सीएस ने दिए पुलिस व परिवहन विभाग को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण सहित सम्बन्धित अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि देहरादून शहर की यातायात संकुलन की समस्या को दूर करने हेतु यातायात प्रबंधन योजना को सभी सम्बन्धित विभाग आपसी तालमेल से धरातल पर उतारें।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी देहरादून को शहर के यातायात संकुलन को कम करने के लिए चिन्हित चौराहों में सुधार पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस एवं परिवहन विभाग को यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के अनुपालन के लिए लगातार अभियान चलाए जाएं। उन्होंने शहर के भीतर नए पार्किंग स्थल चिन्हित करते हुए, अगले 5-10 वर्षों में होने वाले यातायात संकुलन के अनुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने की बात कही।

मुख्य सचिव ने एमडीडीए को आढ़त बाजार को शिफ्ट किए जाने हेतु कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को प्लॉट आबंटन का कार्य में तेजी लायी जाए। उन्होंने आढ़त बाजार शिफ्टिंग के लिए निर्धारित कैलेण्डर का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को आढ़त बाजार चौड़ीकरण की डीपीआर तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने वाणिज्यिक परिसर और शॉपिंग मॉल्स द्वारा अपनी पार्किंग का प्रयोग नहीं करने पर कार्रवाही किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि लोगों एवं आने वाली पीढ़ी में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता लाने हेतु यातायात पार्क तैयार किए जाएं। उन्होंने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाए जाने और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए भी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव रीना जोशी, पूजा गरब्याल, नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून नमामी बंसल एवं उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पाेरेशन से बृजेश कुमार मिश्रा सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाएः सीएस

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं को पूर्ण किए जाने में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित एवं राज्य हित की योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने योजनाओं को पोर्टल पर लगातार अद्यतन किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि विभागों को भी पोर्टल पर अपनी अद्यतन स्थिति देखे जाने का प्राविधान किया जाए। उन्होंने विभागों को घोषणाओं की प्रगति की अद्यतन सूचना मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने शासन को टीएसी एवं ईएफसी आदि के लिए भेजे गए प्रस्तावों को एक माह में निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सीएम घोषणाओं पर विभागों की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की।

इस अवसर पर सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पाण्डेय एवं महानिदेशक शिक्षा अभिषेक रोहेला अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मसूरी में यातायात संकुलन की समस्या को कम करने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों को दुरूस्त किया जाना आववश्यकः बर्द्धन

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में मसूरी में आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं में सुधार के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने रोड कनेक्टिविटी, यातायात संकुलन और नागरिक सुविधाओं के विकास जैसे विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्य सचिव ने कहा कि मसूरी में आधारभूत संरचनाओं एवं सुविधाओं के विकास के लिए शहरी विकास विभाग नोडल विभाग होगा। उन्होंने कहा कि मसूरी के लिए यातायात संकुलन एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि मसूरी में यातायात संकुलन की समस्या को कम करने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों को दुरूस्त किया जाना आववश्यक है। उन्होंने आरटीओ एवं पुलिस के द्वारा मसूरी के लिए ट्रेफिक प्लान को सख्ती से प्रवर्तन कराए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने झड़ीपानी रोड, कैमल्स बैक रोड, लंढौर एवं खट्टापानी रोड के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य किए जाने के निर्देश दिए। कहा कि नगर पालिका को इन सड़कों के सुधारीकरण कार्यों के लिए सरकार द्वारा फंडिंग उपलब्ध करायी जाएगी। उन्होंने मसूरी के लिए इंटरनल कनेक्टिविटी प्लान तैयार किए जाने की भी बात कही। कहा कि इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए रोपवे विकास पर सर्वेक्षण करा लिया जाए। उन्होंने मसूरी के मॉल रोड पर यातायात का दबाव कम करने तथा स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों को आंतरिक यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूर्व में संचालित गोल्फ कार्ट को पुनः सुचारू किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने मसूरी में नए गन्तव्यों को चिन्हित कर विकसित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि झड़ीपानी फॉल, शिखर फॉल, मॉसी फॉल आदि क्षेत्रों के विकास के लिए योजना तैयार की जाए। उन्होंने मसूरी क्षेत्र के आसपास ट्रेक रूट्स विकसित किए जाने की भी बात कही। कहा कि मसूरी क्षेत्र में अन्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन तैयार किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए लगातार नए गंतव्यों की तलाश की जानी चाहिए। उन्होंने ऐसे गंतव्यों की सूची तैयार किए जाने के निर्देश दिए जिन्हें पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि मसूरी में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए क्षेत्र में नए पार्किंग स्थल भी चिन्हित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पार्किंग स्थलों के निर्माण से न तो क्षेत्र की सुन्दरता प्रभावित हो, न ही दृश्यावलोकन बाधित हो। उन्होंने किंग क्रेग पार्किंग का संचालन भी शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने मसूरी शहर में स्ट्रीट लाईटों के बीच-बीच में सोलर स्ट्रीट लाईट्स लगाए जाने की भी बात कही। कहा कि इससे लाईट जाने की स्थिति में भी मार्गों पर प्रकाश की उपलब्धता रहेगी। उन्होंने मसूरी मार्ग पर पड़ने वाले ईको-टोल टैक्स को फास्टैग के माध्यम से लिए जाने के भी निर्देश दिए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय एवं जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

