सीएम ने चारों धामों के लिये रवाना की मुख्य सेवक भंडारा टीम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से चारों धामों में ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के तहत चार धाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन की व्यवस्थाएं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा के लिए पूरे राज्य ने उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड आने लगे हैं। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखण्ड, देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी श्रद्धालु उत्तराखंड से यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा में सेवा का कार्य करने वाले विभिन्न लोगों, संगठनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा आगामी चारधाम यात्रा को सफल बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। चार धाम यात्रा में हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा से पहले हर स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

इस अवसर पर संस्कृति, साहित्य कला परिषद उपाध्यक्ष मधु भट्ट, अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति कर्नल अजय कोठियाल, दायित्वधारी पुनीत मित्तल, हिमांशु चमोली, एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

सीएम बोले, उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को चारों धामों के दर्शन करवाने का सरकार का संकल्प

चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा को अपनी शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि जो भी तीर्थ यात्री, श्रद्धालु व पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए वे चारों धामों के दर्शन करें। चारधाम यात्रा की पुख्ता व्यवस्थाओं हेतु सरकार की ठोस एवं गंभीर रणनीति को लेकर सीएम धामी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वयं कल तीसरी बार चारधाम यात्रा की तैयारियों के संबंध में प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा की शुरुआत के दिनों में यात्रा का संचालन थोड़ा कठिन होता है, जिसे लेकर परिवहन एवं पुलिस विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण संबंधित विभागों को विशेष रूप से पुख्ता व्यवस्थाओ हेतु हिदायत दी जाएगी।

टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून में उत्तराखंड सेवा समिति द्वारा आगामी सफल एवं मंगलमय चार धाम यात्रा हेतु आयोजित संगीतमय सुंदरकांड पाठ में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर परिसर में भारी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2013 की आपदा के बाद श्री केदारनाथ धाम परिसर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। वर्ष 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक एवं निरंतर प्रयासों से भव्य एवं दिव्य केदारनाथ धाम में निरंतर पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माण कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गत वर्ष भी हमें केदार घाटी में एक बड़ी आपदा का सामना करना पड़ा। लगभग 29 स्थानों पर सड़क एवं पुल क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सरकार की सतर्कता एवं प्रयासों से सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहे। हमने 35 दिनों तक युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए यात्रा को दूसरे चरण में पुनः प्रारंभ कर दिया। देश और दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं ने भी हमारे प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस वर्ष भी अभी तक चार धाम यात्रा के लिए लगभग 25 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम आगामी चारधाम यात्रा को लेकर भी अत्यंत उत्साही हैं। हमने गत वर्ष 2024 की चार धाम यात्रा की समापन के बाद ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इस वर्ष से हमने शीतकालीन चार धाम यात्रा भी आरंभ कर दी। अब देवभूमि उत्तराखंड में 12 महीने चार धाम यात्रा संचालित रहेगी, जो राज्य की संस्कृति एवं पर्यटन के उन्नति के साथ ही आर्थिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

कार्यक्रम में टपकेश्वर महादेव मंदिर समिति, उत्तराखंड सेवा समिति के पदाधिकारी, साधु संत तथा बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का लोकार्पण

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, पटेलनगर में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में नवनियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। प्रदेश में 1232 नये नर्सिंग अधिकारियों का नियुक्ति दी गई है। इस अवसर पर उन्होंने 26 करोड़ की लागत से बने दून मेडिकल कॉलेज के सभागार का लोकार्पण भी किया।

मुख्यमंत्री ने सभी नर्सिंग अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा था, तब हमारे नर्सिंग स्टाफ और स्वास्थ्यकर्मी फ्रंटलाइन वॉरियर बनकर निःस्वार्थ सेवा में जुटे हुए थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना दिन-रात मरीजों की देखभाल करते हुए उनके जीवन को बचाने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारी पूर्ण निष्ठा, समर्पण और मानवीय मूल्यों के साथ कार्य करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊँचाई प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में लगभग 11 लाख से अधिक मरीजों को 2100 करोड़ रुपये से अधिक के कैशलेस उपचार का लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा, राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, ताकि हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एंबुलेंस सेवा भी प्रारंभ की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं, इसी क्रम में, चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए अब तक 173 असिस्टेंट प्रोफेसर्स, 56 संकाय सदस्य और 185 तकनीशियन नियुक्त किए जा चुके हैं। इसी का परिणाम है कि 3 वर्ष में ही प्रदेश के 22 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं।

