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अनूसूचित जाति के लोगों की जमीन एक ही समुदाय के द्वारा खरीदने पर सवाल

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नैनीताल के सरना गांव में अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन कौड़ियों के दाम एक ही समुदाय के लोगों ने एक साथ खरीदी। इस मुद्दे को संवेदनशील करार देते हुए भाजपा नेता अजेंद्र अजय ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाक़ात कर उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाक़ात में नैनीताल की धारी तहसील के सरना गांव के मामले को उठाते हुए अंदेशा जताया कि इसके लिए बड़ी संख्या में एक समुदाय विशेष के लोगों ने शायद अनुसूचित जाति के लोगों को डराया-धमकाया और लालच दिया गया होगा। उच्च स्तरीय जांच से इसका खुलासा हो सकता है।
उन्होंने ने कहा कि 21 व 22 सितम्बर को सरना गांव में एक साथ 13 लोगों ने भूमि की रजिस्ट्री की। इस भूमि के सभी खरीददार अलीगढ़ व संभल के हैं। कुछ भूमि बेचने वालों की पत्नियों ने धारी के उप जिलाधिकारी को इस मामले में लिखित शिकायत की है। महिलाओं ने कहा है कि उनके पति ने अपनी भूमि के पंजीकृत बैनामे कर दिए। इससे भविष्य में परिवार पर प्रत्यक्ष व परोक्ष तौर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने यह भी शिकायत की है कि ये वे भूमि हैं जिस पर बैंक ऋण भी लिया गया है।
उन्होंने कहा कि बेची गई भूमि के सह खातेदार भी हैं। एक सह खातेदार ने इस सम्बन्ध में धारी के तहसीलदार के न्यायालय में एक वाद भी दाखिल किया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि भूमि को बाजार भाव के विपरीत कौड़ियों के भाव ख़रीदा गया है। भूमि का लेन-देन नगद किया गया है। इससे यह संदेह पैदा हो रहा है कि भूमि की खरीद-फरोख्त में किसी एक खास व्यक्ति अथवा संस्था की भूमिका है। उसकी तरफ से बेनामी संपत्ति खरीदी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया है।

धामी सरकार को मिली कामयाबी, हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं की संख्या से रोक हटाई

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हाइकोर्ट नैनीताल ने बदरीनाथ-केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। हाइकोर्ट ने चारों धाम में श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या से रोक हटा दी है। अब तीर्थ यात्री बेरोकटोक चारधाम यात्रा के लिए जा सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाना होगा। कोर्ट के इस आदेश से सरकार सहित दूसरे प्रदेशों से आने वाले तीर्थ यात्रियों, चारधाम यात्रा रूट पर होटलों, दुकानदारों आदि स्थानीय लोगों को भी बड़ी राहत मिली है।
मुख्य न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए तीर्थ यात्रियों की सख्यां को निर्धारित किया गया था। साथ ही, तीर्थ यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी सख्त हिदायत दी गई थी।
माधिवक्ता द्वारा कहा गया कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी। लेकिन वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे है। इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए।कहा कि चारधाम यात्रा समाप्त होने में 40 दिन से कम का समय बचा हुआ है।
इसलिए जितने भी श्रद्धालु वहां आ रहे है उन सबको दर्शन करने की अनुमति दी जाए। जो श्रद्धालु ऑनलाइन दर्शन करने हेतु रजिस्ट्रेशन करा रहे है, वे भी नहीं आ पा रहे हैं। जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगो पर रोजी-रोटी का खतरा उत्पन्न हो रहा है। सरकार द्वारा कोर्ट ने पूर्व दिए गए दिशा-निर्देशों का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा। चारधाम यात्रा में सभी सुविधाओं को उपलब्ध करा दिया गया है।
सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या से रोक हटाई जाए या फिर श्रद्धालुओं की संख्या तीन से चार हजार प्रतिदिन किया जाए ताकि दूसरे प्रदेशों से भी लोग दर्शन को आ सकें। कहा कि कोरोना महामारी पर कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। सरकार का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट ने रोक हटा दी गई है।

