एसीएस ने मुख्यमंत्री घोषणा में विधायकों के प्रस्ताव शामिल करने के दिये निर्देश

विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकगणों से प्राप्त व्यापक महत्व/जनहित के 10-10 प्रस्तावों/कार्यों की समीक्षा राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सचिवालय में की गयी। बैठक में सचिव, मुख्यमंत्री डा सुरेन्द्र नारायण पाण्डे द्वारा अवगत कराया गया कि विधायकगणों से प्राप्त कार्यों में लगभग 120 कार्यों के सम्बन्ध में घोषणाएं की जा चुकी हैं। शेष कार्यों को मुख्यमंत्री घोषणा में सम्मिलित किए जाने हेतु शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है।
अपर मुख्य सचिव ने विधायकगणों से प्राप्त प्रस्तावों पर समयबद्ध रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए।
बैठक में विशेष कार्याधिकारी आरसी शर्मा, उप सचिव हीरा सिंह बसेड़ा, अनुसचिव चिरंजी लाल आदि उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री अग्रवाल ने बालिकाओं को किया सम्मानित

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने अलग-अलग क्षेत्रों में तीर्थनगरी का नाम रोशन करने पर 5 बालिकाओं को पुष्पगुच्छ, पटका और मिष्ठान देकर सम्मानित किया। उन्होंने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना भी की।
बैराज रोड स्थित कैम्प कार्यालय में डॉ अग्रवाल ने सोशल मीडिया के जरिये देशभर में पहचान बना चुकी तनु रावत, हिंदी बॉलीवुड फ़िल्म कलरव में अभिनेत्री का किरदार निभाने पर अम्बिका आर्य, दसवीं कक्षा में राज्य की मेरिट सूची में स्थान पाने वाली आसना सकलानी, राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता वंशिका कंडवाल, चित्रकारी के लिए राज्य सरकार से पुरुस्कृत सान्या बिष्ट को सम्मानित किया।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार बालिकाओं के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। बताया कि बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राष्ट्रीय योजना, किशोरियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु योजना सहित उत्तराखंड में भी अनेक योजनाएं गतिमान है। जिनमें नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री उत्थान योजना आदि शामिल हैं।
इस मौके पर महिला मोर्चा टिहरी जिलाध्यक्ष इंद्रा आर्य, मण्डल अध्यक्ष महिला मोर्चा माधवी गुप्ता, निर्मला उनियाल, पुनिता भंडारी, रजनी बिष्ट, निवेदिता सरकार, गुड्डी कालूड़ा, पूनम डोभाल, आशा शुक्ला, वरिष्ठ पार्षद शिव कुमार गौतम, कराटे कोच शिवानी गुप्ता, अनुज कुमार आदि उपस्थित रहे।

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक समय पर हो-अग्रवाल

आवास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले कोई भी विषय लम्बित ना रहे इसके लिए लगभग प्रत्येक 3 माह में एक बोर्ड बैठक सुनिश्चित की जाए।
मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत पार्किंग के संबंध में दिसम्बर 2023 तक डीपीआर तैयार करते हुए पार्किंग स्थलों का चयन, निर्माण तथा लोकार्पण निश्चित समयावधि के अंतर्गत करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ रहे पर्यटन को देखते हुए पार्किंग की सुविधाओं को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है जिसके लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद की कुल 20 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों को आ रही बैंक संबंधी समस्याओं के जल्द निराकरण हेतु भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिना बोर्ड की अनुमति के कोई भी प्रकरण बोर्ड बैठकों में ना सम्मिलित किया जाए। इस मौके पर बजट पर भी स्वीकृति प्रदान की गई।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आवास विभाग, आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग, आर.के. सुधांशु, सचिव, आवास, एस.एन. पाण्डेय, सचिव, वित्त विभाग, वी. षणमुगम, सचिव, एमडीडीए, मोहन सिंह बर्निया, सचिव, एचआरडीए, उत्तम सिंह चौहान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

बागेश्वर पहुंचे स्वास्थ्य सचिव, कहा-जिले के अस्पतालों में जल्द भरे जायेंगे रिक्त पद

