लायंस क्लब डिवाइन ने नगर के अध्यापकों का किया सम्मान


लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन द्वारा आज शिक्षक दिवस के अवसर पर नगर के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किया।

क्लब संस्थापक ललित मोहन मिश्र अध्यक्ष विकास ग्रोवर ने बताया कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन प्रतिवर्ष नगर के विभिन्न सम्मानित शिक्षकों को सम्मानित करता रहा है। कहा कि शिक्षक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण करता है बचपन से लेकर जीवनकाल तक शिक्षक व्यक्ति को शिक्षित ही करता रहता है।

बताया कि क्लब द्वारा इस वर्ष श्री भरत मंदिर इंटर कालेज के मेजर गोविंद सिंह रावत, यमुना प्रसाद त्रिपाठी, शिव प्रसाद बहुगुणा, प्राथमिक विद्यालय मनीराम मार्ग की रजनी सकलानी, मॉडर्न इन्स्टिट्यूट की कमलेश भट्ट, डीएसबी इंटरनेशनल स्कूल की हर्षिता जौहर, निर्मल आश्रम दीपमाला पब्लिक स्कूल की सलोनी चावला आदि को सम्मानित किया।

इस अवसर पर अध्यक्ष विकास ग्रोवर, संस्थापक ललित मोहन मिश्र, महेश किंगर, सचिव विनोद बिष्ट, कोषाध्यक्ष विनीत चावला, जगदीश पनेसर, जगमीत सिंह, कृष्णा कालरा आदि उपस्थित थे।

केंद्रीय भंडारण का उत्तराखंड सचिवालय में खुला आउटलेट, बाजार दर से 35 प्रतिशत सस्ते में मिलेगा ब्रांडेड सामान

उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम व केंद्रीय भंडार (भारत सरकार) का संयुक्त उपक्रम, का सचिवालय में आउटलेट का शुभारंभ सहकारिता मंत्री डा. धन सिंह रावत ने आज मंगलवार शाम को किया।

डॉ रावत ने इस अवसर पर कहा कि सचिवालय के कर्मचारियों और अधिकारियों को ब्रांडेड सामान 25 प्रतिशत से लेकर 35 प्रतिशत तक सस्ता मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय भंडार भारत सरकार, रेलवे, एम्स, ओएनजीसी तथा अन्य उच्च संस्थानों में ब्रांडेड सामान की आपूर्ति करता है। देहरादून के सचिवालय में इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सचिव सहकारिता को निर्देश दिए गए थे। उन्होंने केंद्रीय भंडार भारत सरकार से वार्ता कर तथा सचिवालय के अधिकारियों से जगह उपलब्ध करानी सुनिश्चित की, जिससे अब सचिवालय कर्मचारियों और अधिकारियों को सचिवालय में ही उन्हें ब्रांडेड सामान सस्ते दाम में मिल जाएगा।

सहकारिता मंत्री डॉ रावत ने कहा कि सहकारिता एक मजबूत और आधुनिक व्यवस्था है जो समृद्धि और संगठित विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, उत्तराखंड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम ने एक नया प्रयास किया है – उत्तराखंड सचिवालय में आउटलेट्स को शुरू करना।

उन्होंने कहा, आउटलेट्स में ब्रांडेड सामान के साथ-साथ सहकारिता विभाग द्वारा सहित महिला समूहों द्वारा जो चीजें बनाई जाती हैं, वह सामग्री भी मिलेंगी। जिनसे महिला और ग्रामीण क्षेत्रों के सदस्यों को आर्थिक लाभ भी पहुंचेगा।

डॉ रावत ने कहा कि यह आउटलेट्स समय की बचत भी करेगा। कर्मचारियों को यहां पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वे अपने परिवार और स्वास्थ्य के लिए प्राथमिकता दे सकें। उन्होंने कहा यहाँ मिलेट्स भी मिलेगा। राज्य में मिलेट्स की डिमांड बढ़ रही है।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस अवसर पर कहा कि सहकारिता आउटलेट खुलने से सचिवालय में एक नई पहल हुई है, इससे महिलाओं को अधिक सुविधा होगी , वह सरकारी काम निबटा कर एक जगह सभी सामान सस्ते दरों में उपलब्ध कर सकेंगी। उन्होंने सहकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम व निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय से कहा कि वह इस तरह के आउटलेटस राज्य के प्रत्येक जनपद में खुलवाने का प्रयास करें।