उत्तराखण्ड का समग्र विकास हमारा एजेण्डा-धामी

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स संवाद कार्यक्रम को वर्चुअली सम्बोधित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड का समग्र विकास हमारा एजेण्डा है। सभी के सहयोग से उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य बनाना लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश देव भूमि के साथ वीर भूमि भी है। वे स्वयं सैनिक परिवार में पले-बढ़े हैं। सेना के प्रति हमारा सदैव सम्मान का भाव रहा है। देश की सुरक्षा के प्रति सेना के गौरवपूर्ण योगदान का कोई मूल्य नहीं है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के निर्माण में हमारी मातृशक्ति का महान योगदान रहा है। राज्य निर्माण आंदोलन में खटीमा, मसूरी व रामपुर तिराहा की घटनाओं में वे प्रतिभागी रहे हैं। राज्य की आर्थिकी के विकास में भी महिलाओं की बड़ी भूमिका है। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये राष्ट्रीय आजीविका मिशन के साथ ही अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराने के साथ ही उनके उत्पादों के विपणन की कारगर व्यवस्था की गई है। प्रसाद योजना भी उनके आर्थिक स्वावलम्बन का आधार बनी है। इसके लिये 119 करोड़ के पैकेज की व्यवस्था भी की गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जोड़ा जा रहा है। अनाथ बच्चों के लिये वात्सल्य योजना तथा गरीब महिलाओं के लिये महालक्ष्मी किट योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे युवा स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर रोजगार देने वाले बनें इसके लिये अनेक स्वरोजगार देने वाले बनें इसके लिये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आदि के तहत युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। इसके शिविरों का आयोजन ऋण एवं अन्य स्वीकृतियां जारी करने का कार्य आरम्भ किया जा रहा है। 24 हजार सरकार पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ की गई इससे भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य के प्रति भावनात्मक लगाव है। राज्य के विकास हेतु अनेक योजनायें स्वीकृत की है। चार धाम सड़क योजना भारत माला परियोजना के अन्तर्गत अच्छी सड़कों का निर्माण हो रहा है। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन राज्य में आवागमन एवं पर्यटन विकास को मजबूती देने वाले हैं। चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। इससे यात्रा से जुड़े व्यवसायियों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के बेहतर कार्य संस्कृति तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन नीतियों के सरलीकरण के बल पर राज्य के सर्वांगीण विकास के प्रति हम प्रयासरत हैं।

पाकिस्तानी नागरिक की जमानत याचिका खारिज

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भारत की जासूसी करने वाले पाकिस्तानी नागरिक की जमानत याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। जासूसी के आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आबिद अली उर्फ असद अली उर्फ अजीत सिंह निवासी लाहौर, पाकिस्तान की सजा को कोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि उसकी जमानत के बांड को निरस्त करे और उसे हिरासत में लें। वर्तमान में वह रुड़की में रह रहा है।
बुधवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ जासूसी के आरोप में तमाम सबूत हैं। उसने पासपोर्ट एक्ट का भी दुरुपयोग किया है। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया

क्या था मामला
दरअसल 25 जनवरी 2010 को महाकुंभ के दौरान हरिद्वार पुलिस ने आबिद अली को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, विदेशी नागरिक एक्ट और पासपोर्ट एक्ट में रुड़की से गिरफ्तार किया था। उसके पास से मेरठ, देहरादून, रुड़की सहित अनेक स्थानों पर स्थित सैन्य संस्थानों के नक्शे, अनेक संदिग्ध और गोपनीय दस्तावेज, पेन ड्राइव आदि सामग्री बरामद हुई थी। रुड़की में उसके निवास स्थान पर पुलिस के छापे में बिजली की फिटिंग के बोर्ड और पंखे में छिपाकर रखे गए एक दर्जन सिमकार्ड भी मिले थे।इस मामले में एफआईआर दर्ज होने और मुकदमे के बाद दिसंबर 2012 में निचली अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सात साल की सजा सुनाई थी। सजा के विरुद्ध अभियुक्त की ओर से अपील दायर की गई थी जिस पर सुनवाई के बाद जुलाई 2013 में अपर जिला जज (द्वितीय) हरिद्वार ने उसे बरी करने के आदेश पारित किए। इस पर जेल अधीक्षक ने कोर्ट तथा एसएसपी को सूचित किया कि अभियुक्त के विदेशी नागरिक होने के चलते उसकी रिहाई से पूर्व उसका व्यक्तिगत जमानत बांड व अन्य औपचारिकताएं पूरी करनी आवश्यक हैं।

तीसरे दौरे में केजरीवाल ने युवाओं के लिए की बड़ी घोषणा

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार के अपने उत्तराखंड (कुमाऊं) दौरे के दौरान युवाओं को लुभाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने युवा वोटरों को लुभाने के लिए छह बड़ी घोषणाएं कीं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी दौरे के दौरान युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर छह माह में एक लाख नौकरी दी जाएंगी। साथ ही सरकारी और निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत नौकरियां उत्तराखंड के युवाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। आप की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। रोजगार न मिलने तक हर परिवार से एक युवा को पांच हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी पांच साल का स्थाई मुख्यमंत्री भी देगी। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि दूसरे दलों में जो अच्छे लोग हैं उनका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल आज रविवार को उत्तराखंड के एक दिनी दौरे पर रहे। हल्द्वानी में मीडिया से बात करने के बाद अरविंद केजरीवाल तिरंगा संकल्प यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। समर्थन में आए कार्यकर्ता और लोग हाथों में तिरंगा लिया संकल्प यात्रा में पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल और कर्नल (रिटा.) अजय कोठियाल के समर्थन में खूब नारेबाजी की गई। गौरतलब है कि बीते दो महीनों में केजरीवाल देहरादून का दो बार दौरा कर चुके हैं। वहीं, आज उनका कुमाऊं क्षेत्र का पहला दौरा है।