स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार अपने कुमांउ मंडल दौरे के तीसरे दिन जनपद बागेश्वर पहुंचे। स्वास्थ्य सचिव आर. राजेश कुमार का आज जनपद बागेश्वर पहुंचने पर स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर डॉ डीपी जोशी, डॉ देवेश चौहान एवं डॉ हरीश पोखरिया, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर द्वारा पुष्पगुच्छ भेट कर स्वागत किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का जमीनी परीक्षण किया और सुधार के दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने विधायक कपकोट सुरेश गडिया के साथ जनपद अस्पताल में लगे स्वास्थ्य चौपल में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना और तत्काल समस्याओं के निराकरण के लिए संबधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने विधायक कपकोट सुरेश गडिया, जिलाधिकारी अनुराधा पाल के साथ सीएचसी कांडा, जिला चिकित्सालय, प्रा.स्वा. केंद्र रवापखाल व सीएचसी बैजनाथ का निरीक्षण किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल के डेंगू वार्ड में मच्छरदानी सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ़ सफाई और दवा के छिडकाव की उचित व्यवस्था करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर सेंटर के कार्याे में तेजी लाते हुए डायलिसिस सेंटर के पास की खाली भूमि पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिए। उन्होंने चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग,ईएनटी, बाल रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब, महिला वॉर्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना।
राजेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ ही अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सालयों में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जिन उपकरणों की आवश्यकता है उनके प्रस्ताव बनाकर शीघ्र भेजे जाय। जिला चिकित्सालय में तैयार किए जा रहे अत्याधुनिक ओटी के लिए चिकित्सकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा जल्द विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती भी की जाएगी।

’हर व्यक्ति बनायें आयुष्मान कार्ड व आभा आईडी’
स्वास्थ्य सचिव ने स्थानीय जनता से संवाद स्थापित कर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी साथ ही उनसे योजनाओं का फीडबैक भी लिया। इस दौरान कांडा क्षेत्र के लोगों द्वारा सचिव स्वास्थ के सामने नर्सिग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की मांग रखी। स्वास्थ्य सचिव ने वैलनेस सेंटरों में जाकर अवस्थपना सुविधाओं आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, औषधियों एवं विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कार्मियों की स्थिति का अवलोकन किया। स्वास्थ्य सचिव के साथ विभागीय अधिकारियों ने आयुष्मान कार्ड एवं आभा आईडी बनाने के लिए आम लोगों को प्रेरित किया साथ ही टीबी मुक्त उत्तराखंड की दिशा में राज्य सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों की भी जानकारी दी।

’विशेषज्ञ डॉक्टरों की होगी तैनाती’
इसके बाद स्वास्थ्य सचिव ने अपने टीम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र काण्डा का निरीक्षण किया गया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही स्वास्थ्य सचिव ने अधिकारियों से अस्पताल में रिक्त पदो ंके सम्बन्ध में जानकारी ली। स्वास्थ्य सचिव ने महानिदेशालय को अवगत कराया गया कि चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की यथाशीघ्र तैनाती की जाए। स्वास्थ्य सचिवचिकित्सालय में लगे स्वास्थ्य चौपाल में क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना। इसके साथ ही तत्काल समस्यों के निराकरण हेतु सम्बन्धि प्रभारी को निर्देशित किया गया। आशाओं कार्यक्रर्ताओं द्वारा मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। स्वास्थ्य सचिव द्वारा मानदेय बढ़ाये जाने का आसवान दिया गया।

’निर्माण कार्यों पर जताई नाराजगी’
जिला चिकित्सालय, बागेश्वर में निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन कार्यों पर असंतोष व्यक्त करते हुए, यथाशीघ्र, गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने डेंगू बीमारी को रोकने के लिए अस्पताल के डेंगू वार्ड में मच्छरदानी सहित अन्य व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। चिकित्सालय में पानी की निकासी, साफ सफाई और दवा के छिडकाव की उचित व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने चिकित्सालय में इमरजेंसी, दंत रोग विभाग,ईएनटी, बाल रोग विभाग, पैथोलॉजी लैब, महिला वॉर्ड में भर्ती महिलाओं एवं प्रसव से सम्बंधित विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं व भर्ती मरीजों का हाल जाना। राजेश कुमार ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से वार्ता करने के साथ ही अस्पताल से उन्हें दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सालयों में प्रत्येक मरीज को बेहतर उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। कहा कि जिन उपकरणों की कपकोट विधायक माननीय सुरेश गडिया द्वारा स्वास्थ्स विभाग कि प्रशंसा कि गयी व क्षेत्रीय जनता के समस्याओ को सुन उनका तत्काल निवारण किया गया।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य निदेशक कुमाऊं मंडल डॉ. तारा आर्या, सीएमओ डॉ.डीपी जोशी, उपजिलाधिकारी मोनिका, सीएमएस डॉ. वीके टम्टा, एसीएमओ डॉ.हरीश पोखरिया, डॉ. देवेश चौहान, तहसीलदार दीपिका आर्या,तितिक्षा जोशी सहित अन्य मौजूद रहे।