सचिव सहकारिता डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने आउटलेट के लिए सचिवालय के अंदर जगह दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस तरह के आउटलेट जनपद में खोले जाएंगे।
उन्होंने कहा सहकारिता आउटलेट्स न केवल सहकारिता समूहों की मजबूती को बढ़ाने में मदद करेंगे, बल्कि ये सामाजिक और आर्थिक विकास की मुख्य दिशा होंगे। इन आउटलेट्स से सामग्री सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध होगी, जिससे न्याय पंचायत पर महिला समूह और स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण समुदायों की आर्थिक हालत आदर्श होगी।

निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय ने कहा कि रेशम फेडरेशन नवरात्रों में सचिवालय में सिल्क एग्जीबिशन लगाई जाएगी और उसमें सचिवालय के कर्मचारी और अधिकारियों को डिस्काउंट दिया जाएगा उन्होंने कहा कि रेशम फेडरेशन ने गत वर्ष 10 ल
लाख रुपए का मुनाफा कमाया है। उत्तराखंड का रेशम अन्य प्रदेशों में भी चमक रहा है।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की अधिशासी निदेशक ईरा उप्रेती ने सभी अतिथियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि आउटलेट में क्वॉलिटी मेंटेन की जाएगी। मिलेट्स उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस मौके पर सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा महासचिव राकेश जोशी व एससीएसटी फेडरेशन के अध्यक्ष करमराम ने आउटलेट की तरह मंत्री डॉ रावत से सचिवालय परिसर में ब्लड कलेक्शन सेंटर व फिजियोथैरेपी मशीन लगाने की मांग की। इस अवसर पर केंद्रीय भंडार के एमडी मुकेश कुमार, डिविजनल मैनेजर प्रवीण कुमार राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के एजीएम शोभित श्रीवास्तव सहित सचिवालय के करीब 150 अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। सचिव सहकारिता डॉक्टर बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने आउटलेट से 652 रुपए का सामान खरीद कर इसकी शुरूआत की। इससे पूर्व मंत्री डॉ रावत व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने रिबन काटकर इस आउटलेट का शुभारंभ किया।

स्वैच्छिक रक्तदान कर मरीजों को जिंदगी बचाने के लिए आगे आएंः स्वास्थ्य सचिव

देहरादून। राज्य में डेंगू और वायरल संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद से ब्लड बैंकों में खून की मांग पहले के मुकाबले लगातार बढ़ने लगी है। आम दिनों के मुकाबले ब्लड बैंक में आजकल ज्यादा ब्लड डोनरों की आवश्यकता पड़ रही है। इसी को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार लगातार आम जनमानस से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि डेंगू और वायरल बुखार के दौरान जिन मरीजों के प्लेटलेट्स कम हो रहे है उन्हें सबसे ज्यादा ब्लड इश्यू किया जा रहा है। इसके कारण ब्लड की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए हर स्वस्थ्य व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने नजदीकी सरकारी ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करे और दूसरों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करे।

वहीं इस सबके बीच स्वास्थ्य सचिव ने एक जरूरतमंद मरीज के लिए रक्तदान कर एक नई मिशाल पेश की है। स्वास्थ्य सचिव द्वारा रक्तदान कर संदेश दिया कि रक्तदान कर अन्य लोग भी खून की कमी के चलते जिंदगी की जंग लड़ रहे मरीजों को जिंदगी बचाने के लिए आगे आएं। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आम जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक रक्तदान को आगे आयें। स्वास्थ्य सचिव ने कहा रक्त प्रकृति का एक ऐसा अनुपम उपहार है जो वैैज्ञानिक तकनीकों के जरिये प्रयोगशालाओं में नहीं तैयार किया जा सकता है। ऐसे में रक्तदान करने से ही गंभीर मरीजों के लिए रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है।

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा डेंगू से गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। बीमारी के दौरान खून में प्लेटलेट की संख्या 20 हजार से कम होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है और आम तौर पर डाक्टर अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव देते हैं। ज्यादातर अस्पतालों में ब्लड प्लेटलेट की मांग बहुत बढ़ गई है और उसकी उपलब्धता बहुत कम है। इसकी आपूर्ति के लिए जरूरी है कि हम स्वैच्छिक रक्तदान करें जिससे कि गंभीर रूप से बीमार लोगों की जान बचाई जा सके।