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि लोगों को उनके घर पर ही बेहतर और किफायती इलाज मिले, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के जल्द संचालन की तैयारी है। जिससे एक ओर सरकार को चिकित्सक वहीं,दूसरी ओर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के बेहतर संचालन के लिए सुव्यवस्थित ट्रांसफर पॉलिसी, फैकल्टी को समय पर प्रोन्नति, मेडिकल कॉलेज में सीटों के अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति आदि की योजना है। इसके साथ ही संविदा कार्मिकों के मानदेय को संशोधित करने और संविदा में कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को समायोजित करने का भी प्रयास किया जाएगा।

सचिव चिकित्सा डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि विभाग का संकल्प है कि चिकित्सा के साथ ही चिकित्सा शिक्षा को सुदृढ़ किया जाए। इसके लिए समय-समय पर चिकित्सक से लेकर चतुर्थ श्रेणी स्तर के कार्मिकों की भर्ती हो रही है। चिकित्सा विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर का पूर्ण प्रयोग हो इसके लिए मानवीय संसाधनों की नियुक्ति हो रही है। जहां मानवीय संसाधन है वहां भौतिक संसाधनों की आपूर्ति की जा रही है।

इस अवसर पर विधायक खजान दास, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना, प्राचार्य दून मेडिकल कॉलेज, डॉ. गीता जैन एवं सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित थे।

सीएम ने छह फॉरेंसिक वाहनों को किया फ्लैग आफ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग के अधीन 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिडक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी आपराधिक घटना की मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा।

प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें। बाद मे सभी जनपदों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से 3.92 करोड़ की धनराशि मिली है।

इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक दिलीप रावत, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी और निदेशक फॉरेंसिक साइंस लैब अमित कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक डॉ. एसके शर्मा, उप निदेशक डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ पान सिंह, विशेषज्ञ डॉ दयाल शरण, वैज्ञानिक डॉ मोनिका और डॉ राकेश कुमार शामिल थे।

उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी के अन्तर्गत मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत होगा तीन नये स्थानों के लिये हवाई सेवा का संचालन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर बने ’पैसेंजर्स टर्मिनल भवन’ का लोकार्पण व ’देहरादून-अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा’ का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में तीन नए स्थानों यमुनोत्री, गौचर एवं जोशियाड़ा के लिए सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट से हवाई सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की। इनका संचालन उत्तराखण्ड एयर कनेक्टिविटी के अन्तर्गत मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना के तहत किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अल्मोड़ा से वर्चुअल रूप से जुड़े यात्रियों से संवाद भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई सेवा के लिए राज्य सरकार बहुत दिनों से प्रयासरत थी और आज देहरादून में सहस्त्रधारा हेलीपैड का भी विस्तार हो गया है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा-देहरादून की सेवा प्रारंभ होने से पहले ही राज्य में चिन्यालीसौड़, गौचर, मुनस्यारी, श्रीनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ की सेवाएं चल रही हैं। इन सेवाओं से निश्चित रूप से सभी को लाभ होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा से एक ओर पर्यटन, आर्थिकी, रोजगार स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तो वहीं हमारी मातृशक्ति जो उत्पाद बना रही है उनको भी निश्चित ही इससे लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही हम सबके जीवन में एक बेहतर बदलाव लाने का काम भी यह सेवा करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्मोड़ा राज्य के प्राचीन नगरों में से एक है। इसका अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। जागेश्वर धाम, चितई गोल्ज्यू का स्थान, कटारमल सूर्य मंदिर ऐसे अनेक स्थान यहां हैं जो लोगों की आस्था के केंद्र हैं और यहां पर हैं। नंदा देवी मंदिर आदि प्रमुख स्थान भी अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इस हेली सेवा से पर्यटक अब आसानी से अल्मोड़ा जा सकेंगे। अभी तक सड़क मार्ग से यह यात्रा थोड़ी लंबी होती थी लेकिन इस सेवा के प्रारंभ होने से अब लोगों को आसानी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में हवाई सेवाओं का आधुनिकीकरण होने के साथ ही स्वदेशीकरण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर आम नागरिकों को भी यह सेवा मिले, विशेषकर हमारे जैसे कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य के लिए इन हेली सेवाओं का बहुत महत्व है। एक समय था जब पूरे देश के अंदर रेल सेवा को प्राथमिकता दी जाती थी लेकिन पिछले कुछ समय से हवाई सेवा एक प्रमुख परिवहन का रास्ता बन गया है और लोगों में यह अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की दीर्घकालिक सोच के कारण यह सब संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस टर्मिनल का बहुत अद्भुत तरह से विस्तार किया गया। आपदा के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और भारत सरकार के सहयोग से राज्य के नागरिक उड्डयन विभाग ने इस क्षेत्र में कुशलता से किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ’उड़ान’ योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी सेवा प्रदान की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आने वाले समय मे श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आवागमन में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारी हवाई सेवा की है। उन्होंने कहा कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को भी हम अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है। वहां नए टर्मिनलों का शुभारंभ पहले ही किया जा चुका है। आज देश के समस्त प्रमुख शहरों के लिए जॉलीग्रांट से हवाई सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 800 एकड़ से भी ज्यादा जमीन नागरिक उड्डयन मंत्रालय को हस्तांतरित कर दी गई है। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गयी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से भेंट के दौरान निवेदन किया कि हमारी चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी का संचालन भी ठीक प्रकार से हो। इसके अलावा, पिथौरागढ़ के लिए ट्रायल लैंडिंग हो रही है। दिल्ली से पिथौरागढ़ तक दो ट्रायल लैंडिंग हो चुकी है और अभी एक लैंडिंग और होगी उसके एक बड़ा काम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आदि कैलाश, जागेश्वर धाम के दर्शन के बाद से वहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हेली सेवाओं के अधिक से अधिक विस्तार हेतु संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है।

सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट में नवनिर्मित यात्री टर्मिनल भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में यात्रियों की निरन्तर बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस भवन को डिजाइन किया गया है। जिसके निर्माण में सरकार द्वारा 2482.96 लाख रुपये का निवेश किया गया है। इस भवन में एक समय में लगभग 400 यात्रियों की बैठने की सुविधा है। जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए कई आधुनिक सुविधाएँ शामिल की गई हैं। इस रूट पर मै० पवन हंस लिमिटेड डबल इंजन हैलीकॉप्टर के माध्यम सेवा प्रदान की जाएगी। इस योजना से उत्तराखण्ड राज्य विशेषकर कुमायूँ क्षेत्र के आम नागरिकों/पर्यटकों को सस्ते दरों में हैलीकॉप्टर सेवा का लाभ प्राप्त होगा। यह हैलीकॉप्टर सेवा सप्ताह में 06 दिन संचालित होगी, जिसका प्रति व्यक्ति किराया रू० 4989 निर्धारित किया गया है, जिसमें लगभग 55 मिनट का समय लगेगा।

इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पाण्डेय, यूकाडा की सीईओ सोनिका, वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी, जिलाधिकारी अल्मोड़ा आलोक कुमार पाण्डेय उपस्थित थे।

जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंः सीएम

सभी सड़कें 15 अक्टूबर तक गड्ढ़ा मुक्त की जाएं। राज्य में अतिवृष्टि से प्रभावित सभी क्षेत्रों में स्थिति सामान्य करने के लिए युद्धस्तर पर कार्य किये जाएं। सचिव, विभागाध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी पुनर्निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा करें। जो कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, उनका भौतिक सत्यापन किया जाए। जो सड़कें अभी बंद हैं, उन्हें यथाशीघ्र सुचारू किया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर सड़कों के स्थाई ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देशआपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्थितियां सामान्य बनाई जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि जन सामान्य को किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर समस्याओं का समाधान करें। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का आंकलन कर मानकों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाए। सभी जिलाधिकारी अपने जिलों को आदर्श जनपद बनाने की दिशा में कार्य करें। जिन गांवों से लोगों को विस्थापित करना है, विस्थापन की कार्यवाही भी जल्द की जाए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नियमित जनपदों की विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण करें।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वर्षाकाल के बाद होने वाली जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जल जनित रोगों से बचाव के लिए मुख्यमंत्री ने नियमित जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये हैं। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। अस्पतालों में सफाई व्यवस्था के साथ ही मरीजों को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में आंतरिक मार्गों की मरम्मत एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये हैं।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए कुल 427.87 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा मोचन निधि से 386.87 करोड़ रूपये, राज्य सेक्टर न्यूनीकरण मद से 15 करोड़ और राज्य सेक्टर नॉन एसडीआरएफ मद से 26 करोड़ रूपये अवमुक्त किये गये हैं। राज्य आपदा मोचन निधि के पुर्स्थापना और पुनर्वास मद के लिए विभागों को 95 करोड़ की धनराशि और दी जा रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को 50 करोड़, पीएमजीएसवाई को 15 करोड़, पेयजल निगम को 20 करोड़ एवं यूपीसीएल को 10 करोड़ रूपये की धनराशि दी जा रही है।