एक सप्ताह में तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या प्रेषित करे विभाग-एसीएस

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में तिब्बती पुनर्वास नीति के संबंध में बैठक के दौरान राज्य सरकार के सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर तिब्बती पुनर्वास नीति पर अपनी आख्या अथवा अनापत्ति प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ राज्य में निवास कर रहे तिब्बती नागरिकों को मिल सके इसके लिए तिब्बती पुनर्वास नीति को प्रख्यापित किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान उत्तराखण्ड में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने शासन को जन्म प्रमाण पत्र बनने में आ रही दिक्कतें, भूमि स्वामित्व विवाद, आवास, सड़क, पेयजल का ना मिलना जैसी विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधियों ने राज्य में तिब्बती संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन से सहायता की अपेक्षा की है।
बैठक में विशेष सचिव गृह विभाग रिद्धिम अग्रवाल, निवेदिता कुकरेती, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट, सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून प्रत्यूष सिंह, अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, सेन्ट्रल तिब्बतन वेलफेयर ऐसोसिएशन के पदाधिकारी एवं देहरादून में निवासरत तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

पीएम का दौरा विकास को गति देने वाला-धामी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 12 अक्टूबर को प्रस्तावित पिथौरागढ़ भ्रमण के दृष्टिगत प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने नैनी सैनी एयरपोर्ट पर वायुयान लैंडिंग व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने जनसभा स्थल पिथौरागढ़ स्थित एसएस वल्दिया स्पोटर्स स्टेडियम में मंच व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट,साउंड व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, टेण्ट, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं त्रुटि रहित और समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह उत्तराखण्ड दौरा देवभूमि के विकास को और गति देने के साथ ही प्रदेश के विभिन्न धार्मिक पर्यटन क्षेत्रों को भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान देने का कार्य करेगा।
इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, सांसद अजय टम्टा, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा, विधायक बिशन सिंह चुफाल, जिलाधिकारी रीना जोशी, मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य सचिव ने सहकारिता विभाग में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की समीक्षा की

मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सचिवालय में सहकारिता विभाग के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के सम्बन्ध में बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के माध्यम से प्रदेश के गरीब तबके की आर्थिकी को बढ़ाया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पैक्स के कम्प्यूटराइजेशन कार्य को शीघ्र पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को जनपद की सभी पैक्स का निरीक्षण किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला स्तरीय निगरानी एवं कार्यान्वयन समितियों के अंतर्गत पैक्स की समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पैक्स को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराकर छोटे किसान, गरीब मजदूरों आदि को सीधे लाभ प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि गैस वितरण एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों आदि आबंटन में पैक्स को वरीयता दी जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को इसके लिए पैक्स द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन कराये जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि केन्द्र सरकार की विकेन्द्रीकृत अन्न भण्डारण योजना के तहत प्रत्येक जनपद में अन्न भण्डारण हेतु भूमि चयनित कर पैक्स को आबंटित की जाए। पैक्स को इसके संचालन के लिए अनुमति दी जाए। उन्होंने कहा कि इसमें स्वयं सहायता समूहों को भी शामिल किया जाए। उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के खरीद और वितरण में भी पैक्स को शामिल किए जाने की बात कही। कहा कि इससे उत्पादों को खरीद कर बेचने की प्रक्रिया भी छोटी होगी, क्योंकि दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के उत्पादों को खरीद कर नीचे लाया जाता है, फिर वापस पर्वतीय क्षेत्रों और दूरस्थ क्षेत्रों में वितरण के लिए भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि पैक्स के माध्यम से खरीद कर वितरित करना और अन्न भडारण गृहों में रखे जाने से ये प्रक्रिया आसान हो जाएगी। उन्होंने कहा कि बिचौलियों को भी दूर रखा जा सकेगा, और लाभ सीधे स्थानीय पैक्स सदस्यों और किसानों को होगा। उन्होंने गन्ना समितियों को भी इसमें शामिल करते हुए अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि ऋण समितियां तैयार की जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने प्रदेश के खाली पड़े स्कूलों एवं सरकारी भवनों को आवश्यकता के अनुसार सहकारिता विभाग को हस्तांतरित करते हुए पैक्स के उपयोग हेतु कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों का संचालन भी पैक्स के माध्यम से कराए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसके लिए बेरोजगार फार्मासिस्टों की जानकारी राज्य की फार्मासिस्ट काउंसिल से लेकर फार्मासिस्टों को इससे जोड़ने के साथ ही ड्रग लाईसेंस उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी सरकारी चिकित्सालयों में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के लिए स्थान उपलब्ध कराया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला सहकारी विकास समितियों की लगातार समीक्षाएं आयोजित कर इसे बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाए। प्रदेश के कॉमन सर्विस सेंटरों को भी पैक्स के माध्यम से संचालित किया जाए। पैक्स को मल्टी स्टेट संघों की सदस्यता लेने हेतु भी प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि पैक्स को मजबूत करके हम प्रदेश के आम आदमी को मजबूत कर सकते हैं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में आर्थिकी को बढ़ाने की अपार सम्भावनाएं हैं। इससे होने वाला लाभ सीधे समिति के सदस्यों में बराबर वितरित होता है। इससे जो भी लाभ होगा वह सीधे पैक्स के सदस्य यानि उससे जुड़े किसान और आमजन को होगा।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम एवं दीपेन्द्र कुमार चौधरी सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।

शाह की बैठक में आये बिन्दुओं पर कार्यवाही शुरु

7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री एवं सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों के संबंध में समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसके क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के गृह विभाग से संबंधित लंबित प्रकरणों के संबंध में यथाशीघ्र कार्यवाही पूर्ण किये जाने के कड़े निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गृह विभाग के अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श किये जाने हेतु समीक्षा बैठक आहूत की गयी, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निम्नवत निर्देश दिये गये हैंः-

1. गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों को गुणात्मक प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिये जाने के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा इस संबंध में पुलिस मुख्यालय देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव अविलम्ब प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
2. एसआईएसएफ तथा पर्यटन पुलिस के गठन के संबंध में समयबद्ध रूप से पुलिस मुख्यालय, देहरादून से सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं।
3. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित “मॉडल जेल मैनुअल“ एवं “मॉडल जेल एक्ट 2023“ को उत्तराखण्ड राज्य की परिस्थिति के अनुरूप कतिपय संशोधन के साथ राज्य में लागू किये जाने तथा “मॉडल फायर बिल“ के संबंध में सुस्पष्ट प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, देहरादून से समयबद्ध रूप से प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4. गृहमंत्री, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी पर कड़ी रोकथाम लगाये जाने संबंधी निर्देशों के आलोक में अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राज्य में नशीले पदार्थों के विरुद्ध टास्क फोर्स के समयबद्ध गठन के निर्देश दिये गये हैं, साथ ही साथ एनकॉर्ड की जनपद स्तरीय मासिक बैठकों को नियमित रूप से किये जाने के निर्देश दिये गये तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नशीले पदार्थों से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों, जिनका अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय गठजोड़ परिलक्षित होता हो ऐसे प्रकरणों में एनआईए एवं एनसीबी का सहयोग प्राप्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
5. राज्यान्तर्गत संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों से सी-फॉर्म भराये जाने संबंधी बाध्यता का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही राज्य सरकार द्वारा विदेशी पंजीकरण नियम के नियमों में यथाआवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये हैं।
6. वाहन स्क्रैप पॉलिसी में विहित निर्देशानुसार सुस्पष्ट प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को यथाशीघ्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