सरकारी कर्मचारियों को बैंक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के संबंध में हुआ प्रस्तुतीकरण

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु के समक्ष सचिवालय में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को बैंक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया गया।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को भी बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज दिए जाने के लिए बैंकों के साथ अनुबंध किए जाएं। अच्छे पैकेज देने वाले बैंकों के साथ शीघ्र से शीघ्र अनुबंध किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले सामान्य बीमा योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों को भी वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी शीघ्र कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

बैठक में बताया गया कि बैंकों द्वारा कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत व्यवसायिक संस्थानों के कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभ प्रदेश लगभग 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। बैंकों के साथ सरकार के अनुबंध के बाद ये लाभ सभी कर्मचारियों को मिलने लगेंगे। इसमें 30 से 50 लाख के सामान्य बीमा जिसमें दुर्घटना में मृत्यु, पूर्ण अथवा आंशिक विकलांगता के साथ ही आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटियों की शादी भी शामिल है। कुछ बैंक इस पैकेज के तहत् 6.50 लाख तक का मुफ्त जीवन बीमा की सुविधा भी दे रहे हैं। इसके साथ ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा के साथ ही विभिन्न प्रकार के ऋण में प्रोसेसिंग फीस में छूट भी दी जा रही है।

इस अवसर पर सचिव एसएन पाण्डेय, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, अरुणेंद्र चौहान एवं ललित मोहन रयाल भी उपस्थित थे।

संत समाज ने मंत्री अग्रवाल से की शराब का स्टोर निरस्त करने की मांग

अखिल भारतीय संत समिति तथा विरक्त वैष्णव मंडल के संत समाज ने शराब के डिपार्टमेंट स्टोर को निरस्त करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल को उनके जनसंपर्क अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है।

बैराज रोड़ स्थित कैंप कार्यालय में बड़ी संख्या में साधु-संत पहुंचे। यहां मंत्री डा. अग्रवाल के जनसंपर्क अधिकारी ताजेंद्र सिंह नेगी को संत समाज ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि देश ही नहीं विदेशों में भी ऋषिकेश की पहचान तीर्थस्थल के रूप में होती है। यहीं नहीं ऋषिकेश में आध्यात्म, योग और मन की शांति के लिए श्रद्धालु तथा पर्यटक बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष पहुंचते है।

संत समाज ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि इन दिनों एम्स व सीमा डेंटल कॉलेज के निकट तथा नटराज चौक के निकट अंग्रेजी शराब का डिपार्टमेंट स्टोर आवंटित होने से तीर्थनगरी की छवि धूमिल हो रही है, जिसकी संत व साधु समाज निंदा करता है।

संत समाज ने कहा कि तीर्थनगरी में शराब का डिपार्टमेंट स्टोर खुलने से जहां धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। वहीं, युवा पीढ़ी पर भी बुरा असर पड़ेगा। संत समाज ने एक स्वर में शराब के आवंटित स्टोर को निरस्त करने की मांग की। साथ ही निरस्त न होने पर चेतावनी देते हुए कहा कि संत व साधु समाज द्वारा आंदोलन करते सड़क पर उतरकर विरोध किया जाएगा।

इस मौेके पर अध्यक्ष विरक्त वैष्णव मंडल महामंडलेश्वर दयाराम दास जी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय संत समिति स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर वृंदावन दास जी महाराज, महंत निर्मल दास जी महाराज, महंत छोटनदास जी महाराज, महंत रवि प्रपन्नाचार्य जी महाराज, स्वामी करूणाकरण दास जी महाराज, स्वामी रविन्द्र दास जी महाराज, स्वामी प्रकाशानंद, स्वामी हरिदास जी महाराज, स्वामी हरिचरण जी महाराज, स्वामी भरतदास जी महाराज, स्वामी अखंडानंद सरस्वती, स्वामी राम मिलन दास, स्वामी राम पदम दास, स्वामी प्रेमदास, स्वामी सुरेश दास, स्वामी परमेश्वर दास, स्वामी मोहनदास, स्वामी महावीर दास, स्वामी प्रमोद दास आदि संत समाज उपस्थित रहे।