बैठक में राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, शैलैश बगोली, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पाण्डेय, आर.सी अजय मिश्रा, संबंधित विभागों के अपर सचिव, विभागध्यक्ष एवं सभी जिलाधिकारी जुड़े थे।

पुलिस विभाग को सीएम ने किया निर्देशित, अब 02 सितंबर को शारीरिक नाप जोख परीक्षा

उत्तराखंड पुलिस विभाग में उप निरीक्षक (नागरिक पुलिस/अभिसूचना), गुलनायक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की सीधी भर्ती हेतु शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा दिनांक 30 जून, 2024 को प्रस्तावित की गई थी।

वर्तमान में हो रही अधिक गर्मी के कारण अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने हेतु मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा अभ्यर्थियों के अनुरोध को सहानुभूतिपूर्वक स्वीकार करते हुए उपरोक्त शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा को 02 सितंबर, 2024 से कराए जाने हेतु पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया।

नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास करेंः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण और पौधारोपण अभियान, 2024 के सफल क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिये कि जल संरक्षण और जल संचय की दिशा में तेजी से कार्य किये जाए। नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। इसके लिये सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें। 10 से 16 जून 2024 तक प्रदेशभर में जल उत्सव सप्ताह व्यापक स्तर पर मनाया जाय। यह निर्देश मुख्यमंत्री ने सचिवालय में आयोजित बैठक में दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आधार पर जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिए तेजी से कार्य किये जाए। इसके लिए यूकॉस्ट, यूसर्क एवं जल संरक्षण और संवर्द्धन के लिए कार्य करने वाली अन्य संस्थाओं का सहयोग भी लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने में जन सहभागिता बहुत अहम होती है। जल संरक्षण एवं संवर्द्धन की दिशा में कार्य करने वालों के साथ ही इस दिशा में जन भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन नदियों और जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए अभी तक चिन्हित किया गया है, उनका बेस लाईन डाटा भी बनाया जाय। इनके पुनर्जीवीकरण के लिए लघुकालिक और दीर्घकालिक योजना के साथ कार्य किए जाए। वर्षा जल संचय की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई नीति का नियमानुसार पालन सुनिश्चित करवाया जाय।

मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि वनाग्नि से संभावित क्षेत्रों में वनाग्नि पर नियंत्रण के लिए ऐसे क्षेत्रों में नमी संरक्षण की दिशा में विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए वन विभाग पूरी योजना बनाकर कार्य करें। जो जल स्रोत तेजी से सूख रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए सुनियोजित तरीके से कार्ययोजना बनाकर कार्य किए जाएं। चाल-खाल और अमृत सरोवरों के निर्माण में और तेजी लाई जाय। शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण संचय और संरक्षण के लिए प्रभावी तरीके से कार्य किये जाएं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि आगामी हरेला पर्व से व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया जाए। यह अभियान एक माह तक चलाया जाए। फलदार और छायादार पौधों का अधिक रोपण किया जाए। पौधारोपण के साथ उनका संरक्षण सबसे अधिक जरूरी है, इनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि पौधारोपण अभियान को न्याय पंचायत स्तर तक चलाया जाय। न्याय पंचायत स्तर पर गोष्ठी के माध्यम से जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम किये जाएं। न्याय पंचायत स्तर, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में वृक्षारोपण अभियान के तहत फलदार पौध वितरित किए जाएं।

वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पौधारोपण अभियान में जन सहभागिता जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को मनरेगा से जोड़ने से लोगों की आजीविका भी बढ़ेगी। इस वर्ष इस अभियान को न्याय पंचायत स्तर तक विस्तार किया जायेगा। वन विभाग द्वारा सेक्टर बनाकर पौधारोपण किया जायेगा।