ई-सेवा केन्द्र, अब वादी और प्रतिवादी को भटकना नहीं पड़ेगा

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय न्याय प्रणाली को और अधिक सरल व सुगम बनाने की दिशा में लगातार आगे कदम बढ़ा रहा है। इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए उच्च न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिससे न्याय प्रणाली में वादियों एवं प्रतिवादियों को जानकारी के अभाव में होने वाली दिक्कतों से बचाव हेतु जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान की पहल पर न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसका शुभारंभ गुरूवार को मुख्य न्यायमूर्ति आरएस चौहान द्वारा फीता काट कर किया गया।
रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने बताया कि ई-सेवा केन्द्र उत्तराखण्ड राज्य का पहला सेवा केन्द्र है। इसके बाद अल्मोड़ा में शीघ्र ही ई-सेवा केन्द्र खोला जायेगा। इसकी महत्ता को देखते हुए भविष्य में सभी जनपदों के जिला न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। उन्होंने बताया कि स्थापित ई-सेवा केंद्र में वादो की अद्यतन स्थिति तथा सुनवाई तिथि के साथ ही सुनवाई हेतु निर्धारित कोर्ट की भी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि ई-न्यायालय परियोजना के तहत डिजिटल रूप से उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में पूछताछ एवं सहायता, जजों के अवकाश की सूचना, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगों का मार्गदर्शन भी किया जायेगा। जस्टिस एप की जानकारी मुहैया कराने के साथ ही एप डाउनलोड करने में भी सहायता प्रदान की जायेगी।
इस अवसर पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति एनएस धानिक, न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे, न्यायमूर्ति रविन्द्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, रजिस्ट्रार कम्प्यूटर अम्बिका पन्त, एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर, बार अध्यक्ष एएस रावत, सचिव विकास बहुगुणा सहित सभी रजिस्ट्रार व अधिवक्तागण उपस्थित थे।

सरकार की मजबूत पैरवी से हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा से प्रतिबंध हटाया

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उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर लंबे समय से लगी रोक पर गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर लगी रोक को कुछ प्रतिबंधों के साथ हटा दिया है।

मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री में 600, यमनोत्री धाम में 400 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दे दी है।

चारधाम यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को 72 घंटे पूर्व तक की कोविड जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अथवा दोहरी वैक्सीन का प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। साथ ही तीर्थ यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। न्यायालय ने चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान आवयश्यक्तानुसार पुलिस फोर्स लगाने को कहा है। भक्त किसी भी कुंड में स्नान नहीं कर सकेंगे।

मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू ने सचिवालय में चारधाम त्यारियो की बैठक के दौरान सम्बंधित सभी विभागों को निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा के लिए समय काफी कम बचा है वे अपनी सारी तैयारियां पूरी करें। उन्होंने कहा कि चारधाम प्रदेश के लाखों व्यक्तियों के रोजगार और आजीविका का साधन है। चारधाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनना, शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन कराना और सैनिटाइजेशन कराना सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि माननीय हाईकोर्ट ने स्थानीय लोगों की आजीविका, कोविड नियंत्रण में होने, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एसओपी का कड़ाई से पालन आदि के आधार पर चारधाम यात्रा पर लगी रोक को हटाया है। यात्रा शुरू होने से हजारों यात्रा व्यवसायियों व तीर्थ पुरोहितों समेत उत्तरकाशी, चमोली व रुद्रप्रयाग जिले के निवासियों की आजीविका पटरी पर लौट सकेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत का मिला लाभ, 7630 वादों का निस्तारण