प्रदेश में पर्यावरण दिवस पर एक्शन प्लान तैयार करेंः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में पर्यावरण दिवस के वृहद स्तर पर आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में संबंधित विभाग एवं जिलाधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि इस वर्ष पर्यावरण दिवस की विषयवस्तु प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने पर केंद्रित होगी। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को विश्व पर्यावरण दिवस के लिए एक्शन प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यावरण दिवस की विषयवस्तु के अनुरूप प्रदेशभर ने जन जागरूकता अभियान संचालित किए जाएं। प्रत्येक गतिविधि में आमजन की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपदों के प्रभावी व्यक्तियों, चिकित्सकों, वकीलों, स्वयं सहायता समूहों आदि को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, एनजीओ एवं स्वयं सहायता समूहों को शामिल करते हुए प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर में सफाई अभियान आयोजित किए जाएं। ग्राम पंचायतों, शहरों, सड़कों नदियों के लिए सफाई अभियान आयोजित किए जाएं। उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों और जिलाधिकारियों से भी पर्यावरण दिवस पर अभिनव प्रयास पर फोकस किए जाने की बात कही।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, एल. फ़ैनाई, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, सी. रविशंकर, विनोद कुमार सुमन, निदेशक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एस.पी. सुबुद्धि एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही जनपदों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

प्रत्येक राज्य को एक स्थान को चिन्हित कर उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनानाः बर्द्धन

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान सभी जनपदों के जिलाधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार से कोविड संक्रमण के विषय पर विस्तृत जानकारी ली।

बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण की मुख्य बातों पर ध्यान आकर्षित किया। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लिए विकसित ग्राम, विकसित शहर, विकसित जनपद की तर्ज पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी जनपदों द्वारा अपना प्लान तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि अगले 10 वर्षों के लिए भी सभी जनपदों द्वारा अपने लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक स्थान को चिन्हित कर उसे वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना होगा। इस दिशा में कार्य शीघ्र शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के साथ ही, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिये जाने पर जोर दिया जाए। इसके लिए उद्योग विभाग द्वारा योजना तैयार की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित सदी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी योजनाओं और कार्यों में नई प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग करते हुए, आम जनमानस तक सरकारी योजनाओं और कार्यों का लाभ समय पर आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने ईवी सेक्टर के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश के भीतर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दिशा में कार्य किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई-नई तकनीकों के प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा और कौशल विकास से जोड़े जाने की जरूरत है।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में वैदिक गणित को भी बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए उच्च शिक्षा, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा मिलकर वैदिक गणित के क्षेत्र में कार्य किया जाए। उन्होंने पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने संस्कृति विभाग को निर्देश दिए कि पांडुलिपियों को डिजिटल एवं फिजिकल दोनों प्रकार से संरक्षित किया जाए। उन्होंने गृह एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से प्रदेश में स्टेट कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी तैयार किए जाने की बात कही। कहा कि प्रदेश में इस के लिए एक मजबूत ईको सिस्टम तैयार किया जाए।

मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जनपद अपने दीर्घकालिक एवं लैगेसी मुद्दों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभागों को भेजें। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को उच्च स्तर पर निस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने 5 जून को पर्यावरण दिवस को बड़े स्तर पर मनाए जाने की बात कही। उन्होंने इसके लिए प्रमुख सचिव वन श्री आर.के. सुधांशु को इसकी जिम्मेदारी देते हुए प्रधानमंत्री जी के आह्वान ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ का वृहद् स्तर पर आयोजन किए जाने की बात कही।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, राधिका झा, दिलीप जावलकर, रविनाथ रमन, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, दीपक रावत, डॉ. वी. षणमुगम, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान एवं युगल किशोर पंत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएस ने पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं के विकास कार्यों को तेजी से प्रारंभ करने के निर्देश

सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के अंतर्गत कौडियाला- व्यास घाट मोटर मार्ग किलोमीटर संख्या एक में गंगा नदी पर सिंगटाली नामक स्थान पर 150 मीटर सेतु निर्माण कार्य का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

मुख्य सचिव ने 5712.55 लाख रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाले सेतु के संबंध में लोक निर्माण विभाग को सेतु निर्माण के लिए संबंधित पक्षों से समन्वय करते हुए तेजी से अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जागेश्वर धाम के रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के प्रस्ताव का भी समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

कुल 2119.27 लाख रुपए की लागत से किए जाने वाले रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के संबंध में मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग को पर्यटकों के लिए बेसिक सुविधाओं के विकास कार्यों को तेजी से प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

उन्होंने रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्यों के अंतर्गत नदी और मंदिर परिसर के आसपास तथा मंदिर प्रांगण, मंदिर के चारों ओर बेहतर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव पर्यटन सचिन कुर्वे, अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार, निदेशक वित्त जगत सिंह चौहान, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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सचिवालय में सीएस ने की आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय सभागार में आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में विभिन्न रेखीय विभागों, संबंधित एजेंसियों और जनपदों द्वारा आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने संबंधित पक्षों और जनपदों से आपदा प्रबंधन से संबंधित किए जाने वाले कार्यों की व्यावहारिकता और आवश्यकता की जानकारी लेते हुए सचिव आपदा प्रबंधन को आपदा प्रबंधन से संबंधित फंड को समय से और समुचित मात्रा में जारी करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों को और संबंधित पक्षों को निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में तकनीकी समिति का सहयोग जरूर लें तथा जहां पर ज्योग्राफिक स्टडी की आवश्यकता हो उस दशा में उन संस्थानो का भी मार्गदर्शन भी प्राप्त करें।

उन्होंने आपदा प्रबंधन के कार्यों को संपादित करने के दौरान मितव्ययिता का भी ध्यान रखने तथा समय से सभी तरह की तैयारी पूरी करने के लिए बेहतर प्रबंधन करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि आपदा प्रबंधन के कार्यों में संबंधित पक्षों का आपस में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो जिससे आपदा प्रबंधन के कार्य तेजी से पूरे हो सके।

इस दौरान सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव विनीत कुमार, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग राजेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी तथा विभिन्न जनपदों से वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्य सचिव को सीएम ने दिए निर्देश, नीति आयोग की बैठक में पीएम द्वारा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए ठोस रणनीति बनें

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि शनिवार को आयोजित नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जिन बिंदुओं पर राज्यों को मार्गदर्शन और निर्देश दिए गए हैं, उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर स्पष्ट और व्यवहारिक रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भारत /2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं और नीतियों को जमीनी स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।

मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर एक समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए और उसकी सतत मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए हर स्तर पर पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तय किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में पूर्ण निष्ठा से सहभागी है।

भारत दर्शन योजना में इस वर्ष छात्रों की संख्या का लक्ष्य 1000, अगले वर्ष के लिए दिया 5000 का लक्ष्य

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभाग के क्रियाकलापों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत परीक्षा पैटर्न एवं अन्य प्राविधानों को समाहित करने के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

मुख्य सचिव ने माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत भारत दर्शन योजना को विस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष कम से कम 1 हजार बच्चों को भारत दर्शन यात्रा करायी जाए, जिसे अगले वर्ष बढ़ाकर 5000 करने का लक्ष्य रखा जाए। यह बच्चों के अन्वेषण एवं कौशल के लिए एक महत्त्वपूर्ण योजना है। उन्होंने भारत दर्शन यात्रा के दिवसों को बढ़ाकर 7 दिन किए जाने के भी निर्देश दिए। कहा कि भारत के प्रतिष्ठित विज्ञान एवं तकनीकी संस्थानों के साथ ही सैन्य प्रतिष्ठानों के भ्रमण कार्य आयोजित कराए जाएं।

क्लस्टर स्कूल भवनों के लिए डीपीआर एक माह में तैयार करने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने प्रस्तावित 559 क्लस्टर विद्यालयों के निर्माण में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले एक माह में सभी चिन्हित क्लस्टर विद्यालय भवनों की डीपीआर तैयार कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक के दौरान ही फोन के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा चयनित कार्यदायी संस्थाओं के विभागाध्यक्षों को एक माह में डीपीआर तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट क्लासेज एवं कम्प्यूटर लैब निर्माण कार्यों की डीपीआर भी एक माह में तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाए जाने के लिए विभागीय निदेशकों को जिलाधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय के लिए जनपदों का दौरा किये जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जनपदों के भ्रमण कार्यक्रमों के दौरान क्लस्टर स्कूलों में वाहन भाड़ा के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समितियों की बैठकें शीघ्र आयोजित कर ऐसे मामलों के निस्तारित किए जाने के भी निर्देश दिए।

प्रत्येक कार्य के लिए की जाए टाइम लाइन निर्धारितः मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने विद्यालयों के लिए सभी प्रस्तावित हॉस्टल फैसिलिटी की डीपीआर भी एक माह में तैयार किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट क्लासेज हेतु कम्प्यूटर लैब के लिए एक समर्पित हैड खोले जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में देरी न हो इसके लिए प्रत्येक कार्य की समयसीमा निर्धारित की जाए, साथ ही सचिव, अपर सचिव एवं महानिदेशक स्तर पर लगातार कार्यों की समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के भीतर आवासीय विद्यालयों को बढ़ाए जाने पर भी फोकस किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आवासीय विद्यालयों में एक वाहन उपलब्ध कराया जाए, ताकि मेडिकल इमरजेंसी एवं अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में होने वाली समस्याओं से बचा जा सके।

इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन एवं अपर सचिव रंजना राजगुरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सीएस ने की ई-ऑफिस लागू करने में जनपद पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने-अपने विभागों में ई-ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों एवं जनपदों में ई-ऑफिस लागू किया जाए।

मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस लागू करने में जनपद पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जनपदों विशेषकर देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार जनपद को भी शीघ्रातिशीघ्र ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ई-ऑफिस सिस्टम के अंतर्गत शासन एवं निदेशालय के मध्य समन्वय मैकेनिज्म को सरल किए जाने की बात भी कही।

मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सचिवगण अपने-अपने विभागों की वेबसाइट भी अपडेट कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने आईटीडीए के माध्यम से तैयार नए फॉर्मेट में विभागीय वेबसाईटों को अपडेट किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि ई-ऑफिस की दैनिक गतिविधियों में विभागीय कार्मिकों को आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए आईटी विभाग द्वारा विभागीय कार्मिकों को ई-ऑफिस एवं वेबसाइट अपडेट के लिए तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाए।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, एल. फैनई, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव शैलेश बगोली, नितेश कुमार झा, राधिका झा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. नीरज खैरवाल, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, विनोद कुमार सुमन एवं रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

पूर्व से चल रहे आयुर्वेदिक अस्पतालों को अपग्रेड कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंः सीएस

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में आयुष विभाग की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इसमें अधिक शोध और अनुसंधान को कैसे बढ़ावा मिले तथा आयुष चिकित्सा को आम जनमानस के बीच कैसे लोकप्रिय बनाया जाए इस पर योजना तैयार की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में आयुर्वेद एवं होम्योपैथी को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए शुरुआत में प्रदेश के 25 आयुष एवं वेलनेस सेंटर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में आयुर्वेद, होम्योपैथी, पंचकर्मा, योगा आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इन केंद्रों को पर्यटन से जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहले से चल रहे आयुर्वेदिक अस्पतालों को अपग्रेड कर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा सकता है। उन्होंने इन्वेसटर्स समिट में आए अच्छे एवं महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों का फिर से अध्ययन कर धरातल पर उतारे जाने की भी बात कही।

मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निर्माणाधीन आयुष अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने हेतु समय-सीमा निर्धारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए अस्पतालों के निर्माण कार्यों के साथ ही पदों के सृजन के प्रस्ताव भी साथ-साथ स्वीकृत कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन आयुष एवं वेलनेस केंद्रों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक समुचित प्लान बनाने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी एवं अपर सचिव आनन्द स्वरूप सहित अन्य विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।