परिवहन, कनेक्टिविटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तराखंड में तेजी से काम हो रहा है। कोरोना काल मे हर किसी के लिए समस्या पैदा हुई। लेकिन सरकार ने कोविड प्रभावित अर्थव्यवस्था को मज़बूती देने के लिए कई निर्णय लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 10 सालों में उद्योग के क्षेत्र में उत्तराखंड देश का नंबर वन राज्य बने, इसके लिये हम प्रयासरत हैं। इसमें उद्योगों को भी सहयोगी बनना होगा। राज्य सरकार सभी के सहयोग के लिये है। अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये भी बड़ी संख्या में उद्योगों की स्थापना जरूरी है। इसके लिये जो बेहतर होगा वह किया जायेगा। राज्य के सभी क्षेत्रों के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के लिये सड़क एवं हवाई सेवाओं की बेहतर सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
राज्य में उद्योगों की बेहतरी के लिये ऊर्जा, चिकित्सा, परिवहन, राजस्व, वन आदि विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कोरोना से बचाव के लिये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर ध्यान दिया गया है। आगामी दिसम्बर तक राज्य के सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन का भी विमोचन किया।
उद्योग मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश के विकास में उद्योगों की बड़ी भूमिका है। बड़ी संख्या में उद्योग रोजगार के भी माध्यम हैं। राज्य सरकार उद्योगों के हित में निरंतर प्रयासरत है। उद्योगों से आपसी संवाद के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी।
मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. सन्धु ने कहा कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ उद्योगों के हित में कार्य कर रहे है। खनन आदि नीतियों को पब्लिक डोमेन में डाला जा रहा है, ताकि सभी के सुझावों पर ध्यान देते हुए बेहतर नीतियां तैयार हो सके। उन्होंने कहा कि उद्योगों के हित में सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था 10 साल के लिये की जा रही है। उद्योगों को भी विश्वास एवं ईमानदारी का वातावरण बनाने में सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संगठनों द्वारा दिये गये सुझावों पर शीघ्र कार्यवाही कर समस्याओं का समाधान किया जायेगा।
सचिव उद्योग राधिका झा ने औद्योगिक संगठनों से हुई वार्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राप्त सुझावों के निराकरण का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी के साथ ही अवस्थापना विकास, पर्यावरण व राजस्व से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान के लिये जिला उद्योग मित्र तथा सिंगल विंडो सिस्टम को भी प्रभावी बनाया जायेगा।
इस संवाद कार्यक्रम में पीएचडीसीसीआई, केजीसीसीआई, सीआईआई, आईएयू सिडकुल मैन फोर्स एसोसिएशन, टूरिज्म एसोसिएशन आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी ने राज्य सरकार के इस प्रकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव अमित नेगी, शैलेश बगोली, नितेश झा, सचिन कुर्वे, बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम आदि उपस्थित थे।

ललित मोहन मिश्र ने नगर युवा उद्योग व्यापार के अध्यक्ष और महामंत्री बनाएं

नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमण्डल ऋषिकेश के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र द्वारा नगर युवा उद्योग व्यापार के अध्यक्ष एवं महामंत्री की नियुक्ति की है। अध्यक्ष शिवम टुटेजा एवं महामंत्री शिवम अग्रवाल को नियुक्त करते हुए नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत भी किया गया।
युवा व्यापार मण्डल की घोषणा करते हुए नगर अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने कहा कि दोनों युवा व्यापारियो के हितों के लिए संघर्ष करते रहे है तथा सदा व्यापार मण्डल के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते है। उन्होंने आशा जताई कि भविष्य में व्यापार मण्डल को मजबूत बनाने ने अपना सहयोग देंगे।
इस अवसर पर रवि जैन, जिला संयुक्त महामंत्री पवन शर्मा, घाट रोड के महामंत्र मनोज टुटेजा, आशु, अभिषेक शर्मा, मयंक अरोड़ा, रोहन खुराना, जगमीत सिंह आदि उपस्थित रहे।