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उच्च न्यायालय नैनीताल सहित राज्य के विभिन्न न्यायालयों में शनिवार को देर रात्रि तक आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 7630 वादों का निस्तारण किया गया तथा 978854657 रुपये की समझौता धनराशि जमा की गई।
यह जानकारी देते हुए उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य-सचिव/ जिला जज आर.के. खुल्बे द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,नैनीताल के तत्वाधान में मा0 उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों के जनपद न्यायालयों, पारिवारिक न्यायालयों एवं वाह्य न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, ऋण वसूली न्यायाधिकरण,देहरादून एवं राज्य/जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के सदस्य-सचिव/जिला जज आर.के. खुल्बे द्वारा बताया गया कि मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु मा0 न्यायमूर्ति आर.सी. खुल्बे जी एवं मा0 न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की दो खण्डपीठ गठित की गयी थी। उपरोक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित वादों का विवरण निम्नवत है।
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल नियत वाद 366, निस्तारित वाद 51 वाद समझौता धनराशि 2,59,99,887 न्यायालय अल्मोडा द्वारा नियत वाद 149 निस्तारित वाद 81 समझौता धनराशि 1,23,85,079, न्यायालय बागेश्वर द्वारा नियत वाद 114 निस्तारित वाद 62 समझौता धनराशि 42,61,442, न्यायाल चमोली द्वारा नियत वाद 187 निस्तारित वाद160 समझौता धनराशि 7,46,27,341 न्यायालय चम्पावत द्वारा नियत वाद 78 निस्तारित वाद 45 समझौता धनराशि 6,75,000 न्यायालय देहरादून नियत वाद1475 निस्तारित वाद 1305 समझौता धनराशि 45,82,26,193, न्यायालय हरिद्वार द्वारा नियतवाद 1949 निस्तारित वाद 1277 समझौता धनराशि 3,32,24,222,न्यायालय नैनीताल नियतवाद1181 निस्तारित वाद 1010 समझौता धनराशि 4,79,11,562 न्यायालय पौड़ी गढ़वाल द्वारा नियतवाद 329 निस्तारित वाद समझौता धनराशि 289 81,67,288, न्यायालय पिथौरागढ द्वारा नियत वाद़ 226 निस्तारित वाद 196 समझौता धनराशि 2,67,99,229, न्यायालय रूद्रप्रयाग द्वारा नियत वाद 56 निस्तारित वाद 51 समझौता धनराशि 42,51,617, न्यायालय टिहरी गढ़वाल नियत वाद 354 निस्तारित वाद 194 समझौता धनराशि 2,65,54,196, न्यायालय ऊधम सिंह नगर नियत वाद 1820 निस्तारित वाद 1150 समझौता धनराशि 5,33,15,422, न्यायालय उत्तरकाशी नियत वाद 188 निस्तारित वाद 150 समझौता धनराशि 1,11,96,223,15 ऋण वसूली न्यायाधीकरण, न्यायालय देहरादून नियतवाद 248 निस्तारित वाद 11 समझौता धनराशि 3,74,54,000 एवं 16 उपभोक्ता न्यायालय द्वारा नियतवाद 106 निस्तारित वाद 56 समझौता धनराशि 51,42,848, 17 श्रम न्यायालय द्वारा नियत वाद 28 निस्तारित वाद 14 समझौता धनराशि 22,44,981 तथा 18 प्री-लिटिगेशन वाद (जो अभी न्यायालय में नहीं गये हैं) 6497 1528 14,64,18,127 तथा उत्तराखण्ड के कुल न्यायालयों द्वारा नियत वाद 15351 निस्तारित वाद 7630 वाद समझौता धनराशि 97,88,54,657 जमा की गई।