पर्यावरणविद् डॉ. अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण जरूरी है। जल संचय और संरक्षण के परंपरागत तरीकों पर नियमित कार्य करना होगा। इस अभियान को जन अभियान बनाना जरूरी है।

बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, प्रमुख वन संरक्षक डॉ. धनंजय मोहन, सचिव शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, विनय शंकर पाण्डेय, एस.एन. पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, एच.सी. सेमवाल, डॉ. पराग मधुकर धकाते, शासन के वरिष्ठ अधिकारी और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री धामी का बाजपुर (उधमसिंह नगर) में रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंची जनता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाजपुर इण्टर कॉलेज में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग कर बाजपुर तहसील कार्यालय से इण्टर कॉलेज बाजपुर तक रोड शो किया। रोड शो के दौरान जगह-जगह पर विभिन्न संस्थाओं के लोक कलाकारों एवं मातृशक्ति द्वारा उनका गीत, नृत्य, पुष्प वर्षा से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आम जन पर पुष्प वर्षा करते हुए बड़ी संख्या में मौजूद जनसैलाब का अभिवादन कर आभार जताया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुल 16 करोड़ 34 लाख 42 हजार रुपये के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। जिसमें गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा 12.11करोड़ रुपये की लागत से लघु आधुनिकीकरण कार्य का लोकार्पण, 351.63 लाख की लागत से बाजपुर के बन्ध मार्ग से जगन्नाथपुर कोसी फार्म मार्ग(लिंक मोटर मार्ग) का पुनः निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, 24.28 लाख की लागत से महुआखेड़ा गंज वार्ड नं- 5 में शमशान घाट की चाहर दीवारी के निर्माण कार्य का शिलान्यास, 22.58 लाख की लागत से महुआखेड़ा गंज के वार्ड नं 8 में बीरपुर रोड से मौ0 आदिल के मकान तक सी0सी0 सड़क तथा नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास एवं वार्ड नं 4 में 24.94 लाख की लागत से आदर्श नगर स्थित शमशान घाट की चाहर दीवारी के कार्य का शिलान्यास शामिल है। तथा मुख्यमंत्री ने बाजपुर को जलभराव से निजात दिलाने हेतु चकरपुर से बाजपुर- बाजपुर से गुमसानी तक लेवड़ा नदी पर बाढ़ सुरक्षा कार्य कराए जाने व पीडब्ल्यूडी की बेरिया रोड एवं चकरपुर रोड व उनकी पुलिया का पुनःनिर्माण कार्य कराए जाने की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर स्वास्थ्य विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन(एनआरएलएम) के द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया, तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि तराई की पावन धरती को हमारे सिक्ख परिवारों ने अपनी मेहनत से सींचा है तभी तो ये धरती आज हरी भरी है और खुशहाल है। उन्होंने कहा कि सिक्ख परंपरा वास्तव में “एक भारत श्रेष्ठ भारत“ की जीवंत परंपरा है। जिस प्रकार हमारे गुरुओं ने राष्ट्र को सर्वाेच्च रखकर भारत को एकसूत्र में पिरोने का कार्य किया था वैसा ही प्रयास केंद्र और राज्य की हमारी सरकारें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारी सरकार समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक हर योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है। उसी का परिणाम है जो आज इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थी यहां एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ भारत में हर वर्ग का उत्थान कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर उनका उत्थान करने के लिए दिन-रात काम करने वाले मोदी जी ने हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों के कल्याण हेतु योजनाएं शुरू की। उज्जवला योजना से मातृशक्ति को धुंए से आजादी मिली। प्रधानमंत्री आवास योजना से जरूरतमंद लोगों को सभी सुविधाओं से युक्त अपना घर मिला। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि से आर्थिक रूप से मजबूती मिल रही है। रोजगार मेलों के जरिए युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मुद्रा योजना के जरिए 40 करोड़ से अधिक लोगों को व्यवसाय के लिए लोन मिला जिससे कि वो और लोगों रोजगार दे पा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि आज लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते बल्कि सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद चलकर आपके दरवाजे तक आ रहे हैं और आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 10 सालों में विकास की एक अभूतपूर्व यात्रा को पूरा किया है जिसके साक्षी आप और हम सभी लोग हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत हर तरह से विकसित और आत्मनिर्भर बन रहा है। चाहे हम बात करें खाद्यान्न के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, हर तरफ से भारत ने तरक्की की एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 80 करोड़ लोगों को राशन वितरित कर एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शिता थी कि देश में करीब 50 करोड़ जनधन खाते गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग लाभार्थियों के खातों में सीधे डी बी टी करने के लिए हो रहा है। यही नहीं ग्रामीण क्षेत्र में करीब 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में आज भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र विश्व के सामने एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है। कोविड की वैक्सीन से लेकर मिशन चंद्रयान तक, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत ने अभूतपूर्व विकास किया है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और भारत का डंका विश्व भर में बज रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2014 से पूर्व बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए दर-दर भटकना पड़ता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मिशन इन्द्रधनुष योजना के तहत बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश में हर साल एक नए आईआईटी का निर्माण हुआ है। 2014 के बाद से हर साल देश में एक नया आईआईएम बनाया गया है। 2014 के बाद हर सप्ताह देश में एक नई यूनिवर्सिटी खोली गई है। 2014 के बाद से हर दिन देश में दो नए कॉलेज खोले जा रहे हैं। 2014 के बाद हर दिन एक नए आईटीआई का निर्माण किया जा रहा है। इतना ही नहीं धारा 370 का खात्मा और अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मन्दिर का निर्माण भी 2014 के बाद ही सम्भव हो सका। आज देश में प्रतिदिन 38 कि.मी. सड़ का निर्माण हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड भी विकास की नई गाथा लिख रहा है। हम उत्तराखंड को एक विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीने में हमारी राज्य सरकार ने 18,000 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को हर तरह से मजबूत बनाने पर कार्य किया जा रहा है। हम सड़कें बना रहे हैं, स्टेडियम बना रहे हैं, विद्युत परियोजनाएं एवं जल परियोजनाओं पर मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल और सक्षम हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ ही हमनें राज्य के हित में कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जो उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ उत्तराखंड बनाने में निश्चित ही अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू किया जिससे मातृशक्ति को कई कुरीतियों और उत्पीड़नों से मुक्ति मिलेगी। हमने देश में सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लागू किया जिससे कि पेपर लीक पर लगाम लग गई। अब पारदर्शिता से सभी परीक्षाएं हो रही हैं। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ मजबूती से मुहिम चलाकर अब तक 5000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीनों से गैरकानूनी कब्जे को खत्म किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, जो भी यहां अशांति पैदा करने की कोशिश करेगा उसको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमारी सरकार ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया है क्योंकि हम अपने प्रदेश की डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। धर्मांतरण विरोधी कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति और पवित्रता की रक्षा करेगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत ग्राम चनकपुर निवासी प्रेमवती, ग्राम शिवपुरी निवासी आकांक्षा को प्रमाण पत्र तथा एनआरएलएम की लखपति दीदी योजना के अंतर्गत बाजपुर गांव की गुलनाज, चकरपुर की पूनम सागर एवं कनोरा की गुलिस्तां जहाँ एवं इसके उपरांत मुक्ता स्वयं सहायता समूह की उर्मिला काण्डपाल, दशमेश स्वयं सहायता समूह की सन्दीप कौर, गुलशन स्वयं सहायता समूह की आशिया, गुरुनानक स्वयं सहायता समूह की परमजीत कौर, दुर्गा शक्ति स्वयं सहायता समूह माया बिष्ट एवं भरत स्वयं सहायता समूह की कलावती को ब्याज मुक्त ऋण के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री ने मतदाता जागरूकता बूथ पर जाकर सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाई एवं जनता से शत प्रतिशत मतदान करने की अपील की।
केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्यमंत्री अजय भट्ट ने मुख्यमंत्री धामी का स्वागत करते हुए कहा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रदेश देश में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि सांसद होने के नाते मैने संसद में जमरानी बांध का मुद्दा उठाया, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने अपना सहयोग देकर इस मुद्दे को सुलझाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है जिससे अब आने वाले 50 वर्षों तक तराई में बिजली एवं पानी की समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री जी ने मेरे कहने पर लालकुआं से अमृतसर तक और टनकपुर से देहरादून तक रेल सेवा के लिए अपना विशेष योगदान देकर जनता की समस्याओं का निस्तारण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महेन्द्र भट्ट, विधायक अरविंद पाण्डे, जिलाध्यक्ष गुँजन सुखीजा ने भी अपने विचार रखें।
कार्यक्रम में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, अरविंद पाण्डे, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग मुकेश कुमार, दर्जा राज्यमंत्री अनिल कपूर(डब्बू), प्रदेश मंत्री भाजपा विकास शर्मा, राम मेहरोत्रा, अध्यक्ष किच्छा मण्डी कमलेन्द्र सेमवा, जिलाध्यक्ष गुँजन सुखीजा, निवर्तमान मेयर काशीपुर ऊषा चौधरी, जिलाधिकारी उदय राज सिंह, एसएसपी मंजुनाथ टीसी सहित अन्य अधिकारी एवं स्थानीय जनता उपस्थित थी।

युवा जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगीः सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में खेल नीति-2021 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित राज्य के 31 विशिष्ट खिलाड़ियों को खेल विभाग, गृह विभाग, युवा कल्याण एवं वन विभाग में आउट ऑफ टर्न सेवायोजन, परिवहन विभाग में 25 कनिष्ठ सहायकों तथा उद्यान विभाग में 28 सहायक लेखाकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। इस प्रकार कुल 84 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किये।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को बधाई एंव शुभकामनाएं देते हुये कहा कि आपने यह सफलता कड़ी मेहनत व परिश्रम से हासिल की है। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों से अपेक्षा की कि वे अपने दायित्व का संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जितनी ईमानदारी, लगन और मेहनत से काम करेंगे, आपके आगे की राह उतनी ही सुगम और सरल होगी।
मुख्यमंत्री ने खेल नीति 2021 का उल्लेख करते हुये कहा कि इसके तहत हमने अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था, उसे हम आज धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं। उन्होने कहा कि हमने तय किया है कि जो भी युवा खेल की दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों के साथ ही खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करके, खिलाड़ियों का मनोबल निरन्तर बढ़ा रही है। उन्होंने आउट ऑफ टर्न नियुक्त प्रक्रिया का जिक्र करते हुये कहा कि यह प्रक्रिया सभी अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए संजीवनी का कार्य करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यान, परिवहन विभाग की तरह ही विगत माहों में प्रतिदिन युवाओं को विभिन्न विभागों के अन्तर्गत नियुक्ति पत्र देने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि के मेहनती युवाओं को हर हाल में पूरी पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराएंगे। इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम कामयाब हुये हैं तथा नकल माफियाओं को नकल विरोधी सख्त कानून बनाकर सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि हमने महज तीन माह में ही लगभग पांच हजार युवाओं को नर्सिंग अधिकारी, वन आरक्षी, सहायक लेखाकार, डिप्टी जेलर व बन्दी रक्षक, ग्राम विकास अधिकारी आदि के पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर रोजगार उपलब्ध कराया है तथा ढाई साल की बात की जाये तो रोजगार उपलब्ध कराने का यह आंकड़ा 20 हजार से भी अधिक है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुये कहा कि उनके नेतृत्व में देश में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर उपलब्ध हो रहे हैं तथा रोजगार देने का इतना बड़ा अभियान आज तक देश के इतिहास में नहीं चलाया गया है। उन्होंने कहा कि पदों को भरने की जो पहल हमने की है, यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ-साथ स्वरोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड एप लांच किया है, जिसमें युवा रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके साथ ही होम स्टे, मौन पालन के साथ ही अन्य क्षेत्रों में युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरन्तर कार्य कर रहे हैं तथा आप लोगों को नियुक्ति पत्र देना भी हमारे संकल्प का हिस्सा है।
कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तथा रेखा आर्य ने भी सम्बोधित करते हुये, सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत प्रकाश डाला तथा चयनित अभ्यर्थियों को बधाई व शुभकामनायें दी।
इस अवसर पर विधायकगण, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, डीजीपी अभिनव कुमार, सचिव परिवहन अरविन्द सिंह ह्यांकी, महानिदेशक कृषि व उद्यान डॉ. रणवीर सिंह चौहान, ए.डी.जी. अमित सिन्हा, अपर निदेशक उद्यान डॉ0 आरके सिंह, वन विभाग के अधिकारीगण सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारी गण उपस्थित थे।