उद्योगों में 25 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश के विभिन्न उद्योगों के मानव संसाधन प्रबन्धकों ने भेंट की। इस अवसर पर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों में आगामी छः माह में लगभग 25 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आपसी संवाद एवं परिचर्चा भी आयोजित हुई। आपसी संवाद के तहत विभिन्न उद्योगों के मानव संसाधन प्रबन्धकों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जो उद्योग प्रदेश में स्थापित है वे भली भांति चले तथा अधिक से अधिक और उद्योग राज्य में स्थापित हो इसके लिये उद्योगों के अनुकूल वातावरण बनाया जायेगा तथा कारगर नीति का भी निर्धारण किया जायेगा, ताकि उद्योग की स्थापना अथवा विस्तारीकरण के लिये विभिन्न विभागों के स्तर पर दी जाने वाली स्वीकृतियां समयबद्धता के साथ तुरन्त जारी हो सके। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में यदि नियमों का शिथिलीकरण किया जाना होगा तो वह भी किया जायेगा।

उद्योगों के अनुकूल वातावरण
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में औद्योगिक वातावरण के सृजन में तेजी लाये जाने के लिये सभी से विचार विमर्श भी किया जा रहा है। सीआईआई तथा कुमाऊ गढ़वाल चौम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज से उनकी वार्ता हुई है, सभी की समस्याओं के समाधान का उनका प्रयास है। इसके लिये मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव को भी उद्योगो की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिये गये हैं।

विकास में उद्यमी बने सहयोगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिये देश के अन्य उद्यमियों को प्रोत्साहित करने में हमारे उद्यमी सहयोगी बन सकते हैं, इस सम्बन्ध में आपके द्वारा उन्हें दी गई सकारात्मक सलाह या सुझाव उन्हें प्रेरित करने में मददगार हो सकती है। इसके लिये यहां के उद्यमियों को हमारा सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई द्वारा 2003 में राज्य को दिये गये औद्योगिक पैकेज के कारण राज्य में उद्योगों की स्थापना की राह प्रशस्त हुई थी। उन्होंने उद्योगों के मानव संसाधन प्रबन्धकों से यहां के लोगों को अपना सहयोगी बनाने का भी आह्वान किया तथा युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की अपेक्षा भी की।

मानव संसाधन प्रबन्धकों ने रखे अपने सुझाव, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन
मानव संसाधन प्रबन्धकों ने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना विस्तारीकरण नये इंडस्ट्रियल पार्काे को विकसित करने, पंजीकरण आदि के लिये नियमों के सरलीकरण किये जाने, आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक में उद्योगों के अनुकूल विषयों को प्राथमिकता दिये जाने इनके प्रमुखों का उद्योगों से आपसी समन्वय पर ध्यान देने, इम्पलायमेंट एक्सचेंज को क्रियाशील बनाये जाने, लाजिस्टिक कास्ट को कम करने के लिये कन्टेनर रेल ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध कराने आदि सुझाव रखे। सभी ने मुख्यमंत्री को आश्वास्त किया कि वे उद्योगों में राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने भी मानव संसाधन प्रबन्धकों से वार्ता कर उनकी समस्याओं से अवगत होने के साथ ही उनके सुझाव भी प्राप्त किया।

इस परिचर्चा में जिन मानव संसाधन प्रबन्धकों ने अपने सुझाव दिये उनमें आईटीसी लि0 के अल्ताफ हुसैन, होलोनिक्स टेक्नोलोजिस के जितेन्द्र दास, विप्रो इन्टर प्राइजेज प्रा0 लि0 के अरविन्द चौहान, महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि0 के विमल सिंह, हीरो मोटोकोर्प लि0 के राजकुमार सिंह, टपरवैयर इंडिया लि0 के दानिश अली, हनीवैल ईडी एण्ड एस इंडिया लि0 के विवेक शर्मा, टाइटन कम्पनी के संजय सिंघल, जाइडस वेलनैस के मयूरेश कुमार, सनसेरा इंजि0 के डी0सी बिष्ट के साथ ही टाटा मोटर्स आदि के प्रतिनिधि शामिल रहे। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबन्धकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का संचालन यूपीईएस के असिस्टेंट डायरेक्टर मुदालियर जितेन्द्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष सचिव मुख्यमंत्री डॉ. पराग मधुकर धकाते भी उपस्थित थे।

महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 55.75 करोड़ रूपये की स्वीकृति

राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के महिला स्वयं सहायता समूहों को कोरोना के प्रतिकूल प्रभाव से उबारने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन 55.75 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की है।
असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से राज्य में ‘मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना’ संचालित की जा रही है। सरकार महिलाओं को समूह में छोटी-छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी-मोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन-देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान कर रही है। लेकिन पिछले दो सालों से कोरोना महामारी का प्रभाव इन समूहों की व्यवसायिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को 118 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि का राहत पैकेज घोषित किया था। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसमें से महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए 55.75 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। उनका कहना है कि सूबे की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में स्वयं सहायता समूहों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे मुख्यरूप से पहाड़ की लाखों महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करती रहेगी। आयुक्त ग्राम्य विकास आनंद स्वरूप ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज से 42989 महिला स्वयं सहायता समूहों को छह माह के लिए दो-दो हजार रुपये की दर से सहायता राशि दिया जाना, 30365 महिला स्वयं सहायता समूहों को पिछले वित्तीय वर्ष में लिये गए बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिपूर्ति करना और 159 क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ) को एकमुश्त 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देना शामिल है। इसके लिए कुल 84 करोड़ का बजट चाहिए जिसमें से मुख्यमंत्री ने फिलहाल 55.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

23 औद्योगिक प्रस्ताव स्वीकृत, तीन हजार को मिलेगा रोजगार

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.सन्धू की अध्यक्षता में उनके सचिवालय सभागार में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम-2012 के अन्तर्गत गठित राज्य प्राधीकृत समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा 1013.61 करोड़ रूपये (एक हजार तेरह करोड़ इकसठ लाख रूपये) के 23 औद्योगिक निवेश प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया जिनसे 2952 लोगों को रोजगार देना प्रस्तावित है।
अनुमोदित औद्योगिक प्रस्तावों में वाफ्ट एग्रो इण्डस्ट्रिज का उधम सिंह नगर जसपुर में लिक्विड ग्लूकोज/राइस गुलेटिन प्लाण्ट, नेचर फ्रोजेन फूडस का बाजपुर में फ्रूट वैजिटेबल्स प्लाण्ट, ऑलवेज फ्रेश फूट्स सीए स्टोर का कालाढूंगी, नैनीताल में फ्रूट वैजीटेबल प्लाण्ट, जय औटोमोटिव कम्पोनेन्टस का रूद्रपुर में आयरन कास्ट मशिन्ड ब्रेकेटस, केमर वैल्यु लाइफसाइन्स का रामनगर रोड काशीपुर में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सन्तलादेवी रिसौर्ट नाल्जवाड़ी देहरादून में फाइव स्टार होटल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इण्डिया लिमिटेड मेटल फार्मिंग का गंगनॉली लक्सर में साइडवाल-कोल्ड रोल फॉर्मिंग फौर रेलवेज, किरन फूड का किच्छा, रूद्रपुर में फ्रूट वैजिटेबल प्लाण्ट, प्रीतम इण्टरनेशनल का भगवानपुर में हैण्डवाश/शैम्पू प्लाण्ट, गढ़वाल वेन्चर्स का ढालवाला, टिहरी में आयुर्वेदिक मेडिसिन प्लाण्ट, इवोल्ट फार्मासिटिकल्स का भगवानपुर, हरिद्वार में एलोपैथिक फार्मास्टिकल प्लाण्ट, मरूश ओवरसीज का भगवानपुर, हरिद्वार में बल्क ड्रग्स और फार्मास्टिकल रा मेटेरियल प्लाण्ट, टिब्रेवाला इलैक्ट्रिक्लस का रूड़की में इलैक्ट्रिक फैन विद पावर प्लाण्ट, मदीना फ्रीजन एग्रो फूडस का किच्छा में पौल्ट्री एण्ड अदर स्लटरिंग प्रिपेशन प्लाण्ट, गोल्ड प्लस फ्लोर ग्लास का रूड़की में सिल्वर ग्लास प्लान्ट, अकुम्स हैल्थकैयर का कोटद्वार में एलोपैथिक फॉर्मास्टिकल्स प्लाण्ट, ताल्फ एएसआर उर्जा लिमिटेड का कालाढूंगी, नैनीताल में सोलर एनर्जी जनरेटर, फ्यूरिस्टिक अल्टिमेट एनर्जी का मुनस्यारी में सोलर पावर जनरेशन, विवान सोलर लिमिटेड का लक्सर रोड़ हरिद्वार में सोलर एनर्जी इलैक्ट्रिक पावर जनरेशन, सोलर पावरटैक का सिन्धी पट्टी इदवालस्यू पौड़ी में सोलर इलैक्ट्रिक प्लाण्ट, वोल्ट्रोन कौल्सियम का मंगलोर हरिद्वार में कौल्सियम कार्बाेनेट प्लाण्ट तथा आरोग्यम एजुकेशनल ट्रस्ट का भगवानपुर रूड़की में 300 बैड हॉस्पिटल से सम्बन्धित औद्योगिक निवेश प्रस्ताव सम्मिलित है।
मुख्य सचिव ने इस दौरान अन्य सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया कि राज्य में औद्योगिक निवेश हेतु प्राप्त होने वाले प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें। उन्होंने अनुमोदन प्रक्रिया को संक्षिप्त करने तथा अनुमोदन हेतु मुख्य प्रावधानों को पूरा करने वाले औद्योगिक प्रस्तावों पर शीघ्रता से विचार करते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी विभागों को उनके स्तर पर विभिन्न अनापत्तियों का तेजी से निराकरण और निस्तारण के निर्देश दिये।
बैठक में सचिव राधिका झा, शैलेश बगोली, प्रभारी सचिव वी षणमुगम, अपर सचिव यूएन पाण्डेय, अतर सिंह, केएस नगन्याल, डॉ. आनन्द श्रीवास्तव, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा, निदेशक उद्योग सुधीर नौटियाल सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सुबोध बोले-व्यापारियों ने जुझारू व्यक्तित्व को अध्यक्ष बनाकर दिया समझदारी का परिचय

नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ऋषिकेश के शपथ ग्रहण समारोह एक होटल में संपन्न हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सलाहकार परिषद के चेयरमैन अनिल गोयल ने की। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री राजपाल खरोला विशिष्ट अतिथि रहे।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुबोध उनियाल ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ललित मोहन मिश्र को व्यापारियों ने चुना है एक जुझारू व्यक्तित्व को आपने अपना अध्यक्ष बनाकर समझदारी का परिचय दिया है निश्चित रूप से व्यापार मंडल मजबूत होगा और प्रदेश सरकार व्यापारियों के प्रत्येक मांग पर गंभीरता से विचार करेगी। ऐसा आश्वासन काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने दिया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अनिल गोयल ने कहा की प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की पूरे प्रदेश में 376 इकाइयां कार्यरत हैं और सभी प्रदेश पदाधिकारी एक एक इकाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारियों की लड़ाई मजबूती से लड़ते रहे हैं ऋषिकेश में भी प्रत्येक स्थिति में प्रदेश का संगठन नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ हमेशा खड़ा है।
नवनिर्वाचित अध्यक्ष सहित समस्त कार्यकारिणी को प्रदेश के महामंत्री प्रकाश चंद्र मिश्रा जी ने विधिवत शपथ दिलाकर कार्यभार सौंपा।

अधिकारी जांच के नाम पर नहीं कर पाएगा उत्पीड़न- मिश्र
शपथ लेने के उपरांत व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्र ने कहा कि, आम चुनाव के बाद नगर में व्यापार मंडल और अधिक मजबूती से उभरा है और निश्चित रूप से शासन प्रशासन तक व्यापारियों की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने में हम सक्षम होंगे और कोई भी अधिकारी जांच के नाम पर कार्यवाही के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न नहीं कर पाएगा ऐसा आश्वासन ललित मोहन मिश्र ने दिया।
इस अवसर पर संयुक्त महामंत्री दिनेश डोभाल, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश डोभाल, चमोली जिलाध्यक्ष माधव सेमवाल, रूड़की से जिला प्रभारी प्रमोद जौहर, हरिद्वार से कैलाश केशवानी, दून महानगर अध्यक्ष विपिन नागलिया, जितेंद्र अग्रवाल,राजेश अग्रवाल नितिन गुप्ता, मानव जौहर, पवन शर्मा, पंकज शर्मा, विजय लक्ष्मी भट्ट, मनीष शर्मा, राकेश सिंह, विजय लक्ष्मी शर्मा, जगत नेगी, गिरिराज गुप्ता, मनोज कालरा, अनुज जैन आशु दंग, राजेश मनचंदा, मनोज शर्मा, नरेंद्र मैनी, जोगेंदर कुमार, कपिल गुप्ता, अजय गर्ग, दीपक जाटव, ज्योति प्रकाश शर्मा, सुनील प्रभाकर, हितेंद्र पंवार आदि शामिल रहे।