5 सितंबर को होने वाले उपचुनाव़ से पहले उमड़ी भीड़ ने दे दिए बड़े संकेत

बागेश्वर में आगामी 5 सितंबर को होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव से पहले आज जिस तरह से बागेश्वर एवं गरुड़ में आयोजित सीएम धामी के रोड-शो में जनसैलाब उमड़ा, उसने चुनाव से पहले ही भाजपा प्रत्याशी के लिए शुभ संकेत दे दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आज की इन दो रोड-शो में उमड़ी हजारों की यह भीड़ काफी कुछ कह गयी। खास बात यह कि दोनों ही स्थानों पर बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने पहुँचकर भाजपा प्रत्याशी को एक तरह से अपना आशीर्वाद देने का काम किया।

भाजपा ने बागेश्वर उपचुनाव में पूर्व मंत्री चंदन राम दास की पत्नी पार्वती दास को अपना उम्मीदवार बनाया हुआ है। यहां पर भाजपा का सीधा मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार से है लेकिन भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में हो रही जनसभाओं, रैलियों, रोड-शो आदि में उमड़ रही भीड़ नतीजों को लेकर बहुत कुछ कह रही है।

आज भी बागेश्वर एवं गरुड़ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दो रोड-शो रखे गए थे। अहम बात ये कि दोनों ही स्थानों पर सीएम धामी को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां पूरा माहौल भाजपा मय हो गया। रोड-शो में उमड़ा लोगों का यह जनसैलाब यह बताने के लिए भी काफी था कि सीएम धामी के विकास के मॉडल को जनता-जनार्दन हाथों-हाथ ले रही है। वहीं, मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन है। भीड़ को देख गदगद हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बागेश्वर का उपचुनाव भारत वर्ष में एक संदेश लेकर जाएगा। बागेश्वर एम धार्मिक भूमि है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों के विकास के लिए रात दिन लगे हुए हैं।