सीएम ने दी नैनीताल को 106 करोड़ की सौगात

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दो दिवसीय भ्रमण पर नैनीताल पहुचे। मुख्यमंत्री ने पंत पार्क में कार्यक्रम स्थल पहुँचने पर सर्वप्रथम भारत रत्न पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किये। बेटी बचाओ-बेटी पढाओ योजनान्तर्गत एवरेस्ट विजेता शीतल राज की टीम को राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया और फ्लैग ऑफ कर आदि कैलाश के लिए रवाना किया।
पंत पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि नैनीताल आगमन पर उन्हें अपार जनसमूह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है। उन्होने कहा कि प्रदेश में बडी तेजी से विकास हो रहा है। जनता की सुनवाई के लिए तहसील दिवस व अधिकारियों को 10 से 12 बजे तक कार्यालय में बैठक कर समस्यायें सुनने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि कोरोना काल के चलते सरकारी सेवा में आवेदन के लिये अधिकतम आयु पार करने वाले अभ्यर्थियों के लिये एक साल बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे युवा जो संघ लोक सेवा आयोग एवं सीडीएस, एनडीए की परीक्षा में प्री परीक्षा पास करते है उन्हें सरकार की ओर से 50 हजार की सहायता राशि आगे की तैयारी के लिये प्रदान की जायेगी। कोरोना के कारण आर्थिक नुकसान झेल रहे पर्यटन एंव अन्य व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का राहत पैकेज, आजीविका क्षेत्र से जुडे स्वयं सहायता समूहों, महिला मंगल दलों समेत कलस्टर के आधार पर आजीविका चलाने वालों के लिए 119 करोड का पैकेज तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले के लिए 205 करोड़ प्रोत्साहन पैकेज जारी किया जा रहा है। कोविड से अपने माता-पिता खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण के लिए वात्सल्य योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि खेलों में राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाडियों को प्रोत्साहन करने के लिए नई खेल नीति बनायी जा रही है। उन्होंने कहा कि रायपुर में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय में रूप में विकसित किया जायेगा तथा उधम सिंह नगर में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की जायेगी। कक्षा 9 से 12 तक बच्चों के साथ ही डिग्री कॉलेज के 1 लाख छात्र-छात्राओं को टेबलेट वितरित किये जायेगे। सभी विद्यालयों में छात्राओ के अलग से शौचालय बनाये जायेगे। प्रदेश में 8 नये महाविद्यालय खोले जा रहे है तथा 7 महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर में उच्चीकृत किया जायेगा। उन्होने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधायें और बेहतर करने हेतु हरिद्वार, उधमसिंह नगर व पिथौरागढ में मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे है। उन्होने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर के लिए हम पूरी तरह तैयार है। एक-एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दिसम्बर तक प्रदेश में पूर्ण कोविड वैक्सीनेसन किया जायेगा। कोरोना काल में पुलिस, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मचारियों को 10-10 हजार का प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। सरकारी चिकित्सालय में जहां जांच सुविधा उपलब्ध है वहां 207 प्रकार की निःशुल्क जांचे की जायेगी। सैनिकों व पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास निर्माण किया जायेगा। उन्होने कहा कि 6 हजार गांव को कनेक्टिविटी से जोडने का शीघ्र शुभारम्भ प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जायेगा। उन्होने भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड में किये जा रहे विकास कार्याे के लिए आभार व्यक्त किया। आने वाले 10 वर्ष में प्रदेश को भारत का उत्कृष्ट राज्य बनाया जायेगा। उन्होने कहा कि नैनीताल में आवास बनाये जाने की गाडलाईन पर विचार किया जायेगा, बलिया नाले का स्थाई ट्रीटमेन्ट योजना बनायी जायेगी। कार्यक्रम में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक सम्मानित किये गये। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा उद्यमियों को स्वरोजगार हेतु बैंक ऋण चेक वितरित किये गये।

घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झील के चारो ओर विद्युत लाईन भूमिगत किये जाने, नैनीताल में प्लाजा हाट बाजार बनाया जाने, कैची धाम-पाडली तक बाईपास सड़क, मल्ला निगलाट गैरखाल तक 2 किमी तक मोटर मार्ग व कैची धाम में पर्यटन अवस्थापना विकास के साथ ही पार्किंग बनायी जायेगी तथा ठंडी सड़क का तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किये जाने की घोषणा की।