प्रदेश में उद्योगों के लिए बनाई जायेगी अनुकुल और अधिक कारगर नीतिः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये उद्योगों के अनुकुल और बेहतर नीतियां बनायी जायेगी। देश भर के उद्यमी उत्तराखण्ड में अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करने के लिए तैयार हो इसके लिये भी कारगर प्रयास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई.) के पदाधिकारियों से इसमें सहयोगी बनने को कहा है।
मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में सी.आई.आई. उत्तराखण्ड के अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों से वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के विकास में उद्योगों की बड़ी भूमिका है। राज्य में अधिक से अधिक नये उद्योग स्थापित हो, पुराने उद्योगों को भी और बेहतर सुविधायें मिले इसके लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य का माहौल उद्योगों के अनुकूल है। यहां का शान्त वातावरण, राष्ट्रीय राजधानी से नजदीकी, बेहतर सड़क, रेल एवं हवाई सुविधायें यहां उपलब्ध हैं। उद्योग और श्रमिकों के आपसी सम्बन्ध बेहतर एवं उद्योगों के अनुकूल है। राज्य में स्थापित उद्योगों की सुविधा का राज्य सरकार पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने सी.आई.आई. के पदाधिकारियों से प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना में सहयोगी बनने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के क्षेत्र में सहयोग हेतु उनके जो भी सुझाव हो उसे उपलब्ध कराये, उनके सुझावों पर तत्परता के साथ अमल किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री अभिनव कुमार, सी.आई.आई. उत्तराखण्ड के चेयरमैन विपुल डाबर, उपाध्यक्ष सोनिया गर्ग, पूर्व चेयरमैन राकेश ओबराय, राजीव बेरी, हेमन्त अरोरा, मनु कोचर, विकास गर्ग, राहुल सिंघल, सुमनप्रीत सिंह आदि उपस्थित थे।

व्यापार महासंघ ने व्यापारी चंद्रमोहन नारंग को बनाया कोषाध्यक्ष

नगर उद्योग व्यापार महासंघ ऋषिकेश की कोर कमेटी की बैठक हुई। जिसमें नगर के व्यापारी हितों को लेकर चर्चा की गई साथ ही शहर के वरिष्ठ व्यापारी चन्द्रमोहन नारंग को महासंघ का कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया ।

महासंघ के अध्यक्ष राजेश भट्ट ने बताया कि महासंघ गठन के बाद से ही व्यापारी हितों के लिये सक्रिय हैं। चाहे वह लॉक डाउन में दुकानें खुलवाने को लेकर सड़क में प्रदर्शन हो या मुख्यमंत्री से वार्ता कर बाजार खुलवाने में ढील दिलवाने को लेकर किया गया संघर्ष हो हम हमेशा व्यापारियों के लिये खड़े हैं।

नवनियुक्त कोषाध्यक्ष चन्द्रमोहन नारंग ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। पूर्व की भाँति व्यापारी हितों के लिये अग्रसर रहकर कार्य करूँगा ।

महासंघ के महामंत्री अखिलेश मित्तल ने बताया कि बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई व शीघ्र ही महासंघ व्यापारियों के लिये ऑनलाइन एप लॉंच किया जायेगा। जिसमें हर स्तर के व्यापारी को लोकल स्तर से अन्य जगहों पर व्यापार करने में आसानी होगी और जल्द ही महासंघ की कार्यकारिणी की भी घोषणा हो जायेगी।

बैठक में महासंघ के संयोजक राजीव मोहन अग्रवाल, सह संयोजक नवल कपूर, विनोद शर्मा, सूरज गुल्हाटी, जयेन्द्र रमोला, प्रवीन अग्रवाल आदि मौजूद थे।