सीएम ने मसूरी मे शहीद आंदोलनकारियों के परिवारजनों को किया सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी में शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद राज्य आन्दोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मसूरी में शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के परिवारजनों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य आन्दोनकारियों ने जिस उद्देश्य से अलग राज्य की मांग की थी, उसके अनुरूप ही राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार निरन्तर कार्य कर रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मसूरी शहीद स्थल पर शेड का निर्माण किया जायेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हित प्रमाण पत्र बनाने के लिए 06 माह का अतिरिक्त समय दिया गया था। बहुत जिलों में इस पर कार्य हुआ। इसके लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि इसका दुबारा आंकलन कर व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाय। जनपद देहरादून में चिन्ह्ति सभी 4164 राज्य आन्दोलनकारियों को पहचान पत्र निर्गत किये गये है। राज्य आन्दोलनकारियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। राज्य आन्दोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को राजकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की गयी है। उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन सुविधा प्रदान की गई है। शहीद आन्दोलनकारी के पिता को और पिता के जीवित न होने पर माता को और आश्रित को प्रतिमाह पेंशन की सुविधा प्रदान की गयी है। राज्य आन्दोलन के दौरान 172 घायल राज्य आन्दोलनकारियों को 06 हजार रूपये प्रतिमाह तथा 2414 सक्रिय राज्य आन्दोलनकारियों को 4500 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। 06 घायल एवं 26 सक्रिय राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों को भी प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 02 सितम्बर 1994 में मसूरी गोलीकांड की घटना हमेशा हमारे स्मरण में रहेगी। पुलिस की तानाशाही एवं हटधर्मिता को सबने देखा, जो उस समय की सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से करवाया। इस गोलीकाण्ड में हमारे 06 आन्दोलनकारी शहीद हो गये और दर्जनों घायल हो गये। उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में हमारी मातृशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य आन्दोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए हम सबको प्रदेश के विकास में मिलकर योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि स्कूलों एवं सड़कों का नाम संबंधित क्षेत्रों के शहीद राज्य आन्दोलनकारियों के नाम पर करने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है।
इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मसूरी नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष अनुज गुप्ता, मसूरी नगर पालिका परिषद् के पूर्व अध्यक्ष मन्नू मल, सिद्धार्थ अग्रवाल, मोहन पेटवाल आदि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने विभिन्न विस क्षेत्रों में सीएम घोषणा की धनराशियां की स्वीकृत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत विकासखण्ड देवाल के अंतर्गत नन्दादेवी राजजात स्थल पंचायती चौक वाण के सौन्दर्यीकरण एवं विस्तारीकरण हेतु एक करोड़ धनराशि की स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के ग्राम बारमौ में श्री खण्डेनाथ स्वामी मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग की स्थापना हेतु भी रूपये 56.80 लाख की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जनपद अल्मोड़ा कि देवी मंदिर एवं जौरासी देवी मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु रूपये एक करोड़, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत ग्राम देवरी बाबा दरिया नाथ प्रांगण में बहुउद्देशीय भवन निर्माण हेतु रूपये 84.43 लाख, विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सप्तेश्वर महादेव मंदिर स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं स्नान घाट के निर्माण हेतु रूपये 93.38 लाख, उत्तरकाशी के विधानसभा पुरोला के अंतर्गत विकासखण्ड मोरी के ग्राम पंचायत सरास में जागा माता मंदिर के पास सौन्दर्यीकरण एवं सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हेतु रूपये 91.11 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने गढ़वाल एंव कुमाऊं मण्डल में एक-एक नशामुक्ति केन्द्र की स्थापना के लिए भी इस वित्तीय वर्ष के लिए रूपये 57 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ में पतों से नगनीधुरा एवं मिलम से मिलम ग्लेशियर तक ट्रैकिंग रूट हेतु रूपये 80.46 लाख की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में ‘‘बनबसा-टनकपुर-चंपावत-घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग में 07 स्थानों में हिलांस आउटलेट के निर्माण हेतु रूपये 8.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा हेतु मुंशी हरि प्रसाद टम्टा धर्मशाला और क्राफ्ट म्यूजियम के निर्माण हेतु रूपये 69.82 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग के अंतर्गत पैरावेट कर्मियों द्वारा विभाग द्वारा संचालित जनहित योजनाओं पशुगणना, टीकाकरण एवं राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान आदि कार्यों में सहयोग करने वाले कार्मिकों को पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों हेतु निर्धारित मानक को दोगुना (अर्थात् पर्वतीय क्षेत्र हेतु रूपये 100/- तथा मैदानी क्षेत्र हेतु रूपये 80/-) किये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

खटीमा में मुख्यमंत्री ने किया राज्य आंदोलन में शहीदों के परिजनों को सम्मानित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना के लिए 1 सितंबर 1994 को शहीद हुए आंदोलनकारियों के शहादत दिवस के अवसर पर खटीमा में मुख्य चौराहे के पास स्थित शहीद स्थल में शहीदों की मूर्तियों का अनावरण किया। उन्होंने शहीदों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों तथा राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप राज्य का चहुमुखी विकास हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इन महान लोगों ने स्वयं का बलिदान इसीलिए दिया कि उन्हें लगता था कि उत्तराखंड अलग राज्य बनकर ही सच्चे अर्थाे में उनके सपनों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते आंदोलनकारियों के परिवार की पीड़ा समझ सकते है। खटीमा गोलीकांड को याद कर आज भी खटीमा वासियों सहित पूरे उत्तराखंड के लोगों का दिल सहम जाता है।

उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के लिए सबसे पहली शहादत खटीमा की धरती पर दी गई थी और इस शहादत के फलस्वरूप हम पृथक राज्य के रूप में अपनी अलग पहचान बना पाएं हैं, जो खटीमा वासियों के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की जनता इन वीरों की आजन्म ऋणी रहेगी। जिनकी शहादत के परिणाम स्वरूप हमारे इस राज्य का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें यह याद करने की आवश्यकता है कि आखिर क्यों इन महान लोगों ने राज्य निर्माण के लिए स्वयं का बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका एक-एक पल, एक-एक क्षण राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए समर्पित है और हम देवभूमि के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश में देश के सभी राज्यों के अध्ययन के पश्चात देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, इसमें दोशी पाये जाने वाले 80 से अधिक नकल माफिया अब तक जेल जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि जिसमे योग्यता, प्रतिभा और क्षमता होगी, उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नकल विरोधी कानून में नकल माफियाओं को 10 साल सजा और सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है साथ ही अभ्यर्थियों के डिबार का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। हमने राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही 10 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नई कार्य संस्कृति को लागू किया है। उनके नेतृत्व में कोरोना काल में 120 से ज्यादा देशों को स्वदेशी वैक्सीन देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत के प्रति श्रद्धा पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब चन्दा मामा दूर के नहीं रह गए हैं। इस बार धरती मां की तरफ से चन्दा मामा को राखी भेजी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारी भाइयो-बहनो के सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक हमारा राज्य, देश का अग्रणीय राज्य होगा, इसके लिए हम सभी को विकास की इस यात्रा में मिलकर चलना होगा।