गरीब कैदियों के लिए सहायता योजना होगी शुरु

केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ के राज्य में क्रियान्वयन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसे लेकर अपर मुख्य सचिव ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया के तहत जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में सशक्त समिति का गठन करने के आदेश जारी किए हैं। यह समिति प्रत्येक प्रकरण में जमानत/जुर्माना राशि को लेकर निर्णय करेगी।
गृह सचिव, भारत सरकार के पत्र 19 जून, 2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री भारत सरकार के वक्तव्य/घोषणा ‘समाज के अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाना’ के क्रम में ऐसे गरीब कैदियों, जो आर्थिक तंगी के कारण उन पर लगाए गए जुर्माने को अदा न कर पाने अथवा जमानत राशि वहन न कर पाने के कारण जेल से रिहा नहीं हो पा रहे हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार ‘गरीब कैदियों को सहायता योजना’ प्रारंभ की गई है।
इसी क्रम में बीते शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की गई समीक्षा बैठक में उक्त बिंदु प्रकाश में आया था। जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अधिकारियों को इसके तत्काल अनुपालन के निर्देश जारी किए थे, जिसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं।
प्रदेश की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर सशक्त समिति का गठन किया है। जिसमें जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष जबकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ कारागार अधीक्षक/कारागार अधीक्षक, जनपद न्यायाधीश द्वारा संबंधित कारागार क्षेत्र के नामित न्यायाधीश सदस्य होंगे। समिति भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में जमानत/जुर्माना राशि के भुगतान के लिए धनराशि की आवश्यकता का निर्णय लेगी, जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा गठित केंद्रीय नोडल एजेंसी से धनराशि आहरित कर जरूरी कार्रवाई करेगी। उक्त समिति एक नोडल अधिकारी भी नामित करेगी व कैदियों की आवश्यकतानुसार सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, समाज सेवक, जिला प्रोबेशन अधिकारी से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करेगी।

कुमाऊंनी गीत ब्वारी चाहा बनै दे लांच, मंत्री ने कलाकारों को सराहा

क्षेत्रीय विधायक व मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने स्थानीय कलाकारों द्वारा अभिनीत ’कुमाऊंनी गीत ब्वारी चाहा बनै दे’ को लॉन्च किया। इस दौरान डॉ अग्रवाल ने गीत के कलाकारों के अभिनय की प्रशंसा की। मौके पर कलाकारों को डॉ अग्रवाल ने माला पहनाकर सम्मानित भी किया। साथ ही पहली महिला निर्देशक अंजली कैंतुरा को गीत के लिए बधाई दी।
बीती देर सायं छिद्दरवाला में गीत लॉन्च करते हुए डॉ अग्रवाल ने कहा कि संस्कृति को बढ़ाने के लिए गीत-संगीत अच्छा माध्यम है, उन्होंने युवा पीढ़ी द्वारा गीत की सुंदर प्रस्तुति के लिए कलाकारों की हौसला अफजाई की।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि हमारे प्रदेश में प्रतिभाएं बहुत है, सही प्लेटफार्म मिलने पर उनकी प्रतिभा को निखारा जा सकता है। इस दौरान डॉ अग्रवाल ने गीत को पूरा सुनकर कलाकारों के साथ नृत्य भी किया।
निर्देशक अंजली कैंतुरा ने बताया कि ’कुमाऊंनी गीत ब्वारी चाहा बनै दे’ एक ससुर और बहू के ऊपर फिल्माया गया है, जो गोदभराई की रस्म के दौरान का है। जिसमें ससुर अपनी बहू को चाय बनाने के लिए कहते हैं। उन्होंने बताया कि गीत की शूटिंग छिद्दरवाला में हुई हैं, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा अभिनय किया गया है।
इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, प्रधान जोगीवाला सोबन सिंह कैंतुरा, पूर्व प्रधान हरीश कक्कड़, पूर्व जिपंस अनिता राणा, मण्डल अध्यक्ष महिला मोर्चा समा पंवार, अमर खत्री, गढ़वाली गीत निर्माता सुरेश जोशी, गायक ललित गितियार, ममता आर्य, संगीत रंजीत सिंह, बोल ननु जोशी, प्रीम बिष्ट, कलाकार नताशा, आयशा, दिगंबर, शिवानी, शालनी, संगीता, निर्देशक अंजली कैंतुरा, स्नेहा राणा, सतीश, शुभम कैंतुरा, शिवम, अनुज रावत सहित ग्रामीण उपस्थित रहे।