106 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास
मुख्यमंत्री ने लगभग 10601.46 लाख की 66 विकास योजनाओं का लोकापर्ण व शिलान्यास किया। उन्होने 381.18 लाख कोटाबाग में रानीकोटा गौतिया मोटर मार्ग का पुनः निर्माण एंव सुधार कार्य, 63.91 लाख राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय ओखलढूंगा का निर्माण कार्य, 225.11 लाख बेतालघाट में 8 चिकित्साधिकारियों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य, 25.10 लाख इन्दिरा अम्मा भोजनालय मल्लीताल नैनीताल में मरम्मत कार्य, 24.06 लाख मसाला ग्रोथ सेन्टर शिल्प इम्पोरियम गरमपानी, 35.44 लाख सरिताताल नैनीताल में हाईटेक सुलभ शौचालय का निर्माण, 70.39 लाख राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय घू-घू सिगड़ी नैनीताल, 3068.54 लाख नाबार्ड आरडीएफ-एक्सएक्स मद के अन्तर्गत नैनीताल में बलियानाला बाढ़ सुरक्षा योजना (0.895 से ब्रेवरी ब्रिजी तक) राज्य योजना, 78.05 लाख नैनीझील का पूर्नजिवीकरण एंव निर्माण कार्य मद के अन्तर्गत नैनीताल झील के नये गेट़ो का निर्माण एंव पुराने गेट़ो का मरम्मत कार्य, 112.58 लाख से ग्राम रानीकोट विकासखण्ड कोटोबाग में मिनी पर्वतीय नलकूप का निर्माण कार्य, 14.81 लाख से विकास बेतालघाट के ग्राम पंचायत अमेल में एग्री बिजनस ग्रोथ सेन्टर, 14.85 लाख से विकासखण्ड बेतालघाट ग्राम मल्लाकोट में एग्री बिजनस ग्रोथ सेन्टर, 78.31 लाख से ढाकाखेत सड़ियाताल पेयजल योजना, 37.37 लाख से पाण्डेगांव भीमताल में हाईटक सुलभ शौचालय का निर्माण, 70.38 लाख से रा.इ.का. चौरलेख में पुस्तकालय कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष एंव कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण, 53.75 लाख से रा.इ.का. पुटगांव मे विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय कक्ष निर्माण, 83.00 लाख से राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खनस्यू निर्माण कार्य, 14.10 लाख से एग्री बिजनेस ग्रोथ सेन्टर ग्राम पंचायत बोहराकोट, 25.92 लाख की लागत से राज्य योजना के अर्न्तगत विधानसभा क्षेत्र रामनगर में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत रामनगर में पड़ने वाले विभिन्न मार्गाे पर साईनेज लगाने का कार्य, 75.69 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत रामनगर में मा. मुख्यमंत्री की घोषणा के अन्तर्गत रिंग रोड मोतीपुर नेगी से लक्ष्मीपुर टेरी तक मार्ग का पुनः निर्माण कार्य, 374.93 लाख से रामनगर के अन्तर्गत भरतपुरी-पम्पापुरी क्षेत्र की कोसी नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना, 213.97 लाख से रामनगर के अन्तर्गत टेड़ागांव की टेड़ा नाले से बाढ़ सुरक्षा योजना, 32.59 लाख से रामनगर तहसील परिसर में हाईटेक सुलभ शौचालय निर्माण कार्य, 16.55 लाख से रामनगर तहसील परिसर में कैन्टीन का निर्माण कार्य, 79.10 लाख से हिम्मपुर नकायल पेयजल योजना, 397.88 लाख से हरिपुर पूर्णानन्द पेयजल योजना का लोकापर्ण किया।
मुख्यमंत्री ने 60.45 लाख की लागत से काण्डा- डौन- परेवा- अमगडी मोटर मार्ग के 01 से 05 किमी तक पीसी द्वारा सुधारीकरण कार्य, 18.97 लाख से स्नोव्यू में हिमालय दर्शन व्यू प्वांइट, सेल्फी प्वाइंट निर्माण एंव पार्क का सौन्दर्यीकरण (राज्य सेक्टर), 246.81 लाख से ग्राम ताकुला का एस्ट्रो विलेज के रूप में विकास (विकास कार्य ), 200.00 लाख से बडा बाजार, खड़ी बाजार एंव रामसेवक सभा (रामलीला) का पारम्परिक शैली में विकास, 243.00 लाख से मुख्य चिकित्सालय कार्यालय का निर्माण, 220.08 लाख से मा. मुख्यमंत्री घोषणा नैनीताल नगर में ग्रीन पार्किंग का निर्माण कार्य, 82.09 लाख से ग्राम प्यूडा में होम-स्टे क्लस्टर अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य, 91.31 लाख से मल्लीताल के फ्रूट मार्केट का पारम्परिक शैली में विकास एंव सौदर्यीकरण कार्य, 98.97 लाख की लागत से तल्लीताल बाजार का पारम्परिक शैली में शैली में विकास एंव सौदर्यीकरण कार्य, 85.28 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत घूघूखान सौड़ मोटर मार्ग में 1 से 5 किमी तक प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा सुधारीकरण का कार्य, 75.47 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत घूघूखाना सौड़ मोटर मार्ग के 6 से 10 किमी तक प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा सुधारीकरण का कार्य, 23.23 लाख से मुक्तेश्वर में सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य, 41.43 लाख से नगर पंचायत भीमताल के अन्तर्गत आंतरिक मार्गाे का चेरी ब्लोसम लेन के रूप में विकास, 345.78 लाख से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन धारी में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, 315.70 लाख से खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भवन भीमताल में अनावासीय कार्यालय भवन का निर्माण कार्य, 101.56 लाख से विकास खण्ड रामगढ़ के आवासीय भवनों का निर्माण टाईप चतुर्थ-4 संख्या, 138.99 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत रामनगर के ग्राम पूछड़ी से भगुवाबंगर होते हुए कालू सिद्ध मन्दिर तक मार्ग का निर्माण (द्वितीय चरण), 37.12 लाख की लागत से रा.बा.इ.का. मालधनचौड़ में एक कम्प्यूटर कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.26 लाख से रा.उ.मा.वि. भोलन में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.26 लाख की लागत से रा.उ.मा.वि. चुकम में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.24 लाख से रा.उ.मा.वि. टेरा में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 77.24 लाख से रा.उ.मा.वि. ढिकुली में एक आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष तथा एक विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कार्य, 58.55 लाख से रा.इ.का. जस्सागांजा में एक आर्ट एंव क्राफ्ट कक्ष, एक कम्प्यूटर कक्ष, एक पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य, 106.55 लाख से रामनगर के अन्तर्गत आनन्द नगर पीपलपड़ाव में जितेन्द्र के घर से चन्दन सिंह के घर की ओर 1 किमी मार्ग निर्माण, 94.23 लाख से रामनगर के अन्तर्गत गांधीनगर मार्ग से ढैलाबैराज व शमशानघाट तक 1 किमी मार्ग निर्माण, 80.15 लाख से रामनगर के अन्तर्गत मालधनचौड़ न. 2 ओमपाल चौधरी के घर से मुख्य मार्ग तक मार्ग का निर्माण कार्य, 111.41 लाख की लागत से नाबार्ड आरआईडीएफ-25 में मा. मुख्यमंत्री घोषणा सं. 637/2019 के अन्तर्गत बसई सिंचाई नलकूप एंव पेयजल ओवर हैड टैंक का निर्माण कार्य, 49.72 लाख से मण्डलीय औषधि भण्डार गृह का भवन निर्माण राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हल्दूचौड़ विकास खण्ड हल्द्वानी, 67.58 लाख से राज्य आयोजा के अन्तर्गत लालकुऑ देवकी देवी पत्नी दिवान सिंह सम्भल, नयागांव सम्भल चौसाली कालौनी, खीम सिंह बर्गली सैला भावर, पूरन बोरा नयागांव सम्भल एंव नवाड़ खेड़ा में विपिन जोशी, देव सिंह खष्टी जोशी आदि के घरों तक मार्ग का नव निर्माण कार्य(विस्तृत आगणन), 77.36 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत लालकुऑ के नारायण मलकानी, गाजीफार्म गौलापार, नवाड़ खेड़ा में भुमिया मन्दिर से पश्चिम की ओर लाखन नौला नारायण, सुभम आदि के घरों तक एंव पूरन मेहता के घर मेन रोड से गांव तक मार्ग का नव निर्माण कार्य, 90.37 लाख से राज्य योजना अन्तर्गत लालकुऑ के अन्तर्गत त्रिलोचन जोशी, हरीश शर्मा, कुवरपुर मेन रोड से गांव तक भुवन सुलाय, पिताम्बर पडलिया एंव हरीश कार्की के घर तक खेड़ा पश्चिम एंव कुंवरपुर में मार्गाे का नव निर्माण कार्य, 54.63 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत लालकुऑ के अन्तर्गत ग्राम नकायल सुखी नदी के पास मार्ग, देवला तल्ला सिलमार एंव फरसरामुपर व दौलतपुर मार्ग का सतह सुधार का कार्य, 57.71 लाख से राज्य योजना के अन्तर्गत ज्वालापोखरी, लछमपुर, कुंवरपुर, लछमपुर रोड से गाजेपुर लिंक मार्ग का एंव सतह सुधार का कार्य शिलान्यास किया।
कैबिनेट मंत्री/जनपद प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता है। हम अपने लक्ष्य को पाने में सफल होगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के जनपद आने से विकास की नई राहें खुलेगी।
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व में मजबूत देश के रूप में खडा किया है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूलमंत्र है।
कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रदीप बिष्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया द्वारा भी सम्बोधित किया गया।
कार्यक्रम में विधायक दीवान सिंह बिष्ट, नवीन दुम्का, राम सिंह कैडा, महापौर डॉ. जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला, नगर पालिका अध्यक्ष नैनीताल सचिन नेगी, भवाली संजय वर्मा, राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब, अजय राजौर, पीसी गोरखा,उपाध्यक्ष जिला पंचायत आनंद दरम्वाल, आयुक्त सुशील कुमार, जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी सहित अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने नैनीताल में विकास योजनाओं की समीक्षा की

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जन समस्याओं के तेजी से निस्तारण हेतु सभी अधिकारी एवं कर्मचारी सकारात्मक सोच रखते हुए अपनी कार्य संस्कृति में तीन बिन्दुओं-सरलीकरण, समाधान तथा निस्तारण को शामिल करना सुनिश्चित करें। यह निर्देश सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल क्लब में जनपदीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए दिये।

काम में शिथिलता या लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने निर्देशित करते हुए कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिस स्तर की समस्या है, उसी स्तर पर समस्या का समाधान करना सुनिश्चित करें तथा जो कार्य जिस स्तर का है, उसी स्तर पर समाधान होना चाहिए, समस्याओें को उलझाने की जगह सकारात्मक सोच के साथ सुलझाने का कार्य किया जाये ताकि समस्याऐं एवं शिकायतें अनावश्यक रूप से उच्च स्तर पर न जाये। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि कार्यों को अनावश्यक लम्बित रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

विकास कार्यों की हो लगातार समीक्षा
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद में चल रहे कार्यों की छोटी इकाई विधानसभा स्तर पर भी गहनता से समीक्षा की जाये तथा विधानसभा स्तर पर समीक्षा हेतु जिम्मेदार अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाये। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस चौकी से लेकर कोतवाली स्तर तक की समस्याओं पर उसी स्तर से कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, पुलिस चौकी से लेकर कोतवाली स्तर की कोई भी समस्या उच्च स्तर पर कतई नहीं आनी चाहिए, यदि निचले स्तर की समस्याऐं उच्च स्तर तक आती हैं तो सम्बन्धित के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों को दिये।

अधिक से अधिक स्वरोजगार कैम्प लगाए जाएं
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि सड़कों को गड्डा मुक्त बनाने के लिए 15 सितम्बर तक सभी आवश्यक कार्यवाही करते सड़कों को प्राथमिकता से गड्डा मुक्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने नगर निगम हल्द्वानी के मेयर डॉ.जोगेन्द्र पाल सिंह रौतेला के अनुरोध पर नगर निगम के आन्तरिक सड़क मार्गों (जोकि पूर्व में लोनिवि के पास थे) को गड्डामुक्त करने हेतु डीपीआर तुरन्त तैयार करने के निर्देश अधीक्षण अभियंता लोनिवि को दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार कैम्पों का आयोजन किया जाये, कैम्पों में स्वरोजगार योजनाओं से सम्बन्धित विभागों के साथ ही राजस्व, बैंकर्स को भी कैम्पों में अनिवार्य रूप से बुलाया जाये ताकि स्वरोजगार योजना में लगने वाले आवश्यक प्रपत्रों सहित सभी औपचारिकताऐं शिविर में ही पूर्ण कर ली जाये। स्थानीय विधायकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए शिविरों का आयोजन किया जाये तथा अन्य जनप्रतिनिधियों को भी कैम्पों में आमंत्रित किया जाये व कैम्पों का तिथि से पूर्व वृहत प्रचार-प्रसार कराया जाये ताकि अधिक से अधिक बेराजगार युवा कैम्पों का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल को निर्देश दिये कि वे कैंची धाम में पार्किंग निर्माण हेतु डीपीआर तुरन्त तैयार कराकर शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें।
वन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि विकास कार्यों से सम्बन्धित प्रकरणों के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में बार-बार आपत्ति न लगाकर एक ही बार में समस्त आपत्ति लगाना सुनिश्चित करें ताकि एक साथ सभी आपत्तियों का निराकरण किया जा सके व विकास कार्य शीघ्रता से प्रारम्भ किये जा सके।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में आर्थिकी संसाधनों में वृद्धि हेतु प्राथमिक क्षेत्र-कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य आदि विभाग को जिला योजना से 12 करोड़ से अधिक की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जनपद में नकदी तथा बेमौसमी फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी पर जिला योजना से 261 तथा खनन न्यास फण्ड से 186 पोली हाउस का निर्माण कलस्टर एवं स्वयं सहायता समूह आधारित कराया जा रहे हैं। जिससे अधिक से अधिक किसानों का लाभ मिलेगा तथा उन्हें उत्पादों हेतु मार्केट भी आसानी से उपलब्ध होगी। गर्ब्याल ने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने व किसानों को हाई एल्टीट्यूड सेब नर्सरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रामगढ़ में 8 एकड़ में विकसित हो रही सेब नर्सरी, परम्पारगत शैली में नैनीताल शहर के सौन्दर्यकरण, एस्ट्रो विलेज ताकुला, कोविड-19 संक्रमण से बचाव एवं थर्ड वेव की तैयारियों आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
समीक्षा बैठक में विधायक संजीव आर्य ने विकास कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण हेतु क्षतिपूर्वक भूमि के रूप में वन पंचायत भूमि के उपयोग का सुझाव दिया तथा विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने वन विभाग को सारी आपत्तियॉ एक साथ लगाने को कहा।
बैठक में जनपद प्रभारी एवं परिवहन, समाज कल्याण व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री यशपाल आर्य, जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, अनिल कपूर डब्बू, मण्डलायुक्त सुशील कुमार, डीआईजी नीलेश आनन्द भरणे, एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सन्दीप तिवारी, प्रबन्ध निदेशक केएमवीएन नरेन्द्र सिंह भण्डारी, अपर आयुक्त प्रकाश चन्द, डीएफओ टीआर बीजुलाल, चन्द्र शेखर जोशी, कल्याणी, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. भागीरथी जोशी, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, परियोजना निदेशक अजय सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी एलएम जोशी, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, अधीक्षण अभियंता लोनिवि एबी काण्डपाल, जल संस्थान विशाल सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।