इस दौरान केन्द्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सभी शहीदों एवं आन्दोलनकारियों को नमन करते हुए कहा कि शहीद व्यक्ति परिवार का नहीं बल्कि राज्य एवं देश की अनमोल धरोहर हैं।

कार्यक्रम में केन्द्रय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधायक गोपाल सिंह राणा, महिला आयोग की उपाध्यक्ष सायरा बानो, पूर्व विधायक डॉ.प्रेम सिंह राणा, भाजपा जिलाध्क्ष कमल जिन्दल, मण्डी अध्यक्ष नन्दन सिंह खड़ायत, जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसएसपी मन्जूनाथ टीसी सहित क्षेत्रीय जनता आदि उपस्थित थी।

धामी कैबिनेट में यह रहे अहम फैसले, आप भी जानें…

सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के लिए विधेयक लाने को मंजूरी दी है। इसी मानसून सत्र में विधेयक सदन के पटल पर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सूत्रों ने बताया कि यह विधेयक 2004 से तब से लागू माना जाएगा। जब से राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हुआ था। ताकि इस अवधि में आरक्षण का लाभ लेने वाले कर्मचारियों के भी हित सुरक्षित हो सकें। दरअसल, एनडी तिवारी सरकार ने सबसे पहले आंदोलनकारियों को 2004 में आरक्षण का लाभ दिया था। तब सात दिन से अधिक जेल में रहने वाले अथवा घायलों को समूह ग के पदों पर जिलाधिकारियों के मार्फत सीधी नौकरियां दी गई थी। वहीं, सात दिन से कम जेल में रहने वाले अथवा चिन्हित आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण देनेका प्रावधान किया था। लेकिन ये सभी लाभ जीओ के आधार पर मिल रहे थे।

26 अगस्त, 2013 को हाईकोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जबकि मार्च 2018 में आरक्षण के लाभ सेसंबंधित जीओ, नोटिफिकेशन और सरकुलर सभी को खारिज कर दिया था। दिसंबर,15 में हरीश रावत सरकार ने विधानसभा के सदन में विधेयक पारित कर राजभवन को भेजा था, लेकिन तब से यह विधेयक राजभवन में लंबित पड़ा रहा।

सितंबर, 22 में धामी सरकार ने इस विधेयक को राजभवन से वापस मंगाते हुए आंशिक संशोधन के लिए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में सब कमेटी गठित की थी।

मार्च, 23 में गैरसैंण कैबिनेट बैठक में सब कमेटी की सिफारिशें लागू करने व नए सिरे से संशोधित विधेयक लाने को हरी झंडी दी गई। अब धामी सरकार आंदोलनकारियों से किए वादे के मुताबिक उसे साकार करने जा रही है।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-संविदा, तदर्थ व नियत वेतनमान कर्मचारियों को भी बाल्य देखभाल व पितृत्व अवकाश
– उत्तराखंड आयुष नीति को मंजूरी
-सरकारी विश्व विद्यालय के लिए अंब्रेला एक्ट
-निजी विश्व विद्यालयों में 25 फीसदी सीटें स्थानीय छात्रों के लिए आरक्षित
-स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट रामनगर के ढांचा स्वीकृत
-एकल संवर्गपदों पर रिजल्ट घोषित होनेपर प्रतीक्षा सूची भी बनेगी
-अनुपूरक बजट को मंजूरी
-इंदिरा मार्केट रि डेवलपमेंट परियोजना को मिला एक्सटेंशन
-उत्तराखंड माल एवं सेवाकर संशोधन विधेयक को मंजूर