तीन तलाक को हवस बताने पर मौर्या पर चौतरफा हमला

उत्तर प्रदेश।
तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले नेता स्वामी प्रसाद मौर्या ने लंबे समय बाद कल जब चुप्पी तोड़ी तो बड़ा बम फोड़ दिया। बसपा को छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्या अब योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके बयान के बाद मुस्लिम संगठनों ने उनको बर्खास्त करने की मांग की है। बस्ती में तीन तलाक के मामले पर कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने ऐसा बयान दिया है, जिसपर बवाल मच गया है। अपने विवादित बयान में मौर्य ने कहा कि मुस्लिम तीन तलाक देकर हवस को पूरा करते हैं और लगातार बीवियां बदलते हैं।
मौर्या का कहना है कि मुस्लिम अपनी पत्नियों को केवल इसलिए तलाक देते है ताकि वे दूसरी बीवी लाकर अपनी हवस को पूरा कर सके। मौर्या ने कहा तीन तलाक के मुद्दे पर भाजपा मुस्लिम महिलाओं के साथ है। उन्होंने कहा कि यह अब नहीं चलेगा कि मुस्लिम पुरुष जब चाहे अपनी पत्नियों को बेवजह तलाक दे दें। यह लोग तालक देकर अपने बीवी-बच्चों को सड़क पर भीख मांगने पर मजबूर कर देते है। मौर्य ने कहा कि महिलाओं के अधिकार और उन्हें न्याय दिलाने के लिए बीजेपी हमेशा पीडि़त मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़ी है। हम किसी भी हाल में उनके साथ गलत नहीं होने देंगे। कल बस्ती में स्वामी प्रसाद मौर्या ने कहा कि मुस्लिम बिना कारण के, बेवजह और मनमाने तरीके से जब चाहे अपनी पत्नियों को तलाक दे देते हैं। उन्होंने कहा कि तलाक देकर वह अपनी हवस को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तलाक की वजह से उनकी पत्नी और बच्चों को सड़क पर आना पड़ता है और भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

मौर्या को बर्खास्त करने की मांग
स्वामी प्रसाद मौर्या के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने कड़ी आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मौर्या को बर्खास्त करने की मांग की है। मौर्या के इस बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि एक तरफ मुस्लिम महिलाएं अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्या जैसे कैबिनेट मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्हें इसकी कड़ी सजा दी जानी चाहिए और पद से हटा दिया जाना चाहिए। अंबर ने कहा कि मैं योगी जी से अपील करूंगी कि स्वामी प्रसाद मौर्या को पागलखाने भेजा जाए।

मायावती पर भी साधा निशाना
इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्या ने बसपा मुखिया मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि जब मैंने पार्टी छोड़ी तो मायावती ने कहा था कि जो बसपा छोड़ेगा उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन हुआ उलटा… राजनीति उनकी खत्म हुई जो मायावती के बंधुआ मजदूर बन कर रह रहे हैं। मौर्या ने कहा कि वह संघर्षों से निकले नेता हैं और मायावती की राजनीति खत्म करके ही दम लेंगे।

योगी का तंज इतनी छुट्टी तो काम कब करोगे भाई

लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आज पांच महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इनमें एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स गठित होगा। महापुरूषों के नाम पर होने वाली १५ छुट्टियां निरस्त कर दी हैं। १५ मई से एक सप्ताह का विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा। सार्वजनिक स्थलों पर धर्म के नाम पर कब्जा नहीं कर सकेंगे और कैबिनेट ने आज सुकमा के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी।
सरकार ने तय किया कि भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में विशेष हेल्पलाइन बनेगी। गृह विभाग के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में टोल फ्री नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मायावती सरकार में बिकी चीनी मिलों की जांच के आदेश के साथ ही सरकार 2007 से 2012 के बीच भूमि, जेएनयूआरएम, यूपीएसआइडीसी, पेंशन, सड़क निर्माण, शीरा, खनन विभाग में हुई अनियमितताओं के पुराने दस्तावेज खंगाल रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इन विभागों में घोटाले का आरोप लगाकर एक रिपोर्ट जारी की थी। तब भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री किरीट सोमैया भ्रष्टाचार उजागर समिति के संयोजक के रूप में बसपा सरकार के कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। उन्होंने मायावती के 100 महाघोटालों की एक रिपोर्ट भी जारी की थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि 15 वर्षो में भ्रष्टाचार के एक-एक बिंदु की जांच होगी और कोई भी दोषी बचेगा नहीं।
योगी आदित्यनाथ सरकार बसपा-सपा की सरकार में की गई गड़बडिय़ों की छानबीन में जुट गई है। आज कैबिनेट की चौथी बैठक में भू-माफिया को जड़ से उखाड़ फेंकने का फैसला लिया गया। इसके लिए भू-माफिया रोधी टास्क फोर्स गठित की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी हाल में धर्म के नाम पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। ऐसे सभी जमीन हथियाने वाले लोग दो माह में चिह्नित कर लिए जाएंगे। समझा जाता है कि 15 वर्षो की गड़बड़ियां चिह्नित करने के लिए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश से गुंडाराज और भ्रष्टाचार के कलंक को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था।
अब सरकार बनने पर भाजपा सरकार ने सपा सरकार में गोमती रिवर फ्रंट, आगरा एक्सप्रेस-वे, जेपी सेंटर निर्माण तथा मायाकाल में चीनी मिल बिकने की जांच के आदेश दिए हैं। गोमती रिवर फ्रंट की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर 45 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। समाजवादी पेंशन की गड़बड़ियों की भी जांच के आदेश हैं। यहीं नहीं बसपा शासनकाल में स्मारक को सपा ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था। तब सपा के लोग कहते थे कि सत्ता में आने के बाद स्मारक घोटाले के दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
सपा सरकार ने स्मारक घोटाला और लैकफेड घोटाले की जांच शुरू कराई। लैकफेड घोटाले में तो बसपा सरकार के चार मंत्री चंद्रदेव राम यादव, रंगनाथ मिश्र, बादशाह सिंह और बाबू सिंह कुशवाहा पर शिकंजा जरूर कसा लेकिन, अदालत में किसी पर आरोप साबित नहीं हो सका। स्मारक घोटाले की फाइल दब गई। जनवरी 2014 में सतर्कता अधिष्ठान ने पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा समेत 19 अफसरों और अभियंताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर करीब 15 अरब रुपये के स्मारक घोटाले की जांच शुरू की थी। यह जांच अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। हालांकि भाजपा की सरकार बनने के बाद सतर्कता अधिष्ठान ने फाइलों की जमी धूल झाड़ ली है और गुनहगारों के खिलाफ साक्ष्यों और गवाहों को सहेजा जाने लगा है।

योगी का फैसला, गरीब मुस्लिम लड़कियों का निकाह करायेगी यूपी सरकार

लखनऊ।
मंगलवार रात अल्पसंख्यक कल्याण, महिला कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागों के प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए। उन्होंने गरीब मुस्लिम लड़कियों के सामूहिक विवाह राज्य सरकार की ओर से करवाए जाने के भी निर्देश दिए।
योगी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का प्रस्तुतीकरण के दौरान निर्देश दिया कि मदरसों के पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया जाए। इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, गठित, अंग्रेजी आदि की शिक्षा को भी शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि मदरसों में व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के पाठ्यक्रम को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए प्रत्येक जिले में कम्युनिटी सेण्टर के लिए भूमि की व्यवस्था की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हज यात्रियों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं और उनकी समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाए।
महिला एवं बाल विकास विभाग प्रस्तुतीकरण के दौरान श्री योगी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। लोक कल्याण पत्र 2017 के अन्तर्गत भाग्य लक्ष्मी योजना को लागू करने के लिए उन्होंने वृहत प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर गरीब परिवार में बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का विकास बाण्ड दिया जाएगा। बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर तीन हजार रुपये,कक्षा 8 में पहुंचने पर पांच हजार रुपये, कक्षा 10 में पहुंचने पर सात हजार रुपये, कक्षा 12 में पहुंचने पर आठ हजार रुपये दिये जाएंगे। बेटी के 21 वर्ष की होने पर 2 लाख रुपये दिये जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि लाभार्थियों की पात्रता को भली प्रकार सुनिश्चित करके ही योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित भी न हो। आधार कार्ड से सम्बद्ध करके लाभार्थियों की सत्यता सुनिश्चित की जाए। लाभार्थियों को धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में ही किया जाए।
यह निर्देश भी दिये कि प्रदेश के विधानमण्डल द्वारा विगत 20-25 वर्षों में पारित कानूनों के सम्बन्ध में नियमावलियां बनाकर लागू की गयीं या नहीं, इसका अध्ययन करा लिया जाए। साथ ही, ऐसे कानून जो वर्तमान स्थितियों में अनुपयोगी हो गये हैं, को समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कारों की तारीफ की और निर्देश दिया कि रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के तहत विधवा और ऐसी महिलाओं जिनके पति शराबी हैं और उनका कोई अन्य आय का स्रोत भी नहीं है, की सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने बाल संरक्षण योजना तथा महिला शरणालयों में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री ने सभी विधवा महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत लाने का निर्देश देते हुए कहा कि प्रारम्भिक चरण में 500 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए सहायता बढ़ाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को दिये जाने वाली पुरस्कार राशि को 11,000 से बढ़ाकर 51,000 करने, दहेज पीड़ित महिलाओं को प्रति माह 125 रुपये की आर्थिक सहायता राशि को बढ़ाकर प्रथम चरण में 500 रुपये करने तथा दहेज पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता के रूप में एकमुश्त मिलने वाली 2500 रुपये की सहायता धनराशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने के निर्देश दिये।

चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़ा हत्या का आरोपी

-बहन से अवैध रिश्ते को लेकर 5 अप्रैल को की थी एक युवक की हत्या

ऋषिकेश।
रविवार को लक्ष्मणझूला पुलिस के अधीन गरुड़चट्टी बैरियर पर पुलिस वाहनों की तलाशी ले रही थी। नीलकंठ मंदिर की ओर जा रही कार संख्या डीएल 2 सीएस-2778 मारुति 800 को पुलिस ने रोका। कार में दो लोग सवार थे। कार रुकने पर चालक के पास बैठे व्यक्ति ने दरवाजा खोलकर दौड़ लगानी शुरू कर दी। इस पर पुलिस जवानों ने पीछाकर कर उसे पकड़ लिया। युवक की पहचान अमलेश पुत्र राज कुमार निवासी थाना झिंझाना जिला शामली उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। भागने का कारण पूछने पर अमलेश ने पांच अप्रैल को अपने ही मोहल्ले के युवक बंटी पुत्र श्रीचंद की गोली मारकर हत्या करने के मामले का खुलासा कर दिया। इसपर पुलिस आरोपी को हिरासत में ले लिया और लक्ष्मणझूला थाने में ले आई।
आरोपी ने पुलिस को बताया कि बंटी के उसकी बहन से दो वर्षों से अवैध संबंध थे। कई बार समझाने और परिवार के ऐतराज के बाद भी बंटी नहीं माना। इसपर उन्होंने बहन की शादी कर दी लेकिन बंटी शादी के 15 दिन बाद ही ससुराल से उनकी बहन को लेकर आ गया। इसको लेकर परिवार के सदस्य बेहद नाराज थे। घटनाक्रम का खुलासा करते हुए अमलेश ने बताया कि उसने (अमलेश), छोटे भाई विकलेश, अश्वनी और पिता राजकुमार ने एक राय होकर पांच अप्रैल को बंटी की गोली मारकर हत्या कर दी। तब से सभी फरार चल रहे हैं। पूछताछ में आरोपी ने उस पर मारपीट के दो मुकदमे और एक गुंडा एक्ट की कार्रवाई चलने के बारे में भी जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि पूर्व में थाना झिंझाना द्वारा अभियुक्तों की लोकेशन ऋषिकेश और लक्ष्मणझूला के आसपास होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने थाना झिंझाना जिला शामली उत्तर प्रदेश को आरोपी के संबंध में सूचना दी है जबकि कार चालक संजय चौधरी पुत्र पवन सिंह निवासी भोग्गी माजरा तहसील कैराना थाना झिंझाना जिला शामली को वाहन के कागजात नहीं दिखाए जाने पर एमवी एक्ट के तहत मारुति कार सीज कर दिया गया है। पुलिस टीम में पौड़ी के प्रभारी निरीक्षक केसी भट्ट, थानाध्यक्ष लक्ष्मणझूला बीएल भारती, विवेक राठी, प्रदीप, हीरालाल, विमल कुमार, दिगपाल शामिल रहे।

योगी सरकार ने किसानों का 36359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया

-करीब दो करोड 30 लाख किसानों का कर्ज माफ
-गेहूं का 1625 रूपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय, बोनस भी देगी सरकार

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई पहली कैबिनेट बैठक नवमी के मौके पर हुई है और सरकार ने इस बैठक में नौ फैसले लिए। यह जानकारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दी है। लखनऊ के लोकभवन में हुई यह बैठक डेढ़ घंटे चली। इस बैठक में सीएम आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा तमाम मंत्री शामिल हुए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दो करोड से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया। इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36359 करोड रुपये का बोझ आएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में राज्य के किसानों के हित में ये बडा फैसला किया गया जो विधानसभा चुनाव से पूर्व भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रमुख मुद्दा था।
कैबिनेट बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यह हमारे संकल्प पत्र का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भी चुनाव के दौरान ऐलान किया था कि भाजपा की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सिंह ने कहा कि लघु एवं सीमांत किसानों के विषय में जो महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ने किया है, वह फसली ऋण से संबंधित है। गत वर्ष सूखा पडा, ओलावृष्टि हुई और बाढ आयी जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। उत्तर प्रदेश में लगभग दो करोड 30 लाख किसान हैं, जिनमें से 92.5 प्रतिशत यानी 2.15 करोड लघु एवं सीमांत किसान हैं।
उन्होंने कहा, उनका ऋण माफ किया गया है। कुल 30,729 करोड रुपये का कर्ज माफ किया गया है क्योंकि ये किसान बडा ऋण नहीं लेते इसी अंदाज से एक लाख रूपये तक का ऋण उनके खाते से माफ किया जाएगा। सिंह ने कहा कि साथ ही सात लाख किसान और हैं, जिन्होंने कर्ज लिया था और उसका भुगतान नहीं कर सके, जिससे वह ऋण गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बन गया और उन्हें कर्ज मिलना बंद हो गया। ऐसे किसानों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए उनके कर्ज का 5630 करोड रुपये माफ किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर किसानों का 36,359 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया गया है।

कैबिनेट के अन्य फैसले-
-अवैध खनन पर निगरानी के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है।
– एंटी रोमियो दल अच्छा काम कर रहा है, पुलिसवाले किसी का उत्पीड़न ना करें। अगर कोई कपल किसी सार्वजनिक स्‍थल पर बैठे हैं, तो अनावश्‍यक रूप से उनसे पूछताछ किए जाने की शिकायत पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
– नई उद्योग नीति बनेगी ताकि राज्य के युवा बाहर जाकर नौकरी ना करनी पड़ी। इसके लिए मंत्रियों का एक समूह बनेगा जो दूसरे राज्यों में जाकर उनकी उद्योग नीति को देखेगा और उन्हें हमारे राज्य में लागू किया जाएगा। प्रदेश में सिंगल विंडो के माध्‍यम से एक अच्‍छी उद्योग नीति का निर्माण किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यह मंत्री समूह बनाया गया है।
– आलू की खेती करने वाले किसानों को राहत देने के लिए उप-मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। यह कमेटी आलू की खेती का अध्ययन करेगी।
– बूचड़खानों को NGT और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना होगा। 26 अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं, यूपी में अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री ने फ्लीट से हटाई एम्बुलेंस

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शुक्रवार को अपनी फ्लीट में चल रही एम्बुलेंस को लौटा दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यह सुविधा आम लोगों के लिए है।
दरअसल, सिद्धार्थ नाथ सिंह लखनऊ से सड़क मार्ग से इलाहाबाद जा रहे थे। रास्ते में उनकी नज़र अपनी फ्लीट पर पड़ी। उसमे दो एम्बुलेंस भी चल रही थीं। दोनों में डॉक्टरों और स्टाफ के साथ सभी जीवन रक्षक उपकरण भी थे। उन्होंने तुरंत फ्लीट रुकवाई और दोनों एम्बुलेंस को वापस भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि ये सुविधा आमजन के लिए है। इसको ऐसे व्यर्थ में नहीं लगाया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य मंत्री के इस आदेश के बाद वहां से दोनों एम्बुलेंस और डॉक्टर वापस लौट आये। मंत्री जी का काफिला आगे चला गया। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने ये जानकारी खुद ट्वीट करके दी।

गैंगरेप पीड़िता पर एसिड अटैक की घटना से योगी पहुंचे अस्पताल

लखनऊ।
रायबरेली से लखनऊ आ रही गैंगरेप पीड़िता पर ट्रेन में एसिड अटैक किया गया, जिसके बाद उसे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह अस्पताल का दौरा किया और पीड़िता से मुलाकात की।
सीएम आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी केजीएमयू के गांधी वार्ड पहुंचे। गैंगरेप पीड़िता का हाल पूछने के बाद सीएम ने एक लाख रुपये की आर्थिक मदद भी की। आदित्यनाथ ने पीड़िता का मुफ्त में इलाज कराने के साथ-साथ पूरे परिवार को सुरक्षा दिए जाने का आदेश दिया। सीएम तकरीबन दस मिनट तक गांधी वार्ड में रुके।
गैंगरेप पीडि़ता पर हुए एसिड अटैक मामले में पुलिस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसएसपी लखनऊ ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में दो आरोपियों को रायबरेली के ऊंचाहार से गिरफ्तार भी किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन में हैं। वे आज लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में सुविधाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। वहीं, इससे पहले वे गुरुवार को हजरतगंज थाने भी गए थे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 26 मार्च को गोरखपुर में योगिराज बाबा गंभीरनाथ की शताब्दी पुण्यतिथि समारोह में शामिल होने जाएंगे। यह समारोह गोरखनाथ मंदिर में सुबह 11 बजे होगा। मुख्यमंत्री लखनऊ से 25 मार्च की दोपहर में ही गोरखपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की यह पहली यात्रा है।

योगी ने यूपी के थानों में विजिटर रुम बनाने के निर्देश दिए

लखनऊ।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगी गुरुवार सुबह 11:25 बजे पर यूपी की राजधानी लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ितों की मूलभूत समस्याओं के साथ पुलिस विभाग में व्यवस्थाओं में कमियों की जानकारी ली। उन्होंने मुकदमों को लिखे जाने और उनके निस्तारण में कितना समय लगता है, इस बाबत वहां काम करने वाले मुंशियों और सिपाहियों से पूछा।
वहीं, विभाग बंटने के बाद पहले दिन यूपी सरकार के मंत्री भी सक्रिय दिखे। पर्यावरण मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अपने विधानभवन स्थित कमरे में बैठने से पहले वहां खुद झाड़ू लगा कर साफ-सफाई की। मंत्री को ऐसा करते देख कर वहां से गुजरने वाले एक बारगी तो ठिठक गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थाने में तकरीबन आधे घंटे तक रुके और 11:55 बजे वापस लौटे। मुख्यमंत्री आदित्य नाथ के दौरे के समय डीजीपी जावीद अहमद के अलावा वहां पर अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस बाबत डीजीपी से भी बात की। इसके बाद वह अन्य मुख्य कार्यालयों में भी गये।

मुख्यमंत्री पहले, बाद में पुलिस अधिकारी पहुंचे
हजरतगंज कोतवाली में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पहले पहुंच गए। बाद में वरिष्ठ अधिकारी धीरे-धीरे वहां पहुंचते रहे।

सभी थानों पर बनेगे विजिटर रूम
मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी थानों पर पीड़ितों के लिए विजिटर रूम बनाये जायेंगे। इनकी जिम्मेदारी एक एसआई और एक महिला कांस्टेबल संभालेंगी।

चिदानंद मुनि ने प्रशिक्षु पत्रकारों को संकल्प कराया

ऋषिकेश।
परमार्थ निकेतन स्वामी चिदानन्द मुनि ने फिल्म सिटी नोएडा में आयोजित पत्रकार मंथन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने कहाकि मंथन से जीवन में नित नये विचारों का समावेश होता है। जिस प्रकार सागर मंथन से रत्नों की खान प्राप्त हुयी थी उसी प्रकार जीवन में विचार मंथन से वैचारिक रत्न प्राप्त होते है। उन रत्नों को धारण करने से जीवन पर्व बन जाता है। न्यायालय के द्वारा गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति की तरह दर्जा देने के आदेश की सराहना की। कहाकि उत्तराखंड के न्यायाधीशों का दशहरे पर्व पर सम्मान किया जायेगा। स्वामी चिदानंद मुनि ने अध्ययनरत युवा पत्रकारों के दल को शौचालय बनवाने का संकल्प कराया। कहा कि शौचालय बनेंगे तो हमारे देश की मातृ शक्ति को सुरक्षापूर्ण, गरिमामय और स्वस्थ जीवन प्राप्त हो सकता है।

सबको साथ लेकर चलने से होगा विकास: योगी

लखनऊ।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी संभालते हुए आज भाजपा के-सबका साथ सबका विकास-का नारा दोहराया और कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करेंगी।
महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हर संभव प्रयास होगा। किसानों के विकास के लिए योजनाएं लाई जाएंगी।चुनाव घोषणा पत्र में किए सारे वादे पूरे करेंगे।
यूपी की सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली प्रेसवार्ता में योगी ने कहा कि हमने जनता से जो वादा किया है, उसे हम पूरा करेंगे। जनता के सामने हमने जनसंकल्प पत्र रखा था, उस पर पूरा काम किया जाएगा। राज्य के विकास के लिए औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश ने जो जनादेश दिया है, उस पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। प्रदेश बीते 15 साल में काफी पिछड़ गया है। भोजन, आवास, पेयजल और शौचालय जैसी व्‍यवस्‍था का विकास किया जाएगा। केंद्र में भाजपा की सरकार ने ‘सबका साथ और सबका विकास’ का जो संकल्‍प लिया है, उसी प्रकार प्रदेश में काम किया जाएगा।
इससे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केशव प्रसाद मौर्या और दिनेश शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथग्रहण किया। इसके लिए समारोह दिन में दो बजे कांशीराम स्मृति उपवन में शुरू हुआ। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, 13 राज्यों के मुख्यमंत्री, 15 केंद्रीय मंत्री तथा दर्जनों सांसद, भाजपा नेता शामिल हुए। इसके बाद योगी ने लोकभवन जाकर सीएम पदभार संभाला और पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने अपनी कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ बैठक